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नूंह का डरावना दिन: चोर की तलाश में पुलिस पर हमला, गोलियां चलीं

नूंह नूंह में रविवार को भारी बवाल खड़ा हो गया है। यहां चोर को पकड़ने गई पुलिस पर पथराव किया गया है। इस दौरान गोलियां चलने की खबर भी सामने आ रही है। स्थिति को काबू करने के लिए भारी पुलिसबल तैनात कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पथराव करने वाले आरोपी के समर्थक बताए जा रहे हैं जिन्होंने पुलिस पर अवैध राइफल से गोलियां भी चलाईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में कई पुलिसवालों के घायल होने की खबर है। इस दौरान पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई की जाने की भी खबर है। पुलिस ने करीब 7-8 राउंड फायरिंद की और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 90 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है जिनमें से 30 नामजद हैं। घटना नूंह के बिछौरा गांव की बताई जा रही है जहां पुलिस एक चोर को पकड़ने के लिए पहुंची थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान स्थानीय लोग घरों से बाहर निकले और पुलिस पर पथराव और गालीबारी शुरू कर दी। इस दौरान कई लोगों ने नकाब भी पहना हुआ था और ये अवैध हथियार से पुलिस पर गोली चलाते भी नजर आए। बताया जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी 7-8 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।

नया नियम लागू: स्कूलों को देना होगा ये बिल, उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई

भिवानी  शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा पॉलिसी के तहत बच्चों के परिवहन संबंधी बिल हर माह 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से MIS पोर्टल पर अपलोड करें। तय तिथि पर बिल अपलोड न करने वाले स्कूल मुखियाओं पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को लिखित सूचना भेज दी है। विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा पॉलिसी के अंतर्गत उन बच्चों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिनका घर स्कूल से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। इस योजना के तहत परिवहन के खर्च का बिल स्कूल स्तर से तैयार कर मुख्यालय को भेजा जाता है। कई बार स्कूल प्रमुखों द्वारा बिल देर से भेजने की समस्या सामने आती रही है। इसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने हर माह की 15 तारीख को अंतिम तिथि तय की है। उप जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी प्राचार्यों के लिए यह नियम बाध्यकारी है और निर्धारित समयसीमा का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई तय है। विभाग का मानना है कि समय पर बिल अपलोड होने से विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा सकेगी और किसी भी स्तर पर बाधा नहीं आएगी। 

नगर निगम की बैठक में रांची के ट्रैफिक सुधार पर विशेष फोकस

रांची झारखंड की राजधानी रांची में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर नगर निगम में मार्ग तकनीकी समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर निगम प्रशासक सुशांत गौरव ने की, जिसमें अपर प्रशासक संजय कुमार, यातायात पुलिस अधीक्षक, डीटीओ अखिलेश कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक में निगम की बाजार शाखा की ओर से शहर में कई जगह नई पाकिर्ंग स्थल बनाने का प्रस्ताव रखा गया। समिति ने इन स्थानों का भौतिक निरीक्षण करने और उसके बाद रिपोर्ट बनाकर सुझाव देने का निर्णय लिया। निगम की इनफोर्समेंट टीम और ट्रैफिक पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि पाकिर्ंग स्थलों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जहां भी अतिक्रमण होगा, वहां तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं डॉ जाकिर हुसैन पाकर् से किशोरी यादव चौक तक का मार्ग अक्सर जाम रहता है, इसे देखते हुए समिति ने विशेष टीम को इस मार्ग का अध्ययन कर जाम कम करने के लिए कार्ययोजना बनाने को कहा। साथ ही ट्रैफिक पुलिस और डीटीओ को निर्देश जारी किए गए कि वे सभी वाहनों के रूट परमिट की सख्त जांच करें और बिना परमिट वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करें। बैठक में शहर के ऐसे स्थानों की पहचान की गई, जहां गाड़यिों को मुड़ने में दिक्कत होती है। इन जगहों का निरीक्षण पुलिस, डीटीओ और नगर निगम के संयुक्त प्रयास से किया जाएगा और सुधार के सुझाव दिए जाएंगे, ताकि यातायात की सुगमता बढ़े। नगर निगम प्रशासक सुशांत गौरव ने बैठक के अंत में बताया कि यह बैठक यातायात की जटिलताओं को दूर करने और नागरिकों को सुरक्षित व सुविधाजनक यातायात व्यवस्था देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गौरव ने कहा कि समिति द्वारा दिये गए सुझावों के आधार पर जल्द ही ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे, जिससे रांची की सड़कों पर यातायात का बेसुमार लाभ होगा और नागरिकों को चलने-फिरने में आसानी होगी।

उप मुख्यमंत्री देवड़ा लखेरापुरा में व्यवसायियों के बीच पहुंचे

भोपाल  उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि स्वदेशी अपनाओ अभियान विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम है। इस समय नवरात्रि चल रही है, दशहरा और दीपावली आने वाली है, हम सब का दायित्व है कि स्वदेशी अपनाएं  और भारत को समृद्ध बनाएं। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने यह बात रविवार को भोपाल के लखेरापुरा मार्केट के दुकानदारों के बीच जाकर कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का संलल्प है कि 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए और हमारा भारत देश विश्व गुरू के रूप में स्थापित हो। दुकानदारों को दिलाया स्वदेशी का संकल्प उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में स्वदेशी संकल्प पत्र स्वयं भरा और दुकानदारों एवं ग्राहकों से भी अपील की कि वे भी स्वदेशी सामग्री क्रय-विक्रय का संकल्प लें। श्री देवड़ा ने उपस्थित दुकानदारों एवं उपभोक्ताओं को सामूहिक रूप से स्वदेशी अपनाने की शपथ भी दिलाई। घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने लखेरापुरा मार्केट में स्वदेशी अपनाओ अभियान के तहत स्थानीय व्यापारी बंधुओ से भेंट कर उन्हें अभियान के संबंध में जानकारी दी और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने ग्राहकों को भी जागरूक कर स्वदेशी वस्तुएं खरीदने वालों को प्रोत्साहित किया। स्वदेशी अपनाओ अभियान के तहत श्री देवड़ा ने कहा कि  "घटी जीएसटी मिला उपहार धन्यवाद मोदी सरकार" हम सभी स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों पर गर्व करें। श्री देवड़ा ने लखेरापुरा मार्केट में दौरा कर दुकानों में स्वदेशी अपनाओं के स्लोगन लिखे पोस्टर चिपकाए और अपने विचार साझा किए। 

पटाखों की बिक्री पर नई निगरानी, जालंधर में बाजार की हालत पर लगी सबकी नजर

जालंधर दीपावली से पहले पटाखा मार्कीट लगाने के लिए जगह की तलाश लगातार प्रशासन और पटाखा कारोबारियों के लिए चुनौती बनी हुई है। वर्षों से पटाखा मार्कीट का आयोजन बर्ल्टन पार्क के खुले मैदान में होता आ रहा था, लेकिन वहां अब स्पोर्ट्स हब के निर्माण कार्य शुरू होने से दुकानों के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही। पटाखा मार्कीट के लिए जिला प्रशासन ने कई स्थानों को चिन्हित कर स्वीकृति भी दी, परंतु हर बार किसी न किसी कारण से वह स्थान रद्द होता गया।  हाल ही में नगर निगम ने बेअंत सिंह पार्क में पटाखा मार्केट लगाने हेतु एनओसी भी जारी कर दी थी, लेकिन उद्योगपतियों के विरोध और पीएसआईईसी की आपत्ति के बाद इस स्थान को भी कैंसिल कर दिया गया। अब पटाखा विक्रेताओं के संगठन अपनी नजरें गांव चोहकां की ओर लगाए हुए हैं। रामा मंडी क्षेत्र में स्थित इस गांव में नगर निगम की करीब 8 एकड़ खाली भूमि उपलब्ध है। पहले भी इस स्थान पर विचार किया गया था, लेकिन तंग रास्तों के कारण समस्या आ गई थी। पटाखा विक्रेताओं का कहना है कि इस बार चोहकां साइट पर प्रशासन गंभीरता से विचार करे, ताकि दीपावली से पूर्व कारोबारियों को पक्का स्थान मिल सके और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पटाखा मार्कीट का सुचारु आयोजन हो सके। 

राज्य निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों का हुआ नेत्र परीक्षण

भोपाल राज्य निर्वाचन आयोग में गत दिनों नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में नेत्र चिकित्सक डॉ. गजेन्द्र चावला की टीम ने राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी-कर्मचारियों का नेत्र परीक्षण कर उन्हें उचित सलाह एवं मार्गदर्शन दिया। शिविर में आयोग के लगभग 80 कर्मचारियों का नेत्र परीक्षण किया गया।  

कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक: आश्रम, छात्रावासों के संचालन हेतु दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय बीजापुर के इन्द्रावती सभाकक्ष में आश्रम-छात्रावासों के अधीक्षक-अधीक्षिकाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अपर कलेक्टर, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सहित सभी मण्डल संयोजक, अधीक्षक-अधीक्षिकाएं एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में आश्रम-छात्रावासों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु कलेक्टर ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये। जिसमें स्वास्थ्य जांच सभी छात्रों का महीने में 2 बार स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य किया गया। मौसम को देखते हुए मलेरिया टेस्ट करवाने तथा संक्रमित पाए जाने पर दवाई देने और उन्हें पृथक कमरे में रखने के निर्देश दिए गए। छात्रों के स्थायी जाति, निवास प्रमाण-पत्र, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण-पत्र बनवाने के निर्देश दिए गए। स्वीकृत निर्माण कार्यों की गुणवत्तापूर्ण निगरानी अधीक्षक और मण्डल संयोजक द्वारा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। सुविधाएं दवाईयां प्रत्येक आश्रम-छात्रावास में फर्स्ट -एड बॉक्स अनिवार्य रखने तथा मौसमी बीमारियों की दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। खेलों में रुचि रखने वाले छात्र-छात्राओं का बस्तर ओलम्पिक में पंजीयन कराने को कहा गया। छात्रों को नाश्ता, मध्यान्ह भोजन और रात्रि भोजन में प्रोटीनयुक्त साग-सब्जियां अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने तथा प्रतिदिन भोजन की तस्वीरें नोडल अधिकारी को भेजने के निर्देश दिए गए। नोडल अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान अधीक्षक, अधीक्षिका की उपस्थिति अनिवार्य की गई। दशहरा व दीपावली की छुट्टियों में छात्रों को केवल माता-पिता की उपस्थिति में ही घर भेजने के निर्देश दिए गए। सेवा पखवाड़ा आश्रम-छात्रावासों में निबंध, चित्रकला और खेल गतिविधियां अनिवार्य रूप से आयोजित कर प्रतिवेदन व फोटोग्राफ कार्यालय भेजने को कहा गया। उत्कर्ष विद्यालयों में प्रवेश की तैयारी हेतु विशेष कक्षाएं चलाने, सामान्य ज्ञान से संबंधित रोजाना 2 जानकारी देने तथा छोटे-छोटे क्विज प्रतियोगिताएं कराने के निर्देश दिए गए। कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान देकर उन्हें प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया। कलेक्टर संबित मिश्रा ने कहा कि आश्रम-छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु अधीक्षक-अधीक्षिकाओं को अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करना होगा। बैठक में सीईओ जिला पंचायत नम्रता चैबे, अपर कलेक्टर भूपेन्द्र अग्रवाल एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास देवेन्द्र सिंह उपस्थित थे।

यूपीआईटीएस 2025 बना उद्योग जगत के लिए गेम-चेंजर

यूपीआईटीएस 2025  योगी सरकार की नीतियों से उद्यमियों को मिल रही नई पहचान बुलंदशहर से ग्रेटर नोएडा तक गूंज रही सफलता की कहानियां बी2बी मीटिंग्स ने प्रदेश के उद्यमियों के लिए खोले नए कारोबार के रास्ते विदेशी बाजार में सराहे जा रहे यूपी के प्रोडक्ट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बना यूपी के उद्योगों के विकास की रीढ़ ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस 2025) ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश निवेश और उद्योग का नया हब बन चुका है। इस मेगा इवेंट में शामिल देश-विदेश के उद्यमियों ने न सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स की शानदार ब्रांडिंग की, बल्कि प्रदेश सरकार की पहल की सराहना करते हुए खुले दिल से सीएम योगी का आभार भी जताया। बी2बी मीटिंग्स के जरिए उद्यमियों को बेहतरीन बिजनेस लीड्स मिली हैं, जो एमओयू में बदलकर भविष्य की मजबूत आर्थिक साझेदारी की नींव रख रही हैं। योगी सरकार ने उद्यमियों के लिए खोले वैश्विक दरवाजे- गौरव गुप्ता बुलंदशहर के उद्यमी गौरव गुप्ता ने कहा कि बी2बी मीटिंग्स के जरिए उन्हें वैश्विक खरीदारों से मिलने का अवसर मिला। कई विदेशी बायर्स के साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं और कुछ ने एमओयू भी साइन किए हैं। गौरव ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत मददगार है। योगी सरकार ने उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में जो कदम उठाए हैं, वह काबिल-ए-तारीफ है। व्यापक बिजनेस लीड्स से बढ़ रहा आत्मविश्वास- वंश  ग्रेटर नोएडा के उद्यमी वंश दरगन ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यहां आकर बहुत सुकून मिला। योगी सरकार ने उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए शानदार पहल की है। यहां हमें न केवल बिजनेस लीड्स मिली हैं, बल्कि अपने कारोबार को अन्य देशों तक ले जाने का रास्ता भी खुला है। विदेशी बाजार में पसंद आ रहे यूपी के प्रोडक्ट्स- यश ग्रेटर नोएडा के यश ने बताया कि उनके इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स को विदेशी बायर्स ने बहुत पसंद किया है। उन्होंने कहा कि हम प्रतिदिन बी2बी मीटिंग्स कर रहे हैं और हमें ढेरों बिजनेस लीड्स मिल रही हैं। यूपीआईटीएस और योगी आदित्यनाथ सरकार की यह पहल हम जैसे उद्यमियों के लिए बेहद हेल्पफुल है। इसके लिए हम प्रदेश सरकार और सीएम योगी का तहेदिल से आभार जताते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नया मॉडल यूपीआईटीएस 2025 यह दिखा रहा है कि किस तरह उत्तर प्रदेश अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मॉडल बन रहा है। योगी सरकार द्वारा बनाए गए निवेश-हितैषी माहौल ने उद्यमियों को आत्मविश्वास और अवसर दोनों दिए हैं। यही वजह है कि छोटे शहरों से लेकर बड़े उद्योगपति तक, हर कोई इस आयोजन को गेम-चेंजर मान रहा है। यूपीआईटीएस 2025 ने यह साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच और नीतियां उत्तर प्रदेश को निवेश, उद्योग और वैश्विक व्यापार की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही हैं। उद्यमियों ने मिलकर यही कहा कि“थैंक्यू योगी जी, आपने हमारे सपनों को नया आयाम दिया।”

1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी, दिवाली बाद 1250 की जगह मिलेंगे 1500 रूपए हर माह

भोपाल   1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी है। अक्टूबर में योजना की 29वीं किस्त जारी की जाएगी । इसके तहत प्रत्येक लाड़ली बहन के खाते में 1250 रूपए पहुंचेंगे। इसी के साथ राशि में भी 250 रुपए की वृद्धि की जाएगी और भाईदूज से बहनों को 1500 रुपए प्रतिमाह मिलना शुरू हो जाएंगे।इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की है।बता दे कि मोहन सरकार ने 12 सितंबर को 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में 28वीं किश्त के लिए 1541 करोड़ और 31 लाख से अधिक बहनों को एलपीजी सिलेंडर रीफिलिंग के लिए 48 करोड़ जारी कर किए गए थे ।योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 41 हजार करोड़ की राशि लाड़ली बहनों को दी जा चुकी है। भाई दूज से लाड़ली बहनों को मिलेंगे 1500 हर माह शनिवार को एक कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए हमारे खजाने में धन की कोई कमी नहीं है। दीपावली की भाईदूज से लाड़ली बहनों को 1500 रुपए प्रतिमाह देंगे और हमारा संकल्प है कि धीरे-धीरे यह राशि बढ़ाकर 3 हजार रुपए प्रतिमाह कर देंगे। अगले तीन साल में 2028 तक 3000 रुपए बहनों के खाते में भेजने का लक्ष्य है। उम्मीद है कि नवंबर में मिलने वाली किस्त में 250 रुपए इजाफा कर 1500 रूपए दिए जा सकते है, क्योंकि 20-21 अक्टूबर को दिवाली है और 23 अक्टूबर को भाईदूज है, ऐसे में नंवबर की किस्त में बढ़ी हुई राशि का लाभ मिल सकता है। वर्तमान में लाड़ली बहना योजना में मिलते है हर माह 1250 रू     लाड़ली बहना योजना पिछली शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा मई 2023 में शुरू की गई थी।लाड़ली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है।     इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने का फैसला किया गया था और फिर इसकी पहली किस्त 10 जून को जारी की गई थी।     इसके बाद रक्षाबंधन 2023 पर राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया था।अब इस योजना के तहत 1250 रुपए महीना के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15,000 रुपये मिलते हैं।     लाड़ली बहनों को जून 2023 से अगस्त 2025 तक मासिक आर्थिक सहायता राशि की कुल 27 किश्तों का अंतरण किया गया है।प्रदेश की लाड़ली बहनों को अब तक 41 हजार करोड़ से अधिक का लाभ मिल चुका है।     इसके अतिरिक्त माह अगस्त 2023 एवं 2024 में (कुल 2 बार) लाभार्थी महिलाओं को 250 रुपये की राशि की विशेष आर्थिक सहायता का भी अंतरण किया गया। लाड़ली बहना योजना में ये अपात्र     महिलाएं, खुद या उनके परिवार में कोई टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए ।परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये होना चाहिए।     जिनके या उनके परिवार के कोई सदस्य इनकम टैक्स देते हैं।जिनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है (स्थायी, संविदा या पेंशन पाने वाला)।     अगर संयुक्त परिवार है तो 5 एकड़ से ज्यादा जमीन न हो, परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी न करता हो।घर पर ट्रैक्टर, चारपहिया वाहन न हो।     जो खुद किसी और सरकारी योजना से हर महीने 1250 रुपये या उससे ज्यादा की राशि पा रही हैं जिनके परिवार में कोई वर्तमान या पूर्व सांसद या विधायक हो।     जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी बोर्ड, निगम, मण्डल आदि का अध्यक्ष, संचालक या सदस्य हो।जिनके परिवार में कोई स्थानीय निकाय का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हो (पंच और उपसरपंच को छोड़कर)।     जिनके परिवार के पास कुल 5 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन हो।जिनके परिवार के नाम पर कोई चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) रजिस्टर्ड हो। लाभार्थी सूची में ऐसे चेक करें अपना नाम     लाड़ली बहना की आधिकारिक वेबसाइट https://cmladlibahna.mp.gov.in/ पर जाएं।     वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर “आवेदन एवं भुगतान की स्थिति” वाले विकल्प पर     क्लिक करें।     दूसरे पृष्ठ पर पहुंचने के बाद, अपना आवेदन नंबर या सदस्य समग्र क्रमांक दर्ज करें।     कैप्चा कोड सबमिट करने के बाद, मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।     मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और वेरिफाई करें।     ओटीपी वेरिफाई करने के बाद “सर्च” विकल्प पर क्लिक करें और आपका भुगतान स्थिति खुल जाएगी।

आमजनों से अभद्रता अस्वीकार्य : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री के निर्देश पर मऊगंज के प्रभारी तहसीलदार निलंबित भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जनता के साथ संवेदना, सहानुभूति और मददगार के रूप में व्यवहार करना लोक सेवक का प्रथम कर्तव्य है। लोक सेवकों द्वारा आमजनों से अभद्रता किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आमजन से अभद्र व्यवहार और बेहद अशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करने पर मऊगंज जिले के प्रभारी तहसीलदार श्री वीरेन्द्र कुमार पटेल को निलंबित किया गया है।  उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में प्रभारी तहसीलदार श्री पटेल द्वारा एक व्यक्ति से किए गए अशोभनीय कृत्य के संदर्भ में यह कार्यवाही की गई है। मऊगंज जिले के कलेक्टर द्वारा प्रभारी तहसीलदार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा के प्रतिवेदन पर कमिश्नर रीवा श्री बी.एस. जामोद द्वारा प्रभारी तहसीलदार, तहसील मऊगंज श्री पटेल को कदाचरण के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।