Minister of State Gaur

भोपाल पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  कृष्णा गौर ने शुक्रवार को अपेक्स बैंक परिसर के समन्वय भवन में 'शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना' का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में भोपाल महापौर  मालती राय, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया और विधायक श्री भगवानदास सबनानी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में योजना के अंतर्गत भोपाल, नर्मदापुरम और रायसेन जिले के चयनित अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें राज्यमंत्री  गौर ने प्रशिक्षण किट वितरित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। राज्यमंत्री  गौर ने युवाओं का स्वागत करते हुए इसे अपने राजनीतिक जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में हमने यह प्रण लिया था कि पिछड़ा वर्ग के युवाओं का जीवन बेहतर बनाने के लिए हम कुछ ठोस करेंगे और यह योजना युवाओं को सशक्त बनाने का एक बड़ा अभियान है। राज्यमंत्री  गौर ने बताया कि 45 दिन तक चलने वाली यह विभाग की पहली ऐसी रोजगार परक प्रशिक्षण योजना है, जो ओबीसी अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के साथ-साथ भारतीय संस्कृति, शौर्य, समर्पण और संकल्प का ज्ञान भी देगी। हमारी योजना का नाम ही 'शौर्य और संकल्प' है, जो अपने आप में एक प्रेरणा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नियत किए गए विकास के 4 स्तंभों में युवाओं को एक अहम स्तंभ बताते हुए मंत्री  गौर ने युवा शक्ति का आह्वान किया कि वे किसी के भ्रम में न आएं। हमारी केंद्र और राज्य सरकार कौशल, संकल्प और प्रेरणा के जरिए युवाओं को निखारने का काम कर रही है, जो राष्ट्रसेवा की सशक्त राह पर आगे बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार व्यक्त करते हुए मंत्री  गौर ने विभागीय उपलब्धियां भी साझा कीं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के इतिहास में पहली बार ओबीसी हॉस्टल में 'मेस' की सुविधा शुरू होने जा रही है, जहां विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की संवेदनशीलता है कि 'दिल्ली छात्रगृह योजना' की सहायता राशि को 1,550 रुपए से बढ़ाकर सीधे 10 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके अलावा छात्राओं को बेहतर वातावरण देने के लिए 31 कन्या छात्रावासों को 'आदर्श छात्रावास' के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में मध्यप्रदेश पहला राज्य और हमारा विभाग पहला विभाग है, जो 'सोशल इंपैक्ट बॉन्ड' के माध्यम से युवाओं को ट्रेनिंग देकर विदेश भेजने की तैयारी कर रहा है। 'सरदार पटेल कोचिंग योजना' के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी विद्यार्थियों को नीट, क्लैट और जेईई जैसी परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प हमारी सरकार ने किया है। कार्यक्रम में महापौर  मालती राय ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार मानते हुए कहा कि राज्यमंत्री  गौर ने ओबीसी वर्ग के छात्रों की बेहतरी के लिए एक शानदार योजना को जमीन पर उतार दिया है। मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने कहा कि राज्यमंत्री  गौर के प्रयासों से ही आज यह ऐतिहासिक योजना मूर्त रूप ले रही है। विधायक श्री भगवानदास सबनानी ने कहा कि 'शौर्य संकल्प प्रशिक्षण' जैसी योजना देशभर में केवल मध्यप्रदेश सरकार ने ही शुरू की है। इससे प्रतीक होता है कि सरकार सभी वर्गों के विकास के प्रति कितनी संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ रही है। आयुक्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण श्री सौरभ सुमन ने बताया कि इस योजना के लिए कुल 6,687 आवेदन प्राप्त हुए थे। पारदर्शी स्क्रीनिंग के बाद 3,664 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चयनित किया गया है, जिनमें 2,030 छात्र और शेष छात्राएं शामिल हैं। इन चयनित अभ्यर्थियों को सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा, आधुनिक तरीके से तैयारी करने के लिए 'ऐप बेस्ड ट्रेनिंग मटेरियल' भी उपलब्ध रहेगा। आयुक्त श्री सुमन ने छात्रों को विश्वास दिलाया कि योजना की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अगर आवश्यकता हुई तो मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद अन्य जिलों तक इस योजना का विस्तार किया जाएगा और सीटों की संख्या में भी विस्तार किया जाएगा।

भोपाल पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने बुधवार को गोविंदपुरा वार्ड 53 में विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। राज्यमंत्री गौर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाते हुए नागरिकों का जीवनस्तर बेहतर बना रही है। राज्यमंत्री गौर ने कार्यक्रम में गोविंदपुरा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 53 में 35 लाख रुपये की लागत से हरिवंश विहार में बनने वाली सीसी सड़क निर्माण, ओम नगर में 10 लाख की लागत से बनने वाली नाली निर्माण, 7 लाख रुपए की लागत शंकराचार्य नगर पार्क में बाउंड्री वॉल एवं पेवर ब्लॉक लगाने के कार्यों का भूमिपूजन किया। गणेश पार्क संत आसाराम नगर में 10 लाख रुपये की लागत से पेवर ब्लॉक का निर्माण कराया जाएगा। सागर रॉयल होम्स में एक्यूप्रेशर थेरेपी टाइल्स लगाने के निर्माण कार्य का भूमिपूजन भी किया गया, जिसकी लागत 4 लाख रुपए है। वार्ड स्थित दीपक नगर में 8 लाख रुपये की लागत से बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य भी किया जाएगा, जिसका भूमिपूजन बुधवार को राज्यमंत्री गौर ने किया। उन्होंने पुर्वासा नगर के रहवासियों को भी सौगात दी। यहां स्थित संगरीला पार्क में लगभग 9 लाख रुपये की लागत से बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य किया जाएगा। राज्यमंत्री गौर ने भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों से चर्चा की और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी निर्देशित किया। कार्यक्रम के दौरान मोनिका ठाकुर, शीला पाटीदार, श्री प्रताप वारे, श्री जितेंद्र शुक्ला, श्री रामबाबू पाटीदार, श्री प्रताप सिंह बैंस, श्री किशोर पटेल, श्री धर्मेंद्र पाटीदार, श्री ओमप्रकाश चौरसिया समेत बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

भोपाल  पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध-घुमंतु कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने मंगलवार को 45 लाख रुपये से अधिक की लागत के विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया। राज्यमंत्री गौर ने कहा कि जनता की सेवा और क्षेत्र का समग्र विकास ही हमारा मूल मंत्र है। यही कारण है कि क्षेत्र में विकास के कार्य अनवरत जारी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में हमारी सरकार विकास कार्यों और जन-कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राज्यमंत्री गौर ने 23 लाख रुपये की लागत से विवेकानंद कॉलोनी के पार्क में बाउंड्री वॉल एवं पाथवे का निर्माण और रजत नगर में सड़क के डामरीकरण कार्य का भूमि-पूजन किया। वहीं राजीव नगर 'ए' सेक्टर में 22 लाख रुपये की लागत से सीसी सड़क निर्माण, शेड निर्माण और पेवर ब्लॉक लगाने के कार्यों का भी भूमि-पूजन किया गया। भूमि-पूजन के इस भव्य कार्यक्रम में पार्षद ममता विश्वकर्मा, छाया ठाकुर, श्री संतोष ग्वाला, श्री मनोज विश्वकर्मा, श्री बृजेश व्यास, श्री प्रदीप लोधी, श्री दलजीत सिंह, श्री संजय जी, श्री प्रतीक पाराशर सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।  

भोपाल पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  कृष्णा गौर ने कहा है कि विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्ध घुमन्तु समुदायों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इन वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने, शिक्षा एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रभावी रणनीति के साथ कार्य किया जा रहा है। राज्यमंत्री  गौर ने विधानसभा के समिति कक्ष क्रमांक-6 में विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्धघुमन्तु कल्याण विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। बैठक में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, नवाचारों और गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर सागर (बण्डा) विधायक  वीरेंद्र सिंह लोधी, सेंधवा विधायक  मोंटी सोलंकी और विभाग के संचालक  बुद्धेश वैद्य उपस्थित रहे। राज्यमंत्री  गौर ने बताया कि विभाग द्वारा इन समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। शासन की कल्याणकारी योजनाओं के समेकित विकास के लिये प्रथम चरण में प्रदेश के 12 जिलों में 'जन अभियान परिषद' के माध्यम से सर्वेक्षण का कार्य करवाया जा रहा है। इनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, कटनी, धार, सीहोर, विदिशा, मंदसौर, रायसेन, शाजापुर एवं राजगढ़ जिले शामिल हैं। राज्यमंत्री  गौर ने बताया कि राष्ट्रीय विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु समुदाय कल्याण एवं विकास बोर्ड द्वारा संचालित 'सीड' परियोजना के आवास घटक के तहत प्रदेश में 3047 पात्र हितग्राहियों की सूची स्वीकृति हेतु भेजी गई है। इसके अंतर्गत 7 जिलों के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 100 प्रतिशत अनुदान (केंद्र सरकार) दिलाने के लिए एम.ओ.यू. पर सहमति बन चुकी है। केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय बोर्ड के माध्यम से 'सीड परियोजना' में समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जा रही है। 'बडी फॉर स्टडी' संस्था के माध्यम से विद्यार्थी संघ लोक सेवा आयोग, म.प्र. लोक सेवा आयोग, एसएससी, ग्रामीण बैंक, क्लेट, जेईई, नीट और एनडीए जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। वर्ष 2024-25 में इस योजना से 94 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कार्यवाही प्रचलन में है। बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश में निवासरत विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु समुदायों के परिवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल कर दिया गया है। अब अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से सुगमता से जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। राज्यमंत्री  गौर ने शासन की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए ताकि कोई भी पात्र हितग्राही लाभ से वंचित न रहे। बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए, जिन पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।  

अमृत 2.0 के तहत पेयजल और सीवरेज योजनाओं की समीक्षा समय-सीमा में और गुणवत्ता के साथ योजनाओं का करें क्रियान्वयन भोपाल पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन समय-सीमा में और गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को इनका शीघ्र और प्रभावी लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि प्रत्येक नागरिक तक स्वच्छ पेयजल और बेहतर सीवरेज सुविधा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। राज्यमंत्री श्रीमती गौर मंत्रालय में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत सीवरेज एवं पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान यह बात कही। बैठक में क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। अमृत फेज 2.0 के अंतर्गत जोन क्रमांक 13, 14, 15 और 16 की लगभग 5 लाख की आबादी को 44 टंकियों के माध्यम से प्रतिदिन 60 एमएलडी पानी की आपूर्ति की जा रही है। भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए 9 अतिरिक्त टंकियों का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे कुल टंकियों की संख्या 53 हो जाएगी। लहारपुर, अमराई, मिसरोद, पंचवटी, बरखेड़ा पठानी में 20-20 लाख लीटर क्षमता की टंकियां, कैलाश नगर में 15 लाख लीटर तथा अवधपुरी, सोनागिरी और अयोध्या नगर एफ सेक्टर में 25-25 लाख लीटर क्षमता की टंकियों से जलापूर्ति सुनिश्चित की होगी। अमृत 2.0 के तहत प्रस्तावित कार्यों में नए पाइपलाइन नेटवर्क और घरेलू नल कनेक्शनों का विस्तार, मौजूदा जल वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, प्रस्तावित ओवरहेड टैंकों (OHTs) के लिए फीडर पाइपलाइन का निर्माण तथा शेष घरेलू और बल्क कनेक्शनों को योजना के अंतर्गत कवर करना शामिल है। सीवरेज प्रोजेक्ट की समीक्षा के दौरान उन्होंने बताया कि अमृत 2.0 सीवरेज परियोजना के अंतर्गत गोविंदपुरा क्षेत्र में 141 किलोमीटर लंबा सीवेज पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जा रहा है। यह कार्य भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों की स्थिति को देखते हुए ही खुदाई कार्य किया जाए, ताकि आम नागरिकों को असुविधा ना हो। जिन कॉलोनियों का अभी नेटवर्क से जुड़ाव नहीं है, उन्हें भविष्य में जोड़ने की ठोस कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। यह सीवेज नेटवर्क बरखेड़ा पठानी, खजूरी कलां, रीगल पैराडाइज, गोपाल नगर, बाग मुगालिया, अमरावती खुर्द, राजीव गांधी नगर, मोहन नगर, क्रिस्टल आइडियल, रीगल सिविक सेंटर, बाग सेवनिया, 80 फीट रोड, अवधपुरी, लहारपुर, अरविंद विहार, साकेत नगर, एम्स सहित सैकड़ों कॉलोनियों में बिछाया जाएगा। बैठक में स्थानीय पार्षदों सहित जनप्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।