उत्तर प्रदेश

मेरठ शहर में नमो भारत ट्रेन के संचालन का सपना जल्द पूरा होने वाला है। नई दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक इस ट्रेन का ट्रायल रन तेजी से चल रहा है। सराय काले खां और मोदीपुरम स्टेशन पर काम अंतिम चरण में है। यहां फिनिशिंग वर्क भी तेजी से चल रहा है। सोशल मीडिया पर भी उम्मीदों की ट्रेन दौड़ रही है। लोग सोशल मंच पर जल्द ही ट्रेन चलने के कयास लगा रहे हैं। अब नवरात्र से ट्रेन चलने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं, नमो भारत की स्पीड बढ़ाकर ट्रायल रन तेज कर दिया गया है। फरवरी से शताब्दीनगर तक ट्रायल रन जारी है, जबकि 27 जून से सराय काले खां से मोदीपुरम तक ट्रायल रन शुरू हो चुका है। एनसीआरटीसी के मुताबिक अब पूरे ट्रैक पर नमो भारत और मेट्रो चलेगी। इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। माना जा रहा है कि नवरात्र से ट्रेन का संचालन शुरू हो सकता है। नमो भारत के शहर में संचालन शुरू होते ही तस्वीर बदल जाएगी। रैपिड और मेट्रो दोनों ही ट्रेनों का संचालन एक साथ शुरू करने की तैयारी है। नमो भारत के शहर में चार और मेट्रो के 13 स्टेशन हैं। अभी भूड़बराल स्थित मेरठ साउथ स्टेशन से दिल्ली के न्यू अशोक नगर तक ट्रेन का संचालन हो रहा है। मेरठ साउथ के बाद शहर में शताब्दीनगर, बेगमपुल और मोदीपुरम स्टेशन हैं। इन सभी स्टेशन पर काम तेजी से चल रहा है। एनसीआरटीसी के एमडी शलभ गोयल मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक निरीक्षण कर चुके हैं। अधिकारी लगातार पूरे ट्रैक का मुआयना कर रहे हैं। अफसरों के मुताबिक चीफ ऑफ रेलवे सेफ्टी कमिश्नर (सीआरएस) का भी इंस्पेक्शन कराया जा रहा है। उनके निरीक्षण में मिली कमियों को लगातार सुधारा जा रहा है। एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स का कहना है कि नमो भारत का मेरठ साउथ से आगे शहर में संचालन जल्द शुरू किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं।   रैपिड के स्टेशन और स्टॉपेज मेरठ मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई 23 किमी है, जिसमें 18 किमी का हिस्सा एलिवेटेड है और 5 किमी का सेक्शन भूमिगत है। मेरठ में कुल 13 स्टेशन हैं, जिनमें से 9 स्टेशन एलिवेटेड और 3 स्टेशन भूमिगत स्टेशन हैं। एक स्टेशन (डिपो स्टेशन) ग्राउंड लेवल पर होगा। मेट्रो के स्टेशन और स्टॉपेज मेरठ मेट्रो के स्टेशन हैं- मेरठ साउथ (एलिवेटेड), परतापुर (एलिवेटेड), रिठानी (एलिवेटेड), शताब्दी नगर (एलिवेटेड), ब्रह्मपुरी (एलिवेटेड), मेरठ सेंट्रल (भूमिगत), भैंसाली (भूमिगत), बेगमपुल (भूमिगत), एमईएस कॉलोनी (एलिवेटेड), डौरली (एलिवेटेड), मेरठ नॉर्थ (एलिवेटेड), मोदीपुरम (एलिवेटेड), और मोदीपुरम डिपो (धरातल पर)।   रैपिड-मेट्रो के कॉमन स्टेशन और स्टॉपेज मेरठ में मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम स्टेशनों पर आरआरटीएस के साथ मेट्रो सेवाएं उपलब्ध होंगी, जहां पर लोग अपनी सुविधानुसार आगे जाने के लिए अपनी ट्रेन बदल सकेंगे। मेरठ के अन्य स्टेशनों पर सिर्फ मेट्रो सेवाएं उपलब्ध होंगी। इन स्टेशनों को एक प्रमुख ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां से नमो भारत और मेट्रो के अलावा ऑटो, टैक्सी और बस तक की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मेरठ में अंडरग्राउंड सेक्शन का पहला स्टेशन फुटबॉल चौक के पास मेरठ सेंट्रल है जहां केवल मेट्रो का स्टॉप होगा। ये स्टेशन फुटबॉल चौक के नजदीक हैं।

मैनपुरी  बिजली की बढ़ती दरों व विभाग द्वारा मनमाने तरीके से बिल जनरेट करने से बचने के लिए लोग सोलर की तरफ अपना मन लगाने लगे हैं। सरकार भी इस योजना का लाभ देने के लिए उपभोक्ताओं को अच्छी सब्सिडी दे रही है। बिजली के झंझटों से बचने के लिए उपभोक्ता स्वयं नेडा कार्यालय पहुंचकर योजना की जानकारी कर रहे हैं और अपना आवेदन कर रहे हैं। विभाग भी आवेदनों का सत्यापन कराकर उपभोक्ताओं की छतों पर सोलर प्लांट लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। 1866 आवेदनों का सत्यापन पूर्ण सरकार द्वारा संचालित पीएम सूर्य घर बिजली योजना का लाभ लेने के लिए जिले के 3018 बिजली उपभोक्ताओं ने सोलर प्लांट लगवाने के लिए नेडा कार्यालय में आवेदन किए हैं। विभाग द्वारा आवेदनों का सत्यापन का कार्य चल रहा है। 1866 आवेदनों का सत्यापन पूर्ण कर लिया गया है। इनमें से 1115 आवेदकों के घर सोलर प्लांट लगाने का कार्य पूरा कर दिया गया है। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अच्छी सब्सिडी भी दी जा रही है। सोलर प्लांट स्थापित होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान एक सप्ताह के अंदर तो प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान एक माह बाद खातों में पहुंच रहा है। सोलर प्लांट से उत्पादित ऊर्जा की खपत के बाद शेष यूनिटों को बिजली विभाग द्वारा क्रय भी किया जा रहा है। जिसका भुगतान बिजली विभाग उपभोक्ता के बिजली बिल में एडजस्ट कर देता है। यह जरुरी है दस्तावेज सरकार द्वारा जारी की गई वेवसाइट पर उपभोक्ता मोबाइल नंबर, ईमेल, बिद्युत कनेक्शन नंबर और आधारकार्ड की आवश्यकता पड़ती है। सब्सिडी के लिए बैंक की पासबुक व चैक की फोटोकापी अपलोड करनी पड़ती है। विभागीय व्यवस्था की स्थिति     क्षमता – अनुमानित लागत – केंद्र सरकार का अनुदान – राज्य सरकार का अनुदान – उपभोक्ता द्वारा देय धनराशि(रु. में)     एक किलोवाट – 65000 – 30000 – 15000 – 20000     दो किलोवाट – 130000 – 60000 – 30000 – 40000     तीन किलोवाट – 180000 – 78000 – 30000 – 72000     चार किलोवाट – 240000 – 78000 – 30000 – 132000     पांच किलोवाट – 275000 – 78000 – 30000 – 167000     छह किलोवाट – 330000 – 78000 – 30000 – 222000  

– 75 जिलों में अधिकारियों और प्रबुद्धजनों ने जनता से किया सीधा संवाद – ग्रामीण क्षेत्रों से सबसे अधिक 88 हजार से अधिक फीडबैक प्राप्त शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए सबसे ज्यादा 41 हजार से अधिक सुझाव मिले – आगरा, बलिया, कानपुर नगर समेत कई जिलों से 16,350 से अधिक फीडबैक – जनता ने डिजिटल शिक्षा, रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने पर दिया जोर लखनऊ योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे 'समर्थ उत्तर प्रदेश–विकसित उत्तर प्रदेश @2047”' अभियान को जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। शनिवार  तक प्रदेश के सभी 75 जनपदों में नोडल अधिकारियों एवं प्रबुद्धजनों ने भ्रमण कर छात्रों, शिक्षकों, व्यवसायियों, उद्यमियों, कृषकों, स्वयंसेवी संगठनों, श्रमिक संगठनों, मीडिया और आम जनमानस से संवाद किया। इस दौरान प्रदेश की विगत आठ वर्षों की विकास यात्रा साझा की गई और भविष्य के रोडमैप पर चर्चा कर व्यापक फीडबैक प्राप्त किया गया। सवा लाख से अधिक फीडबैक दर्ज अभियान के तहत बनाए गए विशेष पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर अब तक सवा लाख फीडबैक दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 88 हजार से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों से और 24 हजार नगरीय क्षेत्रों से प्राप्त हुए। आयु वर्ग के आधार पर करीब 41 हजार सुझाव 31 वर्ष से कम, 65 हजार से अधिक सुझाव 31 से 60 वर्ष के बीच तथा सात हजार से अधिक सुझाव 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग से आए हैं। शिक्षा पर सबसे ज्यादा फीडबैक जनता ने सबसे अधिक महत्व शिक्षा क्षेत्र को दिया। 41 हजार से अधिक सुझाव शिक्षा क्षेत्र से जुड़े मिले। इसके अलावा नगरीय और ग्रामीण विकास पर 19 हजार से अधिक, स्वास्थ्य पर 12 हजार से अधिक, समाज कल्याण पर 10 हजार से अधिक और कृषि क्षेत्र पर 17 हजार से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। यह स्पष्ट करता है कि जनता शिक्षा और कृषि दोनों को भविष्य के विकास का आधार मानती है। जिलों से उत्साही भागीदारी आगरा, बलिया, बलरामपुर, जौनपुर, कानपुर देहात, फिरोजाबाद, कानपुर नगर, मैनपुरी और प्रतापगढ़ जैसे जनपदों से सबसे अधिक भागीदारी रही। इन जिलों से 16 हजार से अधिक फीडबैक प्राप्त हुए हैं, जो अभियान की सफलता को दर्शाते हैं। शिक्षा क्षेत्र में सुधार पर जोर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सुझावों में छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं—स्वच्छ शौचालय, शुद्ध पेयजल, सुसज्जित पुस्तकालय और खेल के मैदान की अनिवार्य उपलब्धता पर बल दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को सशक्त बनाने हेतु हाई-स्पीड इंटरनेट और स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने की मांग उठी। परीक्षा प्रणाली और रोजगारोन्मुखी शिक्षा फीडबैक में परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु तकनीकी सुधार लागू करने की आवश्यकता बताई गई। साथ ही, शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने और ई-लर्निंग पोर्टल के माध्यम से मुफ्त कौशल विकास कोर्स उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। निजी शिक्षा की लागत पर चिंता शहरी क्षेत्रों में निजी शिक्षा की बढ़ती लागत से निपटने के लिए लोगों ने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और संसाधनों में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना है कि मजबूत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली ही समान अवसर प्रदान कर सकती है और भविष्य में सामाजिक असमानता को कम कर सकती है। अभियान से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रदेश की जनता न केवल विकास यात्रा की सहभागी है, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है।

कार्य में लापरवाही बरतने वाले समयपाल के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई – एम डी परिवहन निगम  लखनऊ उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दया शंकर सिंह के निर्देश पर चालक वीरेश की जमा की गई प्रतिभूति धनराशि जप्त करते हुए उनका अनुबंध निरस्त कर दिया गया है। इसी प्रकार समयपाल श्री विनोद कुमार पांडेय (वरिष्ठ लिपिक) को भी ड्यूटी में लापरवाही बरतने के संबंध में निलंबित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है।  यह जानकारी देते हुए प्रबंध निदेशक श्री मासूम अली सरवर ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय परिवहन मंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि यात्रियों के जान-माल से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। सड़क सुरक्षा सरकार की  सर्वोच्च प्राथमिकता है।  श्री सरवर ने बताया कि हरदोई डिपो की वाहन संख्या यूपी 78 एल एन 7576 12 सितंबर 2025 की रात्रि 9:00 बजे हरदोई बस स्टेशन से कानपुर के लिए रवाना हुई, जिसमें चालक के रूप में मौजूद श्री वीरेश नशे की हालत में उक्त बस चल रहे थे। यात्रियों द्वारा विरोध करने पर चालक ने यात्रियों के साथ अभद्रता की उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से चालक श्री वीरेश कि संविदा समाप्त कर दी गई है। इस प्रकार की घटना से परिवहन निगम की छवि धूमिल हुई है।उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की घटना किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं है। ऐसा कृत्य प्रकाश में आने पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।