samacharsecretary.com

Menu
Facebook Twitter Youtube Envelope

हरियाणा

हरियाणा

सफर हुआ हरा-भरा: हरियाणा में शुरू हुई इलेक्ट्रिक बस सेवा, कृषि मंत्री ने किया उद्घाटन

by

यमुनानगर  हरियाणा के यमुनानगर से रादौर तक इलेक्ट्रिक बस की शुरूआत हुई। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रादौर से यमुनानगर तक इलेक्ट्रिक बस में सफर कर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें चलाए जाने से पर्यावरण शुद्ध होगा। सी उद्देश्य के तहत 2047 के विकसित भारत की ओर एक कदम के रूप में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई है।  कृषि मंत्री ने बताया कि सामान्य बसों में गर्मी रहती है और वातावरण अस्वच्छ हो जाता है, जबकि इस इलेक्ट्रिक बस में आरामदायक और स्वच्छ वातावरण मिलता है। यह विकसित भारत की तस्वीर है, और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। मंत्री श्याम सिंह राणा ने यह भी बताया कि हरियाणा की अनाज मंडियों में धान की खरीद लगातार जारी है। इस बार धान की खरीद एक सप्ताह पहले शुरू की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा के किसान जागरूक हैं और पराली जलाने की घटनाएं सामने नहीं आएंगी।

पाकिस्तान के लिए जासूसी करता पकड़ा गया तौफिक, हरियाणा से हुई गिरफ्तारी, पूछताछ में कई राज उजागर

by

पलवल पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा से एक और शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान पलवल निवासी के तौर पर हुई है और वह पाकिस्तान भी गया था. फिलहाल, आरोपी से खुफियां एंजेसियां पूछताछ कर रही हैं औऱ बड़े खुलासे की उम्मीद है. जानकारी के अनुसार, केंद्रीय जांच एजेंसियों के इनपुट पर पलवल पुलिस की सीआईए पुलिस ने यह कार्रवाई की है. आरोपी की पहचान हथीनखंड के आलीमेव गांव के तौफिक के रूप में हुई है और उस पर देशद्रोह समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है. सूत्रों का कहना है कि आरोपी भारतीय सेना की गतिविधियों से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तान उच्चायोग को भेजता था और आरोपी के मोबाइल से देशद्रोह से जुड़े सबूत बरामद किए गए हैं. बताया जा रहा है कि आरोपी तौफिक 2022 में पाकिस्तान गया था और वहीं से यह जासूसी का खेल शुरू हुआ था. आरोपी ने पूछताछ में  कई लोगों को वीजा लगवाकर पाकिस्तान भेजने की भी बात कबूल की है और फिलहाल, आरोपी से खुफिया एजेसिंयों के लोग और हरियाणा पुलिस पूछताछ कर रही है. पहले भी हो चुकी है गिरफ्तारियां गौरतलब है कि हरियाणा में इससे पहले भी जासूसी कांड़ के चलते गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. इससे पहले हिसार की चर्चित यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की भी गिरफ्तारी हुई थी और वह अब तक जेल में बंद है. इसके अलावा, कैथल, पानीपत और नूंह से भी जासूसी के आरोप में पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया था. वहीं, पंजाब से भी ऐसे ही जासूसी कांड में गिरफ्तारियां हुई हैं.

ED की बड़ी कार्रवाई: यूनिवर्सल बिल्डवेल प्रमोटरों की 153 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त

by

गुरुग्राम   प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हरियाणा के गुरुग्राम में यूनिवर्सल बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों की 153.16 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर बड़ी कार्रवाई की है। गुरुग्राम स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय ने कंपनी और उसकी समूह संस्थाओं के पूर्व प्रमोटरों एवं उनके सहयोगियों की कुल 153.16 करोड़ रुपए की अचल और चल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कर ली हैं। ईडी के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में राजस्थान के कोटपुतली-बहरोड़ इलाके की 29.45 एकड़ जमीन, गुरुग्राम सेक्टर-49 स्थित यूनिवर्सल ट्रेड टॉवर की कई इकाइयां तथा 3.16 करोड़ रुपए की सावधि जमा (एफडी) शामिल हैं। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 17 सितंबर 2025 को जारी अंतरिम कुर्की आदेश के आधार पर की गई है। इसके साथ ही, ईडी ने 19 सितंबर 2025 को गुरुग्राम की विशेष पीएमएलए अदालत में पूर्व प्रमोटरों और उनके सहयोगियों को आरोपी बनाते हुए अभियोजन शिकायत भी दर्ज की है। यह जांच दिल्ली-एनसीआर में यूनिवर्सल बिल्डवेल और उसके प्रमोटरों रमन पुरी, विक्रम पुरी और वरुण पुरी के खिलाफ दर्ज 30 से अधिक आपराधिक एफआईआर के आधार पर की जा रही है। आरोप है कि कंपनी ने रियल एस्टेट परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं किया और घर खरीदारों एवं निवेशकों को धोखा देकर करोड़ों रुपए का वित्तीय नुकसान पहुंचाया। ईडी ने 22 जुलाई 2025 को तीनों प्रमोटरों और पूर्व निदेशकों को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। कंपनी को बाद में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में ले जाया गया, जिसमें राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने घर खरीदारों और वित्तीय लेनदारों के हित में एक समाधान योजना को मंजूरी दी। इसके बावजूद, घर खरीदारों को अपनी संपत्ति हासिल करने के लिए अतिरिक्त धनराशि देना पड़ रही है।   समाधान पेशेवरों के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी और उसके प्रमोटरों ने गुरुग्राम और फरीदाबाद की आठ परियोजनाओं में पिछले 12 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए से अधिक घर खरीदारों से जुटाए, लेकिन इसका केवल आंशिक हिस्सा ही निर्माण में खर्च किया गया। बाकी राशि का गबन कर आरोपी प्रमोटरों ने निजी लाभ के लिए जमीन और अन्य संपत्तियां हासिल कीं। उन पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक गबन के गंभीर आरोप हैं।  

हरियाणा सरकार की पहल: जेलों में बंद कैदी अब होंगे कुशल और आत्मनिर्भर

by

हरियाणा  हरियाणा की जेलें वर्तमान में अपनी निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक कैदियों को संभाल रही हैं। राज्य की 20 जेलों की कुल क्षमता 22,837 कैदियों की है, जबकि 1 जुलाई 2025 तक इनमें 27,230 कैदी बंद थे। यानी जेलों में 4,393 कैदियों की अधिक भीड़ है। यह स्थिति जेल प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है, हालांकि डीजी जेल का कार्यभार संभाल रहे आईपीएस अधिकारी आलोक राय का कहना है कि इस बढ़ी हुई संख्या के बावजूद कैदियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। कैदियों के पुनर्वास की दिशा में कौशल विकास पर जोर सरकार जेलों में बंद कैदियों के पुनर्वास के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दे रही है। करेक्शनल कंपाउंड्स के पहले चरण को शुरू करने की मंजूरी मिल चुकी है और इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन पहलों के तहत: 686 कैदियों को कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की मदद से विभिन्न कोर्स कराए जा रहे हैं। अंबाला, पानीपत, करनाल, फरीदाबाद और गुरुग्राम की जेलों में भी जल्द ही यह प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। पॉलिटेक्निक के माध्यम से दीर्घकालिक डिप्लोमा और कोर्स शुरू करने का भी प्रस्ताव भेजा गया है।  इन पहलों का उद्देश्य कैदियों को जेल से रिहा होने के बाद बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करना है, ताकि वे समाज की मुख्यधारा से फिर जुड़ सकें। जेलों में पेट्रोल पंप और उद्योग कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने और जेलों की आय बढ़ाने के लिए कई अनूठी पहलें की गई हैं।  इनमें प्रमुख हैं:-     कुरुक्षेत्र की जिला जेल में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन की स्थापना। इसकी पिछले वर्ष की बिक्री 54 करोड़ रुपये रही।     इस मॉडल को अंबाला, हिसार-2, यमुनानगर, करनाल और सोनीपत में भी दोहराया जा रहा है।     जेलों में रेडियो स्टेशन, सरसों का तेल निकालने के कोल्हू, आटा चक्की, और अन्य लघु उद्योग भी लगाए गए हैं।     इन उद्योगशालाओं में कैदी घरेलू उपयोग की वस्तुएं तैयार कर रहे हैं, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है। जेलों की सुरक्षा में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल जेल प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है:-     जेल परिसरों में बैगेज स्कैनर, डोर फ्रेम और हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं।     अंबाला जेल में हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम स्थापित किया जा रहा है और गुरुग्राम जेल में इसकी स्थापना प्रक्रिया जारी है।     1,350 सीसीटीवी कैमरे और नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) सुरक्षा की निगरानी के लिए लगाए गए हैं।     436 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के ज़रिए अब करीब 84% कैदियों की कोर्ट में पेशी वर्चुअल तरीके से हो रही है, जिससे सुरक्षा जोखिम और सरकारी खर्च दोनों में कमी आई है। स्वास्थ्य सुविधाएं और चिकित्सा सेवाएं कैदियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जेल अस्पतालों को नवीनतम चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। इससे कैदियों को जेल परिसर में ही बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। सुधार और पुनर्वास की दिशा में बड़ा कदम यह स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार केवल जेलों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि कैदियों के समग्र सुधार, पुनर्वास, रोजगार सृजन और सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीकों का समुचित उपयोग कर रही है। यह एक दूरदर्शी कदम है, जो अपराधियों को एक नया जीवन शुरू करने का अवसर देकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होगा।  

कागज रहित रजिस्ट्री का युग शुरू! हरियाणा में आज से लागू, CM सैनी होंगे मुख्य समारोह में

by

चंडीगढ़  हरियाणा सरकार आज पूरे प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री और निगरानी प्रणाली तथा व्हाट्सऐप चैटबॉट सेवा की ऐतिहासिक शुरुआत करेगी। इस डिजिटल पहल का मकसद जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री और राजस्व से जुड़ी सभी सेवाओं को पूरी तरह काग़ज़ रहित और पारदर्शी बनाना है। मुख्य समारोह कुरुक्षेत्र के लाडवा उपमंडल में होगा, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि रहेंगे। उनके साथ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल मंच साझा करेंगे। मुख्यमंत्री इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल जिले के घराैंडा उपमंडल में मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। गुरुग्राम के कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना एवं कॉरपोरेट अफेयर्स राव इंद्रजीत सिंह मुख्य अतिथि रहेंगे। सिरसा में पूर्व मंत्री और हरियाणा लोकहित पार्टी (हलोपा) अध्यक्ष गोपाल कांडा की भी ड्यूटी लगाई गई है। गोपाल कांडा की पार्टी ने 2024 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को समर्थन दिया था, लेकिन वर्तमान में वे किसी भी सरकारी पद या संवैधानिक दायित्व पर नहीं हैं। इसके बावजूद उन्हें इस राज्यव्यापी कार्यक्रम में सिरसा जिले के मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस तरह समझें पूरी योजना पेपरलेस रजिस्ट्री से जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री के लिए बार-बार तहसील या उप-रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नागरिक अपने सभी दस्तावेज़ पहले ही ऑनलाइन अपलोड और सत्यापित करा सकेंगे। रजिस्ट्री वाले दिन केवल मूल काग़ज़ लेकर दफ्तर में एक बार आना होगा, जहां बायोमैट्रिक और हस्ताक्षर की औपचारिकता पूरी होगी। व्हाट्सऐप चैटबॉट से आवेदन की स्थिति, फीस और शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी। इससे समय, मेहनत और बिचौलियों पर होने वाला खर्च बचेगा और रिकॉर्ड सीधे डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित रहेगा। अधिकांश नेताओं की लगी ड्यूटी सोमवार को हर जिले और उपमंडल में मंत्री, सांसद और वरिष्ठ जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऊर्जा मंत्री अनिल विज (अंबाला कैंट), विधायक पवन सैनी (नारायणगढ़), पूर्व मंत्री असीम गोयल (अंबाला सिटी), फरीदाबाद में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल, तिगांव में खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नगर, बल्लबगढ़ में विधायक मूलचंद शर्मा व पलवल में खेल मंत्री गौरव गौतम मुख्यातिथि होंगे। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह (बदशाहपुर), विधायक मुकेश शर्मा (गुरुग्राम), विधायक तेजपाल तंवर (सोहना) लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा हिसार में रहेंगे।

दिल्ली में BJP के हाईकमान से मिले अनिल विज, क्या हैं इसके पीछे की बड़ी वजह?

by

चंडीगढ़  हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने रविवार को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात पार्टी और सरकार के बीच तालमेल को और मजबूत करने के साथ-साथ हरियाणा में विकास योजनाओं पर विचार-विमर्श के तौर पर देखी जा रही है। मुलाकात में हरियाणा में ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं, औद्योगिक निवेश और श्रम सुधारों पर भी चर्चा हुई। विज ने नड्डा को राज्य में चल रही प्रमुख परियोजनाओं और हालिया उपलब्धियों से अवगत कराया। पार्टी संगठन को मज़बूत करने और आने वाले समय में नई योजनाओं को धरातल पर उतारने के विषय में भी विचार-विमर्श हुआ। राजनीतिक गलियारों में इस भेंट को अहम माना जा रहा है क्योंकि विज पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में हैं। अंबाला में समानांतर भाजपा चलने के आरोपों के साथ-साथ वे सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे से ‘मिनिस्टर’ शब्द को हटा चुके हैं। ऐसे में जेपी नड्डा से उनकी यह मुलाकात पार्टी की भविष्य की रूपरेखा तय करने में महत्वपूर्ण संकेत देती है। भेंट के बाद विज ने कहा कि यह पूरी तरह सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक चर्चा रही। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा नेतृत्व के मार्गदर्शन में हरियाणा में विकास की रफ्तार और तेज होगी।

नूंह का डरावना दिन: चोर की तलाश में पुलिस पर हमला, गोलियां चलीं

by

नूंह नूंह में रविवार को भारी बवाल खड़ा हो गया है। यहां चोर को पकड़ने गई पुलिस पर पथराव किया गया है। इस दौरान गोलियां चलने की खबर भी सामने आ रही है। स्थिति को काबू करने के लिए भारी पुलिसबल तैनात कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पथराव करने वाले आरोपी के समर्थक बताए जा रहे हैं जिन्होंने पुलिस पर अवैध राइफल से गोलियां भी चलाईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में कई पुलिसवालों के घायल होने की खबर है। इस दौरान पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई की जाने की भी खबर है। पुलिस ने करीब 7-8 राउंड फायरिंद की और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 90 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है जिनमें से 30 नामजद हैं। घटना नूंह के बिछौरा गांव की बताई जा रही है जहां पुलिस एक चोर को पकड़ने के लिए पहुंची थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान स्थानीय लोग घरों से बाहर निकले और पुलिस पर पथराव और गालीबारी शुरू कर दी। इस दौरान कई लोगों ने नकाब भी पहना हुआ था और ये अवैध हथियार से पुलिस पर गोली चलाते भी नजर आए। बताया जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी 7-8 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।

नया नियम लागू: स्कूलों को देना होगा ये बिल, उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई

by

भिवानी  शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा पॉलिसी के तहत बच्चों के परिवहन संबंधी बिल हर माह 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से MIS पोर्टल पर अपलोड करें। तय तिथि पर बिल अपलोड न करने वाले स्कूल मुखियाओं पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को लिखित सूचना भेज दी है। विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा पॉलिसी के अंतर्गत उन बच्चों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिनका घर स्कूल से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। इस योजना के तहत परिवहन के खर्च का बिल स्कूल स्तर से तैयार कर मुख्यालय को भेजा जाता है। कई बार स्कूल प्रमुखों द्वारा बिल देर से भेजने की समस्या सामने आती रही है। इसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने हर माह की 15 तारीख को अंतिम तिथि तय की है। उप जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी प्राचार्यों के लिए यह नियम बाध्यकारी है और निर्धारित समयसीमा का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई तय है। विभाग का मानना है कि समय पर बिल अपलोड होने से विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा सकेगी और किसी भी स्तर पर बाधा नहीं आएगी। 

सावधान! लाडो लक्ष्मी योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए फर्जी लिंक खतरा

by

चंडीगढ़ हरियाणा में साइबर अपराधियों के निशाने पर अब गरीब युवतियां और महिलाएं भी आ गई हैं। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की लाभार्थी महिलाओं को फर्जी लिंक और फार्म भेजकर ठगने का 'खेल'' शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने योजना की लाभार्थियों को सचेत करते हुए सलाह जारी की है कि अपने माेबाइल पर अधिकृत ऐप से ही आवेदन करें। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी की है। इसके मुताबिक विभाग के संज्ञान में आया है कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना से संबंधित कई फर्जी लिंक और फार्म प्रसारित किए जा रहे हैं। ऐसे सभी लिंक और फार्म धोखाधड़ी हैं। कृपया इन पर विश्वास न करें और न ही इनका उपयोग करें। इस योजना के लिए आवेदन केवल आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। सही डाउनलोड लिंक सेवा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।  किसी अनजान लिंक को न करें ओपन साइबर ठगी से बचने के लिए जरूरी है कि किसी अनजान लिंक को ओपन न करें। किसी भी अनजान खाते में पैसा जमा न करें। संदिग्ध काल, मैसेज या लिंक पर भरोसा न करें और यदि कोई व्यक्ति छोटे कारोबार का हवाला देकर बड़े लेन-देन करता दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत बैंक या पुलिस को दें। अगर ठगी हो भी जाए तो तुरंत नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर काल कर शिकायत दर्ज कराएं। पोर्टल https://cybercrime.gov.in/ पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फ्राड होने के बाद जितनी जल्दी शिकायत दर्ज कराएंगे, पैसे वापस मिलने के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं। सावधानी बरतने के उपाय     फर्जी लिंक से बचें: अनजान लिंक पर क्लिक न करें और न ही कोई व्यक्तिगत जानकारी साझा करें।     आधिकारिक ऐप का उपयोग करें: योजना के लिए आवेदन केवल आधिकारिक मोबाइल ऐप्लीकेशन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।     शिकायत दर्ज करें: अगर कोई फ्रॉड होता है तो तुरंत साइबर अपराध विभाग में शिकायत दर्ज कराएं। आप नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी संपर्क कर सकते हैं।     टोल-फ्री नंबर: योजना से जुड़ी जानकारी के लिए आप 01724880500 और 18001802231 टोल-फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।       योजना की जानकारी     लाभार्थी: 23 से 60 साल की महिलाएं जिनकी परिवारिक आय सालाना 1 लाख रुपये से कम है।     लाभ: हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता।     आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है ।

हरियाणा सरकार ने बनाई कार्रवाई टीम, पराली जलाने पर कड़ा कानून लागू

by

हरियाणा  हरियाणा सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार पराली जलाने वालों पर कड़ी नजर रखने के लिए अकेले फरीदाबाद जिले में 149 टीमें नियुक्त की जाएंगी। इसके अलावा पूरे मंडल में कुल 592 टीमें सक्रिय रहेंगी, जो लगभग 3,000 किसानों पर पैनी निगरानी रखेंगी। यदि कोई किसान पराली जलाता पाया गया, तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार पूरे राज्य में भी ऐसी टीमें पराली जलाने वालों पर नजर बनाए रखेंगी। इन टीमों का एक और महत्वपूर्ण कार्य फसलों की कटाई एवं बची हुई पराली के अवशेषों की रिपोर्ट तैयार करना होगा। यह रिपोर्ट जिला उपायुक्त के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा डिप्यूटेशन अधिकारियों की नियुक्ति कर इन टीमों का गठन सुनिश्चित किया जाएगा। बता दें कि ग्रैप के विभिन्न चरणों के अनुसार इन टीमों की संख्या में वृद्धि भी की जा सकती है। कंस्ट्रक्शन साइटों पर भी कड़ी निगरानी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि निर्माण कार्यों से भी प्रदूषण में भारी वृद्धि होती है। अब केवल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मान्यता प्राप्त निर्माण साइटें ही संचालित हो सकेंगी। किसी भी साइट के मालिक को संचालन के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। पहले से संचालित साइटों को भी प्रदूषण नियंत्रण के मानकों को पूरा करना होगा। एनओसी जारी करने में एफएमडीए, क्षेत्रीय कार्यालय नगर निगम, और एचएसवीपी जैसे विभागों की मदद ली जा रही है, ताकि ग्रैप के लागू होने से पहले सभी प्रदूषण नियंत्रण मानकों को पूरा किया जा सके।   पराली जलाने पर सख्त जुर्माना और प्रतिबंध पलवल के डिप्टी कमिश्नर डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ के अनुसार, पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने वालों पर 5,000 से लेकर 30,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही, आने वाले दो वर्षों तक ऐसे किसान अपनी फसल को एमएसपी पर बेचने के पात्र नहीं होंगे। हेल्पलाइन नंबर जारी सरकार किसानों को पराली जलाने की बजाय इसे आय का स्रोत बनाने के विकल्प भी उपलब्ध कराएगी। आम आदमी भी पराली जलाए जाने की सूचना कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को दे सकते हैं। इसके लिए 01275-254060 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।