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बाड़मेर के लाल और प्रयागराज की बेटी की शाही शादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज होंगे शामिल

केके बिश्नोई यूपी कैडर के 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नजदीकी माने जाते हैं. वहीं अंशिका वर्मा 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं. केके बिश्ननोई की शादी की रस्में शुरू उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात दो चर्चित आईपीएस अधिकारियों की प्रेम कहानी अब शादी में बदलने जा रही है. काफी दिन से चर्चा के बाद अब दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई और बरेली साउथ की पुलिस अधीक्षक अंशिका वर्मा कल 29 मार्च को जोधपुर में पारंपरिक रीति-रिवाज से सात फेरे लेंगे. केके बिश्नोई यूपी कैडर के 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नजदीकी माने जाते हैं. वहीं अंशिका वर्मा 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं. दोनों की मुलाकात गोरखपुर पोस्टिंग के दौरान हुई थी. शादी की तैयारियां बिश्नोई के पैतृक गांव बाड़मेर के धोरीमना में जोरों पर हैं. यहां 27 मार्च से विवाह रस्में शुरू हो चुकी हैं. घी पिलाने, हल्दी और संगीत कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ आयोजित हो रहे हैं. 30 मार्च को जोधपुर में रिसेप्शन शनिवार धोरीमना में बारात सभा होगी और 29 मार्च को बारात धोरीमन्ना से जोधपुर के लिए रवाना होगी जहां विवाह संस्कार संपन्न होगा. 30 मार्च को जोधपुर के लहरिया रिसोर्ट में भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा. इस शाही शादी में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई दिग्गज नेता तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल होने वाले हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई वीवीआईपी मेहमानों को आमंत्रित गया है. प्रयागराज की रहने वाली हैं अंशिका केके बिश्नोई बाड़मेर जिले के धोरीमना गांव के मूल निवासी हैं जबकि अंशिका वर्मा प्रयागराज की रहने वाली हैं. दोनों अधिकारियों की 25 मार्च को संभल में सगाई की रस्म हुई थी. स्थानीय स्तर पर इस जोड़ी की शादी को लेकर काफी उत्साह है और शुभचिंतक उन्हें नई जिंदगी की शुभकामनाएं दे रहे हैं.

Toll Hike Alert: जयपुर हाईवे पर 1 अप्रैल से बढ़ेगा शुल्क, पास धारकों पर भी असर

जयपुर. नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने जयपुर से अलग-अलग शहरों के लिए जाने वाले नेशनल हाईवे की टोल दरों में बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 1 अप्रेल से लागू होगी जिसके बाद जयपुर में रिंग रोड, जयपुर-किशनगढ़, जयपुर-सीकर और जयपुर दौसा हाईवे के टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को 5 से 20 रुपए तक अधिक शुल्क चुकाना होगा। हालांकि टोल बढ़ोतरी में LMV श्रेणी के वाहनों को छूट दी गई है। एलएमवी वाहनों को राहत NHAI की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, इन सभी टोल बूथ पर कार, SUV के लिए टोल दरों में कोई बढ़ोतरी फिलहाल नहीं की गई है। हल्के वाहनों पर टोल टैक्स पुरानी दरों से लगेगा। टोल शुल्क में अधिकांश बढ़ोतरी कॉमर्शियल या उससे बड़े भारी वाहनों के लिए हुई है। 5 से लेकर 20 रुपए तक ज्यादा टोल शुल्क एनएचएआइ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, टोल शुल्क में बढ़ोतरी 5 से लेकर 20 रुपए तक की गई है। रिंग रोड पर प्राइवेट के अलावा हल्के कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए बढ़ोतरी नहीं की गई है। यहां केवल भारी कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए टोल रेटों में 5 से लेकर 20 रुपए तक बढ़ोतरी की गई है। जयपुर के इन टोल बूथ पर बढ़ाया शुल्क ​NHAI से जारी नोटिफिकेशन में जयपुर से दिल्ली जाने वाले पुराने हाईवे पर दौलतपुरा, मनोहरपुर और शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर, जबकि जयपुर-किशनगढ़ हाईवे पर ठीकरिया, बड़गांव, रिंग रोड पर सीतारामपुरा, हिंगोनिया और जयपुर-सीकर हाईवे पर टाटियावास टोल बूथ पर बढ़ोतरी की है। सालाना पास भी 75 रुपए महंगा हाईवे पर एलएमवी वाहनों के टोल शुल्क में NHAI ने भले ही बढ़ोतरी नहीं की है लेकिन, कार,एसयूवी के लिए बनने वाले सालाना पास की कीमतों में 75 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। टोल की यह नई दरें भी आगामी एक अप्रेल से ही लागू होंगी। अभी सालाना पास 3 हजार रुपए में बनता है, जिसमें एक साल या 200 टोल बूथ पार करने की लिमिट होती है। ऐसे तय होती है टोल रेट हाईवे पर टोल टैक्स की दरें होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) के आधार पर तय की जाती हैं। हर साल के अंत में इंडेक्स का मूल्यांकन कर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नए रेट जारी करता है। टोल की राशि सड़क की लंबाई और उस पर बने इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फ्लाईओवर, अंडरपास, टनल आदि के आधार पर भी तय होती हैं। जिस हाईवे पर ज्यादा सुविधाएं होती हैं, वहां टोल भी ज्यादा लगता है।

होटल और रेस्तरां को अब 60 प्रतिशत गैस आपूर्ति पंजीकरण कराना हुआ अनिवार्य

राजस्थान राजस्थान में एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडरों के वितरण को लेकर सरकार ने नई नीति तय कर दी है। इसमें शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को 100 प्रतिशत, होटल-रेस्तरां व डेयरियों को 60 प्रतिशत एलपीजी उपलब्ध कराई जाएगी।  खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राज्य में व्यवसायिक एलपीजी गैस के आवंटन के लिए नई वितरण नीति जारी की है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण रुकी आपूर्ति को अब चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जा रहा है और यह पहले की स्थिति के लगभग 70 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।जानिए किसे कितनी प्राथमिकता मिलेगी प्रवासी श्रमिकों और फूड कार्ट्स को छोटे सिलेंडर वहीं प्रवासी श्रमिकों और फूड कार्ट्स को जरूरत के अनुसार छोटे सिलेंडर दिए जाएंगे।नीति के अनुसार व्यवसायिक उपभोक्ताओं को एलपीजी प्राप्त करने के लिए संबंधित ऑयल गैस कंपनी के वितरक के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण गैस नहीं मिलेगी। जिन क्षेत्रों में पीएनजी पाइपलाइन उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा। पंजीकरण बिना नहीं मिलेगा सिलेंडर नीति के अनुसार व्यवसायिक उपभोक्ताओं को एलपीजी प्राप्त करने के लिए संबंधित ऑयल गैस कंपनी के वितरक के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण गैस नहीं मिलेगी। जिन क्षेत्रों में पीएनजी पाइपलाइन उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा। आवंटन पिछले एक साल की औसत खपत के आधार पर एलपीजी आवंटन अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक की औसत खपत के आधार पर तय किया जाएगा। साथ ही, जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियां स्थानीय जरूरत के अनुसार अतिरिक्त आवंटन का निर्णय ले सकेंगी।खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि नई नीति से वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगी तथा प्रभावित उद्योग-धंधों को राहत मिलेगी।  

लोकार्पण यात्रियों के लिए बड़ी सौगात: इंदौर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल-1 का उद्घाटन आज

इंदौर इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर रविवार को टर्मिनल-1 और अन्य सुविधाओं का लोकार्पण नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू द्वारा वर्चुअल रूप से किया जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर दो टर्मिनल की सुविधा यात्रियों को मिलने लगेगी और वर्तमान टर्मिनल पर यात्री दबाव भी कम होगा। हालांकि टर्मिनल-1 से उड़ानों की शुरुआत अप्रैल से होगी और यहां से छोटे विमानों का संचालन किया जाएगा। सस्ती दरों पर मिलेगी सुविधा इंदौर एयरपोर्ट पर यात्रियों को चाय, नाश्ते और पानी की बोतल पर अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा। रविवार से उड़ान कैफे की शुरुआत होने जा रही है, जहां 10 रुपये में चाय, 20 रुपये में पोहा और 10 रुपये में पानी की बोतल मिलेगी। इसके लिए पहले यात्रियों को 100 से 300 रुपये तक चुकाने पड़ते थे। लाइब्रेरी और अन्य सुविधाएं भी शुरू टर्मिनल-2 में यात्रियों के लिए लाइब्रेरी शुरू की जा रही है, जहां विभिन्न लेखकों की किताबें पढ़ी जा सकेंगी। यात्री इन किताबों को उड़ान के दौरान भी साथ ले जा सकेंगे और अपने गंतव्य एयरपोर्ट पर जमा कर सकेंगे। यात्रियों को मिलेगा बेहतर अनुभव साथ ही इंटरनेट सुविधा और प्रतीक्षा क्षेत्र की सौगात भी यात्रियों को मिलेगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। स्व सहायता समूह को मिलेगा अवसर स्व सहायता समूह द्वारा अपना स्टाल भी टर्मिनल में शुरू किया जा रहा है, जिससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। यात्रियों को फायदा होगा सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि टर्मिनल-1 और अन्य सुविधाओं का लोकार्पण 29 मार्च को उड्डयन मंत्री द्वारा किया जाएगा। इन सुविधाओं के शुरू होने से यात्रियों को फायदा होगा और एयरपोर्ट की यात्री क्षमता में भी विस्तार होगा।

पटेल मार्केट में आग का तांडव: इंदौर में कई दुकानें और क्लिनिक जलकर राख

इंदौर तेजाजी नगर थाना के समीप पटेल मार्केट में शनिवार सुबह आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि रेस्त्रा सहित मेडिकल शाप और क्लिनिक जल गया। घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। टीआई देवेंद्र मरकाम के अनुसार घटना शनिवार सुबह लगभग 11 बजे की है। मेन रोड़ पर पटेल मार्केट बना हुआ है। मनदीप राठौर के रेस्त्रां(गणेश रेस्टोरेंट) से आग की शुरुआत हुई थी। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की मगर रेस्त्रां का सामान जल गया और आग तेजी से बढ़ने लगी। धुएं का गुबार 5 किलो मीटर दूर से दिखाई देने लगा था। आने जाने वाले वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। सूचना पर पुलिस और फायरकर्मी पहुंच गए। आग ने डाॅक्टर आशीष राठौर का क्लिनिक और प्रशांत कुमार की मेडिकल शाॅप को भी चपेट में ले लिया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर कुछ दुकानों को खाली भी करवा दिया। करीब 2 घंटे बाद आग पर नियंत्रण कर लिया गया। फायरकर्मियों के अनुसार करीब 30 हजार लीटर पानी से आग बुझाई है। आग संभवत: शार्ट सर्किट से लगना बताई जा रही है। तीन दिन में तीन बड़ी घटना गर्मियों में आग की घटनाएं बढ़ रही है। बुधवार को धार रोड़ पर सूफा बैकरी में आग लगी थी। यहां गैस की टंकी में भी ब्लास्ट हो गया था। शुक्रवार तड़के खजूरी बाजार में पांचोली स्टेशनरी में आग लग गई।  

एसजीपीसी का 1487 करोड़ का बजट पास, शिक्षा, धर्म प्रचार और सेवा के क्षेत्र पर जोर

 अमृतसर   शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1487.41 करोड़ रुपये का बजट जयकारों की गूंज के बीच पास कर दिया। तेजा सिंह समुंदरी हाल में आयोजित जनरल इजलास के दौरान इस बजट पर विस्तार से चर्चा की गई और अंत में सर्वसम्मति से इसे मंजूरी दे दी गई। कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शेर सिंह मंडवाला ने बजट पेश करते हुए बताया कि इस बार का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 100.94 करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने कहा कि कुल बजट में 7.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कमेटी की गतिविधियों के विस्तार और बढ़ती जरूरतों को दर्शाता है। बजट में धर्म प्रचार, शिक्षा और सेवा कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। श्रद्धालुओं को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर गुरुद्वारों के प्रबंधन को और बेहतर बनाने के साथ-साथ श्रद्धालुओं को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत विभिन्न गुरुद्वारों के आसपास सरायों के निर्माण और विस्तार, लंगर व्यवस्था को मजबूत करने तथा धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कमेटी द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों में सुविधाओं के विस्तार, शिक्षण स्तर को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए बजट में अलग से प्रावधान रखा गया है। बजट में बहस ना होने पर विरोध अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बजट इजलास के दौरान बहस न करवाए जाने को लेकर विवाद सामने आया। इजलास के बीच सदस्य बलविंदर सिंह बैंस ने विरोध जताते हुए सभा छोड़ दी। बाहर आकर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बजट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर खुली चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सदस्यों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताते हुए पारदर्शिता पर सवाल उठाए। बैंस ने कहा कि संगत के हित में हर प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श जरूरी है, ताकि फैसले संतुलित और जिम्मेदार तरीके से लिए जा सकें।

मार्च के अंत में सक्रिय हुआ नया वेदर सिस्टम और राजस्थान के कई संभागों में 50 किमी की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं

राजस्थान राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम बदला है। कई जिलों में बारिश, आंधी और तेज हवाएं चल रही हैं। इससे गर्मी से राहत मिली, लेकिन गेहूं-सरसों जैसी रबी फसलों पर नुकसान का खतरा बढ़ गया है। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। फरवरी और मार्च की शुरुआत में जहां तेज धूप और शुष्क हवाओं ने लोगों को परेशान कर रखा था, वहीं अब उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी है। इससे गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। रबी फसलों पर बढ़ा खतरा 12 मार्च के बाद लगातार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभों के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि यह बदलाव आमजन के लिए राहत लेकर आया है, लेकिन खेतों में पककर तैयार खड़ी रबी फसलें जैसे गेहूं और सरसों अब जोखिम में हैं। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की आशंका ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। तापमान का हाल बीते 24 घंटों में हल्की बारिश का असर देखने को मिला। इस दौरान कोटा प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सिरोही में न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जिससे वहां अपेक्षाकृत ठंडक महसूस की गई। अन्य प्रमुख शहरों में भी तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया, जिसमें जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर जैसे शहर शामिल हैं। अगले 48 घंटे अहम मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 28 से 30 मार्च के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। इसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुमानों के अनुसार 28 मार्च को  जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में दोपहर बाद आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 29 से 30 मार्च तक जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। राहत और चुनौती साथ-साथ मौसम में आई इस नरमी ने जहां गर्मी से राहत दी है, वहीं किसानों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण बन गया है। आने वाले दिनों में मौसम का रुख फसलों की स्थिति तय करेगा।

ग्रीन एनेस्थीसिया: सिम्स में इलाज के साथ पर्यावरण संरक्षण की नई पहल

रायपुर छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देते हुए “ग्रीन एनेस्थीसिया” की पहल की जा रही है। इस पहल के तहत मरीजों को सुरक्षित उपचार प्रदान करने के साथ-साथ पर्यावरण और चिकित्सकों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऑपरेशन थिएटर में उपयोग होने वाली एनेस्थीसिया गैसों के दुष्प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सिम्स द्वारा आधुनिक और पर्यावरण हितैषी तकनीकों को अपनाया जा रहा है। एनेस्थीसिया गैसें: पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा सर्जरी के दौरान उपयोग की जाने वाली गैसें, जैसे डेसफ्लुरेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ग्रीनहाउस गैसों के रूप में जानी जाती हैं। इनका प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना अधिक होता है और ये लंबे समय तक वातावरण में बनी रहती हैं। हर वर्ष बड़ी संख्या में होने वाली सर्जरी से निकलने वाली ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चिकित्सकों पर भी पड़ता है प्रभाव एनेस्थीसिया का प्रभाव केवल मरीज तक सीमित नहीं रहता। जहां एक मरीज को ऑपरेशन के दौरान एक बार एनेस्थीसिया दिया जाता है, वहीं एनेस्थीसिया विशेषज्ञ चिकित्सक दिनभर में 10 से 12 घंटे तक लगातार कई मरीजों को एनेस्थीसिया प्रदान करते हैं। इस दौरान वे बार-बार इन गैसों के संपर्क में आते हैं, जिससे लंबे समय में उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। ऐसे में ग्रीन एनेस्थीसिया चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। क्या है ग्रीन एनेस्थीसिया ग्रीन एनेस्थीसिया एक ऐसी पद्धति है, जिसमें मरीज को सुरक्षित बेहोशी देने के साथ-साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जाता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाना है। सिम्स में अपनाए जा रहे प्रमुख उपाय सिम्स में इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं— टी.आई.वी.ए. (Total Intravenous Anesthesia) इस तकनीक में प्रोपोफोल, मिडाज़ोलम आदि दवाओं को इंट्रावेनस (रक्त शिरा द्वारा) दिया जाता है, जो बेहद प्रभावी एवं सुरक्षित माना जाता है। इससे गैसों के उपयोग में कमी आती है और पर्यावरण पर दुष्प्रभाव भी कम होता है। लो फ्लो एनेस्थीसिया तकनीक कम मात्रा में गैस देकर भी सुरक्षित एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे गैस की खपत और प्रदूषण दोनों में कमी आती है। आधुनिक उपकरणों का उपयोग नई तकनीकों के माध्यम से गैस लीकेज को नियंत्रित कर ऑपरेशन थिएटर के बाहर प्रदूषण को कम किया जा रहा है। किफायती और प्रभावी प्रणाली यह पद्धति पर्यावरण के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी लाभकारी (Cost Effective) साबित हो रही है। निश्चेतना में उपयोग होने वाली गैसों का अत्यधिक प्रयोग ग्लोबल वार्मिंग और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ग्रीन एनेस्थीसिया के माध्यम से इन दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सिम्स इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है। ग्रीन एनेस्थीसिया सिम्स की एक सराहनीय और दूरदर्शी पहल है, जो यह दर्शाती है कि बेहतर इलाज के साथ पर्यावरण और मानव दोनों की सुरक्षा संभव है। यह प्रयास भविष्य में अन्य चिकित्सा संस्थानों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगा।

एशिया के मैनचेस्टर में कच्चे माल की भारी किल्लत के साथ ही रेड सी रूट महंगा होने से करोड़ों के ऑर्डर अटके

राजस्थान राजस्थान की कपड़ा नगरी भीलवाड़ा, जिसे एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है, इन दिनों गंभीर संकट से जूझ रही है. ईरान-इजरायल युद्ध का सीधा असर यहां की करीब 80 से 90 हजार करोड़ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर दिखने लगा है. करीब 100 साल पुरानी इस इंडस्ट्री में पहली बार इतने खराब हालात बने हैं. उद्योगपतियों के पास अब सिर्फ एक से दो सप्ताह का कच्चा माल ही बचा है, जिससे उत्पादन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है. महंगा हुआ कच्चा माल, बढ़ी उत्पादन लागत भीलवाड़ा में करीब 400 वीविंग यूनिट्स और 18 स्पिनिंग मिल्स हैं, जहां हर साल लगभग 125 करोड़ मीटर कपड़ा तैयार होता है. यहां का सालाना कारोबार करीब 25 हजार करोड़ रुपये का है. लेकिन युद्ध के कारण पॉलिएस्टर फाइबर, केमिकल और गैस की सप्लाई बाधित हो गई है. रेड सी रूट महंगा होने से कंटेनर फ्रेट 2 से 2.5 गुना तक बढ़ गया है, जिससे यार्न की कीमतें 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं. कपड़े की लागत प्रति मीटर 12 से 14 रुपये तक बढ़ चुकी है. गैस संकट से प्रोसेस हाउस ठप होने की कगार पर भीलवाड़ा सहित पाली, बालोतरा और बाड़मेर के प्रोसेस हाउस गैस की कमी से बुरी तरह प्रभावित हैं. एक प्रोसेस हाउस में रोजाना करीब 250 किलो गैस की जरूरत होती है, जबकि कुल खपत 3 लाख किलो प्रतिदिन है. गैस की कमी के चलते 25 से ज्यादा प्रोसेस हाउस का काम लगभग ठप हो चुका है और आगे 80 प्रतिशत वीविंग यूनिट्स बंद होने का खतरा है. निर्यात पर भी पड़ा असर, हजारों करोड़ के ऑर्डर अटके मिडिल ईस्ट और यूरोप में निर्यात पर भी युद्ध का असर साफ दिख रहा है. करीब 5 हजार करोड़ रुपये के ऑर्डर अटक गए हैं, जबकि 800 से 1000 करोड़ रुपये का कारोबार पहले ही प्रभावित हो चुका है. हर साल अप्रैल से जून के बीच 5 से 6 करोड़ मीटर कपड़ा मिडिल ईस्ट भेजा जाता है, जो अब संकट में है. वहीं भेजे गए माल का भुगतान भी अटका हुआ है. लाखों लोगों की रोजी-रोटी पर खतरा राजस्थान में 1800 से अधिक टेक्सटाइल यूनिट्स में करीब 18 से 20 लाख लोग काम करते हैं. भीलवाड़ा की 100 से ज्यादा यूनिट्स अब शिफ्ट कम करने की तैयारी में हैं. अगर जल्द समाधान नहीं निकला, तो बड़े पैमाने पर रोजगार पर असर पड़ सकता है.

पश्चिम एशिया के तनाव से रसोई का बजट बिगड़ा, खाद्य तेलों की कीमतों में 20 रुपये तक बढ़ोतरी

चंडीगढ़  पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर अब आम आदमी की रसोई तक पहुंच गया है। खाद्य तेलों की कीमतों में पिछले एक महीने में 15 से 20 रुपये प्रति किलो तक का उछाल दर्ज किया गया है। कारोबारियों का कहना है कि यदि हालात जल्द नहीं सुधरे तो कीमतों में और तेजी बनी रह सकती है।  कारोबारियों के अनुसार युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 से 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इससे बायोडीजल की मांग बढ़ी है, जिसके कारण वनस्पति तेलों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। भारत अपनी जरूरत का करीब 60 से 66 प्रतिशत खाद्य तेल आयात करता है। सामान्य तौर पर देश हर महीने 13 से 14 लाख टन आयात करता है, लेकिन मार्च में यह घटकर करीब 11 लाख टन रहने का अनुमान है। खासतौर पर सूरजमुखी तेल के आयात में भारी गिरावट आई है, जो फरवरी में लगभग 51 प्रतिशत तक कम हो गया। आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता और लगातार बढ़ती कीमतें इसकी मुख्य वजह हैं। युद्ध के कारण समुद्री मार्ग प्रभावित हुए हैं, जिससे जहाजों की आवाजाही और डिलीवरी पर असर पड़ा है। समुद्री किराया भी 60 डॉलर प्रति टन बढ़ा खाद्य तेल कारोबारी संजय विरमानी के मुताबिक समुद्री रास्तों में बाधा और बढ़ते जोखिम के कारण बीमा कंपनियां भी माल कवर करने से हिचक रही हैं। वहीं समुद्री किराया भी प्रति टन करीब 60 डॉलर तक बढ़ गया है। ब्राजील और अर्जेंटीना से आने वाले शिपमेंट भी प्रभावित हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बायोडीजल में बढ़ती खपत से भी बाजार पर दबाव बढ़ा है। राइस ब्रान की उपलब्धता घटने से राइस ब्रान ऑयल का उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसकी कीमत पिछले साल 350 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर अब करीब 700 रुपये तक पहुंच गई है। 20 से 30 प्रतिशत तक हो सकती है वृद्धि इसका असर बाजार में साफ दिख रहा है। सरसों तेल 132.50 से बढ़कर 147 रुपये, सोया रिफाइंड 131.20 से 150.10 रुपये और सनफ्लावर रिफाइंड 160 से 175 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में तनाव लंबे समय तक जारी रहता है, तो खाद्य तेलों की कीमतों में 20 से 30 प्रतिशत तक और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आम उपभोक्ताओं की परेशानी और बढ़ेगी।