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बड़ी बरामदगी! दिल्ली में आतंकी शाहीन के फ्लैट से लाखों रुपये और सोना मिला

फरीदाबाद दिल्ली धमाके के बाद आतंकी मॉडयूल की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है। केस में नए खुलासे हो रहे हैं। जांच के लिए एनआईए की टीम लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन को लेकर फरीदाबाद पहुंची। टीम को शाहीन के फ्लैट से भारी मात्रा में नकदी, सोने के गहने और विदेशी मुद्रा बरामद हुई।  फ्लैट में पैकेट बना रखे थे 18.50 लाख रुपए एनआईए की टीम ने फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फ्लैट नंबर-32 में शाहीन की अलमारी का लॉक खुलवाया, यहां कई पैकेट रखे हुए थे। इन पैकेटों में 500-500 के नोट रखे गए थे। सभी पैकेट को खोलकर गिनती करने पर 18.50 लाख रुपए बरामद हुए। इसके अलावा दो सोने के बिस्कुट और गहने भी मिले। सोने का वजन करीब 300 ग्राम था। इसके साथ ही शाहीन की अलमारी से सऊदी अरब में अन्य देशों की करेंसी भी मिली। शाहीन के फ्लैट के अलावा एडमिन ब्लॉक में भी उसके नाम से एक लॉकर था। जांच में टीम को दस्तावेज मिले है। एनआईए की करीब 25 सदस्यों की टीम डॉक्टर शाहीन के साथ आई थी। टीम में महिलाएं अधिकारी भी शामिल थी। नोट गिनने की मशीन ना होने के कारण टीम ने हाथ से ही पैसे को गिना और डिजिटल मशीन से सोने का वजन किया गया।

सैनी सरकार की बड़ी पहल: हरियाणा में जनगणना अब पूरी तरह डिजिटल तरीके से

चंडीगढ़ हरियाणा में 2027 में होने वाली जनगणना के लिए सैनी सरकार ने रोडमैप जारी किया है। हरियाणा की फाइनेंशियल कमिश्नर सुमिता मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि जनगणना पूरी तरह से डिजिटल मोड में की जाएगी। मिश्रा 2027 की जनगणना के लिए राज्य नोडल अधिकारी भी हैं। सुमिता ने कहा कि एन्यूमरेटर और सुपरवाइज़र डेटा इकट्ठा करेंगे और डिजिटल तरीके से एक सेंट्रल सर्वर पर अपलोड करेंगे। उन्होंने एक ऑफिशियल बयान में कहा कि मोबाइल ऐप, एक पोर्टल और दूसरे टूल एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर हिंदी, इंग्लिश और 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे। जनगणना अधिकारी नियुक्त  सभी लेवल पर जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति की तैयारी शुरू करने के लिए सुमिता मिश्रा ने सभी डिविजनल कमिश्नरों को डिविजनल जनगणना अधिकारी और डिप्टी कमिश्नरों/जिला मजिस्ट्रेटों को अपने अधिकार क्षेत्र में काम की निगरानी के लिए प्रिंसिपल जनगणना अधिकारी नियुक्त किया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नरों, एडिशनल जिला मजिस्ट्रेटों और सीनियर डिप्टी कलेक्टरों को जिला जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह स्ट्रक्चर सब-डिवीजनल और ब्लॉक लेवल तक फैला हुआ है ताकि ग्रामीण क्लस्टर और तहसीलों में पूरी कवरेज पक्की हो सके। उन्होंने कहा कि फील्ड ऑपरेशन के दौरान टेक्निकल सपोर्ट, डेटा वैलिडेशन और लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन देने के लिए प्लानिंग, स्टैटिस्टिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को एडिशनल या डिप्टी डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। डिफेंस इलाकों के लिए अलग प्रोटोकॉल बनाया गया  शहरी इलाकों के लिए, म्युनिसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर के तौर पर काम करेंगे, जबकि शहरी निकायों के CEO और सेक्रेटरी चार्ज सेंसस ऑफिसर के तौर पर काम करेंगे। सिर्फ मिलिट्री, पैरामिलिट्री और दूसरे डिफेंस संस्थानों के कब्ज़े वाले इलाकों के लिए एक अलग प्रोटोकॉल बनाया गया है। सेंसस ऑपरेशन के डायरेक्टर संबंधित अधिकारियों से सलाह करके इन इलाकों के लिए स्पेशल चार्ज ऑफिसर तय करेंगे। सरकार या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) के कंट्रोल वाली कॉलोनियों के लिए भी खास नियम बनाए गए हैं, जिनमें रेलवे, सिंचाई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और थर्मल पावर स्टेशन शामिल हैं। प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स को अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसे सभी इलाकों की पहचान करनी होगी। 700-800 लोगों की आबादी पर एक एन्यूमेरेटर एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर फील्ड ऑपरेशन का मुख्य हिस्सा होंगे। सुमिता मिश्रा ने कहा कि एक एन्यूमेरेटर लगभग 700-800 लोगों की आबादी को संभालेगा और हर सुपरवाइज़र छह एन्यूमेरेटर की देखरेख करेगा, जिसमें 10 परसेंट रिज़र्व इमरजेंसी के लिए रखे जाएंगे। इस एक्सरसाइज को डिजिटल गवर्नेंस में एक बड़ा कदम बताते हुए, उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल पर मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ऑफिस की जगह और पहचान के डॉक्यूमेंट जैसी डिटेल्स के साथ रजिस्टर होना चाहिए ताकि सुरक्षित, पेपरलेस ऑपरेशन पक्का हो सके। उन्होंने आगे बताया कि एन्यूमेरेटर और सुपरवाइज़र के लिए राज्य भर में ट्रेनिंग सेशन अगले साल की शुरुआत में शुरू होने वाले हैं। ज़िला और नगर निगम प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे सभी ग्रामीण, शहरी और स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव इलाकों में जनगणना को आसानी से पूरा करने के लिए लगातार और करीबी तालमेल बनाए रखें। बता दें कि भारत की 16वीं जनगणना जाति के आधार पर 2027 में की जाएगी, जिसकी रेफरेंस डेट 1 अक्टूबर, 2026 होगी। 

हरियाणा बोर्ड ने बदले नियम: अब ओपन स्टूडेंट्स को माननी होंगी ये जरूरी शर्तें

भिवानी क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत हरियाणा ओपन स्कूल में अब 10 कक्षा की परीक्षा देने के लिए 30 पीरियड अटेंड करना और आवेदक की उम्र कम से कम 14 साल होना जरूरी होगा। 10वीं व 12वीं परीक्षा के समय में 2 साल का अंतर होना चाहिए। अब तक आवेदक को केवल संबंधित क्षेत्र के डीईओ या समकक्ष अधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित सरकारी या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र देना जरूरी होता था। यह फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने की। इसमें शिक्षा व स्वास्थ्य निदेशक समेत 11 विभागों के निदेशक मौजूद रहे। क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत, जो छात्र किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा में कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, वे अपने उत्तीर्ण विषयों के क्रेडिट ओपन स्कूल में स्थानांतरित कर सकते हैं। प्रदेश में प्रति वर्ष करीब 50 हजार बच्चे ओपन स्कूल से 10-12वीं की परीक्षा देते हैं। 

लक्ज़री क्रूज गाड़ी बनी तस्करी का जरिया, 20 पेटियां अवैध शराब बरामद

पंचकूला पिंजौर स्थित सुखोमाजरी बाईपास फ्लाईओवर के पास डिटेक्टिव स्टाफ पंचकूला की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने अवैध शराब से भरी कार को काबू किया है। पुलिस ने मौके से हिमाचल स्थित सोलन जिले के गांव नानोवाल टरियां निवासी मनीष कुमार काबू किया है। बता दें कि डिटेक्टिव स्टाफ के एएसआइ सुखचैन सिंह अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। तभी सूचना मिली कि आरोपित मनीष अपनी कार में चंडीगढ़ से अवैध शराब लोड करके हिमाचल ले जाने वाला है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने गाड़ी रोकी। वाहन चालक ने अपना नाम मनीष कुमार बताया। तलाशी में गाड़ी की डिग्गी से कुल 20 पेटियां अवैध शराब बरामद हुईं। इनमें देसी और अंग्रेजी शराब के अलावा बीयर भी शामिल थी। पुलिस ने बताया कि टीम को गाड़ी से 12 पेटी देसी शराब एंपायर नंबर-1 मोटा संतरा (144 बोतलें), 3 पेटी किंगफिशर स्ट्रांग बीयर (36 बोतलें), 2 पेटी देसी शराब अध्धा एंपायर नंबर-1 मोटा संतरा (48 अध्धा), 3 पेटी देसी शराब पव्वा एंपायर नंबर-1 मोटा संतरा (150 पव्वे) शामिल थे।

जर्जर स्टेडियमों पर चला सरकार का डंडा, खेल गतिविधियों पर रोक; आधुनिक सुविधाओं संग होगा करोड़ों का कायाकल्प

पंचकूला  हरियाणा में खिलाड़ियों की मौत के बाद सरकार सख्त हो गई है। प्रदेश में किसी भी स्टेडियम या खेल मैदान की दशा ‘कंडम’ पाई गई तो वहां खेलने व अभ्यास की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाल ही में दो खिलाड़ियों की दर्दनाक मौतों ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।  वहीं पंचकूला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम ने बताया कि प्रदेशभर में स्टेडियमों और खेल परिसरों के उन्नयन, मरम्मत और पुनर्विकास के लिए 114 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि तीन महीनों में मैदानों की तस्वीर बदल दी जाएगी।

मैप अपडेट से पहले जनता की राय जरूरी: मतलौड़ा सेक्टर प्लान में संशोधन प्रस्ताव जारी

चंडीगढ़ पानीपत जिले के मतलौड़ा कस्बे में प्रस्तावित सेक्टर-1 से सेक्टर-7 की शहरी विकास योजना में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस योजना के तहत जो मास्टर रोड पहले तय की गई थी, वह अब जमीन पर संभव नहीं है, इसलिए हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने सेक्टरल प्लान में संशोधन कर दिया है और अब इस बदलाव पर आम जनता की राय मांगी गई है। अंतिम स्वीकृति से पहले स्थानीय निवासी, भूमि मालिक, किसान, डेवलपर और संस्थान इस नए प्रस्ताव को समझ सकेंगे और यदि उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति या सुझाव है, तो वह निर्धारित समय में विभाग के संज्ञान में ला सकेंगे। इसके लिए आम लोगों को एक माह का समय दिया है। यह सेक्टोरल प्लान मतलौड़ा क्षेत्र के भविष्य के विकास की नींव माना जा रहा है। इस प्लान के लागू होने के बाद यहां सड़क नेटवर्क, रिहायशी सेक्टर, सुविधाएं और ज़मीन का उपयोग तय होगा। ऐसे में संशोधन का यह चरण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसका सीधा प्रभाव स्थानीय लोगों की जमीनों, भावी निर्माण, निवेश और क्षेत्रीय विकास मॉडल पर पड़ेगा। पुराना मास्टर रोड संभव नहीं, इसलिए बदली योजना 14 जनवरी, 2025 को तैयार किए गए मूल प्लान में सेक्टर-1 में एक मास्टर रोड प्वाइंट-ए से प्वाइंट-बी तक चलाई गई थी। लेकिन विभाग की साइट जांच में पाया गया कि यह रोड जमीन पर तकनीकी और व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इसी वजह से इस रोड की दिशा बदलकर नई अलाइनमेंट तैयार की गई है। संशोधित ड्रॉइंग ऑनलाइन, अब नागरिकों की बारी विभाग ने संशोधित प्लान की स्कैन कॉपी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। लोग यहां जाकर यह देख सकते हैं कि योजना में क्या बदलाव किए गए हैं और उसका असर किन हिस्सों पर पड़ेगा। जिस भी व्यक्ति या संस्था को प्रस्तावित संशोधन पर आपत्ति हो या वह कोई सुझाव देना चाहता हो, उसे 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपनी प्रतिक्रिया भेजनी होगी। आपत्तियों की जांच के बाद होगा अंतिम फैसला सीनियर टाउन प्लानर कार्यालय प्राप्त सुझावों और आपत्तियों की समीक्षा कर 15 दिनों में रिपोर्ट विभाग को भेजेगा, जिसके बाद इस सेक्टर प्लान पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक अमित खत्री के अनुसार, जमीन की वास्तविक स्थिति और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए यह बदलाव आवश्यक था और इससे क्षेत्र का विकास अधिक योजनाबद्ध और व्यवहारिक रहेगा।

अपराध पर कड़ी चोट: हरियाणा में पुलिस अभियान ने 7,500 अपराधियों को पकड़ा

चंडीगढ़  हरियाणा में अपराध पर नकेल कसने के लिए चलाए गए विशेष अभियान ‘ऑपरेशन ट्रैक डाउन’ के तहत मात्र 22 दिनों में हरियाणा पुलिस ने 3066 कुख्यात अपराधियों सहित कुल 7587 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा की मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में ‘ऑपरेशन ट्रैकडाउन’ के तहत पुलिस ने 305 कुख्यात अपराधियों की पहचान की और 304 को गिरफ्तार कर लगभग 100 प्रतिशत सफलता दर हासिल की। गुरुग्राम में कुल 865 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 74 अपराधी संगठित अपराध से जुड़े थे। अपराध पर और मजबूत पकड़ बनाने के लिए पुलिस ने 81 अपराधियों की हिस्ट्री शीट भी खोली, जिससे भविष्य में अपराधों को रोकने में सहायता मिलेगी। फरीदाबाद-सोनीपत ने दिखाई शानदार सतर्कता इस अभियान में फरीदाबाद ने दूसरे स्थान पर रहते हुए 138 कुख्यात अपराधियों को जेल भेजा, जबकि सोनीपत ने 106 गिरफ्तारी कर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके अलावा झज्जर में 90 और यमुनानगर में 86 अपराधियों को पकड़ा गया। इन आंकड़ों से साफ है कि अभियान पूरे राज्य में समान तीव्रता और दृढ़ता के साथ चलाया गया। हथियारों और नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार पुलिस ने अपराधियों के हथियार और संसाधनों को भी जब्त किया। अभियान में अब तक 161 देसी कट्टे, 146 पिस्तौल और 537 कारतूस बरामद किए। 12 हजार से से अधिक अवैध शराब की बाेतल, 4.5 किलो हेरोइन, 402 किलो चरस, 397 किलो गांजा भी बरामद हुए हैं। एसटीएफ की रणनीतिक सतर्कता के चलते 2 हैंड ग्रेनेड और एक आईईडी भी पकड़ा गया, जिससे बड़ी वारदात टल गई। 168 करोड़ की अवैध संपत्ति चिह्नित अपराधियों की आर्थिक शक्ति को खत्म करने के प्रयास में पुलिस ने अब तक 201 अपराधियों की लगभग 168 करोड़ की अवैध संपत्तियों की पहचान की गई। लगभग 24 लाख की संपत्ति अटैच की गई है और 21 लाख की संपत्ति नष्ट की गई। 32 करोड़ 32 लाख रुपये की संपत्ति पर कानूनी प्रक्रिया जारी है। इस मामले में सोनीपत, नूंह, फतेहाबाद और पलवल जिले अग्रणी रहे। अलग-अलग जिलों में कार्रवाई के उदाहरण भिवानी में संगठित गिरोह के चौथे सदस्य अक्षय उर्फ राजपूत की गिरफ्तारी ने वहां के अपराध चक्र को बड़ा झटका दिया। गुरुग्राम में चेन स्नैचिंग गिरोह का दूसरा सदस्य पकड़ा गया। फरीदाबाद में हिमांशु हत्याकांड के मुख्य षड्यंत्रकारी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। अंबाला में गुप्त सूचना के आधार पर अवैध हथियार सहित आदित्य उर्फ हैप्पी को पकड़ा गया।

स्थानीय से वैश्विक तक की यात्रा: विकसित भारत 2047 पर बोले नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने का रास्ता वोकल फॉर लोकल से होकर ही गुजरेगा। यह लक्ष्य तभी हासिल होगा जब देश में बनी वस्तुओं का अधिकतम उपयोग होगा और लोकल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री–संपर्क अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी मौजूद रहे। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए विकसित भारत 2047 और वोकल फॉर लोकल के आह्वान को आमजन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।  इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर जाकर तथा ट्रेन में मौजूद यात्रियों से संपर्क कर ‘आत्मनिर्भर भारत’ के पत्रक वितरित किए। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 2014 में भारत दुनिया की 12वीं–13वीं अर्थव्यवस्था था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केवल 11 वर्षों में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोकल उत्पादों के उपयोग, उत्पादन को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता को अपनाने से भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में विश्वास रखा उन्होंने रेलवे विकास का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में रेल और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो रहे हैं। चंडीगढ़, पंचकूला रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कायाकल्प किया जा रहा है। यह अभूतपूर्व विकास का उदाहरण है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार में विश्वास रखा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है। हादसे पर जताया गहरा दु:ख, कहा—लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिवंगत खिलाड़ी हार्दिक राठी की मृत्यु के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर कहा कि यह हादसा बेहद दुखद है। खेल विभाग और प्रशासन को लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी प्रदेश का गौरव हैं और सरकार उनके साथ खड़ी है। सरकार ने पूरे प्रदेश के स्टेडियमों में लगे खेल उपकरणों की स्थिति संबंधी रिपोर्ट भी मांगी है। संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति न करें पंजाब सीएम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा हरियाणा को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल व आम आदमी पार्टी द्वारा एक महीने में पंजाब से नशा खत्म करने का वायदा कर सरकार तो बना ली, लेकिन हालात कैसे हैं वो सबके सामने हैं। नशे की वजह से पंजाब के युवा बर्बाद हो रहे हैं, अपराध भी बढ़ रहा है। बजाय, उस पर कुछ करने के पंजाब सीएम केवल राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा सिख परंपरा का सम्मान बढ़ाया एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख परंपरा, गुरुओं की शिक्षाओं और उनके पवित्र स्थलों के सम्मान में अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के तीन पवित्र स्वरूपों को सुरक्षित लाने और करतारपुर कॉरिडोर निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य उनके प्रयासों से संभव हो सके हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस केवल भ्रामक प्रचार कर समाज में विभाजन पैदा करने में लगे रहते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मौके पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय सहित अभियान से जुड़े पदाधिकारी मौजूद थे।

पत्रकारों को स्वास्थ्य सुरक्षा दे सरकार, कैशलेस सुविधा जल्द शुरू हो: चन्द्रशेखर धरणी

चंडीगढ़  मीडिया वेल बिंग एसोसिएशन(रजिस्टर्ड) द्वारा आने वाले दिनों में भिवानी में पत्रकारों के हितों के लिए एक सेमीनार किया जाएगा। शुक्रवार को भिवानी में एम डब्ल्यू बी जिला कार्यकारिणी की एक मीटिंग एम डब्ल्यू बी उत्तर भारत के अध्यक्ष चंद्र शेखर धरणी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।इस मौके पर मनोज मलिक(भिवानी) को एम डब्ल्यू बी हरियाणा प्रांत का संगठन सचिव बनाने की भी घोषणा की गई। एम डब्ल्यू बी उत्तर भारत के अध्यक्ष चंद्र शेखर धरणी ने सी एम नायब सिंह सैनी से मांग की कि हरियाणा में पत्रकारों की पैशन यथा शीघ्र  तीस हजार रुपए प्रति माह की जाए।सरकार बनने के एक वर्ष बाद भी अभी तक मीडिया के लिए कैश लेस हैल्थ सुविधा लागू नहीं हो पाई जो जल्दी लागू हो।उन्होंने कहा कि मीडिया एकराडीशन ऑन लाइन की जाए।जिसकी घोषणा कई वर्षों पहले से की हुई है।धरणी ने कहा कि राईट टू सर्विस के तहत एकराडीशन एप्लाई किए गए फॉर्म्स पर 15 वर्किंग डे में जवाब देही सुनिश्चित होनी चाहिए।क्योंकि एकराडीशन फार्म जब सरल पोर्टल पर उपलब्ध है तो देरी होने पर कार्यवाही भी होनी चाहिए। धरणी ने कहा कि पंचकूला में मुख्यालय बनाने, प्रेस क्लब चंडीगढ़ की तर्ज पर भवन बनाने के लिए सस्ते दाम पर 500 गज (एक कैनाल) जगह उपलब्ध करवाए जाने, पत्रकारों को सस्ते दामों पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि प्रजातन्त्र के तीन स्तम्भों की तरह को चौथे स्तंभ मीडिया को भी टोल फ्री सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मीडिया के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधा पूरे हरियाणा में की जाए। हरियाणा सरकार द्वारा डिजिटल मीडिया के लिए बनाए गए नियमों में मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था को सरल करने के साथ ही पड़ोसी राज्य पंजाब व अन्य राज्यों की तर्ज पर संशोधन किया जाए। किसी भी वेबमीडिया का मुख्यालय चाहे हरियाणा से बाहर हो, उन्हें भी मान्यता प्रदान की जाए। हरियाणा प्रेस मान्यता कमेटी तथा प्रेस रिलेशन कमेटी का पुर्न गठन किया जाए तथा मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन के दो दो सदस्यों को उसमें शामिल किया जाए। मासिक मैगजीन व अखबारों की बन्द की गई एकराडिशन व्यवस्था सुदृढ़ कर पुनः शुरू की जाए। धरणी ने इस मांग पत्र के माध्यम से मीडिया जगत की आर्थिक स्थिति को कमजोर बताते हुए सभी जिलों में 15 साल से अधिक सक्रिय पत्रकारों व उनके परिवारों के सहयोग के लिए 10 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने पर विचार करने, वेब/डिजिटल की एकराडिशन पॉलिसी को सरल करने तथा मुख्यालय हरियाणा से बाहर जालन्धर, नोएडा, दिल्ली या अन्य कहीं पर है को प्रिंट मीडिया की तरह मान्यता प्रदान करने का प्रावधान करने की मांग की। धरणी ने बताया कि एसोसिएशन समय-समय पर मृत्यु दुर्घटना बीमा और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लाभ पत्रकारों को देती रही है। प्रदेशभर में लगभग 1200 पत्रकारों के इंश्योरेंस यह संस्था करवा चुकी है। मीडिया वेल बीइंग एसोसिएशन केवल प्रदेश भर तक सीमित नहीं है बल्कि कई राज्यों के अंदर संस्था लगातार विस्तार कर रही है और जोकि आज कई हजार सदस्यों वाली मजबूत संस्था है। अब तक जहां सभी संस्थाएं बीमा पॉलिसी के नाम पर कुछ ना कुछ शुल्क पत्रकारों से अवश्य लेती थी। लेकिन एमडब्ल्यूबी पहली ऐसी संस्था है जो किसी भी पत्रकार से किसी भी तरह के इंश्योरेंस की एवज में कोई शुल्क प्राप्त नहीं करती है तथा लगातार पत्रकारों पर किसी भी प्रकार की समस्या दुख संकट आने पर संस्था उनके साथ खड़ी नजर आई है। पत्रकारों को हर स्तर पर रिलीफ देने और दिलवाने का कार्य संस्था कर रही है।  

शिकायत ने खोले राज, महिला सरपंच निलंबित — जांच में चौंकाने वाली बातें

कैथल  कैथल जिला प्रशासन ने संगतपुरा गांव की सरपंच सोनिया को उनके चुनावी दस्तावेजों में दर्ज जानकारी में कथित गड़बड़ी के चलते निलंबित कर दिया है। आरोप है कि सरपंच ने नामांकन के समय दिए शपथ पत्र में यह उल्लेख किया था कि उनके परिवार द्वारा किसी भी पंचायती भूमि पर कब्जा नहीं किया गया। बाद में गांव के निवासी बलजीत सिंह ने शिकायत देकर दावा किया कि सरपंच के परिवार द्वारा पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की। सरपंच के प्रतिनिधि संदीप ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि शुरुआती जांच में किसी तरह का कब्जा साबित नहीं हुआ था। उनके अनुसार, शिकायतकर्ता चुनाव के दौरान सरपंच के विरोधियों में शामिल था। निलंबन से पूर्व सरपंच को नोटिस जारी कर सात दिनों में जवाब मांगा गया था। 2 सितंबर को उन्होंने लिखित स्पष्टीकरण दिया, जिसके बाद 9, 16, 29 अक्टूबर और 10 नवंबर को डीसी कार्यालय में पेश होने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का कहना है कि प्रस्तुत तर्क संतोषजनक नहीं पाए गए। उपायुक्त ने आदेश दिया है कि पंचायत की सभी चल-अचल संपत्तियों का प्रभार तुरंत पांच सदस्यीय बहुमत समूह को सौंपा जाए।