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जयपुर राजस्थान की राजनीति में 2020 के सियासी घटनाक्रम को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर निर्दोष भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया, वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने भी गहलोत सरकार को एजेंसियों के दुरुपयोग के लिए कटघरे में खड़ा किया। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया और शेखावत को वॉइस सैंपल देने की चुनौती दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ब्यावर निवासी भरत मालानी और उदयपुर निवासी अशोक सिंह को बरी करना इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस सरकार ने 2020 में एसओजी और एसीबी का दुरुपयोग कर झूठे मुकदमे दर्ज कराए। उन्होंने कहा कि निर्दोष व्यक्तियों को जेल में डालकर कांग्रेस ने अपने ही अंदरूनी संघर्ष और सचिन पायलट को कमजोर करने की साजिश छिपाने की कोशिश की। राठौड़ ने इसे कांग्रेस की “नाकाम राजनीति और झूठ की हार” बताते हुए कहा कि जनता कांग्रेस को आने वाले चुनावों में सबक सिखाएगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने जोधपुर में पत्रकारों से कहा कि अदालत ने एसीबी और सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है, जिससे साबित हो गया है कि कांग्रेस ने बदले की भावना से झूठे मुकदमे दर्ज करवाए। उन्होंने कहा कि सत्य को दबाया जा सकता है, पर समाप्त नहीं किया जा सकता। शेखावत ने गहलोत सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल कर लोकतंत्र का गला घोंटा। साथ ही उन्होंने जोजरी नदी परियोजना को रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत ने अपने बेटे की हार का बदला लेने के लिए किसानों के हित में बनने वाले प्रोजेक्ट को अटका दिया। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शेखावत और भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि शेखावत इतने ही ईमानदार हैं तो उन्हें ऑडियो टेप मामले में वॉइस सैंपल देने से क्यों डर लगता है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा नेताओं ने 2020 में सचिन पायलट के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि 30 विधायकों को तोड़ने की साजिश, मानेसर ले जाए गए विधायकों, भाजपा नेताओं से हुई मुलाकातें और ईडी-आईटी की छापेमारी सबके सामने है। गहलोत ने शेखावत पर आरोप लगाया कि वे इस पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकते। इस तरह तीनों नेताओं के बयान एक बार फिर राजस्थान की राजनीति को गरमाने वाले साबित हुए हैं। भाजपा जहां कांग्रेस पर झूठे मुकदमों और साजिशों का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस भाजपा को 2020 में सरकार गिराने की कोशिशों का जिम्मेदार ठहरा रही है। अदालत के फैसले के बाद दोनों दल अपनी-अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं।

मानवता के महादान प्रसंग का साक्षी बना राजभवन भोपाल मानवता के महादान रक्तदान का राजभवन बुधवार को साक्षी बना। विदित हो कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर रक्तदान और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम से वापस आकर राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल सीधे राजभवन के शिविर में पहुंचे। उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। शिविर में रक्तदान के लिए उपस्थित रक्त-दाताओं से चर्चा की। स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में चिकित्सकों से जानकारी प्राप्त की। रक्त दान-दाताओं का उत्साहवर्धन कर फलों की टोकरी उपहार स्वरूप भेंट की। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल को बताया गया कि शिविर में स्वेच्छा से कुल 82 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। दान-दाताओं में राज्य‌पाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, अपर सचिव श्री उमाशंकर भार्गव और विधि अधिकारी श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव भी शामिल थे। रक्तदाताओं में 13 महिलाएं और 69 पुरुष शामिल थे। नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर के दौरान स्त्रीरोग, नेत्ररोग और मेडिसन रोग विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य किया। शिविर के दौरान स्त्री रोग विशेषज्ञ ने तीन महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया। नेत्ररोग विशेषज्ञों ने 75 महिला पुरूष के स्वास्थ्य की जाँच की। इसी तरह मेडिसन रोग विशेषज्ञों के द्वारा 30 नागरिकों को परामर्श सेवाएं प्रदान की। शिविर में विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य जाँच सुविधा से कुल 118 नागरिक लाभान्वित हुए। उल्लेखनीय है कि शिविर का शुभारम्भ बुधवार की प्रातः राजभवन के सांदीपनि सभागार में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया था। इस अवसर पर रेडक्रास सोसायटी के जनरल सेक्रेटरी श्री रामेन्द्र सिंह सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।  

– मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एमएसएमई क्षेत्र के लिए ₹1.32 लाख करोड़ का मेगा ऋण हुआ वितरित – विश्वकर्मा जयंती पर प्रदेश के 12 हजार कारीगरों को दिया गया टूलकिट – प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से हुई 111 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती के बाद सौंपा गया नियुक्ति पत्र – 23 कंपनियां यूपी के कारीगरों को देंगी प्रशिक्षण, तीन महत्वपूर्ण एमओयू का हुआ आदान-प्रदान लखनऊ, राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर ‘विश्वकर्मा एक्सपो-2025’ का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि परंपरागत 11 कारीगर ट्रेड्स के साथ अब 12 नए ट्रेड्स को जोड़ा गया है। इनमें मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल गुड्स रिपेयरिंग, प्लंबर, कंप्यूटर रिपेयरिंग, सोलर पैनल रिपेयरिंग, डिजिटल फोटोग्राफी, ब्यूटी एंड वेलनेस सहित अन्य शामिल हैं। सीएम योगी ने कहा कि इन नए क्षेत्रों को जोड़कर युवाओं को आत्मनिर्भरता, आधुनिक तकनीक और वैश्विक बाजार से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते साढ़े आठ साल में हमारे कारीगरों, शिल्पकारों ने यूपी को बीमारू राज्य से बाहर निकालकर इसे विकास का ग्रोथ इंजन बना दिया है। अब कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही इसे बीमारू राज्य कहता होगा, अन्यथा पूरे देश की धारणा उत्तर प्रदेश को लेकर बदल चुकी है। यूपी अब अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला प्रदेश हो चुका है। एमएसएमई सेक्टर के लिए ₹1.32 लाख करोड़ का ऋण कार्यक्रम में प्रदेशभर के कारीगरों, शिल्पकारों और उद्यमियों के लिए बैंकों द्वारा ₹1,32,000 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि कई राज्यों के वार्षिक बजट से भी अधिक है। मंच से सीएम योगी ने सीतापुर की शशि देवी को ₹2 लाख और लखनऊ की अंशु शर्मा को ₹9.5 लाख का ऋण प्रदान किया। 12 हजार कारीगरों को टूलकिट वितरण विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत प्रदेशभर के 12,000 कारीगरों को टूलकिट वितरण किया गया। इनमें लखनऊ के ऋत्विक कनौजिया और प्रियंका कुमारी को मंच से टूलकिट प्रदान कर मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। युवाओं को जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनाना लक्ष्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी अब बीमारू प्रदेश नहीं, बल्कि देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। 2017 में जहां 100 रुपये जमा पर केवल 44 रुपये का ऋण मिलता था, वहीं आज यह अनुपात 62 प्रतिशत हो गया है। लक्ष्य है कि अगले वित्तीय वर्ष तक इसे 75 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब प्रोवाइडर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ओडीओपी से मिली नई पहचान मुख्यमंत्री ने कहा कि परंपरागत उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना अब पूरे देश के लिए मॉडल बन गई है। इस योजना ने यूपी को 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपये का निर्यात करने वाला राज्य बना दिया है। इससे लाखों युवाओं को रोजगार और प्रदेश को नई पहचान मिली है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है ग्रामीण भारत अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचार को याद किया। उन्होंने कहा कि पहले गांव आत्मनिर्भर हुआ करते थे और वहां के कारीगर और शिल्पकार ही सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को मजबूती देते थे। उन्होंने आह्वान किया कि आज भी कारीगर अपनी विशेषज्ञता और हुनर से प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाएं। उन्होंने कहा कि हमारे कारिगरों के पास सबकुछ है। आज क्रिकेट और फुटबॉल दुनियाभर में खेला जाता है, मगर उसकी सामग्री तैयार होती है मेरठ में। चमड़े का कार्य आगरा में होता है। कार्पेट में वाराणसी, मीरजापुर और भदोही के कारीगरों का हुनर पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। एमओयू से नई तकनीकी ट्रेनिंग का रास्ता खुला इस अवसर पर विभिन्न कंपनियों और संगठनों के साथ 3 महत्वपूर्ण एमओयू साइन किए गए। इन कंपनियों में रेलटेल इंडिया, जीएमआर, शाही एक्सपोर्ट्स, यदुपति, ऊषा इंटरनेशनल, लक्मे, मिस्टर ब्राउन, राधेलाल, धोबीलाइट, मेसर्स ऐप्टेक, लाउंड्री लेजेंड, समाधान, महेश नमकीन, मिंडा सिल्का, केयर स्किल एकेडमी, अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर, रॉयल इम्पैक्ट, विजय इंडस्ट्रीज, श्याम सन्स, अजिमुत बिजनेस ऑन व्हील्स, जेडी वेलफेयर, ब्लैक पॉटरी फाउंडेशन, एचसीएल फाउंडेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के सीए चरनजीत सिंह नंदा, सीए ज्ञानचंद मिश्रा मौजूद रहे। ये कंपनियां परंपरागत कारीगरों को नई तकनीक से प्रशिक्षित करेंगी। कनिष्ठ सहायकों को सीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र प्रदेश के 111 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने मंच से 11 अभ्यर्थियों को स्वयं नियुक्ति पत्र सौंपा। इनमें औरैया की शिवा दीक्षित, मथुरा की ज्योति सिंह, हमीरपुर के रोहित कुमार, बांदा के नंदबाबू पटेल, देवरिया के अमित कुमार गोंड, बहराइच के रजनीश कुमार तिवारी, अंबेडकर नगर संध्या वर्मा, लखनऊ की श्वेता श्रीवास्तव, कानुपर की कविता मौर्या, उन्नाव के शशांक यादव, हापुड़ के रविन्द्र निगम को नियुक्ति पत्र वितरित किया। एक्सपो और ट्रेड शो से मिलेगा बड़ा बाजार सीएम योगी ने बताया कि विश्वकर्मा एक्सपो 17 से 19 सितंबर तक चलेगा। इसके बाद ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन होगा, जिसमें दुनिया भर के खरीदार आएंगे। उन्होंने कारीगरों और उद्यमियों से अपील की कि वे इस मौके का लाभ उठाएं और अपने प्रोडक्ट को वैश्विक मंच तक पहुंचाएं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा की जयंती के साथ ही आज देश के सबसे लोकप्रिय नेता और नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन है। उन्होंने इस अवसर को “दोगुनी खुशी का दिन” बताते हुए कहा कि पीएम मोदी ने विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य रखा है, उसे पूरा करने में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका होगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, पूर्व एमएलसी मोहसिन रजा, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई आलोक कुमार, सचिव प्रांजल यादव, विजयेन्द्र पांडियन, शैलेन्द्र कुमार सिंह, दीपक कुमार डे समेत विभिन्न उपकरणों के सप्लायर्स, 22 प्रशिक्षण दाता संस्थानों के सीएमडी सीईओ, ऋण और टूलकिट प्राप्त करने वाले कारिगर और शिल्पकार, बैंकर्स और बड़ी संख्या में चार्टेड अकाउंटेंट्स मौजूद रहे।

अब तक 58,500 आवेदन, 6,500 स्थापना व 17,000 स्थापना प्रक्रियाधीन हॉफ बिजली बिल से मुफ्त बिजली की ओर तेजी से बढ़ रहा आकर्षण सस्ती बिजली हेतु सरकारी योजना के बदले लोग चाहने लगे आत्मनिर्भरता रायपुर,  प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत केन्द्र की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा भी सब्सिडी देने से आवेदनों तथा रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट की औसत मासिक संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। प्रदेश के बिजली उपभोक्ता हॉफ बिजली बिल से शून्य बिजली बिल की ओर कदम बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयार हो रहे हैं, जिसका असर आने वाले महीनों में बड़ी उपलब्धि के रूप में दिखाई पड़ेगा। शासन की मंशानुसार उपभोक्ताओं का रुझान अब सस्ती बिजली हेतु सरकारी योजना के बदले आत्मनिर्भरता की तरफ बढने लगा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा एक किलोवाट के लिए 30,000 रूपये, दो किलोवाट के लिए 60,000 रूपये तथा तीन किलोवाट के लिए 78,000 रूपये सब्सिडी प्रदान की जा रही थी। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 18 जून, 2025 को आयोजित राज्य मंत्री परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भी सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत एक किलोवाट के लिए 15,000 रूपये, दो किलोवाट के लिए 30,000 रूपये तथा तीन किलोवाट के लिए भी 30,000 रूपये सब्सिडी देने की घोषणा की गई। जिससे एक से लेकर तीन किलोवाट तक कुल सब्सिडी क्रमशः 45,000 रूपये, 90,000 रूपये तथा 1,08,000 रूपये हो गई है। मार्जिन मनी के लिए बैंकों से 10 वर्षों के लिए 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर आसान ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री श्री साय की विशेष पहल पर राज्य सब्सिडी का प्रदाय जल्दी से जल्दी करने के निर्देश दिये गये। जिसके कारण 8 सितम्बर को आयोजित एक कार्यक्रम में 618 हितग्राहियों के बैंक खाते में 1.85 करोड़ रूपये की सब्सिडी उनके बैंक खातों में अंतरित कर दी गई। साथ ही यह व्यवस्था की गई है कि अब स्थापना के एक माह के भीतर स्टेट सब्सिडी दे दी जाएगी। इस तरह उपभोक्ताओं का विश्वास तथा उत्साह तेजी से बढ़ा है। राज्य सब्सिडी घोषित होने के पूर्व औसत मासिक आवेदनों की संख्या 1,607 थी तथा स्थापनाओं की सख्या 337 थी। वहीं 18 जून को स्टेट सब्सिडी घोषित होने के बाद आवेदनों की औसत मासिक सख्या 3,906 हो गई है तथा स्थापनाओ की औसत प्रतिमाह सख्या 744 हो गई है। इस तरह अब प्रदेश में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है। कुल आवेदनों की संख्या 58,500 हो गई है, जिनमें से 6,500 घरों में रूफटॉप सोलर पेनल लगाये जा चुके हैं तथा 17,000 का कार्य प्रगति पर है।