बिहार-झारखंड

पटना खेल में नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। राज्य सरकार ने खेल विभाग में बंपर बहाली का रास्ता खोल दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है, जब नवगठित खेल विभाग में 824 पदों पर बहाली होने जा रही है। खेल प्रशिक्षक से लेकर क्रीड़ा सेवा संवर्ग में अधिकारी, खेल लिपिक और अन्य पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। खेल विभाग ने इन नियुक्तियों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग और बिहार तकनीकी सेवा आयोग को सफरिश भेज दी है। जानिए किस पद के लिए कितनी बहालियाँ निकलेंगी खेल प्रशिक्षक (Sports Trainer): 379 पद खेल सेवा संवर्ग के अधिकारी: 33 पद निम्नवर्गीय लिपिक: 53 पद राजगीर खेल अकादमी: 81 पद (खेल प्रशिक्षक और लिपिक दोनों) बिहार राज्य खेल प्राधिकार, पटना: 301 पद खेल प्रशिक्षकों के 379 पद होगी सीधी बहाली खेल सेवा संवर्ग में होंगे 33 अधिकारी वह युवा जो खेल विभाग में नौकरी की आस लगाए लंबे समय से बैठे थे और खेल के प्रशिक्षक बनना हैं, अब उनकी लॉटरी लगने वाली है। खेल विभाग की ओर से बिहार खेल अधीनस्थ सेवा संवर्ग में 380 पद स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 379 पद अभी खाली हैं। इन सभी पदों पर बहाली के लिए खेल विभाग ने बीएसएससी को प्रस्ताव भेज दिया है। जल्द ही इन पर सीधी बहाली की जाएगी। बिहार खेल सेवा संवर्ग में भी 33 अधिकारियों के लिए 44 नए पदों का सृजन किया गया है। इनमें से 11 पद प्रोन्नति के लिए हैं, जबकि 33 पदों पर सीधी भर्ती होगी है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए BPSC को अधियाचन भेज दिया गया है। लिपिकीय सेवा संवर्ग का गठन खेल विभाग में लिपिकीय सेवा संवर्ग का भी गठन कर दिया गया है। इसके लिए 80 पदों की स्वीकृति भी मिल गई है। इनमें से 53 रिक्त पद ऐसे हैं जिस पर जल्द बहाली होनी है। जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजगीर खेल अकादमी में 81 पदों पर भर्ती निम्नवर्गीय लिपिक के 10 पद और विभिन्न खेलों के प्रशिक्षकों के 48 पद पूरी तरह खाली। वहीं, खेल प्राधिकार में भी 301 पदों पर नियुक्ति होनी है। प्रस्ताव को कार्यकारिणी समिति की मंजूरी मिल चुकी है और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिया गया है। नियुक्ति प्रक्रिया की सिफारिश BTSC को भी सौंप दी गई है। युवाओं के लिए सुनहरा मौका इन बहालियों के साथ ही बिहार में खेलों के क्षेत्र में बड़ा बदलाव तय है। खेल प्रशिक्षकों की तैनाती से गांव-गांव और शहर-शहर में खेल प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलेगा। वहीं, खेल सेवा संवर्ग और प्राधिकार के अधिकारियों की नियुक्ति से खेल प्रशासन को नई गति मिलेगी। बिहार में यह अब तक का सबसे बड़ा खेल बहाली अभियान है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार और राज्य को नई खेल पहचान मिलने वाली है।  खेल प्रेमियों और नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए यह खबर किसी बंपर खुशखबरी से कम नहीं।

मोतिहारी बिहार के मोतिहारी में गुरुवार की देर रात वर्चस्व की लड़ाई में दो गुटों द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। वहीं इस फायरिंग की घटना में दो लोगों की मौत हो गई। सनसनीखेज वारदात से पूरा इलाका दहल उठा। मिली जानकारी के अनुसार, घटना संग्रामपुर थाना क्षेत्र में दरियापुर मठ के पास हुई है। मृतकों की पहचान धनंजय गिरी और गुड्डू यादव के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि गुरूवार देर रात सनोवर खान ने धनंजय गिरी और गुड्डू यादव को जानबूझकर फोन कर किसी बहाने से बुलाया था। सनोवर खान के बुलाने पर दोनों युवक बाइक पर सवार होकर उसे मिलने पहुंच गए।  बताया जा रहा है कि सनोवर खान पहले से ही दोनों की हत्या करने की फिराक में बैठा था, जैसे ही धनंजय गिरी और गुड्डू यादव  वहां पहुंचे तो सनोवर खान ने दोनों को गोलियों से भून दिया। वहीं दोनों की मौत हो गई। वारदात को अंजाम दे सनोवर खान फरार हो गया। दोनों मृतकों पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। बताया जा रहा है कि धनंजय गिरी हत्या के मामले में कुछ समय पहले ही  जमानत पर रिहा होकर आया था। सनोवर खान का भी आपराधिक इतिहास है, उस पर 25,000 का इनाम घोषित है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस सनोवर खान की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी  कर रही है।

10-12 झरनों और हरियाली के बीच हाउसबोट की सैर! करमचट डैम बनेगा नया आकर्षण पटना/कैमूर, वो लोग जो शिकारे पर सफर के लिए कश्‍मीर जाने की इच्‍छा दिल में दबाए बैठे हैं। उनकी ये दिली हसरत बिहार में पूरी होने वाली है। वो भी उनके मन लायक मौसम में! यहां न तो बहुत ठंड होगी और न ही दूर से आने की थकान। कैमूर जिले के दुर्गावती जलाशय का करमचट डैम अब पर्यटन के नक्शे पर उभरने वाला है। यहां पहली बार आधुनिक सुविधाओं से लैस हाउसबोट सेवा शुरू होने वाली है। यह हाउसबोट डैम में पहुंच भी चुके हैं। इसका उद्घाटन 24 अगस्त को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. सुनील कुमार करेंगे। लेकिन लंबे ट्रायल के बाद इसे आम लोगों के लिए खोला जाएगा। ऐसा दिखेगा नजारा इस करमचट डैम पर हाउसबोट पर यात्रा करने वालों को प्राकृतिक की जबरदस्‍त सुंदरता का अनुभव होने वाला है। हाउसबोट के सफर के रास्‍ते में उन्‍हें 10 – 12 झरने दिखेंगे। इसके अलावा डैम के चारों ओर फैली हरियाली इस रोमांचित करेन वाले सफर को और खास बनाएगी। लहरों पर यह सफर सुकून का नया ठिकाना होगा। यह जगह पर्यटकों के लिए सूकून के डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगी। जहां लोग पानी की लहरों पर रोमांचित करने वाली सुकून भरी शाम बिताने पहुंचेंगे। हाउसबोट की खासियत अभी इस हाउसबोट का ट्रायल चल रहा है। जिसे अच्‍छी तरह से टेस्‍ट करने और सभी सुविधाओं से लैस कर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस हाउसबोट होटल वाली तमाम सुविधा होंगी। बोट एसी कमरे, आधुनिक बाथरूम और किचन से लैस होंगे। जिस पर 8 से 10 लोगों के लिए आरामदायक सुविधा होगी। जहां लोग पानी की लहरों पर हरी भरी प्राकृतिक वादियों के बीच खाने पीने के साथ सुकून का वक्‍त बिता पाएंगे। 10 -12 झरनों से घिरा होगा रोमांचित नजारा : सीएफ इकोटूरिज्म सीएफ इकोटूरिज्म सत्यजीत कुमार ने बताया कि 24 अगस्‍त को इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। फिलहाल ये हाउसबोट ट्रायल के चरण में हैं। हाउसबोट पर सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराने और सुरक्षा मानकों के टेस्टिंग के पूरे होने के बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। पर्यटन और रोजगार, दोनों को मिलेगा सहारा हाउसबोट सेवा से इस इलाके में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। कैमूर ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों से समृद्ध है। नई सुविधा से यहां आने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, गाइड, परिवहन और हस्तशिल्प जैसे व्यवसायों को भी रफ्तार मिलेगी। करमचट डैम अब केवल पिकनिक और प्राकृतिक नजारों का ही ठिकाना नहीं रहेगा, बल्कि यह बिहार के पर्यटन मानचित्र पर एक रोमांचक और लग्जरी अनुभव के रूप में अपनी पहचान बनाएगा।

बोधगया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बोधगया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के साथ मंच साझा करते हुए युवाओं और जन कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। गया जी में जनसभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि बिहार में एनडीए सरकार बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को मिलेगी नौकरी नीतीश कुमार ने कहा, चुनाव से पहले, हम 50,000 और लोगों को नौकरी और रोजगार प्रदान करेंगे। अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोज़गार दिया जाएगा। हमने हमेशा रोज़गार के लिए काम किया है जबकि अन्य (राजद) ने कुछ नहीं किया। हाल के फैसलों पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये प्रति माह कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों- महिलाओं, अल्पसंख्यकों और गरीबों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, "पहले बिहार की स्थिति बहुत खराब थी। किसी ने महिलाओं या मुसलमानों के लिए काम नहीं किया था। लेकिन हमने सबके लिए काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लिए बहुत काम किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने याद दिलाया कि 2018 तक हर घर में बिजली पहुंच गई थी। उन्होंने आगे कहा कि बिहारवासियों को प्रति माह 125 यूनिट बिजली पहले ही मुफ्त दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए गया का नाम बदलकर गया जी करने, फल्गु नदी पर रबर डैम और पुल का निर्माण, और बोधगया में एक गेस्ट हाउस और अन्य सुविधाओं के विकास सहित अन्य उपलब्धियों का जिक्र किया मुख्यमंत्री ने केंद्र की एनडीए सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस साल के केंद्रीय बजट में बिहार को एक विशेष पैकेज मिला है और राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की है। उन्होंने कहा, "बिहार को केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लिए बहुत काम किया है।"  

* चारा वितरण का काम पशुओं की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है * जिला प्रशासन के सहयोग से जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा चलाया जा रहा यह कार्यक्रम * बाढ़ जैसी आपदा में पशुपालकों को मदद पहुंचा रही है बिहार सरकार पटना, आपदा से प्रभावित पशुओं का जीवन बचाने के लिए बिहार सरकार का पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पशु चारा वितरण कार्यक्रम चला रहा है। इसका लाभ इन दिनों बाढ़ प्रभावित इलाकों के पशुपालकों को हो रहा है। पशु चारा वितरण कार्यक्रम के तहत बाढ़ प्रभावित इलाकों के पशुओं के लिए विभाग इन दिनों पशु चारा मुहैया करवा रहा है। इससे बाढ़ जैसी आपदा में पशुपालकों को बड़ी मदद मिल रही है और पशुओं के जीवन की रक्षा हो रही है। पशु चारा वितरण कराने का कार्य जिला प्रशासन के सहयोग से जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा सम्पन्न किया जाता है। पशुओं के जीवन की रक्षा के लिए चारा वितरण का काम पशुओं की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। जिसमें  सामान्यतः बड़े जानवरों के लिये 6 किलोग्राम, छोटे जानवरों के लिए 3 किलोग्राम तथा भेड़-बकरियों के लिये 1 किलोग्राम चारा की आवश्यकता होती है। पशु शिविरों / अस्थायी शिविरों में एक बार में तीन दिन / एक सप्ताह के लिए चारा वितरण कराया जाता है। साथ ही, बाढ़ की स्थिति के अनुसार शिविर संचालन तक चारा वितरण कराया जाता है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन एवं सहयोग से शिविरों / अस्थाई शिविरों में पशुओं की संख्या के अनुसार चारा वितरण हो रहा है। चारा वितरण के पहले सभी प्रभावित पशुओं की प्रकार / संख्या के आधार पर गणना कर पशुपालकवार टोकन वितरण किया जाता है। इस टोकन के आधार पर क्रमानुसार चारा का प्रबंध कर वितरित किया जाता है। विशेष जानकारी पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना स्थित आपदा कोषांग (दूरभाष संख्या 0612-2230942) या पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना (दूरभाष संख्या 0612-2226049) से प्राप्त की जा सकती है।

ई-पीओएस मशीन से राशन वितरण में आई पारदर्शिता और दक्षता पटना, बिहार सरकार खाद्य सुरक्षा की दिशा में निरंतर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। वर्तमान में राज्य में 2.06 करोड़ परिवार आज राशन कार्ड के माध्यम से प्रतिमाह खाद्यान्न का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत बिहार में प्रतिमाह औसतन 4,25,019 मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी (PHH) के 1.83 करोड़ परिवारों को प्रत्येक लाभुक को 05 किलोग्राम खाद्यान्न (1 किलोग्राम गेहूँ एवं 4 किलोग्राम चावल) निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है तथा अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत 22.81 लाख परिवारों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न (7 किलोग्राम गेहूँ एवं 28 किलोग्राम चावल) निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त बनाने हेतु सभी जनवितरण केंद्रों पर ई-पीओएस मशीन (ई-पॉइंट ऑफ सेल) की व्यवस्था की गई है जिसमें हर लाभुक का नाम, पहचान, वितरित खाद्यान्न की मात्रा, वितरण की तारीख एवं समय का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। प्रत्येक लेन-देन की जानकारी रियल टाइम में नियंत्रण कक्ष तक पहुँचती है, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश समाप्त हो गई है। इस तकनीक ने राशन वितरण प्रणाली को और अधिक दक्ष, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाया है।