July 13, 2025 - samacharsecretary.com

भोपाल के तालाब में पर्यावरण अनुकूल क्रूज की वापसी, इलेक्ट्रॉनिक इंजन से होगा संचालन

July 13, 2025 by admin

भोपाल भोपाल के बड़ा तालाब में दो साल बाद एक बार फिर से क्रूज चलाने की तैयारी चल रही है। एनजीटी के आदेश के बाद इसे बंद कर दिया गया था। अब क्रूज को डीजल की जगह इलेक्ट्रॉनिक इंजन (ईवी) से चलने की तैयारी की जा रही है। राजधानी भोपाल झीलों का शहर है यहां लोग तालाबों के किनारे पहुंचकर तरह-तरह के लुफ्त उठाते हैं। पिछले 2 साल से बड़ा तालाब में बंद पडे़ क्रूज को एक बार फिर से रन करने की तैयारी की जा रही है। यह क्रूज 2011 से चलाया जा रहा है, इसका नाम लेक प्रिंसेस (क्रूज) है। इसके साथ जलपरी (मोटर बोट) भी बंद हैं। दरअसल एनजीटी ने प्रदूषण का हवाला देते हुए इन पर रोक लगा दी है। अब मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एमपीटी) क्रूज को डीजल की जगह इलेक्ट्रॉनिक इंजन (ईवी) से चलने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक आने वाले समय में क्रूज न सिर्फ सैलानियों के साथ नजर आएगा, बल्कि मोटर बोट से लोग झील की लहरों पर फर्राटा भरेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इंजन लगाने से यह होगा फायदा एमपीटी के अधिकारियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज डीजल इंजन वाले क्रूज की तुलना में कम प्रदूषण करते हैं। और पर्यावरण पर कम प्रभाव डालते हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक क्रूज जहाजों को चलाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे परिचालन लागत कम हो जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाजों को चलाने में कम शोर होता है, जिससे यात्रियों को शांत और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलता है। इलेक्ट्रिक क्रूज जहाजों में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी संख्या में पहुंचते हैं लोग राजधानी भोपाल स्थित बड़ा तालाब में हर दिन सैकड़ो की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इनमें से अधिकांश बोटिंग का लुत्फ भी उठाते हैं। क्रूज और मोटर बोट के जरिए बड़ी झील की लहरों को करीब से देखते हैं। इसके अलावा प्राइवेट नाव का संचालन भी यहां से होता है। क्रूज बंद होने से लोगों में मायूसी आ गई थी। हालांकि सरकार यहां पर जल्द ही शिकारे शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसी महीने 20 शिकारे बड़ा तालाब में शुरू हो जाएंगे। अभी चल रही है तैयारी मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के एमडी डॉ. इलैया राजा टी ने बताया कि बड़ा तालाब में एनजीटी के आदेश के बाद क्रूज बंद कर दिए गए थे। अब हम पर्यावरण का ध्यान रखते हुए इलेक्ट्रिकल इंजन से क्रूज चलाने पर विचार कर रहे हैं। हम इसी महीने बड़े तालाब में शिकारे चलाना शुरु कर देंगे। 10 शिकारे पहुंच चुके हैं 10 और मांगे गए हैं।

कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु 15 से 18 जुलाई तक रायपुर में होगी काउंसलिंग

July 13, 2025 by admin

अम्बिकापुर, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की वर्गवार प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गई है। यह सूची विभागीय वेबसाइट https://eklavya.cg.nic.in/पर अपलोड की गई है। आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा जारी सूचना के अनुसार, प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग दिनांक, समय एवं स्थल निर्धारित कर दिए गए हैं। काउंसलिंग का आयोजन प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय, गुढ़ियारी, जिला रायपुर (छ.ग.) में किया जाएगा। काउंसलिंग कार्यक्रम का वर्गवार विवरण इस प्रकार हैः- अनुसूचित जनजाति एवं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (PVTG) – बालक दिनांकः 15 जुलाई 2025 समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक अनुसूचित जनजाति एवं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (PVTG) – बालिका दिनांकः 16 जुलाई 2025 समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक अनुसूचित जाति/ बालक/बालिका दिनांकः 17 जुलाई 2025 समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक अन्य पिछड़ा वर्ग – बालक/बालिका दिनांकः 18 जुलाई 2025 समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक सामान्य वर्ग एवं अल्पसंख्यक / बालक/बालिका दिनांकः 18 जुलाई 2025 समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक प्रत्येक विद्यार्थी को एक अभिभावक या पालक के साथ निर्धारित दिनांक को उपस्थित होना अनिवार्य है। उन्हें निम्न दस्तावेजों की मूल व छायाप्रति सहित साथ लाना अनिवार्य होगा प्रवेश पत्र,सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, वर्ष 2024-25 में कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, यदि परिवार नक्सल हिंसा से प्रभावित है, तो पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र या शाला छोड़ने का प्रमाण, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा जांच प्रमाण पत्र, सिकलसेल जांच प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, च्वाइस फिलिंग फॉर्म (काउंसलिंग प्रपत्र) अनुपस्थिति की स्थिति में सीट आवंटन निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थी की पात्रता के आधार पर रिक्त सीटों के अनुसार संस्था का पुनः आवंटन किया जाएगा। आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग ने संबंधित विद्यार्थियों व पालकों से समय पर उपस्थित होकर समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ काउंसलिंग में भाग लेने की अपील की है, ताकि प्रवेश प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

1 जून से अब तक 364.1 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड , बलरामपुर जिले में सर्वाधिक 540.3 मि.मी. वर्षा

July 13, 2025 by admin

रायपुर, छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 364.1 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बलरामपुर जिले में सर्वाधिक 540.3 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 176.4 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सरगुजा में 275.9 मि.मी., सूरजपुर में 451.7 मि.मी., जशपुर में 474.8 मि.मी., कोरिया में 398.6 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 354.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। रायपुर जिले में 343.9 मि.मी., बलौदाबाजार में 348.3 मि.मी., गरियाबंद में 318.1 मि.मी., महासमुंद में 333.7 मि.मी. और धमतरी में 322.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बिलासपुर में 387.1 मि.मी., मुंगेली में 254.7 मि.मी., रायगढ़ में 519.7 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 363.8 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 491.4 मि.मी., सक्ती में 422.6 मि.मी., कोरबा में 464.8 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 368.0 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। दुर्ग जिले में 303.7 मि.मी., कबीरधाम में 258.0 मि.मी., राजनांदगांव में 298.1 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 484.3 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 245.9 मि.मी., बालोद में 380.4 मि.मी. और बस्तर जिले में 436.7 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। कोंडागांव में 263.1 मि.मी., कांकेर में 366.8 मि.मी., नारायणपुर में 315.7 मि.मी., दंतेवाड़ा में 397.2 मि.मी., सुकमा में 209.3 मि.मी. और बीजापुर में 444.2 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

नौकरियां- नौकरियां जल्द करें आवेदन, अग्निशमन विभाग और इंडियन नेवी ने निकाली भर्तियां

July 13, 2025 by admin

रायपुर छत्तीसगढ़ के छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर केंद्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत 1387 छात्रों को लाभ मिलेगा। जिन छात्रों ने इस वर्ष स्नातक में प्रवेश लिया है और जिन्होंने 80 परसेंटाइल या न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, वे 31 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोर्टल पर जरूरी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि आवेदन कैसे करना है, इसके लिए नियम क्या हैं और बाकी सवालों के जवाब। अग्निशमन विभाग में 295 पदों पर भर्ती छत्तीसगढ़ अग्निशमन विभाग में स्टेशन ऑफिसर, फायरमैन, ड्राइवर, मैकेनिक, ऑपरेटर आदि के 295 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। फायरमैन के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं, स्टेशन ऑफिसर के लिए बीएससी या बीई तथा अन्य पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इंडियन नेवी में 1110 पदों पर भर्ती भारतीय नौसेना ने नेवल सिविलियन ग्रुप बी और ग्रुप सी के 1110 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 18 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता में नर्सिंग डिग्री, फार्मेसी डिप्लोमा, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या 10वीं के साथ संबंधित डिप्लोमा/डिग्री मांगी गई है। एमएससी केमिस्ट्री की 13 पेमेंट सीटों पर एडमिशन रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में एमएससी केमिस्ट्री की 13 पेमेंट सीटें खाली हैं। इनमें प्रवेश के लिए 11 जुलाई को दस्तावेज़ सत्यापन और काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी। वे छात्र जो प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए हैं, उपस्थित हो सकते हैं।

शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक क्षेत्र उल्लेखनीय बदलाव : उपराज्यपाल

July 13, 2025 by admin

श्रीनगर, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में उल्लेखनीय बदलाव हो रहे हैं, खास तौर पर शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक क्षेत्र इसमें शामिल हैं। शोपियां में बोलते हुए उपराज्यपाल ने बदलती मानसिकता और उन झूठे आख्यानों को खत्म करने पर ज़ोर दिया जो कभी आर्मी गुडविल स्कूल जैसी पहलों में सामुदायिक भागीदारी को हतोत्साहित करते थे। उन्होंने सवाल किया कि एक समय लोगों से कहा जाता था कि वह अपने बच्चों को आर्मी गुडविल स्कूलों में न भेजें। डर और अविश्वास पैदा करने के लिए आख्यान गढ़े जाते थे लेकिन आपसे पूछता हूँ कि अगर हमारे बहादुर सैनिक हमारी सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं तो वह हमारे बच्चों को शिक्षित करने में मदद क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पिछले पाँच वर्षों में यह भ्रामक प्रचार कमज़ोर पड़ गया है और लोग अब इन संस्थानों में दी जा रही शिक्षा के मूल्य और गुणवत्ता को पहचान रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी गुडविल स्कूल दूरदराज और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में कई लोगों के लिए आशा और अवसर का प्रतीक बन गए हैं। आज इन स्कूलों के छात्र न केवल विषय सीख रहे हैं बल्कि वह ज़िम्मेदार नागरिक बन रहे हैं और कई प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। उपराज्यपाल सिन्हा ने क्षेत्र में महिलाओं द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में हज़ारों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल हो गई हैं और अब नौकरी चाहने वाली नहीं रही हैं, वह नौकरी देने वाली बन गई हैं और आगे बढ़कर बदलाव का नेतृत्व कर रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), उम्मीद और तेजस्विनी जैसी प्रमुख योजनाओं का हवाला देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि ये कार्यक्रम केवल वित्तीय साधन नहीं बल्कि परिवर्तन के मंच हैं। उन्होंने कहा कि इन पहलों के माध्यम से महिलाओं को कौशल-आधारित प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन मिल रहा है। इससे उन्हें अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने और सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने में मदद मिली है। स्थानीय स्वयं सहायता समूह खासकर शोपियां जैसे ग्रामीण इलाकों में बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई और कृषि-व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रहे हैं। उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि पिछले पाँच वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था दोगुनी हो गई है जो सुशासन, बेहतर कानून-व्यवस्था और विकास प्रक्रियाओं में बढ़ती जनभागीदारी के कारण संभव हुआ है। यह वृद्धि केवल आंकड़ों में ही नहीं है यह बेहतर सड़कों, स्कूलों, डिजिटल बुनियादी ढाँचे और आजीविका में भी झलकती है। हमें उम्मीद है कि यह रुझान इस वर्ष भी जारी रहेगा।

शेयर कीमतों में पंप एंड डंप स्‍कीम का यूज, सेबी की जांच के दायरे में BSE में लिस्‍टेड 200 कंपनियां

July 13, 2025 by admin

मुंबई भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) मार्केट में हेरफेर से निपटने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर रहा है और भारतीय शेयर बाजार में कथित पंप-एंड-डंप की बड़े पैमाने पर जांच शुरू करेगा. एनडीटीवी प्रॉफिट की एक रिपोर्ट के अनुसार, करीब 200 लिस्‍टेड कंपनियां बेखबर निवेशकों को शेयर की कीमतें बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के आरोप में जांच के दायरे में हैं. आशंका है कि ये कंपनियां पंप एंड डंप के जरिए शेयर कीमतों में हेरफेर कर रही हैं. बिजनेस टुडे के मुताबिक, सेबी ने पिछले तीन दिनों में 80 से ज्‍यादा जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है. नियामक ने 100 से ज्‍यादा कंप्यूटर्स और 150 मोबाइल फोनों से डेटा जब्त किया है, जो व्यापक डिजिटल जांच को दिखाता है. सेबी की ये व्‍यापक कार्रवाई निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कई महीनों से चलाए जा रहे एक व्‍यापक अभियान का हिस्‍सा है. अभी इस मामले में जांच जारी है. जेन स्‍ट्रीट पर सेबी का बड़ा खुलासा Jane Street, एक ग्‍लोबल ट्रेडिंग फर्म है, जिसपर सेबी द्वारा रणनीतिक खरीद-बिक्री गतिविधियों के माध्यम से बैंक निफ्टी इंडेक्‍स में हेरफेर करने और कथित तौर पर रिटेल निवेशकों की कीमत पर भारी मुनाफा कमाने का आरोप लगाया गया है. सेबी के इस खुलासे के बाद भारतीय शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों में खलबली मची है. सेबी के अंतरिम आदेश ने Jane Street को भारतीय बाजारों में कारोबार करने से बैन कर दिया है. हालांकि कंपनी इन आरोपों से इनकार किया है और सेबी के फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रही है. सोलोमन एंड कंपनी की पार्टनर किंजल चंपानेरिया ने उपलब्ध कानूनी विकल्पों के बारे में बताया, 'सेबी के 3 जुलाई 2025 के आदेश के अनुसार, सेबी ने कई शर्तें लगाई हैं और संस्थाओं से और जानकारी मांगी है. इनमें जमा राशि, कारोबार का विवरण, संपत्तियों का विवरण आदि शामिल हैं.' जेन स्‍ट्रीट के बाद एक्‍शन कें सेबी इस खुलासे के बाद सेबी ने कई और फर्मों की जांच शुरू की है. कुछ ट्रेडिंग फर्म पर सेबी बारीकी से नजर रख रही है. वहीं शेयर बाजार में ट्रेडिंग वैल्‍यूम में भी गिरावट देखी जा रही है. जेन स्‍ट्रीट पर खुलासे के बाद BSE को भी नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है. कुछ आंकड़ें कहते हैं कि BSE के EPS में 4 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है.

Youtube पर कंटेंट क्रिएशन के लिए बदले नियम, ऐसे वीडियो बनाने वालों को नहीं मिलेगा पैसा

July 13, 2025 by admin

अब यूट्यूब से कमाई करना आसान नहीं रहेगा। 15 जुलाई से यूट्यूब की मॉनेटाइजेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव होने वाला है। दरअसल यूट्यूब मास-प्रोड्यूस्ड कंटेंट पर सख्ती बढ़ाने जा रहा है। बदले नियमों के मुताबिक अब यूट्यूब उन्हें ही वीडियो से कमाई करने का मौका देगा जो असली और नया कंटेंट बना रहे हैं। दरअसल यूट्यूब बड़ी संख्या में बनने वाले और एक जैसे वीडियो की पहचान को बेहतर बनाने जा रहा है ताकि ऐसे वीडियो से होने वाली कमाई को कम किया जा सके। यूट्यूब चाहता है कि दर्शकों को हर चैनल की तरह से नया और ओरिजनल कंटेंट मिले। 15 जुलाई से लागू होने जा रहे इन नए नियमों के बारे में डिटेल में जानते हैं और पता करते हैं कि आखिर किस तरह के वीडियो बनाने से अब यूट्यूब पर कमाई नहीं हुआ करेगी। क्या है नए नियम यूट्यूब की नई पॉलिसी के तहत अब अगर कोई क्रिएटर चाहता है कि उसकी वीडियो पैसा कमाए, तो जरूरी होगा कि उसका वीडियो ओरिजनल हो। अगर किसी वीडियो को किसी दूसरी जगह से उठाया जाता है, तो भी उसमें बदलाव करना जरूरी होगा। यूट्यूब चाहता है कि क्रिएटर्स के वीडियो व्यूज से ज्यादा जानकारी देने या दर्शकों का मनोरंजन करने पर केंद्रित होने चाहिए। इतना ही नहीं यह सख्ती ऐसे कंटेंट पर भी लागू होगी जो AI से बनाए जाते हैं। यूट्यूब यह सब अपने प्लेटफॉर्म से बोरिंग और एक जैसे कंटेंट की सफाई के लिए कर रहा है। यूट्यूब की ओर से इस बारे में जानकारी एक सपोर्ट पेज पर दी है। इस पर बताया गया है कि वह अपनी मॉनेटाइजेशन पॉलिसी को अपडेट करने जा रहे हैं। ऐसा 'मास-प्रोड्यूस्ड और रिपीट होने वाले कंटेंट' की पहचान करने के लिए किया गया है। इस सपोर्ट पेज पर यूट्यूब से साफ किया है कि उसने हमेशा से क्रिएटर्स से ओरिजनल और ऑथेंटिक कंटेंट बनाने की डिमांड की है। चैनल मोनेटाइज के लिए पूरी करनी होगी ये शर्तें यानी चैनल मोनेटाइज कराने के लिए आपके पास 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने चाहिए. इसके अलावा चैनल पर 12 महीनों में 4000 पब्लिक वॉच आवर होने चाहिए या फिर 1 करोड़ शॉर्ट्स व्यू 90 दिनों में आने चाहिए. हालांकि, अब शर्त सिर्फ इतनी नहीं रहेगी, बल्कि आपका कंटेंट ओरिजनल और ऑथेंटिक होना चाहिए. YouTube ये अपडेट स्पैम और AI कंटेंट की संख्या को कम करने और ओरिजनल कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए लेकर आ रहा है. ऐसे क्रिएटर्स जो इस अपडेट को मिस करते हैं, उन्हें डिमोनेटाइजेशन का सामना करना पड़ सकता है. भले ही उनके कंटेंट पर अच्छे नंबर आ रहे हो. AI कंटेंट्स की बढ़ रही संख्या AI टेक्नोलॉजी की एंट्री के साथ ही YouTube पर ऐसे कंटेंट्स की बाढ़ सी आ गई है. कंपनी के हिसाब से इन लो-क्वालिटी मीडिया या कंटेंट को AI की मदद से जनरेट किया जा रहा है. उदाहरण के लिए किसी फोटो पर आपको आसानी से एक AI वॉयसओवर मिल जाएगा या फिर किसी वीडियो क्लिप पर AI वॉयसओवर टाइप का कंटेंट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा. कई ऐसे चैनल्स भी हैं, जो AI कंटेंट जनरेट करके लाखों सब्सक्राइबर्स को जोड़ चुके हैं. ये वीडियोज AI की मदद से जनरेट किया जाते हैं और उन्हें असली की तरह पेश किया जाता है. ऐसे कंटेंट्स को लेकर ही YouTube पॉलिसी अपडेट को लेकर आ रहा है. कंपनी की मानें, तो ये छोटा अपडेट है, लेकिन इसका असर AI की मदद बल्क कंटेंट क्रिएट करने वालों पर पड़ेगा. शॉर्ट्स ने बदला ट्रेंड यूट्यूब पर एक जैसे वीडियो का ट्रेंड शॉर्ट्स की वजह से शुरू हुआ है। साल 2020-2021 में कंपनी ने रील्स जैसे वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म पर पेश किया था। इस तरह के वीडियो को यूट्यूब पर शॉर्ट्स नाम दिया गया था। बड़ी बात यह है कि यूट्यूब से पहले इस तरह के वीडियो जिस भी प्लेटफॉर्म पर पॉपुलर थे जैसे कि टिकटॉक, वहां एक जैसा और रिपीट होने वाला कंटेंट आम बात था। अब क्योंकि प्लेटफॉर्म के तौर यूट्यूब का नेचर टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म से अलग इसलिए मॉनेटाइजेशन पॉलिसी में बदलाव करके रिपीट होने वाले वीडियो की सफाई यूट्यूब करना चाह रहा है। AI वीडियो पर भी गाज? हाल ही में यूट्यूब और अन्य वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर एआई वीडियो की बाढ़ देखने को मिली थी। यूट्यूब के सख्त नियमों का खामियाजा इस तरह के वीडियो को भी भुगतना पड़ सकता है। बताया जा रहा है रिवाइज्ड गाइडलाइन्स में AI से बने वीडियोज भी शामिल हो सकते हैं। यह ऐसे वीडियो होते हैं जहां क्रिएटर्स AI से जेनरेटेड आवाजों का इस्तेमाल करके किसी और के वीडियोज पर रिएक्ट करते हैं। हालांकि इस पर स्पष्ट जानकारी का फिलहाल इंतजार है।

धार के मांडू में होगी कांग्रेस विधायकों की ट्रेनिंग, राहुल गांधी देंगे मंत्र!

July 13, 2025 by admin

भोपाल मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में पार्टी 21 और 22 जुलाई को धार जिले के ऐतिहासिक शहर मांडू में विधानसभा स्तर के विधायकों के लिए दो दिवसीय रणनीतिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने जा रही है। शिविर का उद्देश्य विधायकों को मौजूदा राजनीतिक चुनौतियों, संगठनात्मक भूमिका, कानूनी दबावों और संचार के आधुनिक माध्यमों के प्रति तैयार करना है। शिविर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विशेषज्ञ वक्ता और राजनीतिक रणनीतिकार विभिन्न विषयों पर सत्र लेंगे, ताकि विधायकों को व्यावहारिक और वैचारिक रूप से चुनावी दृष्टिकोण से सशक्त बनाया जा सके। राहुल गांधी करेंगे वर्चुअल संबोधन 21 जुलाई से संसद का सत्र शुरू होने के कारण लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शिविर में वर्चुअली शामिल होंगे। वे कांग्रेस विधायकों को आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर मार्गदर्शन देंगे और कुछ विधायकों से व्यक्तिगत संवाद भी कर सकते हैं। सत्ता पक्ष को घेरने का मास्टर प्लान! कांग्रेस के इस खास ट्रेनिंग कैंप को "नव संकल्प" नाम दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, इस शिविर का मुख्य लक्ष्य न केवल भविष्य की चुनावी रणनीति तैयार करना है, बल्कि विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में सत्ताधारी बीजेपी को पूरी आक्रामकता से घेरने की योजना बनाना भी है। इसके लिए, दिल्ली से खास राजनीतिक ट्रेनर बुलाए गए हैं जो विधायकों को ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनर विधायकों को सिखाएंगे कि जनता के बीच जाकर सरकार की कमियों का प्रभावी ढंग से कैसे खुलासा किया जाए। उन्हें विधानसभा में सत्ता पक्ष के सवालों का सटीक और तर्कसंगत जवाब देने की कला भी सिखाई जाएगी। यह शिविर विधायकों और पार्टी संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा, ताकि जमीनी स्तर पर एकजुट होकर काम किया जा सके। राहुल गांधी समेत शीर्ष नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे इस अहम शिविर में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल भी इस प्रशिक्षण में वर्चुअल माध्यम (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) से जुड़कर विधायकों और नेताओं को संबोधित करेंगे। 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के कारण, ये नेता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनकी वर्चुअल उपस्थिति शिविर के महत्व को और बढ़ाएगी। मानसून सत्र में दिखेगा असर? मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू हो रहा है और उससे ठीक पहले आयोजित यह प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

निर्दयता की सजा भी हुई बेरहम: बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को सर्जरी से बनाया जाएगा नपुंसक

July 13, 2025 by admin

अंटानानारिवो छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले शख्स को कोर्ट ने दोषी पाने पर ऐसी सजा सुनाई, जिसके बारे में शायद ही कभी सुना गया होगा. दोषी शख्स को सर्जिकल तरीके से नपुंसक बना देने का कोर्ट ने आदेश दिया. इसके साथ ही उसे ताउम्र जेल में रहना पड़ेगा. डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, मेडागास्कर की एक अदालत ने एक व्यक्ति को 2024 में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के लिए सर्जिकल नपुंसक बनाने की सजा सुनाई है. न्यायिक अधिकारी ने बताया कि हिंद महासागर के इस द्वीप पर यह पहला ऐसा कदम है. दुष्कर्म के बाद हत्या का किया था प्रयास अपील न्यायालय के अटॉर्नी जनरल डिडिएर रजाफिंद्रलाम्बो ने बताया कि यह मामला राजधानी एंटानानारिवो से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित इमेरिंटसियाटोसिका का है. वहां छह साल की बच्ची के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था. फिर उसकी हत्या की भी कोशिश की थी. नपुंसक बनाने के साथ ही ताउम्र कैद मेडागास्कर के न्याय मंत्रालय द्वारा मीडिया के लिए जारी एक वीडियो में बताया गया कि इस मामले में आरोपी व्यक्ति को न्यायालय ने कठोर श्रम और सर्जरी के द्वारा नपुंसक बनाने सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पिछले साल मेडागास्कर में बना था नया कानून यह सजा पिछले साल मेडागास्कर में 10 वर्ष या उससे कम आयु की नाबालिगों के साथ यौन अत्याचारों के मामलों से निपटने के लिए 2024 के कानून के हिस्से के रूप में पेश की गई थी. सरकार ने कहा कि यह कानून इसलिए पेश किया गया, क्योंकि अदालतों में ऐसे कई मामले दर्ज थे. रजाफिंद्रलाम्बो ने कहा कि कोर्ट का निर्णय न्याय प्रणाली की ओर से एक मजबूत और महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है. इसका उद्देश्य ऐसे दुर्भावनापूर्ण इरादे रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए चेतावनी के रूप में कार्य करना है.वैसे चेक गणराज्य और जर्मनी में कुछ यौन अपराधियों पर प्रतिवादी की सहमति से सर्जिकल बधियाकरण किए जाने के मामले सामने आते रहे हैं.

बर्फ़ में दबे सैनिकों की खोज में मदद करेगी स्मार्ट वर्दी, Army‑IIT परियोजना शुरू

July 13, 2025 by admin

कानपुर देश की बर्फीली सीमाओं पर तैनात सैनिकों के गुम होने पर चमकदार द्रव के जरिए आसानी से तलाशा जा सकेगा। इसके लिए सेना और आईआईटी कानपुर के बीच स्वचालित हिमस्खलन पीड़ित पहचान प्रणाली (एएवीडीएस) डिवेलप करने को लेकर एमओयू हुआ। सूर्या कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता के नेतृत्व में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य स्वदेशी तकनीक से अत्याधुनिक प्रणाली विकसित करना है, जो हिमस्खलन के दौरान बर्फ में दबे कर्मियों का तुरंत पता लगाने में सक्षम हो। योजना के तहत सैनिक की वर्दी में एक कॉम्पैक्ट अटैचमेंट से प्रक्षेपित प्रकाशमान द्रव का उपयोग किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता ने कहा कि स्वदेशी तकनीक दुर्गम ऊंचाई और बर्फीले क्षेत्रों में आपात स्थिति में फंसे सैनिकों को बचाने में काफी मददगार साबित होगी। सूर्या कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने कहा कि यह पहल रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता और दुर्गम इलाकों में क्षेत्रीय इकाइयों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता दर्शाती है। आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ प्रो. डॉ. सुब्रमण्य ने कहा कि यह सहयोग घरेलू अनुसंधान एवं विकास एजेंसियों को भारतीय सेना की क्षमताओं को बढ़ाने में योगदान का अवसर है। इस परियोजना की प्रगति और निगरानी लेफ्टिनेंट कर्नल पीयूष धारीवाल के नेतृत्व में मुख्यालय मध्य कमान के अंतर्गत एक आयुध रखरखाव कंपनी करेगी।