दिल्ली एनसीआर

नई दिल्ली  दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले नागरिकों के पास आधार कार्ड जैसे भारतीय पहचान पत्र होने के मामलों पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को उपराज्यपाल ने दिल्ली के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि अब आधार नामांकन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं चलेगी। उपराज्यपाल सचिवालय ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखा। उन्होंने आधार कार्ड जारी करने के लिए सख्त नियम लागू करने का अनुरोध किया। उपराज्यपाल ने नामांकन प्रक्रिया 'इन-हाउस मॉडल' पर करने को कहा है। साथ ही मुख्य सचिव से 15 जुलाई तक दिल्ली के सभी आधार नामांकन केंद्रों की सूची मांगी है। मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में उपराज्यपाल सचिवालय ने लिखा, "दिल्ली सरकार के रजिस्ट्रारों की जिम्मेदारियों, खासकर फील्ड स्तर पर इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं की दोबारा समीक्षा की जरूरत है। उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि सभी रजिस्ट्रारों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाए कि वो आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें और दो महीने में इन-हाउस मॉडल को अपनाएं।" पत्र में लिखा, "कई मामलों में अवैध रूप से रह रहे लोगों ने गलत दस्तावेजों या तथ्यों को छिपाकर आधार कार्ड हासिल किए हैं। इसका एक दुष्प्रभाव ये है कि ऐसे व्यक्ति बाद में पासपोर्ट और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज भी हासिल कर लेते हैं, जो नागरिकता को प्रमाणित करते हैं। इसके अलावा, वो केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ भी उठाते हैं। एक बार आधार कार्ड हासिल करने के बाद ये लोग नौकरियों में प्रवेश पाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों के रोजगार पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। ये स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर चिंता का विषय है।" उपराज्यपाल सचिवालय ने मुख्य सचिव से कहा है, "यह यूआईडीएआई के 14 अक्टूबर 2022 के कार्यालय ज्ञापन से स्पष्ट है कि आधार नामांकन के लिए प्रयुक्त मशीनें और ऑपरेटर या तो संबंधित रजिस्ट्रार के नियमित कर्मचारी होने चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त मैनपावर एजेंसी से वेतन आधार पर नियोजित किए जाने चाहिए। साथ ही, उन्हें निर्धारित प्रशिक्षण मानकों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में वर्तमान स्थिति की स्पष्ट जानकारी पेश की जाए।" उपराज्यपाल ने निर्देश दिए हैं कि आधार नामांकन एक संवेदनशील प्रक्रिया है। इसलिए नामांकन से पहले डेटा एकत्र करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करना जरूरी है ताकि किसी चूक की स्थिति में जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई कर्मचारी लापरवाही बरतते हुए अवैध प्रवासियों के आधार नामांकन में सहयोग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

नई दिल्ली आम आदमी पार्टी (आप) ने फरीदाबाद के अनंगपुर में ध्वस्तीकरण अभियान के विरोध में 13 जुलाई को होने वाली महापंचायत का अपना समर्थन करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही दिल्ली देहात के 360 गांवों के युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में अनंगपुर की महापंचायत में पहुंचने की अपील की है। ‘आप’ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, “अपने गांव की रक्षा के लिए हम दिल्ली के सभी 360 गांवों के युवाओं, खासकर युवा पीढ़ी से 13 जुलाई को अनंगपुर में होने वाली महापंचायत में शामिल होने की अपील करते हैं। हम सब मिलकर सरकार की कार्रवाई का विरोध करने के लिए एक संयुक्त रणनीति तैयार करेंगे।” सौरभ भारद्वाज ने इस दौरान दिल्ली के कई इलाकों में कथित तौर एमसीडी और डीडीए द्वारा नोटिस भेजे जाने और डेमोलिशन करने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा और दिल्ली की कार्रवाई को आपस में जोड़ा। 'आप' नेता ने कहा कि सरकार हमारी जमीनों का पहले ही अधिग्रहण कर चुकी है। अब जो थोड़ी-बहुत जमीनें बची हैं सरकार उन्हें भी जबरन छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं और 13 जुलाई को अनंगपुर में होने वाली सर्व समाज की महापंचायत में आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा लेगा। उन्होंने 'आप' के सभी कार्यकर्ताओं से भी अनंगपुर पहुंचने का आह्वान किया है। बता दें कि, वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के बाद अनंगपुर के ग्रामीण पिछले 10 दिन से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके जवाब में, अनंगपुर संघर्ष समिति ने 13 जुलाई को एक महापंचायत बुलाने का फैसला किया है। बता दें कि, बीते दिनों फरीदाबाद नगर निगम ने वन विभाग के साथ मिलकर, संरक्षित अरावली की पहाड़ियों में अवैध निर्माण के खिलाफ अपनी कार्रवाई के तहत कई फार्महाउस और अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया था। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि आनंद वन से अरावली तक सड़क पर बने करोड़ों रुपये के अवैध फार्म हाउसों को ध्वस्त कर दिया गया और करीब 10 एकड़ जमीन खाली करा ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चल रहा ध्वस्तीकरण अभियान : उपायुक्त भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम यादव ने बीते दिनों बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि अरावली से सभी अवैध निर्माण हटा दिए जाएं और इस पर जुलाई 2025 तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अधिकारियों के अनुसार, अरावली वन क्षेत्र से 6,793 से अधिक छोटे और बड़े अवैध निर्माण हटाए जाने हैं जिनकी पहचान ड्रोन सर्वे में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन अवैध निर्माण को हटाने के लिए तीन महीने का समय दिया है। वन विभाग ने पहले भी कुछ हिस्सों से अवैध निर्माण को हटाया था, लेकिन अब फिर से ध्वस्तीकरण अभियान शुरू हो गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अरावली क्षेत्र के चार गांवों अनंगपुर, लक्कड़पुर, अनखीर और मेवाला महाराजपुर के पास अवैध निर्माणों को गिराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ध्वस्तीकरण अभियान जारी रहेगा।  

नई दिल्ली  आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसे बयान से राजनीतिक गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है जिसमें उन्होंने शासन और प्रशासन के लिए खुद को नोबेल पुरस्कार का हकदार बताया है। चंडीगढ़ में अपनी पुस्तक 'द केजरीवाल मॉडल' के पंजाबी संस्करण के विमोचन अवसर पर बोलते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में उनकी सरकार के काम में बार-बार बाधा डालने के प्रयासों के बावजूद उनके प्रशासन ने प्रभावी ढंग से काम किया है। काम करने से रोके जाने के बावजूद, हमने अच्छा प्रदर्शन किया केजरीवाल ने अपने संबोधन के दौरान कहा, "काम करने से रोके जाने के बावजूद, हमने अच्छा प्रदर्शन किया। उपराज्यपाल और विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद इतना कुछ करने के लिए मुझे शासन और प्रशासन का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए।" यह बयान तुरंत ही विवादों में घिर गया।   भाजपा का पलटवार: "हास्यास्पद… अक्षमता और भ्रष्टाचार" दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे 'हास्यास्पद' करार दिया। सचदेवा ने कहा, "केजरीवाल द्वारा अपने लिए नोबेल पुरस्कार की मांग करना हास्यास्पद है। अगर अक्षमता, अराजकता और भ्रष्टाचार के लिए श्रेणियां होतीं, तो उन्हें ज़रूर यह पुरस्कार मिलता।" उन्होंने AAP शासन के दौरान कथित अनियमितताओं का ज़िक्र किया जिनमें: ➤ सार्वजनिक परिवहन बसों में पैनिक बटन ➤ कक्षा निर्माण ➤ महिलाओं के लिए पेंशन योजना ➤ शराब लाइसेंस ➤ मुख्यमंत्री आवास के विवादास्पद नवीनीकरण ('शीश महल') जैसे घोटाले शामिल हैं। AAP ने किया पलटवार: "अब काम करके दिखाओ" भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, "वीरेंद्र सचदेवा अब सरकार में हैं। अब शासन करने का समय है सिर्फ बातें करने का नहीं। विपक्ष के दिन अब लद गए हैं अब आपको काम करके दिखाना होगा। दिल्ली असली काम का इंतज़ार कर रही है ध्यान भटकाने या बदनामी का नहीं।" केजरीवाल का बचाव: "पारदर्शिता और ईमानदारी पर आधारित मॉडल" अपने संबोधन के दौरान केजरीवाल ने अपने प्रशासन के पिछले रिकॉर्ड का बचाव करते हुए ज़ोर देकर कहा कि AAP का शासन मॉडल पारदर्शिता और ईमानदारी पर आधारित है। उन्होंने कहा, "अगर कोई सरकार भ्रष्ट है अगर उसके मंत्री लूटपाट कर रहे हैं तो यह मॉडल ध्वस्त हो जाएगा।" उन्होंने दावा किया कि दिल्ली और पंजाब में उनकी पार्टी की सफलता भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और जनता के पैसे बचाने पर आधारित है। उन्होंने आगे कहा, "पिछली सरकारों ने दावा किया था कि खजाना खाली है लेकिन हमने स्कूलों और अस्पतालों की हालत सुधारी और मुफ्त बिजली दी क्योंकि हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया।"  

नई दिल्ली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मॉनसून के दौरान जलभराव की समस्या पर बड़ा बयान दिया है। उनका दावा है कि इस बार भारी बारिश के बावजूद दिल्ली ने बेहतर प्रदर्शन किया। मिंटो ब्रिज, जो हर बारिश में तालाब बन जाता था, इस बार अपेक्षाकृत सूखा रहा। सीएम ने कहा, 'हमारी टीम ने मिंटो ब्रिज सहित कई इलाकों में बार-बार दौरा किया और जरूरी कदम उठाए। नतीजा, दिल्ली ने इस बार जलभराव को काफी हद तक काबू किया।' ITO और बारापुला में भी सुधार मुख्यमंत्री ने बताया कि ITO और बारापुला जैसे व्यस्त इलाकों में भी इस बार बारिश का असर कम देखा गया। रेखा गुप्ता ने कहा कि इन इलाकों में ट्रैफिक सुचारु रहा, जो पहले बारिश में जाम का शिकार हो जाता था। हमने नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम पर पहले से काम शुरू कर दिया था, जिसका फायदा दिखा। बाकी बचे जलभराव पर नजर CM ने स्वीकार किया कि कुछ इलाकों में अभी भी जलभराव की समस्या बनी हुई है, लेकिन सरकार इस पर काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम उन सभी जगहों को चिह्नित कर रहे हैं जहां पानी रुक रहा है। अगली बारिश तक इनका समाधान कर लिया जाएगा।  

नई दिल्ली राजधानी दिल्ली में बारिश की कमी के कारण गर्मी की समस्या बढ़ती जा रही है. मंगलवार को शहर के अधिकांश हिस्सों में तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया, जिससे तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. हालांकि, मंगलवार रात को कुछ क्षेत्रों में तेज और अन्य में हल्की बारिश हुई. मौसम विभाग ने एक बार फिर दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, और आज से 14 जुलाई के बीच आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बारिश की संभावना जताई गई है. दिल्ली में तापमान में गिरावट देखी गई है, जहां मंगलवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. आज, बुधवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. अगले 24 घंटों में तापमान में और कमी आने की उम्मीद है, साथ ही 14 जुलाई तक दिल्ली में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. इस वर्ष दिल्ली में मई और जून के महीनों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई, जिसके परिणामस्वरूप इन महीनों का औसत तापमान भी सामान्य से कम रहा. हालांकि, जुलाई में अब तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई है. मानसून 29 जून को दिल्ली में आ चुका था, लेकिन अभी तक शहर में व्यापक वर्षा का इंतजार किया जा रहा है, जिससे लोगों को अधिक गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में मंगलवार सुबह से तेज धूप का सामना करना पड़ा, जो दिन चढ़ने के साथ और भी बढ़ गई. हाल ही में हुई बारिश के कारण दिल्ली के वातावरण में नमी की मात्रा काफी अधिक है. मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.9 डिग्री कम है. मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार शाम पांच बजे दिल्ली का तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस था, जबकि नमी का स्तर 58 प्रतिशत तक पहुंच गया था. इस समय हवा की गति 14.8 किलोमीटर प्रति घंटे रही. इन परिस्थितियों के कारण लोगों ने 48.3 डिग्री सेल्सियस का अनुभव किया, जो फील लाइक तापमान के रूप में जाना जाता है. विभाग का अनुमान है कि अगले चार से पांच दिनों में दिल्ली में अच्छी बारिश की संभावना नहीं है. वायु गुणवत्ता सूचकांक 98 अंक पर रहा दिल्ली की हवा मौसम के प्रभाव के कारण लगातार साफ बनी हुई है. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 98 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है. अगले दो दिनों में भी वायु गुणवत्ता के इसी स्तर पर बने रहने की संभावना है.

नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डबल मर्डर का मामला सामने आया है, जहां नॉर्थ दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में 22 साल की युवती और उसकी सहेली की बेटी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मृतक महिला का नाम सोनल और बच्ची का नाम यशिका बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, चाकू मारकर दोनों को मौत के घाट उतारा गया। पुलिस के अनुसार, डबल मर्डर का शक मृतक युवती के बॉयफ्रेंड पर जताया जा रहा है। बच्ची यशिका सोनम की सहेली की बेटी है। सोनल अपने बॉयफ्रेंड निखिल के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहती थी। सोनल का निखिल से झगड़ा चल रहा था, इसलिए वह अपनी सहेली रश्मि के घर मजनू का टीला इलाके में रहने के लिए आई थी। रश्मि किसी काम से घर से बाहर गई थी, तभी निखिल पहुंचा और सोनम की हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद उसने 6 साल की बच्ची को भी मार डाला। आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। इस पर सिविल लाइन थाना की पुलिस, क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीमें आनन-फानन में घटनास्थल पर पहुंचीं और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने युवती और बच्ची के शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जांच टीम आरोपी निखिल की तलाश कर रही है। साथ ही आसपास के लोगों से भी घटना की जानकारी ली जा रही है। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर दहशत है। एक महिला ने बताया कि रश्मि स्कूल से अपनी बड़ी बेटी को लाने के लिए गई थी और छोटी बेटी को अपनी सहेली के पास छोड़कर गई थी। जब उसने वापस आकर देखा तो उसकी हत्या हो चुकी थी। रश्मि के पति का मोबाइल शॉप है और वह वहां पर थे। लोगों ने बताया कि बच्ची को मार डाला गया। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आज जब उस बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई तो हम अपने बच्चों को घर में अकेले छोड़कर कैसे बाहर जा सकते हैं।