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किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उन्नत प्रभेद ‘स्वर्ण वैदेही’ और ‘सबौर मखाना-1’ का होगा बीज उत्पादन : विजय कुमार सिन्हा पटना, उप मुख्यमंत्री-सह-कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत मखाना अवयवों की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2026-27 तक किया जाएगा। इसके लिए कुल 16 करोड़ 99 लाख 11 हजार 930 रुपये की स्वीकृत दी गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 11 करोड़ 53 लाख 49 हजार 430 रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 5 करोड़ 45 लाख 62 हजार 500 रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। माननीय उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के 16 जिलों यथा कटिहार, पूर्णियाँ, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर, भागलपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण एवं मुजफ्फरपुर में मखाना की खेती का क्षेत्र विस्तार करना है। इसके तहत किसानों को उन्नत प्रभेदों का बीज उपलब्ध कराया जाएगा, परंपरागत उपकरण किट दी जाएगी तथा बीज उत्पादन और वितरण को प्रोत्साहित कर किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। श्री सिन्हा ने कहा कि मखाना की खेती दिसंबर माह से शुरू होकर अगस्त के अंतिम सप्ताह में पूरी होती है। इसी कारण योजना का कार्यान्वयन दो वित्तीय वर्षों में किया जाएगा। योजना अंतर्गत डीबीटी पंजीकृत नए किसानों का चयन किया जाएगा, जो पहली बार खेत प्रणाली से मखाना की खेती करेंगे। मखाना खेती की इकाई लागत 0.97 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है, जिसमें बीज, इनपुट और हार्वेस्टिंग की लागत शामिल है। इसमें किसानों को 75 प्रतिशत यानी 72,750 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायतानुदान दो किस्तों में प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना में मखाना के उन्नत प्रभेद स्वर्ण वैदेही एवं सबौर मखाना-1 का बीज उत्पादन कराया जाएगा। बीज वितरण की व्यवस्था गठित समिति की अनुशंसा पर एफ.पी.सी. एवं प्रगतिशील कृषकों से बीज प्राप्त कर चयनित किसानों तक पहुंचाने की होगी। प्रत्येक किसान को न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) तथा अधिकतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) तक का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, किसानों को परंपरागत उपकरण जैसे औका/गाँज, कारा, खैंचि, चटाई, अफरा, थापी आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए प्रति किट 22,100 रुपये की अनुमानित लागत तय की गई है, जिसमें से 75 प्रतिशत यानी 16,575 रुपये प्रति किट का अनुदान दिया जाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में महिला सहभागिता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही योजना से लाभान्वित किसानों में 30 प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह योजना बिहार के 16 जिलों में मखाना खेती को नई दिशा देने, उन्नत बीज उत्पादन एवं वितरण और उपकरण किट उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके क्रियान्वयन से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी बल्कि महिला कृषकों की सक्रिय भागीदारी और सभी वर्गों की संतुलित हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। यह पहल बिहार की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगी और राज्य को मखाना उत्पादन में अग्रणी बनाएगी।

50 हजार पीडीएस डीलरों को बिहार सरकार की बड़ी सौगात! 52 फीसद कमीशन बढ़ाया   बिहार के 50 हजार PDS डीलरों की बल्‍ले बल्‍ले! नीतीश सरकार ने किया कमीशन में 52 फीसद का इजाफा पटना, बिहार सरकार ने पीडीएस दुकानदारों की एक पुरानी मांग को मान लिया है। लंबे समय से बिहार के पीडीएस डीलर कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। जिसे सरकार ने मान लिया है। सरकार का यह निर्णय न सिर्फ डीलरों के लिए राहत की खबर है बल्कि लाभुक उपभोक्ताओं तक भी बेहतर सेवा सुनिश्चित करने वाला कदम साबित होगा। 258.40 रुपये मिलेगा कमीशन राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए डीलर कमीशन की राशि में 52 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी है। अब राज्य के सभी पीडीएस डीलरों को प्रति क्विंटल खाद्यान्न पर 258.40 रुपये कमीशन मिलेगा। पहले यह राशि 211.40 रुपये प्रति क्विंटल थी। यह नई व्यवस्था सितंबर 2025 से प्रभावी होगी। क्या था पहले और अब कितना मिलेगा अब तक डीलरों को केन्द्रांश और राज्यांश मिलाकर 90 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाता था। बाद में इसे बढ़ाकर 211.40 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इसमें और 47 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जिसके बाद दर 258.40 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। 50 हजार डीलरों को फायदा बिहार सरकार की ओर से जनवितरण प्रणाली (PDS) को लगातार सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। इस फैसले से राज्यभर में काम कर रहे करीब 50 हजार पीडीएस डीलरों को सीधा लाभ होगा। सरकार का मानना है कि इससे खाद्यान्न वितरण प्रणाली और बेहतर होगी और उपभोक्ताओं तक समय पर अनाज पहुंच सकेगा। मंत्री लेशी सिंह ने जताया आभार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की ओर से लिए गए इस फैसले का स्‍वागत किया है। उन्‍होंने कहा, ये फैसला न केवल पीडीएस ऑपरेटरों के हित में है, बल्कि पीडीएस प्रणाली को और मजबूती देने वाला भी है। पीडीएस डीलर कमीशन की बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से कर रहे थे।

चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड क्षेत्र के सुवानियां गांव के राजकीय विद्यालय में मंगलवार दोपहर करीब 10 फीट लंबा मगरमच्छ घुस आया। सूचना मिलने पर वन विभाग और वन्यजीव प्रेमियों की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि स्कूल परिसर में दो से तीन फीट ऊंची घास होने के कारण अभियान में काफी दिक्कत आई। करीब दो से ढाई घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ा गया और बस्सी बांध में छोड़ दिया गया। गनीमत रही कि उस समय स्कूल में छुट्टी हो चुकी थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के अनुसार सुवानियां गांव के पास से बहने वाली बेड़च नदी से यह मगरमच्छ गांव तक पहुंच गया था। दोपहर बाद ग्रामीणों ने इसे स्कूल में देखा तो तुरंत सरपंच गोपाललाल गाडरी ने उपवन संरक्षक राहुल झांझड़िया को सूचना दी। निर्देश पर नाथू सिंह के नेतृत्व में वन विभाग की टीम और वन्यजीव प्रेमी मौके पर पहुंचे। संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया तो पता चला कि मगरमच्छ स्कूल भवन की बजाय मैदान की तरफ घास में छिपा बैठा है। रेस्क्यू टीम के सदस्य दीवार पर चढ़कर निगरानी कर रहे थे, तभी मगरमच्छ दिखाई दिया। टीम को देखते ही वह हमला करने की स्थिति में आ गया। बड़ी सावधानी से उसे पकड़ा गया और देर शाम बस्सी बांध में छोड़ा गया। वन्यजीव प्रेमी मनीष तिवारी ने बताया कि मगरमच्छ घास में फंस जाने के कारण बाहर नहीं निकल पाया। यदि वह छिपा रह जाता तो अगले दिन बच्चों या स्टाफ के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी बेड़च नदी से मगरमच्छ निकलकर सुवानियां गांव में आ चुके हैं। करीब एक माह पहले यहां से दो मगरमच्छ रेस्क्यू किए गए थे।

दुर्ग दुर्ग पुलिस ने नशा तस्करों के चेन को तोड़ते हुए अब तक 71 मामले में केस दर्ज कर कुल 155 नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा है. इसमें 21 महिलाएं भी शामिल है जो नशा बेचते हुए पकड़ायी है. पुलिस ने सबसे ज्यादा कार्रवाई सूखा नशा गांजे पर कार्रवाई की है. वहीं हेरोइन, ब्राउन शुगर, टेबलेट और सिरप भी जब्त की है. दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल के मुताबिक पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी को रोकते हुए नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. अभियान के तहत 1 जनवरी से 31 जुलाई तक जिले में नशा तस्करों के खिलाफ 71 मामले दर्ज करते हुए 155 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है. उन्होंने बताया कि नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार की है. मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में दुर्ग पुलिस की कार्रवाई अच्छी खासी रही. एनडीपीएस एक्ट के तहत पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष मात्र 7 महीनों में बीते वर्ष की गिरफ्तारियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है. एसएसपी विजय अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है. श्री अग्रवाल के मुताबिक जिले के साथ-साथ बाहरी राज्यों के नशा कारोबारियों और तस्करों पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है. पुलिस थानों सहित क्राइम ब्रांच की टीम को भी इस दिशा में सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश हैं.

रायपुर वोट चोरी को लेकर कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है. अब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस फर्जी वोटरों को ढूंढेगी. प्रदेश में मतदाता सूची के परीक्षण के लिए कांग्रेस ने आदेश जारी कर दिया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिलाध्यक्षों को पत्र लिखकर हर विधानसभा की मतदाता सूची का परीक्षण कर चार बिंदुओं में जानकारी पीसीसी में जमा करने कहा गया है. कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के 2023 विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में हेराफेरी का संदेह जताया है. इसके चलते अब कांग्रेसी प्रदेशभर में अभियान चलाकर फर्जी वोटरों की पहचान करेगी.

पानीपत ट्रंप के पचास प्रतिशत टैरिफ का असर  अंबाला की साइंस इंडस्ट्री और पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पड़ने लगा है। पानीपत से अमेरिका में 12 हजार करोड़ का निर्यात होता है। क्रिसमिस सीजन पर 1,500 करोड़ का निर्यात होता है। ऐसे में अमेरिकी ग्राहक उद्यमियों से छूट मांग रहे हैं। लगभग 30 प्रतिशत आर्डर अटक गए हैं।  उद्यमी बोले- अब बड़ा नुकसान होना तय है, नई मंडी तलाशनी होगी। वहीं, अंबाला में करीब चार मिलियन डालर का साइंस उपरकणों का एक्सपोर्ट अमेरिका के कई हिस्सों में होता है, इससे कई ऑर्डर रद हो गए हैं। 1500 करोड़ के आर्डर तैयार, आनाकानी कर रहे पानीपत के उद्यमी लगभग 1500 करोड़ के क्रिसमिस के आर्डर तैयार करके बैठे हैं। अब अमेरिकन इनको लेने में आनाकानी कर रहे हैं। इस सीजन में अमेरिका में सबसे अधिक कुशन कवर, बाथमैट, तौलिये, सोफे कवर, परदे व दरियां जाती है। अब अमेरिका से आर्डर मिलने की संभावना न के बराबर है। अमेरिकन इन आर्डर को बांग्लादेश, पाकिस्तान व वियतनाम में शिफ्ट कर सकते हैं।