Rule Change

नई दिल्ली नया वित्त वर्ष 2026-27 शुरू होते ही 1 अप्रैल से कई बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों, खासकर सैलरीड कर्मचारियों और टैक्सपेयर्स पर पड़ेगा। पैन कार्ड, HRA, क्रेडिट कार्ड और पेट्रोल से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए जा रहे हैं, जो आपकी जेब और टैक्स प्लानिंग दोनों को प्रभावित करेंगे। PAN कार्ड के नियम सख्त, अब सिर्फ आधार से काम नहीं चलेगा अब तक पैन कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आधार पर्याप्त था, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से यह सुविधा खत्म हो जाएगी। नए नियमों के तहत पैन बनवाने या उसमें सुधार करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। इससे पैन प्रक्रिया पहले से ज्यादा सख्त और सुरक्षित हो जाएगी। HRA क्लेम में बड़ा बदलाव, बताना होगा मकान मालिक से रिश्ता सैलरीड कर्मचारियों के लिए HRA से जुड़ा नियम और सख्त किया गया है। अब अगर आप सालाना 1 लाख रुपये से ज्यादा किराया देते हैं, तो आपको मकान मालिक का PAN देना होगा और साथ ही यह भी बताना होगा कि वह आपके परिवार का सदस्य है या नहीं। यह जानकारी नए फॉर्म 124 में देनी होगी। इसका उद्देश्य फर्जी HRA क्लेम पर रोक लगाना है। क्रेडिट कार्ड पर सख्ती, बड़े ट्रांजैक्शन सीधे आयकर विभाग की नजर में 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। अब बड़े ट्रांजैक्शन और भुगतान की जानकारी इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट को दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति साल में 10 लाख रुपये से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल डिजिटल माध्यम से चुकाता है या 1 लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान कैश में करता है, तो इसकी रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी। इससे हर बड़ा खर्च सीधे आपके PAN रिकॉर्ड से जुड़ जाएगा। अब क्रेडिट कार्ड से भी भर सकेंगे टैक्स सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए अब टैक्स भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड को भी मान्य कर दिया है। पहले यह सुविधा केवल नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड तक सीमित थी। हालांकि, भुगतान करते समय अतिरिक्त चार्ज या प्रोसेसिंग फीस का ध्यान रखना जरूरी होगा। कंपनी के क्रेडिट कार्ड पर खर्च पर टैक्स नियम स्पष्ट अगर किसी कर्मचारी को कंपनी की ओर से क्रेडिट कार्ड दिया जाता है और उसका पेमेंट कंपनी करती है, तो यह एक प्रकार का लाभ माना जाएगा और उस पर टैक्स लग सकता है। हालांकि, यदि खर्च पूरी तरह आधिकारिक काम के लिए है और उसका सही रिकॉर्ड मौजूद है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। नया आयकर अधिनियम 2025 लागू 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम 2025 लागू किया जाएगा, जो पुराने 1961 कानून की जगह लेगा। यह टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल अनिवार्य, गुणवत्ता भी बदलेगी अब पूरे देश में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर भी नए मानक लागू होंगे, जिससे प्रदूषण कम करने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्या है इसका सीधा असर? इन सभी बदलावों का सीधा असर आपकी टैक्स प्लानिंग, खर्च और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। खासतौर पर सैलरीड लोगों और ज्यादा खर्च करने वालों को अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि हर बड़ा ट्रांजैक्शन अब टैक्स सिस्टम की नजर में होगा।

नई दिल्‍ली हर महीने आर्थिक बदलाव होते हैं, जो लोगों की मंथली खर्च को प्रभावित करते हैं. मार्च 2026 में भी कई महत्‍वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, जिसमें एलपीजी गैस से लेकर सिम और रेलवे टिकट संबंधी नियम शामिल हैं. ये बदलाव आपकी जेब को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं. आइए जानते हैं अगले महीने से कौन-कौन से नियम बदल रहे हैं.  एलपीजी गैस सिलेंडर  हर महीने की शुरुआत में एलपीजी के दाम में बदलाव आता है. पिछले कुछ समय से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में ही बदलाव देखा गया है. रसोई गैस सिलेंडर के दाम अभी भी स्थिर हैं. पिछले महीने कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में लगभग ₹49 तक बढ़ोतरी की थी. इस महीने भी इसमें बदलाव की उम्‍मीद की जा रही है.   रेलवे टिकट  1 मार्च 2026 से जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने का नियम बदलने जा रहा है. अब भारतीय रेलवे का पुराना UTS ऐप 1 मार्च से बंद किया जा सकता है, जिसकी जगह पर अब नया RailOne ऐप पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा. इस नए एप पर जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और लोकल यात्रा से जुड़ी सभी चीजें उपलब्ध होंगी.   सिम बाइंडिंग का नियम सरकार डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए 1 मार्च से सिम बाइंडिंग का नया नियम लेकर आ रही है. इस नियम के तहत आपका WhatsApp, Telegram और Signal जैसे ऐप्‍स अब सीधे आपके सिम से लिंक रहेंगे. अगर आप अपने फोन से सिम निकालते हैं तो ये ऐप्‍स तुरंत काम करना बंद कर देंगे. आप वाई-फाई या किसी अन्‍य नेटवर्क के माध्‍यम से भी इन ऐप्‍स को बिना सिम के ऑपरेट नहीं कर पाएंगे.  UPI पेमेंट  1 मार्च से डिजिटल पेमेंट सिस्टम में सुरक्षा को और मजबूत किया जाने वाला है. बड़ी रकम का ऑनलाइन ट्रांसफर अब सिर्फ UPI PIN से नहीं होगा, बल्कि बैंक हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त बायोमेट्रिक्स या मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होने जा रहा है.  मिनिमम बैलेंस का नियम देश के बड़े सरकारी बैंक 1 मार्च 2026 से मिनिमम बैलेंस को लेकर बदलाव करने जा रहे हैं. पहले किसी एक दिन बैंक अकाउंट में बैलेंस कम होने पर पेनल्‍टी  लग जाती थी, लेकिन अब एवरेज मंथली बैलेंस के आधार पर पेनल्‍टी लगाई जाएगी.   CNG, PNG और ATF के रेट पेट्रोलियम डिस्‍ट्रीब्‍यूटर कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को हवाई जहाज में इस्‍तेमाल होने वाले एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के साथ CNG (सीएनजी) और पीएनजी (PNG) के दामों में बदलाव करती हैं.  उम्‍मीद है कि 1 मार्च से भी इन  नियमों में बदलाव हो सकता है.

 नई दिल्‍ली साल 2025 अब धीरे-धीरे समााप्‍त‍ि की ओर बढ़ रहा है, 1 जनवरी आते ही साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी. नए साल की शुरुआत के साथ ही कई बड़े आर्थिक नियम भी बदल रहे हैं, जो सीधे आपकी जेब को प्रभावित कर सकते हैं. 1 जनवरी से LPG गैस के दाम से लेकर पैन, आधार, नया पे कमीशन तक… ढेर सारे नियम बदल रहे हैं. आइए विस्‍तार से जानते हैं इन नियमों के बारे में और इसका आपके जीवन में क्‍या प्रभाव होने वाला है?  पहला बदलाव- PAN-Aadhaar लिंक आधार कार्ड और पैन को लिंक करने की डेट दिसंबर में ही समाप्‍त हो रही है. अगर इन्‍हें लिंक नहीं किया जाता है तो यह 1 जनवरी से निष्क्रिय हो जाएंगे, फिर आप आईटीआर रिफंड, रिसिप्‍ट और बैंकिंग लाभ नहीं ले पाओगे. साथ ही पैन निष्क्रिय होने से आप कई सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित हो सकते हो.  दूसरा बदलाव- सख्‍त होंगे यूपीआई, सिम और मैसेजिंग नियम बैंक UPI और डिजिटल पेमेंट के नियमों को सख्त किया जा रहा है. फ्रॉड को रोकने के लिए SIM वेरिफिकेशन के नियमों को भी कड़ा किया जा रहा है. ताकि फ्रॉडर्स WhatsApp, Telegram और Signal जैसे ऐप्स से फ्रॉड को कम किया जा सके.  तीसरा बदलाव- एफडी योजना और लोन  स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और HDFC बैंक जैसे बैंकों ने लोन की दरें कम कर दी हैं, जो 1 जनवरी से प्रभावी होने वाले हैं. इसी तरह, जनवरी से नई फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरें भी लागू होंगी. यह आपके निवेश को प्रभावित कर सकता है.  चौथा बदलाव- एलपीजी सिलेंडर के दाम  हर महीने एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव होता है. 1 जनवरी से भी एलपीजी के दाम में गिरावट या उछाल हो सकती है, जिसका असर आपकी जेब पर पड़ सकता है. 1 दिसंबर को कमर्शिलय गैस सिलेंडर के रेट में 10 रुपये की कटौती हुई थी, दिल्ली में यह रेट 1,580.50 रुपये है.  पांचवा बदलाव- CNG-PNG और एएफटी  ऑयल कंपनियां हर महीने एलपीजी के साथ ही सीएनजी-पीएनजी और ATF के दाम बदलती हैं. 1 जनवरी से एलपीजी के साथ सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल (AFT) के दाम में बदलाव किए जा सकते हैं. ATF को जेट फ्यूल भी कहा जाता है, जो एक तेज ईंधन होता है. इसके दाम घरेलू और इंटरनेशनल दोनों के लिए अलग-अलग तय होते हैं.  छठवां बदलाव- नया टैक्‍स कानून  नया इनकम टैक्‍स एक्‍ट 2025 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह से लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार जनवरी तक नए ITR (टैक्स रिटर्न) फॉर्म और नियमों को नोटिफाई करेगी, जो 1 अप्रैल 2026 यानी वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगा. यह पुराने टैक्‍स कानून Income-tax Act, 1961 जगह लेगा. नए कानून के तहत प्रोसेस और टैक्स ईयर की परिभाषा में बदलाव किया गया है, आईटीआर फॉर्म को सरल बनाया जाएगा और  सिस्‍टम को सरल बनाया जााएगा.  7वां बदलाव- 8वां वेतन आयोग  उम्‍मीद की जा रही है कि सरकार 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी होगा, चाहे भले ही इसे लागू करने में ज्‍यादा समय लग जाए.  इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से जोड़कर दी जाएगी. बता दें 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्‍त हो जाएगा.  8वां बदलाव- किसानों के लिए नियम  यूपी जैसे राज्यों में किसानों को PM-किसान योजना का फायदा पाने के लिए यूनिक किसान ID की आवश्‍यकता होगी. PM किसान फसल बीमा योजना के तहत, अगर जंगली जानवरों से फसल को हुए नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर की जाती है, तो अब उसे भी कवर किया जा सकता है.  9वां बदलाव- वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी  1 जनवरी 2026 से भारत में कई प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं. निसान, BMW, JSW एमजी मोटर, Renault और एथर एनर्जी ने वाहनों के दाम में 3000 रुपये से लेकर 3 फीसदी तक बढ़ोतरी करने को कहा है. टाटा मोटर्स और होंडा जैसी कंपनियों ने भी बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं. 

नई दिल्ली क्या आप भी आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड (ICICI Bank Credit Card) इस्तेमाल करते हैं, तो फिर नए साल की शुरुआत आपको झटका देने वाली साबित हो सकती है. दरअसल, बैंक की ओर से क्रेडिट कार्ज यूजर्स के लिए 1 जनवरी 2026 से कई बड़े बदलाव (Credit Card Rule Change) लागू किए जाने वाले हैं और ये चेंज आपकी जेब का बोझ बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं. इसके तहत कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए अब चार्ज बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड बेनेफिट्स भी बदलने वाले हैं.  ऑनलाइन गेमिंग पड़ेगी महंगी ICICI Bank ने अपनी क्रेडिट कार्ड सर्विसेज और शुल्कों में नए बदलावों की घोषणा की है. कई तरह के लेन-देन पर पहले से लागू शुल्क बढ़ाए गए हैं, जबकि कई पॉपुलर कार्डों पर मिलने वाले Rewards और अन्य Benefits में भी संशोधन किया गया है. बैंक की ओर से जारी बयान में बताया गया कि ये New Rule जनवरी और फरवरी 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे और ये रिटेल क्रेडिट कार्ड यूजर्स पर लागू होंगे.  Credit Card Rule Change में सबसे अहम बदलाव ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर किए गए लेन-देन पर लगने वाला चार्ज होगा, जो कुल ट्रांजैक्शन का अब 2% होगा. Dream11, Rummy Culture, Junglee Games और MPL जैसे प्लेटफॉर्म पर पेमेंट के लिए ये लागू होगा, तो इसके साथ ही भविष्य में पेश किए जाने वाले इसी तरह के मर्चेंट कैटेगरी कोड (MCC) पर भी यही लागू किए जाएंगे.  दो महीने बदलाव ही बदलाव ICICI बैंक की ओर से हाल सालों में अपने क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो में सबसे व्यापक बदलावों में से एक को लागू करने का ऐलान किया गया है. इसमें लगभग सभी कार्डों के शुल्क, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर और लाभों में संशोधन किया गया है. इनमें से ज्यादातर चेंज 15 जनवरी से प्रभावी होंगे, तो कुछ रिवॉर्ड लिमिट में बदलाव या फिर इन्हें खत्म करने से जुड़ा चेंज 1 फरवरी 2026 से लागू होगा.  सबसे बड़ा झटका यहां लगेगा Credit Card Rule Change के तहत सबसे तगड़ा झटका ICICI सुपर-प्रीमियम एमराल्ड कार्डहोल्डर्स को लगेगा. एमराल्ड मेटल, एमराल्ड प्राइवेट और एमराल्ड (PVC) पर डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन (DCC) चार्ज बढ़ाकर 2% कर दिया गया है. इसके साथ ही एमराल्ड मेटल कार्डहोल्डर को सरकारी सेवाओं, फ्यूल, रेंट, Tax Payment के साथ ही थर्ड-पार्टी वॉलेट लेन-देन पर अब रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे. एमराल्ड मेटल पर नए ऐड-ऑन कार्ड के लिए अब 3,500 रुपये का एकमुश्त शुल्क भी देना होगा. नई साल (New Year) से लागू होने वाले अन्य बदलावों के बारे में बात करें, तो अब कई क्रेडिट कार्डों पर ट्रांसपोर्टेशन खर्च पर रिवॉर्ड की लिमिट तय कर दी गई है. एमराल्ड, एमराल्ड प्राइवेट, सैफिरो और रुबिक्स कार्डों पर मंथली परिवहन खर्च के 20,000 रुपये तक ही रिवॉर्ड मिलेंगे. वहीं कोरल, प्लैटिनम, मैनचेस्टर यूनाइटेड, सीएसके, एक्सप्रेशंस और अन्य मीडियन कैटेगरी के कार्ड्स पर यह लिमिट 10,000 रुपये प्रति माह होगी. इस बदलाव का सबसे बड़ा असर यूजर्स के द्वारा की जाने वाली रेल और बस बुकिंग (Train-Bus Booking) पर पड़ेगा. थर्ड पार्टी वॉलेट को लेकर ये चेंज नए बदलावों के तहत अब आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड यूजर्स को Amazon Pay, Paytm, MobiKwik, Freecharge और OlaMoney जैसे थर्ड-पार्टी वॉलेट में 5,000 रुपये या उससे अधिक की राशि लोड करने से अब 1% शुल्क वसूला जाएगा. इसके अलावा मनोरंजन (Entertainment) संबंधी सुविधाओं में सख्ती बरती जा रही है. Book My Show का पॉपुलर 'Buy One Get One' ऑफर अब बिना शर्त नहीं मिलेगा. कार्डधारकों को चालू तिमाही में इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिछली तिमाही में 25,000 रुपये खर्च करने जरूरी होंगे. वहीं फरवरी 2026 से इंस्टेंट प्लैटिनम कार्डधारकों के लिए यह सुविधा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी.