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बीकानेर  सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाओं की निगरानी अब सिर्फ रिपोर्ट और पोर्टल तक सीमित नहीं रहेगी। शिक्षा विभाग ने 41 वरिष्ठ प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों को जिलों का प्रभारी बनाकर उन्हें नियमित रूप से स्कूलों का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी है। अफसर मौके पर स्कूल की व्यवस्थाएं, सुरक्षा, नामांकन और बच्चों के सीखने का स्तर देखेंगे। स्थानीय स्तर पर समाधान योग्य कमी मिली, तो उसे मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर दूर कराने पर जोर रहेगा। बीकानेर जिले की जिम्मेदारी डॉ. नरेन्द्र चौधरी को सौंपी गई है, जबकि जयपुर का जिम्मा कानाराम मीना को दिया गया है। स्कूल शिक्षा एवं भाषा, पुस्तकालय व पंचायतीराज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव के आदेश के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है। हर दौरे में पीएम श्री और आवासीय स्कूल होंगे एजेंडे में प्रत्येक निरीक्षण के दौरान कम से कम दो पीएम श्री और दो आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण करना होगा। इसके अलावा अन्य विद्यालयों की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की जाएगी। पेयजल की उपलब्धता, छात्र-छात्राओं के लिए अलग और क्रियाशील शौचालय, स्कूल भवन की स्थिति और शैक्षणिक वातावरण प्रमुख जांच बिंदु होंगे। पीएम श्री और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्वीकृत क्षमता के मुकाबले नामांकन की स्थिति भी देखी जाएगी। जर्जर भवन पर अब सिर्फ रिपोर्ट नहीं, लाल ‘एक्स’ भी असुरक्षित या जर्जर घोषित स्कूल भवनों और कमरों को लेकर निरीक्षण में विशेष सख्ती रहेगी। ऐसे भवन या कमरों पर तत्काल ताला लगाने और दरवाजे पर लाल रंग से ‘एक्स’ का निशान लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद प्राथमिकता के आधार पर उनके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा, सीसीटीवी, भवन और शौचालयों की स्थिति भी जांची जाएगी। स्कूल परिसर में संचालित सह-स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों की सुरक्षा भी निरीक्षण का हिस्सा होगी। स्कूल की जमीन से लेकर कबाड़ तक पर नजर जिला प्रभारी ‘हरियालो राजस्थान’ अभियान के तहत स्कूलों में पौधरोपण और हरियाली की स्थिति देखेंगे। जिन सरकारी स्कूलों के पास भूमि का पट्टा नहीं है, वहां पट्टा दिलाने की कार्रवाई की प्रगति भी जांची जाएगी। स्कूल परिसरों में पड़ी अनुपयोगी सामग्री और कबाड़ के नियमानुसार नीलामी अथवा निस्तारण की स्थिति भी देखी जाएगी। शिक्षकों के नवाचारों को प्रोत्साहित करने तथा चित्रकला, निबंध जैसी प्रतियोगिताओं की गतिविधियों को पोर्टल पर फोटो-वीडियो सहित अपलोड कराने पर भी निगरानी रहेगी बच्चों की पढ़ाई भी परखी जाएगी निरीक्षण में यह भी देखा जाएगा कि स्कूल में सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ बच्चों के सीखने का वास्तविक स्तर क्या है। जिला प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निरीक्षण के दौरान सामने आने वाली ऐसी समस्याएं, जिनका समाधान स्थानीय स्तर पर संभव है, उन्हें लंबित नहीं रखा जाए। संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर मौके पर ही समाधान कराने का प्रयास किया जाए।

बीकानेर/पाली पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की आहट के बीच सरकारी स्कूलों की बदहाली का मुद्दा आखिरकार सरकार के महत्वपूर्ण एजेंडे में शामिल हो गया है। गत वर्ष झालावाड़ में स्कूल भवन गिरने से सात बच्चों की मां की मौत के बाद हाईकोर्ट की सख्ती और सरकार को फटकार लगाने के बाद सरकार ने 472 स्कूलों के कायाकल्प के लिए 401 करोड़ 3 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। यह स्वीकृति ऐसे समय में आई है, जब राज्य में पंचायती राज चुनाव की तैयारियां तेज हैं। पिछले दिनों काकरोच जनता पार्टी ने भी विद्यालयों की बदहाली का मुद्दा उठाया था। राजस्थान पत्रिका ने यह मुद्दा लगातार उठाया। नाबार्ड की आरआईडीएफ योजना के तहत भवन निर्माण एवं पुनर्निर्माण के लिए यह प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। खास बात यह है कि स्वीकृत राशि में भवन निर्माण के साथ स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशाला, फर्नीचर, बिजली और पेयजल जैसी सुविधाओं का प्रावधान भी किया गया है। स्वीकृति में विद्यालयों की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है। आदिवासी-ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल भी दायरे में स्वीकृत विद्यालयों में प्रदेश के कई दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्र शामिल है। उदयपुर और बांसवाड़ा के कोटड़ा, गोगुंदा, झाड़ोल, छोटी सरवन, कुशलगढ़ और आनंदपुरी जैसे क्षेत्रों के विद्यालयों में भवन निर्माण कार्य किए जाएंगे। झालावाड़ जिले के अकलेरा, खानपुर, मनोहरथाना और बारां के छबड़ा और किशनगंज क्षेत्र के विद्यालय भी शामिल है। जयपुर, अलवर और खैरथल-तिजारा क्षेत्र के चाकसू, सांगानेर, कठूमर, तिजारा और राजगढ़ सहित क्षेत्रों के विद्यालयों को भी योजना में शामिल किया गया है। 41 जिले, 12,500 करोड़ की कार्ययोजना राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक 12,500 करोड़ रुपए खर्च कर सरकारी स्कूलों को सुरक्षित, आधुनिक और डिजिटल बनाने की योजना तैयार की है। प्रदेश के 41 जिलों में सरकारी स्कूल भवनों का तकनीकी सर्वे कराया गया। सर्वे में सामने आई जरूरतों के आधार पर तीन साल की कार्ययोजना तैयार की गई है। जिलेवार स्कूल और राशि की सारणी (राशि करोड़ रुपए में) क्र.    जिला    स्कूल    राशि 1    अजमेर    03    3.84 2    अलवर    11    20.38 3    बांसवाड़ा    33    14.01 4    बारां    27    26.25 5    बाड़मेर    03    1.71 6    ब्यावर    06    4.83 7    भरतपुर    02    1.06 8    बीकानेर    06    10.98 9    बूंदी    12    8.73 10    चित्तौड़गढ़    02    1.30 11    चूरू    05    10.57 12    दौसा    12    20.79 13    डूंगरपुर    06    9.09 14    धौलपुर    08    6.37 15    डीडवाना-कुचामन    08    18.43 16    हनुमानगढ़    05    6.31 17    जयपुर    10    7.67 18    जालौर    03    1.95 19    झालावाड़    84    55.86 20    झुंझुनूं    09    15.06 21    जोधपुर    01    2.54 22    करौली    06    3.18 23    खैरथल-तिजारा    09    12.45 24    कोटा    03    1.95 25    प्रतापगढ़    10    4.82 26    सवाई माधोपुर    39    23.13 27    सीकर    06    12.70 28    सिरोही    12    5.64 29    श्रीगंगानगर    08    5.89 30    टोंक    04    5.90 31    उदयपुर    113    71.92 32    सलूंबर    01    0.41

रांची  जिला स्तरीय प्रोजेक्ट टीम (टेस्टिंग, इवेल्यूएशन, असेसमेंट एंड मेंटरिंग) से सरकारी विद्यालयों की रूपरेखा बदल रही है। पहली जुलाई को जिले के 2100 सरकारी विद्यालयों में प्रोजेक्ट टीम के तहत आयोजित परीक्षा में डेढ़ लाख बच्चे शामिल हुए। शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई इस पहल का फलाफल सामने आने लगा है। प्रोजेक्ट टीम के तहत विद्यालयों में टेस्टिंग, इवेल्युएशन, असेसमेंट एंड मेंटरिंग को गति दी जा रही है। इसके तहत प्रोजेक्ट टीम का गठन भी किया गया है, जिसकी मदद से लगातार विद्यालयों की मानिटरिंग की जा रही है। जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी चिन्हित इस प्रोजेक्ट को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी भी चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें नामित करते हुए निर्देशित कार्यों में सहयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। नोडल पदाधिकारी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रोजेक्ट टीम को संचालित कर रहे हैं। बता दें कि राज्य द्वारा संचालित रेल (रेगुलर असेसमेंट फार इंप्रूव्ड लर्निंग), एसए 1, एसए 2, आठवीं बोर्ड एवं जिले द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं जैसे प्री-एसए 1, एसए 2 और प्री-आठवीं बोर्ड की परीक्षा के सफल संचालन एवं शत प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति, प्रश्नपत्रों को विद्यालयों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्यक्रम में प्राथमिकता के आधार पर समाहित किया गया है। मासिक मूल्यांकन में हो रही ये पहलें     जांच परीक्षा, जेसीईआरटी के द्वारा उपलब्ध कराई गई समय सारिणी एवं प्रश्नपत्र के अनुसार संचालन     आइडियल एनईपी 2020 के पाठ्यक्रम को ससमय पूर्ण कराते हुए रेल परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना     शत प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति, छात्रों की संख्या की प्रविष्टि ई-विद्यावाहिनी ऐप पोर्टल के संबंधित खंड में समाहित करना     परीक्षा के बाद छात्र-छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन परीक्षा समाप्ति के एक सप्ताह के अंदर करते हुए प्राप्तांकों को रजिस्टर और ई-विद्यावाहिनी ऐप पोर्टल में अनिवार्य रूप से अपलोड करना     छात्र-छात्राओं के परीक्षाफल से संबंधित जानकारी पीटीएम में साझा करना     परीक्षा में निम्न प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षकों द्वारा विशेष शिक्षण योजना तैयार कर क्रियान्वित करना     परीक्षा में छात्रों की उपस्थिति से संबंधित डेटा का विद्यालय वार समीक्षा प्रखंड के नोडल के द्वारा करते हुए जिला नोडल पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना     डीडीओ, डिस्ट्रिक्ट एपीओ, डिस्ट्रिक्ट एमआइएस, ब्लाक नोडल टीचर, बीपीओ, बीआरपीएस, सीआरपी द्वारा परीक्षा अवधि में विद्यालय भ्रमण करते हुए प्रतिवेदन नोडल पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना शामिल है। इस पहल से ये मिल रहा लाभ इस पहल से सभी विद्यालयों में परीक्षा सुनिश्चित कराने में जहां मदद मिल रही है वहीं, शत-प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति भी अनिवार्य रूप से मानिटर हो पा रही है। क्वेश्चन सेटर ग्रुप के द्वारा सभी वर्गों के लिए विषयवार प्रश्न पत्रों का निर्माण कराया जा रहा है। परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी विद्यालयों को उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी विद्यालय अपने उपलब्ध संसाधन के अनुसार छात्रों को प्रश्नपत्र उपलब्ध करा रहे हैं, या ब्लैकबोर्ड पर लिखकर बच्चों के समक्ष दे रहे हैं। परीक्षा के बाद छात्र-छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन परीक्षा समाप्ति के तीन दिनों के अंदर करते हुए प्राप्तांकों को विद्यालय के रजिस्टर और विभाग को भेजा जाएगा। डेटा का विद्यालयवार समीक्षा परीक्षा में छात्रों की उपस्थिति से संबंधित डेटा का विद्यालयवार समीक्षा प्रखंड के नोडल के द्वारा करते हुए जिला नोडल पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला नोडल पदाधिकारी, जिले के नामित विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रश्न पत्रों का निर्माण कराने के लिए प्राधिकृत हैं। इसका सीधा लाभ आठवीं बोर्ड के वैसे परीक्षार्थियों को भी मिलेगा जिन्हें किसी कारणवश प्रश्न पत्र या अंकपत्र नहीं मिलने की शिकायत रहती है।  

नई दिल्ली  अक्टूबर के महीने में दिवाली के अवसर पर छात्रों और शिक्षकों को लंबा ब्रेक मिलने वाला है। दरअसल, हर बार दिवाली के मौके एक साथ कई त्योहार आते हैं। जिसकी वजह से एक-एक हफ्ते स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं। इन दिनों स्टूडेंट्स और उनके माता-पिता दिवाली और छठ पूजा के लिए मिलने वाले ब्रेक के लिए बहुत उत्साहित हैं।   आपको बता दें कि केवल यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इसे त्योहारों का महा-महीना कहा जाता है, जिसमें धनतेरस, रोशनी का त्योहार दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई-दूज और पूर्वी भारत का महा-पर्व छठ पूजा शामिल हैं। दिवाली तो पूरे देश में मनाई जाती है लेकिन यूपी-बिहार में सबसे बड़ा पर्व छठ का होता है, अगर को दिवाली में घर जाने से चूक जाता है तो छठ के पहले जरूर पहुंच जाता है। दिवाली और छठ पूजा का उत्साह चरम पर होता है। कई स्कूलों में यह अवकाश 10 से 12 दिनों तक लंबा चलता है. इन लंबी छुट्टियों में स्टूडेंट्स न सिर्फ त्योहारों की मस्ती करते हैं, बल्कि अपने घरों को सजाने, रंगोली बनाने, नए कपड़े पहनने और रिश्तेदारों से मिलने का भरपूर आनंद भी लेते हैं। आपको बता दें कि आज यानी कि 18 अक्टूबर को धनतेरस से हो रही है और यह सिलसिला भाई दूज (23 अक्टूबर) तक चलेगा। इस दौरान लगभग सभी राज्यों के स्कूलों में कम से कम 6 दिनों का अनिवार्य अवकाश रहेगा. लेकिन जिन राज्यों में छठ पूजा भी प्रमुखता से मनाई जाती है, वहां यह छुट्टी 10 दिनों से भी अधिक लंबी होने वाली है।   सबसे ज्यादा लंबा ब्रेक बिहार में दरअसल, बिहार के स्कूल धनतेरस से लेकर छठ तक करीब 12 दिनों तक बंद रहेंगे। वहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी दिवाली के आस-पास 6 से 7 दिनों का अवकाश रहेगा।