Day: July 19, 2025

मैहर पुलिस अधीक्षक मैहर सुधीर कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के कुशल निर्देशन एवं चंचल नागर अपुअ, महेन्द्र सिंह चौहान सीएसपी मैहर के मार्गदर्शन में निरीक्षक अनिमेष दिवेदी थाना प्रभारी कोतवाली मैहर के नेतृत्व में मिली सफलता वीडियो वायरल होने के महज 12 घंटों के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विवरण – दिनांक 18.07.2025 को विभिन्न व्हास्ट्सप ग्रुपों एवं सोशल मीडिया में मां शारदा देवीजी मंदिर मैहर में प्रवेश द्वार पर आतंकवादी हमला (ब्लास्ट) होने एवं कुछ श्रद्धालुओं के हताहत होने की वीडियो वायरल होने पर करीबन 40 लाख से अधिक सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा वीडियो देखा गया तथा उक्त कथित भ्रामक वीडियो के संबंध में लोगों में काफी आक्रोश देखा गया जिस पर कार्यालय अधीक्षक मां शारदा देवी मंदिर मैहर द्वारा थाना मैहर मे अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट से उक्त झूठी ब्लास्ट होने की वीडियो वायरल किये जाने व लोगो की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाये जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर थाना कोतवाली मैहर मे अपराध धारा 192, 299, 351(1) बीएनएस का पंजीबद्ध कर आरोपी द्वारा वीडियों वायरल हेतु उपयोग किये गये फेसबुक अकाउंट के संबंध में जांच की गई जो आरोपी दीपांशु गुप्ता निवासी सीधी का पाये जाने पर आरोपी उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक मैहर द्वारा गठित विशेष टीम द्वारा 12 घंटे के अंदर पकड़ा गया जिसने पूंछताछ पर AI साफ्टवेयर का उपयोग कर देवीजी शारदा मंदिर में ब्लास्ट की झूठी वीडियो बनाकर वायरल करना बताया। जिस पर आरोपी का वीडियो वायरल में प्रयुक्त REAL ME कंपनी का एन्ड्राइड मोबाइल फोन जब्त कर आरोपी दीपांशु गुप्ता पिता दिनेश गुप्ता 19 वर्ष निवासी पोंडी थाना मझौली जिला सीधी को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया है। जप्ती विवरणः- भ्रामक वीडियो बनाने एवं वायरल करने में प्रयुक्त REAL ME कंपनी का एन्ड्राइड मोबाइल फोन कीमती 15 हजार रु. नाम पता गिरफ्तार आरोपीः- दीपांशु गुप्ता पिता दिनेश गुप्ता 19 वर्ष निवासी पोंडी थाना मझौली जिला सीधी सराहनीय भूमिकाः- निरीक्षक अनिमेष दिवेदी थाना प्रभारी कोतवाली मैहर, सउनि अरविन्द दिवेदी, सउनि पुष्पेन्द्र सिंह, प्रआर पुष्पेन्द्र वर्मा, आर. आशुतोष यादव, संजय तिवारी, शिवम तिवारी एवं सायवर सेल मैहर से आर. संदीप सिंह, सुशील दिवेदी की रही है।

बिलासपुर मिशन हॉस्पिटल मामले में हाईकोर्ट ने शासन के पक्ष में बड़ा से फैसला सुनाया है. मामले में सुनवाई के बाद 24 अप्रैल 2025 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. 1885 में लीज पर मिली थी 11 एकड़ जमीन दरअसल, मिशन अस्पताल की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी. मिशन अस्पताल के लिए सेवा के नाम से 11 एकड़ जमीन लीज पर दी गई थी. इसके लिए क्रिश्चियन वुमन बोर्ड ऑफ मिशन हॉस्पिटल बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ को जमीन आवंटित की थी. यह मोहल्ला चांटापारा शीट नंबर 17, प्लाट नंबर 20/1 एवं रकबा 382711 एवं 40500 वर्गफीट है. 1966 में लीज का नवीनीकरण कर साल 1994 तक लीज बढ़ाई गई थी. जिसकी अवधि 31 अप्रैल 1994 तक के लिए थी. जिसमें मुख्य रूप से निर्माण में बदलाव एवं व्यवसायिक गतिविधियां बिना कलेक्टर की अनुमति के न किए जाने की शर्त थी. डायरेक्टर का कारनामा, शर्तों के विरुद्ध बनाई चौपाटी लीज पर जमीन लेकर डायरेक्टर रमन जोगी ने इसे चौपाटी बनाकर किराए पर चढ़ा दिया था. एक रेस्टोरेंट का कैम्पस में संचालन किया जा रहा था. लीज की शर्तों का उल्लंघन कर व्यावसायिक उपयोग करने पर तत्कालीन कलेक्टर अवनीश शरण की नजर पड़ी. लीज की अवधि बढ़ाने के समय इसमें कई शर्तें भी लागू की गई थी. पर शर्तों का उल्लंघन कर न केवल इसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था. साथ ही किराए पर अन्य प्रतिष्ठानों को देकर इसे कमाई का माध्यम बना लिया गया था. 1994 को लीज खत्म होने के बाद 30 वर्षों तक लीज का नवीनीकरण नहीं करवाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता ने कहा था कि नितिन लॉरेंस प्रत्येक याचिका में अपना पद बदल रहे हैं और विभिन्न संस्थाओं की पॉवर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत कर रहे है. अदालत को गुमराह किया जा रहा है. यह कानूनी रूप से गलत है. जस्टिस प्रसाद ने अपने फैसले में लिखा है कि अधिकारियों ने पट्टे को नवीनीकृत करने से इनकार करके और पट्टे को वापस लेने में अपने अधिकारों और अधिकार क्षेत्र के भीतर काम किया. भूमि पर पुनः कब्ज़ा प्राप्त करने के लिए कदम उठाएँ. उनके निर्णय में कोई त्रुटि या अवैधता नहीं है, जिसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो.

जोधपुर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल राज्य में लगातार हो रही बारिश से खुश हैं। राजस्थान में इस बार मानसून ने समय से पहले दस्तक दी है। जलस्रोतों में बहाव लौट आया है, नदियां-नाले उफान पर हैं और किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने अच्छी बरसात पर अपनी खुशी जाहिर की है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बारिश को ‘गिरिराज महाराज की कृपा’ बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रार्थना को गिरिराज महाराज ने स्वीकार किया है, जिसकी बदौलत इस बार प्रदेश में मानसून जल्दी और जोरदार आया है। जोधपुर प्रवास के दौरान मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, “इस बार इंद्रदेव राजस्थान पर मेहरबान हैं। जब राज्य में पानी की समस्या रही, तब गिरिराज महाराज से प्रार्थना की थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गुहार को गिरिराज महाराज ने सुना। गिरिराज महाराज की कृपा हुई और इस बार मानसून 9-10 दिन पहले आया। लगभग पूरे राजस्थान में यह बारिश देखने को मिली है। पहले के मुकाबले इस बार जुलाई में 170 प्रतिशत से अधिक बारिश दर्ज हुई है।” इस दौरान मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रदेश की जनता से भी खास अपील की। उन्होंने कहा, “पूरे प्रदेश में नदी-नाले उफान पर हैं। मैंने लूणी और पाली विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। लोगों से आग्रह है कि वे इन उफनती नदियों और नालों के पास न जाएं और पूरी सावधानी बरतें। हाल ही में अरना झरना क्षेत्र में एक जनहानि भी हो चुकी है। सभी लोग सावधानी बरतें। पशुओं की भी सावधानी रखें।” राज्य में कुछ जगह जलभराव की समस्याओं पर मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि जलभराव की समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम और जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और अन्य राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी आपात स्थिति से निपटा जा सके। मंत्री पटेल ने जोधपुर के दो प्रमुख नालों (बनाड़ नाला और भैरव नाला) के निर्माण कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, “इन नालों का निर्माण पूरा होने के बाद जलभराव की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी।” उन्होंने बताया कि उन्होंने बनाड़ क्षेत्र का दौरा किया, जहां जलभराव की स्थिति सामान्य थी और थोड़ी ही देर में पानी निकल गया। फिर भी प्रशासन का प्रयास है कि स्थायी समाधान किया जाए। इसके अलावा, उन्होंने एम्स जोधपुर में आयोजित एक विशेष वर्कशॉप का जिक्र किया जिसमें यह बताया गया कि मरीजों के अटेंडेंट्स से किस तरह व्यवहार किया जाए।  

जम्मू जम्मू-कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए 6365 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था शनिवार को 'बम बम भोले' का जयकारों के बीच यहां भगवती नगर स्थित यात्री निवास से दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित पवित्र गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया, 'आज सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू आधार शिविर से 6,365 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था कश्मीर स्थित श्री अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ।' उन्होंने बताया कि 211 वाहनों के बेड़े में 2,851 तीर्थयात्री पहलगाम और 3,514 बालटाल के लिए रवाना हुए। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दो जुलाई को यहां से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। बाबा बर्फीनी के दर्शन के लिए इस वर्ष 03 जुलाई से शुरू हुयी 38 दिवसीय यह वार्षिक यात्रा 09 अगस्त तक चलेगी। अब तक दो लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। उपराज्यपाल ने 17 जून को अमरनाथ यात्रा के दोनों मार्गों को एक जुलाई से 10 अगस्त के बीच 'नो-फ्लाइंग ज़ोन' घोषित करने के आदेश पारित किए थे। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि उपराज्यपाल के आदेश पर जम्मू-कश्मीर गृह विभाग ने 'आगामी अमरनाथ यात्रा के दौरान हवाई गतिविधियों के संबंध में कड़े सुरक्षा निर्देश' जारी किए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि यह कदम 'यात्रा के दौरान कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने' के लिए उठाया गया है। पहलगाम (दक्षिण कश्मीर में) और बालटाल (मध्य कश्मीर में) दोनों मार्गों पर यूएवी, ड्रोन और गुब्बारों सहित किसी भी प्रकार के विमानन प्लेटफॉर्म और उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।  

इस्लामाबाद पाकिस्तान में गजब का घोटाला सामने आया है। इसमें जॉगर्स, जूतों और गर्म ट्राउजर्स पर अरबों रुपए के एडवांस पेमेंट की बात सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि इन सामनों की डिलीवरी मिली ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, तटीय रक्षा के लिए नौका खरीद में भी ऐसा ही खेल सामने आया है। यह सब हुआ है पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय के तहत आने वाले सिविल कानून प्रवर्तन एजेंसियों में। ऑडिट रिपोर्ट में यह खुलासा होने के बाद वहां पर खलबली मची हुई है। सुरक्षा से भी खिलवाड़ ताजा ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इन तमाम खरीदारी में बेसिक नियमों का भी पालन नहीं हुआ है। द न्यूज इंटरनेशल के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे मामले में अनियमित खर्च, कुछ खास सप्लायर्स को फेवर करना और नियमों को तोड़ने जैसी गंभीर चीजें सामने आई हैं। यह ऑडिट पाकिस्तान के विभिन्न डिपार्टमेंट्स में हुई खरीदारी में की गई है। इनमें पाकिस्तान रेंजर्स, फ्रंटियर कोर, पाकिस्तानी तटरक्षक बल आदि शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साफ नजर आ रहा है कि पैसों का जमकर दुरुपयोग हुआ है। इसमें यह भी सवाल उठ रहा है कि टेंडर प्रक्रिया भी गैर-पारदर्शी रही। डिलीवरी के पहले ही एडवांस पेमेंट कर दी गई। जांच की मांग ऑडिट रिपोर्ट में तमाम उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे गलत ढंग से खरीदारी की गई। एक उदाहरण में बताया गया है कि पंजाब रेंजर्स ने ऊनी मोजों और आधी बांह के वेस्ट के लिए 43 मिलियन पाकिस्तानी रुपयों का कांट्रैक्ट दिया। जिन कंपनियों को यह ठेका दिया गया वह मानकों को पूरा नहीं कर रही थीं। लेकिन इसके बावजूद तकनीकी कमेटी ने इन्हें रिजेक्ट नहीं किया। ऑडिटर्स ने मामले में गलत ढंग से फेवर करने और जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच की भी मांग की है। कोस्ट गार्ड ने भी किया खेल रिपोर्ट में पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड द्वारा अनियमितता की बात भी कही गई है। इसके मुताबिक पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने एक प्राइवेट कंपनी से बोट के लिए कांट्रैक्ट किया। मामले में 560 मिलियन पाकिस्तानी रुपयों का एडवांस पेमेंट किया गया। चार महीने के अंदर बोट मिल जानी थीं। डेडलाइन 23 जुलाई, 2024 के लिए थी। लेकिन जनवरी 2025 तक बोट की डिलीवरीहो नहीं पाई थी।