Punjab government

लुधियाना लुधियाना जिला शिक्षा अधिकारी (डी.ई.ओ.) ने 393 प्राइवेट स्कूलों को सख्त नोटिस जारी किया है। स्कूलों को कहा गया है कि वे SHVR(स्वच्छ और हरित विद्यालय ) पोर्टल पर आज दोपहर 2 बजे तक अपना डाटा भरें, अन्यथा उनकी एन.ओ.सी. रद्द कर दी जाएगी। शिक्षा अधिकारी डिंपल मदान ने स्पष्ट किया कि बिना एन.ओ.सी. के कोई स्कूल संचालित नहीं हो सकता। स्कूल प्रिंसिपल डाटा भरने के बाद कम्प्लीशन सर्टिफिकेट ब्लॉक नोडल अधिकारी को जमा करेंगे। SHVR पोर्टल भारत सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य स्कूलों का वातावरण साफ-सुथरा और हरित बनाना है। स्कूलों को पोर्टल पर अपने प्रांगण, क्लासरूम, लड़कियों के टॉयलेट और पेड़-पौधों की जानकारी के साथ फोटो और वीडियो भी अपलोड करनी होगी।  

चंडीगढ़ पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब सरकार की ओर से ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए आगामी त्योहारों को मनाने हेतु प्रत्येक कर्मचारी को 10,000 रुपए का ब्याज-मुक्त एडवांस हासिल करने की पेशकश की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य त्योहारों के मद्देनज़र लगभग 35,894 कर्मचारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा यह खुलासा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब सरकार की अपने कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में 36,065 ग्रुप डी कर्मचारी थे, जिनमें से 13,375 (लगभग 37 प्रतिशत) ने यह एडवांस लिया, जिस पर 13,37,50,000 रुपये खर्च हुए। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि यदि इस वित्तीय वर्ष में सभी योग्य ग्रुप डी कर्मचारी इस अग्रिम का लाभ लेते हैं, तो कुल अनुमानित खर्च 35.89 करोड़ रुपये होगा। उन्होंने पुष्टि की कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस उद्देश्य हेतु प्रारंभिक बजट 20 करोड़ रुपये का प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता होगी, तो इस वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान के माध्यम से अतिरिक्त फंड उपलब्ध कर दिए जाएंगे। दीवाली के त्योहार (20 अक्टूबर) को देखते हुए, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि यह राशि 17 अक्टूबर तक खजाने से वितरित कर दी जाएगी। संबंधित कर्मचारियों द्वारा इस ब्याज-मुक्त एडवांस की अदायगी पांच समान मासिक किश्तों में की जाएगी, जिसकी कटौती प्रक्रिया नवंबर 2025 की तनख्वाह से शुरू होगी। 

चंडीगढ़  पंजाब के औद्योगिक विकास को और प्रोत्साहन देने और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तथा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कारोबार करने को सुगम बनाने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि हैपी फोर्जिंग्स लिमिटेड (एचएफएल) पंजाब के जिला लुधियाना में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। हैपी फोर्जिंग्ज़ लिमिटेड ऑटो और इंजीनियरिंग विशेष उत्पादों के निर्माण में एक प्रमुख इकाई है तथा देश में इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एचएफएल कंपनी का काम घरेलू और निर्यात बाजार दोनों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की फोर्जिंग और मशीनिंग पर केंद्रित है, जो कि वाणिज्यिक वाहन, यात्री वाहन, कृषि उपकरण, ऑफ हाईवे सेगमेंट, बिजली उत्पादन, रेलवे, तेल और गैस, विंड टरबाइन उद्योगों और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करता है। दिसंबर 2023 में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के बाद, एचएफएल वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन और 1,409 करोड़ रुपए के राजस्व के साथ पंजाब की सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों में से एक बनकर उभरी है। पंजाब एचएफएल के निर्माण कार्यों का प्रमुख केंद्र है संजीव अरोड़ा ने बताया कि पंजाब एचएफएल के निर्माण कार्यों का प्रमुख केंद्र है, जिसने 30 जून 2025 तक 1,500 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश से लगभग 4000 लोगों को सीधा रोजगार दिया है। यह कंपनी भारत के साथ-साथ भारत से बाहर भी सभी प्रसिद्ध ओईएम (निम्नलिखित अनुसार )के लिये एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, जो निम्नलिखित प्रमुख ग्राहकों के साथ वाणिज्यिक वाहन, कृषि उपकरण, ऑफ-हाइवे और औद्योगिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करती हैः- कंपनी की भविष्य की योजना के बारे में जानकारी देते हुए आशीष गर्ग ने कहा कि एचएफएल अपने विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करने के लिए चरणबद्ध तरीके से 1000 करोड़ रुपए से अधिक का महत्वपूर्ण निवेश करने जा रही है। हालांकि कंपनी को अन्य राज्यों से भी निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, लेकिन एचएफएल राज्य सरकार और उसकी नीतियों में पूरा विश्वास रखते हुए पंजाब में ही अपना निवेश जारी रखना चाहती है। इस महत्वपूर्ण निवेश से राज्य में 300 से अधिक इंजीनियर पदों सहित 2000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इसके अलावा कई सहायक इकाइयों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और स्टील की खपत में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन को और मजबूती मिलेगी। प्रस्तावित निवेश एशिया की सबसे आधुनिक फोर्जिंग सुविधाओं में से एक एचएफएल के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष गर्ग ने कहा कि यह उत्साहजनक है कि पंजाब सरकार हाल ही में बनाई गई सेक्टोरल समितियों के तहत नई औद्योगिक नीति ला रही है और हमें पूरा विश्वास है कि ये नीतियां उद्योग की जरूरतों के अनुरूप होंगी। प्रस्तावित निवेश एशिया की सबसे आधुनिक फोर्जिंग सुविधाओं (1000 किलोग्राम से 3000 किलोग्राम भार वाले एक टुकड़े का उत्पादन करने में सक्षम) में से एक होगा, जो एशिया में पहला और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा होगा। एयरोस्पेस, रक्षा और परमाणु संबंधित क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम आशीष गर्ग ने आगे कहा कि इन क्षमताओं में निवेश से एचएफएल रणनीतिक रूप से गैर-ऑटोमोटिव औद्योगिक उत्पादों जैसे एयरोस्पेस, रक्षा और परमाणु संबंधित क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नई जीएसटी पंजीकरण के अंतर्गत प्रोत्साहनों से जुड़े तकनीकी मुद्दों के कारण कंपनी मौजूदा जीएसटी पंजीकरण के तहत ही अपने मौजूदा प्लांट के विस्तार हेतु और पूंजी निवेश करेगी। उन्होंने आगे कहा कि हम एक सफल दीर्घकालिक साझेदारी की उम्मीद कर रहे हैं।

पंजाब  पंजाब के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार बाढ़ के दौरान राज्यवासियों को हुए नुकसान की भरपाई करने तथा उनके लिये समय पर राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए तुरंत उपाय के रूप में कुल 71 करोड़ रुपये जारी किए हैं। 71 करोड़ रुपये जारी मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बतया कि पहले चरण में सभी जिलों को 35.50 करोड़ रुपये पहले ही जारी किये जा चुके हैं। अब सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित 12 जिलों के लिए 35.50 करोड़ रुपये की और राशि मंजूर कर दी गई है। बताया कि राज्य सरकार जन-धन की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है और प्रभावित परिवारों को बिना किसी देरी के आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भगवंत मान सरकार तुरंत राहत के साथ-साथ पुनर्वास भी सुनिश्चित कर रही है। इस दौरान सरकार द्वारा विशेष ध्यान उन किसानों पर दिया जा रहा है, जिन्हें फसलों का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इन जिलों को आवंटित की गई धनराशि जिलावार विवरण साझा करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-वित्त आयुक्त (राजस्व) अनुराग वर्मा ने बताया कि जिन जिलों को यह फंड आवंटित किए गए हैं। उनमें अमृतसर को 5 करोड़ रुपये, बठिंडा को 2 करोड़ रुपये, बरनाला को 1 करोड़ रुपये, फरीदकोट को 1 करोड़ रुपये, फिरोज़पुर को 5 करोड़ रुपये, फाजिल्का को 5 करोड़ रुपये, फतेहगढ़ साहिब को 1 करोड़ रुपये, गुरदासपुर को 6.5 करोड़ रुपये, होशियारपुर को 3 करोड़ रुपये, जालंधर को 5 करोड़ रुपये, कपूरथला को 5 करोड़ रुपये, लुधियाना को 5 करोड़ रुपये, मोगा को 1.5 करोड़ रुपये, मानसा को 1 करोड़ रुपये, मालेरकोटला को 1 करोड़ रुपये, पटियाला को 5 करोड़ रुपये, पठानकोट को 4 करोड़ रुपये, रूपनगर को 2.5 करोड़ रुपये, श्री मुक्तसर साहिब को 2 करोड़ रुपये, एसएएस नगर को 2 करोड़ रुपये, एसबीएस नगर को 1 करोड़ रुपये, संगरूर को 1.5 करोड़ रुपये और जिला तरन तारन को 5 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।