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 नई दिल्ली सितंबर महीने से कई बड़े पैसों से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाले हैं, जो सीधे आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। इनमें आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग की आखिरी तारीख, आधार कार्ड अपडेट, UPS में बदलाव की अंतिम तिथि और क्रेडिट कार्ड समेत से जुड़े नए नियम शामिल हैं। इन बदलावों को समय पर जानना जरूरी है। अगर आपने समय रहते जरूरी काम पूरे नहीं किए, तो परेशानी उठानी पड़ सकती है। आइए जानते हैं डिटेल में…  ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख जो लोग आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने से चूक गए थे, उनके लिए सरकार ने लेट फाइलिंग की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 तय की है। अगर आप इस तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आपको लेट फीस और ब्याज देना होगा। आधार कार्ड अपडेट UIDAI ने आधार कार्ड अपडेट कराने की सुविधा की आखिरी तारीख 14 सितंबर 2025 रखी है। इसके बाद आधार अपडेट कराने पर आपको फीस देनी होगी। अगर आपके आधार में नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर गलत है तो समय रहते अपडेट करा लें। NPS से UPS में स्विच करने की अंतिम मौका सरकार ने कर्मचारियों को NPS से UPS में बदलने का विकल्प दिया है। इसकी डेडलाइन 30 सितंबर 2025 है। यानी अगर आप नई पेंशन योजना (UPS) चुनना चाहते हैं तो इस तारीख तक फॉर्म भरना होगा। चांदी पर नया नियम सितंबर 1 से चांदी के ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए नया नियम लागू हो जाएगा। अब ग्राहकों के पास दो विकल्प होंगे – वे चाहें तो हॉलमार्क्ड सिल्वर खरीद सकते हैं या फिर नॉन-हॉलमार्क्ड सिल्वर भी ले सकते हैं। BIS ने सिल्वर ज्वेलरी के लिए भी हॉलमार्किंग सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। लेकिन अभी यह नियम अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि स्वैच्छिक रहेगा। FD नियमों में बदलाव अभी कई बैंक स्पेशल फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) स्कीम चला रहे हैं, जिनकी आखिरी तारीख सितंबर 2025 है। यानी अगर आप FD में निवेश करना चाहते हैं और बेहतर ब्याज दर पाना चाहते हैं, तो इंडियन बैंक और IDBI बैंक की इन स्पेशल FD योजनाओं में 30 सितंबर से पहले निवेश करना जरूरी है। SBI के क्रेडिट कार्ड में बदलाव 1 सितंबर से SBI क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम में बदलाव हो गया है। अब ग्राहकों को हर तरह की खरीदारी पर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। डिजिटल गेमिंग, सरकारी वेबसाइट्स और कुछ चुने हुए मर्चेंट्स- इन पर किए गए लेन-देन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इस बदलाव का असर लाखों SBI कार्डधारकों पर पड़ेगा क्योंकि पहले ये सभी खर्चे रिवॉर्ड पॉइंट्स में शामिल होते थे। इंडिया पोस्ट के नए नियम 1 सितंबर 2025 से इंडिया पोस्ट ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब रजिस्टर्ड पोस्ट को स्पीड पोस्ट में मिला दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब अलग से “रजिस्टर्ड पोस्ट” नाम की कोई सुविधा नहीं होगी। जो भी रजिस्टर्ड मेल भेजी जाएगी, वह अब स्पीड पोस्ट के जरिए ही डिलीवर होगी। इससे डिलीवरी पहले से तेज और आसान हो जाएगी। यानी अब ग्राहकों को अलग-अलग सेवा चुनने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर्ड पोस्ट का काम भी अब स्पीड पोस्ट ही करेगा। LPG के दाम LPG सिलेंडर के दाम हर महीने की पहली तारीख को बदलते हैं। इस बार भी 1 सितंबर को दाम कम या ज्यादा हो सकते हैं। ये बदलाव तेल कंपनियों और ग्लोबल मार्केट के हिसाब से तय होते हैं।  

पुंछ  जम्मू-कश्मीर में पुंछ के मंडी सेक्टर में सुरक्षाबलों ने दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक एके-47 और एक हैंड ग्रेनेड मिला है। पुंछ पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुलिस ने बताया कि इस दौरान पुलिस ने छापेमारी भी की। इसमें आजमाबाद स्थित एक घर पर छापा मारा, यहां से इस घर के मालिक स्थानीय निवासी तारिक शेख और उसके साथी चैंबर गांव निवासी रियाज अहमद को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार करने के बाद दोनों से पूछताछ की गई, जिससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने जलियां गांव स्थित शेख के एक और किराए के मकान पर छापा मारा, जहां से यह हथियार बरामद किए गए।

नई दिल्ली डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लागू कर दिया है। इस टैरिफ का सीधा असर भारतीय निर्यातकों और कामगारों पर पड़ने वाला है। वहीं टैरिफ से लाखों नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम से बचने का रास्ता मोदी सरकार ने निकाल लिया है। कोविड लॉकडाउन के दौरान जिस तरह की योजनाएं लागू की गई थीं, कुछ उसी स्टाइल में सरकार लोगों को राहत देने की योजना बना रही है। इसके अलावा अमेरिका से अलग बाजार तलाशने और ग्लोबल सप्लाई चेन के एकीकरण के लिए लंबी अवधि की रणनीतियों पर काम किया जा रहा है। हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दो सीनियर अधिकारियों ने बताया कि सरकार सबसे पहले नकदी की समस्या का समाधान निकालने पर विचार कर रही है। वहीं निर्यात और रोजगार बचाने के लिए सरकार कोविड स्टाइल में योनजाएं चलाना चाहती है। ट्रंप के टैरिफ की वजह से कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि भुगतान में देरी, देर से सामान का पहुंचना, ऑर्डर रद्द होना। वहीं निर्यात को बरकरार रखने के लिए नई मार्केट की जरूरत है। जब तक नई मार्केट नहीं मिलती, निर्यातकों को ऑपरेशन जारी रखने के लिए राहत देना जरूरी है। सरकार कर सकती है राहत पैकेज का ऐलान अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान जिस तरह के राहत पैकेज का ऐलान किया था, उसी तरह के राहत पैकेज का एक बार फिर ऐलान हो सकता है। उद्योगों में नकदी की समस्या, खास तौर पर लघु और मध्यम उद्योगों के लिए इस तरह की योजनाएं जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) जैसी योजनाओं पर फोकस करना चाहती है जो कि 100 फीसदी गारंटी के साथ बिना जमानत के लोन उपलब्ध करवा सकें। इससे लाखों छोटे और मध्यम उद्योग दीवालिया होने से बच जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान जब 68 दिनों के लिए औद्योगिक गतिविधियां ठप हो गई थीं, तब इसी योजना ने उद्योगों को बचा लिया था। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा समस्या और उसके समाधान को देखते हुए इन योजनाओं में बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तत्काल राहत के साथ सरकार चरणबद्ध तरीके से भी योजानाएं लागू करेगी जिससे लंबी अवधि की रणणनीति तैयार हो सके। नकदी उपलब्ध करवाने के साथ ही मौजूदा व्यापार समझौतों को मजबूत करने और नई मार्केट में अवसरों की तलाश का काम भी तेज होगा। जीएसटी से भी राहत अधिकारियों ने कहा कि टैक्स से जुड़ी भी कई राहत देने पर सरकार विचार कर रही है। इसमें जीएसटी रिफॉर्म भी शामिल है। अगले सप्ताह होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स घटाने से संबंधित कई फैसले हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू स्तर पर मजबूती की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को खतरा नहीं है। टैरिफ जैसे बाहरी फैक्टर भारत की अर्थव्यवस्था को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे। जीडीपी में निर्यात का मामूली योगदान अधिकारियों ने कहा कि घरेलू उपभोग की वजह से अर्थव्यवस्ता लचीली है। निर्यात अर्थव्यवस्ता के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन यह भारत की जीडीपी 4.12 ट्रिलियन डॉलर का छोटा हिस्सा है। निर्यात का जीडीपी में योगदान केवल 10 फीसदी यानी 438 मिलियन डॉलर का ही है। ऐसे में जून में समाप्त होने वाली तिमाही में भी आर्थिक वृद्धि दर 7.8 फीसदी रही।  

तियांजिन चीन के तियांजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच दोनों नेताओं की बीच इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग से कहा कि दोनों देशों का आपसी सहोयग 2.8 अरब की आबादी और मानवता के लिए जरूरी हो गई है। एलओसी को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के प्रयासों से सीमा पर शांति का माहौल बना है। शी जिनपिंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी की बात पर सहमति जताते हुए कहा कि अब दोनों देशों का साथ आना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा, सैनिकों के पीछे हटने के बाद सीमा पर शांति एवं स्थिरता कायम है। सीमा प्रबंधन को लेकर हमारे विशेष प्रतिनिधियों के बीच सहमति बनी थी जो कि कारगर साबित हुई है। हमारे द्विपक्षीय सहयोग से 2.8 अरब लोगों का कल्याण जुड़ा है। भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो रही हैं जो कि बेहद खुशी की बात है। पीएम मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन की सफल अध्यक्षता के लिए शी जिनपिंग को बधाई देते हुए कहा, हम आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि चीन ने इसी महीने कहा है कि वह रेयर अर्थ, उर्वरक और टनल बोरिंग मशीन के निर्यात से बैन हटाने को तैयार है। वहीं टैरिफ वॉर के मामले में भी चीन भारत के ही साथ खड़ा है। हाल ही में दोनों देशों ने टूरिस्ट वीजा को लेकर प्रतिबंधों को खत्म कर दिया है। इसके अलावा चीन ने तिब्बत में बौद्धों के धार्मिक स्थल पर भारतीयों को आने-जाने की इजाजत दे दी है। जानकारों का कहना है कि पश्चिम से मिल रही चुनौतियों के बीच एशिया को मजबूत करने की दिशा में यह सार्थक कदम है। अगर भारत और चीन के बीच संबंध सुधरते हैं तो यह अमेरिका के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। पीएम मोदी रविवार से शुरू हो रहे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के दो दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से भाग लेने के लिए चीन में हैं। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन की व्यापार और शुल्क संबंधी नीतियों के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में आए तनाव के मद्देनजर शी के साथ मोदी की बैठक अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। तियानजिन की अपनी यात्रा से पहले मोदी ने कहा था कि विश्व आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए भारत और चीन का मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। जापान के समाचार पत्र ‘द योमिउरी शिंबुन’ के साथ एक इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर और सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों का क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति और समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मोदी ने शुक्रवार को प्रकाशित इंटरव्यू में कहा, “विश्व अर्थव्यवस्था में मौजूदा अस्थिरता को देखते हुए, दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और चीन का विश्व आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है।” मोदी की चीन यात्रा चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के एक पखवाड़े से भी कम समय के बाद हुई है।