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पुरानी नींव पर नई इमारत बनाने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, दतिया कलेक्टर से मांगा जवाब

दतिया
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने पीतांबरा माई की नगरी दतिया में निर्माणाधीन पीतांबरा गलियारे के घटिया निर्माण और तकनीकी खामियों से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दतिया जिलाधिकारी को 15 दिन के भीतर ठोस निर्णय लेने के कड़े निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की दो सदस्यीय खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि दतिया जिलाधिकारी याचिकाकर्ता की शिकायत पर किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ संस्था की राय लेकर समयबद्ध तरीके से निर्णय लें। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई के दौरान की गई कार्रवाई की समीक्षा करेगी।

पुरानी नींव पर नया निर्माण खड़ा करने का आरोप
याचिकाकर्ता रामगुलाम गुप्ता और अन्य की ओर से अधिवक्ता प्रतीप विसोरिया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि पीतांबरा माई मंदिर परिसर में छोटे गलियारे का शुरुआती ढांचा ढहने के बाद अब उसी पुरानी और बेहद कमजोर नींव के ऊपर नया निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके कारण वर्तमान राफ्ट जमीन के स्तर से ऊपर बन गया है। याचिकाकर्ताओं ने आशंका प्रकट की है कि यह अधूरा ढांचा भूकंप के हल्के झटकों को भी सहन करने में पूरी तरह असमर्थ है, जिससे निर्माणाधीन इमारत की मजबूती को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। 

युगलपीठ ने की सुनवाई
सोमवार को जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने रामगुलाम गुप्ता एवं एक अन्य की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि पहले भवन का ढांचा ढहने के बाद अब उसी पुरानी नींव पर दोबारा निर्माण किया जा रहा है। नए निर्माण में राफ्ट जमीन के स्तर से ऊपर बनाई गई है, जिससे भवन की भूकंपरोधी क्षमता प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने निर्माण की डिजाइन और ड्राइंग की जांच कराने, विशेषज्ञ समिति गठित करने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की थी। 

स्वतंत्र विशेषज्ञ निकाय से राय लेने का आदेश
उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि अदालत सिविल इंजीनियरिंग के तकनीकी पहलुओं की विशेषज्ञ निकाय नहीं है, इसलिए न्यायालय इस पर सीधा तकनीकी फैसला नहीं सुना सकता। अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देशित किया है कि वे निर्माण कार्य में मौजूद सभी तकनीकी खामियों का बिंदुवार विवरण तैयार करके दतिया जिलाधिकारी के सामने एक नया और विस्तृत आवेदन प्रस्तुत करें। इसके साथ ही न्यायालय ने जिलाधिकारी को आदेश दिया कि वे इस शिकायत पर निर्णय लेने से पूर्व किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ निकाय से परामर्श अवश्य लें। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जांच प्रक्रिया में शामिल होने वाले विशेषज्ञ वर्तमान निर्माण कार्य से जुड़े वास्तुकार या निर्माण एजेंसी से पूरी तरह पृथक होने चाहिए।

15 दिन में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
याचिका में यह बात भी उजागर की गई कि निर्माण कार्य में हो रही इन गंभीर तकनीकी खामियों को लेकर पहले भी दतिया जिलाधिकारी को शिकायत भेजी गई थी लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने अब जिलाधिकारी को 15 दिन की सख्त समय सीमा सौंपी है। प्रशासन को इस समयावधि के अंदर याचिकाकर्ता के आवेदन पर स्वतंत्र विशेषज्ञों की राय के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। 

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