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डोंगरगढ़  दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है. कोरोना काल में सुरक्षा कारणों से बंद की गई लोकल मेमू और डेमू पैसेंजर ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू होने जा रहा है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 15 जुलाई से इन ट्रेनों को चरणबद्ध तरीके से बहाल करने का निर्णय लिया है, जिससे दुर्ग, राजनांदगांव, गोंदिया, कटंगी, रायपुर, डोंगरगढ़ और बालाघाट समेत छोटे-बड़े स्टेशनों पर यात्रा करने वालों को काफी सहूलियत मिलेगी. सांसद संतोष पांडेय ने इसे यात्रियों के लिए सुखद समाचार बताते हुए कहा कि कोरोना काल के बाद इन लोकल ट्रेनों के बंद होने से यात्रियों को रोजाना आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. सांसद पांडेय ने कहा कि मैंने इस विषय को लेकर लगातार केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह किया और जून माह में हुई मंडल स्तरीय रेलवे बैठक में भी इन ट्रेनों का संचालन पुनः शुरू करने की मांग प्रमुखता से रखी थी. आज यह मांग पूरी हुई है. इसके लिए यात्रियों को बधाई देता हूं. इसके साथ ही मैं केंद्रीय रेल मंत्री और रेलवे मंडल के अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं. रेलवे प्रशासन ने बताया कि 15 जुलाई से गोंदिया-कटंगी, रायपुर-डोंगरगढ़, रायपुर-गेवरा रोड, तूमसर रोड-बालाघाट समेत 13 लोकल मेमू और डेमू पैसेंजर ट्रेनें फिर से पटरियों पर लौटेंगी. 17 जुलाई तक सभी रूटों पर संचालन पूरी तरह बहाल कर दिया जाएगा. इन ट्रेनों के संचालन से कम किराये में यात्रा का विकल्प फिर से खुलेगा और यात्रियों को निजी वाहनों या बसों पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी. साथ ही विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों की आवाजाही भी सुगम हो सकेगी.

रायपुर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के 16,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने 16 और 17 जुलाई को दो दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है. इस दौरान डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब व एक्स-रे टेक्नीशियन, एएनएम, कार्यालयीन कर्मचारी और सफाईकर्मी कार्य बहिष्कार करेंगे, जिससे प्रदेश भर की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी. जिलेवार धरना के बाद करेंगे विधानसभा का घेराव     10 से 15 जुलाई तक कर्मचारी विरोधस्वरूप काली पट्टी पहनकर कार्य कर रहे हैं.     16 जुलाई को जिला मुख्यालयों में धरना और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा.     17 जुलाई को रायपुर में विधानसभा घेराव का आयोजन होगा. स्वास्थ्य सेवाओं पर गहरा असर, आम जनता को झेलनी पड़ेगी परेशानी हड़ताल के चलते प्रदेश में टीबी, कुष्ठ, मलेरिया नियंत्रण, टीकाकरण, नवजात शिशु देखभाल, पोषण पुनर्वास केंद्र, स्कूल-आंगनबाड़ी परीक्षण, व आयुष्मान केंद्रों की ओपीडी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होंगी. स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी प्रदेश के कुल स्वास्थ्य अमले का 35% हैं, जिससे स्पष्ट है कि इस हड़ताल का गंभीर असर ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा. 20 वर्षों से सेवा में, फिर भी आज तक नहीं मिले बुनियादी अधिकार छग एनएचएम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिरी ने कहा कि मिशन को चले 20 साल हो गए, फिर भी कर्मचारियों को बेहतर वेतन, अनुकंपा नियुक्ति, जॉब सुरक्षा, नई पेंशन स्कीम और दुर्घटना बीमा जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाईं. उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में यह सुविधाएं दी जाती हैं, पर छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की हालत जस की तस बनी हुई है. तीन सरकारें आईं, पर कर्मचारियों की मांगें अनसुनी रहीं महासचिव कौशलेश तिवारी ने कहा कि 2017 में भाजपा शासनकाल में आंदोलन हुआ, फिर 2020 में कांग्रेस सरकार के समय भी वादों के बावजूद कोई हल नहीं निकला. अब “मोदी की गारंटी” वाले घोषणापत्र के बावजूद भाजपा सरकार ने भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया. ‘कोरोना योद्धाओं’ की उपेक्षा पर पूर्व अध्यक्ष का तीखा सवाल संघ के संरक्षक हेमंत सिन्हा ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने कोरोना महामारी में जान जोखिम में डालकर सेवाएं दीं, आज उन्हें ही सरकार नजरअंदाज कर रही है. उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्या कारण है कि सरकार इस वर्ग की उपेक्षा कर रही है? आंदोलन के लिए जनता से खेद, सरकार को ठहराया जिम्मेदार प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मिरी ने जनता से असुविधा के लिए खेद जताते हुए, इसके लिए राज्य शासन और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अब भी मांगें नहीं मानी गईं, तो एनएचएम कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को विवश होंगे.

अम्बिकापुर, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की वर्गवार प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गई है। यह सूची विभागीय वेबसाइट https://eklavya.cg.nic.in/पर अपलोड की गई है। आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा जारी सूचना के अनुसार, प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग दिनांक, समय एवं स्थल निर्धारित कर दिए गए हैं। काउंसलिंग का आयोजन प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय, गुढ़ियारी, जिला रायपुर (छ.ग.) में किया जाएगा। काउंसलिंग कार्यक्रम का वर्गवार विवरण इस प्रकार हैः- अनुसूचित जनजाति एवं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (PVTG) – बालक दिनांकः 15 जुलाई 2025 समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक अनुसूचित जनजाति एवं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (PVTG) – बालिका दिनांकः 16 जुलाई 2025 समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक अनुसूचित जाति/ बालक/बालिका दिनांकः 17 जुलाई 2025 समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक अन्य पिछड़ा वर्ग – बालक/बालिका दिनांकः 18 जुलाई 2025 समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक सामान्य वर्ग एवं अल्पसंख्यक / बालक/बालिका दिनांकः 18 जुलाई 2025 समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक प्रत्येक विद्यार्थी को एक अभिभावक या पालक के साथ निर्धारित दिनांक को उपस्थित होना अनिवार्य है। उन्हें निम्न दस्तावेजों की मूल व छायाप्रति सहित साथ लाना अनिवार्य होगा प्रवेश पत्र,सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, वर्ष 2024-25 में कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, यदि परिवार नक्सल हिंसा से प्रभावित है, तो पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र या शाला छोड़ने का प्रमाण, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा जांच प्रमाण पत्र, सिकलसेल जांच प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, च्वाइस फिलिंग फॉर्म (काउंसलिंग प्रपत्र) अनुपस्थिति की स्थिति में सीट आवंटन निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थी की पात्रता के आधार पर रिक्त सीटों के अनुसार संस्था का पुनः आवंटन किया जाएगा। आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग ने संबंधित विद्यार्थियों व पालकों से समय पर उपस्थित होकर समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ काउंसलिंग में भाग लेने की अपील की है, ताकि प्रवेश प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

रायपुर, छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 364.1 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बलरामपुर जिले में सर्वाधिक 540.3 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 176.4 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सरगुजा में 275.9 मि.मी., सूरजपुर में 451.7 मि.मी., जशपुर में 474.8 मि.मी., कोरिया में 398.6 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 354.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। रायपुर जिले में 343.9 मि.मी., बलौदाबाजार में 348.3 मि.मी., गरियाबंद में 318.1 मि.मी., महासमुंद में 333.7 मि.मी. और धमतरी में 322.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बिलासपुर में 387.1 मि.मी., मुंगेली में 254.7 मि.मी., रायगढ़ में 519.7 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 363.8 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 491.4 मि.मी., सक्ती में 422.6 मि.मी., कोरबा में 464.8 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 368.0 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। दुर्ग जिले में 303.7 मि.मी., कबीरधाम में 258.0 मि.मी., राजनांदगांव में 298.1 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 484.3 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 245.9 मि.मी., बालोद में 380.4 मि.मी. और बस्तर जिले में 436.7 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। कोंडागांव में 263.1 मि.मी., कांकेर में 366.8 मि.मी., नारायणपुर में 315.7 मि.मी., दंतेवाड़ा में 397.2 मि.मी., सुकमा में 209.3 मि.मी. और बीजापुर में 444.2 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

रायपुर छत्तीसगढ़ के छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर केंद्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत 1387 छात्रों को लाभ मिलेगा। जिन छात्रों ने इस वर्ष स्नातक में प्रवेश लिया है और जिन्होंने 80 परसेंटाइल या न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, वे 31 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोर्टल पर जरूरी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि आवेदन कैसे करना है, इसके लिए नियम क्या हैं और बाकी सवालों के जवाब। अग्निशमन विभाग में 295 पदों पर भर्ती छत्तीसगढ़ अग्निशमन विभाग में स्टेशन ऑफिसर, फायरमैन, ड्राइवर, मैकेनिक, ऑपरेटर आदि के 295 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। फायरमैन के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं, स्टेशन ऑफिसर के लिए बीएससी या बीई तथा अन्य पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इंडियन नेवी में 1110 पदों पर भर्ती भारतीय नौसेना ने नेवल सिविलियन ग्रुप बी और ग्रुप सी के 1110 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 18 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता में नर्सिंग डिग्री, फार्मेसी डिप्लोमा, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या 10वीं के साथ संबंधित डिप्लोमा/डिग्री मांगी गई है। एमएससी केमिस्ट्री की 13 पेमेंट सीटों पर एडमिशन रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में एमएससी केमिस्ट्री की 13 पेमेंट सीटें खाली हैं। इनमें प्रवेश के लिए 11 जुलाई को दस्तावेज़ सत्यापन और काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी। वे छात्र जो प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए हैं, उपस्थित हो सकते हैं।

श्रीनगर,  उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में उल्लेखनीय बदलाव हो रहे हैं, खास तौर पर शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक क्षेत्र इसमें शामिल हैं। शोपियां में बोलते हुए उपराज्यपाल ने बदलती मानसिकता और उन झूठे आख्यानों को खत्म करने पर ज़ोर दिया जो कभी आर्मी गुडविल स्कूल जैसी पहलों में सामुदायिक भागीदारी को हतोत्साहित करते थे। उन्होंने सवाल किया कि एक समय लोगों से कहा जाता था कि वह अपने बच्चों को आर्मी गुडविल स्कूलों में न भेजें। डर और अविश्वास पैदा करने के लिए आख्यान गढ़े जाते थे लेकिन आपसे पूछता हूँ कि अगर हमारे बहादुर सैनिक हमारी सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं तो वह हमारे बच्चों को शिक्षित करने में मदद क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पिछले पाँच वर्षों में यह भ्रामक प्रचार कमज़ोर पड़ गया है और लोग अब इन संस्थानों में दी जा रही शिक्षा के मूल्य और गुणवत्ता को पहचान रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी गुडविल स्कूल दूरदराज और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में कई लोगों के लिए आशा और अवसर का प्रतीक बन गए हैं। आज इन स्कूलों के छात्र न केवल विषय सीख रहे हैं बल्कि वह ज़िम्मेदार नागरिक बन रहे हैं और कई प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। उपराज्यपाल सिन्हा ने क्षेत्र में महिलाओं द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में हज़ारों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल हो गई हैं और अब नौकरी चाहने वाली नहीं रही हैं, वह नौकरी देने वाली बन गई हैं और आगे बढ़कर बदलाव का नेतृत्व कर रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), उम्मीद और तेजस्विनी जैसी प्रमुख योजनाओं का हवाला देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि ये कार्यक्रम केवल वित्तीय साधन नहीं बल्कि परिवर्तन के मंच हैं। उन्होंने कहा कि इन पहलों के माध्यम से महिलाओं को कौशल-आधारित प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन मिल रहा है। इससे उन्हें अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने और सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने में मदद मिली है। स्थानीय स्वयं सहायता समूह खासकर शोपियां जैसे ग्रामीण इलाकों में बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई और कृषि-व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रहे हैं। उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि पिछले पाँच वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था दोगुनी हो गई है जो सुशासन, बेहतर कानून-व्यवस्था और विकास प्रक्रियाओं में बढ़ती जनभागीदारी के कारण संभव हुआ है। यह वृद्धि केवल आंकड़ों में ही नहीं है यह बेहतर सड़कों, स्कूलों, डिजिटल बुनियादी ढाँचे और आजीविका में भी झलकती है। हमें उम्मीद है कि यह रुझान इस वर्ष भी जारी रहेगा।