Day: July 15, 2025

 ग्वालियर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उप नगर ग्वालियर के विभिन्न  वार्डो में जनसम्पर्क कर जनसमस्याएं सुनी तथा उनका त्वरित निराकरण करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए। ऊर्जा मंत्री के साथ जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन तथा विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के अलावा स्थानीय पार्षद व अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।  ऊर्जा मंत्री तोमर ने सोमवार की सुबह उप नगर ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 16 पहुंचकर स्थानीय रहवासियों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान ऊर्जा मंत्री तोमर ने नाली में गंदगी देख स्वयं सफाई भी की। ऊर्जा मंत्री तोमर ने  मौजूद अधिकारियों को सड़क, पेयजल, सीवर तथा बिजली से सम्बंधित शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिये। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से आव्हान किया कि अपनी दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर ग्वालियर को स्वच्छ, हरा-भरा, प्रदूषण मुक्त और नशा मुक्त बनाने के अभियान के लिए समय दें।  

रायपुर जैव विविधता एवं आर्द्रभूमियों (वेटलैण्ड्स) के संरक्षण के उद्देश्य से आज नवा रायपुर स्थित दण्डकारण्य अरण्य भवन में एक उच्चस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्रीद्वय अरुण साव एवं विजय शर्मा सहित कैबिनेट के सभी मंत्री एवं विधायकगण उपस्थित थे।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना केवल आधारभूत ढांचे के विकास से नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और जैविक विविधता की रक्षा से ही पूर्ण होती है। उन्होंने आह्वान किया कि हर जनप्रतिनिधि व नागरिक जैव विविधता एवं वेटलैण्ड संरक्षण के लिए व्यक्तिगत दायित्व समझें और 'वेटलैण्ड मित्र' बनकर इस अभियान को जनांदोलन में परिवर्तित करें। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जैव विविधता और वेटलैण्ड्स का संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं, बल्कि यह हमारी भावी पीढ़ियों की सुरक्षा का सवाल भी है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से जैव विविधता के संरक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करने और “वेटलैण्ड मित्र” बनकर जनजागरण फैलाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष राकेश चतुर्वेदी ने व्यापक प्रस्तुति दी। उन्होंने 1992 के अर्थ सम्मिट, जैव विविधता अधिनियम 2002, राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड की भूमिका और जैव विविधता प्रबंधन समितियों की संरचना एवं कार्यों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ देश का तीसरा राज्य है, जहां जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं। आर्द्रभूमि संरक्षण के संदर्भ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पाण्डेय ने बताया कि वेटलैण्ड्स पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की कार्यप्रणाली और जिला स्तरीय आर्द्रभूमि संरक्षण समितियों के गठन की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि इन समितियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर वेटलैण्ड्स की निगरानी एवं संरक्षण को मजबूती मिल रही है। कार्यक्रम में यह जानकारी दी गई कि राज्य का गिधवा-परसदा पक्षी अभ्यारण्य अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित रामसर साइट बनने की पात्रता रखता है। इसके अतिरिक्त, बलौदाबाजार जिले के खोखरा ग्राम को छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट के रूप में सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। कार्यशाला के अंत में सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से “वेटलैण्ड मित्र” के रूप में जुड़कर जैव विविधता और आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की गई। यह भागीदारी राज्य में पर्यावरणीय चेतना को जनआंदोलन का रूप देने में सहायक होगी। इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव (वन) श्रीमती ऋचा शर्मा, छत्तीसगढ़ वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव, जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव राजेश कुमार चंदेले सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी एवं विशेषज्ञ उपस्थित थे।

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। निर्माण एजेंसियाँ पूरी ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ युद्ध स्तर पर कार्य करें। उन्होंने स्वास्थ्य अधोसंरचना का समय पर विकास प्रदेश के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक आवश्यक कदम बताया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में राज्य में संचालित चिकित्सा शिक्षा से संबंधित अधोसंरचना विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों, पीजी व यूजी अपग्रेडेशन योजनाओं की वित्तीय और भौतिक प्रगति की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि किसी भी परियोजना में कोई तकनीकी या प्रशासनिक अवरोध उत्पन्न होता है, तो उसकी सूचना तुरंत उच्च स्तर पर दी जाए, ताकि समय रहते समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने नर्सिंग कॉलेजों के निर्माण कार्यों एवं यूजी, पीजी अपग्रेडेशन परियोजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण के साथ-साथ फर्नीचर एवं आवश्यक उपकरणों की खरीदी की प्रक्रिया को भी समांतर रूप से संपादित किया जाए, ताकि भवन के पूर्ण होते ही उसमें स्वास्थ्य सेवाएं प्रारंभ की जा सकें और किसी भी प्रकार के अनावश्यक विलंब से बचा जा सके। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। प्रत्येक चरण की तकनीकी निगरानी एवं दस्तावेजी समीक्षा सुनिश्चित की जाए, जिससे कार्य की पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। बैठक में केंद्रांश मद से संचालित श्योपुर, सिंगरौली, राजगढ़ और मंडला मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। इसी प्रकार राज्यांश मद से निर्माणाधीन उज्जैन, बुधनी, छतरपुर और दमोह मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों की स्थिति की भी गहन समीक्षा कर सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। डायरेक्टर प्रोजेक्ट श्री नीरज कुमार सिंह, बीडीसी के एमडी श्री सिवी चक्रवर्ती, स्वास्थ्य विभाग, पीआईयू एवं बीडीसी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।