Day: September 17, 2025

30 सितंबर तक छूट प्राप्‍त करने का अवसर, ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन करें आवेदन भोपाल  म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के उपभोक्‍ताओं के लिए धारा 126 में लंबित प्रकरणों में लोक अदालत की तर्ज पर छूट प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में अब तक  कंपनी कार्यक्षेत्र के उपभोक्‍ताओं को लंबित प्रकरणों में 02 करोड़ 68 लाख 66 हजार की छूट प्रदान करते हुए 5995 प्रकरणों का निपटान किया गया है। कंपनी ने बताया कि भोपाल क्षेत्र में कुल 4596 प्रकरणों में 01 करोड़ 67 लाख 46 हजार की छूट प्रदान करते हुए 02 करोड़ 58 लाख, 99 हजार रूपए कंपनी के खाते में जमा कराए गए हैं। इसी तरह ग्‍वालियर क्षेत्र में कुल 1399  प्रकरणों में 01 करोड़ 01 लाख 20 हजार की छूट प्रदान करते हुए 01 करोड़ 67 लाख 45 हजार रूपए कंपनी के खाते में जमा कराए गए हैं। उपभोक्‍ता धारा 126 के प्रकरणों में छूट का लाभ लेना चाहते हैं उन्‍हें ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। आवेदन 30 सितंबर तक लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए उपभोक्‍ता कंपनी पोर्टल पर जाकर प्रदर्शित क्विक लिंक टैब में “Rebate As lokadalat in section 126” पर क्लिक कर आवेदन प्रस्‍तुत करना होगा। कंपनी के portal.mpcz.in पोर्टल पर कंज्‍यूमर आईडी की प्रविष्टि करते ही उपभोक्‍ता को धारा-126 में दर्ज लंबित प्रकरण प्रदर्शित होगा। उपभोक्‍ता को लोक अदालत की तर्ज पर धारा-126 में छूट प्राप्‍त किए जाने के लिये “उपभोक्‍ता के परिसर या अन्‍य परिसर पर संयोजन के विरूद्ध विद्युत देयक की बकाया राशि नहीं है तथा विचाराधीन प्रकरण पर धारा 127 के अंतर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष या किसी अन्‍य न्‍यायालय के समक्ष कोई अपील लंबित नहीं है न ही निर्णित है“ सत्‍यापित कर सबमिट करना होगा। इसके बाद उपभोक्‍ता ऑनलाइन भुगतान का विकल्‍प चयन कर भुगतान कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिये उपभोक्‍ताओं के लिए नजदीकी विद्युत वितरण केन्‍द्र/जोन पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्‍ध है। कंपनी ने कहा है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के लंबित प्रकरणों में लोक अदालत की तर्ज पर छूट प्रदान कर प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माह के दौरान ही किया जाएगा। लोक अदालत की प्रक्रिया के अनुरूप निर्धारित मापदंडों के अधीन 10 लाख रूपए तक की सिविल दायित्व की राशि के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट तक गैर घरेलू व 10 अश्वशक्ति तक के औद्योगिक श्रेणी के लंबित प्रकरणों का आवेदन संबंधित उप महाप्रबंधक को दिया जाकर, आकलित राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने पश्चात प्रत्येक 6 माही चक्रवर्ती दर अनुसार 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर, 100 फीसदी की छूट दी जाएगी। बशर्ते किसी प्रकरण में धारा 127 के अंतर्गत गठित अपील प्राधिकरण के समक्ष अथवा उच्‍च न्‍यायालय में कोई अपील लंबित न हो। कंपनी ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत यदि एक संयोजन पर एक से अधिक प्रकरण दर्ज हैं तो एक साथ सभी प्रकरणों का भुगतान एक मुश्‍त किया जाना अनिवार्य है। यदि किसी एक संयोजन पर एक से अधिक विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 में प्रकरण दर्ज है तो उपभोक्‍ता को वितरण केन्‍द्र/ जोन पर संपर्क कर आवेदन करना होगा।    

जयपुर राजस्थान की राजनीति में 2020 के सियासी घटनाक्रम को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर निर्दोष भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया, वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने भी गहलोत सरकार को एजेंसियों के दुरुपयोग के लिए कटघरे में खड़ा किया। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया और शेखावत को वॉइस सैंपल देने की चुनौती दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ब्यावर निवासी भरत मालानी और उदयपुर निवासी अशोक सिंह को बरी करना इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस सरकार ने 2020 में एसओजी और एसीबी का दुरुपयोग कर झूठे मुकदमे दर्ज कराए। उन्होंने कहा कि निर्दोष व्यक्तियों को जेल में डालकर कांग्रेस ने अपने ही अंदरूनी संघर्ष और सचिन पायलट को कमजोर करने की साजिश छिपाने की कोशिश की। राठौड़ ने इसे कांग्रेस की “नाकाम राजनीति और झूठ की हार” बताते हुए कहा कि जनता कांग्रेस को आने वाले चुनावों में सबक सिखाएगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने जोधपुर में पत्रकारों से कहा कि अदालत ने एसीबी और सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है, जिससे साबित हो गया है कि कांग्रेस ने बदले की भावना से झूठे मुकदमे दर्ज करवाए। उन्होंने कहा कि सत्य को दबाया जा सकता है, पर समाप्त नहीं किया जा सकता। शेखावत ने गहलोत सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल कर लोकतंत्र का गला घोंटा। साथ ही उन्होंने जोजरी नदी परियोजना को रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत ने अपने बेटे की हार का बदला लेने के लिए किसानों के हित में बनने वाले प्रोजेक्ट को अटका दिया। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शेखावत और भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि शेखावत इतने ही ईमानदार हैं तो उन्हें ऑडियो टेप मामले में वॉइस सैंपल देने से क्यों डर लगता है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा नेताओं ने 2020 में सचिन पायलट के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि 30 विधायकों को तोड़ने की साजिश, मानेसर ले जाए गए विधायकों, भाजपा नेताओं से हुई मुलाकातें और ईडी-आईटी की छापेमारी सबके सामने है। गहलोत ने शेखावत पर आरोप लगाया कि वे इस पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकते। इस तरह तीनों नेताओं के बयान एक बार फिर राजस्थान की राजनीति को गरमाने वाले साबित हुए हैं। भाजपा जहां कांग्रेस पर झूठे मुकदमों और साजिशों का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस भाजपा को 2020 में सरकार गिराने की कोशिशों का जिम्मेदार ठहरा रही है। अदालत के फैसले के बाद दोनों दल अपनी-अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं।

नई दिल्ली पाकिस्तान ने एशिया कप के बहिष्कार की धमकी तो वापस ले ली है लेकिन मैच रैफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को लेकर उसका ऐतराज बरकरार है। पीसीबी ने टीम के बाकी मैचों में जिम्बाब्वे के इस मैच रैफरी की जगह रिची रिचर्डसन को जिम्मेदारी देने की मांग की है। समझा जाता है कि मंगलवार की देर शाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने आईसीसी को एक और ईमेल लिखकर पायक्रॉफ्ट को उसके सारे मैचों से हटाने की मांग की है जिसे अभी तक आईसीसी ने माना नहीं है। पायक्रॉफ्ट को पाकिस्तान और यूएई के बीच आज शाम को होने वाले मैच में भी रेफरिंग करनी है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब कप्तान सूर्यकुमार यादव समेत भारतीय टीम ने रविवार को मैच के बाद पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया। इसके बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा मैच के बाद पुरस्कार समारोह में नहीं आये। पीसीबी ने इस विवाद के लिये पायक्रॉफ्ट को दोषी ठहराते हुए कहा कि उन्होंने सलमान से कहा कि सूर्यकुमार से हाथ नहीं मिलाये और दोनों कप्तानों को टीम शीट का आदान-प्रदान भी नहीं करने दिया। सूर्यकुमार ने कहा था कि पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाने का फैसला पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़तों और आपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली भारतीय सेना के प्रति एकजुटता दिखाने के लिये लिया गया था। पाकिस्तान ने भारतीय खिलाड़ियों पर खेल भावना का पालन नहीं करने और पायक्रॉफ्ट पर भेदभाव का आरोप लगाया। इसके बाद टूर्नामेंट के बहिष्कार की धमकी भी दी और पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की जिसे आईसीसी ने खारिज कर दिया। पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक ‘डॉन’ ने पीसीबी के एक सूत्र के हवाले से लिखा है कि पाकिस्तान टीम निदेशक नवीद अकरम चीमा ने आरोप लगाया है कि पायक्रॉफ्ट बीसीसीआई के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया, "पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक सूत्र ने डॉन डॉट कॉम को सोमवार को बताया कि चीमा ने टूर्नामेंट निदेशक एंडी रसेल से मिलकर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने यह भी कहा कि मैच रैफरी बीसीसीआई के निर्देशों पर काम कर रहे थे।’’  

मानवता के महादान प्रसंग का साक्षी बना राजभवन भोपाल मानवता के महादान रक्तदान का राजभवन बुधवार को साक्षी बना। विदित हो कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर रक्तदान और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम से वापस आकर राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल सीधे राजभवन के शिविर में पहुंचे। उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। शिविर में रक्तदान के लिए उपस्थित रक्त-दाताओं से चर्चा की। स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में चिकित्सकों से जानकारी प्राप्त की। रक्त दान-दाताओं का उत्साहवर्धन कर फलों की टोकरी उपहार स्वरूप भेंट की। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल को बताया गया कि शिविर में स्वेच्छा से कुल 82 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। दान-दाताओं में राज्य‌पाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, अपर सचिव श्री उमाशंकर भार्गव और विधि अधिकारी श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव भी शामिल थे। रक्तदाताओं में 13 महिलाएं और 69 पुरुष शामिल थे। नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर के दौरान स्त्रीरोग, नेत्ररोग और मेडिसन रोग विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य किया। शिविर के दौरान स्त्री रोग विशेषज्ञ ने तीन महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया। नेत्ररोग विशेषज्ञों ने 75 महिला पुरूष के स्वास्थ्य की जाँच की। इसी तरह मेडिसन रोग विशेषज्ञों के द्वारा 30 नागरिकों को परामर्श सेवाएं प्रदान की। शिविर में विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य जाँच सुविधा से कुल 118 नागरिक लाभान्वित हुए। उल्लेखनीय है कि शिविर का शुभारम्भ बुधवार की प्रातः राजभवन के सांदीपनि सभागार में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया था। इस अवसर पर रेडक्रास सोसायटी के जनरल सेक्रेटरी श्री रामेन्द्र सिंह सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।  

मुंबई, हाल ही में कई बड़े अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जा चुकी फिल्म 'होमबाउंड' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। धर्मा प्रोडक्शन्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म का ट्रेलर जारी किया। ट्रेलर साझा करते हुए प्रोडक्शन हाउस ने लिखा – 'हमारे दिल का टुकड़ा आपके दिल में घर बनाए, पेश है होमबाउंड का ऑफिशियल ट्रेलर। 26 सितंबर से सिनेमाघरों में।'  ट्रेलर में ईशान खट्टर और विशाल जेठवा को बचपन के दोस्त के रूप में दिखाया गया है। दोनों का सपना है पुलिस अधिकारी बनना और इसके लिए वो मेहनत भी करते हैं। ईशान फिल्म में मोहम्मद शोएब का किरदार निभा रहे हैं, वहीं विशाल चंदन कुमार के रोल में हैं। इन दोनों दोस्तों के सपने और उनकी जद्दोजहद कहानी को आगे लेकर जाते हैं। दूसरी ओर जाह्नवी कपूर, विशाल यानी चंदन की प्रेमिका के रूप में नजर आती हैं। उनकी मौजूदगी से साफ नजर आता है कि वो दो दोस्तों के बीच अहम भूमिका निभाने वाली हैं। फिल्म का ट्रेलर यह साफ कर देता है कि यह सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन के संघर्ष और सपनों की कहानी भी है। मोहम्मद शोएब और चंदन कुमार जैसे युवाओं के सपनों की राह में आने वाली मुश्किलें, उनका एक-दूसरे के प्रति विश्वास और हालात से जूझने की ताकत फिल्म में दिखाई गई है। ‘होमबाउंड’ का सफर थिएटर तक आने से पहले कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स से होकर गुजरा है। वहां इसे बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली है। अब मेकर्स को उम्मीद है कि कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया फिल्म को सिनेमाघरों में भी मिलेगी। फिल्म 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।