बिहार-झारखंड

मधुबनी बिहार की राजनीति में सनातन आस्था और गौ रक्षा का मुद्दा एक नया मोड़ आ गया है। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने रविवार को ऐलान किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी 243 सीटों पर गौ भक्त निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने साफ कहा कि अब समय आ गया है कि सनातन धर्म की रक्षा और गौ माता के सम्मान के लिए राजनीति में भी गौ भक्त अपनी ताक़त दिखाएं। शंकराचार्य महाराज ने गौ मतदाता संकल्प यात्रा निकालकर इस अभियान की औपचारिक शुरुआत की। इसी कड़ी में मधुबनी के रांटी चौक स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित सभा में उन्होंने कहा सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब हम गौ माता का संरक्षण करेंगे। गौ रक्षा केवल हमारी आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और समाज की आधारशिला भी है। उन्होंने राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे स्वयं राष्ट्रीय पार्टियों के दिल्ली स्थित कार्यालयों में गए और सभी नेताओं से मांग की कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए संसद में अपना पक्ष रखें। लेकिन आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने इस विषय पर अपना स्पष्ट रुख नहीं बताया। उन्होंने कहा जब किसी भी दल ने गौ माता को लेकर अपनी स्थिति नहीं स्पष्ट की, तब हमें विवश होकर बिहार में अपने प्रत्याशी खड़े करने का निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर उनके समर्थक गौ भक्त चुनाव लड़ेंगे। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद औपचारिक रूप से प्रत्याशियों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। शंकराचार्य ने कहा कि देश में जीतने भी बुचरखाने हैं उन्हें बंद करें सरकार नहीं तो नोटिस भेजा जाएगा। गो माता को राष्ट्र माता घोषित करने की अपील सभा को संबोधित करते हुए शंकराचार्य जी ने सनातनी हिन्दुओं से अपील की कि वे आगामी चुनाव में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को वोट दें, जो गौ रक्षा और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की प्रतिबद्धता दिखाते हों। उन्होंने कहा हमारी लड़ाई किसी दल या व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से है, जो हमारी आस्था और संस्कृति की उपेक्षा करती रही है। मौके पर राधवाचार्य, भाजपा प्रदेश नेता अमरनाथ प्रसाद , कुंदन सिंह, साजन सिंह शिवम, रामलखन दास, , चंदन ठाकुर, अरुण झा, अनुपम झा उर्फ राजा सहित कई लोग थे।

पटना खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य खाद्य निगम के छह सहायक प्रबंधक एवं छह गुणवत्ता नियंत्रक को खराब गुणवत्ता के खाद्यान्न की आपूर्ति किए जाने के संबंध में विभागीय जांचोपरांत निलंबन की कार्रवाई की है। इससे पूर्व विभाग द्वारा कल छह आपूर्ति निरीक्षकों/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निलंबित किया गया था।  खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पूरे राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों में खाद्यान्नों की गुणवत्ता, मात्रा एवं समय पर खाद्यान्न की उपलब्धता के संबंध में राज्यव्यापी 'जीरो ऑफिस डे 'अभियान के तहत निरीक्षण अभियान चला रहा है। अब तक राज्य में राज्य के कुल 53,869 सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में से 49,209 सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण कार्य संपन्न कर लिया गया है।  इस निरीक्षण अभियान के तहत खाद्यान्न की मात्रा, गुणवत्ता एवं सही समय पर खाद्यान्न की उपलब्धता के संबंध में शिकायत निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अब तक कुल 10,735 सर्वजानिक जन वितरण प्रणाली दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, 108 प्राथमिक की दर्ज की गई है तथा 178 सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया है।   

पटना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर क्या सबकुछ ठीक नहीं है? सीट बंटवारे को लेकर कोई गतिरोध नहीं होने का दावा तो बेकार लग रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सीधे नहीं, लेकिन संकेतों में सीट को लेकर अपनी जिद का इजहार कर ही रहे। अब, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि एनडीए के साथ रहते हुए लड़ने के लिए बिहार विधानसभा की 20 सीटें नहीं मिलीं तो वह 100 सीटों पर प्रत्याशी उतार देंगे। तो क्या जीतन राम मांझी बिहार चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं? और, आखिर इस जीत के पीछे की वजह क्या है? इस जिद के पीछे की वजह पहले जाननी चाहिए जीतन राम मांझी की हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा- सेक्युलर के अभी चार विधायक हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले उसके पास एक विधायक की ताकत थी। 2020 के चुनाव में उसे तीन सीटों का फायदा हुआ और विधायकों की संख्या हो गई चार। मांझी की पार्टी ने एनडीए समर्थन के साथ सात सीटों पर प्रत्याशी दिए थे। इनमें से एक पर जमानत जब्त हो गई थी। दरअसल, मांझी की पार्टी चार विधायकों और एक सांसद के बावजूद भारत निर्वाचन आयोग के लिए एक 'निबंधित गैर-मान्यताप्राप्त दल' है। निबंधित मान्यता प्राप्त दल बनने के लिए उसे बिहार में आठ विधायकों वाली पार्टी का ओहदा हासिल करना है। आठ या 10 सीटों पर लड़कर यह संभव नहीं है। ऐसे में आठ सुनिश्चित जीत के लिए 15 से 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारना उसके लिए जीवन-मरण का प्रश्न है। केंद्रीय मंत्री की कुर्सी छोड़ने की हिम्मत जुटाएंगे? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ मंत्री की कुर्सी संभालने वाले कुछ नेताओं को याद करना होगा। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा इसका बड़ा उदाहरण हैं। वह केंद्रीय राज्यमंत्री थे, लेकिन कुर्सी छोड़ बिहार चुनाव में कूदे और लंबे समय तक वजूद की लड़ाई लड़ने के बाद फिर भाजपा की शरण में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाईटेड को भारतीय जनता पार्टी से दूर करने में कथित तौर पर अहम भूमिका निभाने वाले राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह केंद्रीय मंत्री बनकर वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे गढ़ते नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए से अलग होकर सरकारी आवास तक से बाहर रहने का दर्द झेल चुके चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनकर अब एनडीए से कभी दूर नहीं होने की बात कहते हुए सीटों के लिए संकेत भर दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर भागे पशुपति कुमार पारस तब से अब तक वजूद की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जाकर इंडी एलायंस में ठौर मिलने का संकेत मिला है। इन केस स्टडी को आधार बनाकर चाणक्य इंस्टीट्यू ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड रिसर्च के अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा पक्के तौर पर कहते हैं-  "चार विधायकों और इकलौते सांसद वाली अपनी पार्टी को जीतन राम मांझी जितनी सीट दिला सकें, वही उनके लिए फायदेमंद रहेगा। वह खुद केंद्र में मंत्री हैं और बेटे राज्य में। ऐसे में वह एनडीए से बाहर जाकर न तो चिराग पासवान वाली पिछली गलती करेंगे और न उपेंद्र कुशवाहा या पशुपति कुमार पारस जैसा कुछ।" 

रांची झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिला पुलिस ने इस वर्ष अफीम की अवैध खेती को रोकने और उसकी संभावना को नगण्य करने की दिशा में प्री कल्टीवेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में अफीम जैसी मादक फसल की खेती को रोकना और लोगों को वैकल्पिक कृषि की ओर प्रोत्साहित करना है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक सरायकेला-खरसावां के नेतृत्व में आज दलभंगा ओपी परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में स्थानीय मानकी मुण्डा, ग्रामीण प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में आमजन ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान सभी ने एक स्वर में यह शपथ ली कि वे अफीम की खेती नहीं करेंगे और इस दिशा में पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग देंगे। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला ने उपस्थित ग्रामीणों को स्थानीय भाषा में अफीम की खेती और इसके सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि अफीम की खेती करना गंभीर कानूनी अपराध है, जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि वे अफीम की जगह वैकल्पिक खेती अपनाकर न केवल कानूनन सुरक्षित रह सकते हैं, बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना सकते हैं। ग्रामीणों को धान, मक्का, दलहन और अन्य फसलों की खेती को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया कि कृषि विभाग और प्रशासनिक सहयोग से किसानों को आवश्यक जानकारी व मदद उपलब्ध कराई जाएगी। इस अभियान को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी पुलिस की पहल का स्वागत किया और इसे ग्रामीणों के लिए एक सकारात्मक कदम बताया।  

पलामू,  झारखंड के पलामू जिले के मनातू जंगल में रविवार को सुरक्षाबलों और प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी (तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी) के बीच हुई मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली मुखदेव यादव मारा गया। जानकारी के अनुसार, सुरक्षाबलों ने 10 लाख के इनामी कमांडर शशिकांत को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। कोबरा, झारखंड जगुआर और अन्य सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम जब कॉम्बिंग कर रही थी, तभी नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुखदेव यादव मारा गया। मुखदेव पर कई गंभीर मामले दर्ज थे और वह तीन सितंबर को पलामू में हुई उस मुठभेड़ में भी शामिल था, जिसमें पुलिस के दो जवान शहीद हुए थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रविवार का अभियान अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें 200 से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल रहे। शशिकांत के दस्ते में 8 से 10 सदस्य होने की जानकारी मिली है, जिनमें मुखदेव और एक अन्य इनामी नक्सली नगीना भी शामिल था। इसके पहले 7 सितंबर को पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के बुर्जुवा पहाड़ी पर मुठभेड़ में पुलिस और सुरक्षा बलों ने दस लाख के इनामी नक्सली अमित हांसदा उर्फ अपटन को ढेर कर दिया था। बोकारो जिले के ढोडी गांव का रहने वाला अमित 96 नक्सली वारदातों में वांटेड था। झारखंड पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में हर महीने औसतन तीन नक्सली मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। पुलिस का अनुमान है कि फिलहाल राज्य में 100 से 150 माओवादी सक्रिय हैं। फिलहाल 58 नक्सली इनामी सूची में हैं, जिन पर कुल 5 करोड़ 46 लाख रुपए का इनाम घोषित है। झारखंड पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में भाकपा माओवादी के 13 बड़े नक्सली हैं, जिनमें मिसिर बेसरा, पतिराम मांझी और असीम मंडल पर एक-एक करोड़ का इनाम है। इनके अलावा, अनमोल, मोछु, अजय महतो, अगेन अंगरिया, अश्विन, पिंटू लोहरा, चंदन लोहरा, जयकांत और रापा मुंडा भी सूची में शामिल हैं। इस साल नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी मुठभेड़ 21 अप्रैल को हुई थी, जब बोकारो जिले के लुगु पहाड़ पर एक करोड़ के इनामी प्रयाग मांझी उर्फ विवेक सहित आठ माओवादी मारे गए थे। झारखंड पुलिस और केंद्रीय बल मार्च 2026 तक राज्य को नक्सल मुक्त बनाने के लक्ष्य के तहत अभियान चला रहे हैं। इस वर्ष जनवरी से अब तक कुल 24 नक्सली मारे जा चुके हैं।  

रांची झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची (रिम्स), में आज रिम्स शासी परिषद की एकक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने की। बैठक में जस्टिस अमरेश्वर सहाय, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, स्थानीय विधायक सुरेश कुमार बैठा, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, रिम्स निदेशक, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति, रिमपास निदेशक, वित्त विभाग के प्रधान सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में झारखंड उच्च न्यायालय के गाइडलाइन्स के आलोक में 16 प्रमुख एजेंडों पर गहन विचार-विमर्श हुआ। इसमें परचेजिंग में देरी और उससे उत्पन्न समस्याएं, ट्रॉमा सेंटर की सुविधाएं व खामियां, रखरखाव व्यवस्था और खराब वेंटीलेटरों की स्थिति, आवश्यक मशीनों की खरीद और उपयोग, इलाज की वर्तमान स्थिति और सुधार की रूपरेखा शामिल था। शेष एजेंडों पर विचार के लिए 9 अक्टूबर को दोबारा बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में यह भी तय हुआ कि रिम्स की व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. अंसारी ने कहा कि एम आर आई मशीन की खरीद प्रक्रिया को त्वरित गति देने का आदेश निदेशक को दिया गया है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी ड्यूटी के दौरान बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री डा. इरफान अंसारी ने कहा कि कोर्ट के निर्देश पर परिषद की बैठक बुलाई गई थी और कोर्ट को संतुष्ट करने के लिए विस्तृत जवाब भी दिया गया है। वहीं, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी विभाग पर सवाल उठाए और कहा कि रिम्स की स्थिति सही नहीं है। झारखंड ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों के मरीज भी यहां इलाज के लिए आते हैं।