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रायपुर  छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को 25वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा. वहीं इस बार राज्योत्सव को 3 दिन से बढ़ाकर 5 दिन तक मनाया जाएगा. 1 से 5 नवंबर तक नवा रायपुर में भव्य आयोजन होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्योत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे, जबकि उपराष्ट्रपति समापन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. 1 से 5 नवंबर तक नवा रायपुर में भव्य आयोजन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्योत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे, जबकि उपराष्ट्रपति समापन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पीएम 31 अक्टूबर की शाम को रायपुर पहुंचेंगे। इसके साथ प्रदेश में पहली बार भारतीय वायुसेना की टीम एयर शो करेगी। देश के पहले आदिवासी डिजिटल संग्रहालय का होगा उद्घाटन भी किया जाएगा। राज्योत्सव में वायुसेना की सूर्यकिरण टीम करेगी एयरशो वहीं राज्योत्सव के मौके पर पहली बार छत्तीसगढ़ में पहली बार भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एयरोबेटिक टीम शानदार एयर शो पेश करेगी. यह प्रदर्शन 5 नवंबर की सुबह सेन्ध तालाब के ऊपर होगा. करीब 40 मिनट तक चलने वाले इस शो में 9 फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट आसमान में एक साथ फॉर्मेशन फ्लाइंग और एयरोबेटिक स्टंट्स का रोमांचक प्रदर्शन करेंगे, जो राज्योत्सव के 25वें वर्ष को खास बना देगा। आवास योजना के तहत गृह प्रवेश कराया जाएगा गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि यह आयोजन सिर्फ सांस्कृतिक नहीं होगा, बल्कि इस दौरान लाखों परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश भी कराया जाएगा। उन्होंने कहा, “राज्योत्सव छत्तीसगढ़ की आत्मा को महसूस करने और उसे नई ऊंचाई देने का अवसर बनेगा।” पहली बार राज्योत्सव में एयर-शो छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर राजधानी रायपुर में पहली बार भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एयरोबेटिक टीम शानदार एयर शो पेश करेगी। यह प्रदर्शन 5 नवंबर की सुबह सेन्ध तालाब के ऊपर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। करीब 40 मिनट तक चलने वाले इस शो में 9 फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट आसमान में एक साथ फॉर्मेशन फ्लाइंग और एयरोबेटिक स्टंट्स का रोमांचक प्रदर्शन करेंगे, जो राज्योत्सव के 25वें वर्ष को खास बना देगा। ’25 सालों की विकास यात्रा’ थीम पर लगेगी प्रदर्शनी राज्योत्सव में ’25 सालों की विकास यात्रा’ थीम पर आधारित प्रदर्शनी लगायी जाएंगी. इसमें विभिन्न विभागों के विकास योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. इसके साथ ही जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यकमों में स्थानीय कलाकार भी प्रस्तुति देंगे. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा. देश का पहला आदिवासी डिजिटल संग्रहालय होगा शुरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्योत्सव के अवसर पर नवा रायपुर अटल नगर में बने शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय का लोकार्पण करेंगे. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर तैयार यह देश का पहला डिजिटल संग्रहालय होगा. इसके अलावा वे सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. राज्य सरकार ने इन कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं. सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों तक, हर पहलू को भव्य और जनभागीदारी से भरपूर बनाने की कोशिश हो रही है. देश के पहले आदिवासी डिजिटल संग्रहालय का होगा उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्योत्सव के अवसर पर नवा रायपुर अटल नगर में बने शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर तैयार यह देश का पहला डिजिटल संग्रहालय होगा। इसमें छत्तीसगढ़ के 16 आदिवासी विद्रोहों की झलक देखने-सुनने को मिलेगी। संग्रहालय में वीर नारायण सिंह, सोनाखान विद्रोह, भूमकाल आंदोलन जैसे प्रसंगों की डिजिटल प्रस्तुति की गई है। सरगुजा कलाकारों की नक्काशी, 1400 वर्ष पुराने साल वृक्ष की प्रतिकृति और 14 थीम आधारित गैलरियां इसकी खासियत होंगी। यह संग्रहालय आदिवासी शौर्य, बलिदान और गौरवगाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रतीक बनेगा। नए विधानसभा भवन का शुभारंभ करेंगे मोदी नवा रायपुर में निर्मित छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन अब पूरी तरह तैयार है। 1 नवंबर को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। यह भवन आधुनिक और सर्वसुविधायुक्त है, जिसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा की झलक दिखाई देगी। सदन की सीलिंग में धान की बालियों की सुंदर नक्काशी की गई है। भवन को 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है और सभी सिविल कार्य पूर्ण हो चुके हैं। शांति शिखर का शुभारंभ, बच्चों से मिलेंगे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग सेंटर “एकेडमी फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड- शांति शिखर” का शुभारंभ करेंगे। यह केंद्र विश्व शांति, आध्यात्मिकता और मानव मूल्यों के प्रसार के लिए समर्पित रहेगा। इसी दिन प्रधानमंत्री सत्य साई हॉस्पिटल में हृदय संबंधी ऑपरेशन करवा चुके बच्चों से भी मुलाकात करेंगे।वे उनके स्वास्थ्य और उपचार की जानकारी लेकर चिकित्सा टीम से भी बातचीत करेंगे। रजत जयंती वर्ष की शुरुआत, पूरे साल चलेगा उत्सव छत्तीसगढ़ को बने 24 साल पूरे हो चुके हैं और अब राज्य अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। सरकार ने इसे “रजत जयंती वर्ष” के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा, खानपान, लोकनृत्य और खेलों को समर्पित विभिन्न कार्यक्रम होंगे। हर महीने अलग थीम पर आयोजन किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि गांव से लेकर शहर तक, और पंचायत से लेकर राजधानी तक, हर स्तर पर लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ा जाए। राज्योत्सव में प्रदेश के सभी जिलों से कलाकार, लोक-नर्तक, और हस्तशिल्पी शामिल होंगे। पिछली यात्रा में कई योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले अप्रैल 2024 में छत्तीसगढ़ आए थे। उस दौरान उन्होंने सक्ति, धमतरी और अंबिकापुर में जनसभाएं की थीं। बाद में मार्च 2025 में बिलासपुर दौरे पर कई विकास योजनाओं की शुरुआत की थी। इस बार उनके राज्योत्सव में शामिल होने से बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है। जीत के बाद बीजेपी सरकार का पहला राज्योत्सव 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 90 में से 54 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी। कांग्रेस 35 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि एक सीट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिली थी। भाजपा सरकार बनने के बाद यह पहला राज्योत्सव है। इसलिए पार्टी और सरकार दोनों इसे “नए छत्तीसगढ़ की शुरुआत” के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हैं। भव्य सजावट, लोक संस्कृति के प्रदर्शन, और विकास योजनाओं की घोषणाओं के साथ यह राज्योत्सव न केवल उत्सव का प्रतीक होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की आत्मगौरव यात्रा के 25 सालों का भी उत्सव होगा। तीन डोम … Read more

रायपुर  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ शासन ने जशपुर और बस्तर जिलों में चार नवीन शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ये महाविद्यालय फरसाबहार (जशपुर), करडेगा (जशपुर), नगरनार (बस्तर) और किलेपाल (बस्तर) में खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इससे आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उनके अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध होंगे। अब छात्रों को पढ़ाई के लिए अपने घरों से दूर अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने शिक्षा को प्रदेश के सर्वांगीण विकास की आधारशिला बताया और कहा कि सरकार युवाओं को अवसर, संसाधन और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इन चार महाविद्यालयों के लिए कुल 132 पदों (प्रति महाविद्यालय 33 पद) के सृजन की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत पदों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ाधिकारी, सहायक ग्रेड-1 और प्रयोगशाला कर्मी शामिल हैं। राज्य शासन ने महाविद्यालयों में कक्षाएं प्रारंभ करने की अनुमति भी दे दी है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन महाविद्यालयों की स्थापना फरसाबहार (जिला-जशपुर), करडेगा (जिला-जशपुर), नगरनार (जिला-बस्तर) तथा किलेपाल (जिला-बस्तर) में की जाएगी।मुख्यमंत्री की इस पहल से जशपुर एवं बस्तर जैसे जनजाति बहुल एवं भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अब उनके इलाके में ही उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। अच्छी शिक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा की पहुंच हर इलाके में हो, इसके लिए राज्य सरकार शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ बना रही है. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि शिक्षा ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास की आधारशिला है और सरकार युवाओं को अवसर, संसाधन व बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. इन पदों पर होगी भर्ती गौरतलब है कि इन चारों महाविद्यालयों के लिए कुल 132 पदों (प्रति महाविद्यालय 33 पद) के सृजन की स्वीकृति के साथ ही कक्षाएं प्रारंभ करने की अनुमति भी राज्य शासन ने दे दी है. स्वीकृत पदों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ाधिकारी, सहायक ग्रेड-1 और प्रयोगशाला कर्मी आदि शामिल हैं. दूरस्थ अंचलों की बेटियों और बेटों को अब कॉलेज की पढ़ाई के लिए अब अपने घरों से दूर अन्यत्र नही जाना पड़ेगा। उच्च शिक्षा की पहुंच हर इलाके में हो, इसके लिए राज्य सरकार शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ बना रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि शिक्षा ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास की आधारशिला है और सरकार युवाओं को अवसर, संसाधन तथा बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि इन चारों महाविद्यालयों के लिए कुल 132 पदों (प्रति महाविद्यालय 33 पद) के सृजन की स्वीकृति के साथ ही कक्षाएं प्रारंभ करने की अनुमति भी राज्य शासन ने दे दी है। स्वीकृत पदों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ाधिकारी, सहायक ग्रेड-1 एवं प्रयोगशाला कर्मी आदि शामिल हैं। मुख्यमंत्री साय की इस पहल से आदिवासी एवं दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय युवाओं की शिक्षा, रोजगार एवं कौशल वृद्धि के अवसर बढ़ेंगे। प्रदेश में समान और संतुलित शैक्षणिक विकास को गति मिलेगी। इस पहल से न केवल आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रदेश में समान और संतुलित शैक्षणिक विकास को इस कदम से नई गति मिलने की उम्मीद है। 

रायपुर  दीपावली के शुभ अवसर पर राज्य शासन ने अपने शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए माह अक्टूबर 2025 का वेतन 17 एवं 18 अक्टूबर को अग्रिम रूप से भुगतान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने सभी विभागों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।  मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मेरे लिए शासन केवल तंत्र नहीं, बल्कि उन कर्मठ साथियों का परिवार है जो पूरे मन से जनता की सेवा में लगे हैं। दीपावली पूर्व अग्रिम वेतन भुगतान का यह निर्णय उसी आत्मीयता का प्रतीक है — कि सरकार अपने हर साथी की खुशियों में सहभागी बने और हर घर में उजियारा तथा प्रसन्नता फैले। उन्होंने कहा कि दीपावली का पर्व प्रसन्नता, एकता और उत्साह का प्रतीक है। शासन का उद्देश्य है कि प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी इस पर्व को परिवार सहित उल्लासपूर्वक मना सके और किसी प्रकार की आर्थिक असुविधा का सामना न करना पड़े। वेतन भुगतान की प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न करने हेतु राज्य के सभी कोषालय एवं उपकोषालय 18 अक्टूबर (शनिवार, अवकाश दिवस) को भी खुले रहेंगे, ताकि किसी कर्मचारी को भुगतान प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। राज्य शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मजदूरी, मानदेय एवं पारिश्रमिक जैसे अन्य मदों में भी नियमानुसार अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा।  मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दीपावली पूर्व अग्रिम वेतन भुगतान से न केवल शासकीय कर्मचारियों को आर्थिक सुविधा और राहत प्राप्त होगी, बल्कि इससे जीएसटी बचत उत्सव के दौरान राज्य के बाजारों में रौनक, व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि और आर्थिक प्रवाह में तीव्रता आएगी। इससे स्थानीय व्यापारियों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को भी प्रत्यक्ष लाभ होगा तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में उत्सव और विश्वास का वातावरण बनेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शासन का हर निर्णय अपने कर्मठ साथियों की खुशियों और सम्मान से जुड़ा है। दीपावली से पहले अग्रिम वेतन भुगतान उसी आत्मीय भावना का प्रतीक है कि हर घर में उजियारा फैले और हर हृदय में प्रसन्नता एवं विश्वास का दीप जले।

रायपुर : गुणवत्ता और मानक ही आत्मनिर्भर भारत की पहचान — मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय गुणवत्ता और मानक ही आत्मनिर्भर भारत की पहचान — मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय विश्व मानक दिवस पर मुख्यमंत्री ने दिलाई गुणवत्ता शपथ, कहा — हर क्षेत्र में पारदर्शिता, उपभोक्ता अधिकार और नवाचार सर्वोपरि विश्व मानक दिवस के अवसर पर आयोजित मानक महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री रायपुर मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में मानकों का पालन पारदर्शिता, गुणवत्ता और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा वस्तुओं को मानक चिन्ह प्रदान कर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा रही है और इसके माध्यम से मिलावट व नकली वस्तुओं के कारोबार पर प्रभावी रोक लगी है। मुख्यमंत्री  साय आज राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में विश्व मानक दिवस के अवसर पर आयोजित मानक महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनों को गुणवत्ता शपथ दिलाते हुए मानकीकृत उत्पादों को बढ़ावा देने और बीआईएस के प्रयासों में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मानकों की स्थापना में विशेष योगदान देने वाले मानक क्लबों, संस्थाओं और मेंटर्स का सम्मान किया। उन्होंने भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था देशभर में गुणवत्ता की संस्कृति विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि एक समय था जब सोने जैसी धातुओं की शुद्धता का पता लगाना कठिन था, लेकिन आज हर उपभोक्ता बीआईएस हॉलमार्क देखकर ही आभूषण खरीदता है। बीआईएस का हॉलमार्क अब उपभोक्ता भरोसे का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने बताया कि बीआईएस द्वारा बोतलबंद पानी, हेलमेट, खिलौने, गहनों से लेकर करीब 22 हजार वस्तुओं को मानक चिन्ह प्रदान किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं के बीच मानक चिन्हों के प्रति जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मानकों की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता और मानकीकरण के कारण आज देश के गांव और कस्बों में बने उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान बना रहे हैं। मुख्यमंत्री  साय ने उपस्थित जनों से मानक चिन्हों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि “विकसित भारत का संकल्प उपभोक्ता अधिकारों की मजबूती से ही पूरा होगा।” उन्होंने कहा कि गुणवत्ता ही आत्मनिर्भर भारत की वास्तविक पहचान है। कार्यक्रम में खाद्य मंत्री  दयालदास बघेल ने कहा कि विश्व मानक दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं और समाज में मानकीकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह हमारे वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों के प्रयासों को सराहने का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि देश तेजी से विकास कर रहा है और गुणवत्ता सुधार अब केवल नीति नहीं, बल्कि एक संकल्प बन चुका है।  बघेल ने कहा कि “जागो ग्राहक जागो” का संदेश उपभोक्ताओं को सजग और जागरूक रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे इस कार्यशाला से प्राप्त ज्ञान को समाज में आगे बढ़ाएं, ताकि उपभोक्ता संरक्षण और अधिक सशक्त हो सके। भारतीय मानक ब्यूरो रायपुर शाखा कार्यालय के निदेशक  एस. के. गुप्ता ने कहा कि बीआईएस का प्रत्येक मानक उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा को समर्पित है। उन्होंने बताया कि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और ब्यूरो इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है।  गुप्ता ने ब्यूरो द्वारा संचालित गतिविधियों और विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीआईएस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में निर्मित हर उत्पाद वैश्विक गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरे। मुख्यमंत्री ने मानक महोत्सव में विभिन्न स्टालों का किया अवलोकन विश्व मानक दिवस के अवसर पर आयोजित मानक महोत्सव में मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) तथा अन्य संस्थानों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टालों का अवलोकन किया। उन्होंने मानक स्थापना से जुड़ी गतिविधियों और संस्थाओं की कार्यप्रणाली की जानकारी ली और उनके प्रयासों की सराहना की। सिपेट रायपुर के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि संस्था प्रदेश के युवाओं को लघु एवं दीर्घकालीन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है, साथ ही उद्योगों को गुणवत्ता परामर्श और तकनीकी सलाह भी उपलब्ध कराती है। मुख्यमंत्री ने सिपेट की पहल की सराहना की और इसे उद्योग-शिक्षा समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। बीआईएस की रायपुर शाखा द्वारा लगाए गए स्टॉल में उपभोक्ता जागरूकता संबंधी गतिविधियों की जानकारी दी गई। प्रतिनिधियों ने बताया कि बीआईएस केयर ऐप के माध्यम से उपभोक्ता स्वयं आईएसआई, एचयूआईडी और हॉलमार्क युक्त आभूषणों की प्रमाणिकता जांच सकते हैं। ऐप के जरिए उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतें दर्ज करने और आईएसआई मुहर के दुरुपयोग की सूचना देने की सुविधा भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने इस पहल को उपभोक्ता सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया। शैक्षणिक संस्थानों के नवाचारी स्टॉल बने आकर्षण का केंद्र मानक महोत्सव में स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा लगाए गए नवाचार आधारित स्टॉल सभी के आकर्षण का केंद्र बने। मुख्यमंत्री  साय ने विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित नवाचारों का अवलोकन किया और उनके रचनात्मक प्रयासों की सराहना की। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिरकोनी के विद्यार्थियों ने रक्तचाप जांचने की मशीन और मिट्टी की नमी मापने की मशीन तैयार की। पंडित आर. डी. तिवारी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्रों ने “एक्सप्लोरर रोबोट” प्रस्तुत किया, जो अंधेरे और दुर्गम स्थानों में रास्ता खोजने में सक्षम है। यह रोबोट खदानों और औद्योगिक स्थलों पर उपयोगी सिद्ध हो सकता है। वहीं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अंडा के विद्यार्थियों ने स्मार्ट ट्रेन का मॉडल तैयार किया, जो विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए उपयोगी है। मुख्यमंत्री  साय ने विद्यार्थियों से चर्चा की, उनके नवाचारी कार्यों की जानकारी ली और उनकी रचनात्मकता की सराहना करते हुए कहा —“युवाओं की सोच में जब गुणवत्ता और नवाचार जुड़ता है, तभी भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर होता है।” मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि गुणवत्ता सिर्फ उद्योग या उत्पादन तक सीमित नहीं, बल्कि यह जीवन के हर पहलू का संस्कार बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि “मानक केवल नियम नहीं, राष्ट्र निर्माण की रीढ़ हैं।” मुख्यमंत्री … Read more