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Punjab Budget 2026: लुधियाना में मेडिकल कॉलेज, ₹250 करोड़ वाटर प्रोजेक्ट, हलवारा एयरपोर्ट से जल्द उड़ानें

March 8, 2026 by admin

चंडीगढ़ पंजाब सरकार के आज पेश किए गए बजट में औद्योगिक राजधानी लुधियाना को बड़ी सौगातें मिली हैं। सरकार ने स्वास्थ्य,कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि लुधियाना को अब सिर्फ उद्योगों के शहर के रूप में नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। शहर में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनने से स्थानीय छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही शहर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता भी बढ़ेगी। बजट में लुधियाना के लिए ₹250 करोड़ की लागत से वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत शहर के पुराने और जर्जर जल सप्लाई नेटवर्क को अपग्रेड किया जाएगा। इसके पूरा होने के बाद उन इलाकों में भी 24 घंटे स्वच्छ पानी की आपूर्ति संभव हो सकेगी जहां लोग लंबे समय से पानी की कमी से जूझ रहे हैं। हलवारा एयरपोर्ट से जल्द शुरू होंगी उड़ानें हलवारा एयरपोर्ट टर्मिनल का काम पूरा हो चुका है और बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य जल्द से जल्द यहां से कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू करना है। हलवारा एयरपोर्ट शुरू होने के बाद यात्रियों को छोटे विमानों वाले साहनेवाल एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यहां से बड़े विमानों की उड़ानें संभव होंगी जिससे दिल्ली और अन्य बड़े शहरों की यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। बजट से लुधियाना को क्या होगा फायदा जानकारी देते हुआ पंकज शर्मा ने कहा व्यापार होजरी और साइकिल उद्योग के कारोबारियों को देश-विदेश से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। रोजगार, मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट के आसपास होटल, मार्केट और लॉजिस्टिक्स में हजारों रोजगार बनेंगे। हलवारा और शहर के बाहरी इलाकों में जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना, स्वास्थ्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए शहर में ही उन्नत मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ₹250 करोड़ का वाटर प्रोजेक्ट शहर के गिरते भूजल स्तर को नियंत्रित करने में मदद करेगा। वहीं हलवारा एयरपोर्ट शुरू होने से लुधियाना का एक्सपोर्ट बिजनेस करीब 30% तक बढ़ सकता है, क्योंकि सैंपल और जरूरी माल भेजने में समय की काफी बचत होगी। कुल मिलाकर यह बजट लुधियाना के विकास के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में शहर की अर्थव्यवस्था और जीवनशैली दोनों को नई दिशा दे सकते हैं।

Punjab Budget 2026: SC महिला को ₹1500, पेंशनर्स को राहत, वित्तमंत्री बोले—हम जुमलेबाज नहीं

March 8, 2026 by admin

चंडीगढ़ पंजाब में बजट पेश करने से पहले वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने CM भगवंत मान से मुलाकात की थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने का ऐलान कर दिया है। खास बात ये है कि SC वर्ग की महिलाओं को 500 रुपए ज्यादा यानी 1500 रुपए महीने दिए जाएंगे। पेंशनधारकों को भी इसका लाभ मिलेगा। हालांकि सरकारी कर्मचारियों और सांसदों-विधायकों को इससे बाहर रखा गया है। खास बात ये है कि AAP सरकार ने इस स्कीम को लेकर हरियाणा की BJP सरकार पर भी तंज कसा है। वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि हमारे पड़ोसी राज्य की सरकार ने इनकम लिमिट लगा दी। जिसमें सिर्फ 20% महिलाएं ही कवर होती हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि हम जुमलेबाजी नहीं करते। पंजाब में इस स्कीम से 97% महिलाएं कवर होंगी। CM भगवंत मान सिर्फ 20% महिलाओं नहीं बल्कि 100% महिलाओं के मुख्यमंत्री हैं। महिलाओं के लिए 1 हजार रुपए राशि का ऐलान करते हुए वित मंत्री हरपाल सिंह चीमा। जिस पर जमकर तालियां बजी। महिलाओं के लिए 1 हजार रुपए राशि का ऐलान करते हुए वित मंत्री हरपाल सिंह चीमा। जिस पर जमकर तालियां बजी। SC महिलाओं को 500 रुपए ज्यादा मिलेंगे वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ शुरू की गई है। इस योजना के तहत पंजाब की हर बालिग महिला को हर महीने ₹1000 सीधे उसके बैंक खाते में दिए जाएंगे। इसके अलावा SC समुदाय की महिलाओं को हर महीने ₹1500 सीधे उनके खाते में दिए जाएंगे। वित्तमंत्री चीमा ने कहा- मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह योजना सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पहली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (यूनिवर्सल कैश ट्रांसफर) योजना होगी, जो महिलाओं के लिए शुरू की जा रही है। पंजाब में 18 वर्ष से अधिक उम्र की हर महिला इस योजना के तहत पंजीकरण करा सकेगी। चीमा ने कहा- केवल कुछ कैटेगरी की महिलाओं को इस स्कीम से बाहर रखा गया है, जिनमें मौजूदा या पूर्व स्थायी सरकारी कर्मचारी, मौजूदा या पूर्व सांसद/विधायक और आयकर देने वाली महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा जो महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं जैसे बुजुर्ग पेंशन, विधवा/निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांग पेंशन ले रही हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। चीमा ने कहा- कुल मिलाकर पंजाब की लगभग 97% बालिग महिलाएं इस योजना के दायरे में आएंगी, जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे अधिक कवरेज है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, घर के फैसलों में उनकी भूमिका को मजबूत करना, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार लाना और लड़कियों को पढ़ाई जारी रखने तथा बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करना है। पड़ोसी राज्य ने इनकम लिमिट लगाई, सिर्फ 20% को लाभ चीमा ने कहा- कई राज्यों ने ऐसी योजनाओं की घोषणा तो की है, लेकिन वे उन्हें सिर्फ महिलाओं के एक छोटे वर्ग तक सीमित कर देते हैं और उन बड़ी संख्या में महिलाओं को नजरअंदाज कर देते हैं जो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं। उदाहरण के तौर पर, हमारे एक पड़ोसी राज्य ने भी ऐसी ही योजना घोषित की, लेकिन उसे सालाना ₹1 लाख से कम आय वाले परिवारों तक ही सीमित रखा, जिससे सिर्फ लगभग 20% बालिग महिलाएं ही कवर होती हैं। पंजाब ऐसी जुमलेबाजी नहीं करेगा। CM भगवंत मान पंजाब की सिर्फ 20% महिलाओं के नहीं, बल्कि पंजाब की हर महिला के मुख्यमंत्री हैं। इसीलिए हमने फैसला किया है कि इस योजना के तहत राज्य की सभी बालिग महिलाओं को कवर किया जाएगा। किताबों-कोचिंग, फिल्म देखने के लिए पैसे मांगने की जरूरत नहीं चीमा ने कहा कि चाहे कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी हो जिसे अतिरिक्त किताबों की जरूरत हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही बेटी हो जिसे कोचिंग की जरूरत हो, कोई महिला जो सिनेमा हॉल में फिल्म देखना चाहती हो, या कोई दादी जो अपनी पोती के लिए नया खिलौना खरीदना चाहती हो, अब उन्हें अपने खर्चों के लिए किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उनके बड़े भाई और बेटे सरदार भगवंत सिंह मान हर महीने ₹1000 से ₹1500 सीधे उनके बैंक खाते में जमा करवाएंगे। चीमा ने कहा कि इस योजना को पारदर्शी और समय पर लागू करने के लिए वित्त वर्ष 2026–27 में ₹9,300 करोड़ का विशेष बजट रखा गया है। वित्तमंत्री चीमा ने कहा- इस सीधी आर्थिक सहायता के साथ-साथ सरकार पंजाब में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी जारी रखेगी। यह सुविधा महिलाओं के लिए आवागमन, अवसर और पहुंच बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुकी है। पिछले एक साल में ही इस योजना के तहत महिलाओं ने लगभग 12 करोड़ मुफ्त बस यात्राएं की हैं, जो इसकी लोकप्रियता और सामाजिक प्रभाव को दिखाता है। इस सुविधा से महिलाओं को काम, पढ़ाई, इलाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए यात्रा करने में आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। इस योजना को जारी रखने के लिए वित्त वर्ष 2026–27 में ₹600 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पंजाब बजट मोमेंट्स: ‘मावां-धीयां सत्कार’ पर हंगामा, अरोड़ा ने रोकी वित्त मंत्री चीमा की स्पीच

March 8, 2026 by admin

चंडीगढ़ पंजाब विधानसभा में वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने 2,60,437 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान कई रोचक मोमेंट भी देखने को मिले। स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार स्कीम को लेकर कहा कि अब घरों में सास-बहू की लड़ाई कम होगी। इससे पहले स्पीकर ने बजट भषण के बीच में चीमा को कई बार टोका और कहा कि आप पानी पी लो। वहीं एक बार स्क्रीन पर हाथ लगने से 1 मिनट के लिए वित्तमंत्री की स्पीच रुक कई थी। वहीं मंत्री अमन अरोड़ा ने भी एक बार वित्तमंत्री की स्पीच रोकी और खुद बोलने लग गए। उन्होंने कहा कि चीमा साहब आज सब को खुश कर रहे हैं। चीमा ने इस बार बंद गले का सूट पहना हुआ है। इससे पहले वित्तमंत्री चीमा ने 2 बजट कुर्ता पजामा और हाफ जेकेट पहनकर पेश किए। उसके बाद 2 बजट बंद गला सूट पहनकर पेश किए। इतना जरूर है कि उन्होंने अपनी पगड़ी और सूट के कलर को हर साल बदला है। शेरो-शायरी वालों पर मजदूर का बेटा भारी- चीमा हरपाल चीमा ने सदन में कहा कि शेरो शायरी वालों ने खजाने का जो हाल किया था वो सबके सामने है और अब मजदूर के बेटे ने क्या किया यह भी आपके सामने आए। उन्होंने कहा कि फंड में 297 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। स्पीकर बोले- सास-बहू की लड़ाई रोकने में बड़ा योगदान पंजाब में अब मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार स्कीम के तहत हर महीने महिलाओं को 1000 हजार रुपए मिलेंगे। इसपर कुलतार सिंह संधवा ने वित्त मंत्री को रोका और कहा कि वित्त मंत्री जी आपकी इस योजना से घरों में सास-बहू के झगड़े भी कम हो जाएंगे। सबके पास अपने पैसे होंगे तो वो नहीं लड़ेंगी। संधवा ने सीएम को कहा कि यह आईडिया अच्छा है। इससे पहले उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब में औरतें इस ऐलान से खुश हैं। स्पीकर ने सीएम भगवंत मान धन्यवाद किया। संगरूर से विधायक अमन अरोड़ा ने वित्तमंत्री की स्पीच रोकी और खुद बोलने लग गए। अरोड़ा ने चीमा की स्पीच को रोका, बोले- सबको खुश कर रहे वित्त मंत्री चीमा ने विधानसभा में घोषणा पर घोषणा की। जिसपर खूब तालियां बटोरीं। इतने में स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि आज चीमा साहब सबको खुश कर रहे हैं। जिसपर मंत्री अमन अरोड़ा उठकर आए और कुछ देर के लिए चीमा को रोककर खुद बोलने लगे। उन्होंने कहा कि चीमा साहब सबको टिकाकर खुश कर रहे हैं। स्पीकर ने वित्त मंत्री स्पीच रुकवाई, कहा- पीने पी लो बजट भाषण को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा लगातार पढ़ रहे हैं। इसके बीच-बीच में स्पीकर कुलतार सिंह संधवा उन्हें पानी पीने की सलाह देते दिखे। बजट के दौरान जब मनीष सिसोदिया व गुरमीत सिंह मीत हेयर पहुंचे तो स्पीकर ने चीमा की स्पीच रुकवाई और कहा कि आप पानी पी लो। स्पीकर ने चीमा की स्पीच रुकवाई और कहा कि आप पानी पी लो। स्क्रीन टच होने से 1 मिनट वित्तमंत्री की स्पीच रुकी वित्त मंत्री हरपाल चीमा किसानों को लेकर की जा रही घोषणाओं को पढ़ रहे थे तो टैब पर उनका हाथ लग गया और बजट की स्क्रीन हट गई। इसकी वजह से उनको बजट की स्पीच रोकनी पड़ी। उन्होंने बाकायदा स्पीकर को कहा कि हाथ लग गया और स्क्रीन आगे निकल गई। जिस पर स्पीकर ने कहा पानी पी लो। उसके बाद अमन अरोड़ा ने कहा कि 44 नंबर मद चल रही है। करीब एक मिनट बाद स्पीच शुरू हुई। स्क्रीन टच होने से 1 मिनट तक वित्तमंत्री की स्पीच रुकी। स्क्रीन को महिला कर्मचारी सही करती हुईं। स्क्रीन टच होने से 1 मिनट तक वित्तमंत्री की स्पीच रुकी। स्क्रीन को महिला कर्मचारी सही करती हुईं। विधायक निधि डबल होने पर जमकर बजी तालियां वित्त मंत्री चीम ने जब सदन में हर विधानसभा क्षेत्र को मिलने वाली राशि में बढ़ोत्तरी करने की घोषणा की तो विधायकों ने जोर जोर से तालियां बजाईं। पहले विधायकों को यह राशि पांच करोड़ रुपए प्रति वर्ष थी, अब इसे 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। विधायक निधी डबल होने पर विधयकों ने बताई तालियां। विधायक निधी डबल होने पर विधयकों ने बताई तालियां। सीएम मान व वित्त मंत्री की पत्नी भी पहुंची बजट सुनने सदन में वित्त मंत्री अपना भाषण दे रहे थे, इतने में उन्होंने स्पीकर को कहा कि अगर आप भी कोई चीज खरीदते हैं तो भाभी जी को पूछते होंगे। इस पर स्पीकर संधवां ने उन्हें रोका और कहा कि इस सदन में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की पत्नी मनजीत कौर व सीएम भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर भी इस बजट को सुनने के लिए पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि कुछ टीचर्स व डॉक्टर्स भी सदन की कार्रवाई सुनने आए हैं। सभी का स्वागत करें। सदन में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की पत्नी मनजीत कौर व सीएम भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर बजट सेशन देखने पहुंचीं। सदन में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की पत्नी मनजीत कौर व सीएम भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर बजट सेशन देखने पहुंचीं। स्पीकर बोले- दोनों अरोड़ा सुंदर लग रहे विधानसभा में उस समय सभी ठहाके लगाने लग गए जब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि संजीव अरोड़ा जी और अमन अरोड़ा जी दोनों एक साथ तैयार होकर आते हो। दोनों सुंदर लग रहे हो। दोनों जरा खड़े हो जाओ। उसके बाद मंत्री संजीव अरोड़ा खड़े हुए और उन्होंने स्पीकर कुलतार सिंह संधवा को कहा कि आपका धन्यवाद आपने मुझे सुंदर कहा। संजीव अरोड़ा और अमन अरोड़ा को तैयार होकर आने का कमेंट करते हुए स्पीकर कुलतार सिंह संधवा। संजीव अरोड़ा और अमन अरोड़ा को तैयार होकर आने का कमेंट करते हुए स्पीकर कुलतार सिंह संधवा।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा: बजट में SC वुमन के लिए 1,500 रुपये का प्रावधान

March 8, 2026 by admin

चंडीगढ़ पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया है। सूबे के लोगों को इस बजट से खासी उम्मीदें हैं। मान सरकार ने पंजाब की महिलाओं के लिए हर माह 1000 रुपये की योजना शुरू की है। वित्त मंत्री ने इसका एलान किया है। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मावां- धीयां सत्कार योजना वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री मावां- धीयां सत्कार योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की गई है। योजना के तहत भगवंत मान सरकार सभी वयस्क महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 1,000 रुपये प्रति माह हस्तांतरित करेगी। इसके अलावा, अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं के खाते में सीधे 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होगी। मौजूदा या पूर्व स्थायी सरकारी कर्मचारी, मौजूदा और पूर्व सांसद/विधायक और आयकर दाता इस योजना में शामिल नहीं होंगी। यहां तक कि मौजूदा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन या विधवा/निराश्रित महिला पेंशन या विकलांगता पेंशन योजना के तहत पंजीकृत महिलाएं भी इस योजना के तहत पात्र होंगी। कुल मिलाकर, पंजाब की लगभग 97% वयस्क महिलाएं इस योजना के तहत पात्र होंगी। इसके लिए 9300 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। 1,279 नई बसें चलाई जाएंगी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना के अलावा, हमारी सरकार राज्य में मार्वजनिक परिवहन की पहुंच को और बढ़ाने पर भी विचार कर रही है, विशेष रूप से अविकसित क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले मार्गों पर। वर्तमान में 2,267 बसें परिचालन में हैं और सरकार खरीद और पट्टे के सुमेल के माध्यम से मौजूदा बेड़े में 1,279 नई बसें जोड़ेगी। कुछ नई बसें पहले से ही चालू हैं और शेष नवंबर 2026 तक चालू हो जाएंगी। महिलाओं के मुफ्त बस सफर योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लोगों की एक लंबे समय से मांग रही है कि नए राशन कार्डों के लिए पंजीकरण खोला जाए ताकि इस राज्य में, जो पूरे देश का पेट भरता है, पंजाब का कोई भी गरीब परिवार कभी भी अपनी थाली में पर्याप्त भोजन की चिंता न करे। हम आगामी वर्ष में 10 लाख नए लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा के द्वार खोलेंगे, उनका स्वागत करेंगे जो लंबे समय से अपने अधिकारपूर्ण समावेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह समानता की विजय है, यह सुनिश्चित करना कि हमारे राज्य की प्रगति के लाभहमारे बीच के जरूरतमंद लोगों तक भी पहुंचे। राज्य के लगभग 7,500 निवासियों को उचित मूल्य की दुकानें / राशन डिपो चलाने के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिससे राज्य में स्मार्ट कार्ड राशन योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को गेहूं के तेजी से वितरण में भी मदद मिलेगी। भूजल संरक्षण के लिए 2,971 करोड़ रुपये का बजट सरकार ने सतही जल के उपयोग को बढ़ाने और भूजल संरक्षण के दोहरे उद्देश्य से नहरी सिंचाई के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र (कमांड एरिया) का और विस्तार करने की योजना बनाई है। सिंचाई क्षेत्र को लगभग पाँच लाख हेक्टेयर तक बहाल करने की उम्मीद के साथ, पाइपलाइनों और ईंट-निर्मित जलमागों के निर्माण के माध्यम से अंतिम-छोर कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस क्षेत्र के लिए 2,971 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित है। सीमावर्ती क्षेत्रों में 2,367 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे गृह मामले, न्याय और जेल विभाग के लिए 11.577 करोड़ रुपये का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है, जो संस्थागत क्षमता, तकनीकी क्षमता और परिचालन तत्परता को मजबूत करने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पंजाब की 553 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निरंतर सतर्कता की आवश्यकता है। सीमावर्ती जिलों में 636 मामरिक स्थानों पर 2,367 सीसीटीवी कैमरे लगाकर रक्षा की दूसरी पंक्ति स्थापित करना, प्रौद्योगिकी-समर्थित निगरानी की दिशा में एक निर्णायक बदलाव को दर्शाता है। 1,719 कैमरे पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और संबंधित पुलिस स्टेशनों में नियंत्रण कक्ष चालू हो गए हैं, जिससे 24 घंटे निगरानी ने मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयासों को काफी मजबूत किया है। सरकार न केवल राज्य भर में सड़क और पुल बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए, बल्कि मौजूदा परिसंपत्तियों के व्यवस्थित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए भी दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, सड़कों, पुलों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण, उन्नयन और रखरखाव के लिए आवंटन को वित्तीय वर्ष 2025-26 (बजट अनुमान) की तुलना में दोगुना करके 5,440 करोड़ रुपये कर दिया गया है। तीर्थयात्रा की सुविधा के लिए 312 करोड़ रुपये का प्रावधान मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है, ताकि दो सर्किटों में बंटे- श्री अमृतसर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब के प्रमुख धार्मिक स्थलों की मुफ्त और पूर्ण रूप से सहायता प्राप्त तीर्थयात्रा प्रदान की जा सके। वित्तीय वर्ष 2026-27 में, लगभग 7.15 लाख नागरिकों की तीर्थयात्रा की सुविधा के लिए 312 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। खेलों के लिए 1,791 करोड़ रुपये के बजट प्रत्येक पूर्ण हो चुके गांव के खेल मैदान में, हमारी सरकार स्थानीय युवा क्लब को एक खेल किट प्रदान करेगी जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल के उपकरण शामिल होंगे। ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के अलावा, पहाड़ी क्षेत्रों में एडवेंचर स्पोर्ट्स शिविर पीपीपी मोड पर विकसित किए जाएंगे, जिससे पेशेवर और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए संरचित अवसरों का विस्तार होगा। इस व्यापक दृष्टिकोण और हस्तक्षेप के पैमाने को दर्शाते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,791 करोड़ रुपये के बजट आवंटन का प्रस्ताव है। युद्ध नशे विरुद्ध एंड एंटी गैंगस्टर टेस्ट फोर्स के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रवेश परीक्षाओं और एसएराबी तैयारी के लिए समर्पित विंग के साथ प्रशिक्षण शुरू कर देगा, जिससे रक्षा सेवाओं में शामिल होने के लिए पंजाब के युवाओं के लिए संरचित मार्गों का और विस्तार होगा। विभिन्न पहलों को आगे बढ़ाने के लिए, वित्तीय वर्ष 2026-27 में 287 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। पिछले बजट में … Read more