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SIR प्रक्रिया में आ रही दिक्कतें, झारखंड कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांगा अतिरिक्त समय

November 5, 2026 by admin

रांची झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में व्याप्त व्यावहारिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयों को देखते हुए सुनवाई की अवधि 30 दिनों तक बढ़ाने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के.राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा तथा मतदाताओं की समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। कमेटी ने 31 अक्टूबर 2026 तक की नोटिस एवं सुनवाई रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि राज्य में कुल 59,56,574 नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से 40,25,102 मतदाताओं की सुनवाई पूरी हुई है, जबकि 19,31,472 मामलों में सुनवाई लंबित है। वहीं, 5,06,625 नोटिस अब भी मतदाताओं तक पहुंचाए जाने बाकी हैं। ये आंकड़े एसआइआर प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने की चुनौती को स्पष्ट करते हैं। प्रदेश प्रभारी के.राजू ने कहा कि राज्य के कई प्रखंडों में स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर एवं वंशावली तैयार कराने में भी आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन प्रशासनिक बाधाओं के कारण बड़ी संख्या में पात्र मतदाता समय पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं निर्वाचन कर्मियों पर बढ़ते कार्यभार और बीएलओ ऐप की तकनीकी खामियों का भी उल्लेख किया गया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि दिवाली, भैया दूज एवं छठ जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के कारण आम नागरिकों की उपलब्धता और सरकारी कार्यालयों तक पहुंच प्रभावित होती है। ऐसे में निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी मतदाताओं की सुनवाई सुनिश्चित करना व्यावहारिक रूप से कठिन है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से स्पष्ट रूप से मांग की है कि एसआइआर की सुनवाई अवधि कम से कम 30 दिनों तक बढ़ाई जाए, ताकि किसी भी पात्र नागरिक को केवल दस्तावेजी अथवा प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण मतदाता सूची से वंचित न होना पड़े। प्रतिनिधिमंडल में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक रामचंद्र सिंह, भूषण बाड़ा, सुबोधकांत सहाय, प्रदीप कुमार बलमुचु, बन्ना गुप्ता, राकेश सिन्हा, सतीश पाल मुंजनी, डा.एम तौसीफ, सोनाल शांति, ज्योति सिंह मथारू, सूर्यकांत शुक्ला, कमल ठाकुर, केदार पासवान आदि मौजूद थे।

महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों को राहत, अब नई तारीख तक चलेगा SIR अभियान

October 30, 2026 by admin

नई दिल्ली महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। राज्य में मतदाताओं को अब दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने इसकी अंतिम तारीख 26 अक्टूबर से बढ़ाकर 13 नवंबर कर दी है। इसके साथ ही दावों और आपत्तियों के निस्तारण तथा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख में भी बदलाव किया गया है। अब महाराष्ट्र की अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को जारी होगी। छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बदला कार्यक्रम निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को महाराष्ट्र समेत दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और नगालैंड के SIR कार्यक्रम में संशोधन किया। संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) की ओर से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद आयोग ने सभी को अलग-अलग पत्र भेजकर संशोधित कार्यक्रम की जानकारी दी। महाराष्ट्र में अब 13 नवंबर तक दाखिल कर सकेंगे दावे महाराष्ट्र में पहले दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर निर्धारित थी। अब इसे बढ़ाकर 13 नवंबर कर दिया गया है। इसका मतलब है कि मतदाताओं को अपनी जानकारी में सुधार कराने या मतदाता सूची से संबंधित आपत्ति दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। 25 नवंबर तक होगा दावों और आपत्तियों का निस्तारण निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, महाराष्ट्र में प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण अब 25 नवंबर तक किया जाएगा। इससे पहले इसके लिए 10 नवंबर की समय सीमा निर्धारित थी। आयोग ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। हरियाणा और आंध्र प्रदेश में 20 नवंबर तक निपटानी होंगी आपत्तियां निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची से संबंधित दावों और आपत्तियों का निपटारा 20 नवंबर तक करना होगा. वहीं, महाराष्ट्र में इसके लिए 25 नवंबर तक का समय दिया गया है. इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद संबंधित राज्यों में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। अधिकारियों को नए शेड्यूल के प्रचार-प्रसार के निर्देश निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने या मौजूदा जानकारी में सुधार करवाने से वंचित न रह जाए. मतदाता सूची से संबंधित अधिक जानकारी और सहायता के लिए नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल (Voters Service Portal) का उपयोग कर सकते हैं। उधर, SIR पर जारी विवाद के बीच कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकीहोली ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कर्नाटक में इस प्रक्रिया का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य में SIR सही तरीके से किया गया. जारकीहोली ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध कर्नाटक में SIR को लेकर नहीं था, बल्कि बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इसे लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए गए थे। करीब एक करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर जारकीहोली ने कहा कि ये ऐसे लोग थे, जिनकी मौत हो चुकी थी, जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे या जिनके नाम वोटर लिस्ट में एक से ज्यादा बार दर्ज थे. उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी। 30 नवंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची महाराष्ट्र में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अब 30 नवंबर को किया जाएगा। इससे पहले जारी कार्यक्रम के अनुसार इसकी तारीख अलग निर्धारित थी। गौरतलब है कि राज्य में SIR की मसौदा मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की गई थी। इसके बाद मतदाताओं को सूची में नाम, पते और अन्य विवरणों से संबंधित दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया था। दिल्ली में भी बढ़ाई गई समय सीमा महाराष्ट्र राज्य के साथ दिल्ली में भी SIR कार्यक्रम की तारीखें बदली गई हैं। यहां दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई है। वहीं, दावों के निस्तारण की समय सीमा 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है। दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची अब 22 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।

SIR के बाद छूटे मतदाताओं को राहत की तैयारी, महाराष्ट्र ने चुनाव आयोग से की Form 6 बदलने की मांग

October 18, 2026 by admin

नई दिल्ली विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से जिन वैध मतादाताओं के नाम हट चुके हैं, उन्हें दोबारा अपना नाम जुड़वाने का मौका दिया जा रहा है। हालांकि, इसमें कानूनी और व्यावहारिक अड़चनें आ रही हैं। लोग कानूनी कार्रवाई के डर से अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए सामने आने से हिचक रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने चुनाव आयोग (ECI) को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में फॉर्म 6 (Form 6) में जरूरी संशोधन करने की सिफारिश की गई है। चुनाव आयोग ने उन 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छूटे हुए मतदाताओं को दोबारा जोड़ने के लिए 29 सितंबर को एक विशेष अभियान शुरू किया था। इसके लिए आयोग ने 'फॉर्म 6' का उपयोग करने के निर्देश दिए थे। हालांकि जमीनी स्तर पर चुनाव अधिकारियों (ERO) को मतदाताओं को यह फॉर्म भरवाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इन 20 राज्यों में एसआईआर का काम पूरा हो चुकी है। जेल जाने का डर फॉर्म 6 का शीर्षक नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र है। इसमें आवेदक को यह घोषणा देनी होती है कि वह पहली बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर रहा है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत झूठी घोषणा करने पर 1 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। जो लोग पहले से रजिस्टर्ड मतदाता थे और SIR में जिनके नाम कट गए वे कानूनी कार्रवाई के डर से यह घोषणा करने से डर रहे हैं कि वे पहली बार आवेदन कर रहे हैं। महाराष्ट्र ने भेजे प्रस्ताव अपने प्रस्ताव में महाराष्ट्र में शीर्षक में बदलाव करने के लिए कहा है। फॉर्म के शीर्षक से नए मतदाता शब्द को हटाया जाए। उन आवेदकों के लिए एक अलग घोषणा का विकल्प दिया जाए, जो पहले किसी विधानसभा क्षेत्र में रजिस्टर्ड थे लेकिन अब कहीं भी नहीं हैं और दोबारा नाम जुड़वाना चाहते हैं। आवेदकों को अपने पुराने वोटर आईडी (EPIC) नंबर को दर्ज करने की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी किसी भी वैधानिक फॉर्म में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार को मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 में संशोधन करना पड़ता है। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू भी पहले यह स्पष्ट कर चुके हैं कि नियमों में संशोधन के बिना फॉर्म 6 में बदलाव करना अनाधिकृत या अवैध है। यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी विचाराधीन है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ दिल्ली और अन्य राज्यों में फॉर्म 6 के इस्तेमाल से जुड़ी भ्रम की स्थिति पर सुनवाई कर रही है। अदालत ने संकेत दिए हैं कि वह इस संबंध में जल्द ही आवश्यक आदेश जारी कर सकती है।

पंजाब में वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण से बदलेगा चुनावी गणित? 13.60 लाख मतदाताओं की कटौती

October 16, 2026 by admin

चंडीगढ़ पंजाब में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सूबे में एसआईआर के बाद मतदाताओं की संख्या 2.14 करोड़ से घटकर 2.01 करोड़ रह गई है। एसआईआर से पहले राज्य में 2,14,61,043 मतदाता पंजीकृत थे, जबकि अब जारी अंतिम सूची में 2,01,00,727 मतदाता दर्ज हैं। कुल 13,60,316 मतदाता कम हुए हैं, जबकि 13 अगस्त को जारी ड्राफ्ट सूची में 20,66,608 नाम हटाए गए थे। दावे-आपत्तियों के निपटारे के बाद 7,06,292 मतदाता बढ़े। एसआईआर की स्थिति देखें तो पंजाब में अधिकतर दिग्गजों के हलकों में जितने नए वोट जुड़े हैं, उससे ज्यादा कट गए हैं। वोटों का यही गणित आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 117 सीटों पर नए सियासी समीकरण बनाएगा। लगभग सभी हलकों में मतदाताओं की संख्या घटी है। राजनीतिक मामलों के जानकार परमजीत सिंह कहते हैं कि यह देखना होगा कि किस हलके में कितने वोट कम हुए हैं और कितने बढ़े हैं, यानी दोनों के बीच अंतर कितना है। इससे राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। वोट घटने से पारंपरिक जीत-हार के अंतर और जातिगत समीकरणों पर सीधा असर पड़ेगा। इससे आगामी चुनावों में मुकाबला रोचक और अप्रत्याशित होने की उम्मीद है। कहां कितने वोटर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान: धूरी हलके में एसआईआर से पहले 1,66,143 पंजीकृत मतदाता थे। अब 1,57,073 मतदाता हैं। 9,070 वोट कम हुए और 3,052 वोट बढ़े। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा: दिड़बा हलके में पहले 1,82,695 मतदाता थे। अब 1,83,640 मतदाता हैं। 945 मतदाता बढ़े। मंत्री अमन अरोड़ा: सुनाम हलके में एसआईआर से पहले 1,95,780 मतदाता थे। अब 1,89,779 मतदाता हैं। 6,001 मतदाता कम हुए और 1,148 बढ़े। मंत्री हरजोत बैंस: आनंदपुर साहिब हलके में पहले 1,91,727 मतदाता थे। एसआईआर के बाद 1,80,471 मतदाता हैं। 11,256 वोट कटे और 1,715 वोट जुड़े। मंत्री डॉ. बलजीत कौर: मलोट हलके में एसआईआर से पहले 1,94,875 मतदाता थे। अब इनकी संख्या 1,67,963 है। 26,912 वोट कटे और 2,564 वोट बढ़े। मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ: जंडियाला हलके में एसआईआर से पहले 1,79,560 पंजीकृत मतदाता थे। अब 1,74,635 मतदाता हैं। 4,925 मतदाता घटे और 7,189 बढ़े। मंत्री लालचंद कटारूचक: भोआ हलके में पहले 1,94,845 मतदाता थे। अब 1,83,841 मतदाता हैं। 11,004 वोट कटे और 6,219 वोट जुड़े। मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद: खन्ना हलके में पहले 1,74,061 मतदाता थे। अब 1,61,347 मतदाता हैं। 12,714 वोट कटे और 4,514 वोट बढ़े। मंत्री बरिंदर गोयल: लहरा हलके में पहले 1,74,451 मतदाता थे। अब 1,73,265 मतदाता हैं। 1,186 वोट कटे और 4,435 मतदाता बढ़े। मंत्री डॉ. रवजोत सिंह: शाम चौरासी हलके में एसआईआर से पहले 1,74,770 पंजीकृत मतदाता थे। अब 1,67,179 मतदाता हैं। 7,591 वोट कटे और 5,858 मतदाता बढ़े। मंत्री डॉ. बलबीर सिंह: पटियाला ग्रामीण हलके में पहले 2,20,255 मतदाता थे। अब 2,06,147 मतदाता हैं। 14,108 वोट कटे और 7,676 वोट बढ़े। मंत्री मोहिंदर भगत: जालंधर पश्चिम हलके में पहले 1,71,462 मतदाता थे। अब 1,63,415 मतदाता हैं। 8,047 वोट घटे और 9,698 वोट बढ़े। मंत्री संजीव अरोड़ा: लुधियाना पश्चिम हलके में पहले 1,74,437 मतदाता थे। अब 1,45,610 मतदाता हैं। 28,827 वोट कटे और 4,144 वोट बढ़े। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष परगट सिंह: जालंधर कैंट में एसआईआर से पहले 1,89,711 मतदाता थे। अब 1,76,638 मतदाता हैं। 13,073 वोट कटे और 8,595 वोट बढ़े। शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल: जलालाबाद हलके में पहले 2,13,903 मतदाता थे। अब 2,11,189 मतदाता हैं। 2,714 वोट घटे और 5,592 वोट बढ़े। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों: बरनाला हलके में पहले 1,80,088 मतदाता थे। अब 1,63,329 मतदाता हैं। 16,759 वोट कटे और 3,498 मतदाता बढ़े। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा: कादियां हलके में एसआईआर से पहले 1,82,130 मतदाता थे। अब 1,79,762 मतदाता हैं। 2,368 मतदाता घटे और 10,190 बढ़े।

झारखंड में SIR को लेकर प्रशासन अलर्ट, BLO घर-घर जाकर करेंगे वोटर लिस्ट का सत्यापन

October 11, 2026 by admin

पाकुड़ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्य में तेजी लाने और अधिक से अधिक पात्र नागरिकों का नाम सूची में दर्ज कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में मतदाता सूची पुनरीक्षण में शत-प्रतिशत लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आगामी 12 से 16 अक्टूबर तक गांवों और टोलों में एक विशेष आउटरीच अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को जागरूक करेंगे। शुक्रवार को कमिश्नर के सचिव सह आरटीए सचिव झुनू कुमार मिश्रा ने अमड़ापाड़ा प्रखंड कार्यालय में पुनरीक्षण कार्य की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की कार्यप्रणाली, मतदाताओं को दी जा रही सुविधाओं तथा नाम जोड़ने, सुधारने व सत्यापन की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले का कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित नहीं रहना चाहिए। समीक्षा बैठक में 10 अक्टूबर को प्रखंड क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष सहायता शिविर लगाने के भी निर्देश दिए गए थे। जहां बीएलओ और सुपरवाइजरों ने उपस्थित रहकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। 12 से 16 अक्टूबर तक चलने वाले विशेष आउटरीच अभियान के दौरान बीएलओ सीधे गांवों और टोलों में पहुंचेंगे। वे मतदाताओं को सूची में अपना नाम जांचने, छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम जुड़वाने और गलत प्रविष्टियों में सुधार कराने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही, अधिकारियों को प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया गया है। समीक्षा बैठक में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने और सूची की त्रुटियों को दूर करने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को बताया गया कि नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-छह, नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार और निवास स्थान बदलने के लिए फॉर्म-आठ, तथा नाम हटाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-सात का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, ऑनलाइन पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से मिलने वाले आवेदनों की तुरंत जांच, भौतिक सत्यापन और समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं।

चुनाव आयोग के समर्थन में 42 पूर्व न्यायाधीश समेत 272 नागरिक, SIR को लेकर खुला पत्र जारी

October 8, 2026 by admin

नई दिल्ली चुनाव आयोग के मतदाता सूची के SIR को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच देश के 272 नागरिकों और उच्च न्यायपालिका के 42 पूर्व जजों ने एक ओपन लेटर जारी किया है. इस पत्र में चुनाव आयोग का खुलकर समर्थन किया है। पत्र में चेतावनी दी गई है कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर बार-बार बेबुनियाद सवाल खड़े नहीं किए जाने चाहिए. पूर्व जजों ने विपक्ष के विरोध को'माहौल बनाने की सियासत' करार दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस शिव नारायण ढींगरा ने इस मुद्दे पर बेबाक राय रखते हुए कहा. 'ये सारा शोर मतदाताओं का नहीं, बल्कि वो राजनीतिक दल मचा रहे हैं जो चुनाव जीतने में नाकाम रहे हैं। जस्टिस भुइयां के बयान पर रिटायर्ड जजों की आपत्ति बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस उज्जल भुइयां ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में SIR प्रक्रिया की आलोचना की थी. उन्होंने इसे नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित करने वाली एक मनमानी प्रक्रिया करार दिया था. जस्टिस भुइयां के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई और दूसरे रिटायर्ड जजों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि जो मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर किसी मौजूदा जज को सार्वजनिक रूप से ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। इन पूर्व जजों का तर्क है कि कानून के दायरे में रहकर योग्य और अयोग्य मतदाताओं की छंटनी करना पूरी तरह से चुनाव आयोग का वैधानिक अधिकार है. इस प्रशासनिक प्रक्रिया को 'नागरिकों को दोयम दर्जे का बनाना' कहना किसी भी तरह से संतुलित नजरिया नहीं है। एक तरफ पूर्व जजों का एक बड़ा समूह चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और उसके कानूनी अधिकारों का बचाव कर रहा है. दूसरी तरफ वकीलों के संगठनों (LAFC) ने इस पूरी प्रक्रिया के प्रभाव की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र आयोग का भी गठन कर दिया है। बिना ठोस सबूत के EC पर आरोपों को बताया गलत इस बीच, पूर्व जजों के खुले पत्र में इस बात पर चिंता जताई गई है कि चुनाव आयोग, न्यायपालिका और दूसरे संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के लिए सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है. पत्र में बिना किसी ठोस सबूत के 'वोट चोरी' जैसे आरोप लगाने पर सवाल उठाए गए हैं। पत्र में चेतावनी दी गई है कि संवैधानिक संस्थाओं को बार-बार 'तस्कर' या 'समझौतावादी' कहकर बदनाम करने से लोकतंत्र में आम जनता का भरोसा डगमगा सकता है. 'संस्थाओं की आलोचना करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उनका हनन करना या उन्हें नीचा दिखाना सही नहीं है। SIR का बचाव करते हुए पूर्व जजों ने कहा कि ये पूरी तरह से एक कानूनी प्रक्रिया है जिसका मकसद साफ-सुथरी और सही वोटर लिस्ट तैयार करना है. 'भरोसा ही लोकतंत्र की असली मुद्रा है' और चुनावों को अमान्य ठहराने की ऐसी कोशिशें देश में अशांति और अराजकता को बढ़ावा दे सकते हैं। पत्र के आखिर में राजनीतिक दलों से अपील की गई है कि वो अपनी शिकायतों को संवैधानिक और कानूनी मंचों पर रखें, न कि सड़कों पर संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगाएं।

दिल्ली में SIR का बड़ा अपडेट, 13.62 लाख वोटर्स का सत्यापन पूरा; BLO घर-घर पहुंचा रहे दस्तावेज

October 8, 2026 by admin

नई दिल्ली दिल्ली में SIR के दौरान करीब 33 लाख वोटर्स को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें नो-मैपिंग और लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी से जुड़े मामलों का डॉक्यूमेंट के आधार पर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। बुधवार तक 13,62,162 मामलों का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। सीईओ ऑफिस के मुताबिक, बीएलओ नोटिस वाले वोटर्स के घर जाकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। उन्हें वेरिफिकेशन के लिए अलग से ऑफिस में सुनवाई के लिए आने की जरूरत नहीं। सीईओ दिल्ली ने बुधवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, ईआरओ और एईआरओ के साथ नोटिस और क्लेम-ऑब्जेक्शन के निपटारे की प्रोग्रेस की समीक्षा की। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी एलिजिबल वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने से छूट न जाए। एसआईआर के तहत सभी नोटिस, क्लेम और ऑब्जेक्शन का निपटारा 30 नवंबर तक किया जाना है। नई दिल्ली जैसी विधानसभा में नोटिस के निस्तारण का काम लगभग पूरा हो चुका है। मटियाला, विकासपुरी, बुराड़ी, करावल नगर, किराड़ी, बदरपुर जैसी विधानसभाओं में अधिक वोटर्स हैं और यहां थोड़ा अधिक समय लग रहा है। 9 और 11 अक्टूबर को पोलिंग स्टेशन पर स्पेशल कैंप, भर सकेंगे फॉर्म-6 वहीं, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने से छूट गए एलिजिबल लोगों के लिए 9 और 11 अक्टूबर को दिल्ली के सभी पोलिंग स्टेशन पर स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। इनमें लोग फॉर्म-6 भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेंगे। इससे पहले 7 और 8 अक्टूबर को अलग-अलग कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में भी स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंप में बीएलओ स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने में मदद करने के साथ एसआईआर से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे हैं। हाल ही में जिन कॉलोनियों के डिमोलिशन के बाद लोग दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, उनके लिए भी स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। ऐसे लोग अपने नए पते वाले इलाके में कैंप में जाकर नाम जुड़वा सकेंगे। 33 लाख वोटर्स (करीब) को दिल्ली में जारी किए गए हैं SIR के नोटिस बीएलओ नोटिस पाने वाले के घर जाकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं SIR के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का मार्च, CEO को सौंपा ज्ञापन SIR को लेकर इंडिया ब्लॉक के दिल्ली के घटक दलों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कश्मीरी गेट से विरोध मार्च निकाला और दिल्ली के CEO अशोक कुमार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसप्रदर्शन में कांग्रेस, RJD, CPI, CPM, CPI (ML), RSP, AIFB और TMC समेत INDIA ब्लॉक के घटक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कांग्रेस की ओर से अनिल भारद्वाज और हारून युसूफ, CPM के अनुराग सक्सेना और सुबीर बनर्जी, समेत कई नेता मौजूद रहे।

SIR नोटिस का जवाब नहीं देने वालों के लिए विशेष शिविर शुरू, 28 हजार मामले सुलझे

October 8, 2026 by admin

चंडीगढ़. हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची से संबंधित नोटिस और सुनवाई मामलों के समयबद्ध निपटारे को लेकर निर्वाचन आयोग ने विशेष शिविर शुरू किए हैं। पहले दिन बुधवार को 28 हजार मामले निपटाए गए। वीरवार और शुक्रवार को भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। साथ ही निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि घर-घर जाकर भी दस्तावेज जुटाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं से निर्धारित तिथि पर सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने की अपील की है। निर्वाचन आयोग की ओर से कुल 44 लाख 91 हजार 923 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें तीन लाख 15 हजार 173 के सुनवाई मामले लंबित हैं। आयोग द्वारा लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को लंबित सुनवाई मामलों के शीघ्र निस्तारण, प्रभावी मानिटरिंग व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस की सुनवाई समय पर समाप्त करने के लिए आयोग के प्रतिनिधि ऐसे मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर व घर-घर सर्वे के दौरान दस्तावेज प्राप्त करेंगे, जहां पर नोटिस प्राप्त होने पर अभी तक संबंधित मतदाताओं द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं कराए गए हैं। सभी योग्य मतदाताओं के नाम छह नवंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल होंगे।

वोटर लिस्ट में नाम छूट गया तो चिंता नहीं, BLO घर-घर जाकर करेंगे नाम जोड़ने की पहल

October 6, 2026 by admin

लखनऊ एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में छूटे मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलेगा। छूटे हुए मतदाताओं, महिलाओं और पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं के नाम सूची में जोड़े जाएंगे। बीएलओ घर-घर जाकर लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का काम करेंगे। यही नहीं बूथ पर भी मतदाताओं को फॉर्म-6 उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से सभी जिलों की निगरानी होगी। बीएलओ के लिए टारगेट भी तय किया गया है। एक महीने तक विशेष अभियान चलाकर छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। यूपी में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया से पूर्व की और उसके बाद जारी मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम का मिलान भी किया जाएगा। बीएलओ को एक सप्ताह में कम से कम 25 लोगों से संपर्क कर उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। बूथ पर भी लगेंगे विशेष शिविर घर-घर संपर्क के दौरान छूटे हुए मतदाताओं व पहली बार मतदाता बनने जा रहे युवाओं के भी फॉर्म-6 भरवाए जाएंगे। ऐसी महिलाएं जिनकी शादी के बाद ससुराल वाले क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ा है, उनका नाम भी जुड़वाया जाएगा। नए भरवाए जा रहे फॉर्मों को राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों से साझा किया जाएगा। वहीं बूथ पर विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे। आश्रय स्थलों, श्रमिक कालोनियों में रहने वाले, बेघर व वंचित वर्ग के पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने को विशेष कैंप लगाए जाएंगे। एक महीने में सभी बीएलओ अपने-अपने क्षेत्र में यह कार्य पूरा करेंगे। डिजिटल ऐप से होगी रियल टाइम ट्रैकिंग अभियान को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने तकनीक का सहारा भी लेने का फैसला किया है। बीएलओ अपने मोबाइल ऐप के जरिए घर-घर सत्यापन के दौरान भरे गए फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 की ऑनलाइन एंट्री करेंगे। इसकी सीधे राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग होती रहेगी। इसके साथ ही जो नागरिक बीएलओ के पहुंचने से पहले ही आवेदन करना चाहते हैं, वे वोटर सर्विस पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप से भी डिजिटल फॉर्म जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन भी बीएलओ द्वारा घर जाकर ही किया जाएगा। लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों यानी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पुनरीक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी क्षेत्र में पात्र मतदाताओं या नवविवाहिताओं के नाम बड़े पैमाने पर छूटने की शिकायत मिलती है, तो संबंधित बीएलओ और सुपरवाइजर के खिलाफ जवाबदेही तय कर कार्रवाई होगी। आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आगामी चुनावों से पहले प्रदेश का कोई भी नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे।

झारखंड वोटर लिस्ट SIR: 30 सितंबर तक करें दावा-आपत्ति, जानें कौन सा फॉर्म भरें

September 25, 2026 by admin

रांची झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम से संबंधित आपत्ति दर्ज कराने, नाम विलोपित कराने, प्रविष्टियों में सुधार अथवा स्थानांतरण के लिए अब सिर्फ सात दिन शेष है. दावा-आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पात्र भारतीय नागरिकों से अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करने और निर्धारित समय के भीतर संबंधित प्रपत्र जमा करने की अपील की है. ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो फॉर्म-6 भरें रविकुमार ने कहा कि जिन पात्र नागरिकों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 एवं आवश्यक घोषणा पत्र 30 सितंबर तक इसीआइनेट के माध्यम से अथवा संबंधित बीएलओ के सहयोग से जमा करें, उन्होंने कहा कि विशेष रूप से ऐसे युवाओं को समय रहते मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिये आवेदन करना चाहिए, जो पात्र होने के बावजूद ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है. फॉर्म-7 पर जांच और सुनवाई के बाद ही होगा फैसला मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि फॉर्म-7 के माध्यम से दर्ज आपत्तियों पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच एवं सुनवाई के बाद ही निर्णय लिया जायेगा. केवल फॉर्म 7 जमा कर देने मात्र से किसी मतदाता का नाम स्वतः विलीपित नहीं होगा. वहीं, मतदाता सूची में दर्ज विवरण में सुधारअथवा निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है. राजनीतिक दलों और बीएलए से सहयोग की अपील रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, बीएलए, बीएलओ तथा निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मियों से भी अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के पात्र नागरिकों को समय-सीमा के भीतर आवेदन करने के लिए जागरूक करें. नागरिक अपने नाम और अन्य विवरण की जांच कर लें तथा आवश्यकता होने पर संबंधित प्रपत्र 30 सितंबर से पहले जमा कर दें. इसके बाद दावा-आपत्ति के लिए अतिरिक्त समय नहीं बढ़ाया जा सकेगा.