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सरकारी कर्मचारी खुश होंगे! पंजाब सरकार से 21 अक्टूबर की छुट्टी की उम्मीद बढ़ी

बरेटा  अध्यापक दल पंजाब के सूबा सीनियर मीत प्रधान राजदीप सिंह बरेटा ने पंजाब सरकार से मांग की है कि इस बार दीवाली के अवकाश को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाए। उन्होंने कहा कि दीवाली हिंदू और सिख दोनों समुदायों का पवित्र त्योहार है, लेकिन इस बार यह साफ नहीं है कि दीवाली 20 अक्टूबर को है या 21 अक्टूबर को। पंजाब सरकार ने अभी तक 20 अक्टूबर को दीवाली की छुट्टी घोषित की है। वहीं, हर साल दीवाली के अगले दिन विश्वकर्मा दिवस की छुट्टी होती है, जो इस बार 22 अक्टूबर को पड़ रही है। राजदीप सिंह बरेटा ने कहा कि सरकारी कर्मचारी, खासकर जो दूर-दराज के इलाकों में नौकरी करते हैं, वे इस उलझन में हैं कि 21 अक्टूबर को छुट्टी होगी या नहीं। उन्होंने पंजाब सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द 21 अक्टूबर को भी अवकाश घोषित किया जाए, ताकि कर्मचारियों में फैली भ्रम की स्थिति को दूर किया जा सके और उन्हें राहत मिल सके।  

बस इतना करें और जीतें लाखों! पंजाब सरकार ने शुरू की जबरदस्त इनामी योजना

चंडीगढ़ कर अनुपालन में पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में, पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां राज्य की लोकप्रिय “बिल लाओ इनाम पाओ” योजना में बड़े विस्तार की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अब इस योजना में एक तिमाही बंपर ड्रा जोड़ा जाएगा, जिसके माध्यम से जनता को बड़े नकद इनाम दिए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें। यह जानकारी सांझा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हर तिमाही में योजना में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 1,00,000 रुपये का पहला इनाम, 50,000 रुपये का दूसरा इनाम और 25,000 रुपये का तीसरा इनाम जीतने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि कर अनुपालन को और सरल बनाने के लिए “मेरा बिल” ऐप में सेवा क्षेत्र जैसे रेस्तरां, सैलून और बुटीक , से संबंधित बिल अपलोड करने और इनाम वितरण की एक समर्पित प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया, “इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं की पूछताछ का तत्काल समाधान देने के लिए एक रीयल-टाइम चैटबॉट भी लॉन्च किया जाएगा, और अब ऐप अंग्रेज़ी के साथ-साथ पंजाबी और हिंदी भाषाओं में भी उपलब्ध होगा, ताकि आम नागरिकों के लिए इसकी पहुंच को व्यापक बनाया जा सके।” “बिल लाओ इनाम पाओ” योजना की सफलता को रेखांकित करते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच कुल 30,769 बिल अपलोड किए गए, जिनमें से 1,263 विजेताओं ने कुल 78,13,715 रुपये की इनामी राशि जीती। उन्होंने कहा कि अपलोड किए गए सभी बिलों की कर विभाग द्वारा सख्ती से जांच की जाती है, और अब तक योजना की शुरुआत से कुल 9.07 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए हैं, जिनमें से 7.31 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा सितंबर 2023 में शुरू की गई “बिल लाओ इनाम पाओ” योजना और इससे संबंधित “मेरा बिल” ऐप का उद्देश्य जिम्मेदार उपभोक्ताओं और कर अनुपालन की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। इस योजना में कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल, विमानन ईंधन, प्राकृतिक गैस, शराब, राज्य से बाहर की खरीदारी तथा बिज़नेस-टू-बिज़नेस लेन-देन से जुड़े बिल शामिल नहीं किए जाते। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए केवल पिछले महीने के दौरान किए गए लेन-देन के बिल ही ड्रा के लिए पात्र होते हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने नवाचार, पारदर्शिता और सहभागितापूर्ण शासन के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पंजाबवासियों से इस योजना में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। 

इतिहास रचा पंजाब में: 30 दिन में भगवंत मान ने किया ये बड़ा काम

गुरदासपुर  मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बाढ़ पीड़ितों को मुआवज़ा देने का वादा 45 दिनों में पूरा करने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ 30 दिनों में ही राहत पहुंचा दी। आज कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने गुरदासपुर के कई गांवों में करीब 83 लाख रुपये के चेक बाढ़ पीड़ितों को बांटे। इस मौके पर विधायक, डिप्टी कमिश्नर और कई अधिकारी मौजूद रहे। हरभजन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने दिवाली से पहले ही राहत बांटकर ईमानदारी और पारदर्शिता की मिसाल कायम की है। उन्होंने बताया कि मुआवज़ा अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दिया जा रहा है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो। मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवज़ा, गेहूं के मुफ्त बीज, फ्री हेल्थ कैंप और पशुओं के लिए वैक्सीनेशन कैंप जैसी सुविधाएं दी हैं। 

इतिहास रचने वाली पहल: पंजाब सरकार ने शुरू की नई Policy, जानें पूरा विवरण

पंजाब  पंजाब सरकार लगातार नागरिकों की भलाई और कल्याण के लिए नई पहलें कर रही है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब में स्टेट मेंटल हेल्थ पॉलिसी की शुरुआत की गई है। यह घोषणा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर की। इस पहल को मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने और मानसिक विकारों, विशेषकर डिप्रेशन, से निपटने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। नई नीति का मुख्य उद्देश्य लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि इस नीति के माध्यम से पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य मानसिक स्वास्थ्य नीति सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें नागरिकों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि अक्सर मानसिक रूप से प्रभावित व्यक्ति अपनी समस्याओं को अकेले झेलते हैं, जिससे उनकी स्थिति और बिगड़ सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में शामिल किया जाएगा, ताकि जरूरतमंदों को तुरंत और प्रभावी इलाज मिल सके। 

कृषि क्षेत्र में बदलाव: पंजाब सरकार ने जारी किए अहम निर्देश

जालंधर/चंडीगढ़ पंजाब के खाद्य व आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा है कि मंडियों में आ रही धान की फसल की क्वालिटी अच्छी है और मंडियों में धान की खरीद के 24 घंटों के अंदर किसानों को भुगतान किया जा रहा है। आज विभिन्न मंडियों में धान की खरीद का जायजा लेने के बाद लालचंद कटारूचक्क ने कहा कि किसानों को कहा गया है कि वह अपनी फसल को पूरी तरह से सुखा कर मंडियों में लाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण चाहे फसल को नुकसान पहुंचा था परन्तु उसके बावजूद किसानोंका मनोबल काफी ऊंचा है। अभी तक मंडियों में 11 लाख मीट्रिक टन धान की फसल पहुंची थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो दिशा-निर्देश फसल की खरीद को लेकर दिए हैं उन पर खरीद एजैंसियों द्वारा पूरा अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान चाहे एक दिन लेट धान की फसल मंडियों में लेकर आए परन्तु वह पूरी तरह से सूखी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक से फसल की खरीद के लिए साथ-साथ लिमिट जारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के दिशा-निर्देशों की उल्लंघना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।उन्होंने इस अवसर पर स्वयं धान की क्वालिटी देखी और उस पर तसल्ली व्यक्त की। 

शिक्षा विभाग एक्शन में, प्राइवेट स्कूलों को नोटिस भेजकर दी अंतिम चेतावनी

लुधियाना लुधियाना जिला शिक्षा अधिकारी (डी.ई.ओ.) ने 393 प्राइवेट स्कूलों को सख्त नोटिस जारी किया है। स्कूलों को कहा गया है कि वे SHVR(स्वच्छ और हरित विद्यालय ) पोर्टल पर आज दोपहर 2 बजे तक अपना डाटा भरें, अन्यथा उनकी एन.ओ.सी. रद्द कर दी जाएगी। शिक्षा अधिकारी डिंपल मदान ने स्पष्ट किया कि बिना एन.ओ.सी. के कोई स्कूल संचालित नहीं हो सकता। स्कूल प्रिंसिपल डाटा भरने के बाद कम्प्लीशन सर्टिफिकेट ब्लॉक नोडल अधिकारी को जमा करेंगे। SHVR पोर्टल भारत सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य स्कूलों का वातावरण साफ-सुथरा और हरित बनाना है। स्कूलों को पोर्टल पर अपने प्रांगण, क्लासरूम, लड़कियों के टॉयलेट और पेड़-पौधों की जानकारी के साथ फोटो और वीडियो भी अपलोड करनी होगी।  

सावधान! पंजाब में सोमवार को आधे दिन की छुट्टी घोषित, सभी जरूरी जानकारी यहाँ

पंजाब पंजाब सरकार ने जालंधर, कपूरथला और होशियारपुर में 6 अक्टूबर को आधे दिन की छुट्टी घोषित की है। दरअसल, इस दिन भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकाश पर्व के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट कपूरथला अमित कुमार पंचाल ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, 4 अक्टूबर 2025 और 6 अक्टूबर 2025 को सब-डिविजन कपूरथला की सीमा में आने वाले सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर के बाद आधे दिन की छुट्टी का आदेश जारी किया गया है। स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया गया है।  

खुशखबरी! पंजाब में 23 लाख पेंशनधारकों को समय पर मिलेगी पेंशन

चंडीगढ़  पंजाब सरकार द्वारा राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए उठाए जा रहे कदमों के तहत बुढ़ापा पेंशन योजना के अंतर्गत अगस्त 2025 तक 2055.05 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान 23.09 लाख वरिष्ठ लाभार्थियों को योजना का लाभ प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार ने बुढ़ापा पेंशन के लिए 4100 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराया है। डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनका उद्देश्य स्पष्ट है कि उनके बुजुर्ग उनका गौरव हैं और उनकी पेंशन में किसी भी प्रकार की देरी या बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि बुजुर्गों की पेंशन निर्धारित समय के अनुसार जमा की जाए। पेंशन जारी करने में किसी भी लापरवाही या देरी की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो। डॉ. बलजीत कौर ने आगे कहा कि पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बुजुर्गों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए बुनियादी सहारा हैं और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह सुविधा बिना किसी बाधा के प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचे। 

पंजाब सरकार का बड़ा एक्शन: पंजाब पुलिस में भर्ती को लेकर नए आदेश

चंडीगढ़ पंजाब सरकार अगले साल पुलिस विभाग में 3400 कांस्टेबलों की सीधी भर्ती करेगी। इस संबंध में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के आदेश दिए हैं। डीजीपी ने हाल ही में राज्य के सभी पुलिस कमिश्नर, एसएसपी और एस.एच.ओ. रैंक तक के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में स्टाफ की कमी को देखते हुए सरकार ने नई असामियों का सृजन किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा ए.एस.आई. से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के अधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिए 1600 असामियों का सृजन किया गया है। इसमें 150 इंस्पेक्टर्स, 450 एस.आई. और 1000 ए.एस.आई. की असामियां पदोन्नति के माध्यम से भरी जाएंगी। इसके साथ ही डीजीपी ने जिला काडरों में लगभग 4500 अन्य असामियों को चरणबद्ध तरीके से भरने के आदेश दिए हैं। डीजीपी गौरव यादव ने एसएचओ से लेकर सीनियर रैंक तक के अधिकारियों को त्योहारों के सीजन में शांति बनाए रखने के लिए व्यापक एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को गैंगस्टरों, नशा तस्करों और समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ निर्भीकता और सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि कांस्टेबल रैंक से लेकर एसएसपी तक हर अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी और गैंगस्टर व ड्रग्स के मामलों में किसी भी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ‘युद्ध नशों के खिलाफ’ अभियान के तहत की गई कार्रवाई में 87 प्रतिशत मामलों में दोष साबित हो रहा है। डीजीपी ने कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल हर रैंक के अधिकारी और कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 

कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट: पंजाब सरकार ने की बड़ी घोषणा

चंडीगढ़ पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब सरकार की ओर से ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए आगामी त्योहारों को मनाने हेतु प्रत्येक कर्मचारी को 10,000 रुपए का ब्याज-मुक्त एडवांस हासिल करने की पेशकश की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य त्योहारों के मद्देनज़र लगभग 35,894 कर्मचारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा यह खुलासा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब सरकार की अपने कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में 36,065 ग्रुप डी कर्मचारी थे, जिनमें से 13,375 (लगभग 37 प्रतिशत) ने यह एडवांस लिया, जिस पर 13,37,50,000 रुपये खर्च हुए। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि यदि इस वित्तीय वर्ष में सभी योग्य ग्रुप डी कर्मचारी इस अग्रिम का लाभ लेते हैं, तो कुल अनुमानित खर्च 35.89 करोड़ रुपये होगा। उन्होंने पुष्टि की कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस उद्देश्य हेतु प्रारंभिक बजट 20 करोड़ रुपये का प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता होगी, तो इस वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान के माध्यम से अतिरिक्त फंड उपलब्ध कर दिए जाएंगे। दीवाली के त्योहार (20 अक्टूबर) को देखते हुए, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि यह राशि 17 अक्टूबर तक खजाने से वितरित कर दी जाएगी। संबंधित कर्मचारियों द्वारा इस ब्याज-मुक्त एडवांस की अदायगी पांच समान मासिक किश्तों में की जाएगी, जिसकी कटौती प्रक्रिया नवंबर 2025 की तनख्वाह से शुरू होगी।