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नई दिल्ली  राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए संसद के आगामी मॉनसून सत्र में विधेयक लाया जाए। उन्होंने यह मांग भी उठाई कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची के तहत शामिल करने के लिए भी विधेयक लाए। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, "पिछले पांच वर्षों से जम्मू-कश्मीर के लोग लगातार पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। यह मांग वैध भी है और उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर आधारित है।" उनका कहना था कि अतीत में केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिए जाने के उदाहरण रहे हैं, लेकिन जम्मू -कश्मीर का मामला ऐसा है कि स्वतंत्र भारत में जिसकी कोई मिसाल नहीं है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि यह पहली बार है कि विभाजन के बाद किसी पूर्ण राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं ने कहा, "कई अवसरों पर, आपने व्यक्तिगत रूप से राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। 19 मई 2024 को भुवनेश्वर में अपने एक साक्षात्कार में आपने कहा: "राज्य का दर्जा बहाल करना एक गंभीर वादा है, जो हमने किया है और हम इस पर कायम हैं।" फिर, 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए आपने इस बात को दोहराया था: "हमने संसद में कहा है कि हम क्षेत्र का राज्य का दर्जा बहाल करेंगे।" खरगे और राहुल गांधी के अनुसार, केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष इसी तरह का आश्वासन दिया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य का दर्जा "जितनी जल्दी हो सके" बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा, " हम सरकार से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संसद के आगामी मॉनसून सत्र में एक कानून लाने का आग्रह करते हैं।" कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा, "इसके अतिरिक्त, हम अनुरोध करते हैं कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची के तहत शामिल करने के लिए कानून लाए। यह लद्दाख के लोगों के अधिकारों, भूमि और पहचान की रक्षा करते हुए उनकी सांस्कृतिक, विकासात्मक और राजनीतिक आकांक्षाओं को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।"  

अभनपुर  राजधानी से लगे अभनपुर क्षेत्र में मंगलवार-बुधवार की दरम्यानी रात ग्राम जौंदी में एक ग्रामीण की नई इको गाड़ी को अज्ञात असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया, जिससे वाहन बुरी तरह जल गया। पीड़ित ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाना गोबरा नवापारा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पीड़ित ग्रामीण अजय बैरागी ने बताया कि उन्होंने महज 4 महीने पहले नई इको गाड़ी (क्रमांक CG 04 QD 7630) खरीदी थी। वह उसे घर के बाहर ही खड़े करते थे। मंगलवार-बुधवार की दरम्यानी रात करीब 12:30 बजे किसी ने उनकी गाड़ी में आग लगा दी। अजय को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर पड़ोसियों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक वाहन का सामने का हिस्सा और चारों टायर जल चुके थे। अजय ने बताया कि उन्हें शक है कि यह कृत्य दुश्मनी के चलते उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया है। उन्होंने मामले की रिपोर्ट थाना गोबरा नवापारा में दर्ज कराई है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

उदयपुर राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की जिहादियों द्वारा जघन्य हत्या किए जाने के मामले पर बनी फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ नहीं हो सका है। इस मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसने फिल्म की रिलीज पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से गठित पैनल को इस मामले में तेजी से फैसला लेने को कहा है। अदालत ने कहा कि कमेटी को तेजी से निर्णय लेना चाहिए कि आखिर फिल्म पर उसका क्या फैसला है। बेंच ने कहा कि यह फैसला लेना हमारा अधिकार नहीं है कि कौन सी फिल्म रिलीज होनी चाहिए और कौन सी नहीं। यह अधिकार सरकार के पास है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने फिल्म के खिलाफ आपत्तियों पर सुनवाई कर रही केंद्र की समिति से कन्हैया लाल हत्या मामले के आरोपियों का पक्ष भी सुनने को कहा। बेंच ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर पैनल का गठन हुआ है। सरकार पैनल की ओर से फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद आगे बढ़ सकती है। बेंच ने कहा, 'हम इस फैसले को फिलहाल रोकते हैं। हमें देखना होगा कि केंद्र सरकार उच्च न्यायालय में क्या कहती है। यदि सरकार कहती है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है तो फिर देखेंगे। यदि कुछ चीजें काटने की बात कही जाती है तो वह भी देखना होगा। हां, यदि केंद्र सरकार फैसला ही न ले तो अलग मामला है।' अदालत ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि इस मामले में एक कमेटी का गठन हुआ है और हमें एक से दो दिन इंतजार करना होगा। जजों ने कहा कि इस मामले में गठित कमेटी को तुरंत फैसला लेना चाहिए। बेंच ने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में बेंच की ओर से जल्दी ही फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही हम अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तारीख तय करते हैं।' अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मूवी के कॉन्टेंट को लेकर कुछ नहीं कहा है। उसने सिर्फ याचियों से इतना कहा है कि वे इस मामले में केंद्र सरकार से संपर्क करें।  

जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में तेज रफ्तार और यातायात नियमों की अनदेखी ने एक पूरे परिवार को मौत के मुंह में ढकेल दिया. मुलमुला थाना क्षेत्र के पामगढ़ रोड पर एक ही बाईक पर पति-पत्नी अपने 3 बच्चों को लेकर सफर कर रहे थे. इसी दौरान एक तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने बाइक को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार परिवार ट्रक की चपेट में आ गए. महिला और एक मासूम की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं मृतिका के पति और एक बच्चे की हालत गंभीर है. तीसरा बच्चे को मामूलि चोट आई है. घटना के बाद आरोपी बोलेरो वाहन लेकर फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर मृत महिला और मासूम के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल बाइक चालक (मृतिका के पति) और एक बच्चे को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. वहीं तीसरे बच्चे को अकलतरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है. आरोपी बोलेरो वाहन चालक की पहचान कर उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है.

नई दिल्ली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े बदलाव किए हैं। बोर्ड ने 2025-26 के घरेलू सत्र के लिए री-स्ट्रक्चर थ्री-टीयर डिपार्टमेंटल क्रिकेट फ्रेमवर्क का अनावरण किया, जो ग्रेड-III डिवीजन की शुरुआत के साथ एक ऐतिहासिक पहल है। अगस्त 2025 से मई 2026 तक चलने वाले इस नए स्ट्रक्चर में ग्रेड-I, ग्रेड-II और ग्रेड-III में प्रतिस्पर्धा करने वाली 40 से ज्यादा विभागीय टीमें शामिल हैं और प्रदर्शन को पुरस्कृत करने और डिवीजनों के बीच गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट प्रमोशन और डिमोशन सिस्टम स्थापित किया गया है। ग्रेड-I विभाग नवंबर-दिसंबर में 50 ओवर के प्रेसिडेंट कप के साथ अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके बाद प्रथम श्रेणी प्रेसिडेंट ट्रॉफी होगी, जिसका समापन जनवरी 2026 में होगा। दोनों टूर्नामेंटों में आठ शीर्ष स्तरीय टीमें शामिल होंगी, जिनमें गनी ग्लास, केआरएल, ओजीडीसीएल, पीटीवी, साहिर एसोसिएट्स, एसबीपी, एसएनजीपीएल और डब्ल्यूएपीडीए शामिल है। प्रेसिडेंट्स कप कुल में 31 लिस्ट ए (वनडे) मैच होंगे, जबकि प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में 29 रेड-बॉल मैच होंगे। निचली दो टीमों को ग्रेड-II में भेज दिया जाएगा, जबकि ग्रेड-II की शीर्ष दो टीमों को प्रमोशन मिलेगा और वे ग्रेड-I में पहुंच जाएंगी। ग्रेड-II में 14 टीमें होंगी, जिनमें 2024-25 प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड-II के 12 शीर्ष प्रदर्शन करने वाली टीमें और ग्रेड-I की दो डिमोटेड टीमें शामिल होंगी। यह डिवीजन मार्च से मई 2026 तक तीन दिवसीय मैचों की मेजबानी करेगा। दूसरे टीयर में भाग लेने वाली टीमों में अहमद ग्लास, गनी इंस्टीट्यूट, जेडीडब्ल्यू शुगर मिल्स, किंग्समेन, एमआईटी सॉल्यूशंस, पीएएफ, पीएचए रावलपिंडी, पोर्ट कासिम, रेलवे, सरदार ग्रुप, वाइटल टी, विंग 999 स्पोर्ट्स, एचईसी और एशाल एसोसिएट्स टीम शामिल है। ग्रेड III एक नया एडिशन है, जो मार्च-अप्रैल 2026 में आयोजित होगा और इसमें दो दिवसीय मैच खेले जाएंगे। प्लेसमेंट का निर्धारण पिछले सीजन के ग्रेड-II प्रदर्शन के आधार पर किया गया था। ग्रेड-III की शीर्ष दो टीमों को दूसरे ग्रेड में प्रमोट किया जाएगा, जबकि ग्रेड-II की निचली दो टीमों को रेलीगेट कर दिया जाएगा, जिससे प्रतिस्पर्धी चक्र पूरा हो जाएगा। पीसीबी ने ग्रेड-II टीमों के लिए एक अलग 50-ओवर टूर्नामेंट शुरू करने की योजना का भी खुलासा किया, जिससे घरेलू क्रिकेट का और विस्तार होगा। महिलाओं के खेल को मजबूत करने के अपने दृष्टिकोण के तहत, पीसीबी विभागों को महिला क्रिकेट टीमें बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जिसके बारे में अधिक जानकारी बाद में दी जाएगी। पीसीबी के घरेलू क्रिकेट संचालन निदेशक, अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी ने कहा, "विभागीय क्रिकेट लगातार तीसरे वर्ष हमारे घरेलू ढांचे की रीढ़ बना हुआ है। यह थ्री-टीयर सिस्टम एक रणनीतिक निवेश है जो योग्यता को पुरस्कृत करता है और 400 से अधिक खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर चमकने का एक मंच प्रदान करता है।"