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नई दिल्ली ऐसा कितनी बार होता है कि हमें टूटी सड़क या खुला गड्ढा दिख जाता है लेकिन हम लोग चाह कर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। अक्सर इस तरह के मामलों की शिकायत करने का प्रोसेस इतना मश्क्कत भरा होता है कि कोई भी उसमें अपना समय खराब नहीं करना चाहता। हालांकि अब ऐसा और नहीं होगा। अब अगर आपको भी कहीं कोई टूटी सड़क या गड्ढा दिख जाए, तो आप अपने फोन से भी उसकी शिकायत संबंधित विभाग को कर पाएंगे। इसके लिए आपके फोन में सिर्फ एक सरकारी ऐप होनी चाहिए। चलिए डिटेल में इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि आखिर इस ऐप का इस्तेमाल करना कैसे है? इंस्टॉल कर लें समीर ऐप टूटी हुई सड़क या गड्ढों की रिपोर्ट करने के लिए आपको अपने फोन में भारत सरकार के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा बनाई गई Sameer ऐप को इंस्टॉल करना होगा। यह ऐप मुख्य रूप से नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI की हर घंटे की रिपोर्ट देने के लिए बनाई गई थी। इस ऐप में इसमें एयर पॉल्यूशन समेत टूटी हुई सड़क या गड्ढे की शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी है। इसमें यूजर अपनी समस्या फोटो के साथ CPCB को सीधे भेज सकता है। बता दे कि यह ऐप Android और iOS दोनों प्लेटफार्म पर मौजूद है और यह इस ऐप की मदद से लोगों को स्वच्छ हवा के प्रति जागरूक किया जाता है। ऐसे कर पाएंगे शिकायत अगर आप भी अपने एरिया की टूटी सड़क या गड्ढे की शिकायत करना चाहते हैं, तो आप समीर ऐप पर नीचे बताए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से शिकायत कर सकते हैं। बता दें कि टूटी हुई सड़के और खुले गड्ढे भी प्रदूषण की मुख्य वजहों में से एक हैं, इस वजह समीर ऐप पर आपको इनकी शिकायत करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके लिए आप:     प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से Sameer ऐप को डाउनलोड कर लें।     इस ऐप में शिकायत दर्ज करने के लिए या शिकायत को ट्रैक करने के लिए पहले लॉग इन करना होगा।     अगर आपका इस ऐप पर अकाउंट नहीं है, तब भी आप Log in पर क्लिक करके अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करके ऐप पर खुद को रजिस्टर कर पाएंगे।     इसके बाद आपको ऐप में नीचे दूसरे नंबर पर Complaint का ऑप्शन मिल जाएगा।     इसके बाद आपको Add New Complaint पर टैप करना होगा और जरूरी डिटेल्स को भरना होगा।     बता दें कि Add New Complaint पर टैप करने पर आपसे फोन का कैमरा इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी जा सकती है। उसे Allow जरूर कर दें।     इसके बाद टूटी सड़का या गड्डों के लिए Unpaved Road/Pit को शिकायत की कैटेगरी में चुनना होगा। इसके बाद आपको सड़क या गड्ढे की फोटो को अटैच करना होगा और लोकेशन, राज्य, शहर, इलाके का पता और पिनकोड जैसी जानकारी भरनी होगी।     इसके बाद आप अपनी शिकायत दर्ज कर पाएंगे और शिकायत करने पर मिलने वाले नंबर के जरिए उसे ट्रैक भी कर पाएंगे।

कर्नाटक  कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75 वर्ष पूरे होने पर उनके राजनीतिक संन्यास का संकेत दे दिया है। इसके साथ ही सिद्धरमैया ने कहा कि यह किसी दलित को अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पास ‘सुनहरा मौका' है। वह कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र के बयान का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी थी कि वह पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करने के लिए अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे। सिद्धरमैया ने कहा, ‘‘मल्लिकार्जुन खरगे न सिर्फ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के अध्यक्ष हैं बल्कि एक सम्मानित राजनेता भी हैं। उनका उत्थान 'दलित कार्ड' खेलने का नहीं, बल्कि दशकों के समर्पण, ईमानदारी और जनसेवा का नतीजा है। उन्हें कभी राजनीतिक संरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं साफ कर दूं: कांग्रेस में, यह हमारी पार्टी तय करती है कि प्रधानमंत्री पद के लिए हमारा उम्मीदवार कौन होगा, भाजपा नहीं।'' उन्होंने विजयेंद्र से कांग्रेस पर समय गंवाने के बदले अपनी पार्टी पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते हुए एक बयान में कहा, ‘‘मोहन भागवत ने पहले ही मोदी के संन्यास का संकेत दे दिया है, अब वह 75 साल के हो चुके हैं। यह भाजपा के लिए किसी दलित को अगला प्रधानमंत्री बनाने का सुनहरा अवसर है। इसकी शुरुआत आप से होनी चाहिए।'' उन्होंने कहा, ‘‘दूसरों को उपदेश देने के बदले, आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में भाजपा को किसी दलित नेता का नाम क्यों नहीं सुझाते? चाहे वह गोविंद करजोल हों या चलवाडी नारायणस्वामी (राज्य भाजपा नेता), अगर आप उनके नाम सुझाएंगे, तो मैं आपको सबसे पहले बधाई दूंगा।'' सिद्धरमैया ने कहा, ‘‘लेकिन मुझे कोई भ्रम नहीं है। दलितों और पिछड़े वर्गों के साथ भाजपा का व्यवहार हमेशा दिखावटी रहा है। आपका इतिहास और पाखंड खुद ही सब कुछ बता देता है।''   

लदन  बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री  जिन्हें लोग बाबा बागेश्व के नाम से जानते हैं, एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो कथित तौर पर बाबा बागेश्वर के ब्रिटेन दौरे का है, जहां पाकिस्तान में जन्मे  मोहम्मद आरिफ अजाकिया  ने उनसे सार्वजनिक मंच पर एक अहम सवाल पूछ लिया। वीडियो में मोहम्मद आरिफ अजाकिया कहते हैं कि उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ, जबकि उनके माता-पिता भारत में पैदा हुए थे और 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने बताया कि वह मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, लेकिन  भागवत गीता पढ़ने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। आरिफ अजाकिया ने बाबा बागेश्वर से पूछा “आप सब खुशनसीब हैं कि सनातन में पैदा हुए, लेकिन मैं मुस्लिम परिवार में जन्मा हूं। गीता पढ़कर हिंदू बना हूं, पर लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे अपना नाम बदल लेना चाहिए। क्या हिंदू होने के लिए नाम बदलना जरूरी है? नाम बदलने में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों के दस्तावेज़, जन्म प्रमाण पत्र, सब जगह नाम बदलवाना होता है। क्या नाम बदले बिना मैं हिंदू नहीं रह सकता?” इतना ही नहीं, आरिफ ने यह भी पूछा कि,  “आपने कहा कि भारतीय बनकर रहो। तो क्या पाकिस्तान में जन्मा शख्स भारतीय नहीं हो सकता, अगर वह दिल से हिंदुस्तानी हो?”    इस पर बाबा बागेश्वर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, यह मानवता की विचारधारा है। इसमें नाम, रंग, रूप या देश से फर्क नहीं पड़ता। आप गीता का पालन कर रहे हैं तो आप हमारे हैं। रहीम-रसखान के गीत हम गाते हैं, और अब्दुल कलाम को सलाम करते हैं।” उन्होंने आगे कहा कि, “अगर आपने खुद को हिंदू मान लिया तो हमारे लिए इतना काफी है। नाम बदलें या न बदलें, अगर विचार बदल गए तो आप हमारे हैं। और जो आपने पूछा कि पाकिस्तान में जन्मा भारतीय नहीं हो सकता? तो सच ये है कि पाकिस्तान भी कभी हमारा ही था। 1947 के पहले आप हमारे थे, बंटवारे ने एक दीवार खड़ी कर दी। आज भी अगर पाकिस्तानियों का दिल काटेंगे तो भारतीय ही निकलेगा।” बाबा बागेश्वर के इस जवाब पर वहां मौजूद लोगों ने खूब तालियां बजाईं। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और बाबा बागेश्वर के बेबाक अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि, इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।  

केरल  केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया की यमन में फांसी की सजा भले ही कुछ समय के लिए टल गई हो, लेकिन खतरा अभी बरकरार है। भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद 16 जुलाई को दी जाने वाली फांसी को स्थगित कर दिया गया और अब दोनों परिवारों के बीच आपसी सहमति से समाधान निकालने पर बातचीत हो रही है। भारत सरकार ने गुरुवार को निमिषा प्रिया के मामले को संवेदनशील बताते हुए कहा है कि उसने वकील समेत कई तरह की व्यवस्था की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस मामले में भारत कुछ मित्र देशों की सरकारों से भी संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में निमिषा मामले पर कहा, ''यह एक संवेदनशील मामला है और भारत सरकार इस मामले में हर संभव मदद की पेशकश कर रही है। हमने कानूनी सहायता प्रदान की है और परिवार की सहायता के लिए एक वकील नियुक्त किया है। हमने नियमित रूप से कांसुलर यात्राओं की भी व्यवस्था की है और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए स्थानीय अधिकारियों और परिवार के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में हैं।" सरकार ने आगे कहा कि हाल के दिनों में निमिषा प्रिया के परिवार को दूसरे पक्ष के साथ आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिए और समय देने के लिए ठोस प्रयास किए गए। इसकी वजह से यमनी अधिकारियों ने सजा की तामील को स्थगित कर दिया, जो 16 जुलाई, 2025 को दी जानी थी। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, "हम मामले पर लगातार नजर रख रहे हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। हम कुछ मित्र देशों की सरकारों के संपर्क में भी हैं।" बता दें कि निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली थी। वह कई साल पहले यमन गई थी, जहां पर बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी के साथ उसने एक क्लीनिक खोली थी। बाद में तलाल ने निमिषा को परेशान करना शुरू कर दिया और उसे अपनी पत्नी बताने लगा। कई दिनों तक उत्पीड़न झेलने के बाद निमिषा ने जब वापस अपना पासपोर्ट मांगा तो उसने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद निमिषा ने तलाल से पासपोर्ट लेने के लिए उसे सिर्फ बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन नशीली दवा ज्यादा हो गई और इससे उसकी मौत हो गई। बाद में निमिषा को हत्या का दोषी माना गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई।  

संभाजीनगर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि अब जिम्मेदारी तो इस हमले की मनोज सिन्हा ने ले ली है, उन्हें अब इस्तीफा भी दे देना चाहिए। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कहा कि चूंकि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षा विफलता की जिम्मेदारी ली है। इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पत्रकारों से कहा कि वह संसद के आगामी मॉनसून सत्र में मोदी सरकार से 22 अप्रैल को पहलगाम के पास बैसरन में हुए आतंकी हमले पर जवाब मांगेंगे, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी उस बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, जिसने पहलगाम हमले के बाद भारत के आतंकवाद-विरोधी रुख और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को दुनिया के सामने प्रमुखता से रखने के लिए बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया की यात्रा की थी। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल में एक अखबार को दिए साक्षात्कार में स्वीकार किया कि पहलगाम हमला खुफिया विफलता के कारण हुआ और वह इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। इसी को लेकर ओवैसी ने कहा कि अब उन्हें इस्तीफा भी दे देना चाहिए। इस बारे में पूछे जाने पर ओवैसी ने कहा,‘अगर उन्होंने (जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने) जिम्मेदारी ली है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पहलगाम में 26 भारतीयों को उनका धर्म पूछकर बेरहमी से मार डाला गया क्योंकि वे हिंदू थे। अगर उपराज्यपाल को इतनी पीड़ा हो रही है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।’ उन्होंने कहा, ‘26 लोगों की हत्या उनका धर्म पूछकर कर दी गई और आप (जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल) यह बात तब कह रहे हैं जब आपका कार्यकाल समाप्त होने वाला है।’ संसद में उठाएंगे मसला, पूछेंगे आतंकी कैसे पहुंचे? ओवैसी ने कहा, ‘हम मोदी सरकार से पूछेंगे कि पहलगाम हमले के लिए कौन जिम्मेदार है। इस हमले के लिए कौन जवाबदेह है? आतंकवादी वहां कैसे पहुंचे और मौके पर पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं थी? हम आगामी संसद सत्र में सरकार से ये सवाल पूछेंगे।’ उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा में चूक के कारण हुआ और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।  

वाशिंगटन  रूस के खिलाफ युद्ध में चौथे साल में प्रवेश करने जा रहे यूक्रेन में बड़े राजनीतिक बदलाव हुए हैं। वोलोदोमिर जेलेंस्की ने यूक्रेन की वित्त मंत्री यूलिया स्विरीडेन्को को प्रमोट करते हुए देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वह 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर हमले के बाद यूक्रेन की पहली नई प्रधानमंत्री बनी हैं। दरअसल, यूलिया ने अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण मिनरल डील में मुख्य वार्ताकार की भूमिका निभाई थी, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने युद्ध से थके राष्ट्र को नई ऊर्जा देने और घरेलू हथियार उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट में बड़े फेरबदल की शुरुआत की है। इसी के तहत उन्होंने मौजूदा प्रधानमंत्री डेनिस शमीहाल को रक्षा मंत्री बनाने और वित्त मंत्री स्विरीडेन्को को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। हालांकि यूक्रेन के भीतर इस बदलाव को किसी बड़े राजनीतिक मोड़ के रूप में नहीं देखा जा रहा, क्योंकि शमीहाल की तरह स्विरीडेन्को भी राष्ट्रपति के वफादार अधिकारियों में शामिल हैं। मिनरल डील की बड़ी भूमिका यूलिया स्विरीडेन्को अमेरिका और यूक्रेन के बीच महत्वपूर्ण खनिज समझौते की वार्ताकार रही हैं, जिसे ट्रंप प्रशासन के साथ आगे बढ़ाया गया था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि समझौते की शर्तें यूक्रेन के हितों के अनुकूल रहें। यूक्रेन और अमेरिका में रक्षा सहयोग और आर्थिक पुनर्निर्माण को लेकर वे लगातार पश्चिमी साझेदारों के साथ उच्च-स्तरीय बैठकों में यूक्रेन का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। यूक्रेन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक के पीएम रहे शमीहाल इससे पहले डेनिस शमीहाल ने मंगलवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। वह 4 मार्च 2020 से प्रधानमंत्री पद पर थे और यूक्रेन के सबसे लंबे समय तक कार्यरत पीएम रहे हैं। हालांकि उन्हें कैबिनेट से बाहर नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें रक्षा मंत्री बनाया जा रहा है। यह मंत्रालय युद्धकाल में सबसे बड़े बजट और रणनीतिक महत्व वाला विभाग है। वे रुस्तम उमेरोव की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल आंतरिक अस्थिरता और रक्षा खरीद व्यवस्था में गड़बड़ियों के आरोपों से घिरा रहा। आलोचकों का कहना है कि उनके कार्यकाल में मंत्रालय में बदइंतजामी और कुप्रबंधन की समस्याएं बनी रहीं।  

ढाका पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान (टीटीपी) लंबे समय से आतंक मचा रहा है। कई आतंकी घटनाओं में तहरीक-ए-तालिबान का नाम सामने आ चुका है। अब पाकिस्तान के बाद यह आतंकी संगठन बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से भारत के सामने भी नई टेंशन खड़ी हो गई है। दरअसल, इन दिनों टीटीपी बांग्लादेश में आतंक फैलाने के लिए नए लड़ाकों की भर्ती में लगा हुआ है। पाकिस्तान के साथ-साथ भारत बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है और अगर दोनों पड़ोसी देशों में टीटीपी भविष्य में आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है तो इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। भारत की सुरक्षा के लिए भी टीटीपी खतरा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में कम से कम दो टीटीपी के रिक्रूटर्स के बांग्लादेश से अफगानिस्तान वाया पाकिस्तान जाने के सबूत मिले हैं। इसमें से एक का अप्रैल महीने में पाकिस्तानी सेना ने एनकाउंटर भी कर दिया। पिछले महीने जून में मलेशिया ने भी 36 बांग्लादेशी नागरिकों को आतंकियों से संपर्क रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद बांग्लादेश में टीटीपी के पैर पसारने की अटकलें तेज होने लगीं। मूल रूप से टीटीपी पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बॉर्डर से ऑपरेट करता है और वहीं से पाकिस्तान में धमाकों को अंजाम देता है। अब बांग्लादेश में भी पैर पसारने की कोशिश में लगा हुआ है। पिछले साल अगस्त महीने में शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद बांग्लादेश में उग्रवाद बढ़ा है। जुलाई में ही बांग्लादेश की एंटी टेरिरिज्म यूनिट ने दो लोगों जिनके नाम शमीम महफूज और मोहम्मद फोजल को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि दोनों के संपर्क टीटीपी से थे। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार के अनुसार, बांग्लादेशी अधिकारी खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए जा रहे अभियानों के जरिए इस खतरे को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बांग्लादेश पुलिस द्वारा 2017 में स्थापित एटीयू, उन्नत खुफिया रणनीतियों का उपयोग करके ऐसे खतरों को लक्षित करता है। ये गिरफ्तारियां बांग्लादेशी डिजिटल आउटलेट द डिसेंट की मई में प्रकाशित एक रिपोर्ट के बाद हुई हैं, जिसमें खुलासा हुआ था कि कम से कम आठ बांग्लादेशी नागरिक वर्तमान में अफगानिस्तान में टीटीपी के सदस्य के रूप में सक्रिय हैं।