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नेपाल  नेपाल में हाल ही में हुए तख्तापलट और उसके बाद भड़के विरोध-प्रदर्शनों का असर अब भारत की सीमाओं तक पहुंचने लगा है। नेपाल की सीमा से सटे बिहार के अररिया जिले के जोगबनी क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है। सीमा पार हो रही हिंसा के चलते भारत की ओर अलर्ट घोषित कर दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हो गई हैं। नेपाल में हिंसा, भारत में दहशत नेपाल के रानी भंसार क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए उग्र प्रदर्शन, आगजनी और नारेबाजी की घटनाएं जोगबनी बॉर्डर से महज 400 मीटर की दूरी पर घटीं। स्थानीय निवासी अजय प्रसाद के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने रंगेली महानगरपालिका समेत कई सरकारी भवनों और घरों में आग लगा दी। बिराटनगर के टॉवर चौक पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया और करीब 20 बाइकें फूंक दी गईं। इस हिंसा के बाद जोगबनी बाजार की अधिकांश दुकानें स्वतः बंद हो गईं। सीमा सील, आवाजाही पर रोक स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जोगबनी बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया है। नेपाल की ओर जाने वाली सड़क पर वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्कूल और कॉलेज भी अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। अररिया और किशनगंज जैसे खुली सीमा वाले जिलों में माइकिंग कर लोगों से नेपाल न जाने की अपील की जा रही है। सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट बिहार के सात नेपाल सीमावर्ती जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज — में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पुलिस और एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) की तैनाती बढ़ा दी गई है। जोगबनी बॉर्डर पर तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। जिलाधिकारी ने स्वयं सीमा का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया।   कड़ी निगरानी और तलाशी अभियान किशनगंज जिले में नेपाल और बंगाल से सटे क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। एसपी सागर कुमार लगातार थानों से रिपोर्ट ले रहे हैं। गलगलिया, जियापोखर, सुखानी, फतेहपुर, दिघलबैंक जैसे नेपाल से लगे थानों में विशेष निगरानी और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वाहनों की डिक्की तक की तलाशी ली जा रही है ताकि कोई संदिग्ध गतिविधि भारत में प्रवेश न कर सके। हालांकि, इलाज के लिए आने-जाने वाले एम्बुलेंस को सीमा पार जाने की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा, कोई अन्य आवाजाही अनुमति के बिना नहीं हो रही है। वर्तमान स्थिति फिलहाल जोगबनी और आसपास के क्षेत्रों में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जनता से संयम बरतने और अफवाहों से बचने की अपील की गई है।  

स्ट्रासबर्ग यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इजरायल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह गाजा में चल रहे युद्ध के कारण इजरायल पर प्रतिबंध लगाने और आंशिक व्यापार निलंबन की मांग करने की योजना बना रही हैं। वॉन डेर लेयेन ने आगे बताया कि आयोग 'अगले महीने एक फिलिस्तीनी दानदाता समूह बनाएगा', जिसका एक हिस्सा गाजा के भविष्य के पुनर्निर्माण पर ध्यान देगा। उन्होंने कहा कि गाजा की घटनाओं और बच्चों व परिवारों की पीड़ा ने विश्व की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संसद की बैठक में उन्होंने कहा कि मानव निर्मित अकाल कभी भी युद्ध का हथियार नहीं होना चाहिए। बच्चों और मानवता के लिए इसे रोकना जरूरी है। वॉन डेर लेयेन की यह टिप्पणी उस दिन आई जब इजरायली सेना ने गाजा शहर के निवासियों को चेतावनी दी थी कि वे उस क्षेत्र को खाली करें, जहां इजरायल हमास का अंतिम गढ़ मानता है और जहां लाखों लोग अकाल की स्थिति में हैं। गाजा शहर को पूरी तरह खाली करने की यह चेतावनी पहली बार जारी की गई है। गौरतलब है कि गाजा में युद्ध तब शुरू हुआ जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व वाले उग्रवादियों ने 251 लोगों का अपहरण किया और लगभग 1200 लोगों की हत्या की, जिनमें ज्यादातर इजरायली नागरिक थे। गाजा में अभी भी 48 बंधक हैं, जिनमें से लगभग 20 के जीवित होने की संभावना है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजरायल के जवाबी हमलों में कम से कम 64000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, हालांकि मंत्रालय ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इनमें कितने नागरिक या लड़ाके थे। मंत्रालय के अनुसार, मारे गए लोगों में लगभग आधे महिलाएं और बच्चे थे। प्रमुख शहरों के बड़े हिस्से पूरी तरह नष्ट हो गए हैं और लगभग 20 लाख फिलिस्तीनियों में से 90 फीसदी विस्थापित हो गए हैं।