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Day: October 1, 2025

स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये 2 अक्टूबर से विशेष अभियान

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विभाग लोक सेवा प्रबंधन को बनाया गया अभियान का नोडल भोपाल  प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और शासकीय कार्यालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये 2 अक्टूबर गांधी जंयती से 31 अक्टूबर 2025 तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने समस्त अपर मुख्य सचिव, विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त, कलेक्टर और समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पत्र जारी कर निर्देश दिये हैं। केन्द्र सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्पेशल कैम्पेन 5.0 चलाने का निर्णय लिया है। सेवा भाव और जवाबदेही को सुदृढ़ करना इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में लंबित प्रकरणों, फाइलों और अपीलों का त्वरित और पारदर्शी निपटारा, कार्यालयों में स्वच्छता, कचरे का निस्तारण तथा ई-कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है। विशेष अभियान के माध्यम से अधिकारी-कर्मचारियों में सेवा भाव तथा जवाबदेही को सुदृढ़ करना है, जिससे योजनाओं और सेवाओं की सुगम और पारदर्शी प्रक्रिया से सरकारी योजनाओं से लाभान्वितों की संख्या में वृद्धि की जा सके। अभियान में स्वच्छता और ई-कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण से स्वच्छ व हरित शासन व्यवस्था स्थापित होगी। इस अभियान में विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, निगम मंडल और आयोग को शामिल किया गया है। कार्यवाही के बिंदु विशेष अभियान में सभी सरकारी कार्यालयों में सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण, कार्यालय परिसरों की सफाई और अनावश्यक वस्तुओं का निस्तारण, शासन निर्देशों के तहत पुराने रिकार्ड का डिजिटलीकरण और विनिष्टिकरण, लंबित विधानसभा प्रश्न, आश्वासन, शून्य काल, लोक लेखा समिति प्रकरणों, मुख्यमंत्री मॉनिट, मुख्य सचिव मॉनिट के निराकरण में तेजी लाये जाने के लिये भी कहा गया है। सरकारी कार्यालयों में ई-कचरे को अधिकृत एजेंसी मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा। सरकारी कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारी अपने कार्यस्थल को साफ और व्यवस्थित रखें, इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जायेगी। शासकीय कार्यालयों में जनसुविधा में सुधार, वेटिंग एरिया में स्वच्छ वातावरण, पीने के पानी की सुविधा एवं इससे जुड़ी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा। लंबित प्रकरणों के लिये विशेष प्रयास निर्देशों में कहा गया है कि केन्द्र सरकार स्तर पर लंबित महत्वपूर्ण प्रकरणों के निराकरण के लिये विशेष प्रयास किये जायें। इसी के साथ राजस्व प्रकरणों, यातायात व सड़क सुरक्षा, सायबर अपराध के संबंधित जागरूकता बढ़ाने और सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव को बताने के लिये बच्चों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाये। विशेष अभियान का मूल्यांकन एक नवम्बर 2025 को किया जायेगा। अभियान की मॉनिटरिंग के लिये लोक सेवा प्रबंधन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इस अभियान में जिन कार्यालयों में उत्कृष्ट कार्य हो, उन्हें प्रशस्ति-पत्र भी दिये जायेंगे। 

सामाजिक न्याय मंत्री कुशवाहा ने वृद्धजन का किया सम्मान

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भोपाल सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने बुधवार को ग्वालियर के जैन छात्रावास के श्री वीर सभागार में वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान ग्वालियर द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह कार्यक्रम में सहभागिता की। मंत्री श्री कुशवाहा ने कार्यक्रम को संबोधित किया एवं 26 वरिष्ठजन को शील्ड देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संस्थापक श्री भूपेन्द्र जैन, अध्यक्ष श्री एस.के. गुप्ता, श्री रितेश गुप्ता, सहित सम्मानित सभी वरिष्ठजन एवं नागरिक उपस्थित रहे।  

खुशखबरी! मोदी सरकार ने बढ़ाई MSP, किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा

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पंजाब  किसानों को केंद्र सरकार ने दिवाली पर बड़ी तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने हर वर्ग को दिवाली का तोहफा दिया है। बैठक में कुल 1.20 लाख करोड़ रुपये के अहम फैसले लिए गए। केंद्र सरकार ने जहां सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है वहीं किसानों को भी बड़ी राहत दी गई है। MSP में बढ़ोतरी सरकार ने 2026-27 विपणन सत्र के लिए सभी आवश्यक रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की है। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी – सूरजमुखी – 600 रुपये प्रति क्विंटल दाल – 300 रुपये प्रति क्विंटल सरसों/राई – 250 रुपये प्रति क्विंटल चोला – 225 रुपये प्रति क्विंटल जौ – 170 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं – 160 रुपये प्रति क्विंटल सरकार ने 11,440 करोड़ रुपये की लागत से 'दाल आत्मनिर्भरता मिशन' को मंज़ूरी दे दी है। यह मिशन 2025-26 से 2030-31 तक चलेगा और इसका उद्देश्य दालों के आयात पर निर्भरता को समाप्त करना है। किसानों को 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए जाएंगे। 35 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर दालों की खेती की जाएगी। NAFED और NCCF किसानों से 100 प्रतिशत दालें खरीदेंगे। 

लाहरपुर दशहरा मैदान में होगा नशासुर का पुतला दहन

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भोपाल  प्रदेश में चलाये जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर गांधी जयंती एवं विजयदशमी त्यौहार के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग द्वारा 'नशासुर' का पुतला दहन शाम 7 बजे किया जायेगा। पुतला दहन लाहरपुर दशहरा मैदान बाग मुंगालिया एक्सटेंशन नर्मदापुरम रोड में होगा। 'नशासुर' पुतला दहन कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन में नशे के प्रति जागरूकता लाना और नशा एक सामाजिक बुराई है, इसका संदेश देना है।  

सामाजिक संस्थाओं और जन-प्रतिनिधियों ने निभाई जिम्मेदारी

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भोपाल  अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण अंचलों में वरिष्ठजन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में शासकीय और अशासकीय संस्थाओं, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान शॉल, श्रीफल, स्मृति चिंह भेंट कर किया गया। एक सौ वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बुजुर्गों का विशेष रूप से "शतायु सम्मान" से सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में इंदौर महानगर और ग्रामीण क्षेत्रों में सम्मान समारोह आयोजित किए गये। इंदौर शहर में कल्याण मित्र समिति इंदौर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सांसद श्री शंकर लालवानी ने 140 बुजुर्ग को शॉल-श्रीफल से सम्मानित किया, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत कलारिया में श्री जगन चौधरी, ग्राम पंचायत पिवडाय में श्री कन्हैया लाल तोमर, ग्राम पंचायत माचला में श्रीमती अयोद्धया बाई, नगर निगम इंदौर क्षेत्र में श्रीमती चन्दु जैन को जिला प्रशासन के दल ने घर-घर जाकर सम्मानित किया। निवाड़ी जिला मुख्यालय कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड ने श्री रामराजा वृद्धाश्रम पहुँच कर वरिष्ठजन का सम्मान किया। उन्होंने आश्रम में रहने वाले वृद्धजन से वहाँ की व्यवास्थाओं, स्वास्थ्य और अन्य विषय पर चर्चा की। रायसेन जिला मुख्यालय पर विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी, कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा ने महात्मा गांधी वृद्धाश्रम में वरिष्ठजन का सम्मान किया। उन्होंने वृद्धजनों के साथ भोजन भी किया। देवास जिले में बुजुर्गों के लिये नीबू रेस, कैरम और शतरंज प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। कार्यक्रम में 101 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर श्रीमती सौरभ बाई को भी विभागीय अधिकारियों द्वारा शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया। बड़वानी जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री बलवंत पटेल की अगवाई में अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का आयोजन किया गया। अशोकनगर जिले में जिलास्तरीय कार्यक्रम का आयोजन नगर पालिका अध्यक्ष श्री नीरज मनोरिया और अपर कलेक्टर श्री देवकीनंदन की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम में 100 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण कर चुकी 3 महिलाओं को शातायु सम्मान के रूप में एक हजार रूपये की नगद राशि शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया।  

आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत-इजराइल एकजुट, PM मोदी को कहा Thank You

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इजराइल  इजराइल के भारत में नए कांसुल जनरल, यानिव रेवाच ने आतंकवाद के खिलाफ भारत और इज़राइल के साझा अनुभवों पर प्रकाश डाला।   उन्होंने इजराइल में बंधक मुक्ति प्रयासों में भारत के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। रेवाच ने व्यक्तिगत अनुभव साझा किया कि 7 अक्टूबर को उनके एक परिवार के सदस्य को आतंकवादियों ने अगवा कर हत्या कर दी थी, जिससे यह मामला उनके लिए और भी संवेदनशील है।    रेवाच ने कहा कि भारत और  इजराइल  अलग-अलग रूपों में आतंकवाद का सामना कर रहे हैं, लेकिन दोनों देश आतंकवाद को अस्वीकार करने और शांति स्थापित करने के समान मूल्यों को साझा करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया कि उन्होंने कठिन समय में इज़राइल का समर्थन किया।"हम जानते हैं कि हमारे दोनों देशों को अलग-अलग रूपों में आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है। हम आभारी हैं कि भारत ने पिछले दो वर्षों और उससे पहले भी इजराइल  का समर्थन किया, खासकर हमारे बंधकों को वापस लाने में। मेरा एक परिवार सदस्य वास्तव में अगवा और मारा गया था। इसलिए यह मेरे दिल के बहुत करीब है।" रेवाच ने भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत, स्थानीय भोजन, बाजार और पर्यटन स्थलों में गहरी रुचि जताई। वे मसाला चाय के लंबे समय से प्रशंसक हैं। उन्होंने कहा, "इजराइल  और भारत दोनों नवाचार और प्रौद्योगिकी के केंद्र हैं। मैं स्थानीय तकनीक और ऐप्स को सीखना और उपयोग करना चाहता हूँ। भारत एक विशाल बाज़ार है और इज़राइल एक छोटा देश। यह अनुभव सीखने और साझा करने के लिए उत्तम अवसर है।"रेवाच ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 29 सितंबर को घोषित गाजा शांति योजना का स्वागत किया, जिसमें सभी  इजराइली बंधकों की रिहाई और हमास के निरस्त्रीकरण को मुख्य शर्त बनाया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मध्यस्थ अरब देश हमास पर इस योजना को स्वीकार करने के लिए दबाव डालेंगे।    योजना के मुख्य बिंदु:     हमास द्वारा सभी बंधकों की 72 घंटे में रिहाई।     इज़राइल द्वारा 250 जीवन कैदियों और 1,700 अन्य गाजा बंदियों की रिहाई।     गाजा का असैन्यीकरण और हमास का शासन से बहिष्कार।     अस्थायी अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF) की तैनाती।     हमास की सुरंगों, हथियारों और सैन्य ढांचे को नष्ट करना। योजना का उद्देश्य युद्ध समाप्त करना, विस्थापन रोकना और गाजा का पुनर्निर्माण करना है। कई देशों ने इस योजना का स्वागत किया है, जिनमें अमेरिका, इज़राइल और कुछ अरब देश शामिल हैं।    

वायरल वीडियो: टीचर ने महिला अध्यापिका को धमकाते हुए कहा — तुझे स्कूल के बाहर मारूंगा, मर्डर कर दूंगा

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चौरई छिंदवाड़ा जिले में चौरई विकासखंड के अंतर्गत हायर सेकेंडरी स्कूल बिंझावाड़ा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शिक्षा के मंदिर में शिक्षक ही एक दूसरे से लड़ते हुए दिख रहे हैं। एक पुरुष शिक्षक महिला शिक्षक को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शिक्षक महिला प्राचार्य को कह रहा है कि तुझे स्कूल के बाहर मारूंगा ,मर्डर कर दूंगा… ये शब्द चौरई विकासखंड के बींझावाडा में माध्यमिक शाला में पदस्थ शिक्षक द्वारा प्रभारी प्राचार्य कुसुम साहू को बोल रहा है।   मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई प्राचार्य कुसुम साहू ने बताया कि मंगलवार को रोज शास. उच्च. माध्य. विद्यालय बींझावाड़ा में पदस्थ शिक्षक जयप्रकाश व्हटवार के पास उन्होंने सूचना रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाने रजिस्टर पहुंचवाया तो अचानक शिक्षक भड़क गए एवं अभद्रता करने लगे। प्रभारी प्राचार्य को जान से मारने की धमकी देते नजर आए। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।

मोदी सरकार का फैसला: बिहार में शिक्षा को बढ़ावा, 19 नए केंद्रीय विद्यालय शुरू होंगे

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पटना विधानसभा चुनाव 2025 से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार के लिए बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट से राज्य में 19 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित ये स्कूल बिहार के 16 जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में खोले जाएंगे। इनमें पटना, गयाजी, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, दरभंगा, मधुबनी समेत अन्य जिले शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को देश भर में कुल 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई। इसके लिए 5862 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इनमें से 19 विद्यालय बिहार में खोले जाएंगे। सरकार का कहना है कि अभी कुल 1288 केवी संचालित किए जा रहे हैं, इनमें से 3 विदेश में स्थित हैं, बाकी देश के विभिन्न राज्यों में मौजूद हैं। इन स्कूलों में 13 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार में इन जगहों पर खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय     एसएसबी 20वीं बटालियन, पकटोला, सीतामढ़ी     आईटीबीपी कटिहार     कैमूर     झंझारपुर     मधुबनी     शेखोपुरसराय, शेखपुरा     जमौरा एवं कटनीकोल, शेखपुरा     मधेपुरा     वालमी, पटना     अरवल     पूर्णिया     आरा, भोजपुर     बेला इंडस्ट्रियल एरिया, मुजफ्फरपुर     दीघा, पटना     दरभंगा- नंबर 3     भागलपुर टाउन     बिहारशरीफ शहर     बोधगया गयाजी से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि महानवमी के दिन एक और खुशखबरी आई है। पीएम मोदी के सहयोग से बोधगया में केंद्रीय विद्यालय खुलने की दिशा में हमारा प्रयास सफल हो गया है।

मंत्री सारंग ने किया नवनियुक्त अधिकारियों से संवाद

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भोपाल  सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने बुधवार को अपेक्स बैंक के समन्वय भवन में आईबीपीएस के माध्यम से चयनित प्रदेश के 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के नवनियुक्त अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, प्रबंधक (प्रशासन/लेखा) एवं नोडल अधिकारियों के प्रशिक्षण सत्र का समापन करते हुए कहा कि आप सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि आपको अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान प्रदेश के सहकारी साख आंदोलन से जुड़े जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश के त्रि-स्तरीय सहकारी ढांचे में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यहां अधिकारी के रूप में आपको ईश्वर ने प्रदेश के दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों में रहने वाले अंतिम छोर के व्यक्ति की सेवा का अवसर प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि अपेक्स बैंक द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण के आधार पर यदि आप अपनी ऊर्जा, ज्ञान, कौशल और विवेक के साथ पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, तो जहां एक ओर आप जरूरतमंद लोगों की बेहतर सेवा कर पाएंगे, वहीं दूसरी ओर अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण भी कर सकेंगे। मंत्री श्री सारंग ने श्री शिव खेड़ा, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, गौतम बुद्ध एवं अन्य दार्शनिकों के दृष्टांतों के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि कोई भी कार्य नया नहीं होता, लेकिन किसी कार्य को नवाचार और कौशल के साथ संपन्न करना ही उत्कृष्ट कार्यप्रणाली को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जिलों में अच्छे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर आप स्वयं को सोने के समान चमकदार साबित करें। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि पैक्स हमारी आधारशिला हैं, अतः इनकी कार्यप्रणाली का पूर्ण कंप्यूटरीकरण आपकी प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके बाद व्यवसाय के विविधीकरण के लक्ष्य पर भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि पैक्स पर ही जिला बैंकों और अपेक्स बैंक की मजबूती निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि सभी जिला बैंक वर्तमान में क्रेडिट, उर्वरक, उपार्जन एवं पीडीएस का कार्य कर रही हैं, किंतु प्रतिस्पर्धा के इस दौर में स्वयं को अधिक सशक्त बनाने के लिए व्यवसाय के अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान देना होगा। विशेषकर छोटे ऋण, कम ब्याज दरों पर, सरल शर्तों और आवश्यक कार्यालयीन औपचारिकताओं के साथ वितरित किए जाने चाहिए। साथ ही जिले में स्थित 54 विभागों के सभी अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर इस दिशा में कार्य करना होगा। कार्यक्रम के अंत में मंत्री श्री सारंग ने नवनियुक्त अधिकारियों को अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कॉलेज, भोपाल में आयोजित 12 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करने पर प्रमाण-पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता, ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य श्री पी.एस. तिवारी, श्री मनोज सिन्हा, श्रीमती अरुणा दुबे, श्री अरुण मिश्र, श्री के.टी. सज्जन, श्री अरविंद बौद्ध, श्री अरुण माथुर सहित अपेक्स बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।  

आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं ने प्राकृतिक पेंट बनाकर की अनूठी पहल : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

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पर्यावरण-संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'लोकल फॉर वोकल' के मंत्र और महिला सशक्तिकरण संकल्प को प्रदेश की महिलाओं ने सार्थक कर दिखाया है। ग्वालियर की आजीविका मिशन से जुड़ीं महिलाओं ने बडी, पापड़, अगरबत्ती और अचार से भी आगे बढ़कर अब गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण की अनूठी पहल कर महिला सशक्तिकरण का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। गोबर से प्राकृतिक पेंट ग्वालियर जिले के भितरवार विकासखंड की खेड़ापति स्व-सहायता समूह की सक्रिय सदस्यों ने एकजुट होकर गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने का कार्य प्रारंभ किया। उनके द्वारा किए गए नवाचार को न केवल सराहा गया, बल्कि उन्हें आर्थिक संबल भी मिला। उनका यह कार्य पर्यावरण-संरक्षण की दिशा में भी एक अनुकरणीय पहल है। आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं ने प्राकृतिक पेंट बनाकर एक अनोखी और सफल पहल की है। इस पहल से महिलाओं को न केवल अतिरिक्त आय का साधन मिला है बल्कि पर्यावरण-संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। यह पेंट गोबर से बनाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के हानिकारक केमिकल का उपयोग नहीं होता। इस कारण यह स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित है और दीवारों को आकर्षक रंग भी प्रदान करता है। साथ ही मात्र 4 घंटे में दीवार पर लगा ये पेंट सूख भी जाता है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने समूह की महिलाओं को इस कार्य के लिए प्रेरित कर तकनीकी प्रशिक्षण एवं विपणन (मार्केटिंग) में भी आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया। जिले के भितरवार ब्लॉक के ग्राम करहिया में गठित खेड़ापति स्व-सहायता समूह के सक्रिय सदस्यों ने आजीविका मिशन के माध्यम से आत्मनिर्भर की सच्ची मिसाल पेश की है। प्राकृतिक पेंट का उत्पादन स्थानीय स्तर पर रोजगार के साथ पर्यावरण-अनुकूल विकल्प साबित हो रहा है। और समूह की महिला सदस्य आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। समूह की सदस्य श्रीमती संध्या कहती हैं कि हम पहले केवल घर तक सीमित थे, लेकिन अब अपने हाथों से बने पेंट को बेचकर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्च में मदद मिल रही है। प्राकृतिक पेंट बनाने की ट्रेनिंग से हमें नया हुनर मिला है। लोग हमारे पेंट की सराहना कर रहे हैं, जिससे हमें आगे और काम करने की प्रेरणा मिलती है। प्रशासन अब इस उत्पाद को सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों में भी उपयोग हेतु बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठा रहा है। यह पहल आने वाले दिनों में प्रदेश और देश के लिए प्रेरणा बनेगी।