samacharsecretary.com

बाणगंगा क्लस्टर से हटेंगे झुग्गीवासी, कर्मचारियों के लिए बनेगी आवासीय योजना

भोपाल भोपाल के सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वीआईपी इलाकों के आसपास दशकों से बसी झुग्गी बस्तियों को हटाने की तैयारी तेज हो गई है। नगर निगम ने पुनर्वास मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके तहत पहले पक्के मकान बनाए जाएंगे, फिर झुग्गीवासियों को शिफ्ट किया जाएगा। झुग्गी विस्थापन की योजना को लेकर संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें उन्होंने भोपाल को झुग्गी मुक्त बनाने और उनमें रह रहे रहवासियों को स्वच्छ वातावरण व सुविधायुक्त प्रधानमंत्री आवास दिलवाने के लिए तत्परतापूर्वक कार्रवाई के लिए कहा है। बैठक में निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार, संयुक्त आयुक्त राजस्व डॉ. विनोद यादव, अपर कलेक्टर पीसी शाक्य सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। संभागायुक्त को संबंधित अधिकारियों ने बताया कि झुग्गी मुक्त भोपाल प्रोजेक्ट के अंतर्गत वल्लभ भवन पहाड़ी, अरेरा हिल्स, एमपीनगर, बाणगंगा क्षेत्र, पत्रकार कॉलोनी, मैनिट और कोलार तिराहा आदि क्षेत्रों को झुग्गी मुक्त किया जाना है। इसके लिए दानापानी सब्जी फार्म, राजीव नगर, अर्जुन नगर आदि क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने की योजना है, जिनमे झुग्गीवासियों को विस्थापित किया जाएगा। पहले आवास निर्माण का कार्य किए जाना है, इसके बाद विस्थापन की कार्रवाई होगी। दानापानी फेस-1 के अंतर्गत 7560 ईडब्ल्यूएस आवास बनाए जाने की योजना है। बताया जा रहा है कि पूरी योजना में बाणगंगा क्लस्टर में 6,060 और दानापानी में 21,255 मकान बनाने की योजना है। दोनों परियोजनाओं की कुल प्रस्तावित आवास क्षमता 27,315 होगी। यहां से होगा पहला चरण पहले चरण के तहत वल्लभ भवन के आसपास हजारों की संख्या में फैली हुई झुग्गियां को हटाया जाएगा। भोपाल जिला प्रशासन के अनुसार यह पूरा काम पीपीपी मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर किया जाएगा। कंपनी लोगों को 6000 से ज्यादा मकान/फ्लैट बना कर देगी। इसके बाद वल्लभ भवन के आसपास 8 से 9 बस्तियों को खाली कराया जाएगा। इसके बाद भोपाल के अन्य क्षेत्रों की झुग्गियों को हटाने का काम शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि करीब 3 महीने पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बैठक ली थी। इसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि भोपाल को झुग्गी मुक्त बनाना है। इसके बाद शहर के आसपास हजारों की तादाद में बनी झुग्गियों को हटाने के लिए शासन ने प्लान बनाया था। झुग्गी वाले प्रमुख इलाके बता दें कि भोपाल के प्रमुख इलाके रोशनपुरा, राजभवन के पास करीब 17 एकड़ में फैली बस्ती, बाणगंगा, पंचशील, नया बसेरा, संजय नगर, गंगा नगर, बापू नगर, शबरी नगर, ओम नगर, दामखेड़ा, उड़िया बस्ती, नई बस्ती, मीरा नगर,भीमनगर, विश्वकर्मा नगर झुग्गी बस्तियां हैं। राहुल नगर, दुर्गा नगर, बाबा नगर, अर्जुन नगर जैसी सैकड़ों झुग्गी बस्तियां हैं। कितने एरिए में कितनी है संख्या गौरतलब है कि रोशनपुरा में करीब 17 एकड़ में 35000 नागरिक रहते हैं। बाणगंगा के 48 एकड़ एरिया में करीब 35000 लोग रहते हैं। शहर की प्रमुख झुग्गी की बात करें तो बाग सेवनिया के 16 एकड़ में 30000 नागरिक रहते हैं। विश्वकर्मा नगर में 6 एकड़ में 30000 नागरिक, अन्ना नगर के 51 एकड़ में 25000 नागरिक, भीम नगर में 72 एकड़ में 8000 नागरिक, मदर इंडिया में 49 एकड़ में 4000 नागरिक, शहीद नगर में 29 एकड़ में 2000 नागरिक रहते हैं। इन सभी के क्षेत्रफलों को मिलाया जाए तो करीब 400 एकड़ में झुग्गियां खड़ी हैं।  

दीवाली के बाद धनास कॉलोनी पर होगी कार्रवाई, स्लम फ्री सिटी बनेगा चंडीगढ़

चंडीगढ़. दिवाली के बाद चंडीगढ़ की धनास कच्ची कॉलोनी पर बुलडोजर चलेगा, जिससे शहर को झुग्गी-मुक्त बनाने की तैयारी है। लगभग 800 मकानों में रहने वाले हजारों लोगों के सामने आवास का संकट खड़ा हो गया है, जबकि प्रशासन पुनर्वास पर विचार कर रहा है। दीवाली के बाद चंडीगढ़ की धनास कच्ची कॉलोनी पर बुलडोजर चलेगा। यह शहर की आखिरी कच्ची काॅलोनी है। लगभग 800HighLightsकार्रवाई के बाद चंडीगढ़ को झुग्गी मुक्त बनाने का दावा।दीवाली के बाद धनास की कच्ची काॅलोनी को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। प्रशासन ने शहर की इस आखिरी बची स्लम काॅलोनी को हटाने की तैयारी कर ली है। नगर निगम चुनाव से पहले कार्रवाई पूरी करने की योजना है। प्रशासन के अनुसार, इस काॅलोनी के हटने के बाद चंडीगढ़ पूरी तरह झुग्गी मुक्त हो जाएगा। करीब 18 एकड़ में फैली इस काॅलोनी में लगभग 800 मकान बने हुए हैं। यहां रहने वाले लोगों के सामने अब आवास का संकट खड़ा होने की आशंका है। संपदा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, दीवाली के बाद काॅलोनी खाली कराने की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी है। करीब 20 साल से लंबित इस मामले में प्रशासन ने अब कार्रवाई तेज कर दी है। डीसी-कम-एस्टेट ऑफिसर निशांत कुमार यादव ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, कानूनगो और अतिक्रमण हटाओ दस्ते को डेमोलिशन ड्राइव का एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत कार्रवाई की प्रक्रिया और जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। जल्द ही काॅलोनी में रहने वाले लोगों को नोटिस जारी किए जाने की तैयारी है, ताकि वे खुद ही जगह खाली कर दें। नगर निगम चुनाव नजदीक होने के कारण इस मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ सकती है। धनास की यह काॅलोनी किसानों, जमीन मालिकों और शामलात जमीन पर विकसित हुई है। यहां झुग्गियों के अलावा टीन शेड और कुछ पक्के मकान भी बने हुए हैं। काॅलोनी में करीब 10 हजार लोगों के रहने का अनुमान है, जबकि लगभग 2500 मतदाता बताए जाते हैं। ऐसे में कार्रवाई से बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हो सकते हैं। कालोनी हटाने की योजना के बीच प्रभावित लोगों के पुनर्वास और वैकल्पिक आवास की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।प्रशासन के अनुसार, अब तक 18 काॅलोनियों को हटाकर लगभग 520 एकड़ सरकारी जमीन खाली कराई जा चुकी है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 21 हजार करोड़ रुपये बताई जाती है। पिछले वर्ष सेक्टर-25 की जनता कालोनी से लगभग 10 एकड़ जमीन खाली कराई गई थी, जिसकी कीमत करीब 350 करोड़ रुपये आंकी गई। इंडस्ट्रियल एरिया की संजय कालोनी से छह एकड़ जमीन खाली कराई गई, जबकि सेक्टर-54 की आदर्श काॅलोनी भी हटाई गई। अब धनास की कच्ची काॅलोनी को हटाने की तैयारी है। इन काॅलोनियों को हटाने की कार्रवाई डीसी निशांत कुमार यादव के नेतृत्व में की गई है। प्रशासनिक स्तर पर इन अभियानों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और कार्रवाई को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, पहले की कार्रवाइयों के दौरान किसी बड़े हंगामे की स्थिति सामने नहीं आई। अब धनास काॅलोनी को हटाने की तैयारी के बीच प्रशासन के सामने अतिक्रमण हटाने के साथ प्रभावित परिवारों से जुड़े मुद्दों को भी संभालने की चुनौती रहेगी। दीवाली के बाद चंडीगढ़ की धनास कच्ची कॉलोनी पर बुलडोजर चलेगा। यह शहर की आखिरी कच्ची काॅलोनी है। लगभग 800HighLightsकार्रवाई के बाद चंडीगढ़ को झुग्गी मुक्त बनाने का दावा।दीवाली के बाद धनास की कच्ची काॅलोनी को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। प्रशासन ने शहर की इस आखिरी बची स्लम काॅलोनी को हटाने की तैयारी कर ली है। नगर निगम चुनाव से पहले कार्रवाई पूरी करने की योजना है। प्रशासन के अनुसार, इस काॅलोनी के हटने के बाद चंडीगढ़ पूरी तरह झुग्गी मुक्त हो जाएगा। करीब 18 एकड़ में फैली इस काॅलोनी में लगभग 800 मकान बने हुए हैं। यहां रहने वाले लोगों के सामने अब आवास का संकट खड़ा होने की आशंका है। संपदा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, दीवाली के बाद काॅलोनी खाली कराने की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी है। करीब 20 साल से लंबित इस मामले में प्रशासन ने अब कार्रवाई तेज कर दी है। डीसी-कम-एस्टेट ऑफिसर निशांत कुमार यादव ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, कानूनगो और अतिक्रमण हटाओ दस्ते को डेमोलिशन ड्राइव का एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत कार्रवाई की प्रक्रिया और जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। जल्द ही काॅलोनी में रहने वाले लोगों को नोटिस जारी किए जाने की तैयारी है, ताकि वे खुद ही जगह खाली कर दें। नगर निगम चुनाव नजदीक होने के कारण इस मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ सकती है।धनास की यह काॅलोनी किसानों, जमीन मालिकों और शामलात जमीन पर विकसित हुई है। यहां झुग्गियों के अलावा टीन शेड और कुछ पक्के मकान भी बने हुए हैं। काॅलोनी में करीब 10 हजार लोगों के रहने का अनुमान है, जबकि लगभग 2500 मतदाता बताए जाते हैं। ऐसे में कार्रवाई से बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हो सकते हैं। कालोनी हटाने की योजना के बीच प्रभावित लोगों के पुनर्वास और वैकल्पिक आवास की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।प्रशासन के अनुसार, अब तक 18 काॅलोनियों को हटाकर लगभग 520 एकड़ सरकारी जमीन खाली कराई जा चुकी है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 21 हजार करोड़ रुपये बताई जाती है। पिछले वर्ष सेक्टर-25 की जनता कालोनी से लगभग 10 एकड़ जमीन खाली कराई गई थी, जिसकी कीमत करीब 350 करोड़ रुपये आंकी गई। इंडस्ट्रियल एरिया की संजय कालोनी से छह एकड़ जमीन खाली कराई गई, जबकि सेक्टर-54 की आदर्श काॅलोनी भी हटाई गई। अब धनास की कच्ची काॅलोनी को हटाने की तैयारी है। इन काॅलोनियों को हटाने की कार्रवाई डीसी निशांत कुमार यादव के नेतृत्व में की गई है। प्रशासनिक स्तर पर इन अभियानों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और कार्रवाई को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, पहले की कार्रवाइयों के दौरान किसी बड़े हंगामे की स्थिति सामने नहीं आई। अब धनास काॅलोनी को हटाने की तैयारी के बीच प्रशासन के सामने अतिक्रमण हटाने के साथ प्रभावित परिवारों से जुड़े मुद्दों को भी संभालने की चुनौती रहेगी।

दिल्ली हाई कोर्ट सख्त: 3 झुग्गी बस्तियों को हटाने के निर्देश, निवासियों को मिला 15 दिन का समय

नई दिल्ली दिल्ली में तीन झुग्गी बस्तियों को खाली कराने का रास्ता साफ हो गया है। प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास लोक कल्याण मार्ग और एयर फोर्स स्टेशन के नजदीक मौजूद इन बस्तियों को खाली कराने की हरी झंडी देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाना 'आश्रय और आजीविका के अधिकार' का उल्लंघन नहीं है, बशर्ते उनका पुनर्वास उचित तरीके से हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने भाई राम कैंप, डीआईडी कैंप और मस्जिद कैंप के निवासियों को हटाए जाने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। हालांकि, एजेंसियों को आदेश दिया कि सवदा घेवर्रा के पुनर्वास स्थलों पर पानी, स्वच्छता, स्कूल जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने इन बस्तियों के निवासियों को 15 दिन के भीतर जगह खाली करने को कहा। अदालत ने कहा कि उन्हें अक्टूबर 2025 में पहला नोटिस जारी किया गया था और तब से काफी समय बीत चुका है। सुरक्षा चिंता से अदालत सहमत अदालत ने सरकार की ओर से जाहिर की गई चिंताओं पर भी सहमति जताई। सरकार की ओर से कहा गया था कि संरक्षित क्षेत्र में अवैध कब्जा किया गया है। यह एक एयरफोर्स स्टेशन के साथ लगा हुआ है। अवैध निर्माणों को हटाने का फैसला रक्षा ढांचे को सुरक्षित करने और अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा उद्देश्य से लिया गया है। जस्टिस कौरव ने कहा, 'मौजूदा भू-राजनीतिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं याचिकाकर्ताओं को बेदखल करने के कारणों के रूप में पर्याप्त हैं।' क्यों दूसरी जगह नहीं जाना चाहते झुग्गीवासी याचिकाकर्ताओं ने सवदा घेवर्रा में पुनर्वास को चुनौती देते हुए कहा था कि नया स्थान उनके कार्यस्थलों और बच्चों के स्कूलों से दूर है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए वकील सैयद अब्दुल हसीब ने तर्क दिया था कि आसपास के क्षेत्र में वैकल्पिक आवास की कमी के कारण वर्तमान मामले में यथास्थान पुनर्वास संभव नहीं है, और इसलिए, तीन झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 717 निवासियों को सावदा घेवरा में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। अदालत ने कहा- तुरंत लें फ्लैट नए स्थान पर प्रभावित लोगों को कम से कम समस्याएं हों, इसके लिए हाई कोर्ट ने कहा कि डीयूएसआईपी की नीति का पाल न किया जाए। अदालत ने कहा कि जिन्होंने वैकल्पिक आवंटन को स्वीकार नहीं किया है, वे तुरंत दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद आवंटित फ्लैट लें। अदालत ने यह भी नोटिस किया कि 192 निवासियों ने आवंटन पत्र स्वीकार कर लिए थे और 136 ने आवंटित फ्लैट में शिफ्ट हो चुके हैं।