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कागज रहित रजिस्ट्री का युग शुरू! हरियाणा में आज से लागू, CM सैनी होंगे मुख्य समारोह में

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चंडीगढ़  हरियाणा सरकार आज पूरे प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री और निगरानी प्रणाली तथा व्हाट्सऐप चैटबॉट सेवा की ऐतिहासिक शुरुआत करेगी। इस डिजिटल पहल का मकसद जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री और राजस्व से जुड़ी सभी सेवाओं को पूरी तरह काग़ज़ रहित और पारदर्शी बनाना है। मुख्य समारोह कुरुक्षेत्र के लाडवा उपमंडल में होगा, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि रहेंगे। उनके साथ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल मंच साझा करेंगे। मुख्यमंत्री इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल जिले के घराैंडा उपमंडल में मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। गुरुग्राम के कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना एवं कॉरपोरेट अफेयर्स राव इंद्रजीत सिंह मुख्य अतिथि रहेंगे। सिरसा में पूर्व मंत्री और हरियाणा लोकहित पार्टी (हलोपा) अध्यक्ष गोपाल कांडा की भी ड्यूटी लगाई गई है। गोपाल कांडा की पार्टी ने 2024 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को समर्थन दिया था, लेकिन वर्तमान में वे किसी भी सरकारी पद या संवैधानिक दायित्व पर नहीं हैं। इसके बावजूद उन्हें इस राज्यव्यापी कार्यक्रम में सिरसा जिले के मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस तरह समझें पूरी योजना पेपरलेस रजिस्ट्री से जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री के लिए बार-बार तहसील या उप-रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नागरिक अपने सभी दस्तावेज़ पहले ही ऑनलाइन अपलोड और सत्यापित करा सकेंगे। रजिस्ट्री वाले दिन केवल मूल काग़ज़ लेकर दफ्तर में एक बार आना होगा, जहां बायोमैट्रिक और हस्ताक्षर की औपचारिकता पूरी होगी। व्हाट्सऐप चैटबॉट से आवेदन की स्थिति, फीस और शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी। इससे समय, मेहनत और बिचौलियों पर होने वाला खर्च बचेगा और रिकॉर्ड सीधे डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित रहेगा। अधिकांश नेताओं की लगी ड्यूटी सोमवार को हर जिले और उपमंडल में मंत्री, सांसद और वरिष्ठ जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऊर्जा मंत्री अनिल विज (अंबाला कैंट), विधायक पवन सैनी (नारायणगढ़), पूर्व मंत्री असीम गोयल (अंबाला सिटी), फरीदाबाद में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल, तिगांव में खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नगर, बल्लबगढ़ में विधायक मूलचंद शर्मा व पलवल में खेल मंत्री गौरव गौतम मुख्यातिथि होंगे। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह (बदशाहपुर), विधायक मुकेश शर्मा (गुरुग्राम), विधायक तेजपाल तंवर (सोहना) लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा हिसार में रहेंगे।

दिल्ली में BJP के हाईकमान से मिले अनिल विज, क्या हैं इसके पीछे की बड़ी वजह?

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चंडीगढ़  हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने रविवार को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात पार्टी और सरकार के बीच तालमेल को और मजबूत करने के साथ-साथ हरियाणा में विकास योजनाओं पर विचार-विमर्श के तौर पर देखी जा रही है। मुलाकात में हरियाणा में ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं, औद्योगिक निवेश और श्रम सुधारों पर भी चर्चा हुई। विज ने नड्डा को राज्य में चल रही प्रमुख परियोजनाओं और हालिया उपलब्धियों से अवगत कराया। पार्टी संगठन को मज़बूत करने और आने वाले समय में नई योजनाओं को धरातल पर उतारने के विषय में भी विचार-विमर्श हुआ। राजनीतिक गलियारों में इस भेंट को अहम माना जा रहा है क्योंकि विज पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में हैं। अंबाला में समानांतर भाजपा चलने के आरोपों के साथ-साथ वे सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे से ‘मिनिस्टर’ शब्द को हटा चुके हैं। ऐसे में जेपी नड्डा से उनकी यह मुलाकात पार्टी की भविष्य की रूपरेखा तय करने में महत्वपूर्ण संकेत देती है। भेंट के बाद विज ने कहा कि यह पूरी तरह सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक चर्चा रही। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा नेतृत्व के मार्गदर्शन में हरियाणा में विकास की रफ्तार और तेज होगी।

नूंह का डरावना दिन: चोर की तलाश में पुलिस पर हमला, गोलियां चलीं

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नूंह नूंह में रविवार को भारी बवाल खड़ा हो गया है। यहां चोर को पकड़ने गई पुलिस पर पथराव किया गया है। इस दौरान गोलियां चलने की खबर भी सामने आ रही है। स्थिति को काबू करने के लिए भारी पुलिसबल तैनात कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पथराव करने वाले आरोपी के समर्थक बताए जा रहे हैं जिन्होंने पुलिस पर अवैध राइफल से गोलियां भी चलाईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में कई पुलिसवालों के घायल होने की खबर है। इस दौरान पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई की जाने की भी खबर है। पुलिस ने करीब 7-8 राउंड फायरिंद की और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 90 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है जिनमें से 30 नामजद हैं। घटना नूंह के बिछौरा गांव की बताई जा रही है जहां पुलिस एक चोर को पकड़ने के लिए पहुंची थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान स्थानीय लोग घरों से बाहर निकले और पुलिस पर पथराव और गालीबारी शुरू कर दी। इस दौरान कई लोगों ने नकाब भी पहना हुआ था और ये अवैध हथियार से पुलिस पर गोली चलाते भी नजर आए। बताया जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी 7-8 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।

नया नियम लागू: स्कूलों को देना होगा ये बिल, उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई

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भिवानी  शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा पॉलिसी के तहत बच्चों के परिवहन संबंधी बिल हर माह 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से MIS पोर्टल पर अपलोड करें। तय तिथि पर बिल अपलोड न करने वाले स्कूल मुखियाओं पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को लिखित सूचना भेज दी है। विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा पॉलिसी के अंतर्गत उन बच्चों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिनका घर स्कूल से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। इस योजना के तहत परिवहन के खर्च का बिल स्कूल स्तर से तैयार कर मुख्यालय को भेजा जाता है। कई बार स्कूल प्रमुखों द्वारा बिल देर से भेजने की समस्या सामने आती रही है। इसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने हर माह की 15 तारीख को अंतिम तिथि तय की है। उप जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी प्राचार्यों के लिए यह नियम बाध्यकारी है और निर्धारित समयसीमा का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई तय है। विभाग का मानना है कि समय पर बिल अपलोड होने से विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा सकेगी और किसी भी स्तर पर बाधा नहीं आएगी। 

सावधान! लाडो लक्ष्मी योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए फर्जी लिंक खतरा

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चंडीगढ़ हरियाणा में साइबर अपराधियों के निशाने पर अब गरीब युवतियां और महिलाएं भी आ गई हैं। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की लाभार्थी महिलाओं को फर्जी लिंक और फार्म भेजकर ठगने का 'खेल'' शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने योजना की लाभार्थियों को सचेत करते हुए सलाह जारी की है कि अपने माेबाइल पर अधिकृत ऐप से ही आवेदन करें। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी की है। इसके मुताबिक विभाग के संज्ञान में आया है कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना से संबंधित कई फर्जी लिंक और फार्म प्रसारित किए जा रहे हैं। ऐसे सभी लिंक और फार्म धोखाधड़ी हैं। कृपया इन पर विश्वास न करें और न ही इनका उपयोग करें। इस योजना के लिए आवेदन केवल आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। सही डाउनलोड लिंक सेवा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।  किसी अनजान लिंक को न करें ओपन साइबर ठगी से बचने के लिए जरूरी है कि किसी अनजान लिंक को ओपन न करें। किसी भी अनजान खाते में पैसा जमा न करें। संदिग्ध काल, मैसेज या लिंक पर भरोसा न करें और यदि कोई व्यक्ति छोटे कारोबार का हवाला देकर बड़े लेन-देन करता दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत बैंक या पुलिस को दें। अगर ठगी हो भी जाए तो तुरंत नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर काल कर शिकायत दर्ज कराएं। पोर्टल https://cybercrime.gov.in/ पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फ्राड होने के बाद जितनी जल्दी शिकायत दर्ज कराएंगे, पैसे वापस मिलने के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं। सावधानी बरतने के उपाय     फर्जी लिंक से बचें: अनजान लिंक पर क्लिक न करें और न ही कोई व्यक्तिगत जानकारी साझा करें।     आधिकारिक ऐप का उपयोग करें: योजना के लिए आवेदन केवल आधिकारिक मोबाइल ऐप्लीकेशन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।     शिकायत दर्ज करें: अगर कोई फ्रॉड होता है तो तुरंत साइबर अपराध विभाग में शिकायत दर्ज कराएं। आप नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी संपर्क कर सकते हैं।     टोल-फ्री नंबर: योजना से जुड़ी जानकारी के लिए आप 01724880500 और 18001802231 टोल-फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।       योजना की जानकारी     लाभार्थी: 23 से 60 साल की महिलाएं जिनकी परिवारिक आय सालाना 1 लाख रुपये से कम है।     लाभ: हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता।     आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है ।

हरियाणा सरकार ने बनाई कार्रवाई टीम, पराली जलाने पर कड़ा कानून लागू

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हरियाणा  हरियाणा सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार पराली जलाने वालों पर कड़ी नजर रखने के लिए अकेले फरीदाबाद जिले में 149 टीमें नियुक्त की जाएंगी। इसके अलावा पूरे मंडल में कुल 592 टीमें सक्रिय रहेंगी, जो लगभग 3,000 किसानों पर पैनी निगरानी रखेंगी। यदि कोई किसान पराली जलाता पाया गया, तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार पूरे राज्य में भी ऐसी टीमें पराली जलाने वालों पर नजर बनाए रखेंगी। इन टीमों का एक और महत्वपूर्ण कार्य फसलों की कटाई एवं बची हुई पराली के अवशेषों की रिपोर्ट तैयार करना होगा। यह रिपोर्ट जिला उपायुक्त के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा डिप्यूटेशन अधिकारियों की नियुक्ति कर इन टीमों का गठन सुनिश्चित किया जाएगा। बता दें कि ग्रैप के विभिन्न चरणों के अनुसार इन टीमों की संख्या में वृद्धि भी की जा सकती है। कंस्ट्रक्शन साइटों पर भी कड़ी निगरानी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि निर्माण कार्यों से भी प्रदूषण में भारी वृद्धि होती है। अब केवल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मान्यता प्राप्त निर्माण साइटें ही संचालित हो सकेंगी। किसी भी साइट के मालिक को संचालन के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। पहले से संचालित साइटों को भी प्रदूषण नियंत्रण के मानकों को पूरा करना होगा। एनओसी जारी करने में एफएमडीए, क्षेत्रीय कार्यालय नगर निगम, और एचएसवीपी जैसे विभागों की मदद ली जा रही है, ताकि ग्रैप के लागू होने से पहले सभी प्रदूषण नियंत्रण मानकों को पूरा किया जा सके।   पराली जलाने पर सख्त जुर्माना और प्रतिबंध पलवल के डिप्टी कमिश्नर डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ के अनुसार, पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने वालों पर 5,000 से लेकर 30,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही, आने वाले दो वर्षों तक ऐसे किसान अपनी फसल को एमएसपी पर बेचने के पात्र नहीं होंगे। हेल्पलाइन नंबर जारी सरकार किसानों को पराली जलाने की बजाय इसे आय का स्रोत बनाने के विकल्प भी उपलब्ध कराएगी। आम आदमी भी पराली जलाए जाने की सूचना कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को दे सकते हैं। इसके लिए 01275-254060 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।

सीधे मुख्यमंत्री से जुड़ने का तरीका: इस नंबर पर करें कॉल

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चंडीगढ़  हरियाणा के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। यदि आप अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से परेशान हो चुके हैं और सीधे मुख्यमंत्री से संपर्क करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक आसान तरीका है। इन तरीकों से आप अपनी समस्याओं को सीधे मुख्यमंत्री के सामने रख सकते हैं और उनका समाधान पा सकते हैं।  मुख्यमंत्री से संपर्क करने के तरीके       मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर: 181      कार्यालय संपर्क नंबर: 0172-2749394 / 2749395      निवास स्थान संपर्क नंबर: 0172-2749394 / 2749395      ऑनलाइन शिकायत पोर्टल: सीएम विंडो पोर्टल (cmharyana.gov.in) पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।      ईमेल आईडी: cmharyana@nic.in इन तरीकों से आप सीधे मुख्यमंत्री से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को उनके सामने रख सकते हैं। इसके अलावा, यदि आपको लाडो लक्ष्मी योजना से संबंधित समस्याएं हैं, तो आप टोल-फ्री नंबर 01724880500 और 18001802231 पर संपर्क कर सकते हैं। सीएम विंडो पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के चरण  1. सीएम विंडो पोर्टल (cmharyana.gov.in) पर जाएं। 2. अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक जानकारी भरें। 3. अपनी शिकायत का विवरण दें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। 4. शिकायत दर्ज करने के बाद आपको एक रसीद नंबर मिलेगा, जिसका उपयोग आप अपनी शिकायत की स्थिति जानने के लिए कर सकते हैं।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हरियाणा CET Group-C नॉर्मलाइजेशन वैध

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चंडीगढ़ हरियाणा में ग्रुप-सी भर्ती प्रक्रिया को लेकर दायर याचिकाओं को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। न्यायालय ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा सीईटी (कॉमन पात्रता परीक्षा) 2025 के नतीजों में अपनाए गए नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को पूरी तरह वैध और न्यायसंगत ठहराया है। साथ ही, अपील संख्या एलपीए-2890-2025 (राहुल डागर एवं अन्य बनाम एचएसएससी एवं अन्य) को खारिज कर दिया। यहां बता दें कि ग्रुप-सी पदों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी (कॉमन पात्रता परीक्षा) ली थी। यह परीक्षा विभिन्न विभागों में आने वाली भर्ती प्रक्रिया में स्तर सुनिश्चित करने का आधार बनेगी। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला इसीलिए जरूरी माना गया ताकि अलग-अलग शिफ्टों या पेपर वेरिएंट्स में कठिनाई अंतर को संतुलित किया जा सके। इस पद्धति पर पहले भी विवाद हुए थे, लेकिन कोर्ट इस पद्धति को कई बार वैध माना गया है। सीईटी का आयोजन 26 एवं 27 जुलाई को दो दिन में चार शिफ्टों में हुआ था। 13 लाख 48 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था और नब्बे प्रतिशत से अधिक ने एग्जाम में भाग लिया। अब अभ्यर्थी बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि नतीजे घोषित होने के बाद ही ग्रुप-सी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी, और युवाओं के लिए रोजगार की राह खुलेगी। आयोग ने यह संकेत भी दिया है कि जैसे ही परिणाम घोषित होंगे, आगे की कट-ऑफ, दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र आरंभ की जाएगी। सुनवाई में यह सामने आया कि कुछ लोग ‘मामला मैनेज कराने’ के नाम पर हाईकोर्ट के एक कर्मचारी या अन्य माध्यम से क्यूआर कोड द्वारा धन संग्रह करने की कोशिश कर रहे थे। न्यायालय ने इसे न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप बताते हुए सभी संबंधित दस्तावेज सीलबंद करने का आदेश दिया। मामला हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को आगे की कार्रवाई और जांच हेतु सौंपा गया। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ऐसी याचिकाएं न सिर्फ भर्ती प्रक्रिया को लटकाने की चेष्टा हैं, बल्कि लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ भी हैं। भविष्य में यदि कोई इसी तरह की याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयत्न करेगा, तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का दायित्व हो सकता है। भर्ती प्रक्रिया जारी : उम्मीदों की किरण हाईकोर्ट के इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया अब कानूनी अड़चनों से मुक्त हो सकेगी। एचएसएससी को अब सीईटी के नतीजे तुरंत जारी करने और ग्रुप-सी पदों की नियुक्तियों की प्रक्रिया तेजी से शुरू करने की राह खुल गई है। हजारों पदों पर नियुक्ति के लिए युवाओं को अवसर मिलेगा और बेरोजारी की समस्या में राहत मिलने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी मेहनत को अब न्याय मिलेगा, अनिश्चितता खत्म होगी।   सक्रियता और पारदर्शिता का कदम पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का यह निर्णय सिर्फ एक याचिका खारिज करने का मामला नहीं है बल्कि यह न्यायपालिका की सक्रियता और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नॉर्मलाइजेशन की वैधता की पुष्टि से चयन प्रक्रिया विवादों से मुक्त होगी। भर्ती को लटकाने की कोशिश करने वालों पर शिकंजा कसने का स्पष्ट संकेत गया है। अब नतीजों की घोषणा और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होती ही युवाओं की उम्मीदों को नई उड़ान मिलेगी।

स्वच्छता की जंग शुरू! हरियाणा के शहरों में मुकाबला, कौन मारेगा बाज़ी?

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करनाल जिला सचिवालय सभागार में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत स्वच्छ शहर जोड़ी-समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्वच्छता के प्रति मार्गदर्शन के लिए करनाल नगर निगम की ओर से प्रदेश के 5 शहरों की नगर पालिकाओं के साथ एमओयू किया गया। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन व शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल सोनीपत से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए देश की विभिन्न निकाय संस्थाओं से जुड़े और स्वच्छ शहर जोड़ी पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम हरियाणा के शहरों के बीच भी स्वच्छता की प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। हमने हरियाणा के शहरों की रैंकिंग भी तय की है। उसके लिए कुछ पैरामीटर भी तय किए हैं। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्र में साफ-सफाई के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि प्रदेश साफ – सुथरा हो, शहर स्वच्छ हों, हरे भरे हों, उसे साकार किया जा सके। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वच्छता में बेहतर रैंकिंग पाने वाले शहरों ने आज पांच-पांच अन्य शहरों को गोद लिया है ताकि भविष्य में इन्हें भी स्वच्छ बनाया जा सके। पिछले स्वच्छता सर्वेक्षण में करनाल के साथ-साथ सोनीपत ने भी बेहतर रैंक प्राप्त किया था। आज सोनीपत ने होडल, नारनौल, पटौदी मंडी, फर्रूखनगर व कुंडली को गोद लिया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता से कई प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में शुरू किए गए स्वच्छता अभियान को सफल बनाएं। एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि धान की खरीद जारी है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगें। मंडियों में धान की खरीद सही तरीके से हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने एक अधिकारी की नियुक्ति मंडी में धान खरीद की व्यवस्था की निगरानी के लिए की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के समय में तो फसल नुकसान की भरपाई नहीं होती थी। किसान सहायता के लिए ताकता रहता था, एक-दो रुपये का चेक भेजा जाता था। जबकि हमारी सरकार ने फसलों के हुए नुकसान का जल्द भुगतान सुनिश्चित किया है। इस बार भी क्षति-पूर्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को जल्दी ही जांच के बाद मुआवजा राशि दी जाएगी। इस मौके पर करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, असंध के विधायक योगेंद्र राणा, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक डॉ. पंकज, उपायुक्त उत्तम सिंह, मेयर रेणुबाला गुप्ता तथा विभिन्न नगर पालिकाओं के अधिकारी मौजूद रहे।

अंबाला-राजस्थान के लिए नई रेल लाइन की सौगात, जाने Time Table, यात्रियों को बड़ी सुविधा

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अंबाला अंबाला रेल मंडल की तरफ से चंडीगढ़ से राजस्थान के लिए नई ट्रेन चलाई गई है। पिंक सिटी जयपुर के उदयपुर से चंडीगढ़ के लिए चलाई गई विशेष ट्रेन नंबर 09671 का ट्रायल रन सफल रहा। ट्रेन लगभग 1:05 मिनट की देरी से अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंची। यहां पर अंबाला रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार झा सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने ट्रेन का स्वागत किया और लगभग सात मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर चंडीगढ़ की तरफ रवाना किया।  वहीं, वापसी में ट्रेन नंबर 09672 सुबह 11:20 बजे चंडीगढ़ स्टेशन से रवाना हुई और ठीक 12 बजे अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंची। यहां पांच मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन को उदयपुर के लिए रवाना कर दिया गया।  अंबाला मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार झा ने बताया कि 25 सितंबर को ट्रायल रन के दौरान उदयपुर से ही ट्रेन लगभग एक घंटे की देरी से चली थी और बीच रास्ते ट्रेन का कई जगह स्वागत किया गया। इस कारण ट्रेन लगभग एक घंटा लेट हो गई थी, हालांकि वापसी में ट्रेन अपने निर्धारित समय पर चंडीगढ़ से रवाना होकर अंबाला पहुंची और फिर उदयपुर की तरफ रवाना हो गई। ट्रेन का नए नंबर से संचालन 27 व 28 सितंबर से आरंभ हो जाएगा।