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पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले, सड़कों का बजट बढ़ा और किसानों को राहत

November 1, 2026 by admin

चंडीगढ़. पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। शनिवार, 31 अक्टूबर 2026 को चंडीगढ़ में आयोजित इस बैठक में नशे के खिलाफ कार्रवाई तेज करने, सड़क निर्माण के लिए बजट बढ़ाने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलने और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला राज्य में 35 नई विशेष NDPS अदालतें स्थापित करने का है। सरकार का कहना है कि इन अदालतों के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा किया जा सकेगा। इसके अलावा सड़क निर्माण और मरम्मत के बजट को बढ़ाकर 1,333.43 करोड़ रुपये कर दिया गया है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) में पंजाब के लिए अलग कैडर के सेवा नियमों को भी मंजूरी दी गई है। इन फैसलों की जानकारी वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। इन Punjab Cabinet Decisions को राज्य में बुनियादी ढांचे, रोजगार और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नशे के मामलों के निपटारे के लिए बनेंगी 35 विशेष अदालतें पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ अपनी कार्रवाई को मजबूत करने के लिए 35 विशेष NDPS (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है। इन अदालतों का मुख्य उद्देश्य नशीले पदार्थों की तस्करी और इससे जुड़े अपराधों के मामलों की सुनवाई में तेजी लाना है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में हर साल करीब 20 हजार NDPS मामले दर्ज होते हैं और लगभग 27 हजार गिरफ्तारियां होती हैं। इसके बावजूद अदालतों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। 31 अगस्त 2026 तक राज्य में NDPS से जुड़े 52,577 मामले लंबित थे। मौजूदा व्यवस्था में हर साल लगभग 5,700 मामलों का ही निपटारा हो पा रहा है। इस कारण किसी मामले के अंतिम फैसले तक पहुंचने में औसतन आठ साल लग रहे हैं। इसी समस्या को देखते हुए पंजाब कैबिनेट ने पहले चरण में 35 विशेष अदालतें बनाने की मंजूरी दी है। इन अदालतों के संचालन के लिए कुल 385 पद भी स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 35 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 315 सहायक कर्मचारी और 35 सहायक जिला अटॉर्नी शामिल हैं। इस पूरी व्यवस्था पर लगभग 75 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। सरकार को उम्मीद है कि अलग अदालतें बनने से लंबित मामलों का बोझ कम होगा और नशे की तस्करी में शामिल आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई समय पर पूरी हो सकेगी। सड़क निर्माण का बजट बढ़ाकर 1,333 करोड़ रुपये किया Punjab Cabinet Decisions में दूसरा बड़ा फैसला सड़क निर्माण और मरम्मत के बजट से जुड़ा है। राज्य में सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और नवीनीकरण के काम को गति देने के लिए सरकार ने बजट बढ़ाने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के अनुसार, सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बिटुमेन यानी तारकोल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण कई परियोजनाओं पर असर पड़ रहा था। निर्माण सामग्री महंगी होने से ठेकेदारों ने भी बजट में संशोधन की मांग की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सड़क निर्माण और चौड़ीकरण के लिए निर्धारित बजट को 1,095 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,333.43 करोड़ रुपये कर दिया है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लागत बढ़ने के कारण राज्य में चल रहे विकास कार्य बीच में न रुकें। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में लगभग 45,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और नवीनीकरण का लक्ष्य रखा है। बजट में बढ़ोतरी से इस योजना को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। बेहतर सड़क नेटवर्क से ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों, व्यापारियों और आम लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सकती है। BBMB में पंजाब के लिए 2,452 पदों का रास्ता साफ कैबिनेट ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) में पंजाब के कर्मचारियों के लिए अलग कैडर से जुड़े विभागीय सेवा नियमों को भी मंजूरी दे दी है। इस फैसले को राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल, BBMB में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों की भागीदारी है। बोर्ड में अलग-अलग पदों पर संबंधित राज्यों के कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। पंजाब का आरोप रहा है कि उसके हिस्से के कई पद लंबे समय तक खाली रहने के कारण दूसरे राज्यों के कर्मचारियों की नियुक्ति हो जाती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए पंजाब सरकार ने पहले 2,452 पदों का अलग कैडर बनाने का फैसला किया था। अब विभागीय सेवा नियमों को मंजूरी मिलने के बाद इन पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का मानना है कि इससे BBMB में पंजाब की भागीदारी मजबूत होगी और राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। डेरा बस्सी के पास बनेगा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट पंजाब सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कैबिनेट ने मोहाली (SAS नगर) के पास समगौली गांव में कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए HPCL Renewable and Green Energy Limited को 39 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी। इस प्लांट में गीले कचरे का इस्तेमाल करके बायोगैस तैयार की जाएगी। सरकार का उद्देश्य शहरी कचरे के निपटारे की समस्या को कम करने के साथ स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इससे कचरे के प्रबंधन में सुधार और पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है। पटवारियों और कानूनगो के कैडर में होगा बदलाव पंजाब कैबिनेट ने राजस्व विभाग के पटवारियों और कानूनगो से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला भी लिया है। सरकार ने इनके पदों को दोबारा जिला स्तर के कैडर में बहाल करने के लिए सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। इस बदलाव के बाद पटवारियों और कानूनगो की नियुक्ति से जुड़े अधिकार जिला स्तर पर कलेक्टर के पास होंगे। इसके साथ ही उनकी वरिष्ठता सूची भी संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा तैयार और रखी जाएगी। इस फैसले से जिला स्तर पर प्रशासनिक कामकाज में सुधार आने की उम्मीद है। साथ ही … Read more

मान सरकार का बड़ा कदम! पंजाब में ग्रुप C-D भर्ती से खत्म हो सकता है ठेकेदारी सिस्टम

May 30, 2026 by admin

चंडीगढ़ पंजाब कैबिनेट की एक अहम बैठक दोपहर 12 बजे होगी। बैठक में ग्रुप सी और डी में ठेकेदारी सिस्टम खत्म करने पर फैसला लिया जा सकता है। इस मीटिंग में ग्रुप-सी और डी में ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करने के फैसले पर मुहर लग सकती है। इसके बाद सरकार अपने सभी विभागों में खुद ही भर्तियां करेगी। पंजाब की मौजूदा सरकार शुरू से ही ठेका मुलाजिमों को लेकर गंभीर रही है। 22 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शपथ ग्रहण करने के कुछ ही दिनों बाद ही ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के 35 हजार कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने मुख्य सचिव को इस संबंध में मसौदा (ड्राफ्ट बिल) तैयार करने के निर्देश दिए थे। फिर 5 सितंबर 2022 को पंजाब कैबिनेट ने संविदा शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी कल्याणकारी नीति को औपचारिक मंजूरी दी। वहीं, 21 फरवरी 2023 को पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में 14,417 संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से नियमित करने के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी प्रदान की गई। पंजाब सरकार ने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में कुल 65,264 युवाओं को पक्की सरकारी नौकरियां देने का दावा किया है। सरकार का दावा है कि उसके कार्यकाल के दौरान औसतन 45 युवाओं को प्रतिदिन सरकारी नौकरी मिली है। सरकारी नौकरियों के साथ-साथ औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देकर राज्य में करीब साढ़े 5 लाख निजी रोजगार के अवसर भी सृजित किए गए हैं।

भुल्लर अरेस्ट के बाद हिला पंजाब मंत्रिमंडल, कैबिनेट में किया गया अहम बदलाव

March 24, 2026 by admin

पंजाब पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के इस्तीफे और गिरफ्तारी के बाद अब कैबिनेट में फेरबदल किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार लालजीत सिंह भुल्लर के पास जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और जेल डिपार्टमेंट थे, उनकी जिम्मेदारी मौजूदा मंत्रियों को सौंप दी गई है। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा और जेल डिपार्टमेंट डॉ. रवजोत को सौंप दिया गया है। यहां आपको यह भी बता दें कि पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा ने सुसाइड कर लिया था और सुसाइड से पहले वीडियो बनाकर AAP सरकार के मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को इसका जिम्मेदार ठहराया गया था। इस मामले में पीड़ित परिवार और विपक्षी पार्टियों के संघर्ष के बाद पहले लालजीत सिंह भुल्लर ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और हाल ही में उन्हें गिरफ्तार किया गया।

महंगी होगी शराब या मिलेगी राहत? पंजाब कैबिनेट आज नई एक्साइज पॉलिसी पर लेगी अहम निर्णय

February 23, 2026 by admin

लुधियाना पंजाब कैबिनेट आज (23 फरवरी) अपनी मीटिंग में नई एक्साइज पॉलिसी 2026-27 को मंजूरी देगी। इसमें पिछली पॉलिसी में ज़रूरी बदलाव किए जाएंगे, लेकिन बड़े लेवल पर नहीं। इस साल एक्साइज पॉलिसी का फोकस रेवेन्यू बढ़ाने, गैर-कानूनी धंधे पर नकेल कसने और सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट बनाने पर है। सूत्रों के मुताबिक, नई पॉलिसी में विदेशी शराब की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी शामिल होगी। रेवेन्यू का टारगेट भी ₹12,000 करोड़ से ज़्यादा रखा गया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में राज्य ने ₹11,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कमाया था। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पिछले कई महीनों से रिव्यू मीटिंग कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक, IMFL का कोटा भी बढ़ाया जाएगा ताकि सप्लाई मार्केट की डिमांड के हिसाब से हो। गैर-कानूनी शराब नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को मजबूत करना और फील्ड सर्विलांस बढ़ाना भी पॉलिसी के अहम हिस्से होंगे। लाइसेंसिंग प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। रिटेल और होलसेल लाइसेंस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा, जिससे इंसानी दखल कम होगा। नई पॉलिसी में लाइसेंस फीस स्ट्रक्चर में बदलाव, एप्लीकेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी और टैक्स रिकॉर्ड का सख्त वेरिफिकेशन और नियमों का पालन करना ज़रूरी होगा। सरकार का मकसद सिर्फ एलिजिबल और नियमों का पालन करने वाले बिजनेस को ही मार्केट में आने देना है।

पंजाब कैबिनेट ने दी धर्मसोत पर केस चलाने की मंजूरी, विजिलेंस ने 2022 में दर्ज की थी एफआईआर

September 24, 2025 by admin

चंडीगढ़ पंजाब कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में सीएम आवास पर हुई। पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत पर भ्रष्टाचार के मामले में केस चलाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। विजिलेंस ब्यूरो ने जून 2022 में धर्मसोत पर एफआईआर दर्ज की थी। जांच में सामने आया कि धर्मसोत ने 1.67 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी। पूर्व मंत्री पर पीएमएलए 2022 के तहत भी कार्रवाई होगी। कैबिनेट ने राज्यपाल को केस चलाने की सिफारिश भेज दी है। कैबिनेट में ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग के तहत कॉमन भूमि की समीक्षा कर अवैध कब्जों पर जुर्माना लगाने और राजस्व वसूली का निर्णय लिया गया। इससे प्राप्त राशि का आधा हिस्सा पंचायत व आधा हिस्सा नगरपालिका को जाएगा। पंजाब में जो पुरानी खालें या पगडंडिया हैं, उन्हें नियमित किया जाएगा। जिन खालों को कमर्शियल बिल्डिंग दुकानें या अन्य निर्माण करके बेच दिया गए हैं, उसमें बिल्डर से चार गुना जुर्माना वसूला जाएगा। डीसी की तरफ से राशि निर्धारित की जाएगी। कैबिनेट ने सिविल सप्लाई से जुड़े 1688 मिलर्स को राहत देते हुए बकाया राशि जमा करने के लिए ओटीएस स्कीम पेश की है। मूल राशि पर ब्याज और पेनल्टी माफ की जाएगी। जिन मामलों में 15% तक एम्बेजलमेंट है, वे किस्तों में राशि जमा कर सकेंगे। इसी तरह प्री-जीएसटी एरियर से जुड़े मामलों में भी ओटीएस योजना लाई गई है। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट और अन्य एक्ट के करीब 2039 मामलों में टैक्स व पेनल्टी माफ की जाएगी। इस योजना का लाभ लगभग 20 हजार व्यापारियों को मिलेगा। स्कीम 31 दिसम्बर तक लागू रहेगी। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि जीएसटी में केंद्र सरकार की तरफ से कटौती के फैसलों को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। आने वाले विधानसभा सेशन में इसे पास करेंगे। उन्होंने बताया एनआईए के तहत जो केस अलग अलग कोर्ट में चलते हैं उन सभी केसों के निपटारे के लिए मोहाली में सेशन जज के अंडर स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी। सारे केस मोहाली अदालत में चलेंगे। इसका इंतजाम पंजाब सरकार करेगी। जबकि इसका भुगतान केंद्र सरकार करेगी। गावों में अवैध कब्जों की वसूली होगी पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि गांवों की कॉमन जमीन (विलेज कॉमन लैंड) में जो रास्ते खाली छोड़े गए थे और उन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, उनसे अब पैसे वसूले जाएंगे। इसके लिए जिला उपायुक्त (डीसी) की अगुआई में एक कमेटी बनाई जाएगी, जो रेट तय करेगी। जब रेट तय हो जाएंगे तो उसी हिसाब से कब्जाधारियों से रकम ली जाएगी। वसूले गए पैसों का आधा हिस्सा कमेटी को और आधा हिस्सा विभाग को जाएगा। दो तरह की ओटीएस स्कीमें शुरू पंजाब के शैलरों के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 188 केस आएंगे, जिनसे पैनल्टी और ब्याज नहीं लिए जाएंगे। पंजाब सरकार ने दो तरह की ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) स्कीमें शुरू की हैं, ताकि लोगों को अपने पुराने बकाए चुकाने में आसानी हो सके। इनमें पहला फूड सप्लाई डिफाल्टरों के लिए है। यह स्कीम उन 1,688 शैलर मालिकों के लिए है, जिन्होंने फूड सप्लाई विभाग का पैसा नहीं लौटाया। वे अपनी बकाया राशि तीन किस्तों में जमा कर सकते हैं। पैसा जमा करने के बाद ही वे अपनी दुकानें चला सकेंगे। दूसरा प्री-जीएसटी मामलों के लिए। इसमें 20,039 केस शामिल हैं। अगर टैक्स मामला 1 करोड़ तक का है, तो 50% जुर्माना और मूल टैक्स माफ होगा। 1 करोड़ से 25 करोड़ तक के मामलों में 25% माफी मिलेगी। बाकी शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी। दोनों स्कीमें 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी। उसके बाद ऐसी कोई ओटीएस स्कीम नहीं लाई जाएगी। उद्योग जगत के लिए राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधन कर बड़ी राहत दी गई है। ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी की इंडस्ट्री तथा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को 5 से 18 दिनों में अनुमति देने का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए मोहाली में एक विशेष अदालत स्थापित करने का फैसला किया है, जहां एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तैनात किया जाएगा। कैबिनेट ने केंद्र सरकार की सिफारिशों पर जीएसटी स्लैब और कम्पंसेशन से जुड़े संशोधनों को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किसानों और प्रभावितों को मुआवजा जल्द जारी करने के निर्देश दिए।

26 सितंबर से विधानसभा सत्र शुरू, पंजाब कैबिनेट जल्द करेगी बाढ़ राहत पैकेज की घोषणा

September 23, 2025 by admin

पंजाब पंजाब सरकार ने विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली है। यह बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान के निवास पर दोपहर 12 बजे होगी। इसमें बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई और राहत पैकेज से जुड़े नियमों को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इसके बाद ये प्रस्ताव विधानसभा में पेश किए जाएंगे। बाढ़ राहत पैकेज पर फैसला न केवल प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत होगा, बल्कि इसका सीधा असर सियासत पर भी पड़ेगा। सरकार चाहती है कि विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट बैठक में सभी प्रस्तावों को पुख्ता कर लिया जाए, ताकि सदन में कोई रुकावट न आए। पंजाब के कई जिलों में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हुई, लोगों के घर-बार उजड़ गए। अब सरकार राहत व पुनर्वास पैकेज को अंतिम रूप देने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट की इस बैठक में किसानों, व्यापारियों और प्रभावित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा होगी। सीएम भगवंत मान पहले ही संकेत दे चुके हैं कि बाढ़ पीड़ितों को किसी भी हाल में राहत मिलनी चाहिए। अब मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इन प्रस्तावों को विधानसभा में रखा जाएगा। 26 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा सत्र पंजाब विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सत्र 26 सितंबर को सुबह 11 बजे से शुरू होगा। हालांकि यह सत्र छोटा रहेगा और सिर्फ दो दिन तक चलेगा। 27 और 28 सितंबर को शनिवार और रविवार का अवकाश होने के कारण कार्यवाही नहीं होगी। ऐसे में सरकार 26 सितंबर के सत्र में बाढ़ राहत पर चर्चा और आवश्यक विधेयकों को पारित करने की कोशिश करेगी। कैबिनेट में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट बैठक में सभी मंत्री और वरिष्ठ विधायक मौजूद रहेंगे। बैठक में विपक्ष की संभावित रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष बाढ़ राहत के अलावा अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है।