Skill Development

रायपुर मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को आधुनिक तकनीक और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल से सशक्त बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। तेजी से बदलती तकनीक और औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री  साय की उपस्थिति में आज मंत्रालय महानदी भवन में पीएम-सेतु योजना के प्रदेश में क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए दुर्ग और बस्तर क्लस्टर के लिए क्रमशः भिलाई स्टील प्लांट और एनएमडीसी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) संपन्न हुआ। इन दोनों प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थानों की भागीदारी से आईटीआई में प्रशिक्षण को उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं से जोड़ने और युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कौशल विकास को रोजगार और औद्योगिक प्रगति से जोड़ने की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। पीएम-सेतु योजना इसी दूरदर्शी सोच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। छत्तीसगढ़ में इस योजना के माध्यम से आईटीआई को केवल प्रशिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि आधुनिक कौशल, नवाचार, रोजगार और उद्यमिता के केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में नए उद्योगों और निवेश के विस्तार के साथ विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित मानव संसाधन की मांग भी बढ़ रही है। हमारा प्रयास है कि उद्योगों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप दक्ष मानव संसाधन छत्तीसगढ़ में ही उपलब्ध हो और प्रदेश के युवाओं को अपने कौशल के अनुरूप रोजगार के बेहतर अवसर मिलें। प्रदेश के 30 आईटीआई का होगा कायाकल्प प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की पहल पर भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई (PM-SETU) योजना के अंतर्गत देशभर के एक हजार शासकीय आईटीआई को आधुनिक बनाने के लिए लगभग 60 हजार करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान किया गया है। योजना का उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक तकनीक एवं उद्योगों की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करना, प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना और युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ में पीएम-सेतु योजना के क्रियान्वयन के लिए दुर्ग, कोरबा, सरगुजा, बस्तर, रायगढ़ और रायपुर सहित छह क्लस्टर चयनित किए गए हैं। इनमें छह हब आईटीआई और 24 स्पोक आईटीआई सहित कुल 30 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन प्रस्तावित है। प्रदेश के छह क्लस्टरों में पांच वर्षों की अवधि में लगभग 1,446 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। प्रत्येक क्लस्टर में लगभग 241 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके अंतर्गत हब आईटीआई के लिए 81 करोड़ रुपए तथा प्रत्येक स्पोक आईटीआई के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संबंधित उद्योग भागीदार की वित्तीय सहभागिता क्रमशः 50 प्रतिशत, 33 प्रतिशत और 17 प्रतिशत निर्धारित की गई है। इसके माध्यम से आईटीआई में आधुनिक मशीनों, उपकरणों, प्रयोगशालाओं और तकनीकी संसाधनों के साथ उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उद्योग और आईटीआई के बीच मजबूत होगी साझेदारी मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और उद्योगों के बीच मजबूत साझेदारी इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। उद्योगों की सीधी भागीदारी से युवाओं को ऐसी तकनीकों और कार्यप्रणालियों का प्रशिक्षण मिलेगा, जिनका वास्तविक औद्योगिक इकाइयों में उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योगों की आवश्यकता और युवाओं के कौशल के बीच अंतर को कम करना जरूरी है। पीएम-सेतु के माध्यम से पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और व्यावहारिक अनुभव को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने से प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दुर्ग क्लस्टर में भिलाई स्टील प्लांट की महत्वपूर्ण भागीदारी पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत दुर्ग क्लस्टर के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) की इकाई भिलाई स्टील प्लांट (BSP) एंकर इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में सहभागी होगा। इस क्लस्टर में शासकीय आईटीआई दुर्ग को हब आईटीआई तथा शासकीय आईटीआई भिलाई, महिला आईटीआई भिलाई, राजनांदगांव और डौंडीलोहारा को स्पोक आईटीआई के रूप में शामिल किया गया है। भिलाई स्टील प्लांट की विशेषज्ञता और औद्योगिक अनुभव का लाभ प्रशिक्षण व्यवस्था को मिलेगा। इससे विद्यार्थियों को औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग होने वाली आधुनिक तकनीकों, मशीनों और कार्यप्रणाली के अनुरूप व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री  साय की उपस्थिति में आज भिलाई स्टील प्लांट के साथ एमओयू संपन्न कर इस सहभागिता को औपचारिक स्वरूप दिया गया। बस्तर के युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण से जोड़ने की बड़ी पहल बस्तर क्लस्टर के लिए एनएमडीसी लिमिटेड एंकर इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में सहभागी होगा। बस्तर क्लस्टर में शासकीय आईटीआई बस्तर को हब आईटीआई तथा जगदलपुर, गीदम, कोंडागांव और नारायणपुर के शासकीय आईटीआई को स्पोक आईटीआई के रूप में सम्मिलित किया गया है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एनएमडीसी लिमिटेड के साथ एमओयू संपन्न मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि बस्तर जैसे जनजातीय और दूरस्थ अंचलों के युवाओं तक गुणवत्तापूर्ण तकनीकी प्रशिक्षण पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। एनएमडीसी जैसे प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान की सहभागिता से बस्तर के युवाओं को आधुनिक औद्योगिक कौशल से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे उन्हें स्थानीय एवं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में विकसित हो रहे रोजगार के अवसरों का लाभ लेने में सहायता मिलेगी। सरगुजा और कोरबा क्लस्टर में भी उद्योगों की सहभागिता सरगुजा क्लस्टर के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) ने एंकर इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में सहभागिता की सहमति प्रदान की है। इस क्लस्टर के लिए टाटा IIS का चयन ऑपरेटिंग पार्टनर के रूप में किया गया है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की स्वीकृति के लिए प्रकरण विभाग को प्रस्तुत किया गया है तथा एमओयू के प्रारूप में आवश्यक संशोधन के लिए इसे एसईसीएल को भेजा गया है। इसी प्रकार कोरबा क्लस्टर के लिए एनटीपीसी कोरबा द्वारा एंकर इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में सहभागिता की सहमति दी गई है। एनटीपीसी कोरबा द्वारा ऑपरेटिंग पार्टनर के चयन की प्रक्रिया प्रचलन में है। रायपुर और रायगढ़ क्लस्टर के लिए प्रक्रिया जारी रायपुर एवं रायगढ़ क्लस्टर के लिए एंकर इंडस्ट्री पार्टनर के चयन की प्रक्रिया भी जारी है। इसके लिए राज्य के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से निविदाएं जारी की गई हैं। … Read more

रायपुर कन्या छात्रावास और सामुदायिक भवन सहित करोड़ों के विकास कार्यों का किया लोकार्पण वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सुकमा जिले के प्रभारी मंत्री  केदार कश्यप अपने एक दिवसीय प्रवास पर सुकमा पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने जिले में विकास कार्यों को नई गति देते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। मंत्री  कश्यप ने सर्वप्रथम सुकमा के वार्ड क्रमांक 03 पुसामीपारा में 20 लाख रुपये की लागत से निर्मित कौशल विकास सामुदायिक केंद्र भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगारपरक कौशल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।  कन्या छात्रावास और सामुदायिक भवन सहित करोड़ों के विकास कार्यों का किया लोकार्पण     जिले के प्रभारी मंत्री  कश्यप ने एक करोड़ 62 लाख रूपए की लागत से निर्मित प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास झापरा का लोकार्पण किया। छात्रावास का निरीक्षण करते हुए उन्होंने व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा छात्राओं से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसने कार्यक्रम को और भी गरिमामय बना दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री  कश्यप ने कहा कि वर्तमान शासनकाल में विकास कार्यों को अभूतपूर्व गति मिली है। उन्होंने बताया कि वर्षों से बंद पड़े राम मंदिर केरलापेंदा को पुनः ग्रामीणों के लिए खोला गया और हनुमान जयंती के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन कर सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं को सशक्त किया गया।  वन मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण से लेकर आज नक्सलवाद के समापन की दिशा में सरकार ने निरंतर निर्णायक भूमिका निभाई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2017 में प्रारंभ हुआ यह छात्रावास विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए अब 2026 में पूर्ण होकर बच्चों के लिए समर्पित किया गया है, जो शासन की प्रतिबद्धता और कार्य पूर्ण करने की दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है। मंत्री  कश्यप ने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि आप सभी बच्चे देश और समाज का भविष्य हैं। शिक्षा ही सफलता का सबसे बड़ा माध्यम है। पढ़-लिखकर अपने माता-पिता और क्षेत्र का नाम रोशन करें तथा अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार विषय चुनकर आगे बढ़ें।            जिले के प्रभारी मंत्री ने कहा कि पहले और आज के सुकमा में बड़ा बदलाव आया है। अब विकास कार्यों का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से माताओं-बहनों को आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे वे सशक्त हो रही हैं। वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ‘लखपति दीदी’ जैसी पहल सरकार द्वारा लागू की गई है, जो ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। इसके साथ ही वरिष्ठ जनप्रतिनिधि  धनीराम बारसे ने भी ग्रामीणों को सम्बोधित किया।           कार्यक्रम में महिला आयोग सदस्य सु दीपिका सोरी, जिला पंचायत सदस्य  कोरसा सन्नू , जिला पंचायत सदस्य  माड़े बारसे, जनप्रतिनिधि  धनीराम बारसे,   अरुण सिंह भदौरिया, जनपद अध्यक्ष कोंटा  कुसुमलता कोवासी, नगरपालिका अध्यक्ष सुकमा  हुंगाराम मरकाम, नगर पंचायत दोरनापाल अध्यक्ष  राधा नायक तथा अन्य जनप्रतिनिधि तथा ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।