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राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा आज जबलपुर में, गौरीघाट महाआरती में भी होंगे शामिल

 जबलपुर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज (25 अगस्त) को 2 दिवसीय प्रवास पर जबलपुर आएंगे। वे शहर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक सूचना केंद्र में कई निर्णयों और पहल का शुभारंभ करेंगे।  कार्यक्रम में श्योपुर और सिंगरौली में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का लोकार्पण होगा। धार, बैतूल, पन्ना और कटनी जिलों में पीपीपी मॉडल पर चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर होंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8 लाख वय वंदना कार्ड वितरण होगा। मातृ-शिशु सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाली योजनाएं और डिजिटल नवाचार के रूप में स्मार्ट चैटबॉट का शुभारंभ और आशा कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा। जेपी नड्‌डा भाजपा के संभागीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर बैठक लेंगे। वहीं, शाम को गौरीघाट में महाआरती में भी शामिल होंगे। ऐसा रहेगा नड्डा का कार्यक्रम     12 बजे: विशेष विमान से जबलपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। सड़क मार्ग से रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय जाएंगे।     12:45 बजे: पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। दोपहर दो बजे से तीन बजे तक का समय रिजर्व रहेगा।     3:10 बजे: घंटाघर के पास स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चरल एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर पहुंचेंगे। कार्यक्रम 5 बजकर 10 मिनट तक चलेगा।     5:30 बजे: लोहिया पुल पचपेढ़ी स्थित दिवंगत नेता सुभाष चंद्र बनर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे।     6:30 बजे: गौरीघाट पहुंचकर मां नर्मदा के दर्शन करेंगे और महाआरती में शामिल होंगे।     26 अगस्त: दोपहर 3:30 बजे विशेष विमान से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। जबलपुर के दामाद हैं जेपी नड्‌डा जेपी नड्डा की पत्नी मल्लिका बनर्जी नड्डा का मायका जबलपुर में है। नड्डा जब ABVP में थे। उस वक्त देवधर जी ने यह प्रस्ताव रखा था कि उनका मल्लिका बनर्जी के साथ विवाह हो जाएगा, तो अच्छा होगा। मल्लिका बनर्जी भी ABVP में थीं। इसके बाद यह विवाह हुआ। मल्लिका बनर्जी जबलपुर के पुराने जनसंघ के परिवार की बेटी हैं। उनकी मां जयश्री बनर्जी जबलपुर से सांसद और विधायक रह चुकी हैं। जेपी नड्डा जब भी जबलपुर आते है,तो ससुराल में जरूर रूकते हैं।

रवीन्द्र भवन में नियुक्ति-पत्र वितरण कार्यक्रम 26 अगस्त को

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार विभिन्न विभागों में नियुक्तियां की जा रही हैं। ऊर्जा विभाग अंतर्गत भी विभिन्न बिजली कंपनियों में परीक्षा के बाद कर्मचारियों को चयनित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव चयनित 1050 कर्मचारियों को रवीन्द्र भवन में 26 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम में नियुक्त-पत्र वितरित करेंगे। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी उपस्थित रहेंगे। इस दौरान बिजली कंपनियों के लिए नवीन संगठनात्मक संरचना स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री का आभार प्रदर्शन भी किया जायेगा। ऊर्जा विभाग ने संकल्प-पत्र के आधार पर विभिन्न पदों पर एमपी ऑन लाइन के माध्यम से परीक्षा लेकर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी आधार पर विभिन्न पदों पर भर्ती की हैं। चयनित पदों में बिजली इंजीनिय़र, सिविल इंजीनियर, लेखाधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधक, सहायक विधि अधिकारी, लाइन अटैंड़ेंट, सिक्य़ोरिटी ऑफिसर, पॉवर प्लांट फार्मासिस्ट, केमिस्ट, एएनएम, ट्रेसर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्निशियन, रेडियोग्राफर, ईसीजी टैक्निशियन, पब्लिसिटी ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर आदि पद शामिल हैं। भोपाल में होने वाले इस राज्य स्तरीय समारोह में नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं के परिजनों को भी आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर प्रदेश की विभन्न बिजली कंपनियों की उपलब्धियों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। साथ ही विद्युत कर्मचारी संगठनों को भी आमंत्रित कर कर्मचारी हितों और उपभोक्ता सेवाओं को लेकर चर्चा भी की जाएगी।  

छात्रों के लिए बड़ी खबर: 9वीं से 12वीं तक के परीक्षा फार्म की प्रक्रिया हुई सरल

गुना  आखिरकार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल को अपने पुराने आदेश में संशोधन करने विवश होना पड़ा है। जिसके तहत इस बार कक्षा 9 से 12 वीं तक के विद्यार्थियों को परीक्षा फार्म (exam form) में अपार आईडी भरने के लिए राहत मिल गई है क्योंकि समय सीमा में सभी स्टूडेंट की अपार आईडी नहीं बन सकी। इसके निर्माण में शुरुआत से जो तकनीकी परेशानियां सामने आईं वह 9 माह बाद भी दूर नहीं हो सकीं। इस वजह से आपार आईडी को नहीं किया गया अनिवार्य गुना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 2 लाख 70 हजार 126 स्टूडेंट की अपार आईडी (Apaar ID) बनाई जानी। लेकिन अब तक एक लाख 72 हजार 33 बच्चों की आईडी ही बन सकी हैं। बता दें कि अपार आईडी बनाने का आदेश अक्टूबर 2024 को ही सभी स्कूलों को जारी हो चुका था। जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने एक शिक्षक की जिम्मेदार भी तय की लेकिन आधार और समग्र आईडी के डेटा का सही मिलान न होने की वजह से यह काम समय सीमा में नहीं हो सका।   नया संशोधित आदेश बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो नया संशोधित आदेश जारी किया है उसके तहत इस बार भजाने वाले परीक्षा आवेदन फार्म में अपार आईडी भरना अनिवार्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि मंडल द्वारा शिक्षण सत्र 2025-2 के लिए हाइ व हायर सेकंडरी परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश 28 जून 2023 को जारी किए जिसके तहत मंडल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के फार्म में यूडाइस पोर्टल पर आधारित विद्यार्थियों के लिए स्थाई शैक्षणिक आईडी (अपार आईडी) ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक एकाउंट को अनिवार्य किया गया था। इसे ध्यान में रखते ह इस बार शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9 से 12 वीं में भरे जाने वाले आवेदन पत्रों में अपार आईडी को वैकल्पिक किय गया है। वहीं यह भी स्पष्ट किया गया है कि आगामी सत्र 2026-27 से उक्त व्यवस्था अनिवार्य होगी। एक साल पहले शुरू हुआ था आईडी बनाने का काम बता दें कि अपार आईडी बनाने का काम एक साल पहले ही शुरू हो चुका है लेकिन बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं की अपार आ नहीं बन सकी है। इनमें सरकारी और निजी स्कूल के छात्र-छात्राएं शामिल हैं। ऐसे में आईडी की अनिवार्यता की वजह से ज्यादातर वि‌द्यार्थी तो परीक्षा फार्म ही नहीं भर पाएंगे। इसी वजह से मंडल को अपने आदेश में संशोधन करना पड़ा है। आधार के डेटा संशोधन में लगता है ज्यादा समय एक्सीलेंस स्कूल गुना के पूर्व प्राचार्य आसिफ खान के मुताबिक अपार आईडी निर्माण में शिक्षकों और बच्चों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले समझ लें कि अपार आईडी आधार बेस्ड है। यानि कि आधार के डेटा के हिसाब से ही आईडी का निर्माण होगा। ऐसे में यदि आधार और समग्र आईडी का डेटा मिलान नहीं करेगा तो आईडी नहीं बन पाएगी। निर्माण के समय ऐसे कई केस सामने आए जब स्टूडेंट के नाम की स्पेलिंग और जन्म तारीख अलग-अलग पाई गई। यूआईडी के दिशा निर्देश के तहत आधार को अपडेट बार-बार नहीं कराया जा सकता। खासतौर पर जन्म तारीख। वहीं नाम, पता संशोधित होकर आने में एक माह का समय लगता है। दिक्कत सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की आईडी में आ रही है। अभिभावक कोई खेती किसानी तो कोई मजदूरी में व्यस्त है। इन सभी कारणों के चलते अपार आईडी नहीं बन पाई हैं।

सीएम मोहन यादव का ऐलान: उद्योगों में काम करने वाली लाड़ली बहनों को सरकार 5 हजार रुपए अतिरिक्त देगी

भोपाल  मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने रविवार को राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में लघु उद्योग भारती के प्रदेश कार्यालय के उद्धाटन कार्यक्रम में कई बड़े ऐलान किए हैं। जिसमें उन्होंने कहा है कि उद्योगों में काम करने वाली लाड़ली बहनों को सरकार 5 हजार रुपए अतिरिक्त देगी। लाड़ली बहना योजना में 1500…उद्योग में 5 हजार सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि अभी तक लाड़ली बहना योजना में महिलाओं को घर बैठे 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन हमने तय किया है कि केवल यही पर्याप्त नहीं है। यदि लाड़ली बहना उद्योगों में काम करेगी तो उसे '1500 या 3 हजार नहीं, बल्कि 5000 हजार रुपए हर महीने सरकार की ओर से दिए जाएंगे'। ताकि महिलाएं रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बनें।   महिला श्रमिकों में हर महीने मिलेंगे 12-13 हजार रुपए सीएम ने आगे कहा कि उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं को सरकार 5 हजार रुपए देगी। अगर उद्योगपति 8 हजार रुपए देंगे, तो महिलाओं को कुल महीने में 12-13 हजार रुपए मिलेंगे। इससे उन्हें रोजगार के साथ जीवन में आने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। रोजगार उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री ने बताया कि रोजगार आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमओयू किए जा रहे हैं। 10-20 छोटी इकाइयां लगाई जा सकती हैं। जिनमें 100 से लेकर 7 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

4 घंटे तक बंद रहेगा एमपी का प्रमुख हाईवे, दोनों राज्यों का आवागमन प्रभावित

राजगढ़  NH 52 – मध्यप्रदेश का एक व्यस्त हाईवे 4 घंटों तक बंद रहेगा। प्रदेश का NH-52 ब्यावरा-राजगढ़ हाईवे 25 और 26 अगस्त की दरमियानी रात बंद रहेगा। एमपी को राजस्थान से सीधे जोड़नेवाले इस हाईवे को पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा रामगंजमंडी भोपाल नई बड़ी रेल लाइन परियोजना में ब्रिज लॉन्चिंग के कारण बंद किया जा रहा है। ब्यावरा-राजगढ़ हाईवे बंद किए जाने के कारण राजस्थान जाने के लिए वाहन चालकों को डायवर्ट रास्ते का इस्तेमाल करना होगा। रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक यह कार्य किया जाएगा। इस दौरान ब्यावरा में नेशनल हाईवे-52 (NH-52) ब्यावरा–राजगढ़ हाईवे बंद कर दिया जाएगा। रेलवे द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार मुख्य हाईवे पर ट्रैफिक पर पाबंदी लगा दी जाएगी। ऐसे में वाहन चालक सीधे राजगढ़ और फिर राजस्थान नहीं जा सकेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर के साथ ही अन्य प्रमुख शहरों जोधपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर और कोटा के लिए वाहन चालकों को डायवर्ट रूट से जाना पड़ेगा। ब्यावरा यातायात थाना प्रभारी देवनारायण पांडे ने बताया कि रेलवे के काम के करीब 4 घंटों के दौरान हाईवे से बस, भारी वाहनों पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि इसका असर यूपी और दिल्ली जाने वाले वाहनों पर नहीं पड़ेगा। वे अपना सफर सामान्य तौर पर कर सकेंगे।   नया डायवर्जन प्लान ब्यावरा से वाहन नरसिंहगढ़ थाना के पास बोड़ा जोड़ से पचौर होते हुए खुजनेर की निकलेंगे। यहां से वाहन राजगढ़ पहुंचेंगे। इसके बाद राजस्थान के झालावाड़ और अन्य स्थानों की ओर बढ़ सकेंगे। इंदौर–गुना के लिए भी बदला ट्रैफिक प्लान राजगढ़ से इंदौर के लिए भी ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है। वाहनों को खुजनेर के रास्ते जाना होगा। गुना के लिए मनौहर थाना–बीना मार्ग से यात्रा करना होगा।

बिना NOC फ्लैट खरीद-फरोख्त का मामला जबलपुर में उजागर

जबलपुर नगर निगम के स्वामित्व की लीज होल्ड भूमि पर निर्मित 100 से ज्यादा आपर्टमेंट हैं। जिनमें फ्लैटों की संख्या भी सैकड़ों में है। शहर के भंवरताल, राइट टाउन और निवाड़गंज एक्टेशन में लीज भूमि पर बने 75 अपार्टमेंट तो ऐसे है जिनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। जबकि इनकी संख्या और बढ़ सकती है। आंखें बंद किए है नगर निगम हैरानी की बात ये है कि लीज भूमि पर बने अपार्टमेंट की लीज अवधि समाप्त हुए 15 से 20 साल गुजर गए परंतु नगर निगम ने सुध नहीं ली। यहां तक की लीज होल्ड भूमि पर बने अपार्टमेंट के फ्लैट भी बिना नवीनीकरण और एनओसी के बेचे और खरीदे गए। इससे लीज होल्डधारियों को तो फायदा हुआ परंतु नगर निगम को एक रुपया नहीं मिला। नगर निगम की आर्थिक हालात खराब होने का ये भी एक कारण है कि नगर निगम अपनी ही संपत्तियों से कमा नहीं पा रहा।   बहरहाल लीज होल्ड भूमि पर बने अपार्टमेंट के फ्लैटों की खरीद-फरोख्त के मामले का खुलासा तब हुआ जब फ्लैट खरीद चुके और खरीद कर दूसरे को बेच चुके लोगों ने नामांतरण कराने और एनओसी के लिए नगर निगम में आवेदन किया। निगम में रोजाना 10 से 15 आवेदन किए जा रहे हैं। इस तरह बिना लीज नवीनीकरण और विक्रय एनओसी के फ्लैट बेचने-खरीदने की जानकारी लगते ही नगर निगम हरकत में आया और अब अपार्टमेंट की जांच शुरू करा दी। इसके लिए तीन सदस्यीय जांच टीम भी बनाई गई जो अपार्टमेंट में जाकर दस्तावेजों की जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि जांच के दौरान अपार्टमेंट और उनमें बने फ्लैट के रहवासियों को लीज शेयर होल्डर के रूप में नोटिस जारी कर लीज नवीनीकरण कराने कहा जा रहा है। इसके बाद भी लीज भूमि का नवीनीकरण नहीं कराया तो फ्लैटों की लीज निरस्त कर दी जाएगी। जिले में 2500 लीज होल्ड संपत्तियां विदित हो कि कि नगर निगम स्वामित्व की लीज होल्ड संपत्तियों की संख्या लगभग 2500 है। इनमें जो भंवरताल, राइट टाउन और निवाड़गंज एक्टेशन में है। नगर निगम ने उक्त एक्टेंशन की भूमि 30 संबंधितों को 30 साल वर्ष के लिए लीज पर दी हुई है। लीज धारियों को समय-समय पर लीज का नवीनीकरण कराना होता है।   75 की सूची में बड़े अपार्टमेंट जिनकी लीज समाप्त प्लेटियम प्लाजा खुशी प्लाजा गुडलक अपार्टमेंट मोहित कॉम्पलेक्स दत्त टावर्स होटल कृष्णा कॉम्पलेक्स चंद्रिका टावर्स खंडेलवाल मार्केट कॉम्पलेक्स सुखेजा टावर्स गंगोत्री टावर्स नगर निगम के सहायक आयुक्त व प्रभारी संपदा शाखा शिवांगी महाजन ने कहा कि शहर में करीब 75 अपार्टमेंट सामने आए है जिनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। वहीं अपार्टमेंट में फ्लैटों का क्रय-विक्रय किया जा रहा है। इसकी जांच कराते हुए लीजधारक और फ्लैट में रहने वाले लीज शेयर होल्डर को नोटिस जारी कर लीज नवीनीकरण कराने कहा जा रहा है। इसके बाद भी लीज भूमि का नवीनीकरण नही कराया तो फ्लैटों की लीज निरस्त कर दी जाएगी।

गडकरी ने घोषित किया नया फोरलेन प्रोजेक्ट, एमपी में बनेगा 70 किमी रोड

सिवनी  केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश को करोड़ों रूपये की सड़कों को सौगाते दीं। इस दौरान गडकरी ने सिवनी-छिंदवाड़ा-सावनेर सड़क मार्ग को फोरलेन बनाने की भी घोषणा की है। 2500 करोड़ रुपए की लागत से इस टू लेन रोड को फोरलेन किया जाएगा और 6 महीने में इसका काम शुरू हो जाएगा। फोरलेन होगा 70 किमी. लंबा रोड अभी छिंदवाड़ा से सिवनी टू लेन हाइवे है। छिंदवाड़ा से सिवनी तक की दूरी 70 किलोमीटर है। वहीं सड़क की चौड़ाई 24 से 36 मीटर तक है। जानकारों के अनुसार फोरलेन के लिए 45 से 60 मीटर तक चौड़ाई की आवश्कता होती है। फोरलेन बन जाने से सिवनीवासियों को छिंदवाड़ा से होकर भोपाल जाने में आसानी होगी। बंडोल से चौरई व चौरई से रेमंड चौक तक स्टेट हाइवे कनेक्ट है। चौरई में बायपास पहले ही बना हुआ है। 70 किमी के हाइवे पर दूसरी बड़ी बसाहटें नहीं है। तीन बसाहटों ईसरा उमरिया, झिलमिली और लखनवाड़ा में पहले ही फोरलेन के अनुसार चौड़ी सड़क बनी हुई है।   सिवनी से छिंदवाड़ा का सफर होगा आसान सिवनी-छिंदवाड़ा-सावनेर रोड को टू लेन से फोरलेन किए जाने की इस घोषणा के बाद सिवनी जिले के लोगों में खुशी की लहर है। जिलेवासियों को सिवनी से छिंदवाड़ा तक जाने में सबसे अधिक परेशानी होती थी। फोरलेन बन जाने से न केवल व्यापारिक गतिविधि तेज हो जाएंगी बल्कि आम लोगों को भी काफी फायदा पहुंचेगा। समय की भी बचत होगी। किसानों के लिए भी फायदेमंद रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि फोरलेन बन जाने से सड़क हादसों की संख्या में भी काफी कमी आएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री शेखावत करेंगे आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन रूहmantic का शुभारंभ

भोपाल महाकाल की पवित्र नगरी उज्जैन में 27 अगस्त 2025 को प्रदेश के द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन “रूहmantic” का आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर आध्यात्मिक पर्यटन पर पीएचडीसीसीआई-केपीएमजी की रिपोर्ट "आस्था और प्रवाह: भारत के पवित्र स्थलों में जनसमहू का मार्गदर्शन" का विमोचन किया जाएगा। आध्यात्मिक गुरु गौरांग दास प्रभु सम्मेलन के मुख्य वक्ता होंगे। यह सम्मेलन पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) द्वारा पर्यटन मंत्रालय और मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय के अपर सचिव एवं महानिदेशक श्री सुमन बिल्ला और मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव पर्यटन श्री शिव शेखर शुक्ला सहित वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के अंतर्गत सरकार-उद्योग गोलमेज कॉन्फ्रेंस, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, जिम्मेदार आतिथ्य और आध्यात्मिक पर्यटन में सांस्कृतिक संवर्धन पर बातचीत के लिए मंच प्रदान करेगा। सम्मेलन में महत्वपूर्ण सत्रों आध्यात्मिक पर्यटन के निम्न आयामों पर चर्चा होगी। मंदिर अर्थव्यवस्थाएं: जहां आस्था आजीविका से मिलती है – यह जांच करना कि मंदिर सर्किट स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को कैसे बनाए रखते हैं। महाकाल का मंडल: उज्जैन की आध्यात्मिक शक्ति और शहरी भविष्य – विरासत और आधुनिकीकरण की खोज। मन, शरीर और आत्मा: नई आध्यात्मिक सीमा के रूप में कल्याण – योग, आयुर्वेद और कल्याण का एकीकरण। डिजिटल में दिव्य – आध्यात्मिकता 2.0 – आध्यात्मिक पहुंच पर एआई, वीआर और एप्स का प्रभाव। पवित्र धुरी के संरक्षक – ज्योतिर्लिंग सर्किट – 12 ज्योतिर्लिंगों के सांस्कृतिक महत्व का पता लगाना। सम्मेलन के प्रतिभागी श्री महाकालेश्वर और काल भैरव के दर्शन करेंगे तथा उज्जैन की आध्यात्मिक विरासत का अनुभव करेंगे। सम्मेलन ई-फैक्टर एक्सपीरियंस, श्री मंदिर ऐप, आईआरसीटीसी, मान फ्लीट पार्टनर्स, केपीएमजी, इंदौर टॉक, होटल अंजुश्री, एडीटीओआई, एफएचआरएआई, आईएटीओ और टीएएआई के सहयोग से आयोजित है।  

जाली जाति प्रमाण पत्र का मामला: सजा होगी 7 साल, नौकरी भी जाएगी हाथ से

इंदौर नौकरियों के आवेदन के साथ ही राज्य एवं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश एवं छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए जाति के प्रमाण की आवश्यकता पढ़ती है। पात्रता होने पर नियमानुसार यह दस्तावेज बनवाना हमारा अधिकार है जबकि गलत तरीके से फर्जी दस्तावेज बनवाने पर कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत अपराध है। यह दस्तावेज अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए जारी होता है। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बनवाया जा सकता है। सरकारी नौकरी तुरंत रद्द हो जाती है एडवोकेट महेश लाठी बताते है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने या उपयोग करने के गंभीर नुकसान हो सकते है। नए कानून भारतीय न्याय संहिता इसमें फर्जी दस्तावेज बनाना के लिए 7 साल तक एवं अर्थ दंड बताया गया है।फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर ली गई सरकारी नौकरी तुरंत रद्द हो जाती है। शिक्षा संस्थानों में दाखिला भी रद्द कर दिया जाता है, जिससे भविष्य खराब हो सकता है। पकड़े जाने पर समाज में विश्वास खो जाता है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा गिर जाती है। जाति और समुदाय की छवि खराब होती है।   रिश्तों और सामाजिक पहचान पर भी बुरा असर पड़ता है। सरकारी योजनाओं के लाभ की वसूली की जाती है। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर मिले आरक्षण, छात्रवृत्ति, सरकारी योजना के लाभ वापस लिए जाते हैं। इसका निष्कर्ष यह है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाना या उपयोग करना कानूनन अपराध है। साथ ही सामाजिक दृष्टि से भी गलत है। इससे व्यक्ति का करियर, सम्मान और भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए सही दस्तावेज के साथ ही प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए और यदि कोई गलती हो तो तुरंत सुधार कराना चाहिए। इन तीन प्रक्रिया का पालन कर आवेदन – आपके जाति प्रमाण पत्र सत्र 2000 से पहले जारी हुआ है तो इसे आफ डिजिटल करवाना के लिए आधार, समक्र जन्म तारीख वाली अंक सूची उपलबध करानी होगी। इसके साथ ही एक फोबल्कि यहटो एवं पूर्व प्रमाण पत्र भी बनावाना होगा। – आवेदक को रक्त संबंध के आधार पर भी जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसके लिए माता-पिता, चाचा, भाई, बहन और दादा का जाति का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ अन्य दस्तावेज आधार, समग्र एवं एक फोटो देना होगा। – यदि किसी के पास पूर्व जारी प्रमाण पत्र नहीं है और रक्त संबंधी प्रमाण पत्र भी नहीं है। इसके चलते अंकसूची और निवास का प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही समग्र, आधार और फोट भी देना होगा।

श्योपुर और सिंगरौली के नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा करेंगे लोकार्पण

भोपाल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा 25 अगस्त को जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक सूचना केन्द्र में मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने वाले ऐतिहासिक निर्णयों और जनहितैषी पहल का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। कार्यक्रम में श्योपुर और सिंगरौली में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का लोकार्पण होगा। साथ ही धार, बैतूल, पन्ना और कटनी जिलों में पीपीपी मॉडल पर चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर होंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वय वंदना कार्ड वितरण, मातृ-शिशु सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाली योजनाएँ और डिजिटल नवाचार के रूप में स्मार्ट चैटबॉट का शुभारंभ किया जाएगा। इन पहलों से प्रदेश में चिकित्सा अधोसंरचना, जनस्वास्थ्य सुरक्षा और तकनीक आधारित सेवाओं का व्यापक विस्तार होगा। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को 8 लाख वय वंदना कार्ड का वितरण किया जाएगा। प्रदेश में तकनीकी सशक्तिकरण का नया अध्याय जोड़ते हुए स्मार्ट चैटबॉट (आयुष्मान एवं सखी) का शुभारंभ होगा। यह चैटबॉट आमजन को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और परामर्श प्राप्त करने का आसान माध्यम बनेगा। इसके अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं से संवाद कर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी मजबूती को सुदृढ़ किया जाएगा। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड का वितरण भी किया जाएगा।