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उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में जबरदस्त मुकाबला, 15 हजार पदों के लिए आए 7 लाख आवेदन

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लखनऊ  आठ साल बाद आई बंपर यूपी शिक्षक भर्ती में तगड़ा कंपीटिशन होने वाला है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी विद्यालयों में सहायक अध्यापक के हजारों पदों पर भर्ती के लिए गुरुवार तक करीब 7 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। रिकॉर्ड तोड़ आवेदन से स्पर्धा बढ़ी है और शिक्षक के एक पद पर 47 दावेदार हैं। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2018 के बाद अब वर्ष 2026 में भर्ती शुरू हुई है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की तादाद बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी है कि 8 साल बाद सहायक अध्यापक पद के लिए भर्ती निकाली गई है। अब 4 नवंबर तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी शेष चार-पांच दिनों में आवेदन करने वालों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। कहां कितने पद पर भर्ती निकली हुई है – बेसिक शिक्षा विभाग के शहरी परिषदीय विद्यालयों के लिए – 11508 पदों पर भर्ती – सहायक अध्यापक प्राइमरी (अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय) के लिए- 897 पदों पर भर्ती – प्रवक्ता संवर्ग/ PGT भर्ती के तहत प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 2607 रिक्त पद 7 नवंबर तक करें करेक्शन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार के लिए सात नवंबर तक का अवसर दिया गया है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों को अपने आवेदन में किसी तरह का बदलाव करना है, वे तय समय के भीतर यह काम पूरा कर लें। TGT, प्रिंसिपल और हेडमास्टर की 20000 भर्ती के आवेदन जारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापक (टीजीटी) के 17735 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन जारी है। अंतिम तिथि 23 नवंबर है। टीजीटी के अलावा प्रिंसिपल के 1475 और हेडमास्टर के 1172 पदों पर भी भर्ती निकाली गई है। यानी कुल 20382 टीचिंग पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। यूपी के माध्यमिक स्कूलों में 20382 वैकेंसी टीजीटी -17735 प्रिंसिपल – 1475 हेडमास्टर – 1172

शिक्षकों की मनमानी पर सख्ती, छिंदवाड़ा में कार्यस्थल पर रहना अनिवार्य; BEO-BRC को नोटिस

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छिंदवाड़ा  विकासखंड शिक्षा अधिकारी हो या फिर विकासखंड शिक्षा कोऑर्डिनेटर या फिर कोई भी शिक्षक जिसकी जहां पर ड्यूटी है उसे वहीं पर रहना होगा. ऐसा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी. कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए चेतावनी दी है कि, शिक्षा में अगर सुधार नहीं हुआ तो लापरवाह की खैर नहीं।  जहां पर ड्यूटी वहीं पर रहना होगा वरना होगी कार्रवाई कलेक्टर हरेन्द्र नारायन ने बुधवार को शिक्षा विभाग की बैठक लेकर कहा कि, ''सरकारी स्कूलों की पढ़ाई का स्तर सुधारने के उद्देश्य से ही बीईओ, बीआरसी, बीएसी, जनशिक्षक जैसे पद बनाए गए हैं. स्कूलों का नियमित निरीक्षण और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित कराना इनकी जिम्मेदारी है, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े सभी फील्ड अधिकारी अनिवार्य रूप से अपने मुख्यालय पर निवास करें और अधिकारी की अनुमति उपरांत ही मुख्यालय से बाहर जाएं।  उन्होंने लगातार लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद भी सुधार न दिखने पर कड़ी नाराजगी जताई एवं बीईओ और बीआरसी परासिया के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक को दिये. कलेक्टर ने बैठक में बीईओ, बीआरसी सहित संबंधित सभी फील्ड अधिकारियों के मुख्यालय में निवास की स्थिति की फिर समीक्षा की और इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया. प्रमाण पत्र संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर उन्होंने स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।  गंभीरता से कराएं अपार आईडी एन्ट्री का काम बैठक में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की अपार आईडी निर्माण में डाटा में गलती मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की और पोर्टल से ऑरिजनल डेटा देने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने कहा कि, ''विद्यार्थियों की अपार आईडी क्रिएशन का काम बहुत जरूरी है, सभी बीईओ, बीआरसी इस काम की गंभीरता को समझें.'' उन्होंने सभी विकासखण्डों को सौ फीसदी अपार आई डी क्रिएशन का काम जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए।  स्कॉलरशिप एवं आवास सहायता राशि टाइम पर करें कलेक्टर ने जनजातीय कार्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों का एमपी टास पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं। इन सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और आवास सहायता योजना का समय पर फायदा दिलाएं। 

MP में 2000 से पहले नियुक्त शिक्षाकर्मियों को TET से राहत की उम्मीद, हाईकोर्ट ने सरकार से विचार करने को कहा

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जबलपुर   मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साल 2001 से पूर्व नियुक्ति शिक्षा कर्मियों को टीईटी से राहत प्रदान करने के संबंध में सुनवाई की. इस सुनवाई के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बैंच ने सरकार को 60 दिनों की समय सीमा में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक सिंह की एकलपीठ ने पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय व अन्य उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण करने का आदेश जारी करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया. इस फैसले से पुराने सरकारी शिक्षकों को बड़ी राहत मिल सकती है।  क्या है पूरा मामला? याचिकाकर्ता अनिल कुमार तोमर व अन्य की ओर से सरकारी शिक्षकों के संबंध में ये याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई थी. इस याचिका में कहा गया था कि उनकी नियुक्ति वर्ष 1997 से 1999 के बीच शिक्षाकर्मी वर्ग-दो और तीन के पदों पर हुई थी. सरकार के द्वारा पदोन्नति की प्रक्रिया में टीईटी उत्तीर्ण करने को अनिवार्यता कर दिया गया है. ऐसे में याचिका में सर्वोच्च न्यायालय व अन्य उच्च न्यायालयों के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया था कि 3 सितम्बर 2001 से पूर्व नियुक्ति शिक्षा कर्मियों को पदोन्नति प्रक्रिया में टीईटी से छूट प्रदान की गई है. अन्य राज्यों में ऐस फैसला हुआ है, और ऐसी ही छूट मध्य प्रदेश के शिक्षकों को भी मिलनी चाहिए।  60 दिन के अंदर मोहन सरकार को लेना होगा फैसला याचिका में बताया गया कि देश के अन्य प्रदेशों की तरह मध्य प्रदेश में भी साल 2001 से पूर्व नियुक्ति शिाक्षाकर्मियों को टीईटी से छूट प्रदान की जाने की मांग करते हुए अभ्यावेदन दिया गया था. सक्षम प्राधिकरण के द्वारा अभ्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लिए जाने के कारण उक्त याचिका दायर की गई है. एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए पूर्व में पारित आदेश के अनुसार याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का निराकरण 60 दिनों की अवधि में करने के आदेश जारी किए हैं। 

CG Teacher Recruitment 2026: दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और सेरेब्रल पाल्सी अभ्यर्थियों के लिए भर्ती विज्ञापन में संशोधन

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सहायक शिक्षक भर्ती-2026 के विस्तृत विज्ञापन में संशोधन, दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिलेगा आवेदन का अवसर उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया शुद्धि पत्र दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी भी कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1497 सहित कुल 2292 पदों के लिए जारी है भर्ती प्रक्रिया रायपुर छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षक भर्ती-2026 के विस्तृत विज्ञापन में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में शुद्धि पत्र जारी कर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पात्रता संबंधी प्रावधानों में बदलाव किया गया है। इसके तहत दृष्टिबाधित (Blind), श्रवणबाधित (Deaf) तथा सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।            लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी शुद्धि पत्र के अनुसार, राज्य की शासकीय शालाओं के ई-संवर्ग एवं टी-संवर्ग में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर 24 जुलाई 2026 को विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया था। इस भर्ती विज्ञापन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 6783 of 2026 (मीनाक्षी मंगलकर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य) में 9 अक्टूबर 2026 को पारित निर्णय के अनुपालन में संशोधन किया गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों की पात्रता में महत्वपूर्ण संशोधन              शुद्धि पत्र के अनुसार, समाज कल्याण विभाग की 11 सितंबर 2026 की संशोधित अधिसूचना के अनुरूप सहायक शिक्षक पद के लिए चिह्नित उपयुक्त दिव्यांगता की श्रेणियों में ब्लाइंड (B), डेफ (D) तथा सेरेब्रल पाल्सी (CP) को शामिल किया गया है। इसके साथ ही विस्तृत विज्ञापन की कंडिका 05 के उपखंड (iv) को विलोपित किया गया है।             दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का समूहवार एवं श्रेणीवार वितरण भी सामान्य प्रशासन विभाग के 5 मार्च 2019 के निर्देशों के अनुरूप जारी किया गया है। इसके तहत दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अस्थिबाधित तथा बहुदिव्यांगता से संबंधित समूहों के लिए आरक्षित पदों का विवरण स्पष्ट किया गया है। सहायक शिक्षक के कुल 2292 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया             जारी संशोधित विवरण के अनुसार सहायक शिक्षक ई-संवर्ग में 795 तथा टी-संवर्ग में 1497 पद शामिल हैं। ई-संवर्ग में रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बलौदाबाजार-भाटापारा, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, रायगढ़ एवं बिलासपुर जिले शामिल हैं। इसी प्रकार टी-संवर्ग में बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया, जशपुर, कोरबा, रायगढ़, गरियाबंद एवं बालोद जिले शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन की तिथि अलग से होगी घोषित               लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि ब्लाइंड (B), डेफ (D) एवं सेरेब्रल पाल्सी (CP) श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। इन अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि की जानकारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पृथक से जारी की जाएगी।संचालनालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि 24 जुलाई 2026 को जारी सहायक शिक्षक भर्ती के विस्तृत विज्ञापन की शेष सभी शर्तें एवं कंडिकाएं पूर्ववत रहेंगी।

CG Teacher Recruitment 2026: दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत, शिक्षक भर्ती के नियमों में संशोधन

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छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026- दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत विज्ञापन में संशोधन  दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिलेगा आवेदन का नया अवसर रायपुर छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती 2026 के अंतर्गत दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षक भर्ती के विस्तृत विज्ञापन में शुद्धि पत्र जारी किया गया है। इस संशोधन के तहत विभिन्न विषयों के शिक्षक पदों के लिए उपयुक्त दिव्यांगता की श्रेणियों का विस्तार किया गया है, जिससे पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का एक नया अवसर मिलेगा। हाईकोर्ट के निर्देश पर हुआ संशोधन        लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी शुद्धि पत्र के अनुसार, यह कदम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक WPS No. 6783 of 2026 (मीनाक्षी मंगलेकर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य) में 9 अक्टूबर 2026 को पारित निर्णय के अनुपालन में उठाया गया है। इससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय शालाओं में ई एवं टी संवर्ग के शिक्षक पदों के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट  vyapamcg.cgstate.gov.in पर 7 अगस्त 2026 को विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया था। दिव्यांगता की श्रेणियों में किए गए मुख्य बदलाव         हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान विषय के लिए समाज कल्याण विभाग की 11 सितंबर 2026 की संशोधित अधिसूचना के अनुसार इन विषयों के लिए पूर्ण दृष्टिबाधिता (Blind) और सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) को उपयुक्त दिव्यांगता की श्रेणियों में शामिल किया गया है। इसी प्रकार गणित विषय के शिक्षक पद के लिए सेरेब्रल पाल्सी एवं कुष्ठ रोग से उपचारित दिव्यांगता तथा कृषि विषय के शिक्षक पद के लिए सेरेब्रल पाल्सी को शामिल किया गया है।       गणित इस विषय के शिक्षक पद के लिए सेरेब्रल पाल्सी एवं कुष्ठ रोग से उपचारित दिव्यांगता को शामिल किया गया है।      कृषि विषय के शिक्षक पद के लिए सेरेब्रल पाल्सी को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों का वितरण चार प्रमुख समूहों—दृष्टिबाधिता (VI), श्रवण बाधिता (HI), अस्थिबाधिता (OI) एवं बहुदिव्यांगता (MD) के अनुसार श्रेणीवार निर्धारित किया गया है। कुल 1654 पदों का विषयवार विवरण       लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार संशोधित विज्ञापन के अनुसार ई-संवर्ग के 868 और टी-संवर्ग के 786 पदों (कुल 1654 पद) पर भर्ती की प्रक्रिया होगी। ई-संवर्ग (कुल 868 पद) हिंदी के 109, संस्कृत के 150, अंग्रेजी के 319, गणित के 135, सामाजिक विज्ञान के 150 और कृषि के 5 पद और टी-संवर्ग (कुल 786 पद)रू हिंदी के 141, संस्कृत के 150, अंग्रेजी के 185, गणित के 115, सामाजिक विज्ञान के 100 और कृषि के 95 पद शामिल हैं। आवेदन की तिथि जल्द होगी घोषित       लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि इस संशोधन के दायरे में आने वाले नए दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा अलग से घोषित की जाएगी। शुद्धि पत्र से संबंधित विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। इसके अलावा 7 अगस्त 2026 को जारी विज्ञापन की अन्य सभी शर्तें और कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा पर HC का बड़ा फैसला, दिव्यांगों को आरक्षण कम देने पर लगी रोक

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बिलासपुर. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक पद के लिए होने वाली परीक्षा पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डबल बेंच ने इस संबंध में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा है. बता दें, कि याचिकाकर्ताओं ने शिक्षक व सहायक शिक्षक पद के लिए राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञापन में दी गई शर्तों और आरक्षण रोस्टर पर आपत्ति दर्ज कराते हुए हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता के जरिए याचिका लगाई थी. जिस पर चीफ जस्टिस महापात्र की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया, कि राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञापन में दिव्यांगों के लिए जारी आरक्षण प्रक्रिया में चूक हुई है. सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी सर्कुलर का हवाला देते हुए बताया गया, कि इसमें पूर्णत: दृष्टिबाधितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है. इसके चलते वे इस परीक्षा से और सहायक शिक्षक पद से वंचित हो गए हैं. यह संविधान प्रदत्त अधिकार का सीधे तौर पर उल्लंघन है. ज्ञात हो, कि जारी विज्ञापन में दिव्यांगों के लिए पद का आरक्षण किया गया था, अंधमूक बधिर के अलावा दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को भी आरक्षित पदों का लाभ देने की व्यवस्था की गई है, पूर्णत: दृष्टिबाधित को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया है.

29,334 शिक्षक भर्ती: नौकरी की उम्मीद जगी, सुप्रीम कोर्ट ने 355 अभ्यर्थियों के मामलों पर लिया बड़ा फैसला

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प्रयागराज उत्तर प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान विषय की 29334 भर्ती से सैकड़ों अभ्यर्थियों को नौकरी की उम्मीद जगी है। इस भर्ती से जुड़े अवमानना मामले में उच्चतम न्यायालय ने 28 सितंबर को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि 29 जनवरी 2025 के आदेश के बावजूद जिन 355 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया गया, उनके मामलों पर 12 सप्ताह के अंदर विचार किया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि और अभ्यर्थी योग्य और उपयुक्त पाए जाते हैं तो उन्हें भी बिना देरी के नियुक्ति पत्र दिए जाएं। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की खंडपीठ के समक्ष तीन अलग-अलग आवेदन पेश किए गए थे, जिनमें क्रमशः 163, 190 और 2 अभ्यर्थियों ने पक्षकार बनाए जाने की मांग की थी। कुल 355 अभ्यर्थियों का आरोप है कि 29 जनवरी 2025 के आदेश के बावजूद उनकी उम्मीदवारी पर अभी तक विचार नहीं किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इन 355 अभ्यर्थियों के मामलों पर 12 सप्ताह के अंदर विचार किया जाए। इसके अलावा यदि और अभ्यर्थी 29 जनवरी 2025 के आदेश के अनुसार योग्य पाए जाएंगे, उन्हें तुरंत नियुक्ति की पेशकश की जाए। यदि किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी जाती है, तो तर्कपूर्ण आदेश पारित कर उसे सूचित किया जाए। इस मामले को छह सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।

10 महीने से वेतन नहीं मिलने का आरोप, नशे में स्कूल पहुंचा शिक्षक और ‘मोदी’ को बताया दोषी

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बिलासपुर. शिक्षा के मंदिर में ‘नशे का पाठ’ पढ़ाया जा रहा है. मामला कोटा के बहेरामुड़ा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का है, जहां नशे में धुत शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है. शिक्षक 10 महीने से तनख्वाह नहीं मिलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दोषी ठहरा रहा है. शिक्षक का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें शिक्षक 10 महीने से वेतन नहीं मिलने का दावा कर रहा है. यही नहीं वीडियो में शिक्षक पीएम मोदी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी भी कर रहा है. लेकिन शिक्षक की पहचान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. एक तरफ वीडियो में शराब पीकर पहुंचा शख्स खुद को प्रधान पाठक बता रहा है, तो दूसरी ओर वहीं पर बैठे दूसरे शख्स बाद में अपना परिचय स्कूल के प्रधान पाठक प्रदीप कुमार पेंद्रो के तौर पर देते हैं. यही नहीं बहेरामुड़ा स्कूल में महज दो शिक्षकों के भरोसे संचालन का दावा किया जा रहा है, जिससे विभागीय निगरानी पर सवाल उठ रहा है. अब हकीकत क्या है इस बात का पता तो विभागीय जांच से ही चल पाएगा.

बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ा अपडेट, 2015 से पहले नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को करना होगा D.El.Ed

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पटना 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आलोक में शिक्षा विभाग ने ऐसी नियुक्तियों को अवैध माना है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक निशांत विवेक ने सभी जिलाधिकारियों को ऐसे शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई का निर्देश दिया है। वहीं 31 मार्च 2015 से पहले नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को निर्धारित समयसीमा में डीएलएड करना अनिवार्य होगा। 31 मार्च 2015 बनी नियुक्ति की कटऑफ शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक इस कार्रवाई के दायरे में आएंगे। दूसरी ओर, इस तारीख से पहले नियुक्त शिक्षकों को अपनी निर्धारित शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता पूरी करनी होगी। ऐसे शिक्षकों को 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से डीएलएड करना होगा। बर्खास्त शिक्षकों की फिर हो सकती है बहाली प्राथमिक शिक्षा निदेशक के आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन अप्रशिक्षित शिक्षकों को उच्च न्यायालय के 30 मार्च 2024 के आदेश के आलोक में बर्खास्त किया गया था, उन्हें दोबारा सेवा में लेने की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेंगे। डीएलएड परीक्षा का परिणाम जल्द होगा जारी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में आयोजित डीएलएड परीक्षा का परिणाम यथाशीघ्र घोषित करने का भी आदेश दिया है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि 31 मार्च 2028 के बाद समय विस्तार की कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसे में शिक्षकों के लिए निर्धारित योग्यता हासिल करना जरूरी होगा। आरटीई एक्ट के बाद योग्यता हुई अनिवार्य आरटीई एक्ट 2009 लागू होने के बाद प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए एनसीटीई की ओर से निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य की गई थी। केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों को सीमित अवधि के लिए इस न्यूनतम योग्यता में छूट दी थी। बिहार को यह छूट 31 मार्च 2015 तक मिली थी। तय अवधि में योग्यता हासिल करना था जरूरी छूट की अवधि के दौरान नियुक्त शिक्षकों को निर्धारित समय में जरूरी शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता हासिल करनी थी। अब शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 2015 के बाद नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया होगी, जबकि पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए डीएलएड पूरा करना जरूरी रहेगा।

72825 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, याचिका खारिज

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 प्रयागराज  उत्तर प्रदेश की परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में चले आ रहे विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हमेशा के लिए बंद कर दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की खंडपीठ ने उन सैकड़ों अवमानना याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जो वर्ष 2014-15 के अंतरिम आदेशों के कथित उल्लंघन का आरोप लगाते हुए वर्ष 2024 से 2026 के बीच दायर की गई थीं। इसी के साथ इस भर्ती में रिक्त 6170 पदों पर नियुक्ति की लड़ाई लड़ रहे 32 हजार से अधिक बेरोजगारों की उम्मीदें भी समाप्त हो गई हैं। शीर्ष कोर्ट में सिविल अपील संख्या 4347 से 4375 तक साल 2014 में दायर हुई थीं। तब अंतरिम आदेशों के जरिए राज्य सरकार को प्रशिक्षु शिक्षकों के पद भरने के निर्देश दिए गए थे। बाद में इनमें संशोधन भी हुआ। जिन अभ्यर्थियों के नाम टीईटी में गड़बड़ी से जुड़े नहीं थे और जिन्होंने तय प्रतिशत अंक हासिल किए थे, उन्हें नियुक्ति दी गई। जुलाई 2017 में जब अंतिम फैसला आया तो अदालत ने साफ कर दिया कि अंतरिम आदेशों के तहत हुई 66,655 नियुक्तियों में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अंतिम आदेश के बाद अंतरिम आदेशों की अवमानना का सवाल ही नहीं उठता। ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं, इसलिए इन्हें खारिज किया जाता है। साथ ही सभी लंबित अंतरिम अर्जियां भी निपटा दी गईं। वर्षों से चले आ रहे इस विवाद में एक बार फिर अदालत ने रेखा खींच दी। जो आदेश पूरे हो चुके थे, उनके नाम पर नई लड़ाई की कोशिश अब रुक गई है। ओएमआर शीट गलत भरने वालों को राहत नहीं प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओएमआर शीट भरने में परीक्षा निर्देशों का पालन नहीं करने वाली अभ्यर्थी को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ओएमआर शीट भरने के संबंध में जारी निर्देश अनिवार्य और बाध्यकारी हैं। निर्धारित तरीके से जानकारी नहीं भरने पर बाद में हाथ से ओएमआर शीट का मूल्यांकन कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने कहा कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे परीक्षा के निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।