samacharsecretary.com

Menu
Facebook Twitter Youtube Envelope

हरियाणा

हरियाणा

लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हरियाणा में 2100 रुपये का भुगतान, तारीख तय

by

रोहतक   हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि महिलाओं को 1 नवंबर से 2100 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे और 25 सितंबर को मुख्यमंत्री इसका एप लॉन्च करेंगे।  कैबिनेट मंत्री आगे कहा कि 1 फोन से 20 से 25 महिलाएं रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं, जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है वो एक ही फोन से अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि इस योजना पर 4 हजार 62 करोड़ रुपए सालाना खर्च होगा। वहीं, लगभग 18 से 20 लाख महिलाएं सीधा लाभ ले सकेंगी। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अन्य योजनाओं के माध्यम से भी महिलाओं को बिजनेस शुरू करने और स्वरोजगार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। 25 सितंबर से शुरू हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन हरियाणा सरकार 25 सितंबर को बड़े कार्यक्रम के साथ लाडो लक्ष्मी योजना को लॉन्च करने जा रही है। महिलाओं के ऑनलाइन आवेदन के लिए ट्रायल्स भी शुरू हो गए हैं। ट्रायल के तौर पर हर जिले से 100-100 महिलाओं के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। करीब 1200 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो भी चुका है। 25 सितंबर को सीएम सैनी लाडो लक्ष्मी योजना के आवेदन के लिए ऑफिशियल पोर्टल को लॉन्च कर देंगे। इसके बाद महिलाएं इस पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगी। खाते में पैसा कब आएगा 25 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। पहले चरण में सिर्फ उन्हीं महिलाओं के फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे, जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपये से कम है। यह जरूरी है कि परिवार पहचान पत्र में परिवार की आय 1 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए। माना जा रहा है कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के मौके पर पात्र महिलाओं के खाते में पैसा आ जाएगा। मतलब 2100 रुपये दिवाली के बाद ही आएंगे। ये कागज होंगे जरूरी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (PPP), हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक की जरूरत होगी। यही नहीं योजना का लाभ सही महिलाओं तक पहुंचे। इसलिए चेहरे से बायोमैट्रिक पहचान भी जरूरी होगी। बैंक पासबुक की कॉपी में ध्यान रहे कि उसमें IFSC Code जरूर होना चाहिए। इसके अलावा बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक होना और ईकेवाईसी होना भी जरूरी है। इस योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम 3 महिलाओं को लाभ मिल सकता है। इनमें सास-बहू और बेटी शामिल है। आवेदन के लिए महिला की उम्र 23 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। इस योजना के लिए शादीशुदा और कुंवारी दोनों महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। हालांकि कुंवारी महिलाओं को हरियाणा में 15 साल से ज्यादा समय से नागरिक होने का प्रमाण देना होगा। जबकि विवाहित महिलाओं का पति 15 साल से ज्यादा समय से हरियाणा का नागरिक होना चाहिए। नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं के पास स्मार्टफोन नहीं है, वे भी आसानी से अपना पंजीकरण करा सकेंगी। एक मोबाइल फोन से 20 से 25 महिलाएं रजिस्ट्रेशन कर पाएंगी। इसके लिए अब उन्हें किसी सीएसआर सेंटर तक बार-बार जाने की जरूरत नहीं होगी। कृष्ण बेदी ने बताया कि इस योजना पर सरकार का सालाना खर्च लगभग 4,062 करोड़ रुपये आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो महिलाएं पिछले 15 वर्षों से हरियाणा में रह रही हैं, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। इससे हजारों परिवारों की महिलाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक मदद मिलेगी। मंत्री ने बताया- सरकार क्यों लागू कर रही ये योजना मंत्री ने कहा कि महिलाओं को लंबे समय तक परिवार के पुरुष सदस्यों पर आर्थिक रूप से निर्भर रहना पड़ता था। सरकार चाहती है कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनें। यही वजह है कि लाडो लक्ष्मी योजना को लागू किया जा रहा है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के लिए अन्य योजनाएं भी चला रही है, जिनसे वे अपना व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। बेदी ने उम्मीद जताई कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ समाज में उनकी स्थिति को भी मजबूत करेगी। योजना की पात्रता और शर्तें उम्र सीमा लाभार्थी महिलाओं की उम्र 23 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आय सीमा परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। स्थाई निवासी महिला स्वयं हरियाणा की स्थायी निवासी हो या फिर विवाहित महिला के पति को हरियाणा में कम से कम 15 साल रहना जरूरी है।

नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी: 3 को कुरुक्षेत्र में अमित शाह करेंगे शुभारंभ

by

चंडीगढ़  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 3 अक्तूबर को कुरुक्षेत्र में नए लागू आपराधिक कानूनों पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को यहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रदर्शनी एवं उद्घाटन समारोह की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि यह महत्वपूर्ण प्रदर्शनी 4–5 दिनों तक चलें ताकि अधिवक्ता, छात्र, अभिभावक और आम नागरिक इसमें शामिल होकर आपराधिक न्याय प्रणाली में हुए बदलावों को समझ सकें। सीएम ने कहा कि नए कानूनों पर व्याख्यान और पैनल चर्चा का आयोजन किया जाए, जिसमें कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो।   उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में वास्तविक जीवन के उदाहरणों को भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए जहाँ इन कानूनों के लागू होने के बाद जघन्य अपराधों का अतिशीघ्र समाधान किया गया हो। इससे लोगों को इन सुधारों के सकारात्मक प्रभाव को देखने में मदद मिलेगी। बैठक के दौरान, सीएम ने संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) डॉ. सुमिता मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) विनीत गर्ग, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, महानिदेशक (कारागार) आलोक कुमार रॉय, महानिदेशक (सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा) के. मकरंद पांडुरंग, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) सौरभ सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

आखिरकार ज्योति मल्होत्रा को सौंपी गई चार्जशीट, सुनवाई कब होगी?

by

हिसार  जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को  सिविल जज सुनील कुमार की अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेश किया गया। ज्योति को चार्जशीट की प्रति सौंपी गई। ज्योति मल्होत्रा को चार्जशीट की संशोधित प्रति दी गई है। कुछ संवेदनशील हिस्से ज्योति मल्होत्रा को नहीं दिए गए। इस मामले की अगली सुनवाई एक अक्तूबर को होगी। वकील कुमार मुकेश ने बताया कि ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट तैयार की थी। जिसे अदालत में 14 अगस्त को दिया गया। पुलिस ने अदालत से अनुरोध किया था कि इस चार्जशीट के कुछ हिस्से ज्योति मल्होत्रा को न दिए जाएं। इसके बाद पुलिस ने 25 अगस्त को एक संशोधित चार्जशीट अदालत में जमा कराई थी। आज मंगलवार को ज्योति को संशोधित चार्जशीट की प्रति सौंपी गई है। एक अक्तूबर को अगली सुनवाई के दौरान चार्जशीट को चेक किया जाएगा। इसके बाद अगली कार्रवाई होगी। अगली पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। एडवोकेट कुमार मुकेश ने कहा कि डिफॉल्ट बेल खारिज किए जाने के आदेश की कॉपी हमें मिली है। जिसका अध्ययन कर लिया है। जल्द ही रिवीजन पिटीशन दाखिल करेंगे। ज्योति मल्होत्रा को 16 मई को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने 14 अगस्त को करीब 2500 पेज की चार्जशीट तैयार कर अदालत में जमा कराई थी। इसके साथ ही पुलिस ने चार्जशीट के कुछ हिस्से ज्योति मल्होत्रा को न दिए जाने का अनुरोध किया था। ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने ज्योति मल्होत्रा के लिए डिफॉल्ट बेल की याचिका लगाई थी। उन्होंने अदालत में तर्क दिया कि पुलिस को 90 दिन में 14 अगस्त तक जांच पूरी करनी चाहिए थी। पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई तो ज्योति को डिफॉल्ट बेल दी जाए। इस याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था।

DBT में फर्जी लाभ ले रहे 37 लाख लाभार्थी पकड़े, हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया

by

चंडीगढ़ हरियाणा सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नागरिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब तक राज्य में डीबीटी योजनाओं के अंतर्गत 1.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में ही 14.82 करोड़ लेन-देन के जरिए 2.78 करोड़ लाभार्थियों को 17,824.10 करोड़ रुपये उनके खातों में भेजे गए। यह जानकारी मंगलवार को यहां मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई डीबीटी सलाहकार बोर्ड की चौथी बैठक में दी गई।  बैठक में बताया गया कि डीबीटी प्रणाली लागू होने से न केवल लाखों नागरिकों को योजनाओं का समय पर लाभ मिला है बल्कि फर्जी और डुप्लीकेट लाभार्थियों पर भी रोक लगी है। अब तक 36.75 लाख संभावित फर्जी या डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें प्रणाली से हटाया गया है, जिससे सरकार को बड़ी बचत हुई है। वर्ष 2014-15 से अब तक डीबीटी के माध्यम से 10,187.13 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत दर्ज की गई है। बैठक में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी. अनुपमा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रधान सचिव डी. सुरेश, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।       मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे लाभार्थियों के डेटा को राज्य डीबीटी पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट करें। उन्होंने कहा कि आधार और परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) का एकीकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि सेवा वितरण की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बन सके। 156 योजनाएं पोर्टल पर अपलोड बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक 26 विभागों द्वारा कुल 156 डीबीटी योजनाएं राज्य पोर्टल पर अपलोड की गई हैं। इनमें 96 राज्य सरकार की योजनाएं और 60 केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) शामिल हैं। इन योजनाओं के जरिए लाखों लोगों तक सीधी वित्तीय सहायता पहुंचाई जा रही है।  

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, चंडीगढ़ के कॉलेज शिक्षकों को 65 साल तक नौकरी की मंजूरी

by

 चंडीगढ़  पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन और काॅलेज शिक्षकों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर अपना विस्तृत फैसला सुनाया। मामला कॉलेजों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष या 65 वर्ष होने को लेकर था। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि शिक्षकों को 65 वर्ष तक सेवा में बने रहने का लाभ मिलेगा। जैसा कि पहले जोगेंद्र पाल सिंह केस में तय किया गया था । यह विवाद तब शुरू हुआ जब केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने 21 मार्च 2023 को आदेश दिया था कि शिक्षकों को 65 वर्ष तक सेवा जारी रखने का अधिकार है। चंडीगढ़ प्रशासन ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। प्रशासन का तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट के जगदीश प्रसाद शर्मा बनाम बिहार राज्य (2013) के फैसले को सही दृष्टिकोण से लागू नहीं किया गया और 58 वर्ष की सीमा ही मान्य है। दूसरी ओर, शिक्षकों ने दलील दी कि उन्हें उनके सहयोगियों की तरह समान लाभ मिलना चाहिए, जिन्हें पहले ही 65 वर्ष तक सेवा का अधिकार मिल चुका है। यदि कुछ शिक्षकों को 65 वर्ष तक काम करने दिया जाए और कुछ को 58 पर रिटायर किया जाए तो यह भेदभाव और कानून की भावना के खिलाफ होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि 29 मार्च 2022 की अधिसूचना से 1 अप्रैल 2022 से चंडीगढ़ में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष कर दी गई है। इसलिए जो शिक्षक पहले रिटायर हो गए थे और बाद में न्यायाधिकरण के आदेश पर वापस सेवा में लौटे, उन्हें भी 65 वर्ष तक काम करने का अवसर मिलना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने शिक्षकों की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 58 वर्ष से 65 वर्ष की उम्र तक के बीच के पूरे वेतन-भत्तों के बकाये की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान शिक्षक पेंशन और रिटायरमेंट लाभ ले रहे थे, इसलिए उन्हें दोहरा लाभ नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने यह जरूर माना कि उन्हें वेतनवृद्धि और इंक्रीमेंट्स का लाभ मिलेगा, ताकि उनकी वेतन-फिक्सेशन सही हो सके। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि प्रशासन ने पहले ही कैट के आदेश को लागू कर दिया है और कई शिक्षक रिटायरमेंट लाभ लौटाकर वापस सेवा में जुड़ चुके हैं, ऐसे में अब इस फैसले से पीछे हटना न्यायोचित नहीं होगा। हाईकोर्ट ने कहा समान परिस्थितियों में कर्मचारियों को अलग-अलग मानकों से नहीं तौला जा सकता। इस आदेश से चंडीगढ़ के कई शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।  

नशे के खिलाफ अभियान में सीएम नायब सैनी ने दौड़ लगाई, झाड़ू जलाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया

by

रोहतक  मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर रोहतक में नशे के खिलाफ युवाओं को शपथ दिलाई और मैराथन में दौड़ लगाई। इसके साथ सुभाष चौक पर झाड़ू चलाकर स्वच्छता अभियान को हरी झंडी दिखाई और एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत मानसरोवर पार्क में पौधरोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने व आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ले जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम योगदान है। पूरा देश उनके जन्मदिन पर अभिनंदन कर रहा है। उनका जीवन साधारण पृष्टिभूमि से लेकर असाधारण नेतृत्व तक पहुंचने की यात्रा है। उन्होंने राष्ट्र के प्रति समर्पण को सिद्ध किया है। सेवा, त्याग व ईमानदारी के मूल्यों को स्थापित किया है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि फिटनेस का मतलब शारीरिक तौर पर स्वस्थ होना ही नहीं बल्कि मानसिक व सकारात्मक तौर पर मजबूत होना भी है। इसलिए पीएम मोदी ने आह्वान किया है कि फिटनेस को जनआंदोलन बनाया जाए। उन्होंने नशा मुक्त अभियान के लिए सुभाष चौक से एमडीयू तक आयोजित यूथ मैराथन में भाग लेने वाले युवाओं को शपथ दिलाई कि.. मैं प्रण लेता हूं कि अपने जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और अन्य लोगों को भी नशा न करने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि कोई व्यक्ति नशे का व्यापार करता है तो इसकी सूचना पुलिस अथवा एनसीबी हरियाणा के हेल्पलाइन नंबर पर 9050891508, 1933 या मानस पोर्टल पर दूंगा। 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और CM नायब सैनी ने मिलकर लगाए पौधे एमडीयू में

by

चंडीगढ़  सीएम नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि आज भगवान विश्वकर्मा जयंती है, जिन्होंने दुनिया की रचना की। पीएम मोदी ने भारत को मजबूत व सशक्त बनाने का कार्य 11 वर्षों में किया है। उनका त्याग व तपस्या, ईमानदारी व गरीब के प्रति संकल्प, देश के विकास के लिए जज्बा काबिले तारिफ है। मुख्यमंत्री बुधवार को नशे के खिलाफ आयोजित मैराथन के अवसर पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे।  वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी रोहतक पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सेक्टर-दो स्थित नमो मियावाकी वन में पौधरोपण किया। इसके बाद करीब 11 बजे केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री एमडीयू में पहुंच गए, जहां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें पीएम मोदी लाइव जुड़ेंगे।  इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि पूरी दुनिया में पीएम मोदी ने देश को मान-सम्मान दिलाया है। वे पीएम मोदी को जन्मदिन पर पूरे हरियाणा की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दीर्घआयु हो और स्वस्थ्य रहें और वे मजबूत भारत के निर्माण में लगे रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लेकर आए हैं। इसके लिए विशेष अभियान  स्वस्थ्य नारी-सशक्त परिवार की शुरुआत आज से ही जा रही है।  सीएम ने कहा कि अगर नारी स्वस्थ्य होगी तो परिवार मजबूत होगा। परिवार मजबूत होगा तो प्रदेश व राष्ट्र को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पहले नमो वन में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत पौधरोपण किया। इसके साथ ही एमडीयू में आयोजित स्वस्थ्य नारी-सशक्त परिवार कार्यक्रम में भी शिरकत की। 

दिग्विजय चौटाला ने जारी की नई सूची, जेजेपी में शामिल हुए 18 युवा नेता

by

रोहतक  जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) ने अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए युवा नेतृत्व को बढ़ावा देते हुए 18 नए युवा पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने इस नई सूची को जारी किया है। जिसमें युवा नेताओं को विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह कदम पार्टी के युवा विंग को और अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है। जेजेपी ने युवा कार्यकर्ताओं को संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया है। दिग्विजय चौटाला ने कहा हमारा लक्ष्य युवाओं को राजनीति में सशक्त भूमिका देना है ताकि वे समाज और संगठन के लिए बेहतर काम कर सकें। ये नियुक्तियां पार्टी के भविष्य को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। जसविंदर खेहरा,   विनेश गुर्जर  और सुरेंद्र राठी को युवा वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।  युवा प्रदेश उपाध्यक्ष   राहुल सैनी, अमन शर्मा, विपिन यादव,  सुनील बूरा,  रामविलास बनियानी, राकेश सिहाग, नरेंद्र डागर, आशीष निम्बड़ी, नवीन राव, दीपक शर्मा, तेजू राव और अमित अंतिल को नियुक्त किया गया है। युवा प्रदेश प्रधान महासचिव,  राजेश कुमार, युवा प्रदेश संगठन सचिव  रणदीप सिंह मटदादू, युवा प्रदेश कार्यालय सचिव  विनीत सहरावत को नियुक्त किया गया है।  संगठन को मजबूती देने की रणनीति जेजेपी के इस कदम से संगठन को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और अधिक प्रभावी बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। युवा नेताओं की नियुक्ति से पार्टी को नई ऊर्जा और दिशा मिलने की उम्मीद है। दिग्विजय चौटाला ने कहा ये युवा नेता पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने और समाज की बेहतरी के लिए काम करेंगे। 

सरकार की नई पहल: ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ 5 से, 25 बहनों को एक साथ जोड़ेगी ऐप

by

हरियाणा  हरियाणा के समाज कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने केंद्र सरकार के जीएसटी सुधारों को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लाडो-लक्ष्मी योजना लांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह महत्वाकांक्षी योजना 25 सितम्बर से पूरे प्रदेश में लागू होगी और इसके लिए विशेष मोबाइल एप भी लांच किया जाएगा। बेदी ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। एप के जरिए कोई भी महिला आसानी से पंजीकरण कर सकेगी। एक ही मोबाइल फोन से 25 बहनों का रजिस्ट्रेशन संभव होगा। यह तकनीकी सुविधा ग्रामीण अंचलों तक योजना की पहुंच को आसान बनाएगी। बेदी ने दावा किया कि इस योजना के जरिए हजारों बहनों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और घर-परिवार के फैसलों में उनकी भूमिका और मजबूत होगी। मंगलवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर जिन सुधारों की बात की थी, उनका प्रारूप 20 दिन में तैयार कर लागू कर दिया गया है। मोदी सरकार ने जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में हुए ये सुधार नागरिकों का जीवन बेहतर बनाएंगे और खासतौर पर छोटे व्यापारियों को मजबूती देंगे। बेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सरकार जीएसटी लागू ही नहीं कर पाई थी। उन्होंने कहा कि पहले कर चोरी की गुंजाइश रहती थी और जब कर चोरी होती थी तो इंस्पेक्टरी राज का डंडा चलता था। हमारी सरकार ने इन सबको खत्म करने के लिए ही जीएसटी लागू किया। बेदी ने अप्रत्यक्ष रूप से इनेलो नेता अभय चौटाला पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ नेता कहते हैं कि वे मुख्यमंत्री को सीएम नहीं मानते लेकिन जनता ने नायब सैनी को मुख्यमंत्री चुना है। उनके मानने-न-मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि ऐसे नेता अपने घर के नेताओं को भी मान्यता नहीं देते। उनका भतीजा डिप्टी सीएम रहा, तब भी उन्होंने उसे नहीं माना। बेदी ने कहा कि कांग्रेस को जनता के सामने स्पष्ट करना होगा कि वह जीएसटी सुधारों का समर्थन करती है या विरोध। उन्होंने जनता से अपील की कि वे राजनीति से ऊपर उठकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं।

ग्रीन मिशन को मिली ताकत, हरियाणा ने पेश किया नया ‘स्टेट एनवायरमेंट प्लान 2025’

by

चंडीगढ़  हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में ‘हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट प्लान 2025’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश को प्रदूषण से मुक्त करने की दिशा में सरकार का पहला बड़ा कदम है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि हरियाणा को स्वच्छ, हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी को मिलकर आगे आना होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए उद्योगों से निकलने वाले खतरनाक कचरे के निपटान हेतु फरीदाबाद में विशेष प्रबंधन स्थल तैयार किया गया है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण पर भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि आमजन को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि कचरे से भरी नदियों और तालाबों को लेकर भी सरकार गंभीर है और इस दिशा में बड़े पैमाने पर सफाई और पुनर्जीवन कार्य चलाए जा रहे हैं। परिवहन से प्रदूषण घटाने का संकल्प पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को भी हरा-भरा बनाने की पहल की है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जल्द ही प्रदेश में 105 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। साथ ही सीएनजी और पीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि वाहन प्रदूषण को कम किया जा सके। किसानों को पराली न जलाने का संदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों से अपील की कि वे पराली जलाने की आदत छोड़ें। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को नए विकल्प और प्रोत्साहन देकर इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ता है और इसका सीधा असर जनता के स्वास्थ्य पर पड़ता है। जल संरक्षण और अमृत सरोवर योजना प्रदेश सरकार ने जल प्रदूषण को रोकने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। सीएम ने बताया कि हरियाणा में 2200 तालाब ‘अमृत सरोवर योजना’ के तहत बनाए गए हैं। ये न केवल जल संरक्षण में मदद करेंगे बल्कि ग्रामीण इलाकों में प्राकृतिक संतुलन भी बहाल करेंगे।   प्लास्टिक मुक्त हरियाणा का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना होगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि सिंगल-यूज़ प्लास्टिक छोड़कर पर्यावरण-हितैषी विकल्प अपनाएं। उन्होंने जनता से अपील की कि अधिक से अधिक पौधे लगाकर हरियाणा को हरा-भरा बनाने में योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों को मिशन मोड में काम करना होगा, ताकि ‘स्टेट एनवायरमेंट प्लान 2025’ का लाभ हरियाणा के हर नागरिक तक पहुंच सके।