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स्वच्छता की जंग शुरू! हरियाणा के शहरों में मुकाबला, कौन मारेगा बाज़ी?

करनाल जिला सचिवालय सभागार में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत स्वच्छ शहर जोड़ी-समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्वच्छता के प्रति मार्गदर्शन के लिए करनाल नगर निगम की ओर से प्रदेश के 5 शहरों की नगर पालिकाओं के साथ एमओयू किया गया। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन व शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल सोनीपत से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए देश की विभिन्न निकाय संस्थाओं से जुड़े और स्वच्छ शहर जोड़ी पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम हरियाणा के शहरों के बीच भी स्वच्छता की प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। हमने हरियाणा के शहरों की रैंकिंग भी तय की है। उसके लिए कुछ पैरामीटर भी तय किए हैं। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्र में साफ-सफाई के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि प्रदेश साफ – सुथरा हो, शहर स्वच्छ हों, हरे भरे हों, उसे साकार किया जा सके। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वच्छता में बेहतर रैंकिंग पाने वाले शहरों ने आज पांच-पांच अन्य शहरों को गोद लिया है ताकि भविष्य में इन्हें भी स्वच्छ बनाया जा सके। पिछले स्वच्छता सर्वेक्षण में करनाल के साथ-साथ सोनीपत ने भी बेहतर रैंक प्राप्त किया था। आज सोनीपत ने होडल, नारनौल, पटौदी मंडी, फर्रूखनगर व कुंडली को गोद लिया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता से कई प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में शुरू किए गए स्वच्छता अभियान को सफल बनाएं। एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि धान की खरीद जारी है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगें। मंडियों में धान की खरीद सही तरीके से हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने एक अधिकारी की नियुक्ति मंडी में धान खरीद की व्यवस्था की निगरानी के लिए की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के समय में तो फसल नुकसान की भरपाई नहीं होती थी। किसान सहायता के लिए ताकता रहता था, एक-दो रुपये का चेक भेजा जाता था। जबकि हमारी सरकार ने फसलों के हुए नुकसान का जल्द भुगतान सुनिश्चित किया है। इस बार भी क्षति-पूर्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को जल्दी ही जांच के बाद मुआवजा राशि दी जाएगी। इस मौके पर करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, असंध के विधायक योगेंद्र राणा, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक डॉ. पंकज, उपायुक्त उत्तम सिंह, मेयर रेणुबाला गुप्ता तथा विभिन्न नगर पालिकाओं के अधिकारी मौजूद रहे।

अंबाला-राजस्थान के लिए नई रेल लाइन की सौगात, जाने Time Table, यात्रियों को बड़ी सुविधा

अंबाला अंबाला रेल मंडल की तरफ से चंडीगढ़ से राजस्थान के लिए नई ट्रेन चलाई गई है। पिंक सिटी जयपुर के उदयपुर से चंडीगढ़ के लिए चलाई गई विशेष ट्रेन नंबर 09671 का ट्रायल रन सफल रहा। ट्रेन लगभग 1:05 मिनट की देरी से अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंची। यहां पर अंबाला रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार झा सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने ट्रेन का स्वागत किया और लगभग सात मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर चंडीगढ़ की तरफ रवाना किया।  वहीं, वापसी में ट्रेन नंबर 09672 सुबह 11:20 बजे चंडीगढ़ स्टेशन से रवाना हुई और ठीक 12 बजे अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंची। यहां पांच मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन को उदयपुर के लिए रवाना कर दिया गया।  अंबाला मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार झा ने बताया कि 25 सितंबर को ट्रायल रन के दौरान उदयपुर से ही ट्रेन लगभग एक घंटे की देरी से चली थी और बीच रास्ते ट्रेन का कई जगह स्वागत किया गया। इस कारण ट्रेन लगभग एक घंटा लेट हो गई थी, हालांकि वापसी में ट्रेन अपने निर्धारित समय पर चंडीगढ़ से रवाना होकर अंबाला पहुंची और फिर उदयपुर की तरफ रवाना हो गई। ट्रेन का नए नंबर से संचालन 27 व 28 सितंबर से आरंभ हो जाएगा। 

सैनी सरकार 24 घंटे सक्रिय: 287 गांव हॉटस्पॉट पर कड़ी निगरानी, ये काम किया तो लगेगा जुर्माना!

हरियाणा  हरियाणा की सैनी सरकार प्रदूषण को लेकर अलर्ट हो गई है। जिसके चलते प्रदेश के 287 उन गांवों को चिन्हित किया है, जहां पराली जलाने की सबसे ज्यादा संभावना है। जानकारी के मुताबिक, इन गांवों में 24 घंटे निगरानी रखी अधिकारी को लगाया गया है। वे पराली प्रबंधन के उपायों की निगरानी के साथ किसानों को जागरूक भी करेंगे।एक हिंदी खबर की मानें, तो सबसे अधिक गाँव करनाल में हैं। इस जिले में 65 गांव हैं। कैथल में 58, जींद में 47, कुरुक्षेत्र में 41, सिरसा में 33, फतेहाबाद में 22 और 21-21 गांव अंबाला, यमुनानगर, पानीपत और सोनीपत में हैं। 14 गांव रेड जोन में है, जबकि बाकी येलो जोन में हैं। हरियाणा में इस बार करीब 85.5 लाख मीट्रिक टन पराली का प्रबंधन किया जाना है। रेड जोन में किसानों को जागरूक करने के लिए किसान मित्र भी नियुक्त किए गए हैं। रेड जोन में दो किसान मित्र और यलो जोन में एक किसान मित्र की नियुक्ति की गई है।

गुरुग्राम से पधारें सिर्फ डेढ़ घंटे में सालासर और खाटू श्याम, यात्रियों के लिए राहत की खबर

गुरुग्राम  हरियाणा की साइबर सिटी से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जल्द ही यहां हेलिपोर्ट बनाया जाएगा। जिसके बाद सालासर और खाटू श्याम के लिए हेलिटैक्सी शुरू होगी।  दरअसल, हरियाणा की सैनी सरकार ने हेलिकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। खबरों की मानें, तो गुरुग्राम में बनने वाले हेलिपोर्ट के लिए 23 एकड़ जमीन चिह्नित कर ली है। यह जमीन हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) की है। प्रदेश सरकार ने इस जमीन को नागरिक उड्डयन विभाग को ट्रांसफर करने की कवायद शुरू कर दी है।    जानकारी के मुताबिक, इस हेलिपोर्ट से फिलहाल दो रूट पर सहमति बनी है। पहला, गुरुग्राम से खाटू श्याम व दूसरा सालासर धाम है। इस संबंध में हरियाणा सरकार की राजस्थान सरकार से भी बातचीत हो चुकी है। हरियाणा सरकार के सिविल विमानन विभाग की आयुक्त एवं सचिव अमनीत पी कुमार ने बताया कि एचएसआईआईडीसी से जमीन लेने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जल्द यह जमीन मिल जाएगी। वहीं गुरुग्राम से अन्य रूट भी प्रस्तावित हैं जिनमें चंडीगढ़ और हिसार शामिल है। राजस्थान के तीर्थ स्थान के लिए इस सेवा के शुरू होने से क्षेत्रीय पर्यटन और तीर्थ यात्रियों को काफी फायदा मिलेगा। इसके साथ ही दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।  गुरुग्राम से डेढ़ घंटे में पहुंच सकेंगे सालासर और खाटूश्याम बताया जा रहा है कि हेलिकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं को समय की काफी बचत होगी। मौजूदा समय में गुरुग्राम से सड़क के रास्ते सालासर बालाजी और खाटूश्याम जाने में एक तरफ का करीब छह से सात घंटे का समय लगता है। अगर बीच में जाम की लग जाता है तो एक दो घंटे और ज्यादा लग सकते हैं। वहीं, हेलिकॉप्टर टैक्सी सेवा के माध्यम से सिर्फ सवा से डेढ़ घंटे का समय लगेगा। इसके साथ ही वापसी भी हेलिकॉप्टर टैक्सी से होगी। इस सेवा न सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं बल्कि NCR के कई जिलों को फायदा पहुंचेगा।

धान खरीदी में बदलाव: हर मंडी में HCS अधिकारी, किसानों को अब मिलेगा तेज और पारदर्शी काम!

चंडीगढ़ प्रदेश में धान खरीद प्रक्रिया में आ रही लगातार शिकायतों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने शुक्रवार को सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए कि प्रत्येक मंडी में HCS स्तर का एक अधिकारी तैनात किया जाए। यह अधिकारी मंडी में धान की खरीद, उठान और अन्य गतिविधियों पर सीधी निगरानी रखेगा। निर्देशों के अनुसार, जिला उपायुक्त (DC) खुद भी मंडियों का दौरा करेंगे और खरीद व्यवस्था का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर रिपोर्ट मुख्यालय को भेजेंगे। सरकार ने DC को गेट पास, पोर्टल संचालन और उठान से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक, खाद्य एवं आपूर्ति निदेशक, हैफेड, कॉन्फैड और वेयरहाउसिंग निगम के प्रबंध निदेशकों को भी खरीद प्रणाली की व्यक्तिगत निगरानी के निर्देश दिए हैं। इन अधिकारियों को कम से कम 2 मंडियों का दौरा कर वहां की तैयारियों का जायजा लेना होगा और जहां भी कमी मिलेगी, उसे दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी होगी। 

सरकार ने बढ़ाया निर्माण खर्च, हरियाणा में बदल जाएगा हर निर्माण का अंदाज

चंडीगढ़ हरियाणा में अब शहरों के आसपास लगने वाली कृषि भूमि पर स्कूल-अस्पताल, पेट्रोल पंप बनाना महंगा होगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने कृषि भूमि पर कोई भी कॉमर्शियल काम करने पर एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज लगाने का फैसला किया है। इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए सीएम नायब सैनी के पास भेज दिया है। अभी तक ये चार्ज सिर्फ शहरों की जमीन पर ही लगता था। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही लागू होगा टैक्स इस प्रस्ताव को आने वाली कैबिनेट की मंजूरी के लिए मीटिंग में भी रखा जाएगा। इसके लागू होते ही टाउन कंट्री प्लानिंग के तहत नोटिफाइड एरिया के अंतर्गत आने वाले कृषि क्षेत्र में हर कॉमर्शियल एक्टिविटी में चार्ज वसूला जाएगा।  राज्य में अभी सिर्फ नगर निगमों, परिषदों और पालिका के एरिया में आने वाली लैंड पर ही ईडीसी की वसूली की जाती है। कृषि क्षेत्र में पहले कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए सिर्फ चेंज आफ लैंड यूज का ही चार्ज लगता था। नए प्रस्ताव के मुताबिक अब सीएलयू के साथ ईडीसी भी देना पड़ेगा।  राज्य में ईडीसी की कोई एक निश्चित दर नहीं है। यह एक प्रोजेक्ट के प्रकार और स्थान के आधार पर अलग-अलग होता है। दिसंबर 2024 में हरियाणा सरकार ने संभावित रियल एस्टेट क्षेत्रों के लिए ईडीसी दरों में 20% की वृद्धि को मंजूरी दी और उसके बाद हर साल 10% की वृद्धि तय की गई है। ईडीसी में बढ़ोतरी से रियल एस्टेट पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। कई डेवलपर्स ने इस फैसले को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि जो इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारने का वादा किया गया था, वह अब तक पूरा नहीं हुआ है, जबकि ईडीसी के जरिए बहुत पैसा इकट्ठा किया जा चुका है।

2017 पंचकूला हिंसा और हरियाणा सरकार: हाईकोर्ट में उठे हैं चौंकाने वाले सवाल

चंडीगढ़ डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में फैली हिंसा में 32 लोगों की मौत हुई थी और 118 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ था। उस समय डेरा प्रमुख के हथियारबंद समर्थक कथित तौर पर पंचकूला पहुंचे थे। 2017 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा के मामले में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट अब यह जांच करेगा कि क्या हरियाणा सरकार हिंसा रोकने में नाकाम रही थी या फिर समर्थकों की भीड़ जुटाने में उसकी कोई मिलीभगत थी। साथ ही मुआवजा और अन्य मुद्दों पर भी फुल बेंच सुनवाई करेगी। 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में फैली इस हिंसा में 32 लोगों की मौत हुई थी और 118 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ था। उस समय डेरा प्रमुख के हथियारबंद समर्थक कथित तौर पर पंचकूला पहुंचे थे। शुक्रवार को चीफ जस्टिस शील नागू, जस्टिस विनोद एस भारद्वाज और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की पूर्ण पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता ने कहा कि 2017 में अदालत की ओर से तय संवैधानिक प्रश्नों पर अब फैसला होना चाहिए।   उन्होंने अदालत से हिंसा के मामलों में अभियुक्तों को बरी किए जाने और हरियाणा सरकार की ओर से डेरा सच्चा सौदा का समर्थन करने की घटनाओं पर गौर करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजनीतिक कारणों से डेरे की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इन दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट को मामले को निपटाने के बजाय सुनवाई जारी रखी। गुप्ता ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार राजनीतिक कारणों से डेरा समर्थकों को सहयोग दे रही थी। 240 मामले दर्ज हुए लेकिन 100 से अधिक में बरी हो चुके हैं।   पंजाब सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता चंचल सिंगला ने कहा कि पंजाब ने हिंसा के दौरान 11 जिलों में सुरक्षा बलों की तैनाती और नियंत्रण पर 169 करोड़ रुपये खर्च किए जिसमें 50 करोड़ रुपये सीआरपीएफ पर खर्च हुए। अदालत ने पंजाब सरकार से यह भी पूछा कि क्या उसने सुरक्षा बलों की तैनाती पर हुए खर्च की भरपाई किसी अन्य संस्था से मांगी है इस पर शपथ पत्र दायर किया जाए। अप्रैल 2025 की पिछली सुनवाई में अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में अब और स्थगन स्वीकार नहीं होगा।

गर्मियों से झुलस रहे हरियाणावासियों के लिए राहत, रात में महसूस होगी ठंडक

चंडीगढ़ हरियाणा में दिन में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही गर्मी से जल्द ही राहत मिलने वाली है। कल से हरियाणा में हवाओं को रूख बदलने वाला है। फिलहाल पश्चिमी हवाएं चल रही हैं लेकिन कल के बाद उत्तरी-पश्चिमी हवाएं चलेंगी। पहाड़ों की तरफ से आने वाली इन हवाओं के कारण पारा गिरेगा और गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलेगी। वहीं प्रदेश में अब रात का तापमान 22 डिग्री तक पहुंचने लगा है। शुक्रवार को सबसे कम रात का तापमान सोनीपत में 22.6 डिग्री दर्ज किया गया। रात को ठंड महसूस की जाने लगी हैं। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मौसम विभाग अध्यक्ष डॉ. मदनलाल खीचड़ ने बताया कि 28 सितंबर की रात से बंगाल की खाड़ी व राजस्थान के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक सकुर्लेशन बनने की संभावना के चलते पारा गिर सकता है।  दिन के समय जो तापमान 32 से 35 डिग्री तक पहुंच रहा है, वह 30 से 32 डिग्री तक आ जाएगा तो वहीं रात के तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। डॉ. मदनलाल खीचड़ ने बताया कि इस बार सामान्य से 38 प्रतिशत ज्यादा बारिश हरियाणा में दर्ज की गई है। एक जून से 24 सितंबर तक प्रदेश में औसतन 413.7 एमएम बारिश होनी चाहिए थी लेकिन अब तक 568.4 एमएम बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 38 प्रतिशत ज्यादा है। सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर में 1116.9 एमएम दर्ज की गई है जबकि सबसे कम बारिश सिरसा में 346.6 एमएम दर्ज की गई है।

मनोहर लाल के कार्यक्रम में लापरवाही, निगम के दो अफसरों को किया सस्पेंड

चंडीगढ़  केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के 25 सितंबर के चंडीगढ़ में हुए कार्यक्रम से संबंधित ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर दो अधिकारियों पर कार्यवाही की गई है। चंडीगढ़ नगर निगम कमिश्नर ने दो अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। चंडीगढ़ निगम कमिश्नर ने इस कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हालांकि, सस्पेंड किए गए अधिकारियों के नामों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है ।  चंडीगढ़ निगम के अधिकारियों की सस्पेंड की कार्रवाई केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम में लापरवाही के कारण की गई है। इससे पहले भी एक मामले में निगम के दो अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था, जब वे भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इनमें स्वास्थ्य पर्यवेक्षक संदीप ढांकर और मुख्य स्वच्छता निरीक्षक चंद्र मोहन शामिल थे। दोनों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था ।

महिलाओं के लिए खुशखबरी! हरियाणा में 2100 रुपये पाने के लिए ऐसे करें आवेदन

चंडीगढ़ हरियाणा में 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' गुरुवार यानी 25 सितंबर से लागू हो गई है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। इसके लिए आवेदन आज से शुरू भी हो गया है। 2100 रुपये सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।  'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' के लिए कौन पात्र है? दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी उम्र 23 वर्ष से 60 साल तक होगी।  इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो हरियाणा की रहने वाली होंगी। महिला आवेदन के समय 15 वर्ष या उससे अधिक समय से हरियाणा में रह रही हो। 2100 रुपये हर महीने उन्हीं महिलाओं को मिलेंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय  (परिवार सूचना डेटाबेस रिपॉजिटरी के अनुसार) एक लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो।  इस योजना का लाभ उठाने वाली परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। कौन पात्र नहीं है? यदि कोई महिला पहले से ही सामाजिक सुरक्षा या वित्तीय सहायता योजनाओं में से किसी के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, तो वह DDLLY के तहत पात्र नहीं होगी।  वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवा और निराश्रित महिला पेंशन और हरियाणा दिव्यांग वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा।  पद्म पुरस्कार विजेता महिला, जो हरियाणा गौरव सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं। उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि कोई महिला किसी सरकारी या स्थानीय/वैधानिक निकाय, या सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले संगठन से कोई अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन दाखिल करते समय किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण के समय आवेदक को सरकार द्वारा निर्धारित व्यक्तिगत और पारिवारिक जानकारी, जैसे स्वयं और परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय, हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) आईडी, बिजली कनेक्शन का विवरण, वाहनों का स्वामित्व, बैंक विवरण आदि प्रदान करने होंगे। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए कैसे आवेदन करें आवेदन करने के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें, अनिवार्य दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां संलग्न करें और फॉर्म ऑनलाइन जमा करें।  सबसे पहले योजना के लिए "आवेदन करें" विकल्प पर क्लिक करें। स्व-घोषणा: स्व-घोषणा बॉक्स पर निशान लगाएं और "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें। आवेदन पत्र को सभी आवश्यक जानकारी के साथ पढ़ें और पूरा करें। आवेदन के लिए आवश्यक अनिवार्य दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियाँ अपलोड करें। अपने आवेदन को अंतिम रूप देने और चयन प्रक्रिया के अगले चरण पर आगे बढ़ने के लिए "सबमिट करें" पर क्लिक करें। DDLLY के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर 0172-4880500 और 18001802231 पर कॉल भी कर सकते हैं।