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CG के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, आश्रितों को भी मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा

October 28, 2026 by admin

रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवारजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा को मंजूरी दिए जाने का शिक्षक व कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। योजना को अधिक व्यापक, पारदर्शी और कर्मचारी हितैषी बनाने के लिए विस्तृत नियमावली जल्द जारी करने की मांग उठाई है। शिक्षक साझा मंच और सर्व शिक्षक संघ व छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन से जुड़े प्रतिनिधियों का कहना है कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब इसमें पर्याप्त चिकित्सा कवर, गंभीर बीमारियों का उपचार, ओपीडी सुविधा और पेंशनरों की स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान सुनिश्चित किए जाएंगे। व्यापक चिकित्सा कवर और ओपीडी सुविधा पर जोर सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप पाण्डेय ने कहा कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा कर्मचारियों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने मांग की कि योजना में कर्मचारी के साथ पति-पत्नी, बच्चों तथा नियमानुसार आश्रित माता-पिता को शामिल किया जाए। कैंसर, हृदय रोग, किडनी की बीमारी, डायलिसिस, दुर्घटना और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पर्याप्त चिकित्सा कवर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही डॉक्टर परामर्श, दवाइयों, आवश्यक जांचों और ओपीडी उपचार को भी योजना में शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए। आपातकालीन उपचार में न हो देरी छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षकशिक्षक समग्र फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र राठौर ने कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में पूर्व अनुमति की औपचारिकताओं के कारण मरीज के उपचार में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध करने तथा आवश्यकता पड़ने पर दूसरे राज्यों के अस्पतालों में भी उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया। पेंशनरों को भी मिले चिकित्सा सुरक्षा का लाभ देवेंद्र हरमुख ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों की चिकित्सा सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पेंशनरों को भी योजना में शामिल करने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए जाने चाहिए। इसके साथ ही अस्पतालों द्वारा अनुचित अतिरिक्त राशि वसूलने, कैशलेस उपचार से इनकार करने और तकनीकी समस्याओं के कारण इलाज प्रभावित होने की स्थिति में प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। स्पष्ट नियमावली और नियमित जांच की सुविधा जरूरी सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद यासीर इरफान ने कहा कि योजना की पात्रता, वार्षिक चिकित्सा सीमा, गंभीर बीमारियों के कवरेज, कर्मचारी अंशदान, सूचीबद्ध अस्पतालों और उपचार की प्रक्रिया को लेकर विस्तृत नियमावली जल्द जारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को केवल अस्पताल में भर्ती होने तक सीमित लाभ न मिले, बल्कि नियमित स्वास्थ्य जांच, डॉक्टर परामर्श, दवाइयों, रक्त जांच, एक्स-रे, एमआरआई और अन्य आवश्यक जांचों के लिए भी प्रावधान किया जाए। इससे कर्मचारियों को योजना के वास्तविक लाभ और अपनी पात्रता की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। क्लेम अस्वीकृति पर शिकायत निवारण और प्रतिपूर्ति का विकल्प हो नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत ने मांग की कि सूचीबद्ध अस्पताल उपलब्ध नहीं होने अथवा आपातकालीन स्थिति में कर्मचारी को इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति का विकल्प दिया जाए। उन्होंने कहा कि क्लेम अस्वीकृत होने, अस्पताल द्वारा अतिरिक्त राशि मांगे जाने या कैशलेस सुविधा का लाभ नहीं मिलने की स्थिति में शिकायतों के समयबद्ध निराकरण की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि कर्मचारियों को इलाज के दौरान अनावश्यक आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर जाकेश साहू ने कहा कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा का उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को बीमारी के समय आर्थिक बोझ से राहत देना होना चाहिए। उन्होंने सरकार से अपेक्षा की कि योजना के क्रियान्वयन में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे गंभीर बीमारी या आपातकालीन उपचार के दौरान कर्मचारियों को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। शिक्षक साझा मंच ने उम्मीद जताई कि शासन योजना की विस्तृत नियमावली जारी करते समय कर्मचारियों, उनके आश्रितों और पेंशनरों की जरूरतों को ध्यान में रखेगा। उनका कहना है कि स्पष्ट नियम, पर्याप्त चिकित्सा कवर, अस्पतालों की उपलब्धता और प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था से ही कैशलेस चिकित्सा सुविधा अपने उद्देश्य को पूरा कर सकेगी। फेडरेशन ने जताया सरकार का आभार छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उनके परिवारों के लिए बहुप्रतीक्षित कैशलेस चिकित्सा सुविधा को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, वित्त मंत्री ओपी. चौधरी एवं स्वास्थ्य मंत्री के प्रतिआभार व्यक्त किया है। फेडरेशन ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के लाखों कर्मचारियों, अधिकारियों एवं उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। गंभीर बीमारी अथवा आकस्मिक चिकित्सा की स्थिति में उपचार के लिए तत्काल बड़ी धनराशि की व्यवस्था करने की चिंता कम होगी। कर्मचारी हित में लिया गया यह निर्णय चिकित्सा सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने शासन के इस निर्णय का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शीघ्र आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का वास्तविक लाभ मिल सके। फेडरेशन ने यह भी उल्लेख किया कि कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर संगठन निरंतर संघर्षरत रहा है। कैशलेस चिकित्सा सुविधा इन प्रमुख मांगों में शामिल थी। फेडरेशन ने इस मांग को पूरा करने की दिशा में शासन द्वारा लिए गए निर्णय को कर्मचारी संगठनों के निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण परिणाम बताया।

Haryana News: सरकारी अस्पतालों में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत, अब ऑनलाइन जमा होगी फीस

October 26, 2026 by admin

चंडीगढ़. चंडीगढ़: हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में इलाज और परामर्श के लिए आने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश के सभी जिला नागरिक अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित कुल 610 स्वास्थ्य संस्थानों में अब डिजिटल (UPI) भुगतान प्रणाली पूरी तरह से लागू कर दी गई है। इसके साथ ही 118 स्वास्थ्य संस्थानों में 'स्कैन एंड रजिस्टर' (Scan & Register) सुविधा की शुरुआत की गई है, जिससे मरीजों को लंबी कतारों में खड़े हुए बिना घर बैठे ही ओपीडी (OPD) पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। सभी 23 जिलों के स्वास्थ्य केंद्रों में UPI भुगतान शुरू स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के सभी 23 जिला नागरिक अस्पतालों, 52 नागरिक एवं उप-नागरिक अस्पतालों, 121 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और 414 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में UPI भुगतान प्रणाली शुरू कर दी गई है। किन सेवाओं के लिए होगा ऑनलाइन भुगतान मरीज अब ओपीडी पंजीकरण, आईपीडी (IPD) फीस, मेडिको-लीगल मामलों तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के निर्धारित शुल्क का भुगतान सीधे UPI के जरिए कर सकेंगे। सिविल सर्जन कार्यालय: प्रदेश के सभी सिविल सर्जन कार्यालयों में भी यह ऑनलाइन भुगतान सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। घर बैठे करा सकेंगे ऑनलाइन OPD रजिस्ट्रेशन – ई-उपचार (e-Upchar) अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के तहत राज्य के प्रमुख अस्पतालों को आपस में जोड़ा है: पूर्व-पंजीकरण (Pre-registration): मरीज अब अस्पताल जाने से पहले ही ऑनलाइन ओपीडी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिससे उन्हें अस्पताल पहुंचने पर रजिस्ट्रेशन काउंटर की लंबी लाइनों में खड़े नहीं होना पड़ेगा। अलग काउंटर की व्यवस्था: ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने वाले मरीजों के लिए अस्पतालों में अलग से स्पेशल काउंटर स्थापित किए गए हैं, ताकि उन्हें निर्धारित समय पर तुरंत चिकित्सा परामर्श मिल सके। पानीपत से हुआ था सफल ट्रायल स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस डिजिटल भुगतान व्यवस्था का सबसे पहला ट्रायल पानीपत के जिला नागरिक अस्पताल में किया गया था। सफल परीक्षण: पानीपत में मिले सकारात्मक परिणामों के बाद 13 अक्टूबर को एक राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें सभी सिविल सर्जनों को 16 अक्टूबर तक इसे लागू करने के निर्देश दिए गए थे। समयसीमा में काम पूरा: स्वास्थ्य विभाग ने निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रदेश के सभी 23 जिलों के स्वास्थ्य केंद्रों में इस पूरी व्यवस्था को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर दिया है।

102-108 एंबुलेंस होंगी एकीकृत, मरीज की लोकेशन और हालत अस्पताल को मिलेगी तुरंत

September 10, 2026 by admin

पटना रेफरल व्यवस्था को सॉफ्टवेयर आधारित बनाया जाएगा, ताकि वास्तविक निगरानी हो सके। इसके अलावा 102 और 108 एंबुलेंस सेवाओं को एकीकृत किया जाएगा। इमरजेंसी रेफरल के मामलों में एंबुलेंस में ही मरीज की स्थिति का आकलन कर डैशबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल सेंटर को सूचित किया जाएगा। इमरजेंसी नेटवर्क के माध्यम से 102 एवं 108 सेवाओं को अस्पतालों से जोड़ा जाएगा। एंबुलेंस में उपलब्ध कियोस्क से सरकारी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की रियल टाइम जानकारी तथा मरीज की वर्तमान लोकेशन संबंधित अस्पताल को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए एम्स, आइजीएआइएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच को पायलट प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया जाएगा। ये सभी निर्देश स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने दिए, जो गुरुवार को राज्य स्वास्थ्य समिति के सभागार में हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। क्यूआर कोड आधारित बेड मैनेजमेंट बैठक में रेफरल व्यवस्था, स्मार्ट एंबुलेंस, टेली-मेडिसिन और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, पहुंच एवं कार्यक्षमता बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने, क्यूआर कोड आधारित बेड मैनेजमेंट एवं बेड की रियल टाइम एंट्री सुनिश्चित की जाए मरीजों के खान-पान से संबंधित जानकारी एएनएम, आशा एवं जीविका दीदी से मिलेगी। आयुष चिकित्सकों द्वारा प्रभावी दवाओं की जानकारी भी संकलित की जाएगी। टेली-मेडिसिन सेवा को सुदृढ़ करने के लिए 104 सेवा को ई-संजीवनी से जोड़ने की संभावना देखी जाएगी। मंत्री ने एआई के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, पहुंच एवं कार्यक्षमता बढ़ाने तथा मरीजों के डेटा के प्रभावी उपयोग का निर्देश दिया। बैठक में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक अमित कुमार पांडेय, बीएमएसआइसीएल के एमडी सुब्रत सेन आदि उपस्थित रहे।

उम्मेद अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं को और मजबूत करने के निर्देश, सैटेलाइट अस्पतालों में बढ़ेंगी सीजेरियन सुविधाएं

September 5, 2026 by admin

जयपुर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को जोधपुर के डॉ. संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के सभागार में जिले की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक ली। श्रीनिवास ने सुरक्षित मातृत्व, गुणवत्तापूर्ण प्रसव सेवाओं एवं स्वस्थ शैशव के लिए संचालित कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए हाई रिस्क प्रेगनेंसी की प्रभावी मॉनिटरिंग, गुणवत्तापूर्ण एंटीनेटल केयर तथा नवजात शिशुओं के लिए कंगारू केयर जैसी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने प्रसव सखी सहित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़े नवाचारों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा उपयोगी कार्यप्रणालियों को अन्य चिकित्सा संस्थानों में भी अपनाने की आवश्यकता रेखांकित की। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को समयबद्ध परामर्श, आवश्यक जांच एवं समुचित फॉलोअप उपलब्ध कराने तथा हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान से लेकर उपचार तक निरंतर निगरानी की व्यवस्था प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए। उम्मेद चिकित्सालय में मानक प्रोटोकॉल एवं उपचार प्रक्रियाओं को और सुदृढ़ करने के निर्देश मुख्य सचिव ने उम्मेद चिकित्सालय में अत्यधिक मरीज भार के मद्देनजर उपलब्ध चिकित्सा संसाधनों एवं उपचार व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने ऑपरेशन थिएटरों में निर्धारित मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना, उपचार प्रक्रियाओं की नियमित मॉनिटरिंग तथा मरीजों की सुरक्षा के दृष्टिगत व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। श्रीनिवास ने एनेस्थिसियोलॉजी, ऑब्सटेट्रिक्स एवं गायनेकोलॉजी विभागों के मध्य बेहतर समन्वय के साथ कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम समयबद्ध रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने गंभीर एवं जटिल मामलों में त्वरित चिकित्सकीय हस्तक्षेप सुनिश्चित करने तथा उपचार प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित एवं परिणामोन्मुख बनाने के निर्देश दिए। सैटेलाइट अस्पतालों में सीजेरियन सेवाओं के विस्तार की दिशा में कार्यवाही के निर्देश मुख्य सचिव ने जिले के सैटेलाइट अस्पतालों की भूमिका को और प्रभावी बनाने के लिए बिलाड़ा, भोपालगढ़, धवा, पीपाड़ शहर, ओसियां एवं बालेसर स्थित चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक मानव संसाधन एवं सहायक चिकित्सकीय सेवाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ने से मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा तथा उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों पर पड़ने वाले भार को भी कम किया जा सकेगा। उन्होंने इन चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ सीजेरियन सेक्शन सेवाओं को चरणबद्ध रूप से ऑपरेशनलाइज करने की दिशा में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस संबंध में आवश्यक संसाधनों एवं व्यवस्थाओं की उपलब्धता के लिए राज्य स्तर पर समुचित सहयोग एवं समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। एंटीनेटल केयर एवं मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में प्रक्रिया-प्रवाह को और बेहतर बनाने के निर्देश मुख्य सचिव ने जिले में एंटीनेटल केयर की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए गर्भवती महिलाओं को निर्धारित अंतराल पर आवश्यक परामर्श एवं जांच सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने हाई रिस्क प्रेगनेंसी की शीघ्र पहचान, नियमित फॉलोअप एवं आवश्यकता के अनुरूप उपचार की समेकित व्यवस्था विकसित करने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने उम्मेद चिकित्सालय में अपनाई जा रही प्रभावी कार्यप्रणालियों एवं नवाचारों को उपयोगी बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में चिन्हित कर अन्य चिकित्सा संस्थानों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। राउंड-द-क्लॉक ऑपरेशन थिएटर, एचडीयू एवं आईसीयू सेवाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश मुख्य सचिव ने उम्मेद चिकित्सालय में अत्यधिक मरीज भार के बावजूद चिकित्सा सेवाओं के सुचारू संचालन की समीक्षा की। उन्होंने राउंड-द-क्लॉक ऑपरेशन थिएटर, हाई डिपेंडेंसी यूनिट एवं इंटेंसिव केयर यूनिट में गंभीर मरीजों एवं नवजात शिशुओं को उपलब्ध कराई जा रही जीवनरक्षक चिकित्सा सेवाओं की सतत मॉनिटरिंग एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उम्मेद चिकित्सालय को मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताते हुए उपलब्ध विशेषज्ञ सेवाओं एवं संसाधनों का अधिकतम प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने तथा गंभीर मामलों में समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा सेवाओं में किए जा रहे सुधार एवं प्रक्रिया-प्रवाह को निरंतर आगे बढ़ाने तथा प्रभावी व्यवस्थाओं को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता बताई। बैठक में डॉ. संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बी.एस. जोधा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जिले की चिकित्सा व्यवस्थाओं, उपचार पद्धति, चिकित्सकीय संसाधनों, स्वास्थ्य अवसंरचना तथा विभिन्न चिकित्सा सेवाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी।

विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए नियम में बदलाव की तैयारी

May 8, 2026 by admin

रांची राज्य में सेवा देने वाले दूसरे राज्यों के चिकित्सकों को झारखंड में निबंधन से छूट मिलेगी। इसके लिए झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल रूल के संबंधित प्रविधानों में संशोधन किया जाएगा। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए यह छूट प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव सह नोडल पदाधिकारी छवि रंजन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में यह निर्णय लेते हुए झारखंड में निबंधन से छूट की अनुशंसा राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। बैठक में झारखंड मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. साहिर पाल, रजिस्ट्रार सह सचिव डॉ. विमलेश कुमार सिंह तथा आईएमए, झारखंड के प्रतिनिधि डॉ. शंभू प्रसाद उपस्थित थे। बैठक में झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल रूल, 2023 के नियम 55 की विस्तार से समीक्षा की गई। वर्तमान नियम के अनुसार, झारखंड में चिकित्सा सेवा देने वाले सभी चिकित्सकों के लिए राज्य में निबंधन अनिवार्य है। इसके तहत दूसरे राज्यों से आनेवाले चिकित्सकों को भी झारखंड में निबंधन अनिवार्य है। भले ही वे पहले से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या किसी अन्य राज्य मेडिकल काउंसिल में निबंधित हों। झारखंड में बिना निबंधन वे राज्य में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बैठक में इस नियम से उत्पन्न व्यावहारिक कठिनाइयों पर विस्तार से चर्चा हुई। सदस्यों ने कहा कि बाहर से आनेवाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को अतिरिक्त औपचारिकताओं के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता भी प्रभावित होती है। विमर्श के बाद नियम में आवश्यक संशोधन को लेकर राज्य सरकार को अनुशंसा भेजे जाने पर सहमति बनी।

अब गंभीर बीमारियों के ऑपरेशन के लिए दिल्ली मुंबई जाने की जरूरत नहीं बिहार बनेगा मेडिकल हब

March 29, 2026 by admin

पटना बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था अब एक डिजिटल और तकनीकी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक सर्जरी के बढ़ते प्रभाव ने गंभीर बीमारियों के उपचार को न केवल सुलभ, बल्कि अधिक सटीक और सुरक्षित बना दिया है। पटना में आयोजित दो दिवसीय IASG CON-2026 मिड-टर्म कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने साझा किया कि कैसे इन तकनीकों ने कैंसर और लिवर जैसी जटिल बीमारियों के सक्सेस रेट को बढ़ा दिया है। बड़े शहरों पर निर्भरता हुई कम IGIMS के सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और लिवर ट्रांसप्लांट विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में यह बात उभरकर आई कि आधुनिक सुविधाओं के कारण अब बिहार के मरीजों का दिल्ली या मुंबई जैसे महानगरों की ओर पलायन कम हो रहा है। एआई-आधारित सिस्टम अब शुरुआती चरण में ही बीमारियों की पहचान करने में सक्षम हैं, जिससे इलाज का समय पर शुरू होना संभव हो पा रहा है। रोबोटिक सर्जरी: कम चीरा, जल्द रिकवरी अमेरिका से आए प्रसिद्ध रोबोटिक सर्जन डॉ. थैबम थंबी पिल्लै ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए बताया कि रोबोटिक तकनीक से सर्जन सूक्ष्म स्तर पर जाकर ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं: न्यूनतम चीरा: ऑपरेशन के दौरान स्वस्थ ऊतकों को कम नुकसान पहुंचता है। कम रक्तस्राव: पारंपरिक सर्जरी की तुलना में खून का रिसाव बहुत कम होता है। संक्रमण का अभाव: छोटे घाव होने के कारण इंफेक्शन का खतरा न्यूनतम हो जाता है। त्वरित रिकवरी: मरीज को कम दर्द होता है और वह बहुत जल्द अपने सामान्य जीवन में लौट आता है। मानवीय त्रुटियों में कमी और सटीक निर्णय IASG के अध्यक्ष डॉ. टी.डी. यादव और सचिव डॉ. सुजय पॉल ने स्पष्ट किया कि एआई तकनीक सर्जरी के दौरान रियल-टाइम डेटा प्रदान करती है, जिससे मानवीय त्रुटियों की संभावना काफी कम हो जाती है। विशेष रूप से पैंक्रियाज और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑपरेशन में, जहां पहले बड़े चीरे लगाने पड़ते थे, अब रोबोटिक आर्म्स की मदद से जटिल प्रक्रियाएं भी सरलता से पूरी की जा रही हैं। आत्मनिर्भर बिहार की ओर कदम सम्मेलन में आयोजित 21 वैज्ञानिक सत्रों ने स्थानीय डॉक्टरों को वैश्विक मानकों से रूबरू कराया। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में एआई और रोबोटिक्स का दायरा और बढ़ेगा, जिससे बिहार चिकित्सा के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनेगा। यह बदलाव न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ा रहा है, बल्कि बिहार को एक मेडिकल हब के रूप में भी स्थापित कर रहा है।