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नई दिल्ली बेंगलुरु का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें एक रूसी बच्ची अपनी भारतीय दोस्त के साथ कन्नड़ भाषा की एक लोकप्रिय कविता गा रही है। इस वीडियो को रूसी बच्ची की मां ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। देखते ही देखते यह वायरल हो गया। यह परिवार 2022 में रूस से भारत आया था। यहां रूसी बच्ची की दोस्ती एक स्थानीय बच्ची से हुई। रूसी बच्ची की मां ने सबसे पहले यह वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। इसमें दोनों बच्चियां साइकिल चला रही हैं और कन्नड़ भाषा की बच्चों की कविता 'बन्नादा हक्की' गा रही हैं। हिंदी में इसका मतलब रंगीन पक्षी होता है। 2022 में भारत आया था रूसी परिवार दोनों बच्चियां वीडियो में एक साथ सुर मिला रही हैं। इंस्टाग्राम पर 2022 की कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई हैं, जिसमें उस वक्त की यादें हैं, जब परिवार भारत आया था। कैप्शन में लिखा है- 'भारत में 3 साल। दोस्त और सहपाठी.. दोस्ती के 3 साल।' इस वीडियो को लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। वीडियो को रेडिट पर जब दोबारा शेयर किया गया, तो लोगों ने इस पर खूब प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं। एक यूजर ने लिखा, 'बेंगलुरु में रहने वाली एक रूसी बच्ची अपनी भारतीय दोस्त के साथ कन्नड़ कविता गा रही है। यह देखना कितना अच्छा है। विदेशियों ने भी कन्नड़ सीखी है।' वहीं एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि सरकार को स्कूलों में स्थानीय भाषा सीखना अनिवार्य कर देना चाहिए, जिससे दूसरी पीढ़ी के अप्रवासी भाषाएं सीख सकें। कुछ लोगों ने सरकारी नीतियों की आलोचना भी की और कहा कि कन्नड़ जैसी स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।  

नई दिल्ली  अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर चल रहे विवाद के बीच इजरायल ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका में भी एक बुनियादी समझ है कि भारत एशिया में एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदार है। नेतन्याहू ने उम्मीद जताई कि अमेरिका और भारत के बीच जो भी मौजूदा मतभेद हैं, वे जल्द ही सुलझ जाएंगे। नेतन्याहू ने गुरुवार को यरुशलम स्थित अपने कार्यालय में इजरायल में भारत के राजदूत जेपी सिंह से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, बैठक में सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर भी विस्तार से बातचीत हुई। अमेरिका-भारत टैरिफ विवाद पर नेतन्याहू एक इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने कहा, "भारत और अमेरिका दो बेहतरीन दोस्त हैं। दोनों देशों के बीच इतनी गहरी दोस्ती है कि किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाला जा सकता है।" ऑपरेशन ‘सिंदूर’ में दिखी भारत-इजरायल की दोस्ती नेतन्याहू ने भारत के साथ अपने देश के मजबूत रक्षा संबंधों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान इजरायली हथियारों का इस्तेमाल किया और इनकी प्रदर्शन क्षमता साबित हो चुकी है। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद भारत ने एक जवाबी सैन्य अभियान चलाया, जिसका नाम था – ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन में भारत ने इजरायल द्वारा निर्मित ‘Harpy’ और ‘SkyStriker’ जैसे आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया। इन ड्रोन ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को सटीक तरीके से निशाना बनाया। इनमें अमेरिकी निगरानी रडार और चीन के HQ-9 मिसाइल सिस्टम भी शामिल थे। इजरायल बोला- भारत से रक्षा सहयोग और बढ़ेगा इजरायली पीएम ने कहा कि इस ऑपरेशन में जो सफलता मिली, वह यह दिखाती है कि इजरायल के हथियार भरोसेमंद हैं और युद्ध की स्थिति में बेहद प्रभावी साबित होते हैं। इससे भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग और भी मजबूत हुआ है। नेतन्याहू ने कहा, “यह साझेदारी सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि रणनीतिक सुरक्षा का मामला है।”  

कुआलालंपुर  कंबोडिया और थाईलैंड ने गुरुवार को संघर्षविराम की व्यवस्था को औपचारिक रूप देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय मलेशिया की राजधानी में आयोजित एक विशेष जनरल बॉर्डर कमेटी (जीबीसी) बैठक के बाद लिया गया। कंबोडियाई पक्ष के अनुसार, दोनों देशों ने संघर्षविराम को लेकर विस्तृत चर्चा की और एक क्षेत्रीय निगरानी तंत्र स्थापित करने, आपसी विश्वास बहाली और पकड़े गए सैनिकों के साथ अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत व्यवहार करने पर सहमति जताई। वहीं, थाई पक्ष ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय तंत्र के माध्यम से संवाद बनाए रखने और विवाद सुलझाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा, आसियान सदस्य देशों को संघर्षविराम की निगरानी की अनुमति दी जाएगी। दोनों देशों ने यह भी तय किया कि अगली विशेष जीबीसी बैठक एक महीने के भीतर आयोजित की जाएगी। इस बीच, 6 अगस्त को कंबोडियाई विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने थाईलैंड द्वारा कंबोडिया पर सैन्य बल और हथियारों के जरिए उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करने को लेकर की गई कानूनी कार्रवाई को निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। विदेश मंत्रालय के सचिव और प्रवक्ता चुम सौनरी ने कहा कि यह कानूनी कदम पूर्णतः आधारहीन है और थाईलैंड की कंबोडिया-विरोधी नीतियों से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ध्यान भटकाने का प्रयास है। उन्होंने कहा, “आरोप बेबुनियाद, राजनीतिक रूप से प्रेरित और किसी ठोस प्रमाण पर आधारित नहीं हैं।” सौनरी ने स्पष्ट किया कि कंबोडिया ने झड़प की शुरुआत नहीं की थी और वह शांति के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि लगातार उकसावे के बावजूद कंबोडिया संघर्षविराम समझौते के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रवक्ता ने कहा, “कंबोडिया थाईलैंड से अपील करता है कि वह झूठे प्रचार और शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को रोके और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा आसियान एकता की भावना के साथ रचनात्मक संवाद में लौटे।” गौरतलब है कि 24 जुलाई को कंबोडिया और थाईलैंड के सैनिकों के बीच उनके विवादित सीमा क्षेत्र में झड़पें हुई थीं। इसके बाद 28 जुलाई को दोपहर में दोनों देशों ने संघर्षविराम पर सहमति जताई, जो उसी दिन मध्यरात्रि से प्रभावी हो गया।

नई दिल्ली  रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है। अब अमेरिकी दबाव के बीच भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने फिलहाल रूसी कच्चे तेल की स्पॉट खरीद को रोकने का फैसला लिया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) जैसी कंपनियों ने अक्टूबर लोडिंग के लिए रूस के उरल्स ग्रेड तेल की खरीद से फिलहाल दूरी बना ली है। यह फैसला तब तक प्रभावी रहेगा जब तक केंद्र सरकार इस पर कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं देती। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के सभी निर्यातों पर दोगुना टैरिफ लगा दिया है। माना जा रहा है कि यह निर्णय भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद जारी रखने की "सीधी सजा" है। ट्रंप सरकार के इस कदम का उद्देश्य रूस पर यूक्रेन युद्ध समाप्त करने का दबाव बनाना है। भारत सरकार ने औपचारिक रूप से तेल कंपनियों को रूस से तेल खरीदने से मना नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने कंपनियों से यह जरूर कहा है कि वे गैर-रूसी विकल्पों की योजना तैयार रखें। भारतीय तेल कंपनियां आमतौर पर 1.5 से 2 महीने पहले के शॉर्ट-टर्म साइकिल में तेल की खरीद करती हैं, जिससे समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इस चक्र में फिलहाल अक्टूबर के लिए खरीद योजनाएं बन रही हैं। हालांकि यह संभावना नहीं है कि भारत की ओर से अक्टूबर लोडिंग वाले उरल्स की खरीद पूरी तरह रुक जाएगी, लेकिन खरीद में कमी जरूर आ सकती है। इससे अमेरिका, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के अन्य कच्चे तेल ग्रेड्स की मांग बढ़ सकती है। व्यापारियों का मानना है कि रूस अब चीन को और अधिक डिस्काउंट पर तेल बेच सकता है, हालांकि चीन उरल्स ग्रेड ज्यादा नहीं लेता। उरल्स ग्रेड तेल रूस से निर्यात किया जाने वाला एक प्रकार का कच्चा तेल है, जो मुख्य रूप से यूराल और वोल्गा क्षेत्रों के तेल क्षेत्रों से प्राप्त होता है। यह मध्यम-भारी और उच्च सल्फर युक्त कच्चा तेल है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से रिफाइनरियों में डीजल, गैसोलीन और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है। गौरतलब है कि जुलाई के अंत में सितंबर लोडिंग के लिए उरल्स की खरीद में भी गिरावट देखी गई थी क्योंकि कीमतें अधिक थीं। इसके बाद सरकारी कंपनियों ने अन्य क्षेत्रों से स्पॉट टेंडर के जरिए तेल खरीदा है। वहीं निजी कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। नायरा एनर्जी को यूरोपीय यूनियन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण उत्पादन दर में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। रूस का उरल्स ग्रेड कच्चा तेल पश्चिमी रूस से आता है। अगस्त और सितंबर लोडिंग वाले कार्गो भारत को सामान्य रूप से डिलीवर होने की संभावना है, जब तक कि भारत सरकार से कोई नया निर्देश नहीं आता। कुछ टैंकरों ने हाल के दिनों में भारतीय बंदरगाहों पर कार्गो उतारा है, हालांकि कुछ मामूली देरी जरूर हुई है। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत लगभग शून्य के बराबर रूसी तेल खरीदता था, लेकिन युद्ध के बाद यह आंकड़ा 20 लाख बैरल प्रतिदिन से भी ऊपर पहुंच गया था। भारत पेट्रोलियम के पूर्व रिफाइनरी निदेशक आर. रामचंद्रन के अनुसार, “कुछ समय के लिए परिचालन में बाधा जरूर आएगी, लेकिन तेल की मांग और आपूर्ति में संतुलन बन जाएगा। यदि रूसी सप्लाई मुश्किल होती है, तो मध्य-पूर्वी देशों विशेषकर सऊदी अरब और इराक से कच्चा तेल बेहतर विकल्प हो सकता है।” इस घटनाक्रम ने वैश्विक बाजार को भी झटका दिया है। ब्रेंट क्रूड के दाम फिलहाल 67 डॉलर प्रति बैरल के पास स्थिर हैं, जो लगातार पांच दिनों की गिरावट के बाद देखी गई स्थिति है। व्यापारी इस बात का आकलन कर रहे हैं कि अगर भारत रूस से तेल खरीद कम करता है तो वैश्विक आपूर्ति शृंखला पर क्या असर पड़ेगा।  

नई दिल्ली तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से विधानसभा से पारित विधेयकों को लटकाने का मामला कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने राज्यपालों और राष्ट्रपति को तीन महीने के अंदर निर्णय लेने को कहा था। इस पर राष्ट्रपति की ओर से सुप्रीम कोर्ट से राय भी मांगी गई है कि आप कैसे ऐसा आदेश प्रेसिडेंट या राज्यपाल को दे सकते हैं। लेकिन इस बीच तमिलनाडु में ही विधेयकों को लटकाने पर ही फिर से खींचतान शुरू हो गई है। ताजा मामला कलैग्नार शताब्दी विश्वविद्यालय विधेयक से जुड़ा है। इस विधेयक को आर. एन. रवि ने रिजर्व कर लिया है और राष्ट्रपति के समक्ष भेजा है। राजभवन के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और एमके स्टालिन के पिता करुणानिधि को कलैग्नार के नाम से भी जाना जाता है। इस विधेयक को तमिलनाडु विधानसभा से अप्रैल में मंजूरी मिल गई थी। इसके तहत यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव है और उसके चांसलर चीफ मिनिस्टर होंगे। मौजूदा नियम के अनुसार किसी भी राज्य यूनिवर्सिटी के चांसलर संबंधित सूबे के राज्यपाल ही होते हैं। अब इस नियम को तमिलनाडु की स्टालिन सरकार बदलना चाहती है। राज्यपाल की ओर से बिल अटकाने से डीएमके भड़क गई है। पार्टी का कहना है कि राज्यपाल ने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुली अवमानना की है। डीएमके ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल से एक महीने के अंदर निर्णय लेने को कहा था। इसके अलावा यह भी कहा था कि यदि राष्ट्रपति के पास राय लेने के लिए बिल भेजा जाए तो अधिकतम तीन महीने का ही वक्त लगना चाहिए। राज्यसभा सांसद और तमिलनाडु सरकार के वकील पी. विल्सन ने कहा, 'बिल को मंजूरी न देकर राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि वे निर्णय न लें। उनकी यह ड्यूटी है कि वे मंत्री परिषद और विधानसभा से पारित विधेयक को मंजूरी प्रदान करें।' माना जा रहा है कि इस मामले में यदि अगले कुछ दिनों में राज्यपाल या राष्ट्रपति की ओर से निर्णय ना लिया गया तो फिर डीएमके सरकार अदालत का रुख कर सकती है। बता दें कि राष्ट्रपति की ओर से मांगी गई सलाह पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है।  

हिमाचल  हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित, अपने प्राचीन नियमों और संस्कृति के लिए मशहूर मलाणा गांव ने हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के बाद अपनी हिम्मत और आत्मनिर्भरता से पूरे प्रदेश को एक नई प्रेरणा दी है। 1 अगस्त की रात को भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने मलाणा नदी में भारी तबाही मचाई। इस बाढ़ में गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाला एकमात्र पैदल पुल बह गया, जिससे मलाणा का संपर्क पूरी तरह कट गया। इस आपदा से गांव में काफी नुकसान हुआ। नदी के तेज बहाव में एक महिला, 10-15 मवेशी, एक कार, जेसीबी और एक ट्रक भी बह गए। मुश्किल की इस घड़ी में भी गांव के लोग टूटे नहीं। सरकारी सहायता या किसी बचाव दल का इंतज़ार करने के बजाय, उन्होंने खुद ही बचाव कार्य शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से मिलकर लापता महिला का शव ढूंढ़ निकाला। यह उनकी बहादुरी और मुश्किल हालात में भी हार न मानने वाले जज्बे को दर्शाता है। आपदा की वजह और ग्रामीणों का आरोप स्थानीय लोगों का मानना है कि इस भयंकर बाढ़ का कारण नदी के ऊपरी हिस्से में चल रही जलविद्युत परियोजना का निर्माण कार्य है। उनका आरोप है कि निर्माण कंपनी ने पर्यावरण नियमों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की, जिससे मिट्टी कमजोर हो गई। पेड़ों की कमी से मिट्टी पानी को रोक नहीं पाई, और बारिश का पानी सीधे नदी में जाकर बाढ़ का कारण बना। मलाणा गांव के पास बन रही 109 मेगावाट की रन-ऑफ-द-रिवर मलाणा जलविद्युत परियोजना को भी इस बाढ़ से भारी नुकसान पहुंचा है, और उसकी मशीनरी भी नदी में बह गई है।   सरकारी मदद के बजाय खुद बनाया पुल आपदा के बाद, मलाणा के लोगों ने किसी सरकारी मदद का इंतज़ार नहीं किया। उन्होंने अपनी पारंपरिक सामूहिक श्रम व्यवस्था को फिर से जीवित किया। सभी गांववासियों ने मिलकर पारंपरिक तरीकों से लकड़ी और रस्सियों की मदद से एक अस्थाई पुल का निर्माण कर डाला। इस अद्भुत प्रयास से एक बार फिर से मलाणा का संपर्क बाहरी दुनिया से जुड़ गया। गांव के लोग अपने देवता जमलू ऋषि के सिद्धांतों पर चलते हैं, और उनकी यही एकता और आत्मनिर्भरता हर संकट में उन्हें ताकत देती है। यह पहली बार नहीं है जब मलाणा के लोगों ने ऐसा साहस दिखाया है। पिछले साल भी जब इसी पुल को नुकसान हुआ था, तब भी उन्होंने खुद ही मिलकर नया पुल बना लिया था। मलाणा की अनूठी संस्कृति और पहचान मलाणा गांव, जिसे दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक गांवों में से एक माना जाता है, अपने अलग कानून और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहां का शासन देवता जमलू ऋषि की आज्ञा से चलता है। गांव के लोगों का मानना है कि वे सिकंदर के सैनिकों के वंशज हैं जो भारत में बस गए थे। मलाणा की एक और खास बात यह है कि यहां बाहरी लोगों को किसी भी चीज़ को छूने की अनुमति नहीं है। इस आपदा में मलाणा के लोगों ने जिस तरह की एकजुटता, बहादुरी और आत्मनिर्भरता दिखाई है, उसकी सोशल मीडिया पर भी खूब प्रशंसा हो रही है। कई लोगों ने इसे सच्चे 'आत्मनिर्भर भारत' का उदाहरण बताया है। गांव के पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार से अपील की है कि जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में पर्यावरणीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसे बड़े हादसे न हों।