samacharsecretary.com

Jharkhand Crime: होटवार जेल में महिला बंदी से तीन बार दुष्कर्म का आरोप, 18 लोगों पर FIR

रांची  झारखंड की राजदानी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को झकझोर देने वाला एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. जेल में विचाराधीन बंदी रहे 20 वर्षीय युवक के साथ हिरासत में नशीला पदार्थ पिलाकर तीन बार सामूहिक अप्राकृतिक यौनाचार (कस्टोडियल गैंगरेप) करने, शिकायत पत्र फाड़ने और इलाज से इनकार करने के आरोप में खेलगांव थाने में केस दर्ज कराया गया कराया गया है. बताया जा रहा है कि शिकायकर्ता रातू थाना क्षेत्र के कटहल मोड़ का रहनेवाला है और 5 महीने पहले जेल से बाहर आया है. जेल के अंदर हुए इस कुकृत्य की शिकायत ने जेल के भीतर अनैतिक कार्यों और प्रशासन की मिलीभगत और लापरवाही की पोल खोलकर रख दी है।  शिकायतकर्ता ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उनका 20 वर्षीय पुत्र पॉक्सो एक्ट के एक मामले में विचाराधीन बंदी के रूप में होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद था. उसे रांची की अदालत ने 12 जून 2026 को बरी कर दिया था. हालांकि युवक जेल से निकलने के बाद मानसिक रूप से काफी टूट चुका था, जिस कारण एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रहा था. लेकिन अब उस अवसाद से थोड़ा बाहर आया है तो उसने जेल के अंदर के बिताए उन दिनों को बताया जिसके बाद युवक के पिता ने मामले की शिकायत दर्ज कराई. इस पूरे मामले में दो कैटेगरी में एफआईआर दर्ज की गई है।  दो सेट में दर्ज कराई गई है प्राथमिकी मिली जाकारी के अनुसार, सेट-ए में जेल के अंदर बंद पिंटू (वार्ड 14), अरविंद गुप्ता (वार्ड 14), साहिल अंसारी (वार्ड 15), साहिल साह (वार्ड 15), रबिसर लोहरा (वार्ड 15), पवन (कैंटीन बॉय, वार्ड 14), मंटू (वार्ड 14), धनेश्वर बढ़ई, कातिल शिव उरांव (वार्ड 15), बल्लू (वार्ड 15), रेहान गोलू (वार्ड 15), गोलू साव (वार्ड 15), पोगो (अज्ञात), वार्ड नंबर 15 का वार्ड इंचार्ज, पुलिसकर्मी सिंह और संतोष उरांव (वार्ड 14) शामिल हैं. वहीं, सह-आरोपियों और साजिशकर्ताओं पर सेट-बी में प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसमें लोक सेवक के रूप में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेल अधीक्षक, वार्ड इंचार्ज और जेल अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर को नामजद किया गया है।  प्राथमिकी के अनुसार, जेल के भीतर युवक के साथ तीन बार अलग-अलग त्यौहार के मौके पर युवक को रात के वक्त शिकार बनाया गया. शिवरात्रि,रामनवमी और सरहुल के मौके पर युवक के साथसामूहिक अप्राकृतिक यौनाचार किया गया।  महाशिवरात्रि की रात किया यौनाचार प्राथमिकी के अनुसार, पहली घटना महाशिवरात्रि की रात हुई थी. आरोप है कि कुछ बंदियों ने 20 वर्षीय युवक को जबरन साड़ी पहनाई और मेकअप कर उसे पार्वती का रूप दिया. इसके बाद उसे नशीला तरल पदार्थ पिलाया गया. बेहोशी की हालत में उसे घसीटकर वार्ड नंबर 3-ए में ले जाया गया, जहां उसके साथ सामूहिक अप्राकृतिक यौनाचार किया गया. शिकायत में इस घटना के बाद युवक को अत्यधिक रक्तस्राव होने की बात भी कही गई है।  रामनवमी में फिर की दरिंदगी शिकायतकर्ता के मुताबिक, दूसरी घटना रामनवमी की रात हुई. आरोप है कि उसी गिरोह ने युवक को दोबारा जबरन महिलाओं के कपड़े पहनाए और सीता का रूप दिया. इसके बाद नशीला पदार्थ देकर उसे ग्राउंड हॉल में ले जाया गया. वहां उसके साथ फिर सामूहिक यौनाचार किया गया।  सरहुल की रात तीसरी बार बनाया शिकार तीसरी घटना सरहुल पूजा की रात की बताई गई है. प्राथमिकी के अनुसार, आरोपियों ने युवक को जबरन घसीटकर वार्ड नंबर 5 स्थित सरहुल वार्ड में पहुंचाया. यहां भी उसके साथ सामूहिक यौन हिंसा की गई. जानकारी के मुताबिक इन तीनों घटनाओं को लेकर अब पुलिस जांच कर रही है।  शिकायत पत्र फाड़ने और इलाज से इनकार का आरोप इस मामले में जेल प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं. शिकायत के मुताबिक, युवक ने अपने साथ हुई घटनाओं की लिखित शिकायत वार्ड इंचार्ज को दी थी. आरोप है कि वार्ड इंचार्ज ने शिकायत सुनने के बजाय उसके साथ गाली-गलौज की और आवेदन फाड़ दिया. इतना ही नहीं, रक्तस्राव होने पर जब युवक जेल अस्पताल पहुंचा तो मेडिकल ऑफिसर ने कथित तौर पर उसकी जांच करने से इनकार कर दिया. उसे बिना उपचार के वापस भेजने का भी आरोप लगाया गया है. शिकायत में यह भी कहा गया है कि जेल से रिहाई के समय उसकी मेडिकल जांच नहीं कराई गई।  जेल अधीक्षक और डॉक्टर भी प्राथमिकी में आरोपी पीड़ित के पिता ने जेल अधीक्षक, वार्ड इंचार्ज और मेडिकल ऑफिसर समेत जेल के भीतर बंद कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं, अब इस मामले पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बता दें कि युवक को 12 जून 2026 को अदालत से बरी होने के बाद जेल से रिहा किया गया था. अब पुलिस के सामने जेल के रिकॉर्ड, संबंधित वार्डों की गतिविधियों और मेडिकल दस्तावेजों की जांच कर आरोपों की सच्चाई पता लगाने की चुनौती है।   

तिहाड़ जेल से रिहा मैथ्यू वानडाइक का दावा, गिरफ्तारी को बताया रूसी साजिश

  नई दिल्ली अमेरिकी मर्सिनरी (भाड़े के लड़ाके) मैथ्यू वानडाइक ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर बड़ा दावा किया है. सितंबर में दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हुए वानडाइक का कहना है कि भारत में उनकी और छह यूक्रेनी नागरिकों की गिरफ्तारी का संबंध रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से था. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने उन्हें और यूक्रेनी नागरिकों को छह महीने से ज्यादा समय तक जेल में रखा. वानडाइक ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले महीनों में इस मामले से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे करेंगे. उन्होंने कहा कि वह सोशल मीडिया पोस्ट और मीडिया इंटरव्यू के जरिए इस मामले की जानकारी सामने लाएंगे।  वानडाइक ने सोमवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "भारत ने मुझे और कई यूक्रेनी नागरिकों को छह महीने से ज्यादा समय तक जेल में रखा. यह यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध का हिस्सा था." उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे कहा कि अगले कुछ महीनों में इस पूरी कहानी से जुड़े चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा करेंगे. इसके लिए वह सोशल मीडिया पोस्ट के साथ-साथ मीडिया इंटरव्यू का भी सहारा लेंगे. हालांकि, उन्होंने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनके दावे के पीछे कौन से तथ्य या सबूत हैं।  यह बयान ऐसे समय आया है जब वानडाइक हाल ही में अमेरिका से भारत लौटे थे. वह अदालत में पेशी के लिए भारत आए थे और इसके बाद उन्हें दोबारा अमेरिका जाने की अनुमति मिल गई. इससे पहले 24 सितंबर को उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था. अदालत ने डिफॉल्ट जमानत मिलने के बाद उन्हें एक महीने के लिए अपने देश जाने की अनुमति दी थी. इसके बाद 23 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने वानडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को अगली सुनवाई तक भारत से बाहर रहने की इजाजत दे दी थी. मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी 2027 को होनी है।  आलोचनाओं पर वानडाइक ने दिया जवाब सोशल मीडिया पर अपने बयान को लेकर उठ रहे सवालों और आलोचनाओं का भी वानडाइक ने जवाब दिया. कुछ यूजर्स ने दावा किया कि अमेरिकी सरकार के दबाव की वजह से उन्हें भारत में रिहाई मिली. इस पर वानडाइक ने सवाल उठाया कि आखिर लोग ऐसा क्यों मान रहे हैं कि अमेरिकी सरकार के दबाव में उन्हें जेल से छोड़ा गया. उन्होंने इस दावे को लेकर सवाल करने वाले यूजर्स से अपने आरोपों का आधार भी पूछा।  एक अन्य यूजर ने उनसे भारत में हथियारों की तस्करी को लेकर सवाल किया. इस पर वानडाइक ने जवाब दिया कि भारत सरकार ने उन पर कभी भी देश में हथियारों की तस्करी करने का आरोप नहीं लगाया है. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उन्हें दोबारा भारत नहीं लौटने की सलाह भी दी. इस पर उन्होंने साफ कहा कि वह फरवरी में अगली अदालत की सुनवाई के लिए भारत वापस आएंगे. उन्होंने कहा कि अक्टूबर में भी वह अदालत में पेश होने के लिए भारत लौटे थे और अगली तारीख पर भी ऐसा ही करेंगे।  वानडाइक ने यह भी कहा कि भारत छोड़कर अमेरिका जाने की अनुमति उन्होंने खुद व्यक्तिगत रूप से नहीं मांगी थी, बल्कि उनके वकीलों ने इस संबंध में कदम उठाया था. एक यूजर ने आशंका जताई कि अगर वह अमेरिका से वापस नहीं लौटे तो उन्हें भगोड़ा माना जा सकता है. इस पर वानडाइक ने दोहराया कि वह 23 अक्टूबर को अदालत में पेश हुए थे और फरवरी 2027 में अगली सुनवाई के लिए फिर भारत आएंगे. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उनकी वापसी की वजह वैसी नहीं होगी, जैसी सोशल मीडिया यूजर समझ रहा है।  क्यों गिरफ्तार हुए थे मैथ्यू वानडाइक? राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 13 मार्च को अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वानडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को गिरफ्तार किया था. एजेंसी का आरोप था कि यह समूह म्यांमार में जातीय सशस्त्र संगठनों (Ethnic Armed Groups) को हथियार चलाने और ड्रोन युद्ध की ट्रेनिंग देने के लिए वहां गया था. वानडाइक को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था. वहीं, छह यूक्रेनी नागरिकों को दिल्ली और लखनऊ के एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था. जांच एजेंसी के मुताबिक, इस समूह ने कथित तौर पर मिजोरम की यात्रा की थी और जरूरी परमिट के बिना वहां से म्यांमार में प्रवेश किया था।  NIA ने अदालत को बताया था कि एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या वानडाइक और उसके साथियों का म्यांमार में एक नागरिक विमान पर हुए ड्रोन हमले से कोई संबंध था. जांच एजेंसी को संदेह था कि समूह की गतिविधियां म्यांमार में हथियारों और ड्रोन वॉरफेयर ट्रेनिंग से जुड़ी हो सकती हैं. हालांकि, जिस नागरिक विमान पर कथित ड्रोन हमले की जांच की जा रही थी, उस घटना की विस्तृत जानकारी तत्काल स्पष्ट नहीं थी. फिलहाल ये सभी आरोप जांच का हिस्सा हैं और अदालत में इनकी सुनवाई होनी है।  कैसे मिली थी मैथ्यू वानडाइक को जमानत? मैथ्यू वानडाइक को 18 सितंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत दी थी. अदालत ने उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत राशि पर राहत दी थी. यह जमानत इसलिए मिली क्योंकि NIA निर्धारित कानूनी समयसीमा के भीतर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA की संबंधित धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी थी. कानून के तहत तय अवधि में चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर आरोपी को डिफॉल्ट जमानत मांगने का अधिकार मिलता है. इसी कानूनी आधार पर वानडाइक को राहत मिली थी।  जमानत देते समय अदालत ने कुछ शर्तें भी लगाई थीं. वानडाइक को रिहाई के बाद दिल्ली में ही रहने और पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर NIA के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था. इसके बाद उन्होंने अपने परिवार से मिलने के लिए अमेरिका जाने की अनुमति मांगी थी. अदालत ने बाद में वानडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को एक महीने के लिए अपने-अपने देश जाने की इजाजत दे दी थी. इसके बाद 23 अक्टूबर को अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई तक भारत से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की।  छह यूक्रेनी नागरिकों को भी मिली जमानत इस मामले में गिरफ्तार छह यूक्रेनी नागरिकों को भी जमानत दी … Read more

मध्यप्रदेश की जेलों में राशन खरीदी पर सख्ती, रेट में अंतर और गड़बड़ियों को रोकने के लिए नई व्यवस्था

भोपाल   मध्य प्रदेश जेल विभाग में वर्षों से खाद्यान्न सप्लाई का टेंडर कॉर्टेल चलाने वालों पर विभाग लगाम लगाने जा रहा है। सालाना 2400 करोड़ के कॉर्टेल को खत्म करने नई टेंडर पॉलिसी बनाई है। सभी जेलों को केंद्र के खरीद पोर्टल (जेम) से खरीदी करना अनिवार्य किया है। अभी सभी जेलों में अपने स्तर पर टेंडर किए जाते हैं। शिकायतें आ रही थी कि कुछ अफसर मिलीभगत कर एक ही फर्म या संबंधित फर्मों को ठेका दे रहे हैं। इस नीति से इस पर अंकुश लगेगा। यह नए वित्तीय वर्ष में लागू होगा। फल-सब्जियां खरीद सकेंगे प्रदेश की जेलों में एक माह में करीब 200 करोड़ की खाद्यान्न सामग्री लगती है। नई नीति के अनुसार उप जेलें टेंडर अपने स्तर पर नहीं कर सकेंगी। उन्हें जिला या सेंट्रल जेल से सप्लाई की जाएगी। वे सिर्फ रोजमर्रा की सामग्री जैसे फल, दूध, सब्जियों की खरीदी अपने स्तर पर कर सकेंगे। इसलिए बदली नीति ओवर बिलिंगः जेल मुख्यालय ने पांच साल के सभी जेलों के सलाना टेंडर की जांच की तो कई खाद्य सामग्री में ओवर बिलिंग के मामले सामने आए। रेट असमानताः खाद्यान्न सामग्री के रेट में भी बड़ी असमानताएं मिलीं। चावल, दाल और गेहूं में 50 प्रतिशत तक का अंतर मिला। गुणवत्ताः गुणवत्ता की शिकायतें भी लगातार आ रही थीं। शिकायतों के बाद बदली गई नीति अच्छा खाना देना हमारी प्राथमिकता है। लंबे समय से खाद्यान्न सामग्री की ओवर बिलिंग और गुणवत्ता की शिकायतें आ रही थीं। इसे देखते हुए नई नीति बनाई है।-वरुण कपूर, डीजी, जेल एमपी में जेल की रसोई पर AI की नजर मध्य प्रदेश की जेलों में भोजन की गुणवत्ता को लेकर कैदियों की शिकायतें अब सीधे एआई तक पहुंचेंगी। विभाग ने जेल किचन में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) आधारित सॉफ्टवेयर तैयार किया है। किचन में लगाए गए कैमरों के जरिए यह सिस्टम रोजाना तैयार भोजन की तस्वीर और स्थिति का विश्लेषण करेगा। इसमें दाल, सब्जी और रोटी की गुणवत्ता से जुड़े अलग-अलग मानकों की जांच की जाएगी। किसी जेल में लगातार गड़बड़ी मिलने पर इसकी रिपोर्ट मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

मध्यप्रदेश की जेलों में AI से होगी खाने की निगरानी, खराब भोजन मिलने पर कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी रिपोर्ट

इंदौर  मध्य प्रदेश की जेलों में भोजन की गुणवत्ता को लेकर कैदियों की शिकायतें अब सीधे एआई तक पहुंचेंगी। विभाग ने जेल किचन में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) आधारित सॉफ्टवेयर तैयार किया है। किचन में लगाए गए कैमरों के जरिए यह सिस्टम रोजाना तैयार भोजन की तस्वीर और स्थिति का विश्लेषण करेगा। इसमें दाल, सब्जी और रोटी की गुणवत्ता से जुड़े अलग-अलग मानकों की जांच की जाएगी। किसी जेल में लगातार गड़बड़ी मिलने पर इसकी रिपोर्ट मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर जेल डीजी द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। नई व्यवस्था में जेल के अंदर खाना बनाने वाले कैदी भोजन तैयार होने के बाद उसे निर्धारित तरीके से कैमरे के सामने रखेंगे। कैमरे से मिली तस्वीरों को एआइ आधारित सॉफ्टवेयर जांचेगा। सिस्टम भोजन के रंग, स्थिति और दिखाई देने वाले अन्य मानकों का विश्लेषण करेगा। मसलन रोटी जली तो नहीं है, दाल ठीक तरह से बनी है या नहीं, सब्जी में पानी अधिक तो नहीं है जैसे ङ्क्षबदुओं पर जांच की जाएगी। हर दिन बनेगी रिपोर्ट भोजन की जांच केवल शिकायत आने के बाद नहीं होगी, बल्कि रोजाना की जाएगी। सॉफ्टवेयर से तैयार रिपोर्ट जेल मुख्यालय के कंट्रोल रूम में भेजी जाएगी। वहां तैनात अधिकारी अलग- अलग जेलों से आने वाली रिपोर्ट की निगरानी करेंगे। इससे किसी एक दिन की शिकायत के बजाय लगातार खराब हो रही भोजन व्यवस्था की पहचान करना आसान होगा। एक-दो बार गलती माफ, लगातार गड़बड़ी तो कार्रवाई इस संबंध में इंदौर जेल डीजी वरुण कपूर ने बताया कि कंट्रोल रूम में अधिकारी भोजन की गुणवत्ता से जुड़ी रिपोर्ट की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी जेल में महीने में एक-दो बार गुणवत्ता से जुड़ी कमी सामने आती है तो उसे सामान्य गलती मानकर देखा जा सकता है, लेकिन किसी जेल में लगातार खराब गुणवत्ता की रिपोर्ट आती है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य जेलों में भोजन की गुणवत्ता की नियमित निगरानी सुनिश्चित करना है।

छत्तीसगढ़ के कांकेर में दो माओवादियों को कठोर कारावास, 10-10 साल जेल में रहेंगे

कांकेर  छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले स्थित भानुप्रतापपुर की विशेष एनआईए अदालत ने सुरक्षा बलों को विस्फोटकों से निशाना बनाने की साजिश रचने के मामले में दो लोगों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विशेष एनआईए न्यायाधीश दीपक के. गुप्ता की अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 2,000-2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता त्रिभुवन शंकर यादव ने की।  यह मामला 28 अक्टूबर 2023 का है, जब कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के चिलपरस-नयापारा पहाड़ी के पास सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम गश्त कर रही थी. सर्चिंग के दौरान जंगल के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया. पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान सानू कोमरा और अर्जुन साहू के रूप में हुई।  जांच के दौरान खुलासा हुआ कि दोनों आरोपी प्रतिबंधित माओवादी संगठन की जन मिलिशिया शाखा से जुड़े थे और बारूदी सुरंग या विस्फोटक लगाकर सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान पहुंचाने की साजिश में शामिल थे. आरोपियों के कब्जे से नौ डेटोनेटर, तार का बंडल, स्विच, प्लास्टिक रस्सी, छर्रों के दो पैकेट, लगभग एक किलोग्राम लोहे के टुकड़े, दो पाइप और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया था।  पुलिस ने मामला दर्ज कर साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, जहां सुनवाई के बाद दोनों को दोषी करार दिया गया।  उल्लेखनीय है कि कांकेर जिले में माओवादी मामलों में न्यायिक कार्रवाई तेजी से चल रही है. जिले में लंबित 36 मामलों में से हाल ही में तीन में फैसले आ चुके हैं, जिससे अब लंबित मामलों की संख्या घटकर 33 रह गई है।  इससे पहले सितंबर 2026 में कांकेर अदालत ने स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य प्रभाकर राव और उनकी पत्नी राजे कांगे से जुड़े मामले में निर्णय सुनाया था, जबकि 16 सितंबर 2026 को भानुप्रतापपुर अदालत ने माओवादी आरोपी पोलूराम आंचला को भी 10 साल की सजा सुनाई थी.

डीजी जेल हिमांशु गुप्ता के कर कमलों से केंद्रीय जेल, रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला खुली जेल (वीमेन ओ.सी.आई.) का शुभारंभ

डीजी जेल हिमांशु गुप्ता के कर कमलों से केंद्रीय जेल, रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला खुली जेल (वीमेन ओ.सी.आई.) का शुभारंभ रायपुर  डीजी, जेल  हिमांशु गुप्ता के कर कमलों से केंद्रीय जेल, रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य की पहली महिला खुली जेल (वीमेन ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन -ओ.सी.आई.) का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर  योगेश सिंह क्षत्री (जेल अधीक्षक), श्रीमती खुशबू मिश्रा (महिला ओपन जेल प्रभारी) एवं जेल विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।        छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार इस प्रकार की महिला ओपन जेल प्रारंभ की गई है। रायपुर जेल में उपलब्ध अधोसंरचना का उपयोग करते हुए ओपन जेल खोला गया है।इस ओपन जेल में 25 महिला बंदिनियाँ रहेंगीl ये महिला बंदिनी सुबह विभिन्न कार्य करने के लिए जेल के बाहर निकलेंगी तथा शाम को कार्य पूर्ण कर लॉकअप होने के पूर्व जेल में वापस आ जाएंगी।          महिला बंदिनियों को जेल की ऊंची दीवारों के बाहर मंदिर के पास स्थित परिसर में सिलाई सेन्टर, ब्यूटी पार्लर एवं जेल उत्पादों के बिक्री केंद्र में रोजगार दिया जाएगा। उनके लिए रोजगार के अन्य वैकल्पिक साधन भी उपलब्ध रहेंगे।

यूपी की जेलों में घटा ओवरक्राउडिंग का दबाव, नई जेलों और क्षमता विस्तार का असर

योगी सरकार ने नई जेलों के निर्माण और क्षमता विस्तार से ओवरक्राउडिंग पर लगाया ब्रेक    – 2017 के मुकाबले 2026 में बंदी क्षमता बढ़ी, ओवरक्राउडिंग दर घटकर 1.03 पर पहुंची  – प्रदेश को मिलेंगी छह और नई जिला जेलें, कानपुर नगर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर समेत छह जिलों में 7,732 अतिरिक्त बंदियों की क्षमता होगी विकसित   – निर्माणाधीन जेल परियोजनाओं को मिली रफ्तार, अमेठी और महोबा की जेलें अंतिम चरण में, हाथरस, कुशीनगर, जौनपुर व हापुड़ में तेजी से चल रहा निर्माण कार्य  – संभल, शामली और बलिया में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज, नई जेलों की स्थापना के लिए कई जिलों में भूमि क्रय और पंजीकरण की कार्रवाई प्रगति पर  लखनऊ,  योगी सरकार प्रदेश की जेल व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और मानवीय बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। बढ़ती बंदी संख्या और जेलों में ओवरक्राउडिंग की समस्या को दूर करने के लिए योगी सरकार ने एक ओर नई जेलों के निर्माण को गति दी है, जिससे जेलों में ओवरक्राउडिंग दर में कमी दर्ज की गई।  पिछले साढ़े नौ वर्षों में जेलों में ओवरक्राउडिंग दर घटकर 1.03 हुई वर्तमान में प्रदेश में कुल 77 कारागार संचालित हैं, जिनमें 7 केंद्रीय कारागार, 2 महिला केंद्रीय कारागार, 64 जिला कारागार, 1 विशेष कारागार, 2 उप कारागार तथा 1 किशोर सदन शामिल है। योगी सरकार के पिछले साढ़े नौ वर्षों में जेल अवसंरचना के विस्तार का ही परिणाम है कि प्रदेश की जेल क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 में प्रदेश की 70 जेलों की कुल बंदी क्षमता 58,400 थी, जबकि वर्ष 2026 तक यह बढ़कर 77,673 हो गई है। इस अवधि में जेलों में ओवरक्राउडिंग दर भी काफी कम हुई है। वर्ष 2017 में जहां ओवरक्राउडिंग दर 1.77 थी, वह वर्ष 2026 में घटकर 1.03 रह गई है। यह कमी योगी सरकार द्वारा जेलों के विस्तार, नई जेलों के निर्माण और अतिरिक्त क्षमता सृजन के लिए किए गए प्रयासों का प्रत्यक्ष परिणाम है। योगी सरकार ने वर्ष 2017 के बाद से अब तक सात नई जेलों का संचालन शुरू किया है। इनमें चित्रकूट, अंबेडकरनगर, संतकबीरनगर, इटावा केंद्रीय कारागार, प्रयागराज, श्रावस्ती तथा पुरानी जिला कारागार बरेली शामिल हैं। इन नई जेलों से कुल 10,495 बंदियों की अतिरिक्त क्षमता विकसित हुई है, जिससे विभिन्न जनपदों की जेलों पर दबाव कम हुआ है। योगी सरकार बनाने जा रही 6 और नई जेल योगी सरकार छह नई जिला जेलों के निर्माण की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। इनमें कानपुर नगर (2030 क्षमता), औरैया (1056), शाहजहांपुर (1520), ज्ञानपुर-भदोही (574), मुरादाबाद (2000) तथा ललितपुर (552) शामिल हैं। इन छह नई जेलों के निर्माण से प्रदेश में 7,732 अतिरिक्त बंदियों की क्षमता उपलब्ध होगी। इन परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसके अलावा प्रदेश में नई निर्माणाधीन जेल परियोजनाओं पर भी तेजी से कार्य चल रहा है। अमेठी और महोबा में बन रही नई जिला जेलों का निर्माण लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अमेठी जेल का कार्य 98 प्रतिशत से अधिक तथा महोबा जेल का कार्य 93 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है। इनके अतिरिक्त हाथरस, कुशीनगर, जौनपुर और हापुड़ में भी नई जेलों का निर्माण तेजी से जारी है। इन छह निर्माणाधीन जेलों की कुल क्षमता 6,156 बंदियों की होगी। योगी सरकार का लक्ष्य है कि अधिकांश परियोजनाएं वर्ष 2026 तक पूर्ण कर ली जाएं। संभल, बलिया और शामली में जेल के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज जेल अवसंरचना के विस्तार के साथ-साथ सरकार उन जिलों में भी नई जेलों की स्थापना की तैयारी कर रही है, जहां भूमि क्रय एवं पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। संभल, शामली, बलिया, सहारनपुर, अमरोहा और चंदौली में प्रस्तावित जेलों के लिए भूमि अधिग्रहण और पंजीकरण की कार्रवाई प्रगति पर है। इनमें से कई परियोजनाओं के लिए शासन स्तर पर करोड़ों रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। मालूम हो कि जेलों में अत्यधिक भीड़ सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पुनर्वास संबंधी गतिविधियों को प्रभावित करती है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने जेलों की क्षमता बढ़ाने को प्राथमिकता दी है। नई जेलों के निर्माण से न केवल बंदियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि जेल प्रशासन को भी सुरक्षा व्यवस्था और सुधारात्मक कार्यक्रमों के संचालन में सुविधा होगी। योगी सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक बंदी को निर्धारित मानकों के अनुरूप रहने की सुविधा मिले तथा जेलों में भीड़भाड़ के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को न्यूनतम किया जा सके। इसके लिए नई जेलों का निर्माण, पुराने कारागारों का उन्नयन, अतिरिक्त बैरकों का निर्माण और आधुनिक सुरक्षा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

सर्किल जेल रतलाम पहुंचे प्रमुख सचिव मुकेश चन्द गुप्ता, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

प्रमुख सचिव जेल विभाग मुकेश चन्द गुप्ता ने किया सर्किल जेल रतलाम का आकस्मिक निरीक्षण सुरक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य, भोजन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बंदी सुविधाओं का लिया जायजा रतलाम जेल विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश चन्द गुप्ता ने गुरुवार को सर्किल जेल रतलाम का आकस्मिक निरीक्षण कर जेल की सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने जेल प्रशासन को व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन तथा बंदियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव ने जेल के मुख्य द्वार की सुरक्षा व्यवस्था एवं सीसीटीवी कंट्रोल रूम का अवलोकन किया। इसके साथ ही जेल अस्पताल एवं नशामुक्ति वार्ड का भ्रमण कर बीमार बंदियों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने जेल चिकित्सक से बंदियों को उपलब्ध कराए जा रहे उपचार एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी लेने के साथ अस्पताल में उपलब्ध औषधियों का भी निरीक्षण किया। गुप्ता ने जेल में निरुद्ध बंदियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालयीन पेशी की व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने बंदियों के लिए संचालित इनकमिंग टेलीफोन बूथ एवं मुलाकात सुविधा के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। प्रमुख सचिव ने जेल स्कूल एवं लाइब्रेरी का निरीक्षण करते हुए बंदियों के लिए उपलब्ध शैक्षणिक एवं पठन-पाठन संबंधी सुविधाओं का जायजा लिया। जेल लाइब्रेरी में उपलब्ध धार्मिक पुस्तकों का अवलोकन कर उन्होंने इस व्यवस्था पर प्रसन्नता व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान गुप्ता ने पुरुष बंदी वार्ड एवं महिला वार्ड का भ्रमण कर बंदियों से सीधे संवाद किया तथा उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली। उन्होंने बंदियों को उनकी समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। निरीक्षण के अंत में प्रमुख सचिव जेल विभाग मुकेश चन्द गुप्ता ने सर्किल जेल रतलाम में विराजित गणेश जी की पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर सर्किल जेल रतलाम के अधीक्षक लक्ष्मण सिंह भदौरिया सहित जेल विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।  

बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जेल विभाग की संवेदनशील पहल

बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जेल विभाग की संवेदनशील पहल केंद्रीय जेल भोपाल में विशेषज्ञ ने बंदियों से संवाद कर किया मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता एवं काउंसलिंग सत्र भोपाल  महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं डॉ. वरुण कपूर के मार्गदर्शन में प्रदेश की जेलों में निरुद्ध बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता एवं परामर्श की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जेल विभाग एवं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात के मध्य हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन (MOU) के अंतर्गत 15 सितंबर 2026 को केंद्रीय जेल भोपाल में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर से आए फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ओम तिवारी ने बंदियों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व, मानसिक तनाव तथा उससे जुड़ी विभिन्न समस्याओं के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बंदियों से संवाद कर उनकी मानसिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं को समझने का प्रयास किया तथा आवश्यकता के अनुसार काउंसलिंग भी की। शिविर के दौरान बंदियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञ के समक्ष अपनी जिज्ञासाएं एवं समस्याएं साझा कीं। विशेषज्ञ द्वारा उनकी बातों को समझते हुए आवश्यक मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान किया गया। जेल विभाग द्वारा बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहारिक सुधार एवं पुनर्वास को सुधारात्मक सेवाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए ऐसे कार्यक्रमों को उपयोगी पहल के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ हुए MOU के माध्यम से विशेषज्ञता एवं परामर्श सेवाओं का लाभ जेलों में निरुद्ध बंदियों तक पहुंचाने की दिशा में यह प्रयास महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर केंद्रीय जेल भोपाल के अधीक्षक मानेंद्र परिहार सहित जेल विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।  

सलाखों के पीछे गूंजेगी साहित्य की आवाज, पंजाब की 27 जेलों में होगा साहित्य उत्सव

 चंडीगढ़  जेल की सलाखें भले ही बंदियों की बाहरी दुनिया से दूरी तय करती हों, लेकिन अब उनकी कलम को अभिव्यक्ति की आजादी देने की तैयारी है। पंजाब की 27 जेलों में बंद कैदियों और बंदियों को अपनी भावनाओं, अनुभवों और कल्पनाओं को शब्दों में ढालने का अवसर देने के लिए जेल साहित्य उत्सव आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित इस उत्सव में प्रदेश की सभी 27 जेलों के बंदी हिस्सा ले सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य बंदियों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़कर उन्हें सकारात्मक दिशा देना और पुनर्वास की प्रक्रिया को मजबूत करना है। बंदियों को रचनात्मक रूप से व्यस्त रखना इस पहल के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। जेल में रहने के दौरान बंदियों के पास अपनी भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने के सीमित अवसर होते हैं। ऐसे में लेखन उनके लिए अपनी बात कहने का प्रभावी माध्यम बन सकता है। कहानी, कविता और अन्य रचनात्मक विधाओं के माध्यम से बंदी अपने भीतर चल रहे विचारों और भावनाओं को कागज पर उतार सकेंगे। ‘गुलदस्ता’ परियोजना से मिलेगा साहित्यिक माहौल इस पहल को ‘गुलदस्ता’ परियोजना के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। बेल्बा फाउंडेशन के सहयोग से संचालित इस परियोजना के माध्यम से जेलों में साहित्यिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। बंदियों को विभिन्न प्रकार की साहित्यिक सामग्री पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें अपनी रचनाएं लिखने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। जेल प्रशासन का मानना है कि पढ़ने और लिखने की आदत बंदियों को सकारात्मक गतिविधि से जोड़ सकती है। जेल में खाली समय का इस्तेमाल केवल समय बिताने के बजाय रचनात्मक कार्यों में किया जा सकेगा। बंदी अपने जीवन की घटनाओं, अनुभवों, यादों, सपनों और भविष्य की उम्मीदों को कहानी या कविता का रूप दे सकेंगे। इससे उन्हें अपने जीवन और परिस्थितियों को नए नजरिये से देखने का अवसर मिल सकता है। पुनर्वास की दिशा में अलग तरह का प्रयोग जेल साहित्य उत्सव को केवल साहित्यिक आयोजन के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। इसे बंदियों के सुधार और पुनर्वास से जोड़कर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेखन व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं पर आत्ममंथन करने का अवसर देता है। बंदी अपने अतीत की घटनाओं को शब्दों में व्यक्त करते हुए भविष्य को लेकर नई सोच विकसित कर सकते हैं। इस पहल की खास बात यह है कि इसमें बंदियों को अपनी कहानी खुद लिखने का मंच दिया जाएगा। जेल में बंद व्यक्ति के लिए यह अवसर इसलिए भी अहम है क्योंकि समाज से दूरी के बीच उसकी आवाज अक्सर सीमित हो जाती है। साहित्य उस आवाज को अभिव्यक्ति देने का माध्यम बन सकता है। कलम के जरिये दूसरी तरह की आजादी पंजाब की सभी 27 जेलों को इस साहित्यिक पहल से जोड़ना इसे व्यापक स्वरूप देता है। जेल प्रशासन के लिए यह प्रयोग बंदियों को अनुशासन और रचनात्मकता के साथ जोड़ने का अवसर भी है। वहीं बंदियों के लिए यह अपनी प्रतिभा को पहचानने और उसे सामने लाने का माध्यम बन सकता है। सलाखों के पीछे बाहरी दुनिया की आजादी भले सीमित हो, लेकिन विचारों और कल्पनाओं पर कोई पहरा नहीं होता। ऐसे में एक कलम बंदी को उसकी यादों, कल्पनाओं और आत्ममंथन की दुनिया तक पहुंचाने का रास्ता खोल सकती है। जेल साहित्य उत्सव इसी सोच के साथ बंदियों को शब्दों की दुनिया से जोड़ने की एक नई पहल के रूप में सामने आ रहा है।