LAC

नई दिल्ली अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में स्थित ताक्सिंग एक ऐसा इलाका है, जहां पहुंचना कभी कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद ही संभव था. अब यह इलाका भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर चर्चा में है. यहां चीनी सैनिकों के साथ आमने-सामने आने की खबरें सामने आई हैं. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के तत्कालीन महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर ने भी कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं और ये जारी हैं।  इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) टीम ने नक्शों, सैटेलाइट तस्वीरों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दूसरी जानकारियों के आधार पर यह समझने की कोशिश की कि इस इलाके में वास्तव में क्या हो रहा है. पड़ताल में तीन बड़ी चुनौतियां सामने आईं- सीमा रेखा को लेकर नक्शों में अंतर, भारत की तरफ सड़कों की कमी और चीन की तरफ बढ़ता बुनियादी ढांचा।  6-7 किलोमीटर घुसपैठ के दावे पर क्या कहती हैं तस्वीरें? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चीनी सैनिक भारतीय इलाके में 6-7 किलोमीटर तक अंदर आ गए, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में यह दूरी 40-50 किलोमीटर तक बताई गई. लेकिन इन दावों की पुष्टि के लिए यह जानना जरूरी है कि दूरी किस जगह से मापी गई और वास्तविक सीमा रेखा कहां मानी जा रही है।  अगर 6-7 किलोमीटर की दूरी को मापा जाए, जिसका जिक्र कुछ रिपोर्ट्स में किया गया है, तो दिशा अहम हो जाती है. माजा के उत्तर में ऐसा इलाका है जो 1959 से चीन के कब्जे में है. वहां चीन ने सैन्य मौजूदगी और बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है. इसके दक्षिणी हिस्से की तरफ पुकुरला स्थित है. माजा में भारत के पास सड़कें, हेलीपैड और सैनिक मौजूद हैं।  अगर चीनी सैनिक वास्तव में माजा स्थित भारतीय पोस्ट को पार कर गए होते, तो यह महज आमने-सामने आने की घटना से कहीं गंभीर मामला होता. हालांकि, तस्वीरों और जानकारियों में ऐसा होने का कोई सबूत नहीं मिला. ऐसे में संभावना है कि गश्त के दौरान दोनों देशों के सैनिकों का सामना पश्चिम में पुकुरला की तरफ या ताक्सिंग के आसपास हुआ हो।  पुकुरला के उत्तर में चीन ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी मौजूदगी और बुनियादी ढांचा बढ़ाया है. इसके मुकाबले भारतीय तरफ कनेक्टिविटी कमजोर है. ताक्सिंग के आसपास पहले चीन की मौजूदगी इतनी आक्रामक नहीं थी और स्थानीय जनजातियों को तीर्थयात्रा के लिए चीन के नियंत्रण वाले इलाके में जाने की अनुमति भी दी जाती थी. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में वहां सीमा पर निगरानी और सख्ती बढ़ने की खबरें आई हैं।  सैटेलाइट तस्वीरों में पूर्वी लद्दाख में 2020 के लंबे गतिरोध जैसी बड़े पैमाने की सैन्य हलचल नहीं दिखी. हालांकि, इस इलाके की कम रिजॉल्यूशन वाली तस्वीरों और घने हरे भूभाग के कारण छोटे स्तर पर सैनिकों की आवाजाही का पता लगाना मुश्किल है।  भारत और अमेरिका के नक्शों में ही अंतर इस पूरे मामले की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) का कोई स्पष्ट नक्शा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है. LAC को दोनों देशों के बीच नियंत्रण की एक अवधारणा के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसे किसी आधिकारिक नक्शे पर स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया है और न ही जमीन पर चिह्नित किया गया है।  अरुणाचल प्रदेश में भारत 1914 के शिमला सम्मेलन में तय मैकमोहन रेखा को चीन के साथ अपनी सीमा मानता है. सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे में इसी रेखा के आधार पर भारत की सीमा दिखाई गई है. लेकिन इस नक्शे में कई जगह ऐसी हैं, जहां भारतीय क्षेत्र का कुछ हिस्सा भारत की सीमा के बाहर दिखाया गया है।  अमेरिका के जियोग्राफर के नक्शे में भी मैकमोहन रेखा को आधार बनाया गया है, लेकिन वह भी हर जगह सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे से मेल नहीं खाता. ताक्सिंग में सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा कम से कम एक भारतीय सैन्य पोस्ट, निर्माणाधीन सड़क के एक हिस्से और भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्से को भारत की सीमा से बाहर दिखाता है. अमेरिकी नक्शे में ये इलाके भारत में आते हैं, लेकिन दूसरी जगह वह कुछ भारतीय क्षेत्र को चीन की तरफ दिखाता है।  उत्तर-पूर्व में पुकुरला और सबसे उत्तरी हिस्से लॉन्गजू के आसपास भी नक्शों में अंतर है. लॉन्गजू में चीन 1959 से सैन्य मौजूदगी और बुनियादी ढांचा बनाए हुए है. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ओपनस्ट्रीटमैप भी इन मतभेदों को दूर नहीं कर पाता।  पांच जगह चीनी घुसपैठ का आरोप नाह वेलफेयर सोसाइटी (NWS) ने पांच जगहों पर चीनी घुसपैठ का आरोप लगाया था. इनमें असाफिला का ओयिंग, चुजार्ता का पनियार, मारपन, पोटरांग झील और टिंडिंगटांग शामिल हैं. हालांकि, भारतीय सेना ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई घुसपैठ नहीं हुई।  ITBP प्रमुख के बयान के बाद भी सीमा पर गतिविधियों को लेकर चर्चा तेज हुई थी. उपलब्ध जानकारी के आधार पर उनका बयान किसी एक खास घटना के बजाय चीनी सैन्य गतिविधियों के एक पैटर्न की ओर इशारा करता था. दोनों देशों के सैनिक अपने-अपने दावों वाले इलाकों में गश्त करते हैं और इस दौरान आमने-सामने आ सकते हैं. लेकिन ऐसी घटनाओं के बार-बार होने से पूर्वी लद्दाख जैसे लंबे गतिरोध की स्थिति बनने की आशंका फिलहाल दूर की बात लगती है।  भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा था कि सीमा पर आमने-सामने आने की घटनाएं तब होती हैं, जब चीनी सैनिक तय गश्त के पैटर्न से अलग जाते हैं. वहीं, चीन ने अपनी गश्त को नियमित बताया था।  ताक्सिंग तक पहुंचने के लिए भारत के पास कितनी सड़कें? सीमा पर मौजूदगी बनाए रखने के लिए सड़कें और दूसरी कनेक्टिविटी अहम हैं. ताक्सिंग के आसपास भारत ने कम से कम सात सड़क संपर्कों की योजना बनाई है या उन पर काम किया है. लेकिन इनमें से सिर्फ तामा चुंग चुंग (TCC)-ताक्सिंग सड़क पूरी हुई है।  ताक्सिंग-घोरा कैंप-लुंग ऑपरेशनल पोस्ट (OP) तक 7 किलोमीटर लंबी सड़क का काम 2025 के आखिर तक पूरा होने की उम्मीद थी. लेकिन सितंबर 2026 में भी सड़क की सतह बनाने के काम के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही थी. अब इसके 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है. दिलचस्प बात यह है कि लुंग OP सर्वे … Read more

 नई दिल्ली अरुणाचल प्रदेश के ताकसिंग सर्कल में स्थित असफिला और लोंगजू इलाके, भारत और चीन के बीच 'लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल' (LAC) को लेकर अलग-अलग धारणाओं के कारण संवेदनशील बने हुए हैं, लेकिन डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक, जमीनी स्तर पर स्थिति स्थिर है और इसे सख्ती से संभाला जा रहा है।  ऐतिहासिक रूप से विवादित माने जाने वाले इन इलाकों में समय-समय पर तनाव की स्थिति बनती है क्योंकि दोनों तरफ से नियमित गश्त के दौरान अक्सर आमना-सामना हो जाता है. सुरक्षा माहौल में आमना-सामना होना एक आम बात हो गई हैं।  सूत्रों के अनुसार, दोनों देशों के सैनिकों के बीच किसी भी हिंसक झड़प की खबर नहीं है, जो यह दिखाता है कि ग्राउंड कमांडर्स पूरी तरह संयम और ऑपरेशनल कंट्रोल बनाए हुए हैं।  फेस-ऑफ की स्थितियों को फ्लैग मीटिंग्स और हॉटलाइन कम्युनिकेशन जैसे मिलिट्री-टू-मिलिट्री मैकेनिज्म के जरिए संभाला जा रहा है, ताकि लोकल स्तर पर तनाव को तुरंत कम किया जा सके।  इसके साथ ही, पूर्वोत्तर में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कॉर्प्स कमांडर-लेवल की बातचीत भी सफलतापूर्वक आयोजित की गई है. यह कदम बॉर्डर पर शांति बनाए रखने के लिए संस्थागत, हाई-लेवल संवाद की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।  अधिकारियों ने बताया, हालांकि ऑपरेशनल गतिरोध तत्काल चुनौतियां पेश करते हैं, लेकिन विवादित क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने से अक्सर दोनों देश बातचीत की मेज पर अधिक सार्थक रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे समय के साथ सीमा मुद्दों पर बेहतर सहमति की दिशा में गति मिल सकती है।  इन दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार मौजूदगी सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दे रही है. ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित रहे इन इलाकों में ऑल-वेदर रोड, ब्रिज, टेलीकम्युनिकेशन और नागरिक सुविधाएं जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है।  बेहतर कनेक्टिविटी से भविष्य में कंट्रोल्ड बॉर्डर ट्रेड, लोगों के बीच आपसी संपर्क और लोकल इकोनॉमिक आत्मनिर्भरता के नए रास्ते खुल रहे हैं।  यह क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से भी बेहद अहम है, जिसमें बौद्ध धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल शामिल हैं, जैसे कि ऐतिहासिक 'त्सारी तीर्थ यात्रा सर्किट', जो सीमा के दोनों ओर रहने वाले समुदायों के लिए पवित्र है. सूत्रों ने कहा कि दीर्घकालिक स्थिरता से सीमा-पार तीर्थ यात्रा की सुविधा मिल सकती है।  वहीं सीमावर्ती इलाकों में सशस्त्र बलों की मौजूदगी से हेल्थकेयर कैंप, इमरजेंसी इवैक्यूएशन, स्कूल निर्माण और रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, जिससे रिमोट ट्राइबल कम्युनिटीज को नेशनल मेनस्ट्रीम से जोड़ने में बड़ी मदद मिल रही है।  इस बीच, ITBP के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर ने पहली बार सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में जुलाई से चीनी पीएलए सैनिकों के साथ आमने-सामने की स्थिति बनी हुई है. उन्होंने राजस्थान के अलवर में बताया कि असफिला जैसे इलाकों में चीनी सैनिकों ने भारत की समझ वाली एलएसी से महज छह-सात किलोमीटर दूर तंबू लगा रखे हैं। 

 नई दिल्ली भारत-चीन सीमा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. रक्षा मंत्रालय की 2025-26 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में उत्तरी सीमाओं पर चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की तैनाती में बड़ी कमी देखी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के सामने अपनी तैनाती घटाई है और अब उत्तरी सीमाओं और पारंपरिक ट्रेनिंग इलाकों में करीब 10 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड के बराबर बल तैनात हैं।  रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की तरफ से सभी LAC सेक्टर में सेना की तैनाती मजबूत बनी हुई है. भारतीय सेना किसी भी उभरती चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार और सही स्थिति में है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत-चीन के बीच सकारात्मक राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर हालात में ज्यादा स्थिरता आई है।  चीन के साथ फिर शुरू हुआ सैन्य संवाद रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर पर बातचीत भी फिर शुरू हुई है. इसमें अक्टूबर 2025 में पूर्वी लद्दाख में हुई 23वीं कोर कमांडर स्तर की बैठक भी शामिल है. दोनों देशों के बीच सैन्य बातचीत के जरिए सीमा से जुड़े मुद्दों को सुलझाने और तनाव कम करने की कोशिश जारी है।  इसके अलावा PLA के साथ बॉर्डर पर्सनल मीटिंग यानी BPM भी सभी सेक्टर में जारी हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन बैठकों का माहौल सौहार्दपूर्ण रहा है और इनके जरिए दोनों पक्षों से जुड़े मुद्दों को उठाया और सुलझाया जा रहा है।  ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्षमताओं की समीक्षा रक्षा मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की मल्टी-डोमेन क्षमता, इंटेलिजेंस में बढ़त, तकनीकी ताकत और तीनों सेनाओं की संयुक्त ऑपरेशनल तैयारी को दिखाया।  ऑपरेशन के बाद सेना ने अपनी क्षमताओं और कमियों की समीक्षा भी की. इसके बाद फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग, तीनों सेनाओं के बीच ज्यादा जॉइंटनेस और नई तकनीकों पर फोकस बढ़ाया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि बदलते सुरक्षा हालात को देखते हुए भारतीय सेना अपनी तैयारी और क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रही है।  डिफेंस मिनस्ट्री की सालाना रिपोर्ट में क्या है, बड़ी बातें     भारत और चीन के बीच प्रगाढ़ हो रहे रिश्तों के बीच ही भारतीय रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट आई है।     वित्त वर्ष 2025-26 की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की सेनाओं की तैनाती में काफी कमी देखी गई।     इसमें LAC के साथ वाले इलाकों और पारंपरिक ट्रेनिंग इलाकों में 10-10 'कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड' आकार की सेनाएं तैनात थीं।     इसका मतलब है कि लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली LAC पर लगभग 45,000-50,000 चीनी सैनिक थे, और इतनी ही संख्या पारंपरिक ट्रेनिंग इलाकों में भी थी।     रिपोर्ट के मुताबिक, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की 10 अतिरिक्त ब्रिगेड उसके पारंपरिक ट्रेनिंग इलाकों में तैनात हैं। 2020 में टकराव, तक लद्दाख सीमा पर तैनात थे 60000 चीन सैनिक: रिपोर्ट हालांकि MoD की यह रिपोर्ट इस महीने जारी की गई है, लेकिन इसे अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर मौजूदा तनाव के दौर से पहले तैयार किया गया था। उस तनाव के कारण अतिरिक्त सैनिकों को आगे के इलाकों में तैनात करना पड़ा था। 2020 के सीमा संकट के दौरान, लद्दाख सीमा पर लगभग 60,000 चीनी सैनिक तैनात थे। रिपोर्ट में भारतीय तैनाती का जिक्र नहीं है। अरुणाचल में टकराव के बाद कितने बदले हालात सालाना रिपोर्ट में अरुणाचल की स्थिति का खास तौर पर जिक्र नहीं है, लेकिन कहा गया है कि LAC के सभी सेक्टरों में भारतीय सेना की तैनाती मजबूत और अच्छी स्थिति में है, और वह किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद के महीनों में, अरुणाचल के कम से कम दो इलाकों में सीमा पर तनाव हुआ है, जिसके चलते आगे तैनात सैनिकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। लगातार जारी है बॉर्डर पर्सनल मीटिंग्स तनाव के बाद स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव (विशेष प्रतिनिधि) स्तर की बातचीत हुई, और उसके बाद मतभेदों को सुलझाने के लिए इस महीने की शुरुआत में कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि जमीनी स्तर पर, टकराव के मुद्दों को सुलझाने के लिए सभी सेक्टरों में PLA के साथ सौहार्दपूर्ण और दोस्ताना माहौल में 'बॉर्डर पर्सनल मीटिंग्स' (सीमा कर्मियों की बैठकें) जारी हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर रिपोर्ट में क्या है? 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बनी रिपोर्ट में भारतीय सशस्त्र बलों के सफल हमलों का जिक्र है, जिन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट किया और वहां की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ऑपरेशन के दौरान ड्रोन और एंटी-ड्रोन उत्पाद उपलब्ध कराने में भारतीय उद्योग की क्षमता में कमी थी, जिसे अब तेजी से विकास करके दूर किया जा रहा है।

नई दिल्ली भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार ने कहा कि जब तक सीमा पार आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं होता, तब तक दोनों देशों के बीच सामान्य माहौल या लोगों के स्तर पर संपर्क बहाल नहीं हो सकता। आरएसएस नेताओं की पाकिस्तान के साथ अधिक जुड़ाव संबंधी हालिया टिप्पणियों पर पूछे गए सवालों के जवाब में सरकार ने यह स्पष्ट रुख रखा। संसद की स्थायी समिति की बैठक में विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत-पाकिस्तान और भारत-चीन संबंधों पर विस्तार से जानकारी देते हुए सरकार की नीति और सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताओं को सामने रखा। पाकिस्तान से रिश्तों पर सरकार का स्पष्ट संदेश विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में अधिकारियों ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच लोगों के स्तर पर संपर्क तभी संभव है, जब आतंकवाद और हिंसा का डर पूरी तरह समाप्त हो जाए। मौजूदा हालात में ऐसा वातावरण नहीं है, इसलिए किसी भी तरह के सामान्य संपर्क की संभावना फिलहाल नहीं दिखती। ट्रैक-2 और ट्रैक-1.5 वार्ता पर भी लगी रोक बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रैक-2 कूटनीतिक संवाद से भी किसी सकारात्मक नतीजे की उम्मीद नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के बीच इस समय ट्रैक-1.5 स्तर की भी कोई वार्ता नहीं चल रही है। विदेश सचिव ने समिति को दी विस्तार में जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिसरी और विदेश मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति को भारत-पाकिस्तान और भारत-चीन संबंधों पर विस्तार से जानकारी दी। बैठक के बाद शशि थरूर ने कहा कि यह ब्रीफिंग समिति के जम्मू-कश्मीर, लेह और कारगिल दौरे से पहले काफी उपयोगी साबित होगी। उन्होंने भारत-चीन संबंधों को 'संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण' बताया। चीन के साथ 35 दौर की वार्ता का ब्यौरा सरकार ने समिति को बताया कि जून 2020 से अब तक भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तनाव कम करने के लिए 35 दौर की वार्ता हो चुकी है। यह बातचीत वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन (WMCC) और वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की बैठकों के माध्यम से हुई है। ताजा बैठक 27 मई को बीजिंग में आयोजित की गई थी। सीमा पर शांति, लेकिन विवाद अब भी बरकरार अधिकारियों ने कहा कि दोनों देशों ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष जताया है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को धीरे-धीरे सामान्य बनाने में मदद मिली है। बातचीत में सीमांकन, विश्वास बहाली के उपाय और सीमा पार आदान-प्रदान जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। लद्दाख और अरुणाचल को लेकर चीन के दावे पर प्रतिक्रिया विदेश मंत्रालय ने समिति को दिए अपने नोट में दोहराया कि चीन अब भी लद्दाख में भारत के लगभग 38 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध कब्जा किए हुए है। इसके अलावा वह अरुणाचल प्रदेश के करीब 90 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर भी दावा करता है। भारत ने चीन के साथ जल संबंधी आंकड़ों के आदान-प्रदान और यारलुंग जांगबो नदी पर बन रही बड़ी परियोजनाओं को लेकर भी अपनी चिंताएं दर्ज कराई हैं। सिंधु जल संधि पर भी सरकार का सख्त रुख बैठक में अधिकारियों ने दोहराया कि भारत ने सिंधु जल संधि को फिलहाल स्थगित रखा है। सरकार का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह और स्थायी रूप से बंद नहीं करता, तब तक इस संधि को सामान्य रूप से लागू करने का सवाल ही नहीं उठता।  

दौलत बेग ओल्डी 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुए तनाव के बाद से भारत अपनी सीमा पर बुनियादी ढांचे को तेजी से मजबूत कर रहा है. खासकर लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी (DBO) जैसे रणनीतिक इलाकों तक पहुंच को और सुरक्षित करने के लिए भारत एक नई 130 किलोमीटर लंबी सड़क बना रहा है. ये सड़क ससोमा–सासेर ला–सासेर ब्रांग्सा–गपशान–डीबीओ के रास्ते से होकर गुजरती है. इसे बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) बना रहा है. ये नई सड़क न सिर्फ तेज और सुरक्षित है, बल्कि ये चीनी सेना की नजरों से भी बची रहेगी. आइए, समझते हैं कि ये सड़क क्यों इतनी खास है?   क्या है दौलत बेग ओल्डी (DBO) और क्यों है ये इतना जरूरी? दौलत बेग ओल्डी (DBO) भारत का सबसे उत्तरी सैन्य ठिकाना है, जो लद्दाख में कराकोरम पास के पास और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है. ये इलाका सब-सेक्टर नॉर्थ (SSN) का हिस्सा है, जिसमें डेपसांग मैदान और सियाचिन ग्लेशियर जैसे रणनीतिक क्षेत्र आते हैं. DBO में दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई पट्टी (एयरस्ट्रिप) है, जो 16614 फीट की ऊंचाई पर है. इसकी मदद से भारतीय सेना को हथियार, रसद और सैनिकों को हवाई रास्ते से पहुंचाने में आसानी होती है.  लेकिन DBO तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता अभी तक दरबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी (DSDBO) सड़क था, जो 255 किलोमीटर लंबी है. ये सड़क LAC के बहुत करीब से गुजरती है, जिसकी वजह से ये चीनी सेना (PLA) की निगरानी में रहती है. गलवान घाटी में 2020 के तनाव का एक बड़ा कारण यही DSDBO सड़क थी, क्योंकि चीन को भारत की इस सड़क से अपनी स्थिति पर खतरा महसूस हुआ. इसीलिए भारत ने एक नई वैकल्पिक सड़क बनाने का फैसला किया, जो न सिर्फ सुरक्षित हो, बल्कि तेज भी हो. नई सड़क: ससोमा से DBO तक का रास्ता ये नई 130 किलोमीटर लंबी सड़क ससोमा से शुरू होती है, जो नुब्रा घाटी में सियाचिन बेस कैंप के पास है. ये सड़क सासेर ला (17,660 फीट), सासेर ब्रांग्सा, गपशान और फिर DBO तक जाती है. इसकी खास बातें हैं…     दूरी और समय में कमी: अभी DBO तक पहुंचने में लेह से 322 KM का रास्ता तय करना पड़ता है, जिसमें लगभग 2 दिन लगते हैं. नई सड़क दूरी को 79 KM कम करके 243 KM कर देगी और यात्रा का समय 11-12 घंटे तक सिमट जाएगा.     चीन की नजरों से बचाव: DSDBO सड़क LAC के बहुत करीब है. चीनी सेना इसे आसानी से देख सकती है. नई सड़क का रास्ता ऐसा है कि ये ज्यादातर हिस्सों में चीनी निगरानी से बचा रहेगा, जिससे सैनिकों और हथियारों की आवाजाही सुरक्षित होगी.     भारी हथियारों की ढुलाई: BRO ने इस सड़क पर 9 पुल बनाए हैं, जिन्हें पहले 40 टन वजन सहने के लिए बनाया गया था. अब इन्हें 70 टन की क्षमता तक अपग्रेड किया जा रहा है. इसका मतलब है कि भारी तोपें, जैसे बोफोर्स और टैंक आसानी से DBO तक पहुंच सकेंगे. बोफोर्स तोपों का इस सड़क पर सफल परीक्षण भी हो चुका है.     सियाचिन से सीधी पहुंच: ये सड़क ससोमा से शुरू होती है, जो सियाचिन बेस कैंप के पास है. इससे सियाचिन से DBO तक सीधे सैनिक और हथियार भेजे जा सकेंगे, बिना लेह जाए. कैसे बन रही है ये सड़क? इस सड़क को बनाना कोई आसान काम नहीं है. 17,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन की कमी और भारी बर्फबारी आम बात है. BRO के 2000 मजदूर दिन-रात मेहनत कर रहे हैं. इस प्रोजेक्ट को दो हिस्सों में बांटा गया है…     प्रोजेक्ट विजयक: ससोमा से सासेर ब्रांग्सा तक का हिस्सा, जिसका बजट 300 करोड़ रुपये है. ये हिस्सा पूरी तरह बन चुका है.     प्रोजेक्ट हिमांक: सासेर ब्रांग्सा से DBO तक का हिस्सा, जिसका बजट 200 करोड़ रुपये है. इस हिस्से का 70% काम पूरा हो चुका है. बाकी नवंबर 2026 तक खत्म हो जाएगा. सबसे मुश्किल हिस्सा है सासेर ला पास और श्योक नदी के पास का इलाका. यहां ग्लेशियरों और खड़ी चट्टानों के बीच सड़क बनाना एक बड़ा चैलेंज है. इसके लिए BRO जियोसेल जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है, जो सड़क को मौसम और भारी वजन के लिए मजबूत बनाती हैं. श्योक नदी पर 345 मीटर लंबा एक पुल भी बन रहा है, जिसमें सात खंभों का इस्तेमाल हो रहा है. ऑक्सीजन कैफे और अन्य चुनौतियां इतनी ऊंचाई पर काम करना आसान नहीं. सासेर ला जैसे इलाकों में ऑक्सीजन की कमी से मजदूरों को सांस लेने में दिक्कत होती है. बर्फबारी की वजह से साल में सिर्फ 5-6 महीने ही काम हो सकता है. BRO ने मजदूरों की सुरक्षा और काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन कैफे बनाए हैं. ये छोटे-छोटे स्टेशन हैं, जहां मजदूरों को ऑक्सीजन दी जाती है ताकि वो एल्टीट्यूड सिकनेस से बच सकें. इसके अलावा, सासेर ला में एक 8 किलोमीटर लंबा टनल बनाने की योजना भी है. इसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार हो चुका है. इस साल काम शुरू हो सकता है. ये टनल 2028 तक बनकर तैयार हो सकता है, जिससे सर्दियों में भी DBO तक पहुंच आसान हो जाएगी. क्यों जरूरी है ये सड़क? 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक मारे गए थे. इस तनाव का एक बड़ा कारण था DSDBO सड़क, जो LAC के इतने करीब है कि चीनी सेना इसे आसानी से निशाना बना सकती है. गलवान घाटी और डेपसांग जैसे इलाकों में चीन की PLA ने सड़कें और ठिकाने बनाए हैं, जो भारत के लिए खतरा हैं. नई सड़क के बनने से कई फायदे होंगे…     सुरक्षा: ये सड़क चीनी सेना की नजरों से दूर है, जिससे सैनिकों और हथियारों की आवाजाही गुप्त रहेगी.     तेजी: लेह से DBO तक का समय आधा हो जाएगा, जिससे सैनिक और रसद तेजी से पहुंच सकेंगे.     भारी हथियार: 70 टन की क्षमता वाले पुलों की वजह से टैंक और बोफोर्स जैसे भारी हथियार आसानी से DBO तक पहुंच सकेंगे.     सियाचिन और डेपसांग की सुरक्षा: … Read more