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विनेश फोगाट पर फूटा सरपंच का गुस्सा: ‘अब दौरा सिर्फ दिखावा है’

जींद  हरियाणा के जुलाना से कांग्रेस विधायक और पूर्व रेसलर विनेश फोगाट ने गुरुवार को क्षेत्र के गांवों का दौरा किया. इस दौरान खेतों में भरे बरसात के पानी का जायजा लिया और प्रभावित किसानों से बातचीत की. बुआना गांव में पहुंची विनेश फोगाट से बुआना के सरपंच प्रतिनिधि सुधीर ने कहा कि अब दौरा करने का क्या औचित्य है, जब 75 प्रतिशत पानी उतर चुका है. उन्होंने आगे कि जब हमें जरूरत थी, तो विनेश फोगाट के पास 100 से ज्यादा फोन किया गया लेकिन विधायक ने फोन नहीं उठाया. सरपंच प्रतिनिधि ने तो ये तक कह दिया कि जुलाना हलके के लोगों के साथ वोटों की ठगी हो गई है. सुधीर ने कहा, "हमने मिलकर विनेश फोगाट को जिताया था लेकिन आज जब उन पर मुसीबत आई, खेतों और गांव में जलभराव हुआ तो उनके फोन उठाने भी बंद कर दिए. जब पानी उतर गया तो हमें संभालने के लिए आ गईं.  बाढ़ प्रभावित लोगों से विनेश ने की मुलाकात विधायक विनेश फोगाट  दोपहर को हलके के बराड़ खेड़ा, बुआना, खरैंटी, गढ़वाली, झमौला, करेला, मालवी और देवरड़ गांवों में पहुंचीं और ग्रामीणों व बाढ़ से प्रभावित किसानों से बातचीत की. कांग्रेस विधायक ने किसानों की समस्याएं सुनी और उन्हें हर मुमकिन मदद का आश्वासन दिया. उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि खेतों से पानी की निकासी के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं, जिससे किसानों की फसलें बचाई जा सकें. विनेश फोगाट ने कहा कि किसानों की परेशानी को दूर किया जाएगा और नुकसान का आकलन करवाकर उचित मुआवजा दिलाने की दिशा में भी काम किया जाएगा. इसके बाद जब विनेश फोगाट बुआना गांव में पहुंचीं तो सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान और प्रदेश प्रवक्ता सुधीर बुआना ने कहा कि सरपंच एसोसिएशन और पंचायत समिति सदस्यों ने समर्थन देकर विनेश फोगाट को जिताया था, अब विधायक फोन उठाना भी उचित नहीं समझ रही हैं.  सुधीर बुआना ने यहां तक कहा कि सरकार और प्रशासन तो हमारा सहयोग कर रहा है लेकिन विधायक का हमें कोई सहयोग नहीं मिला. विधायक जलभराव का स्थाई समाधान करें. 

हरियाणा विधानसभा के काम की बेंगलुरु में तारीफ, अधिकारियों को मिली शाबाशी

चंडीगढ़  बेंगलुरु में शुरू हुए राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) के 11वें भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन में हरियाणा विधानसभा के प्रयासों को विशेष पहचान मिली। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुग्राम में आयोजित शहरी स्थानीय निकायों के सम्मेलन की सफलता को देश में अपने आप में पहला अनूठा प्रयोग बताया और इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि यह आयोजन हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण और प्रदेश सरकार की पहल से ही सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण और उपाध्यक्ष डॉ़ कृष्ण लाल मिड्ढा सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पहले दिन हुई एग्जिक्यूटिव कमेटी की बैठक में भी हरविन्द्र कल्याण शामिल हुए। बैठक में सम्मेलन की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। सम्मेलन के दौरान हरविन्द्र कल्याण ने सुझाव दिया कि पहली बार मंत्री बनने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि उन्हें संसदीय कार्यप्रणाली की गहन जानकारी दी जा सके। उन्होंने चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों के लिए आयोजित कार्यशाला का भी जिक्र किया, जिसकी सम्मेलन में सराहना हुई। इसके अलावा, दल-बदल निरोधक कानून की समीक्षा समिति के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 10 से 12 करने का भी प्रस्ताव आया। तीन दिन तक चलने वाला यह सम्मेलन 13 सितंबर तक जारी रहेगा।

स्वच्छता मुद्दे पर CM की सख्त चेतावनी, अफसरों को दी कड़ी हिदायत

हरियाणा  हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बृहस्पतिवार को प्रदेशभर में स्वच्छता अभियान की समीक्षा बैठक में साफ कर दिया कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे बड़े जिलों के लिए अलग से विस्तृत कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। खास जोर इस बात पर रहा कि कचरे का ढेर शहर की पहचान न बने, बल्कि उसे ऊर्जा में बदलकर राज्य को ताकतवर बनाया जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सुबह गुरुग्राम में विशेष सफाई अभियान चलाया। सड़कों पर खुद हाथों में झाड़ू थामकर अफसरशाही को कड़ा संदेश दे दिया। नगर निगम कर्मचारियों और आम लोगों के बीच उतरकर सीएम ने यह संदेश दिया कि स्वच्छता केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि जनआंदोलन है। सुबह के इस प्रतीकात्मक अभियान के बाद सीएम सीधे चंडीगढ़ पहुंचे और अधिकारियों को तलब कर उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। वहां उनका तेवर सख्त था – कचरे के ढेर, नालियों की गंदगी और ढिलाई पर उन्होंने अफसरों को कड़ा संदेश दिया। गुरुग्राम-फरीदाबाद में बनेंगे तीन वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट बैठक में बड़ा फैसला हुआ कि फरीदाबाद, मानेसर और गुरुग्राम में तीन वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्र लगाए जाएंगे। अगले 24 महीनों में ये चालू होंगे और रोजाना का ठोस कचरा बिजली में बदलेगा। सीएम ने कहा कि ढेरों कूड़ा-करकट शहरों की पहचान नहीं बनना चाहिए। अब यह कचरा ऊर्जा बनेगा और हरियाणा की ताकत बनेगा। वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट से न सिर्फ बिजली पैदा होगी, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इससे कोयला और पेट्रोलियम पर निर्भरता घटेगी और हरियाणा स्वच्छ ऊर्जा का मॉडल राज्य बनेगा। समयबद्ध काम और पारदर्शिता जरूरी सीएम ने अधिकारियों से कहा कि सफाई व्यवस्था की साप्ताहिक मॉनिटरिंग हो, और कहीं भी लापरवाही दिखी तो जिम्मेदार पर कार्रवाई तय है। उन्होंने दो टूक कहा कि काम में पारदर्शिता दिखे, तभी जनता का भरोसा बनेगा। गुरुग्राम में झाड़ू लगाते वक्त सीएम ने आम लोगों से कहा कि जब तक हर नागरिक जिम्मेदारी नहीं समझेगा, स्वच्छ हरियाणा सपना ही रहेगा। यह काम सिर्फ नगर निगम या सरकार का नहीं, हम सबका है। त्योहारों पर सफाई का विशेष जोर सीएम ने आदेश दिया कि नवरात्र, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों पर नगर निकाय विशेष अभियान चलाकर सड़कों, बाजारों और पार्कों की सफाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि त्योहारों पर गंदगी फैलने की शिकायतें मिलना शर्मनाक है। बैठक में सीएम ने तल्ख लहजे में कहा, ‘अगर समय पर कूड़ा नहीं उठा, नालों की सफाई नहीं हुई तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। जनता अब सब देख रही है।’ बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता और विभागीय आयुक्त-सचिव विकास गुप्ता सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

गुरुग्राम स्वच्छता में अव्वल, मुख्यमंत्री ने जनता की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया

चंडीगढ़  हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम को स्वच्छता रैंकिंग में नंबर वन बनाया जाएगा और यह लक्ष्य प्रशासनिक प्रबंधन के साथ-साथ जनभागीदारी से ही संभव होगा। ‘मेरा गुरुग्राम-स्वच्छ गुरुग्राम’ थीम के अंतर्गत नागरिकों को स्वच्छ और शुद्ध वातावरण बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया गया। बृहस्पतिवार सुबह मुख्यमंत्री ने सोहना चौक और सेक्टर-52 में हरियाणा सिटी स्वच्छता अभियान के तहत आयोजित मेगा स्वच्छता अभियान में स्वयं भाग लेकर जनता को स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर गुरुग्राम से विधायक मुकेश शर्मा, सोहना विधायक तेजपाल तंवर, गुरुग्राम की मेयर राजरानी, जीएमडीए के सीईओ श्यामल मिश्रा, मंडलायुक्त आरसी बिधान, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने स्वयं झाड़ू लगाकर क्षेत्र की सफाई की और स्वच्छता मित्रों के साथ मिलकर लोगों को प्रेरित किया कि वे स्वच्छता को जीवनशैली का हिस्सा बनाएं।   स्वच्छता जीवन का हिस्सा बनाकर सुखद वातावरण बनाएं:  मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता स्वस्थ जीवन की नींव है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इसे अपनी दिनचर्या का स्थायी हिस्सा बनाना होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि हरियाणा सरकार ‘मेरा गुरुग्राम-स्वच्छ गुरुग्राम’ के विजन को साकार करने के लिए हर संभव सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि मानसून समाप्त होते ही गुरुग्राम जिले में विकास कार्यों की गति तेज की जाएगी ताकि लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। 11 सप्ताह तक चलने वाले विशेष अभियान के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण और उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शहरों की स्वच्छता रैंकिंग तय की जाएगी और गुरुग्राम इसमें अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वच्छता बनी जन आंदोलन मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्तूबर, 2014 को शुरू किया था। आज यह उनके दूरदर्शी नेतृत्व में पूरे देश में जन आंदोलन का रूप ले चुका है। स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 17 सितम्बर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा, जो 2 अक्तूबर तक चलेगा। इसके दौरान स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य शिविर और खेल जागरूकता कार्यक्रम जैसे आयोजन किए जाएंगे ताकि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके। मुख्यमंत्री ने विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संगठनों, रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों और व्यापारी संगठनों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ‘मेरा गुरुग्राम -स्वच्छ गुरुग्राम’ अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई। गुरुग्राम को सुंदर और स्वच्छ बनाने का अभियान निरंतर चलेगा:  विधायक मुकेश शर्मा विधायक मुकेश शर्मा ने कहा कि गुरुग्राम को स्वच्छ और सुंदर बनाने का यह अभियान केवल एक दिन या सप्ताह तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे निरंतर जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रयास किसी भी स्थिति में रुकने नहीं दिया जाएगा और आने वाले दिनों में और अधिक जोश, ऊर्जा और ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा। उन्होंने नागरिकों से सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया और कहा कि केवल सरकारी प्रयासों से यह लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि हर नागरिक को योगदान देना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वच्छता केवल सफाई अभियान नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बनना चाहिए।

ग्रामीण लौटे भाजपा में, प्रदेशाध्यक्ष ने किया स्वागत और समर्थन

हरियाणा  हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने देर शाम भाजपा मुख्यालय पंचकमल में पंचकूला ग्रामीण क्षेत्र बरवाला के ऐसे दर्जनों वरिष्ठ एवं पुराने कार्यकर्ता, जिन्होंने किन्हीं कारणों से संगठन से दूरी बना ली थी, उन्हें भाजपा का पटका पहना कर पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, जिला उपाध्यक्ष तेजिंदर गुप्ता टोनी, जिला कोषाध्यक्ष सुशील सिंगला, मंडल महामंत्री देवेंद्र शर्मा, वरिष्ठ कार्यकर्ता बलबीर शर्मा, बृज भूषण तनेजा व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। भाजपा में वापसी करने वालों में जगदीश कश्यप (पूर्व प्रदेश सचिव एससी मोर्चा), बल सिंह राणा (पूर्व चेयरमैन मार्किट कमेटी एवं जिला परिषद सदस्य), अनिल राणा (पूर्व मंडल पदाधिकारी), रामपाल राणा (पूर्व बीडीसी सदस्य), राम सिंह (पूर्व सरपंच एवं किसान मोर्चा प्रधान), डॉ. जगदीश रत्तेवाली (पूर्व मंडल पदाधिकारी एससी मोर्चा), माम चंद सैनी भगवानपुर, राजाराम रत्तेवाली, शमशेर सिंह नयागांव, जसपाल कश्यप बतौड़, यशपाल कश्यप बरवाला, मोहित राणा एडवोकेट बरवाला, ठाकुर कश्यप बरवाला, मनीष कश्यप बरवाला, कुलवीर बतौड़, हुक्म चंद बिल्ला, अमित कुमार बिल्ला, चंदर मोहन सैनी भगवानपुर, कुलबीर सिंह, हरिंदर, करण सिंह नयागांव, कंवरपाल प्रमुख रहे। जिला अध्यक्ष अजय मित्तल ने बरवाला से आये सभी कार्यकर्ताओं के पार्टी से दोबारा जुड़ने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पंचकूला जिले के किसी भी नए या पुराने कार्यकर्ता की अनदेखी नहीं होगी। जो भी पुराने कार्यकर्ता किन्हीं वजहों से घर बैठ गए थे या पार्टी के कार्यों में सक्रिय नहीं थे, उन्हें हम संगठन की मुख्यधारा से जोडेंगे। अजय मित्तल ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में पंचकूला जिला संगठन कार्यकर्ताओ के मान सम्मान का ध्यान रखते हुए सबको साथ लेकर आगे बढ़ रही है।

नियमितीकरण नीति 2014: सरकार ने डाटा अपडेट के लिए अधिकारियों को दिया अंतिम समय

हरियाणा  सुप्रीम कोर्ट में लंबित स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम योगेश त्यागी केस को लेकर हरियाणा सरकार ने सभी विभागों, निगमों और बोर्डों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्ष 2014 की नियमितीकरण नीति के तहत कितने कर्मचारियों को स्थायी किया गया, कितनों का अभी तक नहीं हुआ और कितनों का होना बाकी है – इसकी पूरी और ताज़ा जानकारी 12 सितंबर तक भेजनी होगी। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 28 जुलाई 2025 को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से नवीनतम आंकड़े प्रस्तुत करने को कहा था। इससे पहले 95 विभागों, बोर्डों और निगमों की रिपोर्ट महाधिवक्ता कार्यालय, चंडीगढ़ को भेजी जा चुकी है। अब अदालत ने दोबारा अपडेटेड डेटा मांगा है। विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने पुराने आंकड़ों में कोई बदलाव है तो उसे अपडेट करें और तुरंत भेजें। जानकारी न होने की स्थिति में भी ‘शून्य सूचना’ अनिवार्य रूप से भेजनी होगी। सभी विभागों को यह रिपोर्ट मानव संसाधन-1 शाखा को ई-मेल के माध्यम से भेजनी है। लापरवाही पर जवाबदेही तय सरकार ने आदेश में स्पष्ट किया है कि अगर समयसीमा का पालन नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। अदालत से होने वाले किसी भी प्रतिकूल आदेश की जवाबदेही उसी विभाग/अधिकारी की होगी जिसने जानकारी देने में लापरवाही बरती। इसलिए उठाया कदम सरकार की ओर से यह पत्र इसीलिए जारी किया है ताकि समय पर ताज़ा आंकड़े उपलब्ध हों और अदालत में सरकार की स्थिति मजबूत हो। नियमितीकरण नीति 2014 से जुड़े विवादित मुद्दों पर न्यायिक फैसला तेज़ी से आ सकेगा। साथ ही, विभागीय जवाबदेही तय होने से आगे लापरवाही पर अंकुश लगेगा। विभागों के सामने चुनौती मानव संसाधन विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को ही सभी प्रशासनिक सचिवों को यह पत्र जारी किया है। जानकारी के लिए उन्हें केवल एक दिन का समय दिया है। यानी शुक्रवार तक उन्हें पूरी जानकारी देनी होगी। कम समय में सभी विभागों और निगमों से सटीक आंकड़े जुटाना कठिन है। पुराने रिकॉर्ड और नई जानकारी में अंतर होने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। समयसीमा चूकने पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी और प्रतिकूल आदेश का खतरा है।   इस तरह समझें पूरा केस स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम योगेश त्यागी एवं अन्य (विशेष अनुमति याचिका संख्या 31566/2018) की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि हरियाणा सरकार ने 2014 में नियमितीकरण नीति लागू की थी। इसमें लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रावधान था। कर्मचारियों ने दावा किया कि नीति लागू करने में भेदभाव हुआ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कुछ कर्मचारियों ने अदालत का रुख किया और नीति की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। इसके बाद सरकार ने इस पर सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की। अब अदालत यह तय करेगी कि किन संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। अदालत ने सरकार से ताज़ा और सही आंकड़े मांगे हैं। इसी कारण सरकार ने सभी विभागों को 12 सितंबर तक रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है। अहम बिंदु सुप्रीम कोर्ट में 2014 की नियमितीकरण नीति पर सुनवाई जारी हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को रिपोर्ट जमा करने का आदेश 12 सितंबर तक भेजनी होगी जानकारी, वरना अधिकारी होंगे जिम्मेदार पहले ही 95 विभागों की रिपोर्ट महाधिवक्ता कार्यालय को दी जा चुकी है

पंजाब के मॉडल को हरियाणा में लागू करने की मांग, CM सैनी से BKU नेताओं की चर्चा

हरियाणा  पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी ‘जिसका खेत-उसकी रेत’ पॉलिसी लागू करने की मांग भारतीय किसान यूनियन (BKU) ने मुखर रूप से उठाई है। संगठन का कहना है कि बाढ़ और बारिश के कारण हजारों किसानों के खेतों में रेत जम गई है। अगर इस रेत को बेचने का अधिकार किसानों को मिले, तो वे हुए भारी नुकसान की भरपाई कर सकेंगे। इसी मुद्दे को केंद्र में रखते हुए भाकियू अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में यूनियन प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और 11 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा। भाकियू नेताओं ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि धान की खरीद 15 सितंबर से शुरू की जाए। उनका कहना था कि खरीफ सीजन में पहले ही किसानों को मौसम की मारझेलनी पड़ी है, ऐसे में फसल बिकने में देरी किसानों की हालत और बिगाड़ देगी।   बाढ़ पीड़ितों को 50 हजार मुआवजा प्रतिनिधिमंडल ने मांग रखी कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मुआवजा बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति एकड़ किया जाए। साथ ही बाढ़ में खराब हुए ट्यूबवेलों के लिए विशेष मुआवजा दिया जाए। किसानों ने यह भी कहा कि जब तक नदियों और बरसाती नालों की सफाई व तटीय बंदों की मरम्मत नहीं होगी, तब तक हर साल यह संकट दोहराया जाएगा। भाकियू ने सीएम से बातचीत में दो-टूक कहा, “सिर्फ राहत नहीं, स्थायी समाधान चाहिए।” हांसी-बुटाना नहर पर उठे सवाल चीका हलका क्षेत्र की समस्या को भी जोरदार ढंग से रखा गया। भाकियू का कहना है कि हांसी-बुटाना नहर के कारण घग्गर नदी बार-बार उफान पर आती है और खेतों में पानी भर जाता है। सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने की जरूरत बताई गई। यहां बता दें कि पूर्व की हुड्डा सरकार के समय हांसी-बुटाना नहर बनी थी लेकिन इस पर अभी तक विवाद बना हुआ है। खाद वितरण और बीमा योजना पर आपत्ति यूरिया खाद वितरण को पोर्टल से जोड़ने पर किसानों ने कड़ा विरोध जताया। उनका कहना था कि पोर्टल सिस्टम से किसानों को लंबी लाइनों और तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भाकियू ने इसे बंद करने की मांग की। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर भी सवाल उठे। यूनियन ने कहा कि इसमें किसानों को समय पर और पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलता, इसलिए इसके लिए कानूनी प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमा योजना कागजों में मजबूत है, लेकिन जमीनी स्तर पर कमजोर।   गन्ना, कपास और बिजली टावर का मुद्दा किसानों ने गन्ने का भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल तय करने और कपास की पूरी खरीद सरकारी स्तर पर करने की मांग रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बड़े बिजली टावर किसानों की जमीन से गुजरते हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य में बिजली ले जाते हैं, उनका मुआवजा भी किसानों को मिलना चाहिए। किसानों को मुख्यमंत्री से उम्मीद भाकियू अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसानों की समस्याएं गंभीर हैं और सरकार को इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेंगे।

हरियाणा समेत कई राज्यों में 650 करोड़ रुपये के फर्जी GST ITC मामले में ED की दबिश

हरियाणा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 650 करोड़ रुपये के कथित फर्जी जीएसटी ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट' से जुड़े धन शोधन मामले में बृहस्पतिवार को कई राज्यों में छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार संघीय जांच एजेंसी के गुवाहाटी कार्यालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु और तेलंगाना में कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है।

मनोज यादव का नया सफर: हरियाणा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संस्थान के महानिदेशक नियुक्त

हरियाणा  हरियाणा सरकार ने राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मनोज यादव को हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (हिपा), गुरुग्राम का महानिदेशक नियुक्त किया है। बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए। मनोज यादव 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वे मौजूदा डीजीपी शत्रुजीत कपूर से पहले राज्य के पुलिस प्रमुख रहे। डीजीपी पद से हटने के बाद वे केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे। अब सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें हरियाणा सरकार ने एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। डीजीपी रहते समय मनोज यादव और तत्कालीन गृह मंत्री अनिल विज के बीच कई मुद्दों पर मतभेद सार्वजनिक हुए थे। पुलिस कार्यप्रणाली और कानून-व्यवस्था को लेकर उस दौर में सरकार के भीतर खींचतान की स्थिति बनी थी। हालांकि, बाद में मनोज यादव ने केंद्र में सेवाएं दीं और अब उन्हें राज्य के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान हिपा का नेतृत्व सौंपा है। हिपा में आईएएस, एचसीएस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस संस्था का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। माना जा रहा है कि मनोज यादव के अनुभव से हिपा की कार्यप्रणाली और मजबूत होगी। मनोज यादव का कार्यकाल व विवाद 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी मनोज यादव जुलाई 2019 से अगस्त 2021 तक हरियाणा के डीजीपी रहे। कार्यकाल के दौरान गृह मंत्री अनिल विज के साथ टकराव चर्चा में रहा। विज ने कई बार सार्वजनिक मंचों से उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए। अगस्त 2021 में वे केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर चले गए। अब सेवानिवृत्ति के बाद हिपा महानिदेशक नियुक्त।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई ज्योति मल्होत्रा की पेशी, जानें अगली तारीख

हिसार  जासूसी के मामले में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा आज हिसार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। ज्योति के वकील कुमार मुकेश चालान कॉपी की डिमांड कर रहे हैं। मगर अब तक उनको चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली है। 14 अगस्त को हिसार पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट जमा करवाई थी। अब इस मामले में 16 सितंबर को अगली पेशी होगी। बता दें इस केस की सुनवाई करने वाले जज के छुट्टी पर जाने के कारण ज्योति की वीसी के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने बताया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने आज ज्योति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। अगली पेशी पर ज्योति कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होगी। इस दौरान चालान कॉपी की डिमांड की जाएगी। बता दें कि ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में 16 मई को हिसार से गिरफ्तार किया गया था।