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चंडीगढ़  पंजाब विधानसभा ने  ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सोंध द्वारा पेश किया गया एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिया, जिसमें भारत सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को नए कानून, विकसित भारत– रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) से बदलने की पहल की निंदा की गई। नई योजना गरीब मजदूरों, महिलाओं और राज्य के लाखों जॉब कार्ड धारक परिवारों से गारंटी मजदूरी और रोजगार का अधिकार छीन लेती है और राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालती है। मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास गारंटी अधिनियम भारत सरकार द्वारा सितंबर 2005 में पारित किया गया था और इसे 2008-09 में पंजाब के सभी जिलों में लागू किया गया था। बाद में 2 अक्टूबर, 2009 को भारत सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) कर दिया। मनरेगा योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर के वयस्क सदस्यों को, जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी मजदूरी वाला रोजगार अनिवार्य रूप से प्रदान करके आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। मंत्री सोंध ने आगे बताया कि मनरेगा भारत के सामाजिक कल्याण और ग्रामीण आर्थिक सुरक्षा के ढांचे के भीतर एक ऐतिहासिक और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कानून है, जिसने ग्रामीण भारत में गरीब, भूमिहीन और हाशिए पर पड़े समुदायों, जिसमें एससी/एसटी व्यक्ति और महिलाएं शामिल हैं, के लिए रोजगार को एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित किया है। यह अधिनियम मांग-आधारित है, जिसके तहत यदि कोई मजदूर मनरेगा योजना के तहत काम की मांग करता है, तो राज्य और भारत सरकार की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि उसे एक निश्चित समय के भीतर काम प्रदान करें या बेरोजगारी भत्ता दें। इसके विपरीत, हालांकि विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम (विकसित भारत- रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम) 2025 में 125 दिनों का उल्लेख है, लेकिन यह गारंटी वास्तव में सामान्य बजट और सीमित वित्तीय व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई है, जिसके कारण यह गारंटी केवल कागजों पर ही रह जाती है। इस ढांचे में, रोजगार की उपलब्धता अब मजदूर की मांग पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि भारत सरकार द्वारा पहले से तय योजनाओं और बजट सीमाओं के अनुसार किए गए आवंटन पर निर्भर करेगी। मंत्री ने कहा कि विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम में 60:40 के अनुपात में मजदूरी का भुगतान करने की बात कही गई है और साप्ताहिक भुगतान अनिवार्य किया गया है, लेकिन व्यवहार में ये बदलाव वास्तव में राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ कम करने के बजाय बढ़ाएंगे। भारत सरकार पूरे वित्तीय वर्ष के लिए बजट सीमा पहले से ही तय कर देगी। हालांकि, यह ध्यान देना जरूरी है कि मनरेगा स्कीम के तहत, मजदूरों को काम मांगने का कानूनी अधिकार है, जिस पर इस बजट लिमिट का असर पड़ेगा। इस स्थिति में, अगर तय समय में काम नहीं दिया जाता है, तो राज्य सरकार को बेरोजगारी भत्ते की पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। इसके साथ ही, अगर केंद्र सरकार के बजट आवंटन की लिमिट पूरी हो जाती है, तो मजदूरों को काम देना न सिर्फ प्रशासनिक रूप से मुश्किल हो जाता है, बल्कि आर्थिक रूप से भी नामुमकिन हो जाता है। इस बीच, मंत्री सोंध ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक में, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के लोकसभा सांसद सप्तगिरि शंकर उल्का कर रहे थे, कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने विकसित भारत-जी रामजी योजना का विरोध नहीं किया, लेकिन अब विधानसभा में वे मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं।

चंड़ीगढ़  मान सरकार ने पंजाब के भविष्य के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जो न केवल भौतिक है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक भावनात्मक विरासत भी है। 'ग्रीनिंग पंजाब मिशन' के तहत, वन विभाग ने राज्य को हरा-भरा करने का जो बीड़ा उठाया है, वह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि पंजाब की मिट्टी के साथ एक नया प्रेम-बंधन है। यह मिशन दिखाता है कि जब सरकार संकल्प लेती है, तो प्रकृति के साथ दिया हमारा रिश्ता कितना गहरा और सुंदर हो सकता है। मान सरकार ने 'ग्रीनिंग पंजाब मिशन' के माध्यम से जो अभूतपूर्व साहस और ईमानदार प्रतिबद्धता दिखाई है, वह वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। यह केवल एक योजना नहीं है—यह पंजाब के इतिहास में पर्यावरण संरक्षण की सबसे बड़ी भावनात्मक पहल है! मान सरकार ने यह साबित कर दिया है कि उनके लिए पर्यावरण सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि प्राथमिकता है। लगभग साढ़े बारह लाख पौधे लगाना, वह भी इतनी तेज़ी और समर्पण के साथ, एक प्रशासनिक चमत्कार है। यह दर्शाता है कि वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग, सरकार के मार्गदर्शन में, दिल से काम कर रहा है। पंजाब के वन विभाग ने अब तक 12,55,700 से अधिक पौधे लगाकर एक नया इतिहास रचा है। यह संख्या केवल पेड़-पौधों की नहीं है, बल्कि यह शुद्ध हवा, शीतल छाया और एक स्वस्थ पर्यावरण के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हर एक पौधा एक कहानी कहता है—हमारे शहरों को सांस लेने में मदद करने की, हमारी कृषि भूमि की रक्षा करने की, और गुरुओं के नाम पर स्थापित बागानों की पवित्रता बनाए रखने की। श्रेणी लगाए गए पौधों की संख्या शहरी वानिकी (Urban Forestry) 3,31,000 पॉपुलर/डेक (Poplar/Deak) 2,50,000 सफेद वृक्ष (White Trees) 3,00,000 नानक बाग (Nanak Gardens) 20,800 औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Areas) 46,500 स्कूलों में (Schools) 1,44,500 ऊंचे पौधे (Tall Saplings) 1,62,900 कुल पौधे 12,55,700 ये हरियाली हमारे स्कूलों में बच्चों को शुद्ध हवा दे रही है, उद्योगों के प्रदूषण को सोख रही है, और शहरों को शांत व सुंदर बना रही है। 'नानक बाग़ों' में लगाए गए पौधे गुरु साहिब की शिक्षाओं के अनुरूप प्रकृति से प्रेम की भावना को जागृत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे बच्चे अपनी शिक्षा की शुरुआत ही प्रकृति के करीब रहकर कर रहे हैं—वे पेड़ को बढ़ते देखेंगे, उसकी छाँव में खेलेंगे, और 'हरा-भरा पंजाब' उनके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा। वन्यजीव संरक्षण विभाग इस मिशन को सफल बनाने के लिए पूरी जान लगा रहा है। उनका हर प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि ये नन्हे पौधे सिर्फ लगाए न जाएं, बल्कि वे बढ़कर घने, मजबूत वृक्ष बनें। यह सिर्फ सरकारी योजना नहीं है, यह एक जन आंदोलन है, जिसे विभाग हर कदम पर प्रेरित कर रहा है। वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग इस हरित मिशन को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों का यह समर्पण सराहनीय है। इस पहल के तहत, मान सरकार ने पंजाब में अब तक कई हज़ार एकड़ ज़मीन पर पेड़ लगाए हैं। यह दिखाता है कि सरकार केवल बातें नहीं कर रही, बल्कि ठोस ज़मीनी काम कर रही है। पंजाब, जो कभी अपनी हरी-भरी फसलों के लिए जाना जाता था, अब अपनी प्राकृतिक हरियाली को भी वापस पा रहा है। यह मिशन पंजाब को प्रदूषण मुक्त बनाने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और जल स्तर को सुधारने की दिशा में एक मज़बूत नींव है। पंजाब की हवा में बढ़ते प्रदूषण के बीच, ये लाखों पौधे भविष्य में लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखेंगे और हमें शुद्ध प्राणवायु देंगे। यह हमारी अगली पीढ़ी को दिया गया सबसे अमूल्य तोहफा है।ये पेड़ ज़मीन के नीचे के पानी को रिचार्ज करने में मदद करेंगे, जो पंजाब के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हर पौधा पानी की एक-एक बूँद को बचाने का सैनिक है। स्कूलों (1,44,500 पौधे), औद्योगिक क्षेत्रों (46,500 पौधे) और नानक बाग़ों (20,800 पौधे) में वृक्षारोपण करके, सरकार ने हर नागरिक को इस हरित क्रांति से जोड़ा है। यह एक जन आंदोलन की शुरुआत है। मान सरकार की इस पहल के तहत, पंजाब में अब तक कई हजार एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण किया जा चुका है। यह हरित फैलाव न केवल पर्यावरण के लिए आवश्यक है, बल्कि यह पंजाब की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समृद्धि को भी पुनर्जीवित कर रहा है। यह एक ऐसा निवेश है जिसका लाभ पीढ़ियों तक मिलता रहेगा। यह 'ग्रीनिंग पंजाब मिशन' हमें याद दिलाता है कि सरकार और नागरिक मिलकर कैसे एक बेहतर कल का निर्माण कर सकते हैं। यह सिर्फ विकास नहीं, यह प्रकृति के प्रति हमारा सच्चा और गहरा प्रेम है। आइए, हम सब इस पुनीत कार्य में भागीदार बनें और पंजाब के हरित भविष्य के इस सपने को साकार करें। यह 'ग्रीनिंग पंजाब मिशन' केवल सरकार का नहीं, बल्कि हर पंजाबी का मिशन है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारा भविष्य हमारे हाथों में है, और जब सरकार और जनता मिलकर एक पवित्र लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो ऐसे ही अविश्वसनीय और भावनात्मक परिणाम सामने आते हैं। मान सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे केवल वर्तमान की समस्याओं पर नहीं, बल्कि आने वाले 50 वर्षों के भविष्य पर नज़र रखे हुए हैं। जिस जज़्बे के साथ यह मिशन आगे बढ़ रहा है, वह बताता है कि पंजाब जल्द ही फिर से अपने पुराने 'लहलहाते' स्वरूप को प्राप्त करेगा। मान सरकार ने पंजाब को केवल अच्छा प्रशासन ही नहीं दिया है, बल्कि उम्मीद की हरियाली दी है। यह एक ऐसा निवेश है जिसका लाभ हर पंजाबी, बिना किसी भेदभाव के, उठाएगा।