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प्राकृतिक खेती से बदलेगी गांवों की अर्थव्यवस्था, यूपी में बनेंगे प्राकृतिक खेती के जिले योगी सरकार का नेचुरल फूड पर फोकस, गोशालाओं से निकलेगा समृद्धि का रास्ता नाबार्ड, उपकार और गो सेवा आयोग मिलकर चलाएंगे अभियान गो संरक्षण के जरिए प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने की तैयारी ललितपुर को नेचुरल फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट के पायलट मॉडल के रूप में विकसित करने की तैयारी, हर मंडल के एक जिले तक विस्तार पर मंथन लखनऊ, उत्तर प्रदेश में अब गोशालाएं केवल गोवंश संरक्षण का ठिकाना नहीं, बल्कि किसानों की समृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई धुरी बनने जा रही हैं। योगी सरकार गोशालाओं से निकलने वाले गोबर और अन्य जैविक संसाधनों को प्राकृतिक खेती से जोड़कर आत्मनिर्भरता का नया मॉडल विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसके लिए ललितपुर को प्रदेश के पहले पायलट नेचुरल फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इस पहल का उद्देश्य गोशालाओं की आय बढ़ाने के साथ किसानों को प्राकृतिक खेती के संसाधन उपलब्ध कराना और उनके उत्पादों के लिए बाजार तैयार करना है। उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप इस दिशा में कवायद शुरू हुई है। गो सेवा आयोग और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अधिकारियों के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक में इस मॉडल की रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद (उपकार) और कृषि विज्ञान केंद्रों के तकनीकी सहयोग से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। गोशाला से खेत तक बनेगा आत्मनिर्भरता का नया चक्र प्रस्तावित मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता गोशालाओं और किसानों को एक-दूसरे की आर्थिक जरूरतों से जोड़ना है। गोशालाओं में उपलब्ध गोबर एवं अन्य जैविक संसाधनों से प्राकृतिक खाद, जैविक कीट नियंत्रक, वर्मी कम्पोस्ट और अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। इन उत्पादों को स्थानीय किसानों तक पहुंचाने की व्यवस्था विकसित करने की योजना है। इससे गोशालाओं के लिए आय के नए स्रोत तैयार होंगे, जबकि किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए स्थानीय स्तर पर जरूरी संसाधन उपलब्ध होंगे। गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि गोबर के वैज्ञानिक उपयोग और उससे मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार किए जाएंगे।  इसके अलावा गो-काष्ठ और पंचगव्य आधारित उत्पादों के निर्माण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इस व्यवस्था से गोशालाओं को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाने की दिशा में काम किया जा सकेगा। ललितपुर में तैयार होगा प्राकृतिक खेती का पायलट मॉडल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए ललितपुर को पायलट जिले के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर विचार किया गया है। इसके अंतर्गत पूरे जिले की गोशालाओं, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों को जोड़कर एक संगठित आर्थिक व्यवस्था तैयार करने की योजना है। इस मॉडल में प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक संसाधनों के उत्पादन से लेकर कृषि उपज की बिक्री तक की गतिविधियों को आपस में जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। ललितपुर में इस प्रयोग के अनुभवों के आधार पर प्रदेश के प्रत्येक मंडल के एक जनपद में चरणबद्ध तरीके से ऐसी व्यवस्था विकसित करने की संभावना पर भी मंथन किया जा रहा है। खेत में उत्पादन से लेकर बाजार तक बनेगी पूरी शृंखला प्राकृतिक खेती को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केवल उत्पादन बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि किसानों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। प्रस्तावित मॉडल में कृषि उत्पादों के संग्रहण, प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन की संगठित व्यवस्था विकसित करने की संभावनाएं शामिल हैं। इसमें किसान उत्पादक संगठनों (FPO), स्वयं सहायता समूहों (SHG), सहकारी समितियों और ग्रामीण उद्यमियों की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी। इसका उद्देश्य यह है कि किसानों को केवल फसल उत्पादन तक सीमित न रहना पड़े, बल्कि उनके उत्पादों का मूल्यवर्धन करके बेहतर विपणन के अवसर विकसित किए जा सकें। स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी से ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्यमों और स्वरोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। नाबार्ड से वित्तीय सहयोग, उपकार से तकनीकी मजबूती प्रस्तावित मॉडल को आर्थिक और तकनीकी आधार देने के लिए विभिन्न संस्थाओं की भागीदारी पर विचार किया जा रहा है। नाबार्ड के सहयोग से किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों और पात्र किसानों के लिए उपलब्ध ऋण, वित्तीय सहायता, क्षमता विकास किया जाएगा। वहीं, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विज्ञान केंद्रों के सहयोग से किसानों तथा गोशालाओं की देखरेख करने वालों को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसका उद्देश्य प्राकृतिक खेती और गोशाला आधारित उत्पादों के निर्माण में वैज्ञानिक पद्धतियों को प्रोत्साहित करना है। गोबर से खाद ही नहीं, बायोगैस उत्पादन की भी तैयारी गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रस्तावित मॉडल में ऊर्जा उत्पादन को भी शामिल करने पर विचार किया गया है। उपयुक्त गोशालाओं में गोबर आधारित बायोगैस और कम्प्रेस्ड बायोगैस (Bio-CBG) संयंत्र स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इससे गोबर का उपयोग खाद एवं अन्य उत्पादों के साथ ऊर्जा उत्पादन में भी किया जा सकेगा। गोशाला आधारित ऐसे उद्यमों को वित्तीय संस्थानों से जोड़ने तथा उनके संचालन के लिए तकनीकी प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराने की योजना है। इस पूरी पहल के जरिए गोवंश संरक्षण, प्राकृतिक खेती, ग्रामीण उद्यमिता और बाजार व्यवस्था को एक-दूसरे से जोड़कर गोशालाओं एवं किसानों की आर्थिक आत्मनिर्भरता का नया रास्ता तैयार करने का प्रयास है।

नीमच  भारतीय कृषि के इतिहास में ये संभवतः पहला अवसर है, जब देश का कोई जनप्रतिनिधि किसानों को 'आत्मनिर्भर' और खेती को 'जहर मुक्त' बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा बीड़ा उठा रहा है। रासायनिक खाद के बोझ और कर्ज के चक्रव्यूह में फंसे अन्नदाता को उबारने के लिए मध्य प्रदेश के नीमच जिले की जावद तहसील, देशव्यापी बदलाव का केंद्र बिंदु बनने जा रही है। पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक ओमप्रकाश सखलेचा की अनूठी पहल पर 28 से 31 मार्च 2026 तक जावद में 04 दिवसीय 'राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती शिविर' का आयोजन होने जा रहा है। इस महासंगम में 'कृषि ऋषि' कहे जाने वाले पद्मश्री डॉ. सुभाष पालेकर स्वयं मौजूद रहेंगे। वे कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के कोने-कोने से आने वाले किसानों को ये समझाएंगे कि, कैसे बाजार के फंदे से निकलकर स्वाभिमान की खेती की जा सकती है। शिविर का मूल मंत्र ये है कि, एक किसान को अपनी खेती के लिए बाजार से एक रुपए की भी खाद या कीटनाशक खरीदने की जरूरत नहीं है। डॉ. पालेकर बताएंगे कि, सिर्फ एक देसी गोमाता के सहारे 10 से 15 एकड़ जमीन पर शून्य लागत (जीरो बजट) में भरपूर और विषमुक्त फसल कैसे की जा सकती है। संसाधन आड़े न आएं, इसलिए विधायक ने की ठहरने-खाने की चिंता अक्सर आर्थिक तंगी और संसाधनों का अभाव किसानों को ऐसे ज्ञानवर्धक आयोजनों से दूर कर देता है। इस पीड़ा को समझते हुए विधायक ओमप्रकाश सखलेचा ने एक मिसाल पेश की है। देश में अपनी तरह के इस पहले आयोजन में भाग लेने वाले प्रत्येक किसान के लिए आवास, नाश्ता और भोजन की व्यवस्था पूरी तरह निःशुल्क रखी गई है। विधायक का आह्वान: 'मिट्टी और पीढ़ियों को बचाने का ये अंतिम अवसर' इस ऐतिहासिक आयोजन के सूत्रधार विधायक ओमप्रकाश सखलेचा का कहना है कि 'जावद अब देशभर के किसानों के लिए प्राकृतिक खेती का तीर्थ बनने जा रहा है। ये शिविर उन किसानों के लिए है, जो कर्ज और रसायनों के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं। जो अपनी मिट्टी, अपने पानी और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। जावद में होने जा रहा ये आयोजन किसान के आत्मसम्मान, स्वास्थ्य और समृद्धि की ओर बढ़ता एक मजबूत कदम है।' आयोजकों ने बताया कि, ये मॉडल किसानों की लागत घटाकर और आय बढ़ाकर खेती में नई उम्मीद जगाएगा।