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Day: March 13, 2026

जिले में पदस्थ महिला शक्ति के सहयोग से हासिल हुई उपलब्धि

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रायपुर जिले में पदस्थ महिला शक्ति के सहयोग से हासिल हुई उपलब्धि छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचलों और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों के बीच बसे बस्तर जिले ने जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य पोर्टल द्वारा 11 मार्च 2026 तक जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार बस्तर जिला आयुष्मान भारत और वय वंदन कार्ड वितरण के मामले में प्रदेश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो गया है। कठिन रास्तों और भाषाई विविधताओं के बावजूद जिला प्रशासन की सक्रियता का ही परिणाम है कि आज बस्तर स्वास्थ्य सुरक्षा के मामले में कई विकसित और शहरी जिलों को पीछे छोड़ते हुए सफलता की नई इबारत लिख रहा है यह प्रगति मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शासन की बस्तर में सुविधाओं के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। जिले में पदस्थ महिला शक्ति के सहयोग से हासिल हुई उपलब्धि       बस्तर की इस अभूतपूर्व सफलता की पटकथा लिखने में जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उल्लेखनीय है कि जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी-कर्मचारी के अधिकांश पदों पर महिलाओं की नियुक्ति है, जिन्होंने अपनी संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा से इस अभियान को जन-आंदोलन बना दिया है। इन महिला स्वास्थ्य अधिकारियों – कर्मचारियों ने हाट-बाजारों से लेकर सुदूर दुर्गम गाँवों तक पहुँचने की रणनीति अपनाई, जिससे भाषाई और भौगोलिक बाधाएं भी विकास की राह नहीं रोक सकीं। जिले में पदस्थ महिला शक्ति के सहयोग से हासिल हुई उपलब्धि     आयुष्मान भारत योजना के तहत शत-प्रतिशत कवरेज की दिशा में बढ़ते हुए बस्तर ने अब तक 98.2 प्रतिशत आबादी को सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया है। जिले के कुल निर्धारित 7,87,364 सदस्यों के लक्ष्य के मुकाबले 7,73,468 कार्ड बनाए जा चुके हैं, जो न केवल जिले की प्रशासनिक सजगता को दर्शाता है बल्कि राज्य के औसत 90.8 प्रतिशत से भी कहीं अधिक है। विशेष रूप से पारीवारिक कवरेज के मामले में तो बस्तर ने अपने लक्ष्य को पार करते हुए 116.4 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की है, जो इस बात का प्रमाण है कि जिले का हर परिवार अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दायरे में आ चुका है।        वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और उनकी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी वय वंदन कार्ड योजना में भी बस्तर का प्रदर्शन स्वर्णिम रहा है। जिले ने न केवल अपने लिए निर्धारित 13,640 कार्डों के संशोधित लक्ष्य को प्राप्त किया, बल्कि 103.8 प्रतिशत की शानदार प्रगति के साथ अब तक 14,156 कार्ड जारी किए हैं। वर्तमान में बस्तर इस श्रेणी में समूचे छत्तीसगढ़ में तीसरे स्थान पर काबिज है। पिछले सात दिनों के भीतर जिले में लगभग 300 से ज्यादा नए कार्ड जारी किए गए हैं, जो यह स्पष्ट करता है कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने का यह अभियान अभी भी पूरी ऊर्जा के साथ जारी है।

साढ़ेसाती-ढैय्या का असर हुआ कम, शनिदेव के अस्त होने से इन राशियों की बल्ले-बल्ले

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ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत पास आ जाता है, तो सूर्य की तेज रोशनी में उसकी चमक छिप जाती है. इसे ही ग्रहों का ‘अस्त’ होना कहते हैं. शनि देव, जो हमारे जीवन में अनुशासन और कर्मों का हिसाब रखते हैं, अब मीन राशि में अस्त हो गए हैं. शनि का इस तरह शांत होना एक बड़ी बात है, क्योंकि वे ही हमारे जीवन में स्थिरता लाते हैं. जब शनि देव अस्त होते हैं, तो उनकी सख्ती थोड़ी कम हो जाती है, जिससे हमें पुराने तनावों से राहत तो मिलती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को लेकर अधिक सावधान रहने की जरूरत भी पड़ती है. शनि के अस्त होने से साढ़ेसाती और ढैय्या से प्रभावित लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है, खासकर उन लोगों के लिए जो विशेषकर मेष, सिंह, धनु, कुंभ और मीन राशि से ताल्लुक रखते हैं. दरअसल, अस्त शनि के कारण शनि की क्रूरता कम हो जाती है, जिससे रुके हुए काम बनते हैं, मानसिक तनाव कम होता है, और स्वास्थ्य में सुधार के साथ अचानक धन लाभ की संभावना बनती है। आने वाले लगभग चालीस दिनों का यह समय हम सभी के लिए खुद को समझने और भविष्य की योजनाएं बनाने का एक अच्छा मौका है. चलिए जानते हैं कि शनि की इस बदलती स्थिति का आपके जीवन के संचालन पर कैसा असर होगा. मेष राशि मेष राशि वालों के लिए शनि का अस्त होना एक तरह से ‘आराम के पल’ लेकर आया है. काफी समय से आप जिस भागदौड़ और दिमागी तनाव से गुजर रहे थे, अब उसमें कमी आएगी. यह समय दुनिया की उलझनों में फंसने के बजाय अपने मन की शांति पर ध्यान देने का है. आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा. पुरानी चिंताएं धीरे-धीरे दूर होंगी, जिससे आप अपने आने वाले कल के लक्ष्यों को एक नए और शांत नजरिए से देख पाएंगे. वृषभ राशि वृषभ राशि वालों के लिए यह समय अपनी बड़ी इच्छाओं और मेल-जोल को समझने का है. हो सकता है कि आपके कुछ रुके हुए कामों में थोड़ा और वक्त लगे, लेकिन धीरज रखेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी. आप अपने व्यवसाय में एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे. यह समय यह सोचने का है कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है. दोस्तों और करीबियों का साथ आपको आगे बढ़ने का हौसला देगा. मिथुन राशि मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज के मामले में यह राहत भरा समय है. ऑफिस या कार्यक्षेत्र में आप जो भारी दबाव महसूस कर रहे थे, वह अब कम होने लगेगा. हालांकि, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों में ढील दें. बड़े अधिकारियों की सलाह से आपको तरक्की के अच्छे मौके मिल सकते हैं. अपनी काबिलियत को और निखारने की कोशिश करें, इससे आपके करियर का संचालन बहुत शानदार तरीके से होगा. कर्क राशि कर्क राशि वालों को इस दौरान पढ़ाई या कानूनी कागजों से जुड़े कामों में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. कुछ कामों में देरी होने की आशंका है, जिससे मन थोड़ा परेशान हो सकता है. इस समय को कुछ नया सीखने के मौके की तरह देखें. जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें, वरना नुकसान हो सकता है. पूरी योजना बनाकर ही कदम आगे बढ़ाना आपके लिए समझदारी होगी. सिंह राशि सिंह राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक अनुशासन का है. निवेश से जुड़े मामलों में पूरी सावधानी बरतें. किसी भी प्रकार के जोखिम भरे व्यवसाय या निवेश से दूर रहना ही आपके हित में होगा. यह दौर आपके भीतर कुछ भावनात्मक बदलाव भी ला सकता है. अपनी निजी जरूरतों को समझें और शांत रहकर अपने आर्थिक पक्ष का संचालन करें. कन्या राशि कन्या राशि वालों को अपने रिश्तों में सहजता अपनानी होगी. जीवनसाथी या पार्टनर्स के साथ छोटी-मोटी बातों पर अनबन होने की आशंका है. अपनी बात कहने में सावधानी रखें और दूसरों की सोच को भी समझने की कोशिश करें. यह समय आपके रिश्तों को और भी ज्यादा गहरा और मजबूत बनाने का है. अगर आप अपने व्यवहार में थोड़ा लचीलापन और विनम्रता रखेंगे, तो आप अपने सामाजिक जीवन का बहुत अच्छी तरह संचालन कर पाएंगे और इससे आपको मन की शांति भी मिलेगी. तुला राशि तुला राशि वालों के लिए शनि देव का अस्त होना एक अच्छा संकेत है. आपकी रोज की दिनचर्या अब पहले से ज्यादा व्यवस्थित हो जाएगी और सेहत से जुड़ी पुरानी दिक्कतों में सुधार होने की अच्छी संभावना है. काम का भारी बोझ कम होने से आपको खुद के लिए और अपनी निजी योजनाओं के लिए समय मिल पाएगा. अपनी छोटी-बड़ी आदतों में थोड़े अच्छे बदलाव करें, जो आने वाले समय में आपको बहुत बढ़िया और सुखद परिणाम देंगे. वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि वालों को अपने रचनात्मक कामों और प्रेम संबंधों में थोड़ा धीरज रखने की सलाह दी जाती है. हो सकता है कि आपकी कुछ योजनाएं उम्मीद से थोड़ी धीमी चलें, जिससे मन में चिड़चिड़ापन आ सकता है. ऐसे में भावुक होकर परेशान होने के बजाय सहजता से काम लें. आपकी लगातार की गई मेहनत ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी. अपने मन को भटकने न दें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान टिकाए रखें, सफलता जरूर मिलेगी. धनु राशि धनु राशि वालों के लिए यह समय घर-परिवार को समर्पित करने का है. आप अपनों के करीब आएंगे और पारिवारिक सुख-शांति के लिए प्रयास करेंगे. परिवार के प्रति नई जिम्मेदारियां आपके आपसी स्नेह को और गहरा करेंगी. घर का माहौल सकारात्मक बनाए रखने में आपकी भूमिका मुख्य होगी. यह समय आपके मन में सुरक्षा और संतोष का भाव पैदा करेगा. मकर राशि मकर राशि के स्वामी शनि देव स्वयं हैं, इसलिए उनका अस्त होना आपके लिए आत्म-निरीक्षण का समय है. आप नए निर्णयों को लेकर थोड़े असमंजस में रह सकते हैं. किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने या नई योजना शुरू करने से पहले बारीकियों को समझें. वाणी में मधुरता और सोच में स्पष्टता रखने से आप कठिन स्थितियों का भी कुशलता से संचालन कर पाएंगे. कुंभ राशि कुंभ राशि वालों को अपने बजट और संचित धन पर ध्यान देना होगा. कुछ अनचाहे खर्चों के आने की आशंका है, इसलिए अपनी वित्तीय स्थिति का संचालन बहुत समझदारी से करें. यह समय आपको भविष्य के … Read more

विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्री गजेन्द्र यादव ने इस बजट केे लिए सदन के सदस्यों से सुझाव भी लिए

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रायपुर  विधि एवं विधायी कार्य मंत्री  गजेन्द्र यादव ने राज्य की न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत 1221 करोड़ 26 लाख 45 हजार रुपये का बजट मांग विधानसभा में प्रस्तुत किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। विधि मंत्री  गजेंद्र यादव ने बताया कि न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों पर न्यायालय भवनों तथा न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 88 करोड़ 63 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। विधि एवं विधायी कार्य मंत्री  गजेन्द्र यादव ने बताया कि राज्य में न्यायालयों के आधुनिकीकरण की दिशा में न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए इस वित्त वर्ष में 15 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। न्यायपालिका के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा तालुका विधिक सेवा समितियों के माध्यम से विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य विचाराधीन बंदियों, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जरूरतमंद लोगों तक न्याय पहुंचाना है। इन योजनाओं के संचालन के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है तथा ए.डी.आर. सेंटर के निर्माण के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। मंत्री  यादव ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, महिलाओं, बच्चों तथा विचाराधीन बंदियों सहित पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2025 में कुल 94 हजार 959 पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से संबंधित व्यवस्थाओं के लिए 100 नवीन पदों के सृजन हेतु 9 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त जगदलपुर में नवीन एन.आई.ए. कोर्ट की स्थापना के लिए एक करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।  यादव ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न न्यायालयों में नए पदों का सृजन भी किया गया है, जिनमें व्यवहार न्यायालय धमधा (दुर्ग) के लिए 06 पद, जिला न्यायालय बेमेतरा के लिए 06 पद, जिला न्यायालय महासमुंद के लिए 55 पद, जिला न्यायालय बिलासपुर के लिए 18 पद, जिला न्यायालय पंखाजूर-कांकेर के लिए 07 पद, जिला न्यायालय कोरबा के लिए 09 पद, जिला न्यायालय जगदलपुर के लिए 06 पद तथा जिला न्यायालय जांजगीर-चांपा के लिए 03 पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सिविल जिला न्यायालय दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा (अम्बिकापुर) एवं बस्तर (जगदलपुर) में 40 विभिन्न पदों के सृजन तथा प्रत्येक जिला न्यायालय में एक-एक अनुवादक का पद के मान से कुल 23 पदों के सृजन हेतु 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। विधि एवं विधायी कार्य मंत्री  यादव ने बताया कि आर्थिक या अन्य कारणों से न्याय से वंचित लोगों को आपराधिक मामलों में सक्षम एवं प्रभावी निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए एक करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय मूट-कोर्ट प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए एक करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। साथ ही विश्वविद्यालय के स्थापना व्यय के लिए 13 करोड़ 50 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। यह बजट राज्य में न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत करने, न्यायालयों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने तथा समाज के कमजोर वर्गों तक न्याय की पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अब UMANG, PhonePe, Paytm जैसे ऐप से भी बुक करें गैस सिलेंडर, जानिए पूरा प्रोसेस

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नई दिल्ली सिलेंडर की किल्लत की खबरों के बीच लोगों को फोन कॉल के जरिए LPG सिलेंडर बुक करने में परेशानी हो रही है। इसी का नतीजा है कि गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की कतारें देखने को मिल रही हैं। ऐसे में आप चाहें, तो सरकारी ऐप UMANG या PhonePe और Google Pay जैसी पेमेंट ऐप्स के जरिए भी सिलेंडर बुक कराने की कोशिश कर सकते हैं। इससे पहले हम बता चुके हैं कि किस तरह आप WhatsApp, SMS और मिस कॉल के जरिए सिलेंडर बुक करने का तरीका आजमा सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात सरकारी ऐप UMANG और पेमेंट ऐप्स की करेंगे। बता दें कि अगर आपका सिलेंडर बुक हो जाता है और समय पर डिलीवर नहीं किया जाता, तो इन 4 तरीकों से आप फोन पर ही उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। BHIM UPI ऐप पर LPG सिलेंडर कैसे बुक करें? आप सरकारी UPI ऐप BHIM UPI ऐप के जरिए भी सिलेंडर बुक करवा सकते हैं। इसके लिए:     BHIM ऐप खोलें और होम स्क्रीन पर दिख रहे Bill Pay के ऑप्शन पर क्लिक करें।     नीचे की ओर स्क्रॉल करें और Utility Bills कैटेगरी में LPG Cylinder के आइकन को चुनें।     अपनी गैस कंपनी को चुनें।     इसके बाद अपनी कंज्यूमर आईडी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।     Get Bill Details पर क्लिक करते ही आपको सिलेंडर की कीमत और उपभोक्ता का नाम दिखेंगे।     अब अपना UPI पिन डालें और पेमेंट पूरा करें।     बुकिंग सफल होते ही आपको कन्फर्मेशन मैसेज मिल जाएगा। UMANG ऐप पर LPG सिलेंडर कैसे करें बुक? UMANG यानी कि Unified Mobile Application for New-age Governance एक सरकारी ऑल-इन-वन ऐप है। इसकी मदद से आप एक ही ऐप में कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि गैस सिलेंडर की बुकिंग कराना भी उनमें से ही एक है। UMANG ऐप के जरिए सिलेंडर बुक करने के लिए:     सबसे पहले ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके उसमें लॉग इन कर लें। नए यूजर हैं, तो मोबाइल नंबर से साइन अप कर लें।     इसके बाद होम स्क्रीन पर सर्च बार में अपनी गैस कंपनी जैसे Indane, HP Gas या Bharat Gas सर्च करें और रिजल्ट पर क्लिक करें।     अब Refill Order या Order Cylinder के ऑप्शन को चुनें।     अपनी कस्टमर आईडी या मोबाइल नंबर डालकर कंफर्म करें और पेमेंट करके बुकिंग पूरी करें। PhonePe पर LPG सिलेंडर कैसे बुक करें? सिलेंडर बुक करने के लिए आप पेमेंट ऐप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Phonepe भी उनमें से एक है। PhonePe के जरिए सिलेंडर बुक करने के लिए:     पहले Recharge & Pay Bills सेक्शन पर जाएं।     अब 'LPG Cylinder' आइकन पर क्लिक करें।     इसके बाद ऑपरेटर चुनें।     अब अपनी कस्टमर आईडी डालें। इसके बाद सिलेंडर की कीमत स्क्रीन पर दिखने लगेगी।     Proceed to Pay पर क्लिक करके UPI, डेबिट कार्ड या वॉलेट के जरिए पेमेंट पूरा करें।     बुकिंग होते ही आपको डिजिटल रसीद मिल जाएगी। Google Pay के जरिए सिलेंडर बुक करने के लिए:     सबसे पहले Bills सेक्शन में जाएं।     इसके बाद पेमेंट कैटेगरी में आपको LPG Cylinder का ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप करें।     अपनी गैस कंपनी चुनें और Consumer ID या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर अपना अकाउंट लिंक करें।     अकाउंट लिंक होते ही कस्टमर का नाम और सिलेंडर की ताजा कीमत दिखाई देगी     Pay पर क्लिक करें और अपना UPI पिन डालकर पेमेंट पूरा करें।     बुकिंग सफल होते ही आपको Google Pay की ओर से कन्फर्मेशन मिलता है।

शिक्षा में बड़ा निवेश, नए स्कूल, डिजिटल पढ़ाई

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रायपुर   छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 22 हजार 466 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। विधानसभा में बजट भाषण के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री  गजेंद्र यादव ने कहा कि यह बजट राज्य में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने शिक्षा को अपनी प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान दिया है। मंत्री  यादव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से राज्य के हर बच्चे को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। इसी लक्ष्य के तहत केंद्र सरकार की पीएम  योजना के अंतर्गत स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इस योजना के लिए बजट में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन स्कूलों में ग्रीन स्कूल, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, आधुनिक प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं और कैरियर काउंसिलिंग जैसी व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही शिक्षकों को उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और विद्यार्थियों की प्रगति का आंकलन होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार 150 स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित करेगी। इन विद्यालयों के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये स्कूल प्रत्येक ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होंगे, जिससे ग्रामीण विद्यार्थियों को उच्च स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। बस्तर संभाग के दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार के लिए सरकार ने एजुकेशन सिटी स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके तहत ओरछा (अबुझमाड़), नारायणपुर और जगरगुंडा (सुकमा) में एजुकेशन सिटी स्थापित करने के लिए 9 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे सुदूर वनांचल के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वे शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे।  यादव ने बताया कि सरकार ने स्कूलों की अधोसंरचना को मजबूत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए 105 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 500 प्राथमिक स्कूल, 100 पूर्व माध्यमिक स्कूल, 50 हाई स्कूल और 50 हायर सेकेंडरी स्कूलों के नए भवन बनाए जाएंगे तथा पुराने भवनों का रखरखाव किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को स्वच्छ और बेहतर शैक्षणिक वातावरण में पढ़ाई करने का अवसर मिल सके। उन्हांेने कहा कि शिक्षा विभाग के प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नवा रायपुर में विभाग का एक आधुनिक प्रशासनिक कॉम्पोजिट भवन बनाया जाएगा। इसके लिए प्रारंभिक रूप से 5 करोड़ 90 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस भवन में लोक शिक्षण संचालनालय, समग्र शिक्षा, संस्कृत विद्या मंडल, मदरसा बोर्ड, शिक्षा आयोग, पाठ्य पुस्तक निगम और माध्यमिक शिक्षा मंडल सहित कई महत्वपूर्ण कार्यालय संचालित होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 5000 शिक्षकीय पदों पर सीधी भर्ती करने की घोषणा की है। इसके साथ ही 4000 से अधिक पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। शिक्षकों की भर्ती अक्टूबर और नवंबर 2026 में परीक्षा आयोजित कर की जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्रों के पोषण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के शासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों तथा पंजीकृत मदरसों के लगभग 30 लाख बच्चों को मध्यान्ह भोजन का लाभ मिलेगा। स्कूलों में किचन गार्डन विकसित करने को भी प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल सके।  यादव ने बताया कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। विद्या समीक्षा केंद्र और एचआरएमआईएस पोर्टल के माध्यम से लगभग 1 लाख 80 हजार शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा रही है। साथ ही विद्यार्थियों की डिजिटल मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, जिसमें क्यूआर कोड और यूनिक आईडी के जरिए दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन किया जा सकेगा। इसके अलावा पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के तहत डीटीएच चैनलों के माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को विषयवार ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है। प्रतिदिन छह विषयों का प्रसारण किया जाता है, जिसे दिनभर में चार बार दोहराया जाता है। भविष्य में दो-तरफा संवाद के लिए मोबाइल एप विकसित करने की भी योजना है। स्कूलों में स्मार्ट क्लास के माध्यम से प्रोजेक्टर और इंटरनेट की सहायता से विद्यार्थियों को वीडियो आधारित शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है।  राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए योग शिक्षा, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट-गाइड और रेडक्रॉस जैसी गतिविधियों को सभी स्कूलों में शुरू करने की योजना है। साथ ही प्रतिदिन अंतिम कालखंड में खेलकूद को अनिवार्य किया जाएगा और विद्यार्थियों को सेना में अग्निवीर बनने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालयों के लिए 800 करोड़ रुपये, आरटीई के तहत शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 300 करोड़ रुपये, छात्रवृत्ति योजना के लिए 236 करोड़ 50 लाख रुपये, निःशुल्क गणवेश वितरण योजना के लिए 55 करोड़ रुपये, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना के लिए 50 करोड़ रुपये और सरस्वती निःशुल्क साइकिल योजना के लिए 66 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

दुर्लभ खनिजों पर भारत-अमेरिका की बड़ी साझेदारी? ट्रंप के दूत ने दिए समझौते के संकेत

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नई दिल्ली भारत और अमेरिका एक और समझौते पर मुहर लगाने के बेहद करीब हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने शुक्रवार को यह खुशखबरी देते हुए कहा है कि दोनों देश क्रिटिकल मिनरल्स से जुड़े अहम समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और आने वाले कुछ महीनों में इस पर बड़ी घोषणा हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि दोनों देश मैन्युफैक्चरिंग और नई तकनीकों के लिए जरूरी दुर्लभ खनिज की सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए इस समझौते पर तेजी से काम कर रहे हैं। सर्जियो गोर ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में इस पर खुशी जताते हुए कहा, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम क्रिटिकल मिनरल्स समझौते को अंतिम रूप देने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। यह समझौता एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी सिस्टम और उभरती तकनीकों के लिए जरूरी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने में मदद करेगा। अगले कुछ महीनों में इस पर बड़ी घोषणा होने की उम्मीद है।” सर्जियो गोर ने कहा कि आने वाले महीनों में दोनों देश ठोस नतीजे दिखा सकते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों सरकारों में इस साझेदारी को आगे बढ़ाने की मजबूत राजनीतिक इच्छा दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा, “हम कुछ अलग देख रहे हैं। जहां पहले रुकावटें होती थीं, अब वहां प्रगति दिखाई दे रही है। अमेरिका और भारत की साझेदारी की ताकत और गति को बढ़ाने वाली कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां सामने आई हैं।” भारत-अमेरिका के रिश्तों पर क्या बोले? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत ने यह भी कहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने हाल में हुए कई महत्वपूर्ण समझौतों और प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस साझेदारी में तीन बड़ी प्रगति हुई है। पहली व्यापार के क्षेत्र में, दूसरी भरोसे और तकनीक के क्षेत्र में और तीसरी रणनीतिक समन्वय के क्षेत्र में। उनके अनुसार यह तीनों पहलू दिखाते हैं कि अमेरिका और भारत की साझेदारी किस दिशा में आगे बढ़ रही है। अंतरिम समझौते पर सहमति इस दौरान अमेरिका-भारत अंतरिम व्यापार समझौते के बारे में बोलते हुए गोर ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था का आकार, लोगों की प्रतिभा और समाज में मौजूद उद्यमशीलता की ऊर्जा यह साफ दिखाती है कि सहयोग की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत सिर्फ गति और राजनीतिक इच्छाशक्ति की थी, ताकि इन अवसरों को ठोस परिणामों में बदला जा सके। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका ने बीते 7 फरवरी को एक अंतरिम समझौते पर सहमति जताई थी।  

गौ तस्करी पर बड़ा एक्शन: मेवात में 54 एनकाउंटर के बाद अब संपत्ति जब्त करेगी पुलिस

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जयपुर राजस्थान में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं। राजस्थान में पिछले पांच वर्षों में कथित गौ-तस्करों से जुड़े 54 पुलिस मुठभेड़ (एनकाउंटर) दर्ज किए गए हैं। इन घटनाओं में 13 आरोपियों और 9 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। यह जानकारी राज्य के गृह विभाग के आधिकारिक आंकड़ों में सामने आई है। आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 के बीच पुलिस ने गौ-तस्करी के आरोप में 110 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 63 आरोपी अभी भी फरार हैं। मेवात में सबसे ज्यादा मुठभेड़ गौ तस्करों से मुठभेड़ के सबसे ज्यादा मामले मेवात इलाके में देखने को मिल रहे हैं। सबसे अधिक मुठभेड़ डीग जिले में हुईं, जहां पुलिस और तस्करों के बीच 22 बार आमना-सामना हुआ। यहां सबसे ज्यादा 51 आरोपी अभी भी फरार बताए गए हैं। अलवर जिले में 12 मुठभेड़ों की घटनाएं सामने आईं, जिनमें 31 कथित गौ-तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 6 आरोपी फरार हैं। वहीं भिवाड़ी में 7 मुठभेड़ों में 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 6 आरोपी अभी भी फरार हैं। दौसा में 5 घटनाओं में 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। खैरथल-तिजारा जिले में 4 मुठभेड़ हुईं, जिनमें 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। भरतपुर में एक घटना में एक आरोपी को पकड़ा गया। भिवाड़ी में बीएनएस 107 के तहत कार्रवाई राज्य सरकार का कहना है कि गौ-तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर भी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने गौ-तस्करी से अर्जित कथित अवैध संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, हालांकि यह अभी प्रारंभिक चरण में है। भिवाड़ी जिले के तिजारा थाने में दर्ज एक मामले में आरोपी साहुन के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है और मामला अदालत में विचाराधीन है। अदालत के आदेश के बाद संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा सकती है। टपूकाड़ा थाने में दर्ज एक अन्य मामले में गिरफ्तार आरोपी जाकिर और सलीम उर्फ काला की कथित संपत्तियों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। इस मामले में अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। इसी तरह भिवाड़ी फेज-3 थाने में दर्ज एक मामले में पुलिस चार गिरफ्तार आरोपियों की उन संपत्तियों की जानकारी जुटा रही है, जिन्हें कथित रूप से आपराधिक गतिविधियों से अर्जित किया गया बताया जा रहा है। गौ सेवा नीति 2026 लाने की तैयारी इधर, राज्य सरकार ‘गौ सेवा नीति 2026’ जल्द लाने जा रही है। इस दिशा में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, राजस्थान को-ऑपरेटिव गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना जैसी योजनाएं लागू की गई हैं, जिनसे पशुपालकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। राज्य की पंजीकृत गौशालाओं को भी सहायता दी जा रही है। सरकार बड़ी गाय-बैल जैसे पशुओं पर प्रतिदिन 50 रुपये और छोटे पशुओं पर 25 रुपये का अनुदान दे रही है। सरकार ने किसानों के लिए भी कई कदम उठाए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 9 हजार रुपये मिल रहे हैं। वहीं आगामी वर्ष से गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की भी घोषणा की गई है।  

केशव गोयल बने PSEB के नए सचिव, संभाली जिम्मेदारी

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पंजाब पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के नवनियुक्त सचिव केशव गोयल ( PCS) ने सचिव का पद संभाल लिया है। गोयल के स्वागत के लिए बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारी और सचिव ऑफिस के PA स्टाफ मौजूद थे। केशव गोयल 2016 बैच के PCS ऑफिसर हैं जोकि श्री मुक्तसर साहिब जिले के मलौट शहर के रहने वाले हैं। अपने एडमिनिस्ट्रेटिव करियर के दौरान, उन्होंने कई अहम पदों पर काम किया है। SDM जलालाबाद (फाजिल्का) और SDM आनंदपुर साहिब के तौर पर काम करते हुए उन्होंने अपने कुशल और ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके के लिए खास तारीफ पाई। इसके अलावा, उन्होंने साल 2022 में पंजाब सरकार के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी काम किया है और पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (PUNSUP), इन्वेस्ट पंजाब और वेरका जैसे अलग-अलग सरकारी संगठनों में AMD के तौर पर भी अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। अलग-अलग डिपार्टमेंट में अपनी सर्विस के दौरान गोयल ने सरकार की बड़ी योजनाओं को ग्राउंड लेवल पर असरदार तरीके से लागू करने में एक्टिव भूमिका निभाई और एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित बनाया। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी का चार्ज संभालने के बाद गोयल ने पंजाब सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड राज्य की एक बहुत जरूरी संस्था है, बोर्ड के कामकाज को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट, रूल-बेस्ड और असरदार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सारा काम नियमों के हिसाब से होगा और ऑफिस के काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों से जुड़े मामलों को सुना जाएगा और उन्हें हल किया जाएगा और कर्मचारियों के लिए एक पॉज़िटिव और स्ट्रेस-फ्री काम का माहौल बनाए रखने की कोशिश की जाएगी, ताकि अधिकारी और कर्मचारी बिना किसी रुकावट के प्रोफेशनल तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। बोर्ड ने भरोसा जताया कि केशव गोयल की लीडरशिप में, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का काम और ज़्यादा असरदार, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनेगा और पूरे पंजाब में एजुकेशन सर्विस की डिलीवरी और मजबूत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि दसवीं और बारहवीं क्लास की चल रही परीक्षाओं के दौरान पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा किए गए सभी इंतज़ामों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: जूनियर डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ा, PG से इंटर्न तक को फायदा

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भोपाल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2.94 के आधार पर यह वृद्धि करते हुए एक अप्रैल 2025 से संशोधित स्टाइपेंड लागू कर दिया गया है। कितने रुपये बढ़ाया गया नए संशोधन के अनुसार पीजी प्रथम वर्ष के डॉक्टरों का स्टाइपेंड 75,444 रुपये से बढ़ाकर 77,662 रुपये कर दिया गया है। वहीं पीजी द्वितीय वर्ष का स्टाइपेंड 77,764 रुपये से बढ़ाकर 80,050 रुपये और तृतीय वर्ष का स्टाइपेंड 80,086 रुपये से बढ़ाकर 82,441 रुपये निर्धारित किया गया है। इसी तरह मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड भी बढ़ाया गया है। पहले जहां इंटर्न को 13,928 रुपये मिलते थे, वहीं अब उन्हें 14,337 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके अलावा सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के डॉक्टरों का स्टाइपेंड भी बढ़ाकर 82,441 रुपये तय किया गया है। सीनियर रेजिडेंट का इतना बढ़ा सीनियर रेजिडेंट का स्टाइपेंड 88,210 रुपये से बढ़ाकर 90,803 रुपये कर दिया गया है, जबकि जूनियर रेजिडेंट का स्टाइपेंड 63,324 रुपये निर्धारित किया गया है। इस फैसले से प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे और सेवाएं दे रहे जूनियर डॉक्टरों को सीधा लाभ मिलेगा।  

रेशम से माटीकला तक : ग्रामोद्योग बजट से लाखों ग्रामीणों को रोजगार का संबल

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रायपुर  ग्रामोद्योग मंत्री  गजेंद्र यादव से संबंधित ग्रामोद्योग विभाग के लिए  वर्ष 2026-27 हेतु 228 करोड़ 84 लाख 90 हजार रूपए की अनुदान मांगों को आज विधानसभा में पारित किया गया। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की गारंटी तथा विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री  यादव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के पारंपरिक बुनकरों, शिल्पियों और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करना तथा परंपरागत कला एवं संस्कृति का संरक्षण प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा  यादव ने बताया कि रेशम, हाथकरघा, हस्तशिल्प विकास बोर्ड, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा माटीकला बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से लगभग 3 लाख 15 हजार 350 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप स रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। रेशम प्रभाग ग्रामोद्योग मंत्री ने बताया कि प्रदेश में टसर रेशम के उत्पादन एवं विस्तार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2026-27 में नैसर्गिक एवं पालित टसर कोसा उत्पादन विकास योजना के अंतर्गत 59 करोड़ 82 लाख का प्रावधान किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य में 21 करोड़ 59 हजार टसर ककून उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार को प्रोत्साहन देने के लिए मलबरी रेशम विस्तार कार्यक्रम एवं उत्प्रेरण विकास योजना के तहत 4 करोड़ 25 लाख का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही प्रशिक्षण एवं अनुसंधान योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 76 लाख का बजट रखा गया है, जिसके माध्यम से 1450 हितग्राहियों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाथकरघा प्रभाग प्रदेश के बुनकरों को प्रशिक्षण, उन्नत करघों की उपलब्धता, कर्मशाला भवन, गोदाम निर्माण तथा डिज़ाइन विकास जैसे कार्यों के लिए समग्र हाथकरघा विकास योजना के तहत वर्ष 2025-26 में फरवरी 2026 तक 5 करोड़ 3 लाख 54 हजार की राशि स्वीकृत कर 1206 बुनकरों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2026-27 के बजट में इसके लिए  5 करोड़ 60 लाख का प्रावधान किया गया है। बुनकर वर्कशेड-सह-आवास योजना मंत्री  यादव ने बताया कि आवासहीन बुनकरों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बुनकर वर्कशेड-सह-आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में फरवरी 2026 तक 4 करोड़ 90 लाख की राशि स्वीकृत कर 196 बुनकरों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2026-27 के लिए भी 4 करोड़ 90 लाख का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त शासकीय वस्त्र प्रदाय के माध्यम से 335 बुनकर समितियों के 47 हजार 640 बुनकरों को रोजगार मिल रहा है। वहीं गणवेश वस्त्रों की सिलाई से 1921 महिला स्व-सहायता समूहों की 23 हजार 052 महिलाओं को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध हो रहा है। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ग्रामोद्योग मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के माध्यम से रोजगार सृजन के लिए छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 502 इकाइयों को 11 करोड़ 3 लाख की परियोजना स्वीकृति दी गई, जिसमें से 3 करोड़ 67 लाख 81 हजार की अनुदान सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2026-27 में परिवार आधारित इकाइयों की स्थापना के लिए 8 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड मंत्री  यादव ने बताया कि प्रदेश के पारंपरिक शिल्प जैसे बेलमेटल, लौह शिल्प, बांस शिल्प, काष्ठ शिल्प, पत्थर शिल्प, गोदना शिल्प, भित्ती चित्र, तुम्बा शिल्प, टेराकोटा शिल्प, कालीन शिल्प एवं एम्ब्रॉयडरी को प्रोत्साहन देने के लिए हस्तशिल्प विकास बोर्ड कार्य कर रहे हैं। शिल्पियों को प्रशिक्षण, उन्नत उपकरण एवं मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2026-27 में 3 करोड़ 90 लाख का प्रावधान किया गया है। पी.एम. एकता मॉल  यादव ने बताया कि प्रदेश की पारंपरिक कला एवं संस्कृति पर आधारित उत्पादों तथा “वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट” के विपणन को बढ़ावा देने के लिए रायपुर में पी.एम. एकता मॉल की स्थापना की गई है। इसके लिए वर्ष 2026-27 में 93 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड ग्रामोद्योग मंत्री  यादव ने बताया कि प्रदेश के कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से माटीकला बोर्ड द्वारा पंजीकृत शिल्पियों को निःशुल्क विद्युत चाक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक 9464 विद्युत चाकों का वितरण किया जा चुका है। वर्ष 2026-27 में इसके लिए 3 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। ग्लेजिंग यूनिट उन्होंन बताया कि माटी शिल्प उत्पादों में मूल्य संवर्धन के लिए राज्य में 5 ग्लेजिंग यूनिट संचालित की जा रही हैं। इसके संचालन तथा जिला जशपुर के ग्राम गोरिया, विकासखंड कुनकुरी में नई ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना के लिए वर्ष 2026-27 में 4 करोड़ 30 लाख का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण उद्योगों से रोजगार और संस्कृति का संरक्षण मंत्री  गजेंद्र यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि ग्रामोद्योग विभाग प्रदेश के पारंपरिक कुटीर उद्योगों, शिल्पकलाओं तथा ग्रामीण रोजगार और स्व-रोजगार को सुदृढ़ करते हुए न केवल स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर बढ़ाएगा, बल्कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।