Simhastha

 इंदौर  इंदौर में बने डबलडेकर से सिंहस्थ में रोजाना लाखों वाहन गुजरेंगे। सिंहस्थ के समय इंदौर से उज्जैन और उज्जैन से इंदौर आने वाले वाहनों की संख्या करीब 4 लाख हो सकती है। ऐसे में इस ब्रिज से इंदौर से उज्जैन की दूरी सिर्फ 40 मिनट में पूरी हो जाएगी। डबलडेकर बनने से वाहनों की आवाजाही सरपट हो गई है। जल्द ही दूसरी भुजा पर भी ट्रैफिक होगा, जिससे इंदौर से उज्जैन जाने वालों को राहत मिलेगी। सिंहस्थ के समय इंदौर से उज्जैन और उज्जैन से इंदौर आने वाले वाहनों की संख्या करीब 4 लाख हो सकती है। ऐसे में इस ब्रिज से इंदौर से उज्जैन की दूरी सिर्फ 40 मिनट में पूरी हो जाएगी। डबलडेकर बनने से वाहनों की आवाजाही सरपट हो गई है। जल्द ही दूसरी भुजा पर भी ट्रैफिक होगा, जिससे इंदौर से उज्जैन जाने वालों को राहत मिलेगी। इंदौर के सबसे व्यस्त चौराहों में शामिल लवकुश चौराहा सबसे आधुनिक ट्रैफिक इंटरचेंज के रूप में विकसित हो रहा है। यहां करीब 175 करोड़ रुपए की लागत से बने डबलडेकर की एक भुजा पर तो ट्रैफिक चल रहा है। कम होगा ट्रैफिक का दबाव देखा जाए तो एमपी का पहला ऐसा डबलडेकर ब्रिज है, जहां रोड, ब्रिज, मेट्रो एक ही कॉरिडोर (एमआर-10) पर अलग-अलग स्तर पर संचालित हो रहे हैं। नीचे रोड पर ट्रैफिक और मेट्रो ट्रैक। सीमित जगह में दोहरी परिवहन व्यवस्था डेवलप होने से आने वाले दिनों में ट्रैफिक का दबाव भी कम होने का अनुमान है। इतनी गाड़ियों का दबाव संभालने की तैयारी आम दिनों में इंदौर-उज्जैन मार्ग से रोजाना 35 से 40 हजार वाहन गुजरते हैं, जबकि सावन में यह संख्या 70 से 80 हजार से अधिक हो जाती है। सिंहस्थ के दौरान वाहनों की संख्या करीब 4 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। 2016 के सिंहस्थ के आखिरी शाही स्नान पर इंदौर-सांवेर रोड से हरिफाटक तक लंबा जाम लगा था। वाहन चालक घंटों फंसे रहे थे। इस बार डबलडेकर ब्रिज से लवकुश चौराहे पर ट्रैफिक का दबाव कम करने और इंदौर-उज्जैन मार्ग पर आवाजाही सुगम बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। मेट्रोपॉलिटन रीजन के विकास को मिलेगी गति राज्य सरकार इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन (UIMR) विकसित कर रही है। इसका उद्देश्य दोनों शहरों को आर्थिक, औद्योगिक, आवासीय और परिवहन नेटवर्क के रूप में जोड़ना है। लवकुश डबलडेकर ब्रिज इस कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली अहम कड़ी बन सकता है। बेहतर सड़क नेटवर्क और मेट्रो कनेक्टिविटी से भविष्य में औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय विकास को गति मिलने की उम्मीद है। 2023 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट IDA ने साल 2023 में इस प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू कराया था। मेट्रो कॉरिडोर के साथ समन्वय, तकनीकी जटिलताओं और स्टील बो-स्ट्रिंग स्ट्रक्चर के निर्माण के कारण काम कई चरणों में पूरा किया गया। पहली लेन 23 जुलाई को शुरू हुई वहीं दूसरी लेन भी जल्द शुरू जाएगी। इतनी गाड़ियों का दबाव संभालने की तैयारी आम दिनों में इंदौर-उज्जैन मार्ग से रोजाना 35 से 40 हजार वाहन गुजरते हैं, जबकि सावन में यह संख्या 70 से 80 हजार से अधिक हो जाती है। सिंहस्थ के दौरान वाहनों की संख्या करीब 4 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। 2016 के सिंहस्थ के आखिरी शाही स्नान पर इंदौर-सांवेर रोड से हरिफाटक तक लंबा जाम लगा था। वाहन चालक घंटों फंसे रहे थे। इस बार डबलडेकर ब्रिज से लवकुश चौराहे पर ट्रैफिक का दबाव कम करने और इंदौर-उज्जैन मार्ग पर आवाजाही सुगम बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

उज्जैन  मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को आधुनिक सुविधाओं और बेहतर सड़क संपर्क से जोड़ने की दिशा में  दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सबसे पहले आगर-मालवा के नलखेड़ा में मां बगलामुखी देवी लोक के पहले चरण के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया. इसके बाद उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारीयों से जुड़ी 539.18 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया. इन योजनाओं का फोकस मंदिर परिसरों के विकास के साथ श्रद्धालुओं की आवाजाही, यातायात व्यवस्था और धार्मिक स्थलों तक पहुंच को बेहतर बनाना है।  55 एकड़ में विकसित होगा देवी लोक विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर परिसर में प्रस्तावित देवी लोक का विकास 55 एकड़ क्षेत्र में किया जा रहा है. पहले चरण में 85.40 करोड़ रुपए की लागत से 108 फीट ऊंचा मंदिर का शिखर, मंदिर कॉरिडोर, विशाल प्रांगण, 220 यज्ञशालाए, चार प्रवेश द्वार, गौशाला, पार्किंग और अन्य जन सुविधाएं शामिल हैं।  धार्मिक पर्यटन को विस्तार देना उद्देश्य मुख्यमंत्री ने बताया, '' इस परियोजना का उद्देश्य नलखेड़ा आने वाले श्रद्धालुओं को अधिक व्यवस्थित दर्शन व्यवस्था उपलब्ध करवाना है और धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार देना है. मां बगलामुखी मंदिर तंत्र साधना और धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्रों में गिना जाता है।  सड़क संपर्क से बढ़ेगी मंदिर पहुंच की सुविधा नलखेड़ा क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को गति देने के लिए सड़क अधोसंरचना पर भी जोर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने आमला से नलखेड़ा तक फोरलेन मार्ग निर्माण की शुरुआत की जानकारी दी. मंदिर के पास पुलिया के पुनर्निर्माण और बड़े पुल के निर्माण से संबंधित कार्य भी प्रस्तावित विकास का हिस्सा है. आगर से सुसनेर होते हुए झालावाड़ तक बेहतर सड़क संपर्क की योजना है।  उज्जैन में सिंहस्थ के लिए 539.18 करोड़ का रोड निर्माण उज्जैन के वाल्मिकी धाम में आयोजित वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ 2028 की तैयारी के तहत उज्जैन विकास प्राधिकरण की 539.18 करोड़ रु की परियोजनाओं का भूमि पूजन किया. इन योजनाओं में सड़क चौड़ीकरण, क्षिप्रा नदी के पूर्वी हिस्से में मार्ग निर्माण और कई प्रमुख धार्मिक स्थलों के परिसर विकास को प्राथमिकता दी गई है।  प्रमुख परियोजनाओं में अंकपात चौराहे से खाक चौक होते हुए मंगलनाथ मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 98.24 करोड़ रुपए व क्षिप्रा नदी के पूर्वी भाग में सड़क निर्माण के लिए 82.20 करोड़ रुपए की लागत प्रस्तावित है. कुशाभाऊ ठाकरे मार्ग से छोटी रपट तक शक्कर वासा पंचकोशी मार्ग के चौड़ीकरण पर 36.75 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।  भूखी माता मंदिर और सिद्धवट में सुविधाओं का विस्तार भूखी माता मंदिर परिसर के विकास के लिए 118.16 करोड़ रुपए की परियोजना, जिसमें प्रवेश प्रांगण, यज्ञशाला, भोजनशाला, सेवा ब्लॉक, ब्लॉक रूम, पार्किंग जैसी सुविधाएं हैं योजना में 207 वाहनों की पार्किंग और 209 कुंडों वाली यज्ञशाला का प्रावधान है. वहीं सिद्ध वट मंदिर परिसर के विकास पर 14.58 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है. इसमें घाट क्षेत्र प्रवेश और निकास व्यवस्था, पूजन हाल, प्रशासनिक और पुजारी भवन, शौचालय चेंजिंग सुविधा और पार्किंग का विकास शामिल है, जिसमें 120 कारों व 10 बसों की व्यवस्था हो।  अमृत और पांचजन्य द्वारा बनेंगे सांस्कृतिक पहचान सिंहस्थ की तैयारीयों में धार्मिक प्रतीकों और शहरी प्रवेश संरचनाओं को भी स्थान दिया गया है. प्रस्तावित अमृत द्वार पर समुद्र मंथन की कथा आधारित शिल्पांकन जिसकी लागत 19.50 करोड़ है और इसे 120 फीट चौड़ी सड़क पर 44 फीट ऊंचा बनाया जाना प्रस्तावित है. वहीं, पांचजन्य द्वार के लिए 21.65 करोड़ रुपए की लागत है, जो 54 फीट ऊंचे प्रस्तावित द्वार की मुख्य थीम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शंख पांचजन्य पर आधारित है. इसमें भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु और शेषनाग से जुड़े पौराणिक प्रसंगों को कलात्मक रूप में दर्शाने की योजना है।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़छा में गुरू टेक चंद जी की समाधि स्थल में दर्शन किए इसके अलावा बालाजी नवग्रह मंदिर दर्शन किए और वाल्मीकि जयंती पर वाल्मिकी धाम आश्रम पहुंचकर करोड़ों रुपयए के विकास कार्यों की सौगात दी। 

 इंदौर  सिंहस्थ-2028 की तैयारियां अब मेला क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं। सरकार की योजना में उज्जैन के घाटों और बुनियादी सुविधाओं के साथ इंदौर, जावरा, झालावाड़, गरोठ और मक्सी की ओर जाने वाले सड़क मार्ग, परिवहन, पेयजल, सीवरेज और धार्मिक स्थलों का विकास भी शामिल है। सरकार की सितंबर 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक अलग-अलग जिलों में 25 हजार करोड़ रुपए से अधिक के 225 से ज्यादा विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मेला क्षेत्र में करीब 3 हजार करोड़ रुपए की अस्थायी अधोसंरचना के काम भी प्रस्तावित हैं। सिंहस्थ-2028 में कुल 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। 2016 के सिंहस्थ में 6 करोड़ श्रद्धालु आए थे। इंदौर से जावरा तक सड़क नेटवर्क पर बड़ा निवेश सिंहस्थ की तैयारियों का सबसे बड़ा क्षेत्रीय असर सड़क कनेक्टिविटी के रूप में दिखाई देगा। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर-उज्जैन 6 लेन मार्ग के लिए 1,692 करोड़ रुपए, उज्जैन-इंदौर ग्रीनफील्ड रोड के लिए 2,935 करोड़ और उज्जैन-जावरा 4 लेन मार्ग के लिए 5,017 करोड़ रुपए की लागत आना है। उज्जैन-झालावाड़ मार्ग को 2 से 4 लेन करने के लिए 2,523 करोड़, उज्जैन-गरोठ मार्ग के लिए 2,660 करोड़ के काम होना है। सिंहस्थ के बाद भी काम आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंहस्थ से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इंदौर-उज्जैन के बीच नियमित आवागमन, औद्योगिक माल परिवहन, कारोबार और आसपास के धार्मिक पर्यटन स्थलों तक पहुंच में भी सुधार की संभावना है। घाटों पर 4 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान की क्षमता सिंहस्थ के लिए 29 किमी से अधिक नए घाटों के निर्माण पर 778 करोड़ रुपए और 7.8 किलोमीटर मौजूदा स्थायी घाटों के उन्नयन पर 120 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। शिप्रा को स्वच्छ और अविरल रखने के लिए सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी जल भंडारण प्रोजेक्ट पर 614.53 करोड़ रुपए तथा कान्ह डायवर्जन प्रोजेक्ट पर 919 करोड़ रुपए खर्च होना है। कान्ह के प्रदूषित पानी को शिप्रा में मिलने से रोकना इस व्यवस्था का अहम उद्देश्य है। 236 स्पेशल ट्रेनें और 2 हजार बसें चलेंगी रेलवे के लिए 236 स्पेशल ट्रेनें, सात स्टेशनों का उन्नयन और 2,000 बसों से श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन व होल्डिंग एरिया से घाटों तक पहुंचाने की व्यवस्था प्रस्तावित है। सामान्य दिनों के लिए 10.13 लाख, पर्व पर 22.35 लाख वाहनों के पार्किंग की क्षमता मेला क्षेत्र में 3,219 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है। पार्किंग व्यवस्था के लिए 3,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र और 30 पार्किंग सेक्टर बनाए जाएंगे। सामान्य दिनों के लिए पहले स्तर की पार्किंग क्षमता प्रतिदिन 10.13 लाख वाहनों और पर्व स्नान के लिए 22.35 लाख वाहनों की होगी।

उज्जैन तीन साल की लंबी प्रतीक्षा और कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने वाले ''नमामी गंगे मिशन'' को केंद्र सरकार से हरी झंडी तो मिल गई है, लेकिन अब प्रशासन और निर्माण एजेंसी के सामने इससे भी बड़ी अग्निपरीक्षा शुरू होने जा रही है। गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश) की ‘सोमवंशी एनवायरो फर्म’ को 81 करोड़ रुपये का टेंडर मंजूर होने के बाद, अब सबसे बड़ा संकट सिंहस्थ-2028 की समय-सीमा के भीतर इस पूरी परियोजना को धरातल पर उतारने का है। टेंडर की शर्तों के मुताबिक, इस पूरी परियोजना को पूरा करने के लिए 18 महीने का समय निर्धारित है। लेकिन तकनीकी और वित्तीय उलझनों के कारण जो परियोजना दो साल पहले शुरू हो जानी थी, उसमें तीन साल की भारी देरी हो चुकी है। इस लेती-लतीफी के कारण अब प्रशासन के पास समय बहुत कम बचा है। वर्तमान में उज्जैन शहर के भीतर सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सड़क चौड़ीकरण, नए घाटों का निर्माण, पुल, सीवरेज नेटवर्क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े दर्जनों विकास कार्य एक साथ समानांतर रूप से चल रहे हैं। ऐसे में अलग-अलग निर्माण एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय बैठाना और बिना किसी बाधा के समयबद्ध तरीके से काम को अंजाम देना जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। यदि इस बार भी काम समय पर पूरा नहीं हुआ, तो सिंहस्थ से पहले शिप्रा शुद्धिकरण का मुख्य लक्ष्य सीधे तौर पर प्रभावित हो सकता है। एमआईसी कब करेगी मंजूर केंद्र सरकार ने तो ठेकेदार तय करने को स्वीकृति दे दी मगर एमआइसी यानी महापौर परिषद से स्वीकृति मिलना अभी बाकी है। ये स्वीकृति कब मिलेगी, स्वीकृति उपरांत कार्य आदेश कब जारी होगा, कब भूमि पूजन होगा, ये अभी तय नहीं हो सका है। 92.78 करोड़ की थी प्रशासनिक स्वीकृति, 81 करोड़ में हुआ टेंडर लॉक शिप्रा नदी में मिलने वाले भैरवगढ़ और पीलियाखाल क्षेत्र के दूषित पानी को रोकने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 24 मई 2023 को ही 92 करोड़ 78 लाख रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दे दी थी। जून 2023 में महापौर परिषद (एमआइसी) से हरी झंडी मिलने के बाद चार फर्मों ने निविदा में भाग लिया, लेकिन कड़ी परीक्षण प्रक्रिया के चलते पूर्व के सभी प्रस्ताव निरस्त करने पड़े। इसके बाद इसी साल फरवरी में संशोधित दरों के साथ फिर से टेंडर बुलाए गए, जिसमें अब गाजियाबाद की कंपनी का चयन किया गया है। पीएलसी-स्काडा आधारित मानिटरिंग और 15 साल का मेंटेनेंस इस हाईटेक परियोजना के तहत पीलियाखाल क्षेत्र में 22.06 एमएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और भैरवगढ़ क्षेत्र में 2.38 एमएलडी क्षमता का एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित होगा। बता दे कि अभी भैरवगढ़ क्षेत्र में बाटिक प्रिंट इकाइयों का केमिकल युक्त पानी सीधे शिप्रा में मिलता है, प्लांट लगने के बाद नहीं मिलेगा। योजना अनुसार दो सीवेज पंपिंग स्टेशन, दो एफ्लुएंट पंपिंग स्टेशन, 1420 मीटर राइजिंग मेन और 3500 मीटर एफ्लुएंट पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जल की शुद्धता की रियल-टाइम जांच के लिए अत्याधुनिक पीएलसी-स्काडा आधारित मानिटरिंग सिस्टम लगेगा। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यह प्लांट सौर ऊर्जा आधारित सुविधाओं से लैस होगा। खास बात यह है कि निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित एजेंसी ही अगले 15 वर्षों तक इसके संचालन और रख-रखाव का पूरा जिम्मा संभालेगी। सिंहस्थ-2028 के लिहाज से क्या बदलेगा नालों पर रोक: भैरवगढ़ की रंगाई-छपाई फैक्ट्रियों और पीलियाखाल का गंदा पानी अब सीधे शिप्रा नदी में नहीं मिलेगा। शुद्ध जल: सीवेज का पूर्ण उपचार होने से नदी की जल गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार होगा। आस्था का सम्मान: सिंहस्थ महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को आचमन और स्नान के लिए स्वच्छ व अविरल शिप्रा जल मिल सकेगा।

उज्जैन  धार्मिक आस्था के सबसे बड़े आयोजनों में से एक सिंहस्थ महापर्व 2028 को लेकर उज्जैन में तैयारियां अब हाईटेक मोड पर पहुंच गई हैं। इस बार मेले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिए भीड़ प्रबंधन से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक को पूरी तरह स्मार्ट बनाया जाएगा। सिंहस्थ 2028 को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को तेज कर दिया है। विशेष पुलिस महानिदेशक उपेन्द्र जैन ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने साफ किया कि इस बार सिंहस्थ को AI आधारित निगरानी सिस्टम से लैस किया जाएगा। आधुनिक CCTV कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की मदद से संदिग्ध गतिविधियों और व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। मेला क्षेत्र में संवेदनशील और अति-संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। वहीं भीड़ नियंत्रण, लापता लोगों की खोज, महिला सुरक्षा और अपराध रोकथाम के लिए विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। इसके साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर भी विस्तृत प्लान तैयार किया जा रहा है। डायवर्जन रूट, पार्किंग जोन और इमरजेंसी वाहनों के लिए अलग कॉरिडोर बनाए जाएंगे ताकि भारी भीड़ के बावजूद यातायात सुचारू बना रहे। टेंट सिटी और अस्थायी ढांचों की सुरक्षा को देखते हुए फायर सेफ्टी पर विशेष जोर दिया गया है। फायर ब्रिगेड को अलर्ट रखने और समय-समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपदा प्रबंधन को लेकर भी प्रशासन सतर्क है। एम्बुलेंस, मेडिकल टीम और रेस्क्यू यूनिट को पूरी तरह तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा की समीक्षा की।

उज्जैन  प्रदेश सरकार ने आगामी सिंहस्थ महापर्व को भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से बजट में बड़े पैमाने पर वित्तीय प्रावधान किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सिंहस्थ क्षेत्र के समग्र विकास और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए कुल 13 हजार 851 करोड़ रुपये के विभिन्न कार्य स्वीकृत किए गए हैं। ये राशि पिछले बजट की तुलना में 1055 करोड़ रुपए ज्यादा है। अब तक सरकार सिंहस्थ के लिए 5570 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान कर चुकी है।वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट भाषण में जिक्र किया कि सिंहस्थ के लिए पहले से ही 13 हजार 851 करोड़ के काम स्वीकृत किए जा चुके हैं। अलग-अलग विभागों के काम चल भी रहे हैं। वित्त मंत्री के दावों के उलट सरकार के ही आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि घाटों की मरम्मत, पुल, सड़कों के अपग्रेडेशन का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है।आयोजन के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी अब तक 10 विभिन्न विभागों के 128 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे चुकी है, जिनकी कुल अनुमानित लागत ₹13,752 करोड़ है। इनमें सबसे ज्यादा 42 प्रोजेक्ट नगरीय विकास एवं आवास विभाग के जिम्मे हैं। जिनमें 33 प्रोजेक्ट पर ही काम शुरू हुआ है। इन परियोजनाओं का मुख्य फोकस यातायात व्यवस्था को सुगम बनाना, श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुरक्षित करना और शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। स्वीकृत कार्यों में 1,164 करोड़ रुपये की लागत से इंदौर-उज्जैन मार्ग का सिक्स लेन चौड़ीकरण, 1,370 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण तथा 701 करोड़ रुपये की लागत से उज्जैन बायपास मार्ग का विकास शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से सिंहस्थ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही में सुविधा होगी और ट्रैफिक दबाव कम होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इन कार्यों हेतु 3 हजार 60 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जिससे निर्माण कार्यों को गति मिल सके। सरकार का लक्ष्य है कि सिंहस्थ महापर्व के दौरान देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सड़क नेटवर्क, सुगम परिवहन, सुव्यवस्थित प्रवेश मार्ग और सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। सरकार का मानना है कि इन आधारभूत परियोजनाओं से न केवल सिंहस्थ की व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी, बल्कि उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों के दीर्घकालीन शहरी विकास को भी नई दिशा मिलेगी।  समय कम, काम ज्यादा- 26 प्रोजेक्ट अभी कागजों में सिंहस्थ 2028 के शुरू होने में अब महज दो साल का वक्त बचा है, लेकिन स्वीकृत 128 प्रोजेक्ट्स में से केवल 102 पर ही काम शुरू हो पाया है। इसका मतलब है कि 26 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अभी भी फाइलों में ही अटके हैं। इन लंबित योजनाओं में सड़कें चौड़ी करने, नए पुलों का निर्माण, घाटों का विस्तार, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार, श्रद्धालुओं के लिए आवास जैसे प्रोजेक्ट हैं। साथ ही पेयजल और सीवरेज लाइनों जैसी मूलभूत सुविधाओं का काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है। योजनाएं जितनी बड़ी और महत्वपूर्ण हैं, उन्हें पूरा करने के लिए समय उतना ही कम बचा है, जो प्रशासनिक मशीनरी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। हाल ही में मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि प्रदेश में पूंजीगत व्यय की सर्वाधिक 2300 करोड़ रुपए की राशि सिंहस्थ मद में ही बची हुई है, जिसे जल्द से जल्द खर्च करने की आवश्यकता है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग पर सिंहस्थ की तैयारियों का सबसे बड़ा जिम्मा है। नगरीय विकास विभाग, जिस पर सिंहस्थ की तैयारियों का सबसे बड़ा जिम्मा है, को 2760 करोड़ रुपए की लागत वाले 42 प्रोजेक्ट पूरे करने हैं। लेकिन विभाग अब तक केवल 33 प्रोजेक्ट ही धरातल पर उतार पाया है। शिप्रा का शुद्धिकरण: सरकार की सबसे बड़ी चुनौती सिंहस्थ की आत्मा शिप्रा नदी के पवित्र जल में स्नान से जुड़ी है, और सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती करोड़ों श्रद्धालुओं को स्वच्छ और निर्मल जल उपलब्ध कराना है। जल संसाधन विभाग इस दिशा में पांच बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, लेकिन उनकी प्रगति की रफ्तार चिंताजनक है।     कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट: इंदौर से आने वाले कान्ह नदी के प्रदूषित पानी को शिप्रा में मिलने से रोकने के लिए यह ₹914 करोड़ की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। सितंबर 2027 की डेडलाइन वाले इस प्रोजेक्ट का काम अब तक केवल 52% ही पूरा हो पाया है।     बैराज निर्माण: शिप्रा और कान्ह नदी पर पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए बैराज बनाए जा रहे हैं। इंदौर में काम 75% पूरा हो चुका है, लेकिन उज्जैन में यह केवल 20% और देवास में महज 5% ही हुआ है।     शिप्रा को प्रवाहमान बनाना: सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी प्रोजेक्ट के तहत ₹614.53 करोड़ की लागत से शिप्रा को प्रवाहमान बनाने का काम चल रहा है, जो अभी 62% ही पूरा हुआ है।     घाट निर्माण: शिप्रा के दोनों ओर 30 किलोमीटर के क्षेत्र में ₹776 करोड़ की लागत से घाटों का निर्माण होना है, लेकिन यह काम अभी केवल 20% ही आगे बढ़ा है।     शिप्रा पर अतिरिक्त बैराज: उज्जैन और देवास जिले में शिप्रा पर बनने वाले अन्य बैराजों का काम भी केवल 15% ही हुआ है, जबकि इनकी डेडलाइन नवंबर 2027 है।     मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में इन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा कर काम में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। केंद्र से मदद की उम्मीद इस महा-आयोजन के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए राज्य सरकार पिछले तीन साल से केंद्र से मदद की गुहार लगा रही है। हालांकि केंद्रीय बजट में सीधे तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र से किस्तों में 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।