Day: September 10, 2025

भोपाल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित धार आगमन पर उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि सभी कार्य योजनाबद्ध रूप से किए जाएँ ताकि विशेष स्वास्थ्य सेवाओं से अधिक से अधिक लक्षित समूह लाभान्वित हो सके। उन्होंने आगामी 17 सितंबर से “स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान” पखवाड़े को सुव्यवस्थित रूप से आयोजित कर अधिक से अधिक नागरिकों को लाभान्वित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अभियान की सतत मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाये। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मेडिकल टीचर्स की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सेवा शर्तों, मानदेय और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्री तरुण राठी, मिशन संचालक डॉ. सलोनी सिडाना और सीईओ आयुष्मान मध्यप्रदेश डॉ. योगेश भरसट उपस्थित थे।  

भोपाल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान 2.0 से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश में मनरेगा योजना के अंतर्गत एक बगिया मां के नाम से परियोजना शुरू की है। इसके माध्यम से स्व-सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जा रहा है। समूह की महिलाओं की निजी भूमि पर फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। फलोद्यान की बगिया विकसित करने में प्रदेश में सिंगरौली, खंडवा, रायसेन और देवास जिलों की महिलाएं सबसे अधिक जागरूक दिखाई दे रही हैं। इन जिलों की महिलाओं ने निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण कर लिया है। सिंगरौली जिले में समूह की 300 महिलाओं को परियोजना का लाभ दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि यहां 571 महिलाओं को फलदार पौधे लगाने की स्वीकृति मिली है। इसी तरह से खंडवा जिले में 700 की जगह 1187, रायसेन जिले में 700 की जगह 1178 और देवास जिले में 600 की जगह 751 महिलाओं को फलोद्यान की बगिया लगाने की स्वीकृति मिली है। अब तक 15 हजार 377 महिलाओं को मिली स्वीकृति प्रदेश में समूह की 31 हजार 300 महिलाओं को एक बगिया मां के नाम परियोजना का लाभ दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 15 हजार 377 महिलाओं को फलोद्यान की बगिया लगाने की स्वीकृति भी मिल चुकी है। साथ ही इन महिलाओं की निजी जमीन पर विभिन्न प्रकार के फलदार पौधों को लगाने का कार्य भी शुरू हो गया है। पौधों की सुरक्षा से लेकर कटीले तार की फेंसिंग, पौधे खरीदने, खाद, गड्ढे खोदने के साथ ही सिंचाई के लिए 50 हजार लीटर का जल कुंड बनाने के लिए राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है। ड्रोन से निगरानी एक बगिया मां के नाम परियोजना अंतर्गत किए जा रहे पौधरोपण की मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक डेव्हलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ड्रोन के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि चयनित जमीन, गड्ढे सहित पौधों की यथास्थिति के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त हो सकें। सिपरी सॉफ्टवेयर की मदद से किया जा रहा पौधरोपण का कार्य प्रदेश में पहली बार पौधरोपण का कार्य सिपरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। जलवायु के साथ ही किस जमीन पर कौन सा फलदार पौधा उपयोगी है, पौधा कब और किस समय लगाया जाएगा, पौधों की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी कहां पर उपलब्ध है, यह सब वैज्ञानिक पद्धति (सिपरी सॉफ्टवेयर) के माध्यम से पता लगाया जा रहा है। साथ ही जमीन के उपयोगी नहीं पाए जाने पर पौधरोपण का कार्य नहीं होगा। । 30 लाख लगाए जाएंगे फलदार पौधे प्रदेश में “एक बगिया मां के नाम’’ परियोजना अंतर्गत 31 हजार 300 स्व-सहायता समूह की महिलाओं की निजी जमीन पर 30 लाख से अधिक फलदार पौधे लगाएं जाएंगे, जो समूह की महिलाओं की आर्थिक उन्नति का आधार बनेंगे। प्रथम 3 जिले, 10 जनपद और 25 ग्राम पंचायत को मिलेगा पुरस्कार एक बगिया मां के नाम परियोजना अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रथम 3 जिले, 10 जनपद पंचायत और 25 ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके साथ ही पर्यवेक्षण के लिए अलग से एक डैशबोर्ड बनाया गया है। इसके माध्यम से प्रतिदिन किस जिले में कितना कार्य हो रहा है, इसकी निगरानी की जा रही है। एक बगिया मां के नाम परियोजना का लाभ लेने के लिए चयनित हुई समूह की महिला के पास बगिया लगाने के लिए भूमि भी निर्धारित की गई है। चयनित महिला के पास न्यूनतम 0.5 डिसमिल या अधिकतम एक एकड़ जमीन होना अनिवार्य है। क्रियान्वयन में टॉप-10 जिले व ब्लॉक एक बगिया मां के नाम परियोजना के क्रियान्वयन में 10 सितंबर की स्थिति में 10 जिले आगे हैं। इसमें सिंगरौली, खंडवा, रायसेन, देवास, छिंदवाड़ा, आगर मालवा, बैतूल, खरगोन, सागर और बड़वानी जिला शामिल है। वहीं टॉप 10 ब्लॉक में चितरंगी, खंडवा, पंधाना, खालवा, बैढ़न, छैगांव माखन, पुनासा, देवसर, हरसूद और मुलताई शामिल है।  

पटना पड़ोसी देश नेपाल में युवा आबादी के हिंसक प्रदर्शन के बाद उपजे तनाव और राजनीतिक संकट पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट ने इसे कांग्रेस की भूल बताया है। उन्होंने कहा कि नेपाल अगर आज भारत का हिस्सा होता तो वहां शांति और खुशहाली होती। कांग्रेस की भूल रही कि नेपाल और पाकिस्तान जैसे देश भारत का हिस्सा नहीं हैं। डिप्टी सीएम के इस बयान से सियासी पारा गर्मा गया है। सम्राट चौधरी ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा, “नेपाल में अराजकता इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा इन देशों को अलग रखा। अगर नेपाल आज भारत का अंग होता तो वो समृद्ध होता। इसी तरह पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा होता तो वह भी समृद्ध होता। यह कांग्रेस की भूल है जिसके चलते हमें यह झेलना पड़ा है।” उन्होंने नेपाल में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों को गलत बताया और कहा कि लोगों में असंतोष हो सकता है लेकिन अराजकता नहीं होनी चाहिए। बता दें कि नेपाल में पिछले दिनों सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद Gen-Z (युवा) आबादी सड़कों पर उतर गई। युवाओं का नेपाली सरकार पर गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार को हिंसा के बाद पुलिस गोलीबारी में कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। इसके बाद मंगलवार को भीड़ ने संसद भवन समेत कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। बवाल बढ़ने के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा और अन्य राजनेताओं पर भी हमले किए गए। पड़ोसी देश में राजनीतिक अस्थिरता का असर भारत पर भी पड़ा है। नेपाल घूमने गए कई पर्यटक हिंसक प्रदर्शनों के चलते वहां फंसे हुए हैं। भारत और नेपाल के बीच विमान, रेल और बस सेवाओं को बंद कर दिया गया है। बिहार में बॉर्डर के पास स्थित लोगों को भी परेशानी हो रही है। भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट है।

उच्च शिक्षा विभाग ने 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक आयोजन के लिए जारी की कार्यसूची भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देशों के अनुपालन में, उच्च शिक्षा विभाग ने 17 सितम्बर से आरम्भ होने वाले "सेवा पखवाड़ा अभियान" के अंतर्गत, प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विविध गतिविधियां आयोजित होंगी। इसके अनुसार 17 सितम्बर को स्वच्छता रैली तथा शैक्षणिक संस्थानों में स्वच्छता अभियान, 18 सितम्बर को पौध-रोपण एवं पर्यावरण जागरूकता के लिए व्याख्यान, 19 सितम्बर को जैविक खेती के संबंध में जागरूकता रैली / किसानों के साथ चर्चा, 20 सितम्बर को सामाजिक कुरूतियों के प्रति जागरूकता व्याख्यान / संवाद / नुक्कड नाटक का प्रदर्शन किया जायेगा। जारी आदेश में 21 सितम्बर को राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के स्वयं सेवकों द्वारा श्रमदान एवं रैली, 22 सितम्बर को सामाजिक कुरूतियों के प्रति जागरूकता व्याख्यान / संवाद / नुक्कड नाटक का प्रदर्शन, 23 सितम्बर को ऊर्जा संरक्षण पर संवाद, 24 सितम्बर को स्थानीय लघु एवं कटीर उद्योगों के प्रति जागरूकता व्याख्यान, 25 सितम्बर को रक्तदान एवं रक्त परीक्षण शिविर, 26 सितम्बर को रक्त परीक्षण शिविर, 27 सितम्बर को सिकल सेल एनीमिया स्किनिंग शिविर में विद्यार्थियों की सहभागिता, 28 सितम्बर को राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के कैडेटस द्वारा श्रमदान एवं रैली, 29 सितम्बर को "स्वस्थ नारी सशक्त परिवार" अभियान के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के साथ विद्यार्थियों की सहभागिता, 30 सितम्बर को "स्वस्थ नारी सशक्त परिवार" अभियान के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के साथ विद्यार्थियों की सहभागिता, 1 अक्टूबर को पौध-रोपण एवं पर्यावरण जागरूकता के लिए व्याख्यान एवं 2 अक्टूबर को सत्य एवं अहिंसा की शपथ / स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग / उत्पाद पर व्याख्यान एवं जनजागरण रैली का आयोजन किया जाएगा।  

भोपाल  श्रम विभाग द्वारा ‘’श्रमणा’’ श्रम सहकारी समितियों के गठन के लिये श्रमिकों से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। नयी पहल के तहत प्रदेश के कुशल श्रमिकों को नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए श्रमिक सहकारी समितियाँ बनाने का अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिससे सहयोग और आय के न्यायपूर्ण वितरण को सुनिश्चित किया जा सके और प्रशिक्षित प्रमाणित श्रमिकों को रोजगार एवं स्व-रोजगार के अवसर उपलब्धर कराये जा सकें। मुख्यमंत्री द्वारा श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में ‘’श्रमणा’’ श्रमिक सहकारी समिति की अवधारणा के लिये आधिकारिक लोगो जारी किया गया है, जिससे इस महत्त्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई है। कार्यक्रम के अंतर्गत, श्रम विभाग अपने विभिन्न मंडलों के माध्यम से ऐसे श्रमिक सहकारी समितियों के गठन और संचालन में आवश्यक सहायता देगा। "श्रमणा'' सहकारी का उद्देश्य कुशल श्रमिकों को संस्थागत शक्ति प्रदान करना तथा लाभ के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करना एवं डिजिटल उपकरणों और नवाचार से युक्त प्रबंधन पद्धतियों के माध्यम से साझा विकास को प्रोत्साहित करना है। विभिन्न व्यवसायों, कारीगरों और सेवाओं से जुड़े कुशल श्रमिक, जो इस पहल के तहत सहकारी समितियाँ बनाना चाहते हैं, उनसे अपनी अभिरुचि व्यक्त करने के लिये सुझाव आमंत्रित हैं। इस संबंध में भागीदारी के लिये इच्छुक व्यक्ति या समूह ई-मेल आई.डी. sramana-labcoop@mp.gov.in पर अपने नाम अथवा सुझाव प्रेषित कर सकते है।