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नई दिल्ली  कैंसर के इलाज को और सस्ता बनाने के मकसद से नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने  एंटी-कैंसर दवाओं के 543 ब्रांड के लिए बदले हुए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) जारी किए. नए रेट आज  9 नवंबर से लागू होंगे।  सरकार ने लोगों के हित में 137 नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को सही करने का फैसला किया है. इसके बाद कीमतों में बदलाव किया गया है. इस पहल का मकसद बहुत ज़्यादा ट्रेड मार्जिन को कम करना और मरीजों को जरूरी कैंसर दवाओं तक बेहतर पहुंच देना है।  फार्मास्युटिकल्स डिपार्टमेंट के अनुसार रिवाइज्ड प्राइस लिस्ट में फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा 27 अक्टूबर तक सबमिट की गई जानकारी शामिल है. डिपार्टमेंट ने कहा कि जैसे-जैसे मैन्युफैक्चरर्स नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाओं के लिए रिवाइज्ड प्राइस सबमिट करेंगे, एनपीपीए लिस्ट को अपडेट करता रहेगा।  रिवाइज्ड लिस्ट में ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, कोलन, ओवेरियन और सर्वाइकल कैंसर जैसे अलग-अलग तरह के कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं. इसमें इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड कैंसर ट्रीटमेंट और कीमोथेरेपी करा रहे मरीजों की सपोर्टिव केयर में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी शामिल हैं।  कई दवाओं की कीमतों में भारी कटौती आरपीजी लाइफ साइंसेज की बनाई एनास्ट्रोजोल 1 mg टैबलेट, जो एनार्ज़ोल ब्रांड नाम से बिकती है, के 10 टैबलेट के पैक की कीमत 695.76 रुपये से घटकर 73 रुपये हो जाएगी. इसी तरह डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज की बनाई एजासिटिडाइन इंजेक्शन (एज़ासिटिन) की कीमत 6,337 रुपये से घटकर 1,495.04 रुपये हो जाएगी. एबॉट हेल्थकेयर के बेवासिजैब इंजेक्शन, जो 4 ml की शीशी है, की कीमत 21,767.70 रुपये से घटकर 5,930.13 रुपये हो जाएगी।  दूसरे उदाहरणों में दसनत 20 mg टैबलेट शामिल हैं, जिनकी कीमत 2,812.50 रुपये से घटकर 1,085.93 रुपये हो जाएगी, और फुलब्रेका इंजेक्शन, जिसकी कीमत 26,072.16 रुपये से घटकर 5,491 रुपये हो जाएगी. इन बदलावों से प्रभावित ब्रांड लेने वाले मरीज़ों के लिए दवा का खर्च कम होने की उम्मीद है।  ट्रेड मार्जिन 30% पर लिमिट किया गया 17 अक्टूबर को अनाउंस की गई बेसिक पॉलिसी, ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 के तहत 137 पहचानी गई नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाओं के लिए ट्रेड मार्जिन को 30 फीसदी पर लिमिट करती है. शेड्यूल्ड दवाओं के उलट, जिनकी कीमतें नोटिफाइड सीलिंग प्राइस के तहत आती हैं, नॉन-शेड्यूल्ड दवाओं को इस हस्तक्षेप के जरिए टारगेट किया गया ताकि डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल चेन में ज़्यादा मार्जिन को कम किया जा सके।  सरकार का अनुमान है कि इस बड़ी पहल से कैंसर के मरीज़ों को हर साल करीब 2,500 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है. यह पॉलिसी 2019 की उस कोशिश पर आधारित है जिसमें 42 एंटी-कैंसर दवाओं को शामिल किया गया था, जिससे सैकड़ों ब्रांड की दवाओं की कीमतों में कमी आई थी।  डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल्स के अनुसार 9 नवंबर से रिटेलर्स और अस्पतालों को बदली हुई कीमतें लेनी होंगी. इसमें कहा गया है, 'मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई चेन में बदलावों के बारे में बताना होगा, जबकि स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर्स से कम्प्लायंस पर नजर रखने की उम्मीद है।  एनपीपीए ने यह भी कहा है कि जैसे-जैसे निर्माता से और जानकारी मिलेगी, लिस्ट को अपडेट किया जाएगा. गौरतलब है कि स्वास्थ्य मामलों पर संसदीय समिति ने पिछले महीने कैंसर की दवाओं की बहुत ज़्यादा कीमत पर लगातार कई मीटिंग की थी. कमिटी के एक मेंबर ने ईटीवी भारत को बताया था, 'कमिटी ने मीटिंग में मौजूद सभी लोगों से सुझाव लिए, ताकि भारत में कैंसर का इलाज और सस्ता हो सके.' सुप्रीम कोर्ट ने भी कैंसर की दवाओं की बहुत ज़्यादा कीमतों को 'दिनदहाड़े डकैती' बताया था। 

नई दिल्ली कैंसर का इलाज सिर्फ मरीज के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए बड़ी चुनौती होता है. अस्पताल के खर्च के साथ हर महीने दवाइयों पर हजारों से लेकर लाखों रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं. ऐसे में कैंसर की कुछ दवाओं की कीमतों में 93 फीसदी तक की कटौती मरीजों के लिए बड़ी राहत बन सकती है. मिसाल के तौर पर जिस ब्रांड की पल्बोसिक्लिब कैप्सूल की कीमत अभी 40,421 रुपए है वह नई दरों पर 2,720 रुपए में मिलेगी. इसी तरह थायोटेपा इंजेक्शन की कीमत 80,072 रुपए से घटकर 7,150 रुपए हो जाएगी. केंद्र सरकार की दवा मूल्य नियामक संस्था NPPA की नई मूल्य सूची में कई ऐसी कटौतियां सामने आई हैं।  लेकिन इस राहत की एक दूसरी तस्वीर भी है. कैंसर की कई नई और बेहद महंगी दवाओं की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. फेफड़ों के कैंसर में इस्तेमाल होने वाली ओसिमर्टिनिब की 30 गोलियों का पैक अभी भी 4.16 लाख रुपए का रहेगा. यानी सभी कैंसर दवाएं सस्ती नहीं हुई हैं. NPPA ने 17 अक्टूबर को 137 कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन की सीमा तय करने का आदेश दिया था. नई कीमतें 9 नवंबर से लागू होनी हैं. कंपनी से मिली जानकारी के आधार पर 27 अक्टूबर तक तैयार सूची में 543 ब्रांड और पैक की कीमतें दर्ज हैं. इनमें कई दवाओं की कीमत घटी है जबकि कुछ की कीमत पहले जैसी ही रखी गई है।  सरकार ने दवाओं की कीमतें घटाने के लिए क्या किया? NPPA ने 137 कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को GST छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP के 30 फीसदी तक सीमित किया है. इसे ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन कहा जाता है. ट्रेड मार्जिन का मतलब दवा कंपनी से स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने वाली कीमत और मरीज से वसूले जाने वाले अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच का अंतर है. इस कदम का मकसद उन दवाओं की कीमतों में कमी लाना है जो पहले से सीधे सरकारी मूल्य नियंत्रण के दायरे में नहीं थीं. सरकार के आदेश में पेटेंट वाली दवाएं भी शामिल हैं. हालांकि कीमत में वास्तविक बदलाव इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित दवा पर नई सीमा कैसे लागू होती है।  543 दवाओं में से कितनों की कीमत घटी? NPPA की सूची के मुताबिक 543 ब्रांड और पैक में से 397 की कीमतें कम हुई हैं. वहीं 146 की कीमतों में कोई बदलाव नहीं दिखाया गया. कुल 97 दवाओं या पैक की कीमतों में 70 फीसदी या उससे ज्यादा की गिरावट दर्ज है. इनमें 50 की कीमत 80 फीसदी या उससे ज्यादा घटी है. पांच दवाओं की कीमतों में कटौती 90 फीसदी से अधिक है. पल्बोसिक्लिब के अलावा रक्त कैंसर में इस्तेमाल होने वाली डासैटिनिब की 60 गोलियों का पैक 17,811 रुपए से घटकर 1,808 रुपए हो जाएगा. प्रोस्टेट कैंसर की दवा एबिराटेरोन की 120 गोलियों का पैक 36,089 रुपए से घटकर 4,064 रुपए होगा. वहीं बेवाकिजुमैब इंजेक्शन की कीमत 65,205 रुपए से घटकर 8,957 रुपए हो जाएगी।  इन महंगी दवाओं पर नहीं मिली राहत नई सूची में कुछ दवाओं की पुरानी और नई कीमत समान बनी हुई है. इनमें ओसिमर्टिनिब का टैग्रीसो ब्रांड 4.16 लाख रुपए और एलेक्टिनिब का एलेसेन्सा ब्रांड 4.31 लाख रुपए पर बना रहेगा. इमजुडो इंजेक्शन की कीमत 4.18 लाख रुपए और जेम्परली की 500 mg खुराक की कीमत 3.91 लाख रुपए है. इवोसिडेनिब की 60 गोलियों का पैक 6.58 लाख रुपए और सेलुमेटिनिब की 60 कैप्सूल का पैक 10.22 लाख रुपए पर बना रहेगा. कैंसर विशेषज्ञों और दवा उपलब्धता पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई पेटेंट वाली दवाओं की कीमतें अब भी बहुत ज्यादा हैं. उनके मुताबिक मरीजों को राहत देने के लिए इन दवाओं की कीमतों पर भी ध्यान देना जरूरी है।  मरीजों के लिए इसका क्या मतलब है? कैंसर विशेषज्ञों के मुताबिक हर महीने दवाओं पर होने वाले खर्च में कुछ हजार रुपए की कमी भी परिवारों के लिए अहम हो सकती है. लेकिन कम कीमत के साथ दवाओं की लगातार उपलब्धता और सही इलाज तक पहुंच भी जरूरी है. विशेषज्ञों ने जेनेरिक दवाओं और बायोसिमिलर का इस्तेमाल जहां उपयुक्त हो वहां बढ़ाने तथा मरीज सहायता कार्यक्रमों को मजबूत करने की जरूरत बताई है. NPPA की सूची 27 अक्टूबर तक कंपनियों से मिली जानकारी पर आधारित है इसलिए 9 नवंबर को नई कीमतें लागू होने से पहले आंकड़ों में बदलाव संभव है। 

नई दिल्ली कैंसर का इलाज सिर्फ मरीज की सेहत की परीक्षा नहीं लेता. कई बार यह पूरे परिवार की जमा-पूंजी भी खत्म कर देता है. अस्पताल के चक्कर और जांच के खर्च के बीच महंगी दवाएं खरीदना भी बड़ी चुनौती बन जाता है. ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से कैंसर की दवाओं की कीमत घटाने की दिशा में उठाया गया कदम लाखों मरीजों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आया है. सरकार की दवा मूल्य नियामक संस्था नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA ने कुछ कैंसर दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. अनुमान है कि इससे कई दवाओं की कीमत 20 से 70 प्रतिशत तक घट सकती है. सरकार के मुताबिक मरीजों को हर साल करीब 2,500 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है।  हालांकि, अभी सभी कैंसर दवाओं की कीमतें एक साथ कम नहीं होंगी. यह फैसला सिर्फ उन कैंसर दवाओं पर लागू होगा, जिन्हें सरकार तय की जाने वाली अंतिम सूची में शामिल करेगी. ये ऐसी दवाएं हैं जिनकी कीमतों पर फिलहाल सरकार की ओर से तय सीमा लागू नहीं है. विशेषज्ञों की एक समिति तय करेगी कि किन दवाओं को इस नियम के दायरे में लाया जाए. इसके बाद NPPA अधिसूचना जारी करेगा और कीमतों में बदलाव की प्रक्रिया शुरू होगी. इस नियम में ब्रांडेड और जेनेरिक के साथ देश में बनी और विदेश से मंगाई जाने वाली दवाएं भी शामिल हो सकती हैं. सरकार का मकसद कैंसर के इलाज का खर्च कम करना और दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता बढ़ाना है।  कैंसर की दवाओं पर कितना घट सकता है खर्च? NPPA के अनुमान के मुताबिक इस फैसले से दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत यानी MRP में 20 से 70 प्रतिशत तक कमी आ सकती है. हालांकि हर दवा की कीमत में एक जैसी कटौती नहीं होगी. यह इस बात पर निर्भर करेगा कि फिलहाल उसकी कीमत में निर्माता से लेकर थोक और खुदरा विक्रेता तक कितना मार्जिन जुड़ता है. सरकार ने मरीजों के लिए सालाना करीब 2,500 करोड़ रुपए की संभावित बचत का अनुमान लगाया है. कैंसर दवाओं का भारतीय बाजार करीब 12,500 करोड़ रुपए सालाना का बताया गया है. इसमें गैर-अनुसूचित दवाओं की बड़ी हिस्सेदारी है।  क्या होता है व्यापारिक मार्जिन? जब कोई दवा निर्माता से निकलकर वितरक और दुकानदार के जरिए मरीज तक पहुंचती है तो बीच की कड़ियों पर भी कमाई का हिस्सा जुड़ता है. इसी अंतर को व्यापारिक मार्जिन कहा जाता है. NPPA की बैठक के विवरण के मुताबिक गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं में औसत व्यापारिक मार्जिन करीब 170 प्रतिशत तक पाया गया. कुछ मामलों में यह 700 प्रतिशत तक होने का अनुमान है. नई व्यवस्था का मकसद इसी तरह के ऊंचे मार्जिन पर लगाम लगाना है. प्रस्ताव के तहत व्यापारिक मार्जिन को MRP के 30 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा।  विशेषज्ञ समिति तय करेगी किन दवाओं पर लागू होगा फैसला दवा मूल्य नियामक ने प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है. अब विशेषज्ञ समिति उन कैंसर दवाओं की सूची तैयार करेगी जिन्हें नई व्यवस्था में शामिल किया जाएगा. फार्मास्युटिकल विभाग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं यानी DGHS के तहत समिति गठित करने को कहा है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक समिति से 14 अक्टूबर 2026 तक रिपोर्ट देने को कहा गया है. सूची को जरूरत के मुताबिक समय-समय पर अपडेट भी किया जा सकता है. अंतिम सूची और अधिसूचना जारी होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन-सी दवा कितनी सस्ती होगी।  2019 में भी घटाई गई थीं कैंसर दवाओं की कीमतें सरकार ने इससे पहले 2019 में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू की थी. उस समय 42 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन को नियंत्रित किया गया था. NPPA के मुताबिक इस कदम से 526 ब्रांड की कीमतों में कमी आई थी. कुछ ब्रांड की MRP में 91 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई थी. उस फैसले से सालाना करीब 984 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान लगाया गया था. अब नए प्रस्ताव को उसी तरह की पहल का अगला कदम माना जा रहा है।  सुप्रीम कोर्ट भी उठा चुका है महंगी दवाओं का मुद्दा कैंसर की दवाओं की ऊंची कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है. 22 सितंबर को अदालत ने आवश्यक कैंसर दवाओं की ज्यादा कीमतों पर कड़ी टिप्पणी की थी. 29 सितंबर की सुनवाई के दौरान एक दवा का उदाहरण भी सामने आया जिसकी खुदरा विक्रेताओं को आपूर्ति कीमत करीब 2,700 रुपए बताई गई जबकि उसकी MRP लगभग 27,000 रुपए थी. अदालत ने दवाओं पर खुदरा मार्जिन को लेकर सवाल उठाए थे. इस मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध की गई है। 

भोपाल   मिडिल ईस्ट में वार का अंजाम ये हुआ है कि अब महंगाई ने आम जिंदगी में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। होटल-रेस्टोरेंट्स में खाना महंगा हो गया, यहां तक कि आम भारतीय की पहली पसंद समोसा-कचोरी और चाट तक के पैसे बढ़ गए। 10 रुपए का समोसा 20 का मिलने लगा। गैस संकट ने हर परिवार का खर्च दोगुना कर दिया। वहीं अब ताजा खबर ये है कि आपदा में अवसर चीन ने भी खोज लिया। इसका बड़ा असर ये होने जा रहा है कि अब आपकी मेडिकल किट भी आपकी जेब पर बोझ बढ़ाने वाली है। युद्ध से ग्लोबल सप्लाई हुई प्रभावित दरअसल ईरान-इजरायल युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई प्रभावित हुई है। इसके कारण दवाओं का कच्चा माल 166 फीसदी तक महंगा हो गया है। अगर यह तनाव लंबा खिंचा, तो बाजार में दवाओं की कीमतें 25 से 30 फीसदी तक बढ़ सकती है। दवाएं महंगी होने से सबसे ज्यादा वे मरीज परेशान होंगे जो बीपी, शुगर और अस्थमा जैसी बीमारियों के लिए हर दिन दवाएं खाते हैं। मध्य प्रदेश की 200 से ज्यादा फार्मा कंपनियां चीन पर निर्भर मध्य प्रदेश की छोटी-बड़ी 200 से ज्यादा फार्मा कंपनियां कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर हैं। युद्ध के कारण शंघाई पोर्ट मुंबई तक आने वाले जहाजों को अब सुरक्षित रास्तों के चक्कर में 30-40 की जगह 80-90 दिन लग रहे हैं। शिपिंग लागत 15 रुपए से बढ़कर 40 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। कारोबारियों का दावा है कि लागत दोगुनी होने के कारण कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। जेनेरिक दवाओं और केमिस्ट शॉप्स पर डिस्काउंट बंद दवा बाजार के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सबसे पहला असर जेनेरिक दवाओं और केमिस्ट की दुकानों पर मिलने वाले डिस्काउंट पर पड़ा है। जो दवाएं अब तक 10-20 फीसदी की छूट पर मिल रही थीं। अब वे एमआरपी पर ही बिक रही हैं। आने वाले 15-20 दिन में एथिकल यानी ब्रांडेड और सर्जिकल सामान भी महंगा होने के आसार हैं। देशभर में तैयारी शुरू बेसिक ड्रग डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक कच्चे माल की कमी के कारण और बढ़ते माल भाड़े के कारण उद्योग को प्रभावित किया है। केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र धाकड़ के मुताबिक देश भर में इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। अगले 15-20 दिन में इसका असर दिखने लगेगा। रोज दवा लेने के वाले मरीजों पर असर ज्यादा होगा। जिन परिवारों में बुजुर्ग, उनकी जेब पर दोगुना असर जिन परिवारों में दो बुजुर्गों का मासिक खर्च यदि 3000 रुपए है, तो डिस्काउंट खत्म होने और दवाओं के नए रेट बढ़ने के बाद यह 3800 तक पहुंच सकता है। कच्चा माल महंगा होने पर टेंडर वाली छोटी कंपनियां सप्लाई से पीछे हट सकती हैं। इससे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाओं में कमी की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बुखार, खांसी की दवाओं का कच्चा 155 फीसदी महंगा! पैरासिटामोल बुखार की दवा है, पहले इसके कच्चे माल की कीमत 225 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो अब बढ़कर 575 हो जाएगी। वहीं कफ सीरप प्रोपलीन ग्लाइकोल 150 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 400 रुपए हो गया है। इंफेक्शन के लिए दी जाने वाली एजिथ्रोमाइसिन का सामान 11,000 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 14,500 रुपए तक महंगा हुआ है। आईब्रुफेन जैसी दर्द निवारक दवाई बनाने के लिए कच्चे माल की कीमतें 600 रुपए से बढ़कर 900 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई हैं। वहीं एंटीबायोटिक सिफेक्सिन का सामान 8500 से बढ़कर 11000 रुपए प्रति किलोग्राम तक महंगा हुआ है। इसका असर अब इनकी दवाओं पर दिखेगा और ये दवाएं भी महंगी हो सकती हैं। 

नई दिल्‍ली  डेनमार्क की दिग्गज दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क (Novo Nordisk) के साल्ट ‘सेमाग्लूटाइड’ (Semaglutide) पर पेटेंट इसी सप्‍ताह समाप्‍त हो जाएगा. कंपनी द्वारा इसी सॉल्‍ट का इस्‍तेमाल कर वजन घटाने के लिए ‘ओजेम्पिक’ और डायबिटीज नियंत्रण के लिए ‘वेगोवी’ नामक दवा बनाई जाती हैं. पेटेंट की वजह से ये दोनों ही दवाएं काफी महंगी है. लेकिन, पेटेंट समाप्ति के बाद अन्‍य कंपनियां भी सेमाग्‍लूटाइड का इस्‍तेमाल कर वजन घटाने और डायबिटीज की जेनेरिक दवाएं बना सकेंगी. इससे आम आदमी को सस्‍ती दवाएं मिलने लगेंगी।  वर्तमान में नोवो नॉर्डिस्क की वजन घटाने वाली दवा ओजेम्पिक की मासिक खुराक की कीमत करीब 8000 से 11,000 रुपये तक पड़ती है. डायबिटीज दवा वेगावी का महीने का खर्च 16400 रुपये तक होता है. कीमत ज्‍यादा होने की वजह से यह आम आदमी की पहुंच से बाहर है. दवा बाजार जानकारों का कहना है कि जेनेरिक दवा इससे करीब 60 फीसदी तक सस्‍ती होगी. शुरुआती दौर में जेनेरिक दवाओं की मासिक कीमत 3,000 से 5,000 रुपये के बीच रह सकती है, लेकिन जैसे-जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी यह और गिरकर 1,500 से 2,500 रुपये तक आ सकती है।  मोटापे और डायबिटीज के करोड़ों मरीज चीन के बाद डायबिटीज मरीजों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भारत में ही है. वहीं, लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक, 2050 तक भारत में 44 करोड़ से अधिक लोग मोटापे का शिकार हो सकते हैं. फार्मारैक के अनुमान के मुताबिक, भारत का मोटापा-रोधी दवा बाजार 2030 तक 80 अरब रुपये तक पहुंच सकता है, जो वर्तमान में करीब 15 अरब रुपये है. सस्ती दवाओं की उपलब्धता से निम्न और मध्यम आय वर्ग के मरीज भी अब वैज्ञानिक तरीके से वजन घटाने का उपचार ले सकेंगे. यह कदम भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गेम-चेंजर साबित होगा।  50 से ज्यादा ब्रांड्स दवा बनाने को तैयार नोवो नॉर्डिस्क का पेटेंट खत्‍म होने का असर है कि सन फार्मा (Sun Pharma), मैनकाइंड फार्मा (Mankind Pharma), डॉ. रेड्डीज (Dr. Reddy’s), जायडस (Zydus), ल्यूपिन (Lupin) और अल्केम (Alkem) जैसी 40 से अधिक कंपनियां अगले कुछ हफ्तों में सेमाग्लूटाइड के 50 से ज्यादा जेनेरिक संस्करण लॉन्च करने वाली हैं. कुछ कंपनियां तो इतनी तैयार हैं कि पेटेंट खत्म होने के अगले ही दिन अपने उत्पाद बाजार में उतार देंगी. इससे न केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बल्कि मरीजों के पास चयन के लिए कई विश्वसनीय विकल्प भी मौजूद होंगे।