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छत्तीसगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 116 नेताओं और मंत्रियों की सुरक्षा होगी कम

October 31, 2026 by admin

जगदलपुर. एक दौर था जब बस्तर में नेताओं का काफिला निकलता था तो साथ में सुरक्षाकर्मियों की लंबी कतार भी चलती थी। जनप्रतिनिधियों के घर से लेकर उनके राजनीतिक कार्यक्रमों तक सुरक्षा का कड़ा पहरा रहता था। वजह थी नक्सलियों का वो खौफ, जिसने बस्तर की राजनीति को कई गहरे जख्म दिए। इसी नक्सली हिंसा में बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा की झीरम घाटी में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद कर्मा परिवार को Z+ सुरक्षा दी गई। भीमा मंडावी जैसे जनप्रतिनिधि भी नक्सली हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। नक्सलवाद के कमजोर पड़ने के बाद सरकार ने नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा घटाने का फैसला लिया है। बता दें कि प्रदेश के 116 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव किया गया है। इनमें Z+ से Z और Z से Y श्रेणी में सुरक्षा घटाई गई है। बीजेपी और कांग्रेस के 9 नेताओं की Z+ सुरक्षा को घटाकर Z कर दिया गया है। इसके अलावा वन मंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की सुरक्षा में भी कटौती की गई है। वहीं, बस्तर के सांसदों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा श्रेणी में भी बदलाव किया गया है। यानी जिस बस्तर में कभी नेताओं की सुरक्षा के लिए दर्जनों जवान तैनात रहते थे, वहां अब सुरक्षा का घेरा छोटा होने जा रहा है। आखिर Z+ और Z सुरक्षा में कितने जवान तैनात होते हैं? किन परिस्थितियों में सुरक्षा घटाई जा रही है और बस्तर में राजनीतिक हत्याओं का इतिहास कितना भयावह रहा है? आज हम आपको इस बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। सुरक्षा का बदलेगा गणित Z+ सुरक्षा में सामान्य तौर पर करीब 55 सुरक्षाकर्मियों का सुरक्षा घेरा होता है, जबकि Z श्रेणी में यह संख्या लगभग 22 रहती है। यानी सुरक्षा श्रेणी बदलने पर करीब 33 जवानों की तैनाती कम हो सकती है। हालांकि वास्तविक संख्या व्यक्ति की सुरक्षा जरूरत और खतरे के आकलन पर निर्भर करती है। सरकार का मानना है कि नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता के बाद अब पहले जैसी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत नहीं रह गई है। लंबे समय से नेताओं की सुरक्षा में तैनात जवानों को अब दूसरी जिम्मेदारियों में लगाया जा सकेगा। यह फैसला केवल सुरक्षा श्रेणी बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि बस्तर में बदली परिस्थितियों के बीच पुलिस संसाधनों के इस्तेमाल की नई रणनीति भी है। झीरम का जख्म आज भी ताजा बस्तर में नेताओं की सुरक्षा की चर्चा हो और झीरम घाटी का जिक्र न हो, ऐसा संभव नहीं है। 25 मई 2013 को परिवर्तन यात्रा के दौरान नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर बड़ा हमला किया था। इस हमले में बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल और वरिष्ठ नेता उदय मुदलियार सहित कई लोगों की जान चली गई थी। महेंद्र कर्मा को नक्सलियों ने खास तौर पर निशाना बनाया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे बस्तर की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। कर्मा परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा सामने आने के बाद परिवार के सदस्यों को Z+ सुरक्षा दी गई। अब उसी सुरक्षा घेरे को छोटा करने का फैसला बस्तर के बदले हालात की एक बड़ी तस्वीर पेश कर रहा है। सिर्फ बड़े नेता नहीं, पंचायत प्रतिनिधि भी बने नक्सलियों का निशाना नक्सली हिंसा का दायरा केवल बड़े राजनीतिक नेताओं तक सीमित नहीं रहा। गांवों में चुनाव लड़ने वाले सरपंच, पूर्व सरपंच, जनपद और जिला पंचायत से जुड़े प्रतिनिधि भी नक्सलियों के निशाने पर रहे हैं। चार दशकों में बस्तर में 100 से अधिक जनप्रतिनिधियों की नक्सली हिंसा में हत्या का आंकड़ा सामने आया है। वहीं 2001 से 2023 के बीच छत्तीसगढ़ में अलग-अलग राजनीतिक हैसियत वाले 118 नेताओं की हत्या का आंकड़ा भी सामने आया है। ये आंकड़े बताते हैं कि बस्तर में राजनीति करना कई बार जान जोखिम में डालने जैसा रहा है। जनप्रतिनिधियों को धमकियां मिलती रहीं, कई नेताओं को गांव छोड़ना पड़ा और अनेक लोगों को लंबे समय तक सुरक्षा घेरे में रहना पड़ा। भीमा मंडावी की हत्या ने फिर दिखाया था नक्सली खतरा झीरम घाटी के बाद भी बस्तर में राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला थमा नहीं था। 9 अप्रैल 2019 को दंतेवाड़ा के तत्कालीन भाजपा विधायक भीमा मंडावी के काफिले को नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट से निशाना बनाया था। इस हमले में विधायक भीमा मंडावी और उनके सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी। इसके बाद भी अलग-अलग इलाकों में भाजपा नेताओं, पूर्व जनप्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों की हत्याएं सामने आती रहीं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखना सरकार और पुलिस के सामने बड़ी चुनौती बनी रही। अब नक्सलवाद के कमजोर पड़ने के बाद सुरक्षा में कटौती का फैसला इसी लंबे हिंसक दौर के अंत की उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। अब सुरक्षा में लगे जवान संभालेंगे दूसरी जिम्मेदारी नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और वाहन लगाए जाते रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, बस्तर में 250 से अधिक संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा में एक हजार से ज्यादा जवान तैनात हैं। सुरक्षा श्रेणियों में बदलाव के बाद इन जवानों को दूसरी सुरक्षा व्यवस्थाओं और पुलिसिंग में लगाने की तैयारी है। सरकार ने सुरक्षा में बदलाव से पहले छह महीने तक हालात की समीक्षा की है। आगे भी सुरक्षा का आकलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर दोबारा बदलाव किया जा सकता है। बस्तर में शांति की नई तस्वीर या सुरक्षा को लेकर नई चुनौती? बस्तर ने नक्सलवाद के दौर में नेताओं, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की कई पीढ़ियों को हिंसा का दर्द झेलते देखा है। झीरम घाटी से लेकर भीमा मंडावी की हत्या तक की घटनाएं आज भी राजनीतिक इतिहास का हिस्सा हैं। अब सरकार सुरक्षा के पुराने ढांचे को बदलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन बस्तर के अंदरूनी इलाकों में काम करने वाले जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता भी जरूरी है। क्योंकि नक्सलवाद के खिलाफ सफलता का असली मतलब तभी होगा, जब जनप्रतिनिधि बिना डर के गांवों तक पहुंच सकें और आम नागरिक भी सुरक्षित महसूस करें। बस्तर … Read more

नक्सलवाद खत्म होने के बाद भी नेताओं की सुरक्षा पर भारी खर्च, 500 वाहन और 1550 पुलिसकर्मी तैनात

October 30, 2026 by admin

रायपुर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद कमजोर होने या खत्म होने के दावे के बीच राजनेताओं की सुरक्षा पर होने वाला भारी-भरकम खर्च एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। स्थिति यह है कि बस्तर में सरपंच, पंचायत सचिव, मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष जैसे छोटे पदों पर रहे नेताओं को भी वीआईपी सुरक्षा दी गई है। अकेले बस्तर में ऐसे 250 से ज्यादा नेताओं की सुरक्षा में 1000 से अधिक जवान तैनात हैं, जिनके वेतन और वाहनों पर सालाना 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। हर साल खर्च हो रहे 150 करोड़ पूरे प्रदेश की बात करें तो करीब 400 नेताओं की सुरक्षा में 1550 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 500 से अधिक वाहन लगे हुए हैं। इन पर हर साल कुल 150 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि देश में जम्मू-कश्मीर के बाद छत्तीसगढ़ ही ऐसा दूसरा राज्य है, जहां राजनेताओं की सुरक्षा में सबसे भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जम्मू-कश्मीर में करीब 1000 नेताओं को सुरक्षा मिली हुई है। किसे मिली है कौन सी सुरक्षा? छत्तीसगढ़ में थ्रेट परसेप्शन और नक्सल खतरे के चलते बस्तर के छोटे नेताओं को भी 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। राज्य के कई दिग्गज नेताओं और जनप्रतिनिधियों को कड़े सुरक्षा घेरे मिले हैं: जेड प्लस सुरक्षा: मंत्री केदार कश्यप, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व सांसद चंदन कश्यप, पूर्व विधायक महेंद्र कर्मा के परिवार के सदस्य और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा समेत बस्तर के 10 नेताओं को जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त है, जिसमें 20 से ज्यादा जवान तैनात रहते हैं। केंद्र की ओर से सुरक्षा: पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह को एनएसजी (NSG) कवर मिला हुआ है। वहीं, बस्तर के राजा प्रवीर चंद भंज देव को जेड प्लस और पूर्व मंत्री गणेश राम भगत को केंद्र की तरफ से 'वाई प्लस' सुरक्षा मिली है। अन्य नेता व विधायक: सांसद बृजमोहन अग्रवाल और संतोष पांडेय को 'वाई' श्रेणी, जबकि बस्तर के भोजराज नाग और महेश कश्यप को 'जेड' सुरक्षा घेरा मिला हुआ है। इसके अलावा अंबिका मरकाम, दलेश्वर साहू और हर्षिता बघेल जैसे विधायकों को नियमों से ऊपर उठकर 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। वहीं मंतूराम पवार, मोहन मंडावी, मोहन मरकाम और दिनेश कश्यप जैसे पूर्व विधायकों व सांसदों को भी 'वाई' घेरा मिला हुआ है। एक तरफ फोर्स की कमी, दूसरी तरफ सुरक्षा में लगे जवान राज्य के पुलिस महकमे में मौजूदा समय में लगभग 25 प्रतिशत पद खाली चल रहे हैं। पुलिस में 84,000 कर्मियों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन पिछले कई सालों से 20 हजार से अधिक पद खाली पड़े हैं। जानकारों का मानना है कि यदि सुरक्षा में तैनात इन 1550 जवानों को थानों और मैदानी इलाकों में वापस ले लिया जाए, तो पुलिस बल की भारी कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है।

सारंडा-पारसनाथ में बदलेगी तस्वीर, दो दर्जन से अधिक सुरक्षा कैंप बन सकते हैं विकास केंद्र

October 18, 2026 by admin

रांची घोर माओवाद प्रभावित रहा झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पड़ने वाला सारंडा जंगल और गिरिडीह-बोकारो सीमा पर स्थित पारसनाथ पहाड़ी अब माओवादियों से लगभग मुक्त हो चुका है। यहां तैनात बलों व कैंपों के लोकेशन में भी फेरबदल जारी है। ऐसे में सुरक्षा बलों के पुराने कैंपों को विकसित करने पर विचार चल रहा है। जिन कैंपों में तैनात रहकर जवानों ने माओवादियों के विरुद्ध लंबी लड़ाई लड़ी अब ये कैंप धीरे-धीरे खाली हो रहे हैं। ऐसे सुरक्षा कैंपों का उपयोग अब विकास केंद्र के रूप में उपयोग में लाए जाने की तैयारी चल रही है। जल्द ही ऐसे कैंपों में आसपास के ग्रामीणों के लिए प्रज्ञा केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, पंचायत भवन, स्कूल आदि संचालित होंगे, ऐसी योजना है। मौखिक रूप से जिला पुलिस व जिला प्रशासन की इसपर विचार बनी है और उससे वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराया गया है। इसे धरातल पर उतारने की योजना बनी है। मिली जानकारी के अनुसार सारंडा में सुदूर जंगल क्षेत्र में माओवादियों के विरुद्ध अभियान के लिए अस्थाई तौर पर बनाए गए पांच सुरक्षा कैंप को जवानों ने खाली किया है। ये कैंप सीआरपीएफ के जवानों के हैं। यहां प्रतिनियुक्त सीआरपीएफ के जवान दूसरे राज्य तथा दूसरे मिशन पर भेजे गए हैं। पारसनाथ व आसपास से भी कई सुरक्षा कैंप खाली किए जाने की सूचना है। खाली हो रहे सभी सुरक्षा कैंपों का उपयोग विकास केंद्र के रूप में किया जाना प्रस्तावित है। दो दर्जन से अधिक कैंप औरहोंगे खाली माओवादियों के सफाए के बावजूद संबंधित माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की गतिविधियां जारी रहेगी। कुछ प्रमुख सुरक्षा कैंप पूर्ववत चलते रहेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों की मानें तो सारंडा-पारसनाथ क्षेत्र के करीब दो दर्जन से अधिक कैंप खाली होंगे, जहां विकास केंद्र संचालित किए जाने का प्रस्ताव है।

दिल्ली में 22 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी होंगे तैनात, जंतर-मंतर प्रदर्शन को लेकर अलर्ट

October 9, 2026 by admin

नई दिल्ली मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से होने वाले प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में बढ़े स्तर पर पैरामिलिट्री फोर्स उतारने की तैयारी कर ली गई है। 11 हजार से ज्यादा जवानों की तैनाती के दिए आदेश इसके लिए जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में लगी सीआरपीएफ, आरएएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और सीआईएसएफ की 115 कंपनियों के 11 हजार 500 जवानों को तुरंत प्रभाव से दिल्ली में तैनाती के आदेश दिए गए हैं। प्रदर्शन में महिलाओं की भी भारी भीड़ को देखते हुए महिला जवानों की भी संख्या बढ़ाई जा रही है। सीएपीएफ की 111 कंपनियां तैनात इन कंपनियों को 8 से 12 अक्टूबर तक के लिए दिल्ली में मूव कराया जा रहा है। यह सभी एंटी रायट इक्विपमेंट (ARE) से लैस होंगे। प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस के अलावा सीएपीएफ की 111 कंपनियां तैनात हैं। इनमें आरएएफ की 13 कंपनियों समेत सीआरपीएफ और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की अन्य कंपनियां शामिल हैं। 22 हजार से ज्यादा जवान दिल्ली के खास इलाके में होंगे तैनात कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि यहां और फोर्स की तैनाती की जाए। 115 कंपनियों के आने से दिल्ली में सीएपीएफ की 226 कंपनियां हो जाएंगे। 22 हजार से अधिक जवान दिल्ली के एक खास इलाके में तैनात होंगे। गृह मंत्रालय के आदेश पर होगी तैनाती गृह मंत्रालय के आदेश पर विभिन्न राज्यों से पैरामिलिट्री की 115 कंपनियां तैनात की जा रही है। इनमें पश्चिम बंगाल से 40, छत्तीसगढ़ से 30 और जम्मू-कश्मीर से 20 कंपनियां बुलाई गई है। एसएसबी, आईटीबीपी और सीआईएसएफ के जवानों को भी दिल्ली रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है।

शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास ने बस्तर में खोलीं नई संभावनाएं, कहा-आने वाले समय में बनेगा देश का अग्रणी संभाग

October 8, 2026 by admin

रायपुर अविभाजित मध्यप्रदेश के समय प्रशासनिक सेवाओं में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे चुके 11 सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों ने बस्तर के बदलते स्वरूप को करीब से देखा। बस्तर प्रवास के दौरान शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास की दिशा में हो रहे बदलावों से रूबरू होकर उन्होंने कहा कि बस्तर अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। यहां विकास की असीम संभावनाएं मौजूद हैं और आने वाले समय में बस्तर देश के अग्रणी संभागों में अपनी पहचान स्थापित करेगा। इन सेवानिवृत्त अधिकारियों में बीएल कुरिल, मति रेणु तिवारी, मनोहर दुबे, सुरेन्द्र उपाध्याय, एसएन रूपला, भरत अग्रवाल, टीसी महावर, डीडी सिंह, मति जय कियावत, मति सुनीता त्रिपाठी, उल्हास तेलंग शामिल रहे। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और यहां के जनजीवन को करीब से जाना-समझा। उन्होंने चित्रकोट जलप्रपात और तीरथगढ़ जलप्रपात सहित बस्तर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। प्रकृति की अनुपम छटा से अभिभूत अधिकारियों ने कहा कि बस्तर प्राकृतिक संपदा के साथ-साथ सांस्कृतिक और मानवीय विविधताओं से भी समृद्ध क्षेत्र है। यहां की लोक परंपराएं, कला-संस्कृति और विरासत इसकी विशिष्ट पहचान हैं।यह सब बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही पर्यटकों को आकर्षित करेगा। सरल-सहज और मेहनतकश हैं बस्तर के लोग बस्तर के ग्रामीण अंचलों और लोगों के जीवन को करीब से देखने के बाद सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों ने कहा कि यहां के लोग बेहद सीधे-सरल, सहज और मेहनती हैं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेजकर रखा है। अधिकारियों ने कहा कि बस्तर की सबसे बड़ी ताकत यहां के लोग हैं, जिनकी मेहनत, सहजता और अपनी संस्कृति के प्रति गहरा जुड़ाव क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मां दंतेश्वरी के दर्शन कर मांगा बस्तर की सुख-समृद्धि का आशीर्वाद बस्तर प्रवास के दौरान सेवानिवृत्त अधिकारियों ने बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन किए। उन्होंने मां दंतेश्वरी से बस्तर वासियों की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि बस्तर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान पूरे देश में विशिष्ट है, जिसे संरक्षित रखते हुए विकास की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अमर वाटिका में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि इन सेवानिवृत्त अधिकारियों ने जगदलपुर स्थित अमर वाटिका पहुंचकर कर्तव्यपथ पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बस्तर में शांति और सुरक्षा स्थापित करने में सुरक्षा बलों के जवानों का त्याग और बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनके बलिदान के कारण आज बस्तर विकास और विश्वास के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। पुनर्वासित युवाओं का बढ़ाया हौसला जगदलपुर स्थित पण्डुम कैफे में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों ने पुनर्वासित युवाओं से भी मुलाकात की। उन्होंने युवाओं से संवाद करते हुए उनके अनुभव जाने और समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर विकास की राह पर आगे बढ़ने के उनके संकल्प की सराहना की। अधिकारियों ने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि नई शुरुआत के साथ अपने परिवार और समाज के विकास में योगदान देना ही भविष्य को बेहतर बनाने का सबसे मजबूत रास्ता है। इस दौरान कमिश्नर बस्तर डोमन सिंह ने इन सेवानिवृत्त अधिकारियों से भेंटकर बस्तर में आकर यहां के लोगों का हौसला-अफजाई करने आभार जताया। माओवाद का खात्मा बस्तर के भविष्य के लिए बड़ी उपलब्धि उक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों ने बस्तर में माओवाद के खात्मे को क्षेत्र के भविष्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि शांति और सुरक्षा के वातावरण में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, कृषि और अन्य क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं खुली हैं। बस्तर में विश्वास का वातावरण मजबूत हुआ है और इसका सकारात्मक प्रभाव आमजन के जीवन में दिखाई दे रहा है। उन्होंने बस्तर वासियों को इस बदलाव के लिए बधाई देते हुए कहा कि शांति और विकास की यह यात्रा बस्तर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। प्राकृतिक संपदा, समृद्ध संस्कृति, मेहनतकश जनसमुदाय और तेजी से मजबूत हो रही अधोसंरचना के साथ बस्तर आने वाले समय में विकास का अग्रणी केंद्र बनने की क्षमता रखता है।

आस्था कुंज गैंगरेप के बाद एक्शन, पार्कों-स्कूलों के आसपास 30 कंपनियां तैनात

September 26, 2026 by admin

नई दिल्ली आस्था कुंज पार्क में 17 साल की लड़की से गैंगरेप की घटना के बाद दिल्ली के पार्को, बड़े बाजारों, सुनसान जगहों, स्कूल और कॉलेज के पास जिला पुलिस के साथ-साथ कई अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को भी लगाया गया है। सभी जिलों में तैनात की गईं दो दो कंपनियां दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभी दिल्ली के सभी 15 जिलों में सुरक्षा के लिए अर्ध सैनिक बलों की दो-दो कंपनियों की तैनाती की गई है। इसमें CRPF , CISF BSF और असम राइफल्स जैसे अर्धसैनिक बलों की कंपनियां शामिल है। सबसे ज्यादा तैनाती इस क्षेत्र में तैनात जवान दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर लगातार, पार्क, स्कूल और कॉलेज के आसापास, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन और बाजार समेत उन जगहों पर खास तौर पर तैनात किए गए हैं, जहां महिलाओं और छात्राओं की आवाजाही अधिक है। एक कंपनी में होते हैं 50 से 60 जवान पुलिस अधिकारी के मुताबिक अर्धसैनिक बलों की एक कंपनी में 50 से 60 जवान रहते हैं। पूरी दिल्ली में जरूरत के हिसाब से करीब 30 कंपनियों की तैनाती दिल्ली पुलिस के साथ की गई है। कंपनियों के जवान दिल्ली पुलिस के साथ पैदल गश्त और बाइक से गश्त कर रहे हैं। मामले में क्या बोले डीसीपी सचिन शर्मा डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा ने बताया कि नई दिल्ली जिले में दो टुकड़ियों के अलावा पहले से भी बीएसएफ के जवान अलग-अलग जगहों पर तैनात रहते हैं। ये जवान नेहरू पार्क, लोधी गार्डन, कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क और बुद्धा जयंती गार्डन समेत नई दिल्ली के सभी बड़े पार्को, स्कूल व कॉलेज, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन के अलावा कनॉट प्लेस के इनर और आउटर सर्कल, जनपथ, कनॉट प्लेस मार्केट, तुगलक रोड, इंडिया गेट, नई दिल्ली के सभी बड़े पार्कों और जंतर मंतर पर तैनात रहते है। बीएसएफ के जवान सभी थानों के स्टाफ के साथ पट्रोलिंग करते हैं।

सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत: मानниयों के लिए आएंगी सब-मशीनगन और स्कूलों में बनेंगी आईसीटी लैब्स

September 15, 2026 by admin

लखनऊ यूपी में सांसदों और विधायकों की सुरक्षा में तैनात गनर जल्द नई सब-मशीनगन से लैस होंगे। शासन ने माननीयों के सुरक्षाकर्मियों को नए असलहे उपलब्ध कराने के लिए 5.59 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। गृह विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। जनप्रतिनिधियों के सुरक्षाकर्मियों के लिए नाइन एमएम की 800 सब-मशीनगन और 2.56 लाख कारतूस खरीदे जाएंगे। एक सब-मशीनगन की कीमत 60 हजार रुपये होगी। पुलिस मुख्यालय से शासन को भेजी गई एक रिपोर्ट के बाद अयोध्या के श्रीराम मंदिर सहित हाईकोर्ट, लोकभवन और मेट्रो स्टेशनों जैसे संवेदनशील स्थानों पर स्नाइपरों की तैनाती की जाएगी। शासन ने तीन स्नाइपर राइफल खरीदने की भी वित्तीय स्वीकृति दी है। एक रायफल की कीमत 10.76 लाख रुपये होगी। महिला वाहिनियों के लिए पिस्टल और असाल्ट राइफल इसके अलावा पीएसी की नवगठित महिला वाहिनियों को स्वचलित असलहे दिए जाएंगे। पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत पीएसी की तीन महिला वाहिनियों के लिए 373 पिस्टल और 90 असाल्ट राइफल खरीदी जाएंगी। पीआरडी जवानों का बढ़ेगा ड्यूटी भत्ता उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। इसमें प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों का ड्यूटी भत्ता रोजाना 500 से 600 करना शामिल है। इसके अलावा कैशलेस इलाज की सुविधा देने संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। जिसकी संख्या 27 हजार से अधिक बताई जा रही है। चौथी बार मानदेय बढ़ाने जा रही है सरकार योगी सरकार पीआरडी जवानों का चौथी बार मानदेय बढ़ाने जा रही है। 8 मार्च 2019 को 250 से बढ़ाकर 375 रुपये रोजाना किया गया था। इसके बाद 6 जनवरी 2022 को इसे बढ़ाकर 395 रुपये कर दिया गया। 15 अप्रैल 2025 को इसे 500 रुपये कर दिया गया। अब इसमें 100 रुपये और बढ़ाने का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी फोकस इसके अलावा वाहनों की फिटनेस के लिए नई नीति, उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति और चित्रकूट एक्सप्रेस का संशोधित प्रस्ताव सहित अन्य शामिल है। कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। अंशदायी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पालीक्लीनिकों के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरणों की भूमि स्थानीय सैन्य प्राधिकरण सेंट्रल कमांड भारत सरकार को मुफ्त दिए जाने का प्रस्ताव है। स्कूल को दिए जाएंगे दो-दो लाख रुपये बेसिक शिक्षा विभाग के 14 हजार स्कूलों में स्मार्ट क्लास के लिए आईसीटी लैब के लिए 300 करोड़ रुपये धनराशि देने संबंधी प्रस्ताव भी है। प्रत्येक स्कूल को दो-दो लाख रुपये दिए जाएंगे।

सराय स्टेशन के पास सिग्नल टावर पर संदिग्ध IP कैमरा, सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटीं

May 9, 2026 by admin

मुजफ्फरपुर हाजीपुर-मुजफ्फरपुर रेलखंड के सराय स्टेशन के आगे समपार फाटक संख्या-43 सी स्पेशल के पास लगे सिग्नल टावर पर इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) कैमरा लगाकर आतंकी नेटवर्क द्वारा रेलवे ट्रैक और सड़क की निगरानी किए जाने का मामला सामने आया है। सोलर संचालित इस कैमरे को इंटरनेट के जरिए चलाया जा रहा था। गुमटीमैन से मिली सूचना के बाद कैमरे की जांच में सनसनीखेज जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि कैमरे में आतंकी यासीन भटकल की तस्वीर भी मिली है। मुख्यालय को दी गई सूचना आईपी एड्रेस की जांच में कर्नाटक के तटीय क्षेत्र से पाकिस्तान कनेक्शन वाले आतंकी नेटवर्क से इसकी निगरानी होने की बात सामने आई है। सराय स्टेशन के स्टेशन मास्टर मनोज कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर मुख्यालय को सूचना दी गई। शुक्रवार देर शाम एटीएस की तीन सदस्यीय टीम और एसटीएफ मौके पर जांच के लिए पहुंची। पूर्व मध्य रेलवे के आरपीएफ आईजी अमरेश कुमार और रेल एसपी बीणा कुमारी को भी पूरे मामले से अवगत कराया गया है। NGO कर्मी बनकर पहुंचा संदिग्ध युवक एक दिन पहले हरियाणवी बोलने वाला एक संदिग्ध युवक समपार फाटक पर पहुंचा और खुद को एक एनजीओ से जुड़ा बताते हुए सिग्नल टावर पर कैमरा फिट कर वहां से निकल गया। गुमटीमैन को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं, जिसके बाद उसने स्टेशन मास्टर को इसकी जानकारी दी। स्टेशन मास्टर ने तुरंत आरपीएफ को सूचना दी। आरपीएफ ने मामला जीआरपी हाजीपुर और मुजफ्फरपुर को भेज दिया। जांच में जुटीं कई एजेंसियां जीआरपी के एसआई मौके पर पहुंचे और कैमरा उतरवाकर गुमटीमैन को सौंप दिया। बाद में रेल डीएसपी सोनपुर सहकार खान के नेतृत्व में जीआरपी टीम ने गहन जांच शुरू की, जिसके बाद मामला गंभीर रूप में सामने आया। इसके बाद कैमरे को मुजफ्फरपुर जीआरपी को सौंप दिया गया। हाजीपुर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम जांच में जुटी है। वहीं मुजफ्फरपुर जीआरपी के एसआई के नेतृत्व में दूसरी टीम भी अलग-अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है। मामले की तकनीकी जांच के लिए रेलवे के विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। अंधेरे में भी कर रहा था साफ रिकॉर्डिंग यह कैमरा आईपी तकनीक पर आधारित है और रात के अंधेरे में भी साफ तस्वीर रिकॉर्ड कर रहा था। कैमरे में 4G सिम लगा था। पुलिस ने कैमरे से करीब एक घंटे की रिकॉर्डिंग भी निकाली है। कैमरा मूवेबल था और कर्नाटक में बैठा व्यक्ति इसे मोबाइल से ऑपरेट कर रहा था। कैमरे के जरिए रेलवे ट्रैक के साथ-साथ सड़क मार्ग की भी निगरानी की जा रही थी आतंकी साजिश की आशंका गहराई प्रारंभिक जांच में कैमरे का कनेक्शन पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन से जुड़े लोगों के नाम पर होने की बात सामने आई है। जांच एजेंसियों का मानना है कि रेलवे ट्रैक, किसी वीआईपी मूवमेंट, हत्या या बड़े आतंकी हमले की रेकी के लिए यह कैमरा लगाया गया हो सकता है। आसपास लगे अन्य कैमरों और फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, ताकि कैमरा लगाने वाले युवक की पहचान की जा सके।

वनडे मुकाबले से पहले अलर्ट मोड: IG-DIG ने बनाई रणनीति, 2 हजार जवान संभालेंगे सुरक्षा

December 1, 2025 by admin

रायपुर नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में पहली बार होने वाले अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच को लेकर तैयारियां जोरों पर है. फैंस अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को देखने के लिए उत्साहित हैं. मैच की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सोमवार को पुलिस अधिकारियों की बड़ी बैठक हुई. रायपुर रेंज आई अमरेश मिश्रा और डीआईजी गिरिजाशंकर जायसवाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें एसएसपी रायपुर समेत डीएसपी और एएसपी लेवल के अधिकारी शामिल हुए हैं. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) को शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम हैंडओवर किए जाने के बाद यह पहला मौका जब अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच होने जा रहा है. बीसीसीआई के नियमों के तहत सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाएगी. यातायात समेत 2 हजार पुलिस अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे. होटल, स्टेडियम समेत पूरे रूट पर पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे. कब खेला जाएगा मैच ? मैच: भारत vs दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे तारीख: बुधवार, 3 दिसंबर 2025 स्थान: नवा रायपुर, शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मैच टाइमिंग: दोपहर 1:00 बजे टॉस होगा, 1:30 बजे से मैच शुरु क्यों खास है यह मुकाबला? स्टेडियम पहली बार CSCS की पूर्ण जिम्मेदारी में एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय मैच आयोजित कर रहा हाल ही में स्टेडियम को 30 साल की लीज पर संघ को सौंपा गया यहां टेस्ट क्रिकेट की संभावनाएं भी इसी फैसले से मजबूत हुई हैं फैंस को लंबे समय बाद इस प्रतिष्ठित मैदान पर टीम इंडिया को लाइव देखने का मौका मिलेगा मुकाबले में स्टेडियम हाउसफुल रहने का अनुमान मैच के लिए फैन्स की दीवानगी को देखते हुए उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सभी टिकटें पूरी तरह बिक जाएंगी. आयोजनकर्ताओं का अनुमान है कि मुकाबले के दिन स्टेडियम खचाखच भरा होगा, और दर्शकों को बेहतरीन क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा.

वाई पूरण कुमार के निधन के बाद पोस्टमार्टम, अंतिम संस्कार में सुरक्षा बढ़ाई गई

October 15, 2025 by admin

चंडीगढ़ हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरण कुमार के शव का पोस्टमार्टम किया गया। एसएसपी चंडीगढ़ कंवरदीप कौर वाई पूरण कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार को सेक्टर 24 स्थित आवास से पीजीआई लेकर पहुंचीं। इस दौरान अमनीत पी कुमार की तरफ से कहा गया कि यूटी पुलिस द्वारा निष्पक्ष, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच के आश्वासन और हरियाणा सरकार द्वारा आरोपी अधिकारियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता को देखते हुए उन्होंने पति के शव का पोस्टमार्टम कराने की सहमति दी है। बता दें कि समय पर पोस्टमार्टम के साक्ष्यगत महत्व और न्याय के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, गठित डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा, एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ की उपस्थिति में, एक मजिस्ट्रेट की देखरेख में, और पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के साथ कराने पर सहमति व्यक्त की। अमनीत पी कुमार ने कहा कि मुझे न्यायपालिका और पुलिस अधिकारियों पर पूरा भरोसा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जांच पेशेवर, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से की जाएगी, ताकि कानून के अनुसार सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने कहा कि जांच दल को मेरा पूरा सहयोग मिलता रहेगा ताकि प्रक्रिया में तेजी आए और जल्द से जल्द न्याय मिले। जांच जारी रहने के मद्देनजर, इस समय कोई और सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया जाएगा और मैं मीडिया से अनुरोध करती हूं कि वे मामले की संवेदनशीलता का सम्मान करें। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, शाम चार बजे अंतिम संस्कार का समय तय किया गया है। इसके लिए सेक्टर 25 शमशान घाट में भी पुलिस सुरक्षा लगा दी गई है। एडीजीपी वाई पूरण कुमार की आत्महत्या मामले की जांच के लिए 10 अक्टूबर को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी (एसआईटी) का गठन किया गया था। चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में छह सदस्यीय टीम गठित की गई थी।