Wheat Procurement

चंडीगढ़. गेहूं खरीद का सीजन पहली अप्रैल से शुरू हो रहा है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इस बार अन्य राज्यों से आने वाले गेहूं को रोकने के लिए सीमा पर नजर रखेगा। विभाग के मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों को राज्य की मंडियों में बाहरी राज्यों से गेहूं की बिक्री पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग गेहूं खरीद के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। उम्मीद है कि इस बार मंडियों में 122 लाख टन गेहूं आ सकता है। इसके लिए विभाग ने 1987 खरीद केंद्रों को अधिसूचित किया है। बता दें कि आरबीआई ने अप्रैल माह के लिए 20,973 करोड़ की सीसीएल जारी की है। दूसरे राज्यों से अनाज लाकर पंजाब में एमएसपी पर बेचने के मामले में विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आमतौर पर गेहूं के सीजन में ऐसा कम देखने को मिलता है। मुख्य समस्या धान के सीजन में आती है। पंजाब सरकार ने इस बार मंडियों में दूसरे राज्यों से आने वाले गेहूं पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट किया कि बाहरी गेहूं की खरीद किसी भी सूरत में नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों को सख्ती से निगरानी करने को कहा गया है। मंत्री ने बताया कि राज्य में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी और सभी मंडियों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बारदाना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अधिकारियों को मंडियों में साफ-सफाई, बिजली और पेयजल जैसी मूल सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। सरकार ने इस सीजन के लिए 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है जबकि विभाग ने 132 एलएमटी तक खरीद के लिए इंतजाम किए हैं। इसके लिए 1897 खरीद केंद्र अधिसूचित किए गए हैं और 266 अतिरिक्त अस्थायी यार्डों के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। केंद्र सरकार से अप्रैल माह के लिए 30,973 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा भी मिल चुकी है। भंडारण व्यवस्था पर जोर मंत्री ने बताया कि भंडारण को लेकर केंद्र से लगातार बातचीत की जा रही है ताकि नई फसल के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उपायुक्तों के साथ तालमेल बनाए रखें और मंडियों में तिरपाल व अन्य जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

कैथल. कैथल की अनाज मंडी में गेहूं व सरसों की खरीद को लेकर मंडी प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आगामी एक अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंडी परिसर में साफ-सफाई, पेयजल, बिजली तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। मंडी का निरीक्षण करने पर साफ दिखाई दिया कि प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। मार्केट कमेटी सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि गेहूं की खरीद निर्धारित समय पर शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले सरसों की खरीद के लिए भी मंडी में अलग से सेंटर स्थापित किया गया है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि इस बार मौसम के कारण गेहूं की फसल मंडी में थोड़ी देरी से आने की संभावना है, लेकिन खरीद प्रक्रिया को लेकर सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। मंडी में पानी, बिजली, शेड और सफाई व्यवस्था को विशेष रूप से बेहतर बनाया गया है। सचिव ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी गेहूं व सरसों की फसल को अच्छी तरह साफ व सुखाकर ही मंडी में लाएं, ताकि खरीद के दौरान किसी प्रकार की कटौती या परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों को खरीद के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और उनकी उपज का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

जयपुर. राजस्थान के लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रबी विपणन सीजन 2026-27 के तहत गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया आज 1 फरवरी से औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। भारत सरकार ने इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ₹2,585 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर और सुनिश्चित मूल्य मिल सकेगा। राज्य सरकार ने खरीद व्यवस्था को पारदर्शी, सरल और डिजिटल बनाते हुए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली लागू की है, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार किसान 1 फरवरी से 25 जून 2026 तक गेहूं बिक्री के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। इसके लिए “गेहूं खरीद के लिए किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल” शुरू किया गया है। किसान घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं या फिर नजदीकी ई-मित्र केंद्र की सहायता ले सकते हैं। पंजीकरण के लिए अद्यतन जन आधार कार्ड अनिवार्य रखा गया है। सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को भी पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। किसानों द्वारा बेचे गए गेहूं का पैसा सीधे जन आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और भुगतान में देरी की समस्या भी नहीं आएगी। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे समय रहते अपने बैंक खाते को जन आधार से लिंक करा लें। राज्य में गेहूं की खरीद 10 मार्च से 30 जून 2026 तक की जाएगी। इसके लिए प्रदेशभर में 383 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर भारतीय खाद्य निगम (FCI), राजफेड, तिलम संघ, नाफेड, एनसीसीएफ तथा इस वर्ष से राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से खरीद की जाएगी। सभी केंद्रों पर सुचारु व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को पंजीकरण, खरीद तिथि और अन्य सूचनाएं एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाएंगी। किसी भी समस्या या जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14435 जारी किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि हर किसान को उसकी उपज का सही मूल्य समय पर मिले और खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे।